व्हिएस न्युज - करोना विषाणूचा प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी २१ दिवसांचे लॉकडाऊन लागू झाल्याने नागरिक कुटुंबासहीत घरातच आहेत. पण मजूरी करुन दररोज आपली उपजिविका भागवणारे कष्टकरी हे घरीच असल्याने कुटुंबाची उपजिविका भागवण्यासाठी हतबल झाले आहेत. मातोश्री सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्ष गणेश आहेर यांनी सोशल डिस्टनसिंगची काळजी घेत पिंपरी चिंचवड शहरातील रहाटणी, काळेवाडी फाटा, वाकड, थेरगांव, पिंपरीगांव,तापकिर मळा,रहाटणीगांव, परिसरात घरोघरी धान्याचे वाटप केले.

या उपक्रमाबाबत माहिती देत गणेश आहेर म्हणाले की, कोरोनाचे संकट संपूर्ण जगावर आले आहे व त्याचा वाढता संसर्ग रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी देशासाठी २१ दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. हा लॉकडाऊन १४ एप्रिलपर्यंत असणार आहे. नागरिकांना घरातच राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिंपरी चिंचवड शहरातील हातावर पोट असणऱ्यांची संख्या खुप मोठी आहे. घरातील राशन अल्प असल्यामुळे या कष्टकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होत चालली आहे . परंतु, अशा स्थितीत एकमेकांच्या मदतीला धावून जाणे गरजेचे आहे. पिंपरी चिंचवड शहर माझ्या कुटुंबासारखेच आहे व त्यामुळे अन्नधान्याचे वाटप केले.

अन्न-धान्याचा पुरवठा नियमितपणे होणार असला तरी, तो खरेदी करण्यासाठी कष्टकऱ्यांच्या घरात पैसेच नाहीत, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी निर्माण झाली आहे.

संकटाच्या या परिस्थितीत ज्यांना शक्य आहे त्यांनी यथा शक्ती मदत करावी असे आवाहन मातोश्री सामाजिक संस्था पिंपरी चिंचवड शहराच्या वतीने अध्यक्ष गणेश आहेर.,नवनाथ (माऊली) जाधव, गणेश पाडूळे,गोरख पाटील, निलेश भोरे, रविकिरण घटकार, शिल्पाताई आनपण, संजय गायके, बाळासाहेब गायकवाड, नरसिंग माने, आधिकराव भोसले, गणेश वाळूंज, मारुती म्हस्के, दत्ता गिरी यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

व्हीएस न्युज - पिंपरी-चिंचवड शहरातील बऱ्याच समाजकंटकांना कलम 144 चे महत्व माहीत नाही की कोरोना विषाणू ला अटकाव करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कलम 144 अन्वये जमावबंदी लागू केली असताना देखील पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही परिसरातील नागरिकांचा वावर दिसून येत आहे चौकातील तरुणांचे घोळके धावत्या रिक्षा विनाकारण दुचाकीवर भटकणारे तरुण नेहमीप्रमाणे आजही रस्त्यावर वावरताना दिसून येत आहेत शहरात नागरिकांची गर्दी जर अशीच राहिली तर कोरोना विषाणूला रोखणे हाताबाहेर जाईल अशी भीती प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे पिंपरी चिंचवड शहरात पोलिसांनी संचारबंदी देखील लागू केली आहे. तरीही मुख्यतः निगडी,दापोडी,पिंपरी,भोसरी,काळेवाडी या ठिकाणी गर्दी दिसून येत आहे.

'कलम 144' म्हणजे काय…?

>सीआरपीसी अंतर्गत येणारे कलम 144 शांती व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी लागू केली जाते.

>पाच किंवा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यास निर्बंध आणले जातात यालाच जमावबंदी अथवा कर्फ्यू असं म्हणतात.

>कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात येतात.

>जमावबंदीचा आदेश लागू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा न्यायदंडाधिकारी देत असतात.

>कलम 144 चे पालन न केल्यास पोलीस त्या व्यक्तीला अटक करू शकते.

>जमाव बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्याला एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.

