व्हिएस न्यूज -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाला. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं. पहिल्याच अर्थसंकल्पात सरकारनं राज्याच्या सर्वांगिण विकासाचं उद्दिष्ट ठेवतं अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यात पुण्याच्या विकासासाठी सरकारनं अनेक घोषणा केल्या आहेत.

राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांसह वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी वाढीव निधीची तरतूद करत अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी पुण्याच्या विकासाकडं विशेष लक्ष दिलं असल्याचं अर्थसंकल्पाच्या भाषणातून दिसलं.

पुण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा

अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार म्हणाले, ‘पुणे शहरात वाहतूक कोडींचा प्रश्न आहे. औरंगाबाद, हैदराबाद, बंगळुरू यासारख्या मोठ्या शहरातून पुण्यात वाहनं येतात. या वाहनामुळे वाहतूक कोडींचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी पुणे शहराच्या बाहेरून रिंग रोड करण्यात येईल. तसा प्रस्ताव सरकारसमोर असून, चार वर्षात हा रिंग रोड तयार करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे,’ अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.

पुण्यात मेट्रोचा काम सुरू आहे. मागच्या सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा जास्त निधी आगामी वर्षात देण्यात येईल. त्याचबरोबर पुणे मेट्रोचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. स्वारगेट ते कात्रजर्यंत मेट्रोचा विस्तार करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.

पुणे शहरात आणखी एका विमानतळाची भर पडणार आहे. सोलापूर आणि पुणे येथे नवीन विमानतळ उभारणार असल्याचं पवार म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल असलेल्या बालेवाडीच्या वैभवात आणखी भर पडणार आहे. अजित पवार यांनी बालेवाडीत आतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

पुणे येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला राज्य सरकारकडून चारशे कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

पुण्यात नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी एक हजार क्षमतेचं वसतिगृह राज्य सरकार उभारणार आहे.

व्हिएस न्यूज -जागतिक महिला दिनानिमित्त ८ मार्च रोजी महिला प्रवाशांसाठी तेजस्विनी गाडीतून विनामूल्य सेवा देण्यात येणार आहे. पीएमपीने तसा निर्णय घेतला असून दर महिन्याच्या ८ तारखेलाही विनामूल्य सेवा देण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती पीएमपी प्रशासनाकडून देण्यात आली.

शहरातील महिला प्रवाशांसाठी पीएमपीकडून तेजस्विनी ही सेवा काही वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र रंगसंगती असलेल्या गाडय़ा पीएमपीच्या संचलनात आहेत. या गाडय़ा सुरू झाल्यानंतर महिलांना दर महिन्याच्या ८ तारखेला विनामूल्य प्रवास द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यातच काही ठरावीक मार्गावरच तेजस्विनी गाडय़ा सोडण्यात येत होत्या. या निर्णयाची माहिती महिला प्रवाशांपर्यंत पोहोचली नसल्यामुळे निर्णयाची माहिती थांब्यावर लावावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सातत्याने प्रशासनाकडे केली होती.

तेजस्विनी गाडय़ांमधून पुरुष प्रवासीही प्रवास करत असल्याचे दिसून येते. मात्र आता ८ मार्च रोजी विनामूल्य प्रवास देण्यात येणार असून संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर दर महिन्याच्या ८ तारखेला या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

व्हिएस न्यूज - उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणीकपात केली जात असली तरी, पिंपरी महापालिकेने मात्र नोव्हेंबरपासूनच दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. ही पाणीकपात उन्हाळ्यात चार महिने कायम ठेवण्यात येणार आहे. सततची पाणीटंचाई, अपुरा आणि विस्कळीत पाणीपुरवठय़ामुळे महापालिकेने दिवसाआड पाणीपुरवठय़ाचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून यासंदर्भातील तक्रारी कमी झाल्या आहेत, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाकडून केला जात आहे. शहरासाठी वाढीव पाणी कोटा मंजूर असतानाही त्यासंदर्भातील कार्यवाही मात्र रडतखडत सुरू आहे.

