व्हीएस न्यूज - पुणे येथील कोथरुड परिसरातून राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (एनआयएनं) एका व्यक्तीला केली आहे . इस्लामिक स्टेट (आयसिस) या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरुन या व्यक्तीला एनआयएने ताब्यात घेतलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मागील वर्षी अटक करण्यात आलेल्या आयसिससाठी काम करणाऱ्या जोडप्यासोबत ही व्यक्ती संपर्कात असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय.

कोथरुडमधून अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचं नाव तल्हा खान असं आहे. कोंढवा येथील एका इमारतीमध्ये राहणाऱ्या तल्हा खानच्या घरावर एनआयएने सोमवारी सायंकाळी छापेमारी केली. यामध्ये त्यांना काही महत्वाची कागदपत्र आणि डिजीटल स्वरुपातील साहित्य सापडलं आहे. हे सर्व साहित्य एनआयएने ताब्यात घेतलं आहे. तल्हा खान हा इस्लामिक स्टेट खुरासना या संघटनेचा हस्तक असल्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.

या प्रकरणात आधीच चार जणांना अटक करण्यात आलीय. तल्हा खान हा अटक केलेल्या चार जणांपैकी नबील सिद्दीक खत्रीच्या संपर्कात होता. मार्च २०२० मध्ये दिल्लीतील लोधी कॉलीनी पोलीस स्थानकामध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला आहे. काश्मीरमधील एक पती-पत्नीचं जोडपं आयसिससाठी तरुणांना काम करण्यासाठी प्रवृत्त करत असल्याचा खुलासा मागील वर्षी झाला होता.

या दोघांना अटक करुन चौकशी केली असता पुण्यातील एक मुलगी या दोघांच्या संपर्कात असल्याची माहिती समोर आली. याच मुलीच्या संपर्कात नबील सिद्दीक खत्री होता. तर तल्हा खानही खत्रीच्या संपर्कात होता असं आता समोर आलं आहे. त्याच आधारे त्याला एनआयएने ताब्यात घेतलंय. या चौकशीमधून आणखी काही लोकांपर्यंत एनआयए पोहचू शकते अशी शक्यताही व्यक्त केली जातेय.

व्हिएस न्यूज - बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन यांनी मुख्य भूमिका साकारलेल्या दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या ‘झुंड’ चित्रपटाची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. नागपूर येथील विजय बारसे यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या या चित्रपटाचं सध्या सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे. मात्र हैदराबाद येथील एका चित्रपट निर्मात्यानं या चित्रपटाला स्थगिती देण्याची मागणी करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर आता न्यायालयानं या निर्मात्याला तब्बत १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

अमिताभ बच्चन स्टारर ‘झुंड’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल करणारे हैदराबादस्थित चित्रपट निर्माते नंदी चिन्नी कुमार यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने कुमार यांना ही रक्कम एका महिन्याच्या आत पंतप्रधानांच्या कोविड-19 रिलीफ फंडात भरण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याने रक्कम वेळेत जमा न केल्यास, जिल्हाधिकार्‍यांनी ३० दिवसांच्या आत महसूल वसुली कायद्यांतर्गत ती वसूल करून ती पीएम फंडात पाठवावी असे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.

व्हीएस न्यूज -जागतिक महिला दिनाच औचित्य भोसरी परिसरातील गिरीजा लांडगे यांनी खुशी विनोद कांबोज आणि अरमान मुजावर यांच्या साथीने मोरोशीचा ४५० फूट उंचीचा भैरवगड ज्याची अवघ्या १२ तासात सर केला आहे. अत्यंत कठीण आणि मातीचा काही भाग असलेल्या भैरवगडावर चढाई करण्याचा पराक्रम या तिघींनी केला आहे.

