व्हीएस न्यूज - विद्यापीठाची पदवी प्राप्त केल्यानंतर स्नातकांनी आपल्या प्रदेशातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी तेथील भाषेत विज्ञान – तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास ती देशाची मोठी सेवा ठरेल आणि नव्या पिढीला त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या १८ व्या पदवीदान समारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला कुलपती डॉ.एस.बी. मुजुमदार, मुख्य संचालिका आणि प्र-कुलगुरू डॉ.विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ.रजनी गुप्ते, कुलसचिव डॉ.एम.एस.शेजुळ, परीक्षा नियंत्रक श्रद्धा चितळे आदी उपस्थित होते.

श्री.कोश्यारी म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात संशोधनासोबत सृजनशीलतेलाही महत्व आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला महत्व असलेल्या युगात मूल्याची जाण ठेवणेही महत्वाचे आहे. विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याचा आणि मूल्यांच्या विकासावरही भर द्यावा. नव्या शैक्षणिक धोरणात या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषेत देताना सोबत इंग्रजीचे शिक्षण दिल्यास त्यांचा विकास चांगल्याप्रकारे होईल. स्नातकांनी त्यासाठी प्रादेशिक भाषेत पुस्तके लिहिण्याचे काम केल्यास ती समाजाची मोठी सेवा ठरेल.

सिम्बॉयसिस विद्यापीठ विश्वबंधुत्वाचे प्रतीक आहे. एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी आपण जागतिक पातळीवर एकत्र येणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर प्रगतीची झेप घेताना विद्यार्थ्यांनी आपला देश, राज्य आणि गावाच्या प्रगतिकडेही लक्ष द्यावे. जगाच्या कल्याणाचा विचार करताना देशाच्या उत्कर्षाचा विद्यार्थ्यांनी प्राधान्याने विचार करावा. शैक्षणिक प्रगतीला विनयाची जोड दिल्यास आणि आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारल्यास जीवनात अधीक चांगले यश संपादन करता येईल, असे ते म्हणाले.

यावेळी केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा संदेश दाखविण्यात आला. ते म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुणवत्तेचा उपयोग देशाच्या उन्नतीसाठी करावा. विद्यार्थ्यांपुढे अनेक आव्हाने आहेत. मिळालेल्या ज्ञानाच्या आधारे त्यांनी या आव्हानांवर मात करीत यश संपादन करावे असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. डॉ.मुजुमदार म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्राला भारतीय चेहरा मिळाला आहे. भारतीय ज्ञानप्रवाहाचा शिक्षणात समावेश करताना ‘वसुधैव कुटुंबकम’ची भावनाही त्यात समाविष्ट आहे.

सिम्बॉयसिस विद्यापीठाने या धोरणानुसार वाटचाल सुरू ठेवली आहे. साहचर्य आणि स्वावलंबन हा विद्यापीठाचा आत्मा आहे. सर्व भेद बाजूला सारून वैश्विक भावनेचा संदेश देताना पर्यावरण संवर्धनासारख्या महत्वाच्या विषयावरही विद्यापीठाने लक्ष दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रीमती येरवडेकर यांनी प्रास्ताविकात संस्थेची माहिती दिली. डॉ. गुप्ते यांनी विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल सादर केला.

राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते विशेष प्राविण्य मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक आणि विविध पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, तसेच विद्यापीठ परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले.

व्हीएस न्यूज – एनेमिया मुक्त भारत यासाठी शासना अंतर्गत व मातृसेवा सेवाभावी संस्थे अंतर्गत व लोकनेते शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिबीर राबवण्यात आले.या शिबीराचे दीप प्रज्वलन करून विरोधी पक्षनेते विद्यमान नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले व तालेरा रुग्णालया अंतर्गत व मातृसेवा सेवाभावी संस्थे अंतर्गत सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचे रक्त तपासणी करण्यात आली.

