व्हीएस न्यूज – तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्रमांक 5 करिता आंबी, मंगरूळ, निगडे, आंबळे व कल्हाट गावांमधील शेत जमिनींचे भूसंपादन होणार आहे. त्याला अनुसरून गेल्या 3 ते 4 वर्षात जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात करोडोंचा गैरव्यवहार झाला. यामध्ये एका कॅबिनेट मंत्र्यासह त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्‍यता आहे, असा आरोप जागतिक मानवाधिकार संघटनेने केला आहे. व्यवहाराची चौकशी करण्यात येऊन भूसंपादन प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली आहे. जागतीक मानवाधिकार संघटना महाराष्ट्र प्रदेश सचिव प्रदीप नाईक यांनी यासंबंधीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
या गावांमधील जमिनी शेतकरी व अल्प भू-धारकांच्या असून मोठ्या प्रमाणात भात शेती आहे. पोट भरण्याचे ते एकमेव साधन आहे. त्यामुळे या जमिनी संपादित झाल्यास अनेक शेतकरी भूमिहीन होतील म्हणून या जमिनींचे भूसंपादन करण्यात येऊ नये, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. गेल्या 3 ते 4 वर्षात संपूर्ण परिसरात खूप मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची खरेदी-विक्री झाली असून यात अनेक गैरव्यवहार झाले असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या तसेच इतरांच्या नावावर हजारो एकर जमिनी शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केल्या आहेत व त्यातून शासनाचे करोडो रुपये लाटणार आहे. त्यामुळे तळेगाव येथील 1जानेवारी 2014 पासूनच्या जमिनी खरेदी-विक्री व्यवहाराची सखोल चौकशी करावी. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा उघडकीस येणार आहे. वरील मागणी मान्य न केल्यास मंत्रालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.