व्हिएस न्युज - केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने आयोजित केलेल्या इंडिया@75 : मिशन 2022 परिषदेला संबोधित केले. ते म्हणाले, देशातील 115 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये एमएसएमईचे अस्तित्व सुधारण्याची तातडीची गरज आहे. सध्या जीडीपीमध्ये त्यांचे योगदान नगण्य आहे, मात्र त्यांच्याकडे व्यवस्थित लक्ष पुरवल्यास ते मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करु शकतात.

मंत्री म्हणाले, अगदी लहान उद्योगांची सुक्ष्म वित्तपुरवठ्याची गरज भागवण्यासाठी त्यांना एमएसएमई कार्यकक्षेत आणण्यासाठी सरकार काम करत आहे. नुकताच, एमएसएमई संकल्पनेचा विस्तार करण्यात आला आहे आणि 50 कोटी पर्यंतची गुंतवणूक आणि 250 कोटी पर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना एमएसएमईच्या नवीन व्याख्येत समाविष्ट केले आहे. तसेच एमएसएमई अंतर्गत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र या दोहोंना समान परिभाषीत करुन एकत्रित आणले आहे.

गडकरी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगिण विकासासाठी कल्पना आणि सूचना सादर करण्याचे आवाहन सीआयआय प्रतिनिधींना केले. त्यांनी चीनचा दाखला देत सांगितले की, त्याठिकाणी 10 प्रमुख उद्योगांचा निर्यातीत 70 टक्के वाटा असतो. ते म्हणाले, तंत्रज्ञान अद्यतन करुन एमएसएमई क्षेत्रात भारतही नवीन निर्यात मार्ग शोधू शकेल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात सहाय्यक घटकांची वाढ होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.

गडकरी यांनी रस्त्यांच्या विम्यासाठी सध्याच्या बँक हमीऐवजी नवीन प्रस्ताव तयार करण्याचे आवाहन सीआयआयला केले. यामुळे रस्ते प्रकल्पाला लवकर आर्थिक तरतुदी करता येतील आणि भांडवल उभे करता येईल, ज्यायोगे प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण होतील. देशातील रस्त्यांमध्ये कसा बदल होत आहे हे त्यांनी तपशीलवार सांगितले, तसेच प्रस्तावित 22 नवीन हरित एक्सप्रेसवे प्रकल्पांमुळे यात आणखी सुधारणा होईल, असे ते म्हणाले.

व्हिएस न्युज - आयात-निर्यात क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अग्रिकल्चरच्या वतीने ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’च्या डिजिटल सेवेस सुरुवात करण्यात आली आहे. सुविधेचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. या सुविधेमुळे ‘इज ऑफ डुईंग बिझनस’ला चालना मिळेल असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.

श्री. देसाई म्हणाले, महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी डिजिटल स्वरुपात ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ची सुविधा देणारे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अग्रिकल्चर ही राज्यातील पहिली औद्योगिक संघटना आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र चेंबरने डिजिटल क्षेत्रात दमदार पाऊल पुढे टाकले आहे. यामुळे राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशांचे पालन करून कामकाज सुरू आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत हा मोठा विजय आहे. या सुविधेमुळे वेळ, पैसा व श्रम वाचणार असून कार्यक्षमता वाढणार आहे. जन्माच्या दाखल्याप्रमाणे आयात-निर्यात क्षेत्रासाठी ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे.

कोरोना महामारीमुळे उद्योग क्षेत्रापुढे अनेक अडचणी आल्या. परंतु ‘शो मस्ट गो ऑन’ नुसार अर्थचक्र फिरले पाहिजे, त्यासाठी शासनाने अनेक उपक्रम हाती घेतले. महापरवाना, महाजॉब, उद्योगमित्र, नवीन औद्योगिक क्षेत्राची निर्मिती आदी उपक्रम हाती घेतले आहेत. देश-विदेशी गुंतवणूक वाढीसाठी अनेक कंपन्यांसोबत सामजंस्य करार केले आहेत, असेही श्री. देसाई म्हणाले.

कोरोना काळात महाराष्ट्र चेंबर्सने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यापार-उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी ऑनलाईन सेमिनार, चर्चासत्र घेतले. याच पार्श्वभूमीवर उद्योगांना ही सुविधा सुरू केली आहे. व्यापार उद्योग वाढवण्यासाठी चेंबर्स नेहमीच शासनासोबत कार्यरत राहील, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी केले.

या सुविधेमुळे राज्यातील कुठल्याही भागातून उद्योगांना सहजरित्या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन घेता येईल. परदेशी गुंतवणूक वाढावी यासाठी सरकारची भूमिका नेहमीच सहकार्याची असते. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे नेहमीच सहकार्य करत असतात व व्यापार उद्योग वाढीसाठी व त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी चेंबरला सहकार्य करत असल्याचे महाराष्ट्र चेंबरचे विश्वस्त आशिष पेडणेकर यांनी सांगितले.

व्हिएस न्युज - बारामती शहरासह तालुक्यात ‘कोरोना’चा प्रसार रोखण्यासाठी ‘कोरोना’ प्रतिबंधक उपाययोजना कडक राबविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

‘कोरोना’ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या ‘व्हिआयटी’ सभागृहात आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, बारामती पंचायत समितीच्या सभापती नीता बारवकर, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, अपर पोलीस अधीक्षक मिलिंद मोहिते, उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे, तहसिलदार विजय पाटील, गटविकास अधिकारी राहूल काळभोर, नगरपरिषद मुख्याधिकारी किरणराज यादव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी नारायण शिरगावकर, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.मनोज खोमणे, जिल्हा परिषदचे माजी बांधकाम सभापती संभाजी होळकर, ज्येष्ठ नगरसेवक किरण गुजर, नगरसेवक सचिन सातव आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. भविष्यात कोरोना विषाणू संसर्ग वाढू नये, यासाठी नागरिकांनी देखील अधिक दक्ष राहून गर्दी होणार नाही आणि सुरक्षित अंतर राखले जाईल याची काळजी घ्यावी. मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करून कोरोना प्रार्दुभाव टाळण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे, तसेच या कालावधीमध्ये येणारे सण, उत्सव साधेपणाने व गर्दी न करता साजरे करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेल्या वाटेवर चालत आपल्या यशाचा वापर देशाच्या हितासाठी करा – मंत्री धनंजय मुंडें यांनी दिल्या शुभेच्छा

व्हिएस न्युज - समाज कल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे मार्फत महाराष्ट्र व दिल्ली येथे यूपीएससीची पूर्वतयारी करणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना प्रायोजकत्व देण्यात येते, या परीक्षेमध्ये घवघवीत यश मिळवलेल्या १४ विद्यार्थ्यांचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कौतुक करत अभिनंदन केले आहे.

‘या सर्व भावी अधिकाऱ्यांचा मला अभिमान आहे, त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो, आदरणीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेल्या वाटेवर चालत आपल्या या यशाचा व पदाचा वापर समाज, राज्य व देशाच्या हितासाठी करा याच मनस्वी शुभेच्छा’ अशा शब्दात ना. मुंडे यांनी या सर्व भावी अधिकाऱ्यांना फेसबुक पोस्टद्वारे शुभेच्छा दिल्या आहेत.