गेल्या वेळी उन्हाळ्यात पाणीकपात लागू करण्यात आली होती. यावेळी २५ नोव्हेंबर २०१९ पासूनच शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. काही महिन्यापूर्वीपर्यंत पाणीटंचाईवरून शहरभरात रोष होता. अपुऱ्या आणि विस्कळीत पाणीपुरवठय़ाच्या तक्रारी दररोज होत होत्या. पालिकेवर सातत्याने मोर्चेही येत होते. पाण्यावरून चौफेर टीका सहन केल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, त्यास विरोधही झाला. मात्र सद्य:स्थितीत पाणीपुरवठय़ावरून होणाऱ्या तक्रारी कमी झाल्याचे पाणीपुरवठा अधिकारी ठामपणे सांगत आहेत. तूर्त जुलैअखेपर्यंत ही पाणीकपात लागू ठेवण्याचा पालिकेचा मानस दिसून येतो.

शहरासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणात सध्या ६४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. दर महिन्याला अंदाजे ११ टक्के पाणीसाठा आवश्यक असतो, असे गृहित धरून पालिकेने आगामी चार महिन्यांचे नियोजन केले आहे. अपेक्षित पाऊस न पडल्यास आणि धरणात जेमतेम २० टक्केच पाणीसाठा राहिल्यास सध्याचा दिवसाआड असलेला पाणीपुरवठा दोन दिवसाआड करण्याची वेळ येऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.

पाणी योजनांचे काम रखडलेलेच

भामा आसखेडमधून १६७ दशलक्ष लीटर आणि आंदरा धरणातून १०० दशलक्ष लीटर पाणी पिंपरी-चिंचवडसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, कित्येक वर्षांपासून त्यापुढील कार्यवाही रडतखडत सुरू आहे. हे पाणी शहरासाठी आणण्याचे नियोजन सुरू आहे, त्यादृष्टीने काम प्रगतिपथावर आहे, असाच सूर महापालिकेकडून सातत्याने आळवला जातो. आंदरातील पाण्यासाठी चिखलीत जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी लागणारे पाणी देहू बंधाऱ्यातून आणण्यासाठी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे, असे यासंदर्भात सांगण्यात आले. ३५ किलोमीटर लांबीच्या मावळ बंदनळ योजनेचे काम गोळीबाराच्या घटनेपासून बंदच आहे. ते पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावर घेतला जाईल. तूर्ततोही प्रकल्प रखडलेलाच आहे.

दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केल्यापासून पाण्याविषयीच्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत. सध्या पाणी जादा दाबाने मिळते आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार नळजोड दिले जात आहेत. नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे. पिण्याच्या पाण्याने वाहने धुवू नयेत.

– रामदास तांबे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा

व्हिएस न्यूज -शहरातील रस्त्यांवर सातत्याने होत असलेली वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रमुख रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला खरा, पण रस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याचा निर्णय कागदावरच राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अधिकृत पथारी व्यावसायिकांवरही प्रशासनाकडून कारवाई होत असल्याचे आणि पोलिसांना कारवाईचा अधिकार नसल्याचे सांगत पथारी व्यावसायिकांनी कारवाईला विरोध केला आहे. त्यांच्या या दबावापुढे प्रशासनही झुकले असून कारवाई थांबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. वाहतूक पोलिसांनाही तसे पत्र महापालिकेकडून दिले जाणार आहे.

शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर सध्या मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेने अकरा रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणारे घटक दूर करण्याची कार्यवाही करण्याचे निश्चित केले होते. त्यासाठी अडथळाविरहित आणि जलद वाहतुकीसाठी रस्त्यांची वर्गवारी करण्यात आली होती. यातील दोन रस्त्यांवर कारवाईही सुरू झाली होती. रस्ते नो हॉल्टिंग करणे, रस्त्यावरील पार्किंग हटविणे, पार्किंगसाठी निश्चित जागा करणे, रस्त्याच्या बाजूच्या अधिकृत विक्रेत्यांसाठी जागा निश्चित करणे, अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करणे अशी कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलीस संरक्षण घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.