माजी विरोधी पक्षनेते विद्यमान नगरसेवक विट्ठल उर्फ नाना काटे यांचा सन्मान ज्येष्ठ नागरिक व संस्थापक व संस्थापिका सुहास गोडसे व संस्कृती गोडसे यांच्या हस्ते करण्यात आला.तालेरा हॉस्पिटल च्या डॉ. विदया मुंडे व संस्थापक_ सुहास गोडसे व संस्कृती गोडसे यांचा सन्मान विट्ठल उर्फ नाना काटे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

यावेळी मातृसेवा सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक मानसी सुहास गोडसे , संस्थापिका संस्कृती गोडसे , तालेरा रुग्णालयाचे डॉ. विदया मुंडे व सर्व टीम उपस्थित होते. मातृसेवा सेवाभावी संस्था गेली अकरा वर्षापासून पिंपरी चिंचवड शहरात अंथरुणाला खिळलेल्या वृद्ध व असाह्य , निराधार लोकांसाठी कार्य करीत आहेत संपूर्ण गोडसे कुटुंबीयांनी हा सेवेचा वसा घेतला आहे.

आज संस्थेत आजी आजोबांनी संस्थेचे अतिशय कौतुक केले व समाधानी व आनंदी चेहरे पाहून समाधान मिळाले असे मत मा. विरोधी पक्षनेते विद्यमान नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांनी व्यक्त केले.

संस्थेच्या संस्थापिका संस्कृती गोडसे या पुण्यातील नामवंत रुग्णालय सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे कार्य करीत आहेत. परंतु त्यांनी स्वतः आपली संस्था सांभाळण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.या संस्थेमध्ये सध्या 18 अनाथ वयोवृद्ध नागरिक असून औंध येथेही 16अनाथ वयोवृद्ध अंध नागरिकांचा सांभाळ सध्या या संस्थे मार्फत केला जात आहे. त्यांना फिजिओथेरपी , मसाज देणे , चालवणे , मोटिवेट करणे , कौन्सिलिंग करणे , हरिपाठ , भगवदगीता , गाणी म्हणणे व सर्व वर्षभरातील सणवार त्यांच्यासोबत करीत आहेत.

व्हीएस न्युज - थेरगाव ,काळेवाडी परिसरातील मुस्लिम बांधवांच्या दफनभूमीसाठी जागा आरक्षित करून उपलब्ध करून द्यावी या मागणीसाठी कब्रस्तान संघर्ष समिती च्या माध्यमातून परिसरातील सर्व मस्जिद व घराघरांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरु असून मागील आठवड्याभरात २५-३० मॅरेथॉन बैठका ,कोपरा सभा घेऊन परिसर पिंजून काढण्यात आला.

यामध्ये वाकड , शेख वस्ती , काळा खडक , गुजर नगर ,डांगेचौक ,थेरगाव ,काळेवाडी ,कोकणेनगर ,पवनानगर ,पिंपळे निलख अशा अनेक ठिकाणी बैठका घेण्यात आल्या. शुक्रवारी काळेवाडी मधील जामा मस्जिद , अबू हुरेरा मस्जिद , मक्का मस्जिद काळेवाडी फाटा , पवनानगर मस्जिद या ठिकाणी बैठक संपन्न झाली .

सदर बैठकीत मुस्लिम बांधवांकडून यापूर्वी वेळोवेळी महापालिका प्रशासनाकडे दफनभूमीच्या जागेसाठी केलेल्या पत्रव्यवहारावर चर्चा झाली. दि. ६/१२/२०२१ रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांना दफनभूमीच्या मागणीसाठी पुन्हा नव्याने दिलेल्या निवेदनावर तात्काळ कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला .

या बैठकांमध्ये मुस्लिम बांधवानी आक्रमक पवित्रा घेत परिसरामध्ये मुस्लिम बांधवांची मयत झाल्यास त्या व्यक्तीचा मृतदेह दफन करण्यासाठी जागा नसल्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या परिसरामध्ये दफन करण्याचा इशारा दिला आहे.

सदर बैठकांसाठी मौलाना अलीम अन्सारी , हाजी गुलजार शेख , हाजी दस्तगीर मणियार ,कारी इकबाल ,मौलाना इस्लामऊद्दीन ,शाकीर शेख , युनूस पठाण , सिद्दीकभाई शेख हे सर्वजण मेहनत घेत असून परिसरातील युवकांचे मोठे सहकार्य लाभत आहे. प्रत्येक मस्जिदच्या परिसरात १० तरुणांचा एक गट नेमून देण्यात आला आहे. त्यांच्यामुळे परिसरातील मुस्लिम समाजामध्ये जनजागृती होत असून कब्रस्तान ची मागणी जोर धरू लागली असून घराघरात आंदोलनाचे वारे पोहचले आहे.

पालिका व पोलीस प्रशासनाने सदर प्रकरणी मुस्लिम बांधवांच्या भावनांचा उद्रेक होण्यापूर्वीच याची दखल घेऊन तात्काळ दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून मुस्लिम बांधवाना न्याय मिळवून द्यावा .