भैरवगड हा गिरिदुर्ग प्रकारात मोडतो. चढाईसाठी अत्यंत कठीण आणि तांत्रिक माहिती असणाऱ्या गिर्यारोहकाला यावर चढाई करणे सोपे जाते. भोसरीमधील गिरीजा धनाजी लांडगे, कोल्हापूरच्या खुशी विनोद कांबोज आणि तासगावच्या अरमान मुजावर यांनी हा भैरवगड सर करायचा असा निश्चय केला होता. चार ही बाजूंनी सोसाट्याचा वारा वाहत असताना रुट क्लायंब करणं अवघड असते आणि वेळ ही खूप लागतो. त्यामुळे अनेक गिर्यारोहक ही मोहीम अर्ध्यावर सोडतात आहे. मात्र या तिघींनी एकत्र येत ही मोहिम सर केली आहे.

कशी केली चढाई?

महिलादिनाचे औचित्य साधून ६ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता सह्याद्रीतील भैरवाचे म्हणजे भैरवगडाचे पूजन करुन गिर्यारोहणास सुरुवात केली. पहिल्या दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी ४:३० पर्यंत तिघींनी तिसऱ्या स्टेशन पर्यंत मजल मारली. विशेष म्हणजे पहिल्या व दुसऱ्या स्टेशन पर्यंत शिडीचा वापर न करता प्रस्तरारोहण केले जे विशेष कौतुक करण्यासारखे आहे. तिसऱ्या स्टेशन पर्यंत पोहचण्यासाठी मध्ये असणारा ओव्हरहॅंग खूपच अवघड दमछाक करवणारा आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच महिला सकाळी ११च्या सुमारास तिसऱ्या स्टेशनपासून पुढील चढाईला सुरुवात झाली. तिसऱ्या स्टेशन पासून ट्रॅव्हर्स मारत ओपन बुक सेल्फ आणि त्यानंतरची क्रॅक पार करत या तिनही मुली ध्येयापर्यंत पोहचल्या. पण, अधिकचा टप्पा पार करायचा होता. भिंतीच्या माथ्यावर पोहोचण्यासाठी कोणताही बोल्ट न वापरता ७० अंश कोनात १०० ते १२५ फुट स्क्री (मातीची निसरडी घसरण) अशी चढाई होती. ती चढून या तिघी भैरवगडाच्या माथ्यावर पोहचत मोहीम यशस्वी फत्ते केली.

व्हीएस न्यूज - समाजावर सुसंस्कृतपणे संस्कार करणारी माता असते, तिच्या ह्रदयी प्रेमाचा पाझर असतो. प्रेमाने ती सर्व संकटांवर विजय मिळवू शकते. अशक्य ते शक्य करण्याचे सामर्थ्य प्रत्येक स्त्री मध्ये असते. तिला तिची सक्षमता सिध्द करण्यासाठी संधीची आणि कुटूंबांतून पाठबळ मिळण्याची गरज आहे. परंतु दुर्दैवाने समाजाला आजही या स्त्री शक्तीची म्हणावी अशी ओळख झालेली नाही. यासाठी तिच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी अनादी काळापासून आजपर्यंत तिची लढाई चालू आहे.

‘ती’ ची सामाजिक सुरक्षितता जपण्यासाठी आणि तिच्या सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सक्षमतेसाठी समाजातील सर्व घटकांनी पुढे येऊन काम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मानिनी फाऊंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी केले.

महिला दिनाचे औचित्य साधून मानिनी फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या बैठकीत डॉ. भारती चव्हाण उपस्थितांशी संवाद साधताना म्हणाल्या की, स्त्रीचा सर्वांत मोठा शत्रू म्हणजे पुरुषी मानसिकता. मग तो जाहिरातीतले प्रदर्शन असो किंवा ओंगळवण्या गलिच्छ चित्रफिती असो. स्त्री म्हणजे उपभोग्य वस्तू या मानसिकतेतून आजही बाहेर न पडणारी पुरुषी मानसिकता,समाजातील, घरातील, बाहेरील शत्रूंना झेलत झेलत ‘ती’ तिची लढाई लढत असते. खरेतर ती समाजाच्या नितीमत्तेचा कणा आहे. ८ मार्च महिला दिन जवळ आला की महिला संघटना, संस्था उत्सवाच्या हेतूने तयारीला लागतात. या दिवसाचा मुख्य हेतू महिलांचे आर्थिक, सामाजिक मानसिक आणि कौटूंबिक सबलीकरण सक्षमपणे व्हावे हा आहे. मात्र सध्याच्या काळात त्याला प्रसिध्दीची जोड दिली जाते. परंतू त्यातून मुख्य हेतू साध्य होताना दिसत नाही. आपल्या जवळची कोणती स्त्री सबळ आहे का ?

