पाच न्यायालयांसाठी केवळ दोन सरकारी अभियोक्ते; मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे न्यायदान प्रक्रियेवर ताण
व्हीएस न्युज - पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोरवाडी येथे सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढली असली, तरी आवश्यक कर्मचारी व मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत असल्याची माहिती पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश राम खंदारे यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी २५ जानेवारी २०२६ रोजी मोरवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) तसेच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यात आले. शहरातील वाढत्या फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांचा विचार करून पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर एका ॲडहॉक आणि तीन पूर्णवेळ अतिरिक्त नियुक्त्यांसह एकूण पाच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मात्र, न्यायाधीशांच्या संख्येनुसार आवश्यक कर्मचारीवर्ग उपलब्ध नसल्याने न्यायालयीन कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत आहे. शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमधील फौजदारी प्रकरणांची सुनावणी या न्यायालयात होत असताना, पाच न्यायालयांसाठी केवळ दोन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ते कार्यरत आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये विलंब होत असल्याचे ॲड. खंदारे यांनी सांगितले.
काही न्यायालयांमध्ये स्टेनोग्राफर उपलब्ध नसल्याने निकाल तयार होण्यास विलंब होत आहे. तसेच न्यायालय परिसरात जनरेटरची प्रभावी व्यवस्था नसल्याने वीजपुरवठा खंडित झाल्यास कामकाजावर परिणाम होतो. वकील, पक्षकार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी उपहारगृहाची सुविधा अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. झेरॉक्सची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे दैनंदिन कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत.
सर्टिफाईड नक्कल मिळविण्यासाठी अर्ज मोरवाडी येथे स्वीकारले जात असले, तरी शुल्क भरण्यासाठी नेहरूनगर न्यायालयात जावे लागत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. याशिवाय, न्यायालयीन सॉफ्टवेअर संथ गतीने कार्यरत असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.
जागेच्या मर्यादेमुळे एका जिल्हा न्यायाधीशांचे कामकाज अद्याप नेहरूनगर न्यायालयातून सुरू असून, त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या वकील आणि पक्षकारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तसेच संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी केवळ एकच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यरत असल्याने दिवाणी प्रकरणांच्या सुनावणीचा वेग अपेक्षित प्रमाणात वाढलेला नाही.
महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बाररूमची सुविधा दीर्घकाळ उपलब्ध नव्हती. मात्र, बार असोसिएशनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अलीकडेच ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचारी अपुरे असल्याने काही न्यायालयीन कामे लवकर करून देण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याची चर्चा न्यायालय परिसरात असल्याचे सांगितले जात असून, या बाबीची संबंधित यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही व्यक्त होत आहे.
मोरवाडी न्यायालयाचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा. संदीप मारणे आणि मा. आरिफ डॉक्टर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तत्कालीन पुणे जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश महाजन यांच्या हस्ते झाले होते.
याबाबत पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश राम खंदारे म्हणतात की, “मोरवाडी येथे स्वतंत्र जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू होणे हा पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. न्यायालयाच्या स्थापनेपासून अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपर्यंत बार असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, न्यायदान प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि वेगवान करण्यासाठी आवश्यक कर्मचारी, सरकारी अभियोक्ते, स्टेनोग्राफर, अद्ययावत संगणक प्रणाली आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध होणे तितकेच आवश्यक आहे. नागरिकांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळावा, यासाठी उर्वरित सुविधांची पूर्तता तातडीने करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.”
“न्यायालय सुरू करणे ही केवळ सुरुवात आहे; सक्षम आणि सर्वसमावेशक न्यायव्यवस्था उभी करणे ही आजची खरी गरज आहे,” असेही ॲड. खंदारे यांनी नमूद केले.
ADDRESS
VS News, Khararwadi,
Pimpri-Chinchwad
CONTACTS
Email: vsnews24x7@gmail.com
Phone: +91 91724 53002
~2.jpg)