व्हीएस न्युज - नगरसेवक रवि लांडगे यांनी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना शुक्रवारी (दि. १०) निवेदन एक निवेदन दिले आहे. ज्यामध्ये भोसरी परिसरात वारंवार होणाऱ्या खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी व्हावा यासाठी भोसरीला वीजपुरवठा करणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवण्यासाठी हे निवदेन थेट अजित पवारांना दिलं.

त्यानंतर अजित पवार यांनी महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्याला तातडीने फोन करून भोसरीकरांची विजेची समस्या सोडवण्याचे आदेश दिले.

शुक्रवारी पिंपळेगुरवमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबीराला उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. त्यावेळी बिनविरोध नगरसेवक रवि लांडगे यांनी अजित पवार यांची भेट घेऊन भोसरीतील चक्रपाणी वसाहत, मोहननगर, धावडेवस्ती, भगतवस्ती व परिसराला भेडसावणाऱ्या विजेच्या समस्येबाबत निवेदन दिले.

भोसरीतील विजेची समस्या सुटावी म्हणून भोसरीकरांनी महावितरणवर मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र जमावबंदीचा आदेश लागू असल्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या विनंतीला मान देऊन मोर्चासाठी जमलेले हजारो नागरीक माघारी परतल्याचे रवि लांडगे यांनी अजित पवार यांना सांगितले.

त्यावेळी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी वीज समस्या सोडवण्यासाठी जुने मिनी बॉक्स व ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवण्याचे आश्वासन मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. या आश्वासनावर महावितरणकडून संथपणे कार्यवाही सुरू असल्याकडे रवि लांडगे यांनी अजित पवार यांचे लक्ष वेधले.

व्हीएस न्युज - मुस्लीम मतांचा वापर करून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सत्तेत आले. मात्र, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा येताच त्याच्यावर भाष्य करायला तयार नाहीत. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. ते, पिंपरी-चिंचवडमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन आज औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील हे तिरंगा मोर्चा घेऊन मुंबईत दाखल होत आहेत. त्या अगोदर त्यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरात त्यांच्याशी पत्रकारांशी संवाद साधला, यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.

खासदार जलील म्हणाले की, हा मोर्चा २७ नोव्हेंबर रोजी होणार होता. मात्र, करोनाचे कारण देऊन प्रशासनाने परवानगी नाकारली. अन्यथा या पेक्षा मोठा वाहनांचा ताफा असता. २०१४ पासून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष हा मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी भाजपाकडे करत होते. तेव्हा, भाजपा सत्तेत होती. मग, आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सत्तेत आहेत. त्यांनी मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यायला हवं. पण ते यावर बोलायला तयार नाहीत. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. मुस्लीम समाजाच्या मतांवर राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस निवडून येतात. मुस्लीम समाज हा केवळ निवडणुकीपूरता ठेवायचा आहे का? असा प्रश्न खासदार जलील यांनी उपस्थित केला आहे.

आम्ही मुंबईला तिरंगा मोर्चा घेऊन जात असून मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावं हा आमचा मुद्दा आहे अस त्यांनी यावेळी नमूद केलं.

व्हीएस न्युज - राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२२-२३ च्या रुपये ६१९ कोटी १० लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत १२८ कोटी ९३ लक्ष रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ४५ कोटी ८३ लक्ष अशा एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, जि.प.अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण योजनेंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ५४ कोटी १८ लक्ष, ग्रामीण विकास ८० कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३३ कोटी ६ लक्ष, ऊर्जा विकास ५१ कोटी १९ लक्ष, उद्योग व खाणकाम १ कोटी १७ लक्ष, परिवहन ११३ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा १६ कोटी २८ लक्ष, सामाजिक सामूहिक सेवा २१० कोटी ५६ लक्ष, सामान्य सेवा २८ कोटी ६९ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३० कोटी ९५ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ४ कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा विकास ७ कोटी, उद्योग व खाणकाम ३४ लक्ष, परिवहन ३० कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा ८३ कोटी ३१ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ६ कोटी २७ लक्ष, ग्रामीण विकास ४ कोटी ८५ लक्ष, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३ कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा विकास २ कोटी ९६ लक्ष, उद्योग व खाणकाम ३ लक्ष, परिवहन ६ कोटी ४२ लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा २० कोटी ७५ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी १ कोटी १५ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२१-२२ या वर्षात २८६ कोटी ८ लक्ष (४१.१६ टक्के), अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत २५ कोटी ८९ लक्ष (२०.०८ टक्के) आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ६ कोटी ९३ लक्ष (१५.६१ टक्के) निधी खर्च झाला आहे. मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी दिली. बैठकीत डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांसाठी प्रस्तावित कामांना मंजूरी देण्यात आली. बैठकीस आमदार महादेव जानकर, दिलीप मोहिते पाटील, अशोक पवार, संग्राम थोपटे, भिमराव तापकीर, राहूल कूल, माधुरी मिसाळ, संजय जगताप, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, अतुल बेनके, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलजीवन मिशनच्या कामांना गती द्या-अजित पवार