आपण स्वतः तरी सबळ आहोत का ? घटस्फोटीत व विधवा स्त्रीयांना समाजात सन्मान आहे का ? हळदी कुंकू कार्यक्रमाला विधवा स्त्रीला बोलवण्याचे धाडस इतर स्त्रीया करतात का ? विनयभंग किंवा बलात्कार पिडीतेला समाज सन्मान देतो का ? असे प्रश्न आज प्रत्येक सक्षम स्त्रीने स्वत:लाच विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी कौटुंबिक स्त्रीयांवर अन्याय अत्याचार करण्यामध्ये स्त्रीयांचाच पुढाकार जास्त असतो. यासाठी शालेय वयापासूनच स्त्री, पुरुष भेदभाव न मानता प्रबोधनाची गरज आहे.

जागतिक महिला दिनाचा इतिहास देखील महिलांनी समजून घ्यावा. अमेरिका युरोपसह जवळजवळ संपूर्ण जगभरातील स्रियांना २० व्या शतकाच्या सुरवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्री पुरुष विषमतेचे हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. या अन्यायाविरुद्ध महिलांच्या मतदानाच्या हक्कांसंदर्भात ‘द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन’ ची स्थापना १८९० मध्ये झाली. सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी आणि कामगार क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या हक्कासाठी १९०७ मध्ये पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरवण्यात आली. त्यावेळी अनेक आंदोलने झाली, मतदानाच्या हक्कासाठी अनेक मोहिमा उघडल्या गेल्या, ऐतिहासिक निदर्शने झाली, परिणामी १९१८ - १९ मध्ये या मागण्यांना यश मिळाले. आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या ठरावानुसार ८ मार्च हा महिला दिन म्हणून साजरा करण्यात आला.

भारतात प्रथमच मुंबई मध्ये ८ मार्च १९४३ रोजी पहिला महिला दिन साजरा करण्यात आला, तर पुणे येथे ८ मार्च १९७१ रोजी महिला दिन महिलांच्या हक्कासाठी एक मोठा मोर्चा काढून साजरा करण्यात आला. पुढे युनोने १९७५ हे वर्ष ‘जागतिक महिला वर्ष’ म्हणून जाहीर केले. त्या नंतर स्त्रियांच्या समस्यांना व्यासपीठ मिळत गेले. स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे पुढे आल्या. महिला संघटनांना सक्षम करण्याबाबत सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थिती नुसार काही संघटनांचे स्वरूप बदलले तशा संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. त्यानंतर तर ८ मार्च हा दिवस सर्वत्र जागतिक महिला दिन म्हणून उत्साहाने साजरा होऊ लागला.

आधुनिक काळात महिलांकडून महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या व फसवणुकीच्या प्रमाणातही झपाट्याने वाढ होत आहे ही चिंताजनक आणि धक्कादायक बाब आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत समाजाची मानसिकता आजही बदललेली नाही. महिला दिन साजरा करण्याचा मूळ हेतू अद्यापही साध्य झालेला दिसत नाही. शासनाने "महिला शक्ती विधेयक" मंजूर करून महिलांवरील अत्याचाराबाबत २१ दिवसांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट चालवून आरोपीस फाशीची शिक्षा सुनावण्याच्या निर्णयाचे यावर्षीच्या जागतिक महिला दिनानिमित्त दिलेली अवर्णनीय भेटच म्हणावी लागेल. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे मानिनी फाऊंडेशन आभार व्यक्त करीत आहे असेही डॉ. भारती चव्हाण यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - पिंपरीमध्ये रविवार पासून अंशता मेट्रोची सेवा सुरु होत आहे. त्याचे उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. या मेट्रो प्रकल्पाचे काम अर्धवट असताना निव्वळ निवडणूका डोळ्यापुढे ठेऊन भाजपाने श्रेय लाटण्यासाठी उद्‌घाटनाची घाई केली. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अवघ्या महाराष्ट्राचा अवमान करणारे वक्तव्य पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाचे मंत्री, पदाधिकारी करीत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचा शहर काँग्रेसच्या वतीने निषेध करीत आहोत असे पिंपरी चिंचवड शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी सांगितले.