अविनाश शिंदे (२२६), नवनाथ माने (५२७), अशीत कांबळे (६५१), करून गरड (६५६), सौरभ व्हटकर (६९५), अभिजित सरकाते (७११), प्रज्ञा खंदारे (७१९), निखिल दुबे (७३३), शशांक माने (७४३), सुमित रामटेके (७४८), शुभम भैसारे (७४९), वैभव वाघमारे (७७१), संग्राम शिंदे (७८५) आणि अजिंक्य विद्यागर (७८५) अशी यशस्वी विद्यार्थ्यांची नावे आहेत.

समाजकल्याण विभागाअंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) च्या वतीने यूपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी महाराष्ट्र व दिल्ली येथील नामांकित कोचिंग क्लासेस मध्ये तयारीसाठी प्रायोजकत्व दिले जाते. या विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल १४ विद्यार्थ्यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले, ही अत्यंत आनंदाची व अभिमानाची बाब आहे. असे ना. मुंडे यांनी म्हटले आहे.

व्हिएस न्युज - कोरोना विषाणू आजार 2019 (कोविड-19) चा प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्याचा चढता आलेख संपूर्णतः खाली आणण्यासाठी जागतिक समुदाय संघर्ष करत आहे आणि यासाठी जगभरातील आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि सरकारांनी मोठ्या प्रमाणात निर्जंतुकीकरणाच्या प्रयत्नांना प्राधान्य दिले आहे. साध्या हाताने पुसण्यापासून ते मोबाईल स्प्रे पद्धतीचा वापर करून सार्वजनिक जागांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहेत. हे करण्यामागचे कारण म्हणजे रासायनिक जंतुनाशकांमुळे कोरोना विषाणू सहजपणे निष्क्रिय होतो.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, कोविड-19 चे रुग्ण आढळलेल्या भागातील कार्यालयांसह सार्वजनिक ठिकाणांच्या पर्यावरणाची स्वच्छता/निर्जंतुकीकरण संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. याशिवाय, कोविड-19 चा उद्रेक हा जागतिक साथीचा आजार जाहीर केल्यापासून, देशातील सर्व शहरे आणि विशेषतः विषाणूचा प्रसार अधिक वेगाने होण्याची शक्यता असणाऱ्या सार्वजनिक जागांची स्वच्छता करण्याचे महत्वपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. 25 मार्च 2020 पासून देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केल्यापासून बस/रेल्वे स्थानके, रस्ते, बाजारपेठा, रुग्णालय परिसर, बँक आदींसह सर्व सार्वजनिक जागांचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी शहरे अनेक पद्धतींचा अवलंब करत आहेत.

विस्तीर्ण क्षेत्र निर्जंतुक करणे

आघाडीच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन संस्था विस्तीर्ण सार्वजनिक जागांचे निर्जंतुकीकरण करण्याच्या सोयीस्कर आणि प्रभावी पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. कोविड-19 च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी भारताच्या 3.28 दशलक्ष चौरस किलोमीटरच्या विस्तीर्ण जागेचे निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता करणे हे खूप मोठे आव्हान आहे. सर्व गर्दीची ठिकाणे, बाजारपेठा, मेट्रो स्थानके, विमानतळ, शाळा, महाविद्यालये, उंच इमारती, रुग्णालये आणि सरकारी कार्यालये या सर्व ठिकाणी जंतुनाशक फवारणी करणे ही एक मोठी मोहीम आहे. सध्या कार्यरत असलेले सफाई कामगार स्वतःच्या हाताने जंतुनाशक फवारणी करत आहेत हे एक मोठे काम आहे. परंतु हे काम करण्यासाठी डीएएएस (सेवा म्हणून ड्रोन) ही पर्यावरणीय यंत्रणा अवलंबल्यास, स्वच्छतेचे कार्य अर्ध्या वेळेत पूर्ण होईल. स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबीयांचे आरोग्य धोक्यात घालून व्यक्तीशा फवारणी करणाऱ्या स्वच्छता कामगार यांची अनुपलब्धता, गती आणि कार्यक्षमत तसेच सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करणे हे या स्वयंचलित स्वच्छता यंत्रणेचे उद्दिष्ट आहे.

सार्वजनिक जागा आणि बहुमजली इमारतींच्या स्वच्छतेसाठी ड्रोनचा वापर

याच दृष्टीकोनातून, गरुडा एरोस्पेस ISO-9001 मानांकित कंपनीने सार्वजनिक जागा, रुग्णालये आणि उंच इमारतींच्या स्वच्छतेच्या कामात मदत करण्यासाठी स्वयंचलित जंतुनाशक मानवरहित हवाई वाहन (युएव्ही) विकसित केले आहे. ‘कोरोना-किलर’ नाव असणाऱ्या या ड्रोनचा वापर 450 फुटांपर्यंतच्या इमारतींवर जंतुनाशक फवारणी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ड्रोनने केलेली फवारणी ही कोविड-19 चे संभाव्य वाहक बनू शकणाऱ्या कामगारांपेक्षा जलद, दीर्घकालीन आणि सुरक्षित असेल. तसेच ड्रोन उंचावर देखील फवारणी करू शकतात जे कामगारांना करणे शक्य नाही. नियमितपणे भारताची स्वच्छता करण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियान आधारित ड्रोनने स्वच्छता केल्यास कोविड-19 च्या प्रसाराला, भविष्यातील साथीच्या आजारांना तसेच अस्वच्छतेमुळे पसरणाऱ्या संसर्गजन्य रोगांना आळा घातला जाईल.

चंदीगड आणि वाराणसीमधील भागात निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी हे ड्रोन यापूर्वीच तैनात करण्यात आले आहेत.

कोरोना-किलर 100

सध्या 26 शहरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या कोरोना-किलर 100 स्वच्छता ड्रोनची, 2016 मध्ये नीती आयोगाने पहिल्या 10 सामजिक आर्थिक नवोन्मेशात निवड केली होती. हे ड्रोन पेटंट ऑटोपायलट तंत्रज्ञान, प्रगत उड्डाण नियंत्रक प्रणाली आणि इंधन कार्यक्षम मोटर्ससह सुसज्ज असून दिवसभर 12 तास कार्यरत राहण्यास सक्षम आहे. याच्या वैशिष्ट्यांमध्ये पुढील बाबींचा समवेश आहे : 15-20 लिटरची पेलोड क्षमता, 40-45 मिनिटांचा उडाण कालावधी आणि कमाल मर्यादा उंची 450 फुट जी भारतातील उंच इमारतींच्या निर्जंतुकीकरणासाठी पुरेशी आहे. प्रत्येक ड्रोन दिवसाला 20 किलोमीटरचे अंतर व्यापू शकतो. गरुड एरोस्पेसचे 300 कोरोना किलर -100 ड्रोन्सचा सध्याचा ताफा दररोज 6,000 किलोमीटर अंतरापर्यंत स्वच्छता मोहीम राबवू शकेल.