>या आदेशाचा कालावधी हा दोन महिन्यापेक्षा जास्त असता कामा नये, कालावधी पूर्ण झाल्यावर पुन्हा जमावबंदी लागू केली जाऊ शकते.

>परंतु अत्यावश्यक काळात जर राज्य सरकारला वाटले तर याची अंमलबजावणी सहा महिन्यापर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.

व्हिएस न्यूज -करोना व्हायरसच्या संकटामुळे पुणे शहरातील व्यापाऱ्यांपाठोपाठ सलून मालकांनी दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता पुण्याच्या मार्केट यार्डातील ‘फळे-भाजीपाला व कांदा – बटाटा बाजारा’बाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

“करोना व्हायरसच्या संकटामुळे शुक्रवार दिनांक 20 मार्च 2020 व शनिवार दिनांक 21 मार्च 2020 रोजी फळे-भाजीपाला व कांदा – बटाटा बाजार संपूर्णपणे बंद असेल. तसेच, 31 मार्च 2020 पर्यंत दर बुधवारी व दर शनिवारी संपूर्ण बाजार स्वच्छतेसाठी बंद केला जाईल”, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड आडते असोसिएशनकडून देण्यात आली आहे. आडते असोसिएशन व दोन्ही कामगार संघटना यांची आज, दिनांक 18 मार्च 2020 रोजी तातडीची सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. या सभेत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.

दरम्यान, यापूर्वी करोनामुळे पुणे व्यापारी महासंघाकडून गुरुवापर्यंत (१९ मार्च) व्यापार बंद ठेवण्यात येणार असल्याने शहरातील व्यापारी पेठेत शुकशुकाट पाहायला मिळाला. करोनामुळे पुणे व्यापारी महासंघाकडून मंगळवार (१७ मार्च) ते गुरुवापर्यंत (१९ मार्च) व्यापार बंद ठेवण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे, औषधे, किराणामाल विक्रेते वगळून बहुतांश व्यापाऱ्यांनी व्यवहार बंद ठेवले. शहरातील रविवार पेठ, बोहरी आळी, लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, महात्मा फुले मंडई, शनिपार,अप्पा बळवंत चौक, फडके हौद चौक, भवानी पेठेतील व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवल्याने नेहमी गजबजलेल्या या भागात शुकशुकाट पाहायला मिळाला. शहरातील व्यापाऱ्यांनी बंद ठेवला असला तरी उपनगरात मात्र सर्वत्र व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू होते.

व्हिएस न्यूज -शहरात स्थायिक असलेल्या सैनिक परिवारातील एखादा जवान देशासाठी शहीद झाल्यास त्या कुटुंबीयांना आधार म्हणून पाच लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

पालिकेच्या नागरवस्ती विभागाकडून याबाबतचे धोरण ठरवण्याची संपूर्ण कार्यवाही करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. पालिका सभेत त्यावर अंतिम मान्यतेचे शिक्कामोर्तब केले जाईल. त्यानंतर या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठय़ा संख्येने सैनिकी कुटुंबीय राहतात. शिक्षण आणि रोजगाराच्या उद्देशाने ते शहरात स्थायिक झाले आहेत. जम्मू काश्मीर, लेह-लडाख यासह देशाच्या विविध ठिकाणी, कठीण परिस्थितीत सीमेवर हे जवान देशसेवेसाठी तैनात आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या धर्तीवर पिंपरी पालिकेकडून सैनिक तसेच शहिदांच्या परिवारांना आर्थिक मदत केली जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहरात स्थायिक असलेल्या सैनिक परिवारातील जवान देशासाठी शहीद झाल्यास त्या कुटुंबाला अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे, असे याबाबतच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

या मदत निधीचा उपयोग त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी व्हावा, सैनिकी परिवाराचे मनोबल वाढावे, जवानांच्या सर्वोच्च बलिदानाचा सन्मान राखला जावा, असा हेतू या मागे असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

व्हिएस न्यूज -मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाअंतर्गत (जायका) उभारण्यात येणाऱ्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा चढय़ा दराने आल्यानंतरही राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाने त्यातील एक निविदा मंजूर करावी, यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे खर्च आवाक्यात नसतानाही आलेल्या चारपैकी एका निविदेला मंजुरी देण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाल्या आहेत.

राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सहा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी महापालिकेने ४५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. मत्स्यबीज केंद्र, हडपसर, मुंढवा, भैरोबा नाला, नायडू रुग्णालय आणि नरवीर तानाजी वाडी या ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी जपान येथील जायका कंपनीकडून ९८० कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य मंजूर झाले आहे. जायका कंपनीबरोबर करार करताना प्रकल्पाचा वाढीव खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पाला ९८० कोटींपुढे जायकाकडून कोणतीही आर्थिक मदत होणार नाही.

पहिल्या टप्प्यात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा चढय़ा दराने आल्या आहेत. चार निविदांचाच अतिरिक्त खर्च साडेपाचशे कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. याशिवाय भूसंपादनाचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा खर्च आवाक्याबाहेर गेल्यामुळे या निविदा रद्द करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली होती. मात्र राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाने यासंदर्भात महापालिकेवर दबाव टाकला आहे. त्यामुळे महापालिकेनेही एक पाऊल मागे घेतले असून एका निविदेला मान्यता देण्याची हालचाल सुरू केली आहे.

जायका प्रकल्पासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत आढावा बैठक झाली. चार टप्प्यापैकी एका टप्प्यातील निविदा चौदा टक्के वाढीव दराने आली आहे. ही निविदा दहा टक्क्य़ांपर्यंत खाली आल्यास त्याला मान्यता मिळू शकते आणि प्रकल्पाचा निधीही परत जाणार नाही, असे राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेला सांगण्यात आले. त्यानुसार चौदा टक्के कमी दराने आलेल्या निविदेसंदर्भात महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी संबंधित ठेकेदारा कंपनीशी चर्चा करणार आहेत. दहा टक्के दराने कामे करण्याची सहमती ठेकेदाराने दर्शविल्यानंतर तसे पत्र प्राधिकरणाला पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर या निविदेला तातडीने मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. मुळातच सर्व निविदा जादा दराने आल्या आहेत. एका टप्प्यातील कामासाठी दहा टक्के जादा दराने काम देण्यात येणार असले तरी त्यातून पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी होणार आहे. त्यामुळे निविदा मंजुरीवरूनही वाद होण्याची शक्यता आहे.

निधीपरतीची भीती

निविदा चढय़ा दराने आल्यानंतर त्या रद्द करण्याची मान्यता पालिकेने राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाकडे मागितली होती. मात्र त्या वेळी पालिकेने त्यांच्या स्तरावर हा निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर या निविदा मान्य कराव्यात, अशी भूमिका प्राधिकरणाकडून घेण्यात आली. निविदा मान्य न झाल्यास निधी परत जाईल, अशीही भीती घालण्यात आली आहे.

व्हिएस न्यूज- पिंपरी येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व रुग्णालय तसेच संशोधन केंद्र व पुणे स्रीरोग प्रसूती शास्र संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने व डॉ.डी. वाय पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ पी. डी पाटील, उपाध्यक्षा डॉ. भाग्यश्री पाटील, संचालिका डॉ स्मिता जाधव, ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष डॉ यशराज पाटील यांच्या संकल्पनेतून व मार्गदशनाखाली मोफत कर्करोग निदान व उपचार शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरामध्ये गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची तपासणी (पॅपस्मिअर टेस्ट) स्तनांच्या कर्करोगाची तपासणी (मॅमोग्राफी टेस्ट) मुख कर्करोग तपासणी (ओरल कॅन्सर), हाडांची ठिसूळता तपासणी तसेच विशेष कर्करोग व स्रीरोग आणि दंत व मुखरोग तज्ज्ञांकडून तपासणी व मार्गदर्शन मोफत करण्यात आले.