अधिकृत पथारीधारकांवर महापालिका पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत आहे. पथ विक्रेता अधिनियमातील तरतुदींचे हे उल्लंघन आहे, असा आरोप पथारी संघटनांनी केला आहे. पथ विक्रेता अधिनियम २०१४ च्या नियमानुसार प्रमाणपत्रधारक फेरीवाल्यांवर पोलीस, वाहतूक पोलीस, अतिक्रमण विभाग किंवा अन्य शासकीय यंत्रणातील अधिकारी कारवाई करू शकत नाहीत. मात्र वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने फेरीवाल्यांवर सक्तीची कारवाई केली जात आहे. रात्रीच्या वेळी कारवाई केली जात आहे, असे आक्षेप संघटनांनी उपस्थित केले आहेत.

महापालिकेच्या फेरीवाला समितीच्या बैठकीतही त्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. कारवाई करण्यावरून संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. फेरीवाल्यांचे आधी पुनर्वसन करा, मग अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाई करा, अशी भूमिका संघटनांनी घेतल्यामुळे प्रशासनानेही कारवाई स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र वाहतूक पोलिसांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कारवाईनंतरही अतिक्रमणे

शहरातील प्रमुख रस्ते अतिक्रमणांनी वेढले आहेत. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या पदपथांवरही असंख्य अडथळे आहेत. या अतिक्रमणांवर सातत्याने कारवाई होत असली, तरी कारवाईनंतर अल्पावधीतच या रस्त्यांना अतिक्रमणांचा विळखा पडत असल्याचे चित्र आहे. रस्त्यावरील सिग्नल, दुचाकी पार्किंगमुळे वाहतुकीचा वेगही संथ राहत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते अतिक्रमणमुक्त होणार का, हा प्रश्न कायम आहे.

हे अकरा रस्ते

फग्र्युसन रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता, शिवाजी रस्ता, सातारा रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, नगर रस्ता, सिंहगड रस्ता, कर्वे रस्ता, सोलापूर रस्ता, टिळक रस्ता या प्रमुख अकरा रस्त्यांचा समावेश या उपक्रमात करण्यात आला आहे. रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण, त्यांचा वापर या बाबींचा विचार करून या रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शहरातील अन्य रस्त्यांवर या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

रस्ते रुंदीकरण ठप्प

महापालिकेच्या वतीने शहरात विविध कामे केली जात आहेत. त्याचा फटका वाहतुकीला बसत आहे. रस्त्यांची रुंदी कमी करून पदपथ प्रशस्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे मुळात आधीच अरुंद असलेले रस्ते आणखी अरुंद होत आहेत. रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रियाही पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अर्बन स्ट्रीट गाइडलाइननुसार रस्त्यांची पुनर्रचना करण्याची कामेही सुरू आहेत. त्यामुळे रस्ते अतिक्रमणमुक्त, वाहतुकीस विनाअडथळा उपलब्ध होण्याची शक्यता कमीच आहे.

व्हिएस न्यूज -पिंपरी-चिंचवडमध्ये गॅरेजला लागलेल्या भीषण आगीत १० मोटारी जळून खाक झाल्या आहेत. ही घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. दरम्यान, शेजारी असणाऱ्या फ्रुट स्टॉलला देखील आग लागल्याने तेथील १२ हातगाड्या आगीत जळाल्या आहेत. सव्वा तासात आग आटोक्यात आणण्यात अग्निशमन दलाला यश आले असून अद्याप आग लागण्याचे कारण समजू शकलेले नाही.

चिंचवडमधून काळेवाडीच्या दिशेने येणाऱ्या रस्त्यावर मदिना ऑटोमोबाईल्स आणि अरबाज फ्रुट स्टॉल आहे. या ठिकाणी असलेल्या मदिना ऑटोमोबाईल्सला अचानक आग लागली. गॅरेजमध्ये दुरुस्तीसाठी आलेल्या मोटारी यात जळून खाक झाल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर आग लागल्याने याची झळ शेजारी असणाऱ्या फ्रुट स्टॉलला देखील बसली. त्यामुळे त्यांच्या एकूण १२ हातगाड्या जळाल्या आहेत.

आग आटोक्यात आणण्यासाठी ५ अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहचल्या होती. शर्थीच्या प्रयत्नांनतर सव्वातासात ही आग आटोक्यात आणण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आलं. यात एकूण दहा गाड्यादेखील जळून खाक झाल्याने गॅरेज चालक दानिश कुरेशी यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अद्याप आग लागल्याचे कारण समजू शकलेले नाही.