ड्रोन उत्पादक गरुड एरोस्पेसने कृषी सर्वेक्षण, प्राथमिक परीक्षण आणि सर्वेक्षण करणे यासारख्या विविध गरजा पूर्ण केल्या आहेत. गेल्या 4 वर्षात त्यांनी अनेक सरकारी ऑर्डरची पूर्तता केली आहे. त्यांनी एक अद्वितीय ड्रोन समूहक व्यासपीठ देखील स्थापन केले आहे जे मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता मोहीम राबविल्यास विविध सहयोगी कंपन्यांमार्फत 16,000 पेक्षा जास्त ड्रोन पुरवू शकते. कोविड-19 साथीच्या आजाराविरुद्धच्या लढाईत सरकारला आणि समाजाला मदत करण्यासाठी उत्पादने आणि सेवा पुरवत या कठीण काळात भारतीय कंपन्या कशाप्रकारे स्वतःचा विकास करत आहेत हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

व्हिएस न्युज - महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दि .१ रोजी महाराष्ट्र दिनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केला. राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले.

दरम्यान, कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना मुंबईतील काही खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारणी केली जात आहे. तिला चाप लावण्याचा धाडसी निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहितीही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ८५ टक्के नागरिकांना लाभ दिला जात होता. आता उर्वरित १५ टक्के लोकसंख्येचाही ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, पांढरे शिधापत्रिकाधारक यांचाही या योजनेंतर्गत समावेश करण्यात येणार असून राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या उपचारावरील आर्थिक खर्चाची काळजी घेणारा निर्णय आरोग्यमंत्र्यांनी आज जाहीर केला.

मुंबई, पुण्यातील ज्या मोठ्या रुग्णालयांचे जीप्सा (जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन) सोबत करार झाले आहेत आणि विविध आजाराच्या उपचारांसाठी विविध पॅकेजेस ठरलेले आहेत. रुग्णालयांनी कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना जे दर निश्चित आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करायची आहे. मग रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये का असेना त्यापेक्षा जास्त दर रुग्णालयांना आकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून तो खासगी रुग्णालयांना बंधनकारक असणार आहे.

मुंबई, पुण्यातील ज्या रुग्णालयांचे जीप्सा सोबत करार नाहीत त्यांच्यासाठी दरसूची निश्चित करण्यात आली आहे. त्या दरसूचीपेक्षा अधिकची आकारणी मग रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये असेल ती करता येणार नाही. उपचारादरम्यान, पीपीई किटस्, एन ९५ मास्क वापरल्यास खरेदी किमतीच्या १० टक्के वाढीव दर लावण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

उर्वरित महाराष्ट्रातील रुग्णालयांनी जे विविध थर्ड पार्टी अग्रीमेंट (टीपीए) त्यानुसार एकाच उपचारासाठी दर निश्चित केले आहेत त्यापैकी जनरल वॉर्डच्या किमान दरापेक्षा अधिकचे दर त्यांना आकारता येणार नाहीत.

जालना येथे महाराष्ट्र दिनानिमित्त झालेल्या ध्वजवंदन समारंभा नंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री. टोपे यांनी ही माहिती दिली.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या संवादातील महत्वाचे मुद्दे:

• मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना काही खासगी रुग्णालयात वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी दिवसाला एक लाख रुपयांची आकारणी रुग्णालयांनी केली आहे. रुग्णालयांच्या या मनमानीला चाप लावण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदीनुसार एका ठराविक दराच्या वर दर आकारणी करता येणार नाही, असा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे.

• महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत पूर्वी ४९६ रुग्णालयांचा समावेश होता. आता त्यांची संख्या एक हजार झाली आहे. या योजनेमुळे ८५ टक्के लोकसंख्या लाभार्थी होती आता उर्वरित १५ टक्के लोकसंख्येचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत उपचार व शस्त्रक्रियेचा लाभ या योजनेंतर्गत समावेश असलेल्या रुग्णालयातून मिळणार आहे.

• महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत सहभागी असलेल्या १००० रुग्णालयांमध्ये जर कोरोना रुग्णालयांचा समावेश असेल तर तेथे कोरोनाच्या रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातील.

व्हिएस न्युज -

परराज्यातील जे नागरिक महाराष्ट्रात अडकले आहेत, त्यांना त्यांच्या राज्यात सुखरूपपणे पाठवण्यासाठी शासनामार्फत शिस्तबद्ध व्यवस्था केली जात आहे. संबंधित राज्यांच्या प्रशासनाशी, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरु आहे. राज्या राज्यांमधील समन्वयातून या सर्व बांधवांना त्यांच्या राज्यात सुखरूप पाठवले जाईल व त्याचपद्धतीने इतर राज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांनाही महाराष्ट्रात परत आणले जाईल, आणि राज्यांतर्गत अडकलेल्या लोकांनासुद्धा मूळ गावी पाठविण्यासाठीचे नियोजन करण्यात येत आहे अशी महिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली.

श्री. परब म्हणाले, या नागरिकांना मूळ गावी जाण्यासाठी विशेष रेल्वे आणि बसची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांनी जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये ग्रुप लीडर च्या माध्यमातून नोंदणी करावी. नोंदणी करत असताना नाव, सध्या राहात असलेला पत्ता, कुठे जाणार आहे त्या ठिकाणाचा पत्ता, मोबाईल नंबर, आधार नंबर यांची नोंद करावी. आणि त्यांना बसने प्रवास करायचा आहे का रेल्वेने याचीही नोंद त्यात करावी. जाणाऱ्या लोकांची संख्या जर एक हजार असेल तर रेल्वेने प्रवासाची व्यवस्था आणि 25 संख्या असेल तर बसची प्रवासाची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच त्यांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना डॉक्टरांचे तपासणी प्रमाणपत्र सोबत देण्यात येईल.

राज्यांतर्गत अडकलेले लोकांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून त्यांचीही मूळ गावी जाण्याची व्यवस्था केली जाईल. मात्र जर एखाद्या शहरात किंवा भागात कंटेटमेंट झोन,हॉटस्पॉट जाहीर केला असेल तर त्यांना त्या ठिकाणाहून जाण्यासाठी परवानगी नाही.

प्रत्येक जिल्हा, तालुका पातळीवर यासाठी नोडल ऑफिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी समन्वय साधून शासनामार्फत शिस्तबद्ध व्यवस्था केली जाईल. लोकांनी सहकार्य करावे, गर्दी करू नये असे आवाहनही श्री. परब यांनी केले आहे.

व्हिएस न्युज -

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असून ही चिंतेची बाब आहे. बारामती पॅटर्न नुसार कडक निर्बंध पाळून येथील रुग्णसंख्येला आळा घाला, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज पुणे येथे दिले. येथील सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून समन्वयाने सुक्ष्म नियोजन करुन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबवून कोरोनाचा फैलाव थांबवावा, असे आवाहनही श्री.पवार यांनी यावेळी केले.

पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली, यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, उषा उर्फ माई ढोरे, आमदार सुनील शेळके, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त सौरभ राव, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, भूजल सर्व्हेक्षण संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, आरोग्य विभागाचे निवृत्त महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर त्या त्या विभागांकडून करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांबाबत उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी बैठकीत माहिती जाणून घेतली. त्याचबरोबर आवश्यक ते उपाय सुचवून त्यांची जलदगतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

कोणत्याही परिस्थितीत लवकरात लवकर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या व मृत्यू दर कमी करणे गरजेचे आहे. महानगरपालिकांतर्गत असणाऱ्या हॉटस्पॉटनिहाय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवावी. कोरोना नियंत्रणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा यासाठी सहभाग घ्यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या त्या भागातील रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी काटेकोर नियोजन करुन त्यानुसार समन्वय ठेवून अंमलबजावणी करावी. तसेच अति संवेदनशील भागात टेस्टींगचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करण्याबाबत विचार करा. त्याचबरोबर खबरदारीचा उपाय म्हणून झोपडपट्टी परिसरात तपासणी वाढवून या भागातील स्वच्छतेवर भर द्यावा. तसेच येथील नागरिकांना मास्क, सॅनिटायझरचे वाटप लवकरात लवकर करा, असेही त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, कंटेंटमेंट भागात पोलीस प्रशासनाने निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करावी. या परिसरातील नागरिक अन्य भागात ये-जा करु नयेत याची खबरदारी घ्यावी. शहरातील रुग्णसंख्या नियंत्रणात राहण्यासाठी झोपडपट्टी भागातील कुटुंबियांचे संस्थात्मक क्वारंटाईन करावे. नागरिकांनीही सामाजिक अंतर पाळणे, मास्क वापरणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, अशा सामाजिक शिष्टाचाराबाबत प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे आहे. तसेच सद्य परिस्थितीत घालून दिलेले निर्बंध पाळून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केले.

कोरोना प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी आरोग्यसेवा सक्षम करा, असे सांगून यासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी मदत करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. खासगी दवाखाने सुरु ठेवण्याबाबत दोन्ही महापालिका आयुक्तांनी कडक निर्देश द्यावेत, अशा सूचना करुन ते म्हणाले, ससून रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टरांची खाजगी हॉटेलमध्ये सोय करण्यात येत असून त्या धर्तीवर कोरोना विषयक कामातील पोलिसांची देखील हॉटेलमध्ये सोय उपलब्ध करुन द्यावी.

पुणे, पिंपरी चिंचवड, मालेगाव, औरंगाबाद अशा जास्त रुग्ण संख्या असणारी शहरे वगळून अन्य ठिकाणी इंडस्ट्री सुरु करण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे. येथील ग्रामीण भागातील कारखानदारी सुरु करण्यासाठी नियोजन करावे. तथापी यासाठी आवश्यक त्या नियमांचे व सामाजिक शिष्टाचाराचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्याचबरोबर शहरी भागातील कंटेंटमेंट भाग वगळता अन्य भागातील कारखानदारी बाबतही नियोजन करावे. निवारागृहात असलेल्या कामगारांना चोख सोयी सुविधा पुरवाव्यात तसेच पर राज्यातील मजूर, कामगारांच्या स्थलांतराबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी समन्वय साधून कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी विभागातील पुणे, पिंपरी चिंचवड व सोलापूर सह विभागातील कोरोना परिस्थितीची सविस्तर माहिती दिली. जास्त रुग्ण असणाऱ्या प्रभागात प्रशासन विभागांच्या वतीने करण्यात येत असणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

महानगरपालिका क्षेत्रात आढळलेले रुग्ण, या रुग्णांच्या अति निकटच्या संपर्कात आलेले नागरिक, गृहभेटी, फ्ल्यू क्लिनिक मधून निष्पन्न झालेले व प्रवास करुन आल्यानंतर आढळलेल्या रुग्णांची संख्यात्मक माहिती महानगरपालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली. तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रात महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येणारी खबरदारी विशद केली.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी कोरोना चा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली.

पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई व पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी पोलीस प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त सौरभ राव, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, भूजल सर्व्हेक्षण संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी देखील कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. अतिसंवेदनशील भागात आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना, आवश्यक मनुष्यबळ, टेस्टींग, ट्रेसींगबाबत करण्यात आलेल्या नियोजनाची देखील सविस्तर माहिती दिली.

व्हिएस न्युज - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन अंतर्गत जिल्ह्यांची विभागणी करण्यात आली असून टाळेबंदीसंदर्भात 3 मे नंतर काय करायचे याचा निर्णय परिस्थिती पाहून अतिशय सावधतेने, सतर्कता बाळगून करावा लागणार आहे. रेड झोन मध्ये आता मोकळीक देणे राज्याच्या हिताचे नाही. रेड झोन मधील नियम अधिक कडकपणे पाळावे लागतील परंतु ऑरेंज झोन मध्ये बाधित क्षेत्र सोडून इतर ठिकाणचे तसेच ग्रीन झोनमधील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने शिथील करण्याचा प्रयत्न असल्याचे संकेत आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

आज मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे राज्यातील जनतेला महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यावेळी ते बोलत होते.

शब्दातीत भावना

मुंबई ही हुतात्म्यांच्या बलिदानातून आपल्याला मिळाली असून आज त्या सर्व हुताम्यांचे स्मरण होते, मी त्यांना विनम्र अभिवादन करतो असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, हा महाराष्ट्र लढवैय्या महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राच्या पराक्रमाची गाथा कित्येक शतकांची आहे. अनेक राज्यकर्ते, क्रांतीकारक, समाज सुधारकांचा महाराष्ट्र आहे. रुढी, परंपरा मोडून आधुनिकतेकडे जाणारा हा महाराष्ट्र आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, जोतिबा फुले, शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे. अशा पराक्रमी राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य आपल्याला लाभले याचा आनंद आहे. ही भावना आपण शब्दात व्यक्त करू शकत नाही. आज महाराष्ट्राचा 60 वा वर्धापन दिन आहे, त्यानिमित्ताने हुतात्म्यांना मुख्यमंत्री म्हणून वंदन करताना, त्यांना अभिवादन करताना अंगावर रोमांच उभे राहिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी दिला आठवणींना उजाळा

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हीरक महोत्सव धूमधडाक्यात साजरा करावयाचा होता परंतु आजच्या परिस्थितीत ते शक्य नसल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी अनेक आठवणींना उजाळा दिला. ते म्हणाले की, आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे, वडील बाळासाहेब ठाकरे, काका यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात सहभाग घेतला होता. आज त्यांची, सेनापती बापट, शाहीर अमर शेख यांची आठवण होते, आज मला माझ्या आईची ‘माँ’ ची देखील आठवण येते.