जिल्ह्यातील जलजीवन कामांचे सर्वेक्षण वेगाने करून या कामांना गती देण्याच्या सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या. पर्यटन विकासांतर्गत अष्टविनायक पर्यटन विकासासाठी राज्यस्तरावरूनदेखील प्रयत्न करण्यात येत असून पर्यटकांना सुविधा होईल आणि पर्यटक आकर्षित होतील असे काम होणे अपेक्षित आहे, असे श्री.पवार म्हणाले.

शहरी भागात नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या आणि पाणंद रस्त्यासाठी निधी वाढविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीनुसार खर्च होण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आढावा घेण्यात यावा आणि या निधीतून चांगली कामे होतील असे नियोजन करावे, अशा सूचना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी केल्या.आदिवासी भागातील विकासकामांचा आढावा घेताना त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनाही माहिती द्यावी असे त्यांनी सांगितले.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शाश्वत विकासाच्या बाबींसाठी १ टक्के निधी खर्च करण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात यावे.

यावेळी आदिवासी भागात मधूमक्षिका पालन युनिटसाठी तरतूद, नागरी दलित वस्ती सुधारणा, डोंगरी भागातील साकव बांधकामासाठी निधी, उजनी बॅक वॉटर भागातील सर्वेक्षण, ‘हायब्रीड ॲन्युईटी’ अंतर्गत रस्त्यांची रखडलेली कामे आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

व्हीएस न्युज - स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी समाजाला दिलेले राजकीय आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा इम्प्रिकल डेटा वेळेत सादर न केल्यामुळे ओबीसी समाज आरक्षणापासून दूर राहत आहे. ओबीसी समाजावार होणा-या अन्यायासाठी भाजप आणि त्यांचे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द केले. यावरून भाजपकडून वारंवार महाविकास आघाडी आणि राज्य सरकारकडे बोट दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे.

या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी भाजपवर टीका केली. ते म्हणाले की, कोणत्याही गोष्टीवरून राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न भाजपचा आहे. गल्ली ते दिल्ली हा एकच कार्यक्रम त्यांच्या पक्षाने पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना दिलेला आहे. मुळात तत्कालीन फडणवीस सरकारने इंपिरिकल डाटा न देता सदोष अध्यादेश काढणे गरजेचे होते. त्याच्या चुकांमुळे ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आली. केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा इम्प्रिकल डेटा वेळेत न्यायालयाकडे सादर न केल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही. राज्यातील भाजपचे मंडळी केवळ भूमिका मांडत आहेत. परंतु, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सकारात्मक भूमिकेसाठी काही करताना दिसत नाहीत. आपल्या हक्कावर गदा आणण्याचे काम भाजपच्या माध्यमातून होत असल्याचे ओबीसी समाज घटकांच्या देखील लक्षात आलेले आहे.

त्यामुळे निव्वळ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात बोलण्याची स्पर्धा भाजपमध्ये सुरू असल्याचे दिसले. हे ओबीसी समाज घटक आणि सर्वसामान्य नागरिक ओळखून आहेत. ते भाजपला त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

व्हीएस न्युज - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगीत केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकावर या विषयी आरोप करण्यात धन्यता मानत आहेत. आता सर्व पक्षिय नेत्यांवर आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारवर ओबीसी समजाचा दबाव असणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीपासून पुन्हा ओबीसींचे मजबूत संघटन उभे करु या अशी हाक माजी ज्येष्ठ नगरसेवक वसंत नाना लोंढे यांनी केले.

