अन्याय झाल्यास तीव्र लोकआंदोलन छेडण्याचा बालाजीनगर रहिवाशांचा इशारा
व्हिएस न्यूज - भोसरी येथील बालाजीनगर परिसरातील प्रस्तावित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने करण्यात यावी, तसेच प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला किमान ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाचे सुसज्ज घर उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी बालाजीनगरमधील नागरिकांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दिनांक १८ रोजी सामाजिक कार्यकर्ते शंकर विठ्ठल कुऱ्हाडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
बालाजीनगरमधील रहिवाशांच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात पुनर्वसन प्रक्रियेत कोणत्याही नागरिकाला अन्यायकारक पद्धतीने अपात्र ठरवू नये, संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती नागरिकांसमोर खुली ठेवावी आणि सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज आदर्श पुनर्वसन वसाहत उभारावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेस महावीर बनसोडे, प्रशांत बचुटे, बी. बी. शिंदे, दिनेश कुऱ्हाडे, लक्ष्मण शिरसाठ, जावेद शहा, मनिषा वाघमारे, राणी मांडगे आणि सुभाष बनसोडे उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, एसआरए योजनेचा मूलभूत हेतू झोपडपट्टीतील नागरिकांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि आधुनिक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, काही पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पात्र नागरिकांना वंचित ठेवण्यात आल्याच्या घटना समोर येत असल्याने शासनाने याप्रकरणी अधिक दक्षता घेण्याची आवश्यकता असल्याचे रहिवाशांनी म्हटले आहे.
बालाजीनगरमधील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किमान ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाचे घर मिळावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली असून वाढत्या कुटुंबसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर अल्प क्षेत्रफळाची घरे अपुरी ठरत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच तांत्रिक बाबी अथवा मनमानी निकषांच्या आधारे कोणालाही पुनर्वसनापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित प्रकल्पातील इमारती सात मजली स्वरूपात उभारण्यात याव्यात, जेणेकरून सर्व पात्र नागरिकांचे पुनर्वसन मूळ परिसरातच होऊ शकेल, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
तसेच प्रकल्पात २४ तास पाणीपुरवठा, अखंड वीज सेवा, आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, सीसीटीव्ही सुरक्षा, अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट, दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा, वाहनतळ, हिरवळ, बालकांसाठी खेळाचे मैदान, क्रीडा सुविधा, उद्याने, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्था, सरकारी आरोग्य केंद्र, डिजिटल ग्रंथालय, अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिक केंद्र, सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे आणि सुसज्ज सभागृह उभारण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, विकासकाने प्रत्येक रहिवाशाशी मराठी भाषेत स्पष्ट आणि लेखी करार करावा, अधिकृत बैठकींद्वारे नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करावे, पात्रता यादी जाहीर करावी आणि प्रकल्पाचा आराखडा, घरांचे तपशील, तात्पुरत्या निवासासाठी देण्यात येणारे भाडे, बांधकामाची मुदत आणि ताबा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे सादर करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांवर दबाव टाकणे, धमकावणे किंवा दिशाभूल करून संमती घेण्याच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करावी, पुनर्वसनाच्या काळात शासनमान्य भाडे वेळेवर देण्यात यावे तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पडेस्क अथवा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा, बालाजीनगरमधील रहिवासी व्यापक जनआंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
ADDRESS
VS News, Khararwadi,
Pimpri-Chinchwad
CONTACTS
Email: vsnews24x7@gmail.com
Phone: +91 91724 53002
~2.jpg)