ज्या गिरणी कामगारांनी पराक्रमाची शर्थ करून मुंबई मिळवली त्या सर्व ज्ञान-अज्ञात कामगारांना आपण मानाचा मुजरा करतो. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 50 व्या वर्धापनदिनी वांद्रा कुर्ला संकुलातील कार्यक्रमाला लता मंगेशकर यांनी गायिलेल्या “बहु असोत सुंदर संपन्न की महा, प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा! या गाण्याची आज आठवण येते, मी लतादीदींना नमस्कार करून आशीर्वाद मागतो असे म्हणताना आज याच वांद्रा-कुर्ला संकुलात कोविड रुग्णांसाठी रुग्णालय सुरु होत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

परराज्यातील लोकांना पाठवण्याची शिस्तबद्ध योजना, गर्दी नको

परराज्यातील जे नागरिक महाराष्ट्रात अडकले त्यांना त्यांच्या राज्यात सुखरूपपणे पाठवण्यासाठी शासनामार्फत शिस्तबद्ध व्यवस्था केली जात आहे. संबंधित राज्यांच्या प्रशासनाशी, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरु आहे. राज्या-राज्यांमधील समन्वयातून या सर्व बांधवांना त्यांच्या राज्यात पाठवले जाईल व त्याच पद्धतीने इतर राज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांनाही महाराष्ट्रात परत आणले जाईल, परंतु त्यासाठी गर्दी करू नका, झुंडीने जमा होऊ नका हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यांतर्गत अडकलेल्या लोकांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून त्यांचीही त्यांच्या गावी जाण्याची व्यवस्था केली जाईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतीचे काम आणि शेतमाल वाहतूक सुरुच. बियाण्यांची कमी नाही

शेती आणि शेतीसंबंधीचे व्यवहार, कृषी माल वाहतूक, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक यावर कोणतेही बंधन नाही, शेतकऱ्यांना बि-बियाण्यांची कमी पडणार नाही. हळूहळू यावरची बंधने आपण उठवली आहेत पण झुंबड झाली तर बंधने टाकावी लागतील असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

जनता हीच राज्य आणि राष्ट्राची खरी संपत्ती

महाराष्ट्राच्या पराक्रमाची गाथा कित्येक शतकांची आहे. महाराष्ट्रात कुठेच कमी नाही, आजही महाराष्ट्र कोरोनाशी लढतो आणि महाराष्ट्रच यात जिंकणार आहे. या विषाणूमुळे राज्य संकटात आले आहे, आर्थिक चाक रुतले आहे, रोजगार कमी झाला आहे, अडचणी वाढल्या आहेत, हे काही प्रमाणात खरे असले तरी प्रत्येक राज्य आणि राष्ट्राची खरी संपत्ती ही त्या राज्याची आणि राष्ट्राची जनताच असते. ही जनता, हे सैनिक वाचले तर त्यांच्या सहकार्याने या अडचणीवर आपण नक्कीच मात करू शकतो आणि करू असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

लक्षणे दिसताच उपचार करून घ्या

लॉकडाऊनमुळे कोराना विषाणूचा गुणाकार रोखण्यात नक्कीच यश आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, अलीकडच्या काळात काही भागात कोरोना रुग्णांचे आकडे वाढलेले दिसत आहेत. परंतु पहिल्या रुग्णाशी संपर्कात आलेले, त्यांचे निकटवर्तीय यांची देखील आपण तपासणी करत आहोत. त्यामुळे हे आकडे वाढलेले दिसत आहेत. कोरोना झाला की सगळे संपले, व्हेंटिलेटर लागले की संपले असे अजिबात नाही. सहा महिन्याच्या बाळापासून 85 वर्षांच्या आजीपर्यंत सगळ्यांनी कोरोनाला हरवले आहे. त्यामुळे कोरानाच्या दहशतीतून मोकळे व्हा. वेळेत योग्य उपचार घेतला तर रुग्ण बरा होऊन सुखरूप घरी जातो हे दिसून आले आहे त्यामुळे कोरोनाची लक्षणे दिसताच घरच्या घरी उपाय करू नका. तात्काळ फिव्हर रुग्णालयात जाऊन उपचार करून घ्या असे आवाहनही त्यांनी केले.

मुंबईत घरोघरी जाऊन 2 लाखाहून अधिक तपासण्या

आजही 75 ते 80 टक्के रुग्णांमध्ये कोरोनाची सौम्य, अतिसौम्य लक्षणे आहेत किंवा लक्षणेच दिसत नाहीत. असे असले तरी आपण या सर्वांना विलगीकरण कक्षात दाखल करत आहोत. मुंबई महापालिका ऑक्सिमीटरच्या सहाय्याने घरोघरी जाऊन तपासण्या करत आहे. आतापर्यंत २ लाखाहून अधिक तपासण्या झाल्या, ज्यात 272 लोकांमध्ये ऑक्सिजनची कमी आणि इतर विकार असलेले रुग्ण सापडले. महापालिका आता त्यांच्यावर उपचार करत आहे. कोरोनासंदर्भात जे जे काही नवीन चांगलं घडत आहे ते करण्यास महाराष्ट्र कुठेही कमी पडत नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

10 हजार जणांना प्रशिक्षण

कोविड योद्धा होऊन शासनासोबत काम करण्याचे आवाहन केल्यानंतर राज्यातून त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. जवळपास 20 हजार लोकांनी इच्छा व्यक्त केली तर 10 हजार लोकांनी प्रत्यक्षात तयारी दाखवली, त्यांना आपण आता प्रशिक्षण देत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यात यंत्रणा अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतेय

मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर तसेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महापौरांचा मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत्वाने उल्लेख केला. या दोघी परिचारिका असून त्या या आपत्कालीन परिस्थितीत सेवा देण्यास पुढे आल्याचे ते म्हणाले. याप्रमाणेच खासगी डॉक्टर्सनेही पुढे यावे असे आवाहनही त्यांनी केले. आयुष मंत्रालयाची, होमियोपॅथीची मदत घेत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्समधील डॉक्टर्स इतर डॉक्टरांना मार्गदर्शन करत आहेत, त्यातून उपचाराची दिशा निश्चित होत आहे, संपूर्ण राज्यात यंत्रणा अतिशय चांगल्यापद्धतीने काम करत आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली. डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस हे आपल्यासाठी देव आहेत, त्यांच्यावरचा ताण न वाढवता त्यांना आतापर्यंत दिले तसेच पुढेही सहकार्य करा असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

व्हिएस न्युज - महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या 9 सदस्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक घेणे शक्य आहे का, याची चाचपणी आज निवडणूक आयोगाने केली. यासंदर्भात आजच्या निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, सुनील चंद्रा यांच्यासोबत मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी अमेरिकेतून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग च्या माध्यमातून सहभाग घेतला.

विधानपरिषदेच्या या 9 जागा 24 एप्रिल 2020 रोजी रिक्त झाल्या. (परीष्टीष्ट-A). मात्र, कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने कलाम 324 चा आधार घेत या जागांवरील निवडणुका पुढचे आदेश येईपर्यंत पुढे ढकलल्या होत्या.

निवडणूक आयोगाला 30 एप्रिल 2020 रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पत्र पाठवले असून कोविडचा उद्रेक रोखण्यासाठी राज्य सरकार त्या उपाययोजना करत असून राज्य सरकारच्या आकलनानुसार, विशेष काळजी घेत सुरक्षित वातावरणात विधानपरीषद सदस्यांची निवडणूक घ्यावी, अशी विनंती मुख्य सचिवांनी या पत्रात केली आहे. ही निवडणूकप्रक्रिया संपूर्णतः स्वच्छता आणि सामाजिक अंतराविषयीच्या नियमांचे पालन करूनच केली जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला दिले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने, 29 एप्रिल 2020 रोजी जारी केलेल्या आदेशान्वये स्थलांतारीत मजूर, श्रद्धळू लोक, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर अडकलेल्या व्याक्तींची सुटका करण्याचे निर्देश दिले. आयोगाने या संदर्भात जारी केलेल्या सर्व नियम आणि सूचनांचे पालन करुनच या निवडणुका होतील, असेही राज्य सरकारच्या पत्रात म्हंटले आहे.