व्हिएस न्यूज -शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात आणखी ८१ कोटी ५० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने र्निबध घातल्यानंतरही २ कोटी १७ लाख रुपये काढण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. दरम्यान, ८१ कोटी ५० लाख रुपयांचे गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती १५३ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात विधान परिषदेतील आमदार आणि बँकेचे अध्यक्ष अनिल शिवाजीराव भोसले (वय ५५, रा. बाणेर रस्ता), संचालक सूर्याजी पांडुरंग जाधव (वय ६९, रा. कमला नेहरू पार्क, एरंडवणे), मुख्य अधिकारी तानाजी दत्तू पडवळ (वय ५०, रा. तापकीरनगर, काळेवाडी), बँकेचे मुख्य हिशेब तपासणीस शैलेश संपतराव भोसले (वय ४७, नीलज्योती सोसायटी, गोखलेनगर) यांना नुकतीच अटक करण्यात आली. त्यांना न्यायालयाने सहा मार्चपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम म्हणाले,की या प्रकरणातील चौघा आरोपींचे बँक खाते, स्थावर जंगम मालमत्तेबाबत माहिती घेण्यात आली. चौकशीत बँकेच्या आणखी एका संचालकाचे नाव समोर आले आहे. बँकेत अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) दिसू नयेत म्हणून बँकेने ८० कोटी रुपयांची रोखपत (कॅश क्रेडीट) दिली आहे. त्यासाठी २३ धनादेशांचा वापर करण्यात आला आहे.

बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६ मे २०१९ रोजी आदेश दिले होते. त्यानुसार बँकेवर आर्थिक र्निबध घालण्यात आले होते. त्यामुळे बँकेतील खातेदारांना केवळ एक हजार रुपये काढण्याची मुभा देण्यात आली होती.आर्थिक र्निबध असताना बँकेतून २ कोटी १७ लाख रुपये काढण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले आहे.

लेखापरीक्षकांची चौकशी

शिवाजीराव भोसले बँकेत अनियमितता असताना लेखा परीक्षकांच्या निदर्शनास ही बाब आली का नाही, त्यांनी याबाबत बँकेला काही इशारा किंवा सूचना दिल्या होत्या का, याबाबतची माहिती घेतली जाणार आहे. लेखापरीक्षकांची चौकशी केली जाणार असल्याचे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले.