रविवारी पंतप्रधान मोदी यांनी पुण्यामध्ये मेट्रोचे उद्‌घाटन केले. त्याचवेळी पिंपरी मध्ये पिंपरी मेट्रो स्टेशन ते फुगेवाडी मेट्रो स्टेशन पर्यंतच्या मेट्रोचे त्यांनी ऑनलाईन उद्‌घाटन केले. यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरी मेट्रो स्टेशनवर काळे झेंडे दाखवून निषेधात्मक आंदोलन करण्यात आले. यावेळी माजी नगरसेवक मारुती भापकर तसेच माऊली मलशेट्टी, विश्वनाथ जगताप, विजय ओव्हाळ, सतिश भोसले, सौरभ शिंदे, किरण खाजेकर, अर्जुन लांडगे, सुधाकर कुंभार, सुभाष भंडारे, रवी यादव, तेजस पाटील, शरद कांबळे, सचिन सोनटक्के, अविनाश कांबळे, अमर पांडे, संतोष नांगरे आदी उपस्थित होते.

यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, पुणे आणि पिंपरी मध्ये मेट्रो सेवा सुरु करण्याचे स्व. पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नियोजन होते. पुढे त्याला तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश कलमाडी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकल्पाला चालना दिली आणि सुरुवातीला २५ कोटी रुपयांचा निधी दिला. यानंतर पीएमआरडीएच्या स्थापने नंतरच्या पहिल्या बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुरेश कलमाडी यांनी या प्रकल्पाचा प्राथमिक आराखडा आणि नियोजन केले. पुणे - पिंपरी मेट्रो हे कॉंग्रेसचे नियोजन आहे. असे असताना निव्वळ श्रेय लाटून, प्रसिध्दी मिळविण्यासाठी आणि काम अर्धवट असतानाही पंतप्रधानांच्या हस्ते भाजपा त्याचे उद्‌घाटन करीत आहे. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचा संसदेमध्ये अवमान केला आहे. शेतकरी आणि कामगारांचा अवमान केला आहे. अशा पंतप्रधानांचा तीव्र निषेध शहर कॉंग्रेसच्या वतीने करीत आहोत असे डॉ. कैलास कदम म्हणाले.

यावेळी माजी नगरसेवक मारुती भापकर म्हणाले की, दिल्लीत कृषी कायद्यांचा विरोध करीत असताना आंदोलनात ७०० शेतक-यांचा मृत्यू झाला. ह्याला भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत. ह्या शेतक-यांचे खून पाडले आहेत असं आमचं मत आहे. कोरोनाच्या मुद्यावर पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे. ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ अशी घोषणा देऊन सत्तेत आलेले मोदी आणि भय व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देऊ असे देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूकीत आश्वासन दिले होते. परंतू अगदी त्याच्या विरुध्द भाजपा आणि त्यांचे पदाधिकारी वागत आहेत. अन्याय, अत्याचार सुरु आहे. याचा सामाजिक पक्षांच्या वतीने निषेध करीत आहोत असेही भापकर म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - भोसरी येथील पै. मारुतराव रावजी लांडगे आंतरराष्ट्रीय कुस्ती प्रशिक्षण केंद्राचे उद्‌घाटन रविवारी (दि. ६ मार्च) सायंकाळी ५ वाजता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पिंपरी चिंचवडच्या महापौर माई ढोरे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार लक्ष्मण जगताप, आण्णा बनसोडे, महेश लांडगे, संग्राम थोपटे, प्रथम महापौर व माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ. अमोल कोल्हे, पिंपरी चिंचवड कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष हनुमंत गावडे, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे सरचिटणीस बाळासाहेब लांडगे, उपमहापौर हिरानानी घुले, पक्षनेते नामदेव ढाके, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, महापालिका आयुक्त राजेश पाटील आदी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी क्रीडा प्रेमी आणि कुस्ती शौकिनांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी केले आहे.

