व्हीएस न्यूज – महापालिकेतर्फे विकास कामांमध्ये सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येते. अलिकडच्या काळात बहुतेक विकास कामांमध्ये सल्लागार नेमण्याची पद्धत निर्माण झाली आहे. सल्लागाराकडून कामे न होणे व काही राजकीय व्यक्‍तींना हाताशी धरुन या सल्लागार संस्थांनी कामे केल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिका प्रशासनाकडे प्रत्येक विभागातील सक्षम व तज्ज्ञ अधिकारी असताना अशा प्रकारे सल्लागार नेमणूक कशासाठी? असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग परचंडराव यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्‍त श्रावण हडिकर यांना निवेदन दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिका प्रशासनाला सक्षम अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत असल्यास प्रशासनाने शासनाला कळवले पाहिजे.“सर्वांसाठी घरे’ या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आता चौथा सल्लागार नेमला आहे. पहिल्या तीन सल्लागारांनी काय केले, याचा आयुक्‍तांनी खुलासा करावा. सर्व्हे करण्यासाठी एक सल्लागार, कामासाठी वेगळा सल्लागार, तर आयुक्‍त व अधिकारी यांचे पालिकेत काम काय? याचे स्पष्टीकरण द्यावे. झोपडपट्टी निर्मूलन व पुन: विकास, पंतप्रधान आवास योजना व इतर कामे सल्लागार करीत असतील, तर प्रशासनातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बिनकामाचा पगार दिला जातोय का? सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशाच्या उधळपट्टीला जबाबदार कोण? आणि का?असे आयुक्‍त श्रावण हर्डिकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
…अन्यथा आंदोलन छेडणार!
झोपडपट्टी निर्मूलन, पुन: विकास योजना व पंतप्रधान आवास योजनेबाबत शहरवासीयांत अद्याप संभ्रम आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेकडे दोन ठिकाणच्या प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध नाही. झोपडपट्‌टीतील नागरिकांना व भाडेकरुंना सत्ताधाऱ्यांनी आगामी लोकसभा- 2019 निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन भूलथापा देणे सुरू केले आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करणे, रिंग रोड बाधितांचा प्रश्न मार्गी लावणे, या ऐवजी महापालिका सल्लागार नेमण्यावर भर देत आहे. आयुक्‍तांनी याकडे कानाडोळा करू नये व नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी करू नये, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पांडुरंग परचंडराव यांनी दिला.