व्हिएस न्यूज - केपीआयटी स्पार्कलचा बक्षिस वितरण समारंभ संपन्न
टीम डीटॉक्स आर्मी स्कूल पुणे यांना गोल्ड ॲवार्ड
भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बौध्दिक कुशलता आहे. त्याला अधिक चालना मिळण्यासाठी व त्या बौध्दिकतेचा उपयोग सर्वसामान्य नागरिकांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी केला पाहिजे. या युवा अभियंत्यांच्या नाविण्यपुर्ण संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी व्यापक व्यासपीठ आणि बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. यासाठी राष्ट्रीय स्थरावर ‘इनोव्हेशन क्लस्टर’ स्थापन केल्यास त्यातून रोजगारनिर्मितीस चालना मिळेल तसेच राष्ट्रीय जीडीपी वाढण्यास मदत होईल. असे प्रतिपादन भारतीय अणूऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले.
पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या (पीसीईटी) आकुर्डी येथील पिंपरी चिंचवड अभियांत्रिकी महाविद्यालय (पीसीसीओई) आणि केपीआयटी यांच्या सहयोगाने आकुर्डी येथे आयोजित केलेल्या ‘केपीआयटी स्पार्कल स्पर्धेचा’ बक्षिस वितरण समारंभ रविवारी (दि. 1 मार्च) डॉ. काकोडकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी केपीआयटीचे रवि पंडीत, अनुप साबळे, अटल फाऊंडेशनचे उन्नत पंडीत, डॉ. अनिता गुप्ता, पीसीईटीचे कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीष देसाई, पीसीसीओईचे प्राचार्य डॉ. निळकंठ चोपडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी स्पर्धेक विजेत्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ. काकोडकर म्हणाले की, भारतामध्ये वैयक्तिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वायु प्रदूषण व पर्यावरणाची समस्या उग्ररुप धारण करीत आहे. यावर उपाय म्हणून अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत्रांचा वापर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत व छोट्या मोठ्या वाहनांसाठी वाढला पाहिजे. तर प्रदूषणाच्या परिणामांपासून पुढच्या पिढीला थोडाफार दिलासा मिळेल. केपीआयटी स्पार्कल या स्पर्धेत प्रकल्प सादर करताना विद्यार्थ्यांनी भरपूर तयारी केल्याचे दिसले. सर्व सामान्यांना भेडसावणारे प्रश्न समजून घेतले तर त्यावर उपाय सापडेल असे डॉ. काकोडकर म्हणाले.
उन्नत पंडीत म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचा प्रत्येक प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन दिवसेंदिवस विकसित होत आहे. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी कमी खर्चातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या अटल स्टार्टअप सेंटरच्या माध्यमातून इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आर्थिक मदत करण्यात येते. अनिता गुप्ता, अनुप साबळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
ही राष्ट्रीय स्पर्धा पीसीईटीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्माताई भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, खजिनदार शांताराम गराडे, विश्वस्त हर्षवर्धन पाटील व भाईजान काझी, कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, पीसीसीओईचे प्राचार्य डॉ. निळकंठ चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजन करण्यात आले होते.
गेल्या तीन वर्षांपासून पीसीसीओई व केपीआयटी यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. या स्पर्धेत देशभरातून तीन हजारांहून जास्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी प्रवेश घेतला होता. यातून शंभर टिमने महाअंतिम फेरीत प्रवेश मिळविला होता. टीम डीटॉक्स आर्मी स्कूल पुणे यांना पाच लाखांचे गोल्ड अॅवार्ड, झिंक एअर व टीम व्हर्टेक्स यांना प्रत्येकी अडीच लाखांचे सिव्हर ॲवार्ड आणि मोस्ट पॉप्युलर ॲवार्ड बायो टिमला तसेच उत्तेजनार्थ बक्षिस टीम व्हिल, टीम युव्ही आणि ऊर्जा यांना देण्यात आले. एकूण एकवीस लाख रुपयांचे बक्षिसे देण्यात आली.
स्वागत रवि पंडीत, सुत्रसंचालन डॉ. विनिला बेडेकर, आभार प्राचार्य डॉ. निळकंठ चोपडे यांनी मानले.

व्हिएस न्यूज -दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात देण्यात आलेल्या घोषणांची आठवणं करून देणारं होर्डिंग पुण्यात झळकले आहे. सीएए आणि एनआरसी कायद्याविरोधात बंगळुरूमध्ये एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांची रॅली झाली होती. या रॅलीत अमूल्या नावाच्या मुलीनं ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्थान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या होत्या. तिचा घोषणा देतानाच्या फोटोसह ‘जिसको चाहिए पाकिस्तान, उसको भेजो कब्रस्तान’ असा मजकूर असलेलं होर्डिंग पुण्यात लावण्यात आलं आहे.

बंगळुरूमध्ये खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखाली सीएए, एनआरसी व एनपीआर विरोधात रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीत अमूल्या लियोना नोरोन्हा हिने पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्थान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या होत्या. याप्रकरणी तिच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला असून, ती सध्या पोलीस कोठडीत आहे.

दरम्यान, अमूल्याचा घोषणा देतानाच्या फोटोसह पुण्यात होर्डिंग लावण्यात आलं आहे. ज्यावर जिसको चाहिए पाकिस्तान, उसको भेजो कब्रस्तान असं लिहिलेलं आहे. पुण्यातील एसपी महाविद्यालयाच्या चौकात हे होर्डिंग लावण्यात आलं आहे. निखिल पवार यांनी हे होर्डिंग ट्विट करून पुणे पोलिसांचं लक्ष वेधलं. त्यानंतर हा फोटो व्हायरल झाला.

पोलिसांकडून दखल-

होर्डिंग्जच्या ट्विटची पुणे पोलिसांनीही दखल घेतली आहे. त्यांनी निखिल पवार यांना उत्तर दिलं आहे. “तुमची तक्रार मिळाली आहे. आम्ही हे प्रकरण संबंधित पोलीस ठाण्याकडं वर्ग करत आहोत. संबंधित पोलीस याची चौकशी करून आवश्यक कारवाई करतील,” असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ म्हणणारी अमूल्या कोण?