भोसरी सर्व्हे क्रमांक एक येथे गावजत्रा मैदाना शेजारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने पै. मारुतराव रावजी लांडगे आंतरराष्ट्रीय कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे भव्यदिव्य देशातील दुसरे कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र आहे. यापुर्वी पतियाळा येथे असे केंद्र उभारण्यात आले आहे. पिंपरी चिंचवड भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभारण्यात आलेल्या या आंतरराष्ट्रीय कुस्ती प्रशिक्षण केंद्रासाठी ८६०० चौरस मीटरच्या जागेत ५५११ चौरस मीटर बांधकाम करण्यात आले आहे.

यामध्ये तळमजल्यावर पैलवानांसाठी, सरावासाठी हॉल, जीम, स्वच्छतागृह आणि ५०० व्यक्तींची व्यवस्था असणारे किचन, मेस, ५० व्यक्तींची निवास व्यवस्था होईल अशा आठ खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. तसेच पहिल्या मजल्यावर मुख्य हॉलमध्ये आर्कषक विद्युत रोषणाईसह १२x१२ मीटरच्या दोन मॅट, १२०० प्रेक्षकांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आंतरराष्ट्रीय कुस्ती प्रशिक्षण केंद्रातून ज्येष्ठ प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा पैलवानांना सराव करता येईल यातून राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय मल्ल घडतील असा विश्वास पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी व्यक्त केला आहे.

व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एका कार्यक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी निंदाजनक वक्तव्य केले. तसेच केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एकेरी उल्लेख केला. याचा शहर पिंपरी चिंचवड कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी (दि. ५ मार्च) भोसरी येथे निषेध केला.

यावेळी कॉंग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे प्रदेश पदाधिकारी राहुल ओव्हाळ यांनी निषेध व्यक्त करताना सांगितले की, राज्यपाल कोश्यारी हे मनुवादी विचारसरणीचे आहेत. त्यामुळेच त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या विषयी अवमान करणारे वक्तव्य केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज हे अवघ्या महाराष्ट्राचे दैवत आहे. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी दाखविलेल्या समतेच्या मार्गावर पुरोगामी विचारांवर महाराष्ट्र उभा आहे. राज्यपाल आणि दानवे यांचे वक्तव्य म्हणजे अवघ्या महाराष्ट्राचा अपमान आहे. अशा मनुवादी विचारांच्या भगतसिंग कोश्यारी यांना केंद्र सरकारने परत बोलवावे अन्यथा कॉंग्रेसच्या वतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

हरिष डोळस यावेळी निषेध करताना म्हणाले की, राज्यपाल कोश्यारी हे आरएसएसच्या प्रचारकाप्रमाणे वागतात. त्यांच्या डोक्यात संघाप्रमाणे मनूवादी विचार आहेत. ज्या रामदास स्वामींची आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची कधीही गाठभेट झालीच नाही. तरीही समाजामध्ये अशांतता निर्माण होणारे भाषण राज्यपाल करतात आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या केंद्रीय मंत्री दानवे यांनी जाणिवपुर्वक एकेरी उल्लेख केला आहे. याची चित्रफित समाज माध्यमांमध्ये आहे. शिवाजी महाराजांचे फोटो वापरुन भाजपाने निवडणूकीत मते मागितली अशा मनुवादी भाजपचा पिंपरी चिंचवड शहर कॉंग्रेस तीव्र जाहिर निषेध करीत आहे.