मंगळवारी (दि. 7 डिसेंबर) पिंपरी चिंचवड शहरातील ओबीसींच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक भोसरी येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वसंत लोंढे बोलत होते. यावेळी मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके, माजी नगरसेवक सुरेश म्हेत्रे, ओबीसीचे ज्येष्ठ नेते प्रताप गुरव, आनंदा कुदळे, पी. के. महाजन, वंदना जाधव, शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय लोखंडे, शहर महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा गिरीजा कुदळे तसेच शारदा मुंडे, कविता खराडे, शामराव गायकवाड, मेहुल कुदळे, विशाल जाधव, रघुनाथ रामाणे, हनुमंत माळी, अनिल साळुंके, माणिक म्हेत्रे, राजेंद्र म्हेत्रे, ज्ञानेश आल्हाट, बबन पारधी, ॲड. सचिन औटे, पुंडलिक सैंदाणे, महेश भागवत, भानुदास राऊत, योगेश आकुलवार, हरिभाऊ लवडे, मुरलीधर दळवी, रविंद्र पोहरे, समाधान कांबळे, एसएल वानखेडे, वसंत टंकसाळे, सुरेश गायकवाड, अशोक पैठणकर, मच्छिंद्र दरवडे, आनंदा कुदळे, आनंदराव गुंगाराम, भगवान पिंगळे, राधाकृष्ण खेत्रे, दत्तात्रय दरवडे, वसंत झुरंगे, सुरेश आल्हाट, हनुमंत जाधव, प्रदिप आहेर, गोरख जाधव, भाऊसाहेब आहेर आदी उपस्थित होते.

प्रताप गुरव म्हणाले की, सर्व ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन हा लढा तीव्र केला पाहिजे. तरच ओबीसी आरक्षण टिकेल. केंद्र तसेच राज्य सरकारला देखिल ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही अशीच त्यांची अंतस्थ भुमिका आहे. यासाठी आता समस्त ओबीसींनी रस्त्यावर येऊन लढा उभारावा. संघटनात्मक पातळीवर सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन कायदेशीर प्रक्रियासाठी शिष्ठमंडळ स्थापन करावे. यासाठी सर्व पक्ष नेत्यांनी पक्षिय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एकत्र येणे हि काळाजी गरज आहे असे प्रतिपादन ओबीसीचे ज्येष्ठ नेते प्रताप गुरव यांनी केले.

आनंदा कुदळे म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत व्हावे तसेच ओबीसी समाजाची जातनिहाय स्वतंत्र जनगनणा व्हावी यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरात ठिकठिकाणी जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे.

यावेळी एल. एस. वानखेडे यांनी मंडल आयोगाची माहिती दिली. पी. के. महाजन यांनी महाराष्ट्रातील समस्त ओबीसी बंधू भगिनींनी जोपर्यंत आरक्षण पुर्ववत होत नाही तोपर्यंत सर्व निवडणूकांवर बहिष्कार घालावा अशी मागणी केली.

पुंडलीक सैंदाणे यांनी सर्व ओबीसी समाजाने एकत्र येऊन ओबीसीच्या बॅनरखाली आगामी निवडणूका खुल्या प्रवर्गातून लढून सत्ता काबीज करावी असे सांगितले.

वसंत टंकसाळे यांनी सांगितले की, सर्वच पक्ष निवडणूकीपूरतेच ओबीसी समाजाला गोंजारतात. निवडणूकीनंतर जाणिवपुर्वक ओबीसी समाजावरच अन्याय करतात यासाठी ओबीसींनी देशभर संघटन उभारावे असे सांगितले. प्रास्ताविक विजय लोखंडे, सुत्रसंचालन आनंदा कुदळे आणि आभार ॲड. सचिन औटे यांनी मानले.

व्हीएस न्युज - अन्न सुरक्षा कायदा, शिक्षण हक्क कायदा आणि माहितीचा अधिकार कायदा हे यूपीए सरकारच्या काळात झाले. लोकशाही देशात सर्व सामान्य नागरिकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी अखिल भारतीय कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी हे कायदे केले. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे गोरगरिब जनतेला दोन वेळचे जेवण मिळण्याची हमी मिळाली. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण मोफत मिळत आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे सर्व सामान्य नागरिक देखिल प्रशासनाच्या कारभाराची माहिती मिळवू शकत आहे. लोकशाही राज्यात महिलांना देखिल सन्मान देण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी प्रमुख भुमिका बजावली. त्यांच्यामुळेच प्रतिभाताई पाटील या देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती आणि मीरा कुमार या लोकसभेच्या पहिल्या सभापती होऊ शकल्या असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन साठे यांनी केले.

