व्हिएस न्युज - स्मार्ट शहर योजनेअंतर्गत(smart cities mission SCM) पुणे महानगरपालिकेने संयम नावाचे मोबाईल ॲप बनवले असून त्याद्वारे विलगीकरण केलेले रुग्ण घरातच रहात आहेत अथवा घराबाहेर पडत नाहीत, याची खातरजमा केली जाणार आहे. पुणे शहर व्यवस्थापनाने तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन शहरातील घरगुती विलगीकरण केलेल्या रूग्णांवर निगराणी ठेवणे सुरु केले आहे. त्यासाठी शहरात घरगुती विलगीकरण केलेल्या रूग्णांवर दररोज लक्ष ठेवण्यासाठी पाच विभागांमधून समर्पितपणे काम करणाऱ्या लोकांची पथके तयार केली आहेत. ही पथके परदेशातून प्रवास करून आलेल्या, तसेच कोविड-19 चे उपचार पूर्ण करून घरी पाठवलेल्या रूग्णांवर लक्ष ठेवतील. ही पथके या लोकांच्या तब्येतीची अद्ययावत माहिती मिळवतील तसेच त्या रूग्णांच्या सहवासात आलेल्या लोकांची देखील चौकशी करतील.घरगुती विलगीकरण केलेल्या, ज्यांच्यावर शिक्का मारला आहे, असे लोक आपले अन्न ,बिछाने,भांडी, कपडे आणि स्वच्छतागृहे वेगळी ठेवत आहेत किंवा नाही, याचीही खातरजमा करतील.

संयम मोबाईल ॲप अशा लोकांनी डाऊनलोड केले आहे का,हे देखील पहातील.या मोबाईल ॲपमधे GPS ट्रँकींग बसवले असून घरगुती विलगीकरण केलेले लोक घराबाहेर पडतात का ते कळेल, त्यायोगे शहर आस्थापनेला त्याची माहिती मिळून विभागातील स्थानिक पोलिसांना त्याची वर्दी मिळेल.

व्हिएस न्युज - करोना विषाणूमुळे जगभरात हजारो निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला आहे. या विषाणूंमुळे पुण्यात देखील आतापर्यंत 41 जणांचा मृत्यू झाला असून, अशा रुग्णावर अंत्यसंस्कार करण्यास नातेवाईकपुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. अशांवर प्रशासनामार्फत अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. तर आता पुण्यातील मूल निवासी मुस्लीम मंचाने देखील अशा मृतांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

यावेळी मूल निवासी मुस्लीम मंचाचे अध्यक्ष अंजुम इनामदार म्हणाले की, करोनामुळे मृत्यू होणार्‍या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अशा मृतांवर अंत्यसंस्कार करण्यास घरातील कोणी पुढे येत नाही. त्यामुळे आता आपणच पुढे येऊन हे कार्य करण्याचा निर्णय घेतला आणि पुणे महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानंतर या कामास परवानगी देखील मिळाली.

त्यानुसार आजपर्यंत 4 मृतांवर अंत्यसंस्कार केले असून आम्ही प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करीत आहोत. हे कार्य करीत असताना एकच वाटते की, मृतांच्या नातेवाईकांनी घाबरून न जाता अंत्यसंस्कार करण्यास पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

व्हिएस न्युज - कोरोना विषाणू साथीच्या आजारामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 15 एप्रिल 2020 रोजी एक विशेष बैठक आयोजित केली होती.

सामाजिक अंतराच्या नियमांसह सध्याचे लॉकडाऊन निर्बंध लक्षात घेत, भरती मंडळे जिथे उमेदवार आणि सल्लागारांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करणे गरजेचे असल्याने सर्व मुलाखती, परीक्षांच्या तारखांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर म्हणजेच 3 मे 2020 नंतर उर्वरित नागरी सेवा-2019 व्यक्तिमत्व चाचणीच्या नवीन तारखांसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. नागरी सेवा -2020 (प्राथमिक), अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) आणि भूगर्भशास्त्र सेवा (मुख्य) परीक्षेच्या तारखांची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली होती. सध्याची बदलती परिस्थिती पाहता या परीक्षेच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असल्यास युपीएससीच्या संकेतस्थळावर याबाबत सूचित केले जाईल. एकत्रित वैद्यकीय सेवा परीक्षा, भारतीय वित्तीय सेवा आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2020 साठी विलंब नोटिस यापूर्वीच जारी केलीआहे. सीएपीएफ परीक्षा 2020 च्या तारखा देखील यूपीएससी संकेतस्थळावर सूचित केल्या जातील. राष्ट्रीय संरक्षण अकॅडमी (एनडीए-1) परीक्षा पुढील माहिती मिळेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. एनडीए-2 च्या परीक्षेचा निर्णय 10 जून, 2020 रोजी तिच्या अधिसूचनेसाठी निश्चित करण्यात येईल. सर्व परीक्षा, मुलाखती आणि भरती मंडळाच्या संदर्भात आयोगाचा इतर कोणताही निर्णय तातडीने आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

