व्हीएस न्यूज – सुधारित नियामावलीमध्ये प्राधिकरण आणि महानगर विभागाचा समावेश केल्यामुळे प्राधिकरणमधील 22 हजार अनधिकृत घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन करण्याकरिता पुर्नसर्वेक्षण विकास आराखडा समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीच्या अंतिम रिअलायमेंट अहवालासाठी नवनियुक्त अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी गती द्यावी, अशी अपेक्षा घर बचाव संघर्ष समितीकडून वर्तविण्यात येत आहे.
अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागाने 21 जुलै 2017 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानंतर 7 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी सुधारित बाबी समाविष्ट करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. त्यामुळे रिंगरोड बाधितांना घरे अधिकृत होण्याची मोठी आशा निर्माण झाली आहे. मागील 30 वर्षांपासून रिंगरोड बाधित तीन हजार रहिवासी हक्काच्या घरासाठी वाट पहात आहेत. त्याचप्रमाणे 100 फुटावरच 45 मीटरचा स्पाइन रोड असताना व 50मीटरचा रावेत-पुनवळे रोड काही मीटर अंतरावर अस्तित्वात असताना सदरचा एचसीएमटीआर 30 मीटरचा रस्ता दाट लोकवस्तीतून बनवणे घटनाबाह्य असल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
घर बचाव संघर्ष समितीचा विकासाला आणि रिंगरोड प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु नागरिक व प्रशासनाचा सुवर्णमध्य काढून प्रकल्प जरूर राबवावा. रिंगरोडसाठी 20 टक्के जागेचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या जागेकरिता अध्यक्षांनी पर्यायी मार्गाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व नवीन कायद्यान्वये घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी, अशी अपेक्षा घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.