गुरुवारी (दि. 9 डिसेंबर) सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पिंपरी चिंचवड असंघटीत कामगार व कर्मचारी कॉंग्रेस संलग्न घरेलू महिला कॉंग्रेसच्या वतीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात साठे यांच्या हस्ते आरोग्य व वैद्यकीय विभागातील महिला, घरेलू कामगार महिला आणि घंटागाडी महिला कामगार यांचा सत्कार करण्यात आला.

महाराष्ट्र प्रदेश समन्वयक शीतल कोतवाल यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रथम बुधवारी हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत ठार झालेले भारताचे पहिले सीडीएस बीपीन रावत आणि इतर तेरा जणांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.

यानंतर काशीबाई तोरड, भारती क्षीरसागर, भामाबाई दणके, असरीफुल शेख, कल्पना माने, नंदा कुंजीर, छाया प्रधान, काजल गायकवाड, गंगा लाड, रंजना शिंदे आदींचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पिंपरी चिंचवड असंघटीत कामगार व कर्मचारी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सुंदर कांबळे, ज्येष्ठ नेते किशोर कळसकर, संदेश नवले, अशोक काळभोर, दिलीप साळवी, मालन गायकवाड, वृषाली कदम, प्रज्ञा कांबळे आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक शीतल कोतवाल, सुत्रसंचालन आझरभाई पुणेकर आणि आभार वंदना आराख यांनी मानले.

४५ कोटी १५ लाख ६२ हजार रुपयेच्या विकास कामांना मंजुरी

व्हीएस न्युज - पिंपरी चिंचवड शहरात वास्तव्य करणा-या निवासी मिळकतधारकाचा कोरोनामुळे वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये मृत्यू झालेला असल्यास त्याच्या कुटुंबाला दिलासा देणेकामी २०२२-२३ या सरकारी वर्षाकरीता कराचे व करदोत्तर बाबीचे दर निश्चित करताना अशा मिळकत धारकांना सामान्य कर रकमेत १०० टक्के सूट तसेच मिळकत कर हस्तांतरण नोंद नोटीस फी माफ करण्याचा निर्णय दिनांक- ०८/१२/२०२१ बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. याकरीता ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत विशेष मोहिम राबविण्यात येणार असून सदर विषय महापालिका सभेकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकित एकूण ४५ कोटी १६ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी ॲड. नितीन लांडगे होते. या बैठकीत विषय पत्रिकेवरील ३८ आणि ऐनवेळेचे ५ अश्या एकूण ४३ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. यामधे प्रभाग क्र. १४ मोहननगर, काळभोरनगर, डी-३/डी-१ ब्लॉक परिसरातील रस्त्याचे आवश्यकतेनुसार मजबुतीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी येणा-या र. रु. १ कोटी ६५ लाख, वायसीएम रुग्णालयातील कॉरीडॉर, अंतर्गत आणि बाह्य परिसरातील रस्ते व पार्किंगसह गार्डन तसेच रुग्णालयीतील डक्ट व ड्रेनेज लाईनची दैनंदिन साफसफाई आणि स्वच्छतेसाठी येणा-या र. रु. १५ कोटी ९९ लाख, वाल्हेकरवाडी आणि चिंचवडेनगर भागातील फुटपाथ, पेव्हींग ब्लॉक, पावसाळी पाण्याच्या वाहिन्या, नाले यांची दुरुस्तीची कामासाठी येणा-या र. रु. ३१ लाख ४५ हजार, शिवनगरी, प्रेमलोक पार्क आणि दळवीनगर भागातील फुटपाथ, पेव्हींग ब्लॉक, पावसाळी पाण्याच्या वाहिन्या, नाले यांची दुरुस्तीची कामासाठी येणा-या र. रु. ३० लाख ४८ हजार, मनपाच्या मैलाशुध्दीकरण केंद्र तपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यासाठी येणा-या र. रु. ७६ लाख ०३ हजार, प्रभाग क्र. ११ मधील साने चौक ते केशवनगर पर्यंत पेव्हींग ब्लॉक बसविण्यासाठी येणा-या र. रु. २७ लाख ९७ हजार, टेल्को रस्त्यावरील बालाजीनगर येथे सी.डी.वर्क बांधणे आणि अनुषंगीक कामे करण्यासाठी येणा-या र. रु. ६ कोटी ३३ लाख,