बंगळुरूच्या रॅलीत नेमकं काय घडलं होतं?

सीएए आणि एनआरसी विरोधात एआयएमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखाली बंगळुरूमध्ये आंदोलन करण्यात आलं होतं. यावेळी ओवेसी व्यासपीठावर बसले होते. अमूल्यानं व्यासपीठावर येऊन गोंधळ घातला. माईक हातात घेतला आणि बोलण्यास सुरूवात केली. यावेळी एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. तिने तिचं बोलणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी तिच्या हातातील माईक हिसकावून घेतला. तसेच तिला बाजूला जाण्यास सांगितलं. मात्र, अमूल्यानं व्यासपीठावर समोर येत पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्थान जिंदाबाद फरक सांगते असं सांगत पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्थान जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. तिने अशा घोषणा देण्यास सुरूवात केल्यानंतर ओवेसींनी तिला धावत जाऊन रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शांत होत नसल्यानं कार्यकर्त्यांनी तिला ओढत व्यासपीठावरून खाली नेलं होतं.

व्हिएस न्यूज - (भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाजाचा पिंपरीत क्रांती मोर्चा
भटक्या विमुक्तांना इदाते कमिशनच्या शिफारशी लागू करा ... संजय कदम )

भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाजाला राष्ट्रीय स्थरावर ‘डिएनटी’ (डि नोटिफाईट ट्राईब) या स्वतंत्र्य कॅटेगरीत स्थान मिळावे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी स्वतंत्र्य पंचवीस हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करावी. तसेच ‘दादा भिकू इदाते कमिशन’च्या अहवालातील शिफारशी ताबडतोब लागू कराव्यात अन्यथा आगामी अधिवेशन काळात मुंबईतील आझाद मैदानात हे मुदत धरणे आंदोलन करु असा इशारा भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाज क्रांती मोर्चा या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय मारुती कदम यांनी दिला.
मंगळवारी (दि. 25 फेब्रुवारी) ‘भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाज क्रांतीमोर्चा’ या संस्थेच्या वतीने आकुर्डी खंडोबा माळ ते पुणे मुंबई महामार्गाने पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक पर्यंत क्रांतीमोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात पांरपारिक वेष व वाद्य घेऊन नागरिक सहभागी झाले होते. मोर्चानंतर संस्थेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ नेते मारुती शंकर कदम, रजनीताई पाचंगे, दिलीप भोरे, तुकाराम महाजन, धर्मा महाजन, संतोष थिटे, ॲड. कैलास भोसले, राम इंगळे, गोरख लगस, संतोष कदम, शामराव वाकोडे, विशाल जाधव, शाहिर श्रीकांत रेणके, बलराज भाटे, सोमनाथ इंगळे, मनाली भोसले, ज्ञानेश्वर साळवे, भारत भोसले, महादेव कांबळे शाहिर शिवाजी थिटे, चंदन अटक, संतोष वाघमारे, मिनाक्षी चव्हाण आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात पुढे म्हणाले की, भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाजासाठी स्वतंत्र्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडून शंभर एकर जमीन व अर्थसहाय्य मिळावे, केंद्र व राज्य सरकारच्या शासकीय, निमशासकीय नोक-यांमध्ये असणारे एनटीबीचे आरक्षण वाढवून मिळावे व त्या जागा ताबडतोब भराव्यात. ‘दादा भिकू इदाते कमिशन’ नेमले होते. या कमिशनने सादर केलेला अहवाल सरकारने स्विकारला आहे. त्यातील शिफारशी ताबडतोब लागू कराव्यात. केंद्र व राज्य सरकारच्या शासकीय, निमशासकीय नोक-यांमध्ये असणारे एनटीबीचे आरक्षण वाढवून मिळावे व देशभर सुरु असणा-या मेट्रो प्रकल्पातील कामगार भरतीमध्ये या समाजाला स्वतंत्र जागा मिळाव्यात व त्या जागा ताबडतोब भराव्यात. जनगणनेत एनटी, डीएनटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातवार जनगणना करावी. एनटी (बी) चे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवावे.
भटक्या विमुक्त समाजाचा एकही खासदार व विधानसभेवर आमदार नाही व आयएएस, आयपीएस, आयआरएस अधिकारी नाही. हा समाज पारंपरिक पध्दतीने आपले जीवन व्यथित करीत असून शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षितता, उद्योग, व्यापार यापासून या वंचित समाजाला न्याय मिळावा. राष्ट्रीय स्थरावर या समाजाला ‘DNT’ (डि नोटिफाईट ट्राईब) या स्वतंत्र्य कॅटेगरीत स्थान मिळावे. या सामाजाच्या 217 जाती आहेत. त्यांना शैक्षणिक, व्यवसायीक मार्गदर्शन मिळावे. महाराष्ट्रात ‘वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती जनजाती महामंडळ’ अंतर्गत उद्योग, व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. मागील सरकारने या महामंडळाला 300 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली. परंतू त्याची अमंलबजावणी झाली नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी नुकतेच महामंडळाचे नाव बदलून ‘बहुजन विकास कल्याण विभाग’ असे केले. हा एक प्रकारे भटक्या समाजावर अन्याय आहे. या समाजाला उद्योग, व्यवसायासाठी, नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, वाढीव शैक्षणिक आरक्षण द्यावे या प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा आगामी अधिवेशन काळात मुंबईतील आझाद मैदानात हे मुदत धरणे आंदोलन करु असा इशारा भटक्या विमुक्त जाती जनजाती समाज क्रांती मोर्चा या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय मारुती कदम यांनी दिला. अशीही माहिती संजय कदम यांनी दिली .