आयोगाला 30 एप्रिल 2020 रोजीच राज्यपाल कार्यालयातून देखील एक निमसरकारी पत्र मिळाले असून त्यात राज्यात सध्या निवडणुका शक्य आहेत का याची चाचपणी करण्याची विनंती केली आहे. याच संदर्भात, महराष्ट्राच्या राज्यपालांनी माहिती दिली आहे की मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री पदासाठीचा शपथविधी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी झाला होता, आणि घटनात्मक तरतुदींनुसार त्यांनी या शपथविधीनंतर सहा महिन्यांच्या आता विधिमंडळाच्या कोणत्या तरी सभागृहाचे सदस्य बनणे बंधनकारक आहे. हा सहा महिन्यांचा कालावधी 27 मे 2020 रोजी संपणार आहे. त्यांनी असेही म्हंटले आहे की सध्या राज्यातली स्थिती आटोक्यात आली असून सरकारने दिलेल्या अनेक शिथीलतांमुळे परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळेच, सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांच्या शक्यतांचा विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी आयोगाला केली आहे.

तसेच, विविध राजकीय पक्षांनी पाठवलेल्या निवेदनांचीही निवडणूक आयोगाने दाखल घेतली आहे. यात-महाराष्ट्र विधानमंडळ कॉंग्रेस पक्ष, शिवसेना विधिमंडळ पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीनेही आयोगाला या निवडणुका घेण्याची विनंती केली आहे.

या सर्वांची दाखल घेत, आयोगाने भूतकाळातल्या अशा घटनांचाही अभ्यास केला. माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव, एच. डी देवेगौडा, आणि अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्याबाबतीत देखील ही घटनात्मक तरतूद पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने वेळोवेळी पोटनिवडणुका घेतल्या होत्या. ही पद्धत आधीपासून चालत आलेली आहे, याचीही आयोगाने नोंद घेतली.

या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्यानंतर, आयोगाने महाराष्ट्रात ह्या द्वैवार्षिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीची कार्यक्रमपत्रिका परिशिष्ट ब मध्ये जोडलेली आहे.

केंद्रीय गृह सचिव, जे राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष देखील आहेत, त्यांची मुख्य अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय देखील आयोगाने घेतला आहे.

तसेच, कोविड-19 संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या सर्व सूचनांचे पालन होत असल्याबाबत लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, असेही आयोगाने सांगितले आहे.

राज्याचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निवडणुकीत निरीक्षक म्हणून काम पाहतील.

Annexure A (List of vacancy)

Annexure B (Schedule)

व्हिएस न्युज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) यासह शैक्षणिक क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या सुधारणा आणि समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक घेतली. ऑनलाईन वर्ग, शैक्षणिक पोर्टल आणि समर्पित शैक्षणिक वाहिन्यांवरील वर्गनिहाय प्रसारण यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण वृद्धिंगत करून या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

बहु-भाषिक, एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये, खेळ आणि कलेचे एकत्रीकरण, पर्यावरणीय समस्या इत्यादी विषयांवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या रुपरेषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, शिक्षणामध्ये समानता आणण्यावर आणि सर्वाना शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. शालेय आणि उच्च स्तरावरील शिक्षणासाठी विविध पद्धतींमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार म्हणजेच ऑनलाइन पद्धती, दूरचित्रवाणी वाहिन्या , रेडिओ, पॉडकास्ट इ. याबद्दल सविस्तर चर्चा झाली. जागतिक शैक्षणिक दर्जाप्रमाणे भारतीय शिक्षण प्रणाली सुधारून उच्च शिक्षणात सुधारणा घडवून आणताना शिक्षण प्रभावी, सर्वसमावेशक, समकालीन भारतीय संस्कृती आणि नैतिक मूल्यात रुजलेले असण्यावर भर देण्यात आला. एकूणच बालपणात लवकर काळजी घेणे आणि शिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि व्यापकता , समकालीन शैक्षणिक रुपांतर, भारतातील सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता जपण्यावर तसेच शिक्षणाच्या व्यवसायिकतेवर विशेष लक्ष देण्यावर भर देण्यात आला.

सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊन त्याद्वारे भारताला ‘जागतिक ज्ञान महासत्ता ’ बनवून चैतन्यमय ज्ञान समाज तयार करण्यासाठी शिक्षण सुधारणांचा आरंभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह कार्यक्षम शैक्षणिक कारभारासाठी तंत्रज्ञानाच्या व्यापक वापराला चालना देण्यात येणार आहे.

व्हिएस न्युज - देशात सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतर आणि लॉक डाऊनच्या उपाययोजनांचा देशातल्या कोविड-19 विषयीच्या परिस्थितीत लक्षणीय फायदा झाल्याचे पाहून केंद्रिय गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत आदेश जारी करून 4 मे 2020च्या पुढे दोन आठवड्याच्या काळासाठी लॉक डाऊन वाढवला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या काळात विविध बाबींचे नियमन करण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. देशातल्या जिल्ह्यांमधला कोविडचा धोका लक्षात घेऊन त्यावर आधारित लाल (हॉट स्पॉट), हिरवा आणि केशरी विभाग अशी विभागणी करण्यात आली असून यावर आधारित ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाणे 30 एप्रिल 2020 रोजी जारी केलेल्या पत्रात जिल्ह्यांची लाल, हिरवा आणि केशरी विभाग अशी निश्चिती करण्यासाठीचे निकष तपशीलवार देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत कोविडचा एकही रुग्ण नसलेले किंवा गेल्या 21 दिवसात कोविडचे निदान निश्चित झालेला एकही रुग्ण आढळला नाही असे जिल्हे हिरव्या विभागात येतील. कोविडचे एकूण रुग्ण, रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचा काळ, तसेच तपासण्यांचे प्रमाण, देखरेख याबाबत जिल्ह्याकडून येणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन लाल विभागात जिल्ह्याचे वर्गीकरण करण्यात येईल. लाल किंवा हिरवा अशा कोणत्याही विभागात नसलेल्या जिल्ह्यांचे केशरी विभागात वर्गीकरण करण्यात येईल.

जिल्ह्यांची लाल, हिरवा आणि केशरी विभागातले वर्गीकरण, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय दर आठवड्याला किंवा आवश्यकता भासल्यास त्या आधी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कळवेल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश लाल किंवा केशरी विभागात आणखी जिल्ह्यांचा समावेश करू शकतील मात्र केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने लाल आणि केशरी सूचित दिलेले जिल्हे राज्यांना किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना कमी करता येणार नाहीत.