प्रभाग क्र. १२ मधील ताम्हाणेवस्ती त्रिवेणीनगर परिसरातील सेवावाहिन्याकरीता खोदलेले चर खुडीमुरुम भरण्यासाठी येणा-या र. रु. २८ लाख ५९ हजार रुपये, राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धेसाठी पॉलीग्रास हॉकी मैदान तसेच इतर ठिकाणी आवश्यकतेनुसार मंडप विषयक आणि अनुषंगिक कामे करण्यासाठी येणा-या र. रु. ३२ लाख ९३ हजार रुपये, आकुर्डी येथील (आयएसबीआर) ३० द.ल.लि. क्षमतेचे मैलाशुध्दीकरण केंद्राचे चालन, देखभाल व दुरुस्ती कामासाठी येणा-या र. रु. ४ कोटी रुपये, देहू आळंदी ३० मीटर डी. पी. रस्त्याचे स्थापत्य विषयक देखभाल दुरुस्ती कामे करण्यासाठी येणा-या र. रु. ९८ लाख २१ हजार, टेल्को रस्त्यावरील इलेक्ट्रॉनिक सदन चौकातील सी. डी. वर्क रुंद करणे आणि नाला बांधणे आणि इतर स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी येणा-या र. रु. १ कोटी २२ लाख रुपये, काळेवाडी फाटा ते देहू आळंदी रस्त्यावरील खोदलेल्या चरांची दुरुस्ती आणि इतर स्थापत्य विषयक कामे करण्याकामी येणा-या र. रु. १ कोटी २५ लाख रुपये, प्रभाग क्र. १७ मध्ये शासनाच्या नियमानुसार गतिरोधकांची दुरुस्ती करण्यासाठी येणा-या र. रु. ३३ लाख ७१ हजार रुपये, चिंचवडेनगर भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती हॉटमिक्स पध्दतीने करण्यासाठी येणा-या र. रु. ३४ लाख १० हजार रुपये, शिवनगरी भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती हॉटमिक्स पध्दतीने करण्याकामी येणा-या र. रु. ३४ लाख १६ हजार रुपये, प्रेमलोक पार्क, दळवीनगर भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती हॉटमिक्स पध्दतीने करण्याकामी येणा-या र. रु. ३५ लाख ३ हजार रुपये, प्रभाग क्र. १८ मध्ये रस्त्यांची दुरुस्ती जीएसबी, कोल्डमिक्स वेटमिक्स पध्दतीने करण्यासाठी येणा-या र. रु. २९ लाख २६ हजार रुपये अश्या एकूण ४५ कोटी १५ लाख ६२ हजार रुपयेच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली.

व्हिएस न्यूज - दि सेवा विकास को-ऑप. बँकेच्या घोटाळ्याबाबतच्या लेखापरीक्षण अहवालातून एक गोष्ट अगदी स्पष्टपणे पुढे आली आहे. एखाद्या नादान बँक अध्यक्षापायी आणि त्याला डोळेझाकून पाठिंबा देणाऱ्या राजकारण्यांमुळे हजारो ठेवीदार, खातेदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. पिंपरी चिंचवड शहरातील कष्टकरी, व्यापारी, छोटे कारखानदार यांचा पैसा तथाकथित मोठे उद्योज, राजकारणी, बिल्डर्स, वकिली यांनी अक्षरशः लुटला आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांतीलच हा घोटाळा असल्याने आता त्याबाबत आताचे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाआघाडी सरकार अत्यंत गंभीर असल्याने बँकेची लूट कऱणाऱ्यांना सजा होईल असे दिसते.

१२४ कर्ज प्रकरणांत ३९ समुहांनी मिळून ४२९.५७ कोटी रुपयेचा अपहार केल्याचे लेखापरीक्षणातून आजवर सिध्द झाले. पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्या आदेशामुळे १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी सागर सुर्यवंशी आणि विशाल सुर्यवंशी यांच्या १० प्रकरणांत (६०.६७ कोटी रुपये), विनय,विवेक, दीप्ती आऱ्हाना, रोझरी ग्लोबल एज्युकेशन यांच्या १६ प्रकरणांत (४३.१८ कोटी रुपये) तसेच धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर यांच्या ५ प्रकऱणांत (१०.३७ कोटी रुपये) फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.अन्य कर्जदार, संचालक व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायचे काम सुरू आहे.