या शिबिराच्या उदघाट्न कार्यक्रमास पिंपरी चिंचवड पोलीस उपायुक्त स्मिता पाटील, पिंपरी पोलीस निरीक्षक राजेंद्र निकाळजे, डॉ.डी.वाय.पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जे. एस. भवाळकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एच. एच. चव्हाण, स्रीरोग व प्रसूतीशास्र विभाग प्रमुख डॉ. हेमंत देशपांडे,स्रीरोग प्रसूती शास्र संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप वाळके, कर्करोग तज्ञ् डॉ. दक्षा निराळे, दंत व मुखरोग तज्ञ् डॉ. खरे आदी उपस्थित होते. या शिबिरात एकूण १६० महिलांनी तपासणी केली.

"या धावपळीच्या युगात चौवीस तास कार्यरत राहणाऱ्या महिलांनी आपल्या आरोग्यबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे खास करून पोलीस महिलांसाठी डॉ. डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलने हे कर्करोग निदान व उपचार शिबीर आयोजित केल्याबद्दल पोलीस उपायुक्त स्मिता पाटील यांनी आभार मानले व उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन केले. स्रियांच्या आरोग्यबाबत डॉ जे एस भवाळकर यांनी मार्गदर्शन केले. डॉ. हेमंत देशपांडे यांनी कार्यक्रमांचे प्रास्ताविक व आभार मानले.
डॉ. विद्या गायकवाड, डॉ. चंद्रकांत मडकर, डॉ. मधुकर शिंदे, डॉ. नूतन वंजारे, डॉ. शिल्पा क्षीरसागर, डॉ. प्रताप फरांदे, डॉ. अमेय चुग तसेच पुणे स्त्रीरोग प्रसूती शास्त्र संघटनेचे डॉ. पराग बिनीवाले, डॉ. मंगल वाणी तसेच स्त्रीरोग व प्रसूती विभागातील तीस निवासी डॉक्टरांनी यांनी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.

व्हिएस न्यूज - 'आम्ही पुणेकर' सह जिजामाता पुरस्कार वितरण समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत कर्तृत्ववान महिला गौरव पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन पत्रकार भवन नवी पेठ, पुणे येथे करण्यात आले होते आयोजकांच्या वतीने विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान महिलांचा यावेळी गौरव करण्यात आली यात राइस अँड शाईन कंपनीच्या संचालिका डॉ. भाग्यश्री पाटील यांना बायोटेक्नॉलॉजी, फलोत्पादन आणि फ्लोरीकल्चर तसेच महिला सबलीकरण या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल समितीच्या वतीने कर्तृत्ववान महिला गौरव पुरस्कार सर्व मान्यवरांच्या उपस्थित प्रदान करण्यात आला.

यावेळी पं.वसंतराव गाडगीळ, सहधर्मादाय आयुक्त दिलीप देशमुख, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा शकुंतला काळे, प्रकाश देवळे, आयोजक हेमंत जाधव, मनोज पंडित, अमोल शुक्ला, अमर निंबाळकर, संतोष फुटक, तेजस गाडवे, सचिन गुरव, भैया आढाव, आदी उपस्थित होते.

" मला पहिल्या पासून शेतीची आवड होती. शेतकऱ्याचे दुःख मला बघवत नव्हते. जो समज होता की शेतीमधून पैसा मिळत नाही हा समज चुकीचा ठरवायचा होता. यातूनच मी शेतीकडे फुल व फलोत्पादन व्यवसायाकडे वळले माझ्या कंपनी मध्ये ९८ टक्के महिला कार्यरत असून त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. फक्त पाच महिलांपासूनचा हा प्रवास आज हजार महिला कंपनीत कार्यरत आहे. आजच्या परिस्थिती महिलांनी आपल्यातील कुवत आधी समजली पाहिजे आपण काय करू शकतो त्यादृष्टीने स्वप्न पहा आपल्या ध्येया पर्यंत पोहोचा यासाठी भक्कम आत्मविश्वास गरजेचा आहे. सद्यस्थितीत महिलांनी सावधगिरीने राहिले पाहिजे." अशी भावना डॉ भाग्यश्री पाटील यांनी व्यक्त केली.