आयोगाने या बैठकीत कोरोना विषाणू साथीच्या आजारामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक स्रोतांचे संरक्षण करण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्रीय लोक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी एप्रिल 2020 पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी त्याच्या मूळ वेतनाच्या 30 टक्के रक्कम स्वेच्छेने न घेण्याचे ठरविले आहे.

याव्यतिरिक्त, युपीएससीच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी सदस्यांनी त्यांचा एक दिवसाचा पगार स्वेच्छेने पीएम केअर्स निधीला दिला आहे.

व्हिएस न्युज - कोविड-19 महामारीमुळे देशभरामध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी दि.24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून संपूर्ण देशात लॉकडाउन घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे अनेक वित्तीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर उपाय योजना म्हणून केंद्र सरकारने मार्च 2020 या महिन्याचे इसीआर म्हणजेच इलेट्रॉनिक चलन रिटर्न भरण्यासाठी महिनाभराची मुदतवाढ दिली आहे. यानुसार सर्व आस्थापना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे इ-चलन 15 एप्रिल, 2020 ऐवजी आता 15 मे,2020 पर्यंत भरू शकणार आहेत.

मार्च 2020 च्या वेतन चलन भरण्याची नियमित तारीख 15 एप्रिल 2020 आहे. मात्र ईपीएफ आणि एमपी कायदा, 1952 अनुसार सर्व आस्थापनांसाठी 30 दिवसांचा अवधी दिलेला असतो. त्या काळामध्ये प्रशासकीय शुल्काची पूर्तता केली जाते. आता या कालावधीला मुदत वाढवून दिली आहे.

या संदर्भात श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आस्थापनांच्या प्रमुखांना दिलासा देण्यासाठी आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात कर्मचारी वर्गाला वेळेवर वेतन देण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे,यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कर्मचारी वर्गाला वेतन मिळण्यात कोणतीही अडचण निर्माण होवू नये. तसेच प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेला प्रोत्साहन देण्याचा हेतूही यामागे आहे.

या सवलतीचा लाभ सुमारे 6लाख आस्थापनांना होणार आहे. त्यांना इसीआर भरण्यास विलंब होणार नाही. आणि या संस्था जवळपास 5 कोटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देवू शकणार आहेत.

आस्थापनांना वेतन आणि प्रशासकीय शुल्क आता 15 मे, 2020 पर्यंत देय असणार आहे.

मार्च 2020चे वेतन वितरीत करणाऱ्या मालकांना मार्च,2020 च्या ईपीएफच्या थकबाकीच्या देय तारखेला मुदतवाढीची सवलत मिळेल शिवाय, 15 मे, 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी पैसे भरल्यास व्याज आणि दंडही आकारला जाणार नाही.

व्हिएस न्युज - कोविड-19 रुग्णावर उपचार करताना संक्रमणाचा धोका असलेल्या वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी भारतीय रेल्वेच्या उत्पादन केंद्र, विभागीय कार्यशाळा आणि फील्ड युनिट्सने वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (पीपीई) कव्हरऑल्स तयार करण्यास सुरवात केली आहे.

एप्रिल 2020 मध्ये भारतीय रेल्वे अशा 30,000 हून अधिक कव्हरऑल्सचे उत्पादन करेल आणि मे 2020 मध्ये 1,00,000 कव्हरऑल्सची निर्मिती करण्याची रेल्वेची योजना आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या ग्वाल्हेर येथील अधिकृत प्रयोगशाळेत प्रायोगिक तत्त्वावरील कव्हरऑल्सच्या निर्धारित चाचण्या उच्च श्रेयांक मिळवून मंजूर झाल्या आहेत.