बँक घोट्ळायाचा लेखापरीक्षण अहवाल तब्बल २००० पानांचा असून आजच्या आठव्या भागात झेंडे समुहाने बँकेला २२.४६ कोटींना कसे तगवले ते आपण पाहणार आहोत. सेवा विकास बँकेच्या देहूरोड शाखेतून विविध ५ कर्ज प्रकऱणांत झेंडे समुहाच्या साई डेव्हलपर्स, सोनल डेव्हलपर्सचे संचालक सुमिता मनिष झेंडे, मनिष रघुनाथ झेंडे यांना कर्ज देण्यात आले होते. सोनल डेव्हलपर्स ला पहिले ५ कोटी कर्ज २ जानेवारी २०१३ रोजी ८४ महिन्यांच्या मुदतीसाठी २० टक्के दराने कर्ज मंजूर केले. अशाच पद्धतीने नंतर २.५ कोटी रुपये १९ मार्च २०१५ रोजी,५ कोटी रुपये १० ऑक्टोबर २०१६ रोजी, ५.२० कोटी रुपये २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी आणि १.७२ कोटी रुपये ३ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी कर्ज देण्यात आले होते. या सर्व ५ कर्ज प्रकऱणांसाठी बाणेर येथील साई वाटीका मधील तयार होणारे ७ फ्लॅटस, बालेवाडी येथील ८ फ्लॅट्स, प्राधिकरणातील एबीसी स्केअर मधील प्लॉट नं.२, टाकवे फाळणे येथील ६५ गुंठे जागा, तळेगाव येथील ८७ गुंठे जागा, देहूरोड झेंडेमळा ५००० चौ.फूट तागेतील दोन दुकाने व निवासी इमारत, पाषणा येथील ७३.२२ चौ.मी.चे बांधकाम असे तारण देण्यात आले होते.

या सर्व ५ कर्जांसाठी तारण दिलेल्या मालमत्तांचा विचार करता त्याचे मूल्य २१.८३ कोटी रुपये दाखविण्यात आले, ते अतिरिक्त दिसते. प्रत्यक्षात तारण मालमत्तांमध्ये कर्जदारांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींचाही समावेश आहे. सर्व तारण मालमत्तांचा सर्च रिपोर्ट घेतलेला नाही. तारण मालमत्ता या निर्वेध व विक्री योग्य नाहीत. तारण मालमत्तांचे मूल्य हे येणे कर्ज रकमेच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. या समुहाकडे कर्जाची व्याजासह येणे असलेली रक्कम २२.४६ कोटी रुपये आहे. वितरीत कर्ज निधीचा दुरुपयोग झाल्याचा अभिप्राय लेखापरीक्षकांनी दिला आहे.

पहिले कर्ज घेतले त्यातून बाणेर नागरी पतसंस्थेचे कर्जात सचिन आपटे यांना पे ऑर्डरने रक्कम वर्ग केली. दुसऱ्या कर्जातून बाणेर नागरी पतसंस्थेचे कर्जात व सुदाम नारंग व्हेंचर्स यांच्या कर्ज खात्यासाठी विनियोग केला. बहुताशी कर्ज ही पूर्वीची कर्ज थकबाकी नियमीत करण्यासाठी वापरलेली आहेत. हा कर्ज रकमेचा गैरवापर असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ या कटकारस्थानात सहभागी असल्याचे सिध्द होते. कर्जनिधीची व्याप्ती पाहता २२.४६ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार व अपहार होऊन ठेवीदार व सभासदांची फसवणूक झाल्याचा शेरा लेखापरीक्षकांनी दिला आहे.

व्हिएस न्यूज - पुणे शहरातील खडक, सिंहगड रस्ता आणि चतुर्श्रुंगी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतून सतरा वर्षे वयाच्या तीन तरुणी बेपत्ता झाल्या आहेत. संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चतुर्श्रुंगी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील औंध परिसरातील सतरा वर्षे वयाची मुलगी शिवाजीनगर येथील तिच्या मैत्रिणीकडे जाऊन येते असे सांगून घरातून बाहेर पडली ती अद्याप घरी परत आलीच नाही. तिच्या पालकांनी याप्रकरणी चतुर्श्रुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. अशाच प्रकारच्या घटना सिंहगड रस्ता आणि खडक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत देखील घडल्या आहेत.

सानिया आणि अंजली नामक अल्पवयीन तरुणीस अज्ञात इसमांनी फूस लावून पळवून नेल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.