आजच्या काळातील महिला सक्षम आहेत. पण त्यांच्याकरीता संधी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. प्रगतीच्या मार्गावर जाण्याकरीता अनेक वाटा आहेत. मात्र, त्या वाटा महिलांना माहित व्हायला हव्यात. सक्षम असलेल्या महिलांनी प्रतिकूल परिस्थितीत असलेल्या महिलांना मदतीचा हात द्यायला हवा. महिलांसाठी प्रतिकूल परिस्थिती हीच प्रेरणा असते, असे मत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा शकुंतला काळे यांनी व्यक्त केले.

शकुंतला काळे म्हणाल्या की, महिलांचे सन्मान होणे हे गौरवास्पद बाब आहे. परंतु सन्मानासोबतच त्यांच्या कर्तृत्वाला वाव मिळेल, अशा संधी देखील उपलब्ध व्हायला हव्या. मुलगा-मुलगी असा भेद न मानता, मुलींचा जन्म आपण आनंदाने स्विकारायला हवा. सक्षमीकरणाची भावना प्रत्येक स्त्री च्या मनात असणे गरजेचे आहे.

दिलीप देशमुख म्हणाले की,आज महिला सुरक्षित आहेत का? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. दिल्ली, कोपर्डी, हिंगणघाट सारख्या घटना आज घडत आहेत. या घटना जोपर्यंत बंद होत नाहीत, तोपर्यंत महिला सुरक्षित आहेत, असे म्हणता येणार नाही. महिलांनी कोणावरही अवलंबून न राहता स्वत:ची सुरक्षा स्वत: करायला शिकले पाहिजे. महिला सक्षम आहेत, आता सुरक्षित होण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे टपाल विभागातर्फे माय स्टँम्प अंतर्गत जागतिक महिला दिनानिमित्त विशेष टपाल टिकिटाचे प्रकाशन करण्यात आले. पुणे मनपा शाळेतील गरजू विद्यार्थींना 50 सायकल वाटप, स्थायी व फिरते सुसज्ज आधुनिक स्वच्छतागृह उद्घाटन यावेळी करण्यात आले. तसेच महिलांना स्वसंरक्षणासाठी मार्शल आर्टचे प्रशिक्षण देखील देण्यात आले. प्राजक्ता कोळपकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

व्हिएस न्यूज -पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या देहूरोड पोलीस स्थानकाच्या हद्दीमध्ये पूर्व वैमनस्यातून एका तरुणावर प्राण घातक हल्ला करण्यात आला आहे. एका हॉटेलमध्ये मिसळ खात असणाऱ्या तरुणाला खेचत बाहेर काढून त्याच्यावर तलवारीने वार करण्यात आले. हा सर्व धक्कादायक प्रकार सीसीटिव्ही मध्ये कैद झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव प्रशांत भालेकर असे आहे. प्रशांत हा त्याच्या काही मित्रांबरोबर विकास नगर किवळे परिसरामध्ये एका हॉटेलमध्ये मिसळ खात बसला होता. त्याचवेळी आरोपी रोहित ओव्हाळ, डॅनी तांदळे आपल्या अन्य दोन साथीदारांसहीत हॉटेलमध्ये शिरले. त्यांनी रोहित आणि त्याच्या मित्राला खुर्चीसहीत हॉटेलबाहेर खेचत आणलं. बाहेर या चौघांनी दोघांनाही बेदम मारहाण केली. मारहाण केल्यानंतर एकाने प्रशांतवर तलवारीने वार केले. त्यानंतर बराच वेळ या चौघांनी दोघांना लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करुन गंभीर जखमी केलं. हे दोघेही रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये पडल्यानंतर आरोपींनी घटनास्थळावरुन पळ काढला.

हा सर्व धक्कादायक प्रकार हॉटेलमधील सीसीटिव्ही फुटेज मध्ये रेकॉर्ड झाला आहे. या सीसीटिव्ही फुटेज आधारे पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांमध्ये चारही आरोपींना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये रोहित, डॉनीबरोबर रोण्या फजगे आणि आदित्य कोटगी या दोन जणांचा समावेश आहे.

हल्लेखोरांना आर्म अॅक्ट आणि खुनाचा प्रयत्न या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास देहूरोड पोलीस स्थानकातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मनीष कल्याणकर करत आहेत.