भारतीय रेल्वेचे डॉक्टर, वैद्यकीय व्यावसायिक, इतर आरोग्य कर्मचारी आणि काळजी घेणारे लोक कोविड -19 आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी अथक प्रयत्न करीत आहेत. संक्रमित रूग्णांमध्ये काम करताना या सर्व कर्मचाऱ्यांना थेट कोविड -19 या आजाराचा धोका आहे. नवीन कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची पहिली पायरी म्हणजे त्यांना विशिष्ट प्रकारचे संरक्षक कवच प्रदान करणे जे विषाणूला आणि हा आजार संक्रमित करणाऱ्या द्रवबिंदुना अटकाव करेल. अशा प्रकारचे कव्हरऑल्स एकदाच वापरले जाऊ शकतात म्हणून मोठ्या प्रमाणात त्याची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. कोविड-19 च्या संक्रमणाचे प्रमाण तुलनेने नियंत्रित असले तरी पीपीई कव्हरऑल्सची आवश्यकताही वाढत चालली आहे.

पीपीईची उपलब्धता व आवश्‍यकतेमधील अंतर भरुन काढण्यासाठी उत्तर रेल्वेच्या जगधारी कार्यशाळेने पीपीईची प्रायोगिक तत्वावर रचना आणि निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला होता. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या ग्वाल्हेर येथील अधिकृत प्रयोगशाळेत प्रायोगिक तत्त्वावरील कव्हरऑल्सच्या निर्धारित चाचण्या उच्च श्रेयांक मिळवून मंजूर झाल्या आहेत.

हा पुढाकार घेऊन भारतीय रेल्वे चालू महिन्यात (एप्रिल 2020मध्ये ) 30,000हून अधिक पीपीई कव्हरऑल्स तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल खरेदी करून तो आपल्या कार्यशाळांमध्ये आणि अन्य युनिटमध्ये वितरित करण्यास सक्षम झाली आहे.

उत्पादन सुरू झाले असून मोठ्या प्रमाणावर या कव्हरऑल्सची निर्मिती होत असल्यामुळे भारतीय रेल्वेचे स्वत: चे डॉक्टर, आणि इतर आरोग्य सेवेतील कर्मचारी त्याचा वापर करून बघत आहेत. वाढती गरज भागविण्यासाठी, भारतीय रेल्वेने मे, २०२० मध्ये आणखी 1,00,000 पीपीई तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि योग्य कच्चा माल त्यासाठी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

पीपीई कव्हरऑल्स तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या योग्य त्या कच्च्या मालाचा आणि यंत्रसामुग्रीचा जागतिक स्तरावर तुटवडा असतानासुद्धा रेल्वेने हे उद्दिष्ट साकार केले आहे. या प्रयत्नांच्या मागे जगातील सर्वोत्तम अशा भारतीय रेल्वेच्या कार्यशाळा आणि उत्पादन केंद्रांची वेळेवर परीक्षण करण्याची क्षमता कारणीभूत आहे. फील्ड युनिट्स आणि कार्यशाळेत उच्च दर्जाच्या पीपीई कव्हरऑल्सचे उत्पादन इतक्या वेगाने सुरू करण्यासाठी या क्षमता, कौशल्याचा उपयोग केला आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की याच समर्पण भावनेने भारतीय रेल्वेने अगदी कमी कालावधीत आपल्या 5000 पेक्षा जास्त प्रवासी डब्यांना विलगीकरण/अलगीकरण कक्षात रूपांतरित केले आहे.

व्हिएस न्युज - कोविड-19 महामारीविरुद्धच्या लढ्यात 1 एप्रिल 2020 पासून राष्ट्रीय छात्र सेनेचे प्रशिक्षणार्थी (एनसीसी) स्वयंसेवक, 'एनसीसी योगदान' या उपक्रमाअंतर्गत नागरी, संरक्षण आणि पोलिस कर्मचार्‍यांच्या खांद्याला खांदा लावून नागरी प्रशासनास मदत करीत आहेत. सुमारे 2,000 प्रशिक्षणार्थींची याआधीच 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नेमणूक करण्यात आली आहे, ज्यात तामिळनाडूमध्ये जास्तीत जास्त तैनात असून त्यातील 306 प्रशिक्षणार्थी विविध कर्तव्ये पार पाडत आहेत. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

लॉकडाऊन चालूच असल्याने अधिकाधिक राज्ये विविध कामांसाठी एनसीसी स्वयंसेवकांची मागणी करीत आहे. राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या मुख्यालयाचे महासंचालक या प्रशिक्षणार्थी स्वयंसेवकांच्या संख्येवर लक्ष ठेवून आहेत. 'एनसीसी योगदान' या उपक्रमाअंतर्गत आत्तापर्यंत सुमारे 50,000 स्वयंसेवकांनी स्वेच्छेने काम केले आहे.

