व्हीएस न्यूज - एक वर्षांपूर्वी आठ नोव्हेंबरला नोटाबंदीवरुन काळापैसा बाहेर काढू, दहशतवादाला पायबंद घालू आणि भ्रष्ट्राचार मुक्त सरकार चालवू असे आश्वासन देणा-या ‘प्रधान सेवकांनी’देशभरातील जनतेची फसवणूक केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र युपीए सरकारने उपलब्ध कायद्याच्या आधारे सर्वाधिक काळा पैसा बाहेर काढला अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस, प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीच्या वतीने मंगळवार (दि. 7 नोव्हेंबर 2017) रोजी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत महाजन बोलत होते. यावेळी माजी महापौर कविचंद भाट, महिला शहराध्यक्षा गिरीजा कुदळे, महिला कॉंग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्षा श्यामला सोनवणे, मागासवर्गिय सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम आरकडे, युवा अध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, अल्पसंख्यांक सेलचे शहराध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख, एनएसयुआयचे शहराध्यक्ष विशाल कसबे, चिंचवड युवा अध्यक्ष मयूर जयस्वाल आदी उपस्थित होते.
महाजन म्हणाले की, स्वत:ला प्रधान सेवक म्हणून घेणा-यांनी अर्थमंत्री व आरबीआयच्या अधिकारात हस्तक्षेप करुन केंद्रिय मंत्रीमंडळाला कोंडून ठेवून स्वत: दुरचित्रवाहिनी व्दारे 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. त्याचे समर्थन करताना त्यांनी भ्रष्ट्राचार, दहशतवाद व काळापैसा यातून बाहेर येईल असे सांगितले. प्रत्यक्षात हे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. यानंतरच्या कालावधीत त्यांनी दिलेली सर्व आकडेवारी फसवी आहे. प्रत्यक्षात 2012 - 13 मध्ये 29 हजार 730 कोटी; सन 2013 - 14 मध्ये एक लाख एक हजार 183 कोटी; सन 2014 -15 मध्ये 23 हजार 108 कोटी; सन 2015 - 16 मध्ये 20 हजार 721 कोटी; सन 2017 - 18मध्ये 29 हजार 211 कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर काढण्यात आला. या आकडेवारी वरुन युपीएच्या काळात जास्त काळापैसा बाहेर काढल्याचे सिध्द होते. दोन लाख कंपन्यांना नोटाबंदी नंतर टाळे ठोकल्याचे प्रधान सेवक सांगतात मात्र अद्यापर्यंत याची यादी कोठेही उपलब्धं नाही. यामध्ये केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या 200 कंपन्या आहेत का? याची माहिती जनतेला कळायला पाहिजे. आम्ही सांगतो तेच खरे आमच्यावरच विश्वास ठेवा हि सरकारची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारवर टिका करताना महाजन म्हणाले ‘फसणवीस’सरकारने राज्यातील शेतक-यांची, महिलांची, विद्यार्थ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. 89 लाख शेतक-यांना इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी दिल्याचे ते सांगतात हि काय अभिमानाची बाब आहे का? अजूनही 34 हजार कोटी कोणत्या शेतक-यांना दिले यादी जाहीर केली नाही. प्रत्यक्षात 4 हजार कोटी दिले असतील असे वाटते. या पारदर्शक सरकारला उरलेल्या दोन वर्षांत लोकाभिमुख निर्णय घेण्यासाठी राज्यभर कॉंग्रेस रचनात्मक विरोध करेल. या सरकारी यंत्रणेमुळे शेतक-यांच्या आयुष्यातला महत्वाचा पिक - पाण्याचा वेळ वाया गेला. दिवाळीचा मुहूर्त देखिल आता संपला आता काय शिमग्याची वाट पहायची का? अशीही टिका रत्नाकर महाजन यांनी केली.