व्हीएस न्यूज - राज्य शासनाने विविध अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करुन पंचायतराज संस्थांचे अधिक सक्षमीकरण करावे. ग्रामीण पंचायतराज संस्था अधिक सक्षम झाल्या तरच आपला देश गतिमान प्रगती करेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केले.
राज्य निवडणूक आयोग, राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग, मुंबई विद्यापीठ आणि पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेमार्फत ‘73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीची 25 वर्षे : प्रगती आणि भावी वाटचाल’ या विषयावर मुंबई विद्यापीठात परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे आज राज्यपाल श्री. राव यांच्या हस्ते उद्घाटन व पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत राबविण्यात आलेल्या मतदार जनजागृती विषयक माहिती व निवडणूक कार्यप्रणालीच्या पुस्तिकांचे प्रकाशन आज त्यांच्या हस्ते मुंबई विद्यापिठात झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी ग्रामविकास व महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु देवानंद शिंदे, केंद्रीय पंचायतराज विभागाचे निवृत्त सहसचिव टि. आर. रघुनंदन, ग्राम विकास खात्याचे सचिव असिम गुप्ता, निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चेन्ने, सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे, जगदीश मोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यपाल सी. विद्यासागर राव राव म्हणाले, 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार दिले. ग्रामिण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक संक्षम करण्यासाठी त्यांना आणखी अधिकार देण्याची आवश्यकता आहे. दोन दिवसीय या परिषदेमध्ये त्यावर विचार विमर्ष करुन शासनाला शिफारशी कराव्यात. राज्यात ग्रामीण पंचायतराज संस्थांकडे 29 पैकी 14 तर शहरी पंचायतराज संस्थांकडे 18 पैकी 10 विषयाचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. उर्वरीत विषय तथा अधिकारांचे हस्तांतरण करण्यासाठी टाइम बाउंड कार्यक्रम आखण्यात यावा. केरळ राज्यात याबाबतीत प्रभावी काम झाले आहे. त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. पंचायतराज संस्थांचे सक्षमीकरण झाल्याशिवाय देशाचा विकास गतिमान होणार नाही, असे ते म्हणाले. आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतीना 5 टक्के टिएसपी निधी थेट देण्याबाबत आपण अधिसूचना काढली. त्याचा परिणाम म्हणून 2016-17 मध्ये 5हजार 800 आदिवासी ग्रामपंचायतींना साधारण 214 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या ग्रामपंचायतींना 10 ते 80 लाख रुपयापर्यंत निधी मिळाला ज्याचा या गावाच्या विकासकार्यात मोठा उपयोग होऊ शकला. नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ (ता. आकर्णी) या गावाला तर 83 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकला. अशा पद्धतीने पंचायतराज संस्थांकडे अधिकार, निधी आणि साधनसामृगीचे विकेंद्रीकरण केल्यास आपण विकसीत भारत देशाचे स्वप्न लवकरात लवकर साकार करु, असे त्यांनी सांगितले. मतदार नोंदणी, जनजागृती करण्याबरोबरच राज्यात विविध निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचे यावेळी राज्यपालांनी कौतूक केले. पिंपरी चिचवड महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदार जनजागृती करण्यात आली होती. सन २०१२ च्या सार्वत्रिक निवडणूकी मध्ये ५४ टक्के मतदान झाले होते. तर सन २०१७ च्या निवडणूकीत त्यामध्ये वाढ होऊन ६५.३५ टक्के मतदान झाले. त्याची मार्गदर्शक पुस्तिका करण्याच्या सुचना निवडणूक आयोगातर्फे देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मतदार जनजागृती व निवडणूक कार्यप्रणालीच्या पुस्तिका तयार केल्या. त्या पुस्तिकांचे प्रकाशन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते करण्य़ात आले.
ग्रामविकास व महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ग्रामीण पंचायतराज संस्था अधिक सक्षम करु राज्यात ग्रामीण पंचायत राज संस्थांना महत्वपूर्ण अधिकारांचे 14 विषय, 102 योजना आणि 15 हजार 408 इतका कर्मचारी वर्ग हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत अधिकारांचे हस्तांतरण करण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत. हे हस्तांतरण लवकरात लवकर करुन राज्यातील ग्रामीण पंचायतराज संस्थांचे संपूर्ण सक्षमीकरण केले जाईल. राज्यातील 27हजार 900 ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. वित्त आयोगाचा 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्यातील ग्रामपंचायतींना थेट उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. सरपंचाची थेट निवड करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. अशा विविध निर्णयातून ग्रामीण पंचायतराज संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया म्हणाले, शांत, पारदर्शक निवडणुका लोकशाहीच्या सक्षमीकरणास पुरक पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यात राज्य निवडणूक आयोगाने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या माध्यमातून पंचायतराज व्यवस्था अधिक बळकट होण्याबरोबरच आपली लोकशाही अधिक सक्षम होण्यास मदत झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांमुळे मतदार नोंदणीचे प्रमाण मागच्या तुलनेत 70 टक्क्याने तर मतदानाचे सरासरी प्रमाण 11 टक्क्याने वाढले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाच्या तसेच पंचायतराज विषयक विविध पुस्तकांचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.