व्हिएस न्यूज -आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ओळखली जाते. पालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती देखील चांगली आहे. दरम्यान, पालिकेने खासगी क्षेत्रातल्या येस बँकेमध्ये ८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. आता या बँकेवर आरबीआयने निर्बंध आणल्याने पालिका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी यामुळे पालिकेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही असे म्हटले आहे.

आरबीआयने येस बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणल्यानंतर अनेक जण अडचणीत आले आहेत. बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांना शैक्षणिक, लग्न सोहळ्यासाठी आरबीआयची परवानगी घेऊन ५० हजार रुपये काढता येणार आहेत. मात्र, इतर खातेदारांना पैसे काढता येणार नाहीत. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेने ८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी येस बँकेत २०१७ पासून ठेवल्या आहेत. त्याला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यता दिली होती. आकर्षक व्याजदरामुळे या ठेवी ठेवल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महानगरपालिकेला विविध करापोटी दररोज कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. ते विविध बँकांमध्ये जमा केले जाते. येस बँकेतील रक्कम ही वेतन आणि विकासकामांसाठी खर्च केली जाते. केंद्रातून मिळालेला निधी देखील या बँकेत ठेवींच्या स्वरूपात ठेवला जातो. त्यावर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज मिळते. दरम्यान, येस बँकेवर निर्बंध आल्याने पालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे.

दरम्यान, “८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी येस बँकेत असल्या तरी घाबरण्यासारखं कुठलंच कारण नाही. इतरही विविध बँकांमध्ये पालिकेच्या ठेवी असून त्या सुरक्षित आहेत. याचा कोणताही परिणाम महानगर पालिकेवर होणार नाही. अन्य बँकेत ४ हजार कोटीं पेक्षा जास्त ठेवी आहेत. त्यामुळे कोणतीही समस्या येणार नाही. याबाबत आरबीआयचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल,” असेही आयुक्त हार्डीकर यांनी सांगितले.

व्हिएस न्यूज - शिक्षण फक्त नोकरीसाठी घेण्याऐवजी व्यवसायभिमुख शिक्षण घ्यावे. ग्रामिण भागात शैक्षणिक परिस्थिती अनुकूल नाही त्यामुळे शिक्षणाच्या व विकासाच्या प्रक्रिया शहरात केंद्रीत झाल्या आहेत. स्थानिक भाषेतील शिक्षणानेच ग्रामिण भागाचा विकास होईल, असा आशावाद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर यांनी व्यक्त केला.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाच्या वतीने ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि आजीवन अध्ययन दृष्टीकोण’ या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चासत्राच्या समारोप सत्रात डॉ. पराग काळकर बोलत होते. या चर्चासत्राचे उद्‌घाटन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. समारोप सत्रात संचालक व विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. धनंजय लोखंडे, समन्वयक प्रा. डॉ. सतीश शिरसाठ, बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप गुरव, प्रा. ॲड. राजन दिक्षीत. ॲड. मंगेश ससाणे, डॉ. प्रल्हाद वडगावकर, डॉ. विलास आढाव, मृणाल ढोले पाटील, आनंदा कुदळे, विशाल जाधव, सुनिता भगत, वृषाली शिंदे, संतोष जोगदंड, गिरीष वाघमारे, निता गुरव आदी उपस्थित होते.
डॉ. पराग काळकर म्हणाले की, माध्यमिक प्रमाणेच उच्च माध्यमिक नंतर पदवीपर्यंत जाणा-या विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. बारावीनंतर शंभर पैकी फक्त सव्वीस टक्केच विद्यार्थी पदवीला जातात. महाराष्ट्रात चालूवर्षी अभियांत्रिकीच्या जवळपास 28 टक्के जागा रिकाम्या राहिल्या. बारावीनंतर व्यवसायिक शिक्षण घेणा-या 80 टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये नोकरी किंवा व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य नसते. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाअंतर्गत पदवी शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांना शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये किमान दोन महिने एखाद्या आस्थापनेत काम करणे बंधनकारक करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना किमान कौशल्य मिळेल व त्याचा त्यांना पुढे नोकरी व्यवसायात उपयोग होईल. यातील काही विद्यार्थी आयटी, बीपीओ, केपीओ सारख्या क्षेत्रात मोठ्या पगारावर नोक-या करतात. तेथे काम करणा-या तरुणांमध्ये मिळणा-या अनावश्यक पैशामुळे व्यसनाचे प्रमाण जास्त आहे. एकीकडे कौशल्य नसल्यामुळे नोकरी व्यवसाय नाही तर दुसरीकडे उच्च पगारामुळे गरीब - श्रीमंतामधील दरी वाढत आहे असेही डॉ. पराग काळकर म्हणाले.