या निषेध आंदोलनास पिंपरी चिंचवड शहर महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सायली नढे, भोसरी विधानसभा कॉंग्रेस अध्यक्ष दिनकर भालेकर, चिंचवड विधानसभा प्रमुख माऊली मलशेट्टी, पिंपरी विधानसभा अध्यक्ष विश्वनाथ जगताप, समाजवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष रफीक कुरेशी, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष प्रविण कदम, तसेच इस्माईल संगम, झेवियर अँथोनी, सुरज गायकवाड, तेजस गवई, विशाल सरवदे, मोहसिनभाई शाह आदींसह कॉग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित होत. त्यांनी राज्यपाल कोश्यारी आणि केंद्रीय मंत्री दानवे यांच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या.

व्हीएस न्यूज - नाशिक फाटा येथील बंद रम्प पुढील पंधरा दिवसात सुरु करु असे आश्वासन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी कॉंग्रेसच्या शिष्ट मंडळास दिले. पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या शिष्ट मंडळाची शुक्रवारी आयुक्त पाटील यांच्या समवेत बैठक झाली.

या बैठकीत अधिका-यांसह माजी महापौर कविचंद भाट, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती अभिमन्यु दहितुले, महिला नेत्या निगार बारस्कर, युवक कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, महिला शहराध्यक्षा सायली नढे, कॉंग्रेस सेवादलाचे शहराध्यक्ष विरेन्द्र गायकवाड, पिंपरी विधानसभा कॉंग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ जगताप, चिंचवड विधानसभा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मलशेट्टी, युवक उपाध्यक्ष सौरभ शिंदे, युवक कॉंग्रेसचे पिंपरी विधानसभा अध्यक्ष हिराचंद जाधव, अर्जुन लांडगे, प्रा. किरण खाजेकर, शशी नायर, सुनील राऊत, के. हरिनारायण, इस्माईल संगम, दिनकर भालेकर, अनिता अधिकारी, छायाताई देसले, अॅड. उमेश खंदारे, डॉ. मनिषा गरुड, किरण नढे, स्वाती शिंदे, आबा खराडे, करण गील, हरिश डोळस, डॉ. सुनिता पुलावळे, निर्मला खैरे, विजय ओव्हाळ, आशा भोसले, जुबेर खान, विश्वनाथ गजरमल, बाबा बनसोडे आदींचा समावेश करण्यात आला.

नाशिक फाटा चौकातील वाहतूक सुरळीत व्हावी आणि नाशिक रोड वरुन पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, वाकड - हिंजवडीकडे नागरिकांना प्रवास करणे सुरळीत व्हावे यासाठी नाशिक फाटा चौकात दुमजली उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे. या पुलाचे काम पुर्ण होऊन अनेक वर्ष झाले तरीही पिंपळे गुरव वरुन पुण्याकडे जाण्यासाठी करण्यात आलेला रॅम्प मागील चार वर्षांपासून बंद आहे त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. हा रॅम्प सुरु करावा यासाठी अशी मागणी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली होती.

यानंतर आयुक्त राजेश पाटील यांनी वाहतूक विभाग, बीआरटीएस विभाग आणि मेट्रो विभागाच्या अधिका-यांशी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळ समवेत शुक्रवारी बैठक घेतली. या बैठकीत डॉ. कदम यांनी या चौकातील वाहतूकीबाबत तक्रार केली. यावेळी आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले की, मे २०१७ पासून नाशिक फाटा चौकात मेट्रो व मेट्रो स्टेशन काम सुरु आहे.

६ मार्च रोजी वल्लभ नगर मेट्रो स्टेशन ते फुगेवाडी मेट्रो स्टेशन पर्यंतची मेट्रोची सेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे. आगामी पंधरा दिवसात या चौकातील रॅम्प सुरु करणे शक्य होईल असे आश्वासन आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिले अशी माहिती कॉंग्रेसच्या वतीने प्रसिध्दीस देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थगितीस महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार

व्हीएस न्यूज - महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे चालू वर्षी राज्यात होणा-या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी समाजाचा घटनात्मक हक्क डावलला जाणार आहे. या आरक्षणाचा अंतिम निकाल जोपर्यंत लागत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे धाडस राज्य सरकारने करु नये अन्यथा राज्यातील समस्त ओबीसी समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही असे पत्रक पिंपरी चिंचवड शहर भाजपाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.

