व्हीएस न्यूज – स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश होवून बराच कालावधी लोटला आहे, तरीही केंद्र व राज्य सरकारकडून अद्याप एक रुपयाचा ही निधी पालिकेला स्मार्ट सिटीसाठी मिळालेला नाही. यामुळे जोपर्यंत निधी येत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पांचे काम सुरू करू नये, अशी मागणी नागरी हक्क सुरक्षा समितीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
नागरी हक्क सुरक्षा समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा डिसेंबर 2016 मध्ये स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला आहे. शहराला केंद्राकडून 500 कोटी, राज्य सरकारकडून 250 कोटी एवढा निधी येणार होता. अद्याप एकही रुपया निधी महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. यामुळे 22 लाख नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. मोठा गाजावाजा करीत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश स्मार्टसिटी योजनेत केला. त्याचा राजकीय फायदा घेऊन महापालिकेच्या 2017 मधील निवडणुका भाजपाने जिंकल्या, त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून महापालिकेची उपेक्षा केली जात आहे, याबद्दल भाजप सरकारचा नागरी हक्क सुरक्षा समितीने निषेध व्यक्‍त केला आहे. सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी महापालिकेचा स्वहिस्सा असलेला 250 कोटी रुपयांचा निधी वापरून स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रकल्पांची कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या निर्णयास आमचा आक्षेप आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिका जकात व एलबीटी बंद झाल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर उत्पन्नाच्या बाबतीत पालिका राज्य व केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. अशातच स्मार्टसिटीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. महापालिकेने स्वखर्चातून हे प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न केल्यास याचा परिणाम नागरिकांच्या मुलभूत सुविधांच्या कामावर होणार आहे. शहरात रस्ते, शिक्षण, आरोग्य तसेच वैद्यकीय सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची आवश्‍यकता आहे. दिखाऊ विकासावर अर्थात स्मार्टसिटी प्रकल्पांवर प्राधान्याने खर्च करणे हे निषेधार्ह आहे.
केंद्र व राज्य सरकारला खुश करण्यासाठी सामान्य करदात्या नागरिकांचा पैसा उधळणे योग्य नाही, असे त्यामुळे जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारचा स्मार्टसिटी योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत महापालिकेने स्वत:च्या निधीतून हे प्रकल्प सुरु करू नयेत. त्याऐवजी मुलभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली असून अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा ही नागरी हक्क सुरक्षा समितीने दिला आहे. मानव कांबळे, प्रदीप पवार, दिलीप काकडे, गिरीधारी लड्डा, प्रताप लोके, अशोक मोहिते, उमेश इनामदार यांनी हे निवेदन दिले आहे.