व्हीएस न्यूज - समाजसेवेचे बीज लहानपणापासूनच मुलांमध्ये रुजविण्यात यावेत, या हेतूने भोसरी इंद्रायणी नगरातील प्रियदर्शनी शाळा प्लास्टीक वापराचे तोटे यासंदर्भात जनजागृती मोहिम राबवित आहे. २०१७ - १८ या शैक्षणिक वर्षात शाळेने “प्लास्टिक वापराला नकार” हा प्रकल्प शाळा आणि समाजसेवा (Community Service) यासाठी निवडला असून शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी पथनाट्याद्वारे आसखेड, ता. - खेड, जि. -पुणे या गावी जाऊन गावातील लोकांना प्लास्टिकच्या अति वापराचे तोटे याबाबत जनजागृती केली.

प्लास्टिकचा वापर हा वातावरणासाठी तसेच सजीवांसाठी कसा हानिकारक ठरतो. याबाबत मुलांनी अभ्यास करून त्यासाठी काय पर्याय निघू शकतात, याबाबत माहिती गोळा केली. त्यामध्ये प्लास्टीक वापराचे मोठ्या प्रमाणात दुष्परिणाम दिसून आल्याने मुलांनी स्टीलची पाण्याची बॉटल आणि स्टीलचा जेवणाचा डबा वापरणे. तसेच,प्लास्टिकला नकार कसा द्यायचा यावर विद्यार्थ्यांनी नाटीका बसवून इतर विद्यार्थ्यांना याबाबतचे प्रशिक्षण दिले. तसेच, त्यांना प्लास्टिकची पिशवी वापरण्याऐवजी जुन्या टीशर्ट यापासून पिशव्या बनवून त्याचा वापर कसा होऊ शकतो, याबाबत प्रात्यक्षिक दाखविले. प्लास्टिकच्या कपातून चहा पिणे थांबविणे, खाद्य पदार्थासाठी प्लास्टिक वस्तुंचा वापर न करणे याबाबतची माहिती देण्यात आली.

प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युटचे अध्यक्ष इंद्रमान सिंग, मुख्यकार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सिंग, व्यवस्थापन अधिकारी नरेंद्र सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमामुळे मुलांमध्ये वातावरणाला घातक ठरणारे घटक, समाजात त्याबाबत जागृती कशी महत्वाची आहे, याची जाणीव निर्माण करण्यात आली. तसेच समाजात जाऊन जनजागृतीचा कार्यक्रम करण्याचा प्रत्यक्षात अनुभव मिळाला, अशी माहिती शाळेच्या प्राचार्याप्राचार्या अर्पिता एस आणि डॉ. गायत्री जाधव यांनी दिली.

व्हीएस न्यूज - मावळ लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी बुधवारी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
बारणे यांच्या मावळ लोकसभा मतदार संघामध्ये संरक्षण खात्याविषयी अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यामध्ये रेडझोन, बोपखेल येथील संरक्षण विभागाच्या जागेतून जाणारा रस्ता, मावळ येथील मिसाईल प्रकल्प व उरण येथील नेव्ही सेन्सिटीव्ह झोन असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी ही भेट घेतल्याचे बारणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
खासदार बारणे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आले आहेत. मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री असताना या प्रश्नांचा पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यासाठी अनेक वेळा बैठका घेत या प्रश्नांना गती देण्यात आली होती परंतु पर्रीकर यांना गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जावे लागल्याने पुन्हा या प्रश्नांचा पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे बारणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

प्रलंबित प्रश्नांबाबत बारणे यांनी असे म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील रेड झोनची हद्द कमी करणे बाबत मी अनेक वेळा संरक्षण मंत्र्यांकडे बैठक घेतल्या असून त्याचा पाठपुरावा सातत्याने करत आहे. बुधवारी संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेवून या प्रश्नांचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आणून देऊन तत्कालीन संरक्षण मंत्री व मनोहर पर्रीकरांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीचा वृत्तांतही दिला. तसेच बोपखेल पुलाच्या प्रश्नाबाबत काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालायाने संरक्षण खात्याच्या जागेतून रस्ता करण्यास मान्यता देऊ नये असा निकाल एका