या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. या सर्व प्रक्रियेत मागील कालावधीत महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत निव्वळ वेळकाढूपणा केला. उच्च न्यायालयात या विषयी सुनावणी सुरु असताना देखील राज्य मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक तो निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मिळवून दिला नाही. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्यास कमी कालावधी मिळाला.

परिणामी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी राहिल्या. राज्यातील ५२ टक्के ओबीसी समाजाची संबंधित असणा-या आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारची भुमिका संशयास्पद आहे. ओबीसी समाजाच्या पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणा-या या विषयाबाबत महाविकास आघाडी सरकार असंवेदनशीलपणे वागत आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनेनुसार ओबीसींना त्यांचा आरक्षणाचा न्याय हक्क मिळालाच पाहिजे. हिच भुमिका वेळोवेळी भारतीय जनता पार्टीने घेतली आहे असेही या पत्रात सदाशिव खाडे यांनी म्हटले आहे.

मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कर्मचा-यांना प्रोत्साहनपर योजनेस मंजूरी

व्हीएस न्यूज - पिंपरी मनपा स्थायी समितीची २६५ क्रमांकाची बैठक शुक्रवारी (दि. ४ मार्च) ऑनलाईन पध्दतीने संपन्न झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीचे सभापती ॲड. नितीन लांडगे होते. या बैठकीत ८२ कोटी ५२ हजार रुपयांच्या विविध विकासकामांना मंजूरी देण्यात आली.

विषय पत्रिकेवरील एकूण ७ विषय आणि ऐनवेळचे ५२ विषय अशा एकूण ५९ विषयांना या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये विविध विकासकामांच्या ७१ कोटी ९२ लाख ४९ हजार रुपयांच्या विकासकामांना मंजूरी देण्यात आली. याशिवाय पवना प्रकल्प टप्पा चारच्या सिंचन पुर्नस्थापनेसाठी रक्कम रुपये १०,०८,०३,०००/- मंजूरी देण्यात आली.

तसेच महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील अनेक मिळकतींचा कोट्यावधी रुपयांचा मिळकत कर येणे बाकी आहे. ही वसूली ३१ मार्च २०२२ जास्तीत जास्त प्रमाणात व्हावी यासाठी कर संकलन विभागातील कर्मचा-यांना प्रोत्साहन बक्षिस योजना आखण्यात आली आहे. त्यास देखिल शुक्रवारच्या झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या कर्मचारी महासंघाच्या स्वर्गीय शंकर अण्णा गावडे पॅनलचे प्रमुख शशिकांत उर्फ बबन झिंझुर्डे आणि इतर विजयी उमेदवारांना गुरुवारी (दि. ३ मार्च) निवडणूक निर्णय अधिकारी तुकाराम जाधव यांनी प्रमाणपत्र देवून अभिनंदन केले.

पिंपरी चिंचवड कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकारिणी सदस्य पदासाठी शुक्रवारी (दि. २५ फेब्रुवारी) निवडणूक झाली होती. मतमोजणी झाल्यानंतर अध्यक्षपदाचे दुसरे उमेदवार अंबर चिंचवडे यांनी अध्यक्षपदाच्या मतांवर आक्षेप नोंदविला होता. यानंतर सर्व प्रक्रिया पुर्ण करुन निवडणूक निर्णय अधिकारी तुकाराम जाधव यांनी मंगळवारी सर्व निकाल घोषित केला.