‘बाराबलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळाची’ स्थापना करावी.....प्रताप गुरव

प्रताप गुरव ‘गावगाड्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, गावगाड्यात कार्मिक सेवा देणा-या बाराबलुतेदार व अलुतेदारांचे शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे रोजगार व व्यवसाय संपुष्टात आले आहेत. हा समाज मुळातच शिक्षणापासून वंचित आहे. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात सामील करुन घेण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ‘बाराबलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळाची’ स्थापना करावी, व त्या माध्यमातून त्यांच्या कला, कौशल्य, सेवा आणि उत्पादनाला बाजारपेठ मिळून द्यावी. या दुर्लक्षित समाजाचा विकास झाला तरच भारत आर्थिक महासत्ता होईल.
डॉ. प्रल्हाद वडगावकर यांनी सांगितले की, मंडल आयोगाची शंभर टक्के अंमलबजावणी केल्यास भटक्या, ओबीसी जातींतील नागरिकांच्या विकासाला हातभार लागेल.
सुत्रसंचालन समन्वयक प्रा. डॉ. सतीश शिरसाठ आणि आभार विशाल जाधव यांनी मानले. सामूहिक राष्ट्रगीताने चर्चासत्राचा समारोप झाला

व्हिएस न्यूज - स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांच्या कालखंडात भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान, अणू क्षेत्रात लक्षणिय प्रगती केली आहे. परंतू अजूनही भारत देश अर्थ क्षेत्रात ‘विकसनशील’ आहे, असे प्रतिपादन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु डॉ. एन. एस. उमराणी यांनी केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाच्या वतीने ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि आजीवन अध्ययन दृष्टीकोण’ या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चासत्राच्या प्रथम सत्रात उद्‌घाटन प्रसंगी डॉ. उमराणी बोलत होते. यावेळी वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर, संचालक व विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. धनंजय लोखंडे, समन्वयक डॉ. सतिश शिरसाठ, बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप गुरव, प्रा. ॲड. राजन दिक्षीत. ॲड. मंगेश ससाणे, डॉ. प्रल्हाद वडगावकर, डॉ. विलास आढाव, मृणाल ढोले पाटील, आनंदा कुदळे, विशाल जाधव, सुनिता भगत, वृषाली शिंदे, संतोष जोगदंड, गिरीष वाघमारे, निता गुरव आदी उपस्थित होते.
डॉ. उमराणी म्हणाले की, जगाची अर्थव्यवस्था 88 ट्रिलीयन डॉलर्स आहे. यामध्ये भारताचा फक्त अडीच टक्के हिस्सा आहे. देशाचा स्वाभिमान, अस्मिता जपणे आवश्यक आहे. एकूण लोकसंख्येतील फार मोठा जनसमुदाय आपल्या अधिकारांपासून हक्क, सुविधा, ज्ञान पासून वंचित आहे. शिक्षण आता एक उद्योग झाला आहे. परंतू सर्व नागरिकांना सामाजिक, सांस्कृतिक आचरण समानतेने मिळायला हवे. जोपर्यंत आपण मोठ्या समुदायामध्ये वैज्ञानिक मनोभाव रुजवत नाही, तोपर्यंत विकास होणे शक्य नाही. विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान जेंव्हा एकत्र येऊन काम करतील तेंव्हाच भारत महासत्ता होऊ शकतो, अशी आशावाद डॉ. उमराणी यांनी व्यक्त केला.
‘सामाजिक आणि शैक्षणिदृष्ट्या मागासवर्गीय व सामाजिक न्याय’ या विषयावर प्रा. अॅड. राजन दिक्षीत यांनी सांगितले की, अन्न, वस्त्र, निवारा बरोबरच आर्थिक, शैक्षणिक न्याय मिळणे म्हणजेच सामाजिक न्याय होय. 1882 साली हंटर कमिशन समोर महात्मा जोतीराव फुलेंनी सर्वांना मोफत समान शिक्षण मिळावे, अशी मागणी केली होती. ही शैक्षणिक समानतेची मागणी अद्यापही पुर्ण झाली नाही. ‘शिक्षण क्षेत्राकडे’ सामाजिक बांधिलकी ऐवजी पैसा मिळवून देणारे क्षेत्र म्हणून पाहिले जाते. सरकार शिक्षण क्षेत्राला अनूदान वाढवून देण्याऐवजी शैक्षणिक कर्जाला प्रोत्साहन देत आहे, अशी खंत ॲड. दिक्षीत यांनी व्यक्त केली. प्रताप गुरव यांच्या हस्ते डॉ. उमराणी यांचे संविधान प्रत देऊन स्वागत करण्यात आले.
स्वागतगीत निता गुरव, भारतीय संविधान उद्देशिका वाचन गिरीष वाघमारे, सुत्रसंचालन समन्वयक प्रा. डॉ. सतिश शिरसाठ आणि आभार विशाल जाधव यांनी मानले.