देशातल्या काही जिल्ह्यांच्या हद्दीत एक किंवा अधिक महापालिका आहेत. महानगर पालिका क्षेत्रात लोकसंख्येची घनता जास्त असल्यामुळे,आणि जनता आपसात मिसळण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे महापालिका हद्दीत, जिल्ह्याच्या उर्वरित भागापेक्षा कोविड-19 ची जास्त प्रकरणे असल्याचे आढळून आले आहे. अशा जिल्ह्यांची, नव्या मार्गदर्शक तत्वात दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे, महापालिका क्षेत्रातला भाग एका विभागात आणि महापालिका क्षेत्राबाहेरचा दुसरा विभाग. महापलिका क्षेत्राबाहेरच्या विभागात गेल्या 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळला नाही तर जिल्ह्याच्या लाल किंवा केशरी या वर्गीकरणाच्या एक टप्पा खाली या विभागाचे वर्गीकरण करता येईल. म्हणजेच जर जिल्हा लाल विभागात असेल तर त्यातल्या या भागाचे केशरी विभागात वर्गीकरण करण्यात येईल तसेच जर एखादा जिल्हा केशरी विभागात असेल तर त्या जिल्ह्यातल्या या भागाचे वर्गीकरण हिरव्या विभागात करता येईल. यामुळे जिल्ह्याच्या ज्या भागात कोविड-19 चा प्रभाव कमी आहे अशा भागात आर्थिक आणि इतर घडामोडी आणि व्यवहार करता येतील. मात्र हा भाग कोविडच्या प्रभावातून मुक्त राहण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे याची खातरजमा आवश्यक आहे. एकापेक्षा जास्त महापालिका असणाऱ्या जिल्ह्यांसाठीच ही व्यवस्था आहे.

कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असणारे आणि लाल किंवा केशरी विभागात येणारे भाग प्रतिबंधित विभाग म्हणून ठरवण्यात आले आहेत. या विभागात संसर्ग पसरण्याचा धोका लक्षणीय असतो. रुग्ण संख्या, त्यांचा भौगोलिक प्रसार इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन संबंधित जिल्हा प्रशासन प्रतिबंधित क्षेत्र परिभाषित करू शकते. प्रतिबंधित क्षेत्रातल्या रहिवाश्यांमध्ये आरोग्य सेतू ऐपची 100 टक्के व्याप्ती असल्याची खातरजमा स्थानिक प्रशासनाने करायची आहे.

प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये कोविड बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेणे, घराघरांवर देखरेख, धोक्याचे मूल्यांकन करून त्याआधारे त्या व्यक्तींच्या घरी / संस्थागत विलगीकरण आणि वैद्यकीय व्यवस्थापनासह देखरेख संबंधी अधिक तीव्र प्रोटोकॉल असतील. या क्षेत्राच्या सीमेकडील भागात काटेकोर नियंत्रण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती वगळता आणि अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा कायम ठेवण्याव्यतिरिक्त या क्षेत्रांमधून लोकांची आत आणि बाहेर हालचाल होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये इतर कोणत्याही सेवा अथवा उपक्रमांना परवानगी नाही.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विशिष्ट क्षेत्राचा विचार न करता संपूर्ण देशात काही मर्यादित उपक्रम प्रतिबंधित राहतील. यामध्ये विमान, रेल्वे, मेट्रोद्वारे प्रवास आणि रस्तेमार्गे आंतरराज्य वाहतूक, शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक व प्रशिक्षण / मार्गदर्शन संस्था चालवणे; हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्ससह आदरातिथ्य सेवा; मोठ्या सार्वजनिक मेळाव्याची ठिकाणे उदा. चित्रपटगृहे, मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल इ. तसेच सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि इतर प्रकारचे मेळावे; आणि धार्मिक स्थाने / सार्वजनिक प्रार्थना स्थळे यांचा समावेश आहे. मात्र विमान, रेल्वे आणि रस्तेमार्गे व्यक्तींच्या प्रवासाला निवडक हेतूंसाठी आणि गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या उद्देशासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये देखील व्यक्तींचे हित आणि सुरक्षा यासाठी काही उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व अनावश्यक कामांसाठी व्यक्तींच्या हालचालींवर संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 दरम्यान कडक निर्बंध राहतील. स्थानिक प्रशासन यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहित्याच्या कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश [कर्फ्यू] सारख्या योग्य तरतुदींनुसार आदेश जारी करतील आणि कठोर पालन सुनिश्चित करतील. सर्व क्षेत्रांमध्ये 65 वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्ती, बहू-विध आजार असलेल्या व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांनी आवश्यक वस्तूंची खरेदी आणि वैद्यकीय उद्देशासाठी बाहेर पडण्याव्यतिरिक्त घरीच थांबायचे आहे. बाह्य रुग्ण विभाग (ओपीडी) आणि वैद्यकीय दवाखान्यांना रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये सामाजिक अंतरांचे निकष आणि इतर सुरक्षा संबंधी खबरदारीसह काम सुरु ठेवायला परवानगी असेल; मात्र प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

रेड झोनमध्ये, प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर देशभरात प्रतिबंधित असलेल्या उपक्रमांव्यतिरिक्त काही विशिष्ट उपक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामध्ये सायकल रिक्षा आणि ऑटो रिक्षा चालवणे, टॅक्सी आणि कॅब अॅप्लिकेशन आधारित गाड्याची वाहतूक, जिल्हा अंतर्गत आणि आंतर-जिल्हा बस वाहतूक, केशकर्तनालये, स्पा आणि सलून यांचा समावेश आहे.

रेड झोनमध्ये निर्बंधासह काही अन्य उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे. चारचाकी वाहनांमध्ये जास्तीत जास्त 2 व्यक्ती (चालकाव्यतिरिक्त) आणि दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत केवळ एकच व्यक्ती या नियमानुसार व्यक्ती आणि वाहनांच्या वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. शहरी भागात औद्योगिक आस्थापने, म्हणजेच विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड), निर्यातभिमुख कारखाने (ईओयू), औद्योगिक इस्टेट आणि औद्योगिक वसाहती यांना प्रवेश नियंत्रणासह परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी असलेल्या इतर औद्योगिक सेवांमध्ये औषधे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि दुय्यम सामुग्री यासारख्या आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादन कंपन्या, सतत प्रक्रिया आवश्यक असलेले उत्पादन उद्योग आणि त्यांची पुरवठा साखळी; आयटी हार्डवेअरचे उत्पादन; कामाच्या वेगवेगळ्या वेळा आणि सामाजिक अंतराच्या पालनासह जूट उद्योग, आणि पॅकेजिंग सामुग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचा यात समावेश आहे. शहरी भागात केवळ इन -सिटू बांधकाम (ज्या बांधकामाच्या ठिकाणी कामगार उपलब्ध आहेत आणि बाहेरून कामगार आणण्याची आवश्यकता नाही) आणि नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामाना परवानगी देण्यात आली आहे. शहरी भागात मॉल्स, बाजारपेठ आणि मार्केट संकुलात अनावश्यक वस्तूंसाठी दुकानांना परवानगी नाही. मात्र, सर्व स्टँडअलोन (एकल) दुकाने, स्थानिक (कॉलनी) दुकाने आणि निवासी संकुलांमधील दुकाने कोणताही अत्यावश्यक आणि अनावश्यक भेदभाव न करता शहरी भागात उघडी ठेवायला परवानगी आहे. ई-कॉमर्स उपक्रमांना रेड झोनमध्ये केवळ आवश्यक वस्तूं संदर्भात परवानगी दिली आहे.