स्वर्गीय शंकर अण्णा गावडे पॅनलचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार शशिकांत उर्फ बबन झिंझुर्डे यांना एकूण २५३४ मते मिळाली.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या निकालाप्रमाणे स्वर्गीय शंकर आण्णा गावडे पॅनलचे १० पैकी ९ पदाधिकारी निवडून आले. तर कार्यकारणी सदस्य पदासाठी एकूण पंधरा जागांपैकी दहा उमेदवार निवडून आले. स्वर्गीय शंकर आण्णा गावडे पॅनलचे एकूण २५ पैकी १९ उमेदवार निवडून आले. यामधे उपाध्यक्षपदासाठी मनोज माछरे, महादेव बोत्रे, सरचिटणीस अभिमान भोसले, चिटणीस मंगेश कलापुरे, सहसचिव उमेश बांदल, कोषापाल नितीन समगिर, संघटक शुभांगी चव्हाण, मुख्य संघटक दिगंबर चिंचवडे तसेच कार्यकरिणी सदस्य पदावर लाला गाडे, तुषार कस्पटे, संजय कापसे, सुरज टिंगरे, चंद्रशेखर गावडे, धर्मेंद्र शिंदे, नंदकुमार इंदलकर, अण्णासाहेब वाघुले, दत्तात्रय ढगे आणि विशाल बाणेकर यांनी विजय मिळविला.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सोबत रिक्षा संघटनांची बैठक ; निवेदनाद्वारे मागणी

व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्रातील २० लाख रिक्षा चालक मालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ करण्याची घोषणा, महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कामगार विभागाच्या अंतर्गत ते कल्याणकारी मंडळ होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु रिक्षा चालक मालक हे स्वयंरोजगार असून त्यांचा कोणी मालक नाही. यामुळे ते कामगार या दर्जामध्ये येत नसून कामगार कायद्यामार्फत कल्याणकारी महामंडळ झाल्यास त्यांची फसवणूक होईल व त्यांना कोणते लाभ मिळणार नाहीत.

त्यामुळे परिवहन खात्याच्या अंतर्गत रिक्षाचालकांचे कल्याणकारी मंडळ करा, अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत अध्यक्ष व ऑटो रिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्तं कृती समितीचे नेते बाबा कांबळे यांनी केली. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सोबत रिक्षा संघटनांची बैठक पार पडली. या वेळी ही मागणी करण्यात आली. बाबा कांबळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

या वेळी कृष्णा कराड रिक्षा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गफारभाई नदाफ कार्याध्यक्ष रहीमभाई पटेल, महाराष्ट्र वहातून पंचायतचे सदाशिव तळेकर आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की, यापूर्वी देखील कामगार विभागाकडे घरेलू कामगार कल्याण मंडळ, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, सुरक्षारक्षकांचे कल्याण मंडळ आहे. परंतु त्या कल्याणकारी मंडळाचा कारभार पाहता कामगार विभागाकडे अजून एक रिक्षा चालकांचे मंडळ चालवीण्याची क्षमता दिसत नाही. त्यासाठी आर्थिक निधी देखील उपलब्ध नाही.

परिवहन खात्याच्या अंतर्गत कल्याणकारी महामंडळ केल्यास परिवहन खाते अंतर्गत असलेल्या आरटीओ कार्यालय मध्ये त्यांचे कामकाज करणे सोपे जाईल. यामधून रिक्षाचालक पासिंग करून 'लेवी निधी' जमा होऊ शकतो. यामुळे कल्याणकारी मंडळाकडे पैसे जमा होईल. सरकारच्या निधीवरती अवलंबून राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.यामुळे कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज सुरळीत चालेल.

या वेळी मंत्री अनिल परब म्हणाले की, रिक्षा चालकांच्या प्रश्नावर काम केले आहे. आजही मी त्या संघटनेचे काम करतोय. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांची मला जाणीव आहे. कल्याणकारी महामंडळ हे परिवहन विभागाच्या अंतर्गत राहील यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. याबाबत परिवहन आयुक्त, कामगार आयुक्त, परिवहन सचिव, अधिकारी व रिक्षा संघटना प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन याबद्दल अधिक सविस्तरपणे चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन या वेळी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले, असल्याची माहिती बाबा कांबळे यांनी दिला.