व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) अध्यक्षपदाची सूत्रे पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवण्यात येत आहेत. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडून मुंढे उद्या (शुक्रवारी) पदभार स्विकारणार असल्याचे समजते. मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या प्राधिकरणाच्या कारभाराला वेसन घालण्याचे काम धडाकेबाज मुंढे यांना करावे लागणार आहे. “रिंग रोड’, साडेबारा टक्के परतावा, वाढीव बांधकामांसह अनेक प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरीतील सामान्य, कष्टकरी माणसाला घरकुल मिळावे, या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना 14 मार्च 1972 मध्ये झाली. नवी मुंबईसारखे स्वतंत्र असे नवनगर वा शहर स्थापन्याची जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणावर होती. घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्राधिकरणाचा हेतू होता. परंतु, फक्‍त भूखंड वाटपावरच प्राधिकरणाने जोर दिला. अधिग्रहित केलेल्या जमिनी पूर्णपणे ताब्यात घेण्यात प्राधिकरणाला अपयश आले आहे. प्राधिकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जागा संपादित केली होती, त्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के विकसित जागा परत देण्याचा प्रश्‍नही बराच काळ प्रलंबित राहिलेला आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतही अनधिकृत व वाढीव बांधकामांचा प्रश्न गंभीर आहे. नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीत सुमारे अडीचशे एकर जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत. आता प्राधिकरणाकडे तुलनेने कमी जागा उपलब्ध आहे.
मोशी परिसरात अडीचशे एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र, ती जागा प्रदर्शनासाठी भाडेतत्त्वाने देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. प्राधिकरणाच्या भोसरी पेठ क्रमांक 12 मध्ये सुमारे 100 एकर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षित आहे. त्या ठिकाणी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतील सुमारे आठ हजार घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्राधिकरणाकडून येत्या तीन वर्षांत विविध पेठांमध्ये सात हजारापेक्षा जास्त घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. या गृहप्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यामध्ये वाल्हेकरवाडी येथील पेठ क्रमांक 30 आणि 32 मध्ये सध्या 792 सदनिकांच्या गृहयोजनेचे काम सुरू आहे. तर उर्वरित गृहप्रकल्प उभारणीसाठी प्राधिकरणाकडून हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. प्राधिकरणाच्या पेठांतील नकाशाची (ले-आउट) पुनर्रचना करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यास विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी नुकतीच मान्यता दिली. प्रायोगिक तत्वावर वाल्हेकरवाडी येथील अंतर्गत रस्त्यांची निवड केली जाणार आहे. मागील पानावरुन पुढे आलेल्या अनेक रेंगाळलेल्या कामांना गती देण्याबरोबरच मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या प्राधिकरणाला वेसण घालण्याचे आव्हान मुंढे पेलणार का याबाबत पिंपरी-चिंचवडकरांमध्ये उत्सुकता आहे.
बी. टी. तालीम, डॉ. व्ही. एम. दांडेकर, नारायण वैद्य, प्रकाश केदारी, मामासाहेब पिंपळे, अगस्ती कानेटकर, बाबासाहेब तापकीर हे प्राधिकरणाचे अशासकीय अध्यक्ष झाले. एकूण तीस अध्यक्षांपैकी सात अध्यक्ष हे अशासकीय होते. तर अन्य अध्यक्ष हे शासकीय पातळीवरून निवडले गेले. तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी 2001 ते 2004 या कालखंडासाठी बाबासाहेब तापकीर यांची निवड केली होती. मोरे यांचे निधन झाल्यानंतर पुन्हा या संस्थेवर लोकप्रतिनिधीची निवड झाली नाही. त्यानंतर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. 2004 पासून विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, डॉ. नितीन करीर, प्रभाकर देशमुख, विकास देशमुख, एस. चोक्कलिंगम्‌ आणि सध्या चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. दळवी यांच्याकडील जबाबदारी काढून घेऊन मुंढे यांच्याकडे सोपविली आहे. ते प्राधिकरणाचे 31 वे अध्यक्ष ठरले आहेत.
लोकनियुक्त अध्यक्ष नाही…
या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय राजवटीमुळे प्राधिकरणाचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंतच्या कालखंडात प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात राहिलेली आहेत. राजकीय साठमारीतून लोकनियुक्त अध्यक्ष नियुक्‍तीच्या मार्गात अडथळे आले आहेत. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसची सत्ता असतानाही तेरा वर्ष या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी निवडले गेले नाहीत. कार्यकर्त्यांना संधी दिली नाही. सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी प्राधिकरणाची लोकनियुक्त समिती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज पुन्हा अध्यक्षपदी प्रशासकीय अधिकारीच अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. आघाडीचा कित्ता भाजपाने गिरवत प्रशासकीय राजवटच कायम ठेवली आहे. त्यामुळे लोकनियुक्त अध्यक्ष निवडीचे भाजपने दिलेले आश्वासन गाजरच ठरले आहे.
एकाच क्षेत्रात दोन प्राधिकरणे नसावित, या कारणातून लवासा या लेक सिटी प्रोजेक्‍टचा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा राज्य सरकारने नुकताच रद्द केला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणही बरखास्त होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. पुणे प्राधिकरणात पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण विलीन करण्याची सुरवातीपासूनची कल्पना आहे. यामुळे पुणे प्राधिकरणाला मोठा निधी मिळण्याचा मार्ग खुला होण्याचे गणित मांडले जात आहे. लवासाप्रमाणे पिंपरी प्राधिकरण रद्द करावे, अशी भावना जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांची आहे. मात्र, मुंढे यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवल्याने प्राधिकरण बरखास्त होण्याच्या चर्चेला पुर्णविराम मिळाला आहे.
“रिंग रोड’साठी बदली?
भाजप रिंग रोड प्रकल्पासाठी आग्रही आहे. मात्र, बाधितांच्या तीव्र विरोधामुळे या प्रकल्पात अडथळा निर्माण झाला आहे. धडाकेबाज अधिकारी अशी ओळख असलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची पायाभरणी होवू शकते, असा कयास भाजपच्या धुरीणांकडून बांधला जात आहे. त्यामुळे सहा महिन्यातच विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडील प्राधिकरण अध्यक्षपदाची सूत्रे मुंढे यांच्या हातात दिली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेकडे रिंग रोड बाधितांचे लक्ष लागले आहे.