व्हिएस न्यूज -प्रभागात विविध कामे करण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांसाठी अंदाजपत्रकात असलेली तरतूद संपविण्यासाठी नगरसेवकांची धावपळ सुरू झाली आहे. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, विरंगुळा केंद्रांची उभारणी, वाहिन्यांची दुरुस्ती, पदपथांचे सुशोभीकरण अशी कामे सर्रास सुरू झाली आहेत. अंदाजपत्रकातील निधी वाया जाईल, या भीतीपोटी कामांचा धडाका सुरू झाला आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने शहरात सर्वत्र खोदाई सुरू असल्याचे चित्र दिसणार आहे.

महापालिकेचे नवे आर्थिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. १ एप्रिलपासून नव्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या अंदाजपत्रकातील निधी खर्ची पाडण्यासाठी नगरसेवकांची धावपळ सुरू झाली आहे. अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना प्रभागात विविध प्रकारची कामे करण्यासाठी निधी दिला जातो. त्याला महापालिकेच्या परिभाषेत सभासद यादी (स यादी) असे म्हटले जाते. हा निधी आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याआधी वापरला नाही तर तो वाया (लॅप्स) जाण्याची भीती असते. त्यामुळेच आता सर्वत्र विकासकामे सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.

वास्तविक महापालिकेच्या मुख्य खात्याबरोबरच क्षेत्रीय कार्यालयाकडूनही काही कामे केली जातात. नगरसेवकांना मिळालेला निधी खर्च करण्यासाठी केवळ सव्वा महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, जलवाहिन्या, सांडपाणी वाहिन्यांची दुरुस्ती, नव्याने वाहिन्या टाकणे, विरंगुळा केंद्र, वाचनालय उभारणे, समाजमंदिरांची उभारणी आणि त्यांची रंगरंगोटी, अंतर्गत रस्त्यांची दु्नॠस्ती, पदपथांचे सुशोभीकरण अशी कामे सध्या जागोजागी सुरू झाल्याचे चित्र आहे. याच प्रकारच्या कामांच्या निविदा काढण्यासाठीही नगरसेवकांची धावपळ सुरू झाली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही कामे नव्या आर्थिक वर्षांतही करता येणे शक्य ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी काही ठिकाणी उधळपट्टीही होणार आहे. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणावर सर्वाधिक खर्च होणार असून तसे प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर होण्यास सुरुवात झाली आहे

