व्हीएस न्यूज - राज्यातील अनुदानित खासगी शाळांमध्ये एखादा शिक्षक दीर्घ रजेवर गेला असेल किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात एखादी शिक्षकांची जागा भरायची असेल, तर त्यांचे अधिकार आता संस्थांना देण्यात आले आहेत. शासनाकडून 2 मे 2012 नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. या तात्पुरत्या जागांवर शिक्षक भरण्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची गरज संस्थांना भासत होती. मात्र आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी आता संस्थांना शासनाची परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. त्यामुळे संस्थांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्‍त ठरल्यानंतर 2 मे 2012 नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ती अद्यापपर्यंत शासनाकडून उठविण्यात आलेली नाही. दरम्यान काही ठिकाणी गरज भासल्यास काही अटींच्या अधीन राहून शिक्षक भरतीस परवानगी देण्यात आली होती. बंदीनंतर दोन वर्षांनी म्हणजे मध्ये शिक्षकांचे समायोजन आणि पदभरतीची कार्यपद्धती शासनाने निश्‍चित केली. त्यानुसार रिक्त पदांवरील भरतीसाठी संस्थांनी शासनाने नेमलेल्या समितीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. नियमित पदांबरोबरच तासिका तत्वावरील शिक्षक, रजेवर गेलेल्या शिक्षकांच्या जागेवरील पर्यायी पदे भरण्यासाठीही शासनाची परवानगी घेण्याचे बंधन शिक्षण विभागाने घातले. आता या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली असून पर्यायी म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात किंवा तासिका तत्वावरील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी संस्थांना शासनाची परवानगी लागणार नाही. मात्र भरतीबाबतचे शासनाचे इतर सर्व निकष पाळून, जाहिरातीच्या माध्यमातून भरती करण्यात यावी असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. यापुर्वीच्या किचकट प्रक्रियेमुळे अनेक तात्पुरत्या रिक्त जागा या रिक्त रहात होत्या. मात्र आता या जागा भरण्यात येणार आहेत.