व्हिएस न्यूज -खनिकर्म विभागाची परवानगी न घेता पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत लक्ष्मीनगर येथील जलतरण तलावाचे बांधकाम पाडून तेथे पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी खोदाई केल्याप्रकरणी महापालिकेला ११ लाख ८० हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.

शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या वतीने विविध कामे सुरू आहेत. यामध्ये एक हजार ८०० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकणे, ८२ साठवणूक टाक्यांची उभारणी करण्याबरोबरच पहिल्या टप्प्यात तीन लाख जलमापक (पाणी मिटर) बसविण्याचे नियोजित आहे. सध्या साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पर्वती परिसरातील लक्ष्मीनगर भागात महापालिकेच्या जलतरण तलावाच्या जागेत याअंतर्गत पाण्याची टाकी बांधण्यात येणार आहे. हा तलाव गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे तलावाचे बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी पाण्याची साठवणूक टाकी बांधण्यात येणार आहे. टाकी उभारण्याच्या कामासाठी ४ हजार ८२६ ब्रास खोदाई केली जाणार असून त्यापैकी ४ हजार ३२६ ब्रास राडारोडा टाकीच्या कामाबरोबरच लगतच्या जमिनीच्या सपाटीकरणासाठी वापरला जाणार आहे. उर्वरित ५०० ब्रास साठा बाहेर नेला जाणार आहे. मात्र या प्रक्रियेला मान्यता न घेताच महापालिकेने २०० ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याची वाहतूक केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शहर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी हा दंड केला आहे. जलवाहिन्यांची कामे करणे, साठवणूक टाक्यांची उभारणी करण्याचे काम महापालिकेने एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला दिले आहे. या कंपनीकडून ही कामे सुरू आहेत. मात्र कंपनी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळेच महापालिकेला आर्थिक भरुदड सहन करावा लागला आहे. दरम्यान, परवानगी घेऊन गौण खनिज उत्खनन केले असते तर प्रती ब्रास ४०० रुपये याप्रमाणे २०० ब्रास गौण खनिजासाठी ८० हजार रुपयांची रॉयल्टी महापालिकेला भरावी लागली असती. मात्र परवानगी न घेता त्याची वाहतूक केल्यामुळे प्रचलित दराच्या पाचपट दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे ही रक्कम ११ लाख होत असून बेकायदा वाहतूक केल्याप्रकरणी ८० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. असा एकूण ११ लाख ८० हजारांचा दंड महापालिकेला भरावा लागणार आहे, असे तहसील कार्यालयाद्वारे सांगण्यात आले.