.प्रभागासाठी कोटय़वधींचा निधी

सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना दरवर्षी किमान पाच ते सहा कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. तर विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना तीन ते चार कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. या निधीतून प्रभागात कामे केली जातात. सध्याची चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लक्षात घेता एका प्रभागासाठी किमान बारा कोटी रुपयांचा निधी दरवर्षी प्राप्त होतो. याशिवाय अंदाजपत्रकातील प्रकल्प, योजनांसाठीचा निधीही प्रभागातील कामांसाठी घेतला जातो. तशा काही प्रस्तावांना यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

व्हिएस न्यूज -पिंपरी-चिंचवडमधल्या एका भोंदूबाबाने गुप्त धन मिळवून देतो, पुत्रप्राप्ती होईल अशी आश्वासनं देत पाच बहिणींवर एका भोंदूबाबाने बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील पाच मुलींवर या भोंदूबाबाने बलात्कार केला. या प्रकरणी पिंपरी पोलिसांनी संबंधित भोंदूबाबा विरोधात गुन्हा दाखल करुन त्याला अटक केली आहे. सोमनाथ कैलास चव्हाण (वय-३२ रा. खैरेवाडी जि. रायगड) असे गुन्हा दाखल झालेल्या भोंदूबाबा चे नाव आहे. त्याच्यावर बलात्कार, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक, नरबळी आणि अमानुष अनिष्ट अघोरी प्रथा, जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी २२ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी सोमनाथ याने फिर्यादी यांचे कुटुंबास सांगितले की, तुमच्या घरामध्ये पुत्रप्राप्ती होवू नये म्हणून घरातील प्रत्येक सदस्यावर नात्यातील एका महिलेने करणी केलेली आहे. घराच्या एका खोलीत गुप्त धन असून त्यामध्ये सात पेटया धन, एक सोन्याची घागर, एक गणपतीची मूर्ती असा खजिना आहे. तसेच तुमच्या घरातील एका मुलीचा जीव धोक्यात आहे. तुम्हाला पुत्र प्राप्ती होण्यासाठी, गुप्तधन मिळविण्यासाठी आणि एका मुलीचा जीव वाचविण्यासाठी मला तुमच्या घरामध्ये तीन उतारे आणि नग्न पूजा करावी लागेल, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.

या सगळ्यासाठी ३ लाख रुपये खर्च आणि ११ हजार रुपये दक्षिणा दयावी लागेल. तीन उतारे तुम्ही १५ दिवसामध्ये सुरु केले नाही तर तुमच्या कुटुंबातील सगळ्या व्यक्तींचा जीवाला धोका आहे. असं म्हणून या भोंदूबाबाने पैसे उकळले. कथित त्रास असलेली मुलगी आणि तिच्या बहिणींना उतारा करण्याच्या बहाण्याने हा भोंदूबाबा खोलीत घेऊन गेला. तिथे त्याने दार लावून घेतले. त्यानंतर एका मुलीवर बलात्कार केला. या घटनेची वाच्यता केल्यास आई वडिलांना माझ्या देवी शक्तीने आणि काळया जादूने मारुन टाकेन अशी धमकी दिली. उतारा काढताना त्याने या मुलीसोबत तीनदा बलात्कार केला. तसंच इतर बहिणींवरही बलात्कार केला असे फिर्यादीने सांगितले आहे. आता याप्रकरणी या भोंदूबाबाला पोलिसांनी अटक केली आहे.

व्हिएस न्यूज -चालू बाजार मूल्यतक्ता (रेडीरेकनर) दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शुक्रवारी सांगितले. बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याची ग्वाही देखील त्यांनी दिली.

पुण्यात एका संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलताना महसूलमंत्री थोरात यांनी रेडीरेकनरवर भाष्य केले. गेल्या दोन वर्षांपासून रेडीरेकनरचे दर वाढलेले नाहीत. त्यामुळे यंदा हे दर वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर थोरात यांनी दर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, पुण्यात मूलभूत सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे देशातील सर्व भागातील आणि क्षेत्रातील व्यक्तींच्या आकर्षणाचे शहर पुणे आहे. पुण्यातील बांधकामांची संख्या वाढत असून दर्जेदार बांधकामे करण्याचे श्रेय बांधकाम व्यावसायिकांचे आहे. गौण खनिज उत्खनन, मुद्रांक शुल्क तसेच बांधकाम व्यावसायिकांचे अन्य प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी व बांधकाम व्यावसायिकांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असेही थोरात यांनी सांगितले.