खाजगी कार्यालये, गरजेनुसार 33 टक्के कर्मचारी संख्येसह कामकाज चालवू शकतात, कार्यालयातील इतर कर्मचारी घरुन काम करतील. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये उपसचिव दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्यावरच्या पदावरील सर्व अधिकारी उपस्थित राहतील आणि उरलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी गरजेनुसार 33 टक्के कर्मचारी उपस्थित राहतील. मात्र, संरक्षण आणि सुरक्षा सेवा, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण, पोलीस, कारागृहे, होमगार्ड, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधित सेवा, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), नेहरू युवा केंद्र आणि महापालिकेच्या सेवांवर काहीही बंधने नसून त्या संपूर्ण क्षमतेसह सुरु राहतील. सार्वजनिक सेवांचे वितरण सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेत, या कामांसाठी आवश्यक तो कर्मचारीवर्ग नियुक्त करायचा आहे.

रेड झोन म्हणजेच लाल क्षेत्रात इतर अनेक कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात सर्व प्रकारची औद्योगिक आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामे, यात मनरेगाच्या कामांचाही समावेश आहे, अन्नप्रक्रिया उद्योगांची कामे आणि वीटभट्या यांची कामे करण्यास परवानगी आहे. त्याशिवाय, ग्रामीण भागात, मालाचा प्रकार अशी वर्गवारी न करता, शॉपिंग मॉल वगळता सरसकट सगळी दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व प्रकारची कृषीकामे, जसे की पेरणी, कापणी, मळणी, मालाची विक्री आणि विपणन अशा सर्व कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. पशुपालानाशी संबंधित सर्व कामे करण्यास पूर्ण परवानगी आहे. यात, जलाशय आणि सागरी मासेमारीचाही समावेश आहे. वृक्षारोपणाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, यात त्यांच्यावरील प्रक्रिया आणि विपणन कामांचाही समावेश आहे. सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा (आयुष सह) कार्यरत राहणार आहेत. यात एअर अॅम्ब्युलंसने रुग्ण तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीचाही समावेश आहे. वित्तीय क्षेत्राचाही मोठा भाग सुरु राहणार आहे, यात बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, विमा कंपन्या आणि भांडवली बाजारातील कामे, सहकरी पतसंस्था यांचा समावेश आहे. बालगृहे-अनाथालये, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम अशा सामाजिक संस्था तसेच अंगणवाड्यांच्या कामांनाही परवानगी मिळाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापना, जसे की उर्जा, पाणी, स्वच्छता आणि मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा सुरु राहणार आहेत. तसेच कुरियर आणि टपाल सेवांना देखील परवानगी देण्यात आली आहे.

रेड झोनमधल्या बहुतांश व्यावसायिक आणि खाजगी आस्थापनांच्या कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात मुद्रित आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमे, माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र तसेच या क्षेत्रांशी संबधित सेवा, डेटा आणि कॉल सेन्टर्स, शीतगृहे, गोदाम सेवा, खाजगी सुरक्षा आणि सुविधा व्यवस्थापन सेवा, स्वयंउद्योजकांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा देखील सुरु आहे, मात्र, आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे यात केशकर्तनालयांचा समावेश नाही. अत्यावश्यक वस्तूंचे कारखाने, यात औषधे, औषधनिर्माण क्षेत्र, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि संबधित छोटी उपकरणे, जिथे सतत प्रक्रिया आवश्यक असते अशी उत्पादन केंद्रे आणि त्यांची पुरवठा साखळी, ताग उद्योग-इथे पाळ्यांमध्ये काम करणे आणि सामाजिक अंतराचे नियम पाळणे आवश्यक, तसेच आयटी हार्डवेअर उत्पादन केंद्र आणि पॅकेजिंग मटेरियलचे उत्पादन कारखाने सुरु राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

केशरी क्षेत्र म्हणजेच ऑरेंज झोनमध्ये, रेड झोनमध्ये परवानगी दिलेल्या कामांव्यतिरिक्त, टॅक्सी आणि कॅबसेवांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र गाडीत चालक आणि केवळ दोन प्रवासी बसण्याची अट घालण्यात आली आहे. केवळ परवानगी दिलेल्या कामांसाठीच व्यक्ती किंवा वाहनांच्या आंतर-जिल्हा वाहतुकीला मान्यता दिली जाईल. चारचाकी गाडयांमध्ये चालकाव्यतिरिक्त केवळ दोन प्रवाशांना परवानगी देण्यात आली असून दुचाकी गाड्यांवर चालकासह मागे एक व्यक्ती जाण्यास परवानगी दिली आहे.

हरित क्षेत्र म्हणजेच ग्रीन झोनमध्ये सर्व प्रकारच्या कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र ज्या कामांना देशभरात अद्याप बंदी आहे, ती कामे ग्रीन झोनमध्येही सुरु होणार नाहीत. मात्र, एकूण प्रवासी क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेऊन बससेवा सुरु करण्यास तसेच 50 टक्के क्षमतेसह बस डेपो सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

सर्वप्रकारच्या मालवाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. कोणतीही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या करारानुसार सूरु असलेल्या सीमापार व्यापाराची मालवाहतूक थांबवू शकत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात माल आणि सेवांची पुरवठा साखळी देशभर सुरळीत राहणे आवश्यक असून, अशा मालवाहतुकीसाठी कोणत्याही स्वरुपाचा वेगळा पास लागणार नाही.

इतर सर्व कामांमध्ये परवानगी दिलेली अशी कामे समाविष्ट आहेत, ज्यांच्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. किंवा विविध झोनमध्ये काही निर्बंधांसह, या मागर्दर्शक तत्वांनुसार सुरु असलेली कामेही इतर कामांमध्ये येतात. मात्र, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या भागातील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन तसेच, कोविड-19 चे संक्रमण रोखणे हे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून, त्यादृष्टीने, गृहमंत्रालयाने परवानगी दिलेल्या कामांपैकी केवळ काही कामे सुरु करण्याची परवानगी देऊ शकतात. परिस्थितीनुसार जर त्याना आवश्यक वाटले तर ते काही बंधनेही घालू शकतात.

3 मे 2020 पर्यंतच्या लॉकडाऊनच्या काळासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्या कामांना आधीच परवानगी देण्यात आली आहे, त्या कामांसाठी नव्याने/वेगळी परवानगी घेण्याची गरज नाही. परदेशी नागरिकांच्या भारतातील वाहतुकीची/प्रवासाची व्यवस्था, विलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्तींना तिथून मोकळे करणे, अडकलेले स्थलांतरित मजूर, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर लोकांची रस्ते आणि रेल्वेमार्गाने प्रवास करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने जारी केलेले प्रमाणित कार्यवाही नियम (SOPs) यापुढेही जारी राहतील.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांना लॉकडाऊनच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य असून, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक सूचना कोणत्याही प्रकारे शिथिल करण्याचा त्यांना अधिकार नाही.