या कर्तव्यपूर्तीसाठी 18 वर्षांवरील वरिष्ठ विभागातील मुले आणि मुलींना स्वयंसेवक म्हणून नेमले जाते. हे प्रशिक्षणार्थी स्वेच्छेने कार्यात योगदान देत आहेत. तैनात करण्यापूर्वी हे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित असल्याची आणि त्यांना सोपविल्या जाणाऱ्या कामाबद्दल ते अवगत असल्याची खातरजमा केली जाते.

सर्व प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या तैनातीच्या वेळी मास्क, ग्लोव्ज इत्यादी योग्य ती सुरक्षा उपकरणे पुरविली जात असल्याची खात्री राज्य यंत्रणा करुन घेत आहे. प्रशिक्षणार्थींच्या सुरक्षिततेसाठी अधिकारी, कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी, कायमस्वरूपी मार्गदर्शक कर्मचारी आणि एनसीसीचे सहाय्यक अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली या प्रशिक्षणार्थींची नेमणूक केली जात आहे. ज्या राज्यांनी एखादा विभाग सील केला असेल किंवा हॉटस्पॉट म्हणून घोषित केला असेल अशा ठिकाणी या प्रशिक्षणार्थींची नेमणूक केली जात नाही.

वाहतूक व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, खाद्यपदार्थांची तयारी व पॅकेजिंग, अन्न व आवश्यक वस्तूंचे वितरण, रांग व्यवस्थापन, सामाजिक अंतर, नियंत्रण केंद्रांचे व्यवस्थापन आणि सीसीटीव्ही कंट्रोल रूम अशा विविध कर्तव्यासाठी हे प्रशिक्षणार्थी तैनात आहेत. याशिवाय एनसीसी प्रशिक्षणार्थी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप इत्यादी समाज माध्यमांवर संदेश पाठवून कोविड -19 विरुद्धच्या लढ्यात नागरिकांना जागरूक करीत आहेत.

या देशाला सर्वात मोठी गरज असताना एनसीसी पुन्हा एकदा आपला बिनदिक्कत पाठिंबा देऊन चर्चेत आली आहे. आज संपूर्ण देशभरात 14 लाख लोक तैनात असून 29 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एनसीसीची 17 संचालनालय आहेत. या संचालनालयाचे पुढे 99 गट आणि 6२6 युनिटमध्ये विभागणी झाली आहे, जेणेकरून सर्व राज्यांत जिल्हा प्रशासनाकडे प्रशिक्षणार्थींची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. सूचना व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन कर्तव्यांसाठी प्रशिक्षणार्थींच्या वापराबाबतच्या सूचना विविध जिल्हा मुख्यालयात पोहोचल्या असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून एनसीसी संचालकांकडून त्यांच्या मागणीविषयी पाठपुरावा केला जात आहे.

व्हिएस न्युज - इस्टरच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संदेश दिला आहे.

''इस्टरच्या पवित्र सणानिमित्त मी सर्व नागरिकांना विशेषतः भारतातील आणि परदेशातील ख्रिश्चन बांधवांना शुभेच्छा देतो.

असे मानले जाते की याच दिवशी येशू ख्रिस्तांचे पुनरावतरण झाले. या शुभ घटनेच्या आनंदाप्रीत्यर्थ इस्टर साजरा केला जातो. ख्रिश्चचनांसाठी अत्यंत पवित्र असलेला हा सण लोकांना प्रेम, त्याग आणि क्षमेचा मार्ग अनुसरण्याची प्रेरणा देतो. येशू ख्रिस्तांच्या शिकवणुकीतून प्रेरणा घेऊया आणि संपूर्ण मानवजातीच्या भल्यासाठी एकत्रितपणे काम करूया.

या सणाच्या माध्यमातून आपल्यामध्ये एकतेची भावना अधिक दृढ होउदे आणि आपले राष्ट्र तसेच समाजाच्या कल्याणासाठी आणि समृद्धीसाठी आपण सगळे प्रतिबद्ध होऊन पुढे वाटचाल करत राहू. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या या संकटाच्या क्षणी सामाजिक अंतर आणि इतर सरकारी निर्देशांचे पालन करत हा पवित्र उत्सव घरातच राहून कुटुंबासह साजरा करण्याचा संकल्प करूया.''

व्हिएस न्युज - नवीन कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला प्रतिबंध करण्यासाठी भारत सरकार अविरत प्रयत्न करत असुन कोणतेही काम हाती घेण्यासाठी भारतीय वायू दल (आयएएफ) निरंतर 24 तास सज्ज आहे. सर्व राज्यांच्या प्रमुख ठिकाणांपर्यंत अत्यावश्यक औषधे आणि अन्नधान्य वेळेवर वितरीत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत, ज्यायोगे राज्य सरकारे आणि सहाय्यक संस्थांना परीणामकाररित्या आणि कार्यक्षमतेने या आजाराचा सामना करण्यासाठी सुसज्ज केले जाईल.

मागील काही दिवसांमध्ये आयएएफने महारष्ट्रा, केरळ, तेलंगणा, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह संपूर्ण देशभरातील विविध राज्यांमध्ये प्रमुख ठिकाणी अत्यावश्यक औषधे आणि वस्तू विमानाने पोहोचवल्या आहेत.

भारतीय वायू दलाने डीआरडीओसाठी काही समर्पित उड्डाणे केली आहेत आणि डीआरडीओच्या उत्पादन सुविधा केंद्रांवर पीपीई सूटच्या उत्पादनासाठी विविध प्रमुख ठिकाणांवरून 9000 किलो आवश्यक कच्चा माल विमानाने वितरीत केला आहे. तसेच डीआरडीओद्वारे निर्मित N95/99 मास्कची देखील विमानाद्वारे वाहतूक करण्यात आली. दरम्यान, ही सगळी कार्ये करताना रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून भारत सरकार द्वारे निर्दिष्ट केलेली सर्व काळजी घेतली जात आहे याबद्दल आयएएफने खात्री दिली आहे.

या महामारीमुळे देशभरात उद्भवलेल्या परिस्थिती विरुद्धच्या लढाईला पाठिंबा देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आयएएफ सदैव तयार आहे.

व्हिएस न्युज - कोविड19 शी संबधित उपक्रमांबाबत सीएसआर म्हणजेच, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीच्या खर्चविषयक पात्रतेसंबंधी कार्पोरेट मंत्रालयाला विविध हितसंबंधीयांकडून अनेक प्रश्न,/निवेदने प्राप्त होत आहेत. या सर्व प्रश्न आणि निवेदनांची दखल घेत, मंत्रालयाने वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे असा एक संच तयार केला आहे जेणेकरुन या संदर्भात विविध घटकांना असलेल्या समस्यांचे निराकरण होईल.

व्हिएस न्युज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड -19 चा सामना करण्यासाठी रणनीती आखण्याबाबत आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर साधलेला हा तिसरा संवाद आहे, यापूर्वीचा संवाद 2 एप्रिल आणि 20 मार्च 2020 रोजी झाला होता.

पंतप्रधान म्हणाले की केंद्र आणि राज्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे कोविड -19 चा परिणाम कमी होण्यात नक्कीच मदत झाली आहे , परंतु परिस्थिती वेगाने बदलत असल्यामुळे सतत दक्षता घेणे अतिशय गरजेचे आहे. या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी पुढील 3-4 आठवडे अतिशय महत्वाचे असल्यावर त्यांनी भर दिला आणि त्याचबरोबर या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी टीमवर्क ही गुरुकिल्ली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

देशात अत्यावश्यक औषधांचा पुरेसा पुरवठा आहे आणि आघाडीवर काम करत असलेल्यांना संरक्षणात्मक आणि महत्वपूर्ण उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आश्वस्त केले. तसेच काळा बाजार आणि साठेबाजी विरोधात त्यांनी कठोर संदेश दिला. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्यांवरील हल्ल्याचा तसेच ईशान्य आणि काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांशी गैरवर्तनाच्या घटनांचा पंतप्रधानांनी निषेध केला. अशा प्रकरणांचा निर्धाराने सामना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. लॉकडाउनचे उल्लंघन रोखणे आणि सामाजिक अंतर पाळण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

लॉकडाउनमधून बाहेर पडण्याच्या योजनेबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी दोन आठवड्यांनी वाढवण्याबाबत राज्यांमध्ये एकमत असल्याचे दिसतआहे. यापूर्वी सरकारचे ब्रीदवाक्य ‘जान है तो जहान है’ हे होते पण आता ते ‘जान भी जहान भी’ असे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबाबत आणि टेली-मेडिसिनद्वारे रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्याबाबत पंतप्रधानांनी सूचना केल्या. मंडईंमध्ये होणारी गर्दी रोखण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनांसाठी थेट विपणनास प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते, यासाठी एपीएमसीच्या आदर्श कायद्यांमध्ये त्वरित सुधारणा करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दारात उत्पादनांची विक्री करण्यास मदत होईल.

आरोग्य सेतू ॲप मोठ्या संख्येने डाउनलोड होणे सुनिश्चित करण्यासाठी ते लोकप्रिय करायचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूर यांना कोविड ग्रस्त रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्यात कसे यश मिळाले याबाबत त्यांनी माहिती दिली. या अनुभवांच्या आधारे, अॅपच्या माध्यमातून भारताने स्वत: प्रयत्न केले आहेत जे महामारी विरुद्धच्या लढ्यात भारताचे एक आवश्यक साधन असेल , असे ते म्हणाले. अॅपचा ई-पास होण्याची शक्यता देखील त्यांनी व्यक्त केली ज्यामुळे एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी प्रवासाची सुविधा मिळू शकेल.

आर्थिक आव्हानांबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे संकट म्हणजे स्वयंपूर्ण होण्याची आणि देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याची संधी आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यातील कोविड बाधित रुग्णांबाबत , सामाजिक अंतर राखण्याबाबत , आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची निर्मिती , स्थलांतरितांच्या अडचणी कमी करणे आणि आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. लॉकडाउन आणखी दोन आठवडे वाढवावा अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. या महामारीचा विरुद्धच्या लढाईत संसाधनांना चालना देण्यासाठी त्यांनी केंद्राकडे आर्थिक आणि वित्तीय मदतीची देखील मागणी केली.

या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, आरोग्यमंत्री, प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव आणि केंद्र सरकारचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

व्हिएस न्युज - पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 10 एप्रिल 2020 रोजी जी-20 ऊर्जा मंत्र्यांच्या असाधारण आभासी बैठकीत सहभागी झाले होते. जी -20 अध्यक्ष पदाच्या क्षमतेत आणि सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुलाझीझ यांच्या अध्यक्षतेखाली सौदी अरेबियाने ही बैठक बोलविली होती. या बैठकीला जी-20 देशांचे ऊर्जा मंत्री, अतिथी देश आणि ओपीईसी, आयईए सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख बैठकीला उपस्थितीत होते.

जी-20 ऊर्जा मंत्र्यांनी स्थिर ऊर्जा बाजारपेठेची खात्री देणाऱ्या मार्गांवर आणि उपायांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मागणीवर परिणाम होऊन मागणीत घट झाली आहे तसेच चालू असलेल्या अतिरिक्त उत्पादना संबधित अनेक बाबींमुळे बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे.

या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी -20 च्या आव्हानात्मक अडचणींवर मात करण्यासाठी विशेषत: असुरक्षिततेवर मात करण्यासाठी मानव-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला.

या संदर्भात बोलतांना प्रधान यांनी २३ बिलियन अमेरिकन डॉलरच्या मदत पॅकेजचा भाग म्हणून उज्वला योजनेंतर्गत 80.3 मिलियन गरीब कुटुंबांना मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाला अधोरेखित केले. भारत हे जागतिक उर्जेचे मागणी केंद्र होते आणि राहील यावर त्यांनी यावेळी जोर दिला. आमचा धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा पूर्ण करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.

चालू उर्जा बाजारपेठेच्या चढउतारांच्या संदर्भात मंत्री म्हणाले की, उत्पादकांसाठी वाजवी आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या अशा स्थिर तेल बाजारपेठेसाठी भारताने कायमच समर्थन केले आहे. दीर्घकालीन टिकवासाठी आवश्यक असलेल्या पुरवठा बाजूच्या घटकांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी ओपेक आणि ओपेक प्लस देशांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. उपभोग आधारित मागणी पुनर्प्राप्ती साठी तेलाच्या किंमती परवडणाऱ्या स्तरावर असाव्यात असा आग्रह त्यांनी यावेळी केला.

जी -20 ऊर्जा मंत्र्यांच्या बैठकीत संयुक्त निवेदनाचा अवलंब केला जाईल, ज्यात पुढील टप्प्यांवरील जी -20 ऊर्जा मंत्र्यांना सल्ला देण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे आणि येत्या काही दिवसांमध्ये त्यामध्ये क्रियाशील राहण्याचे मान्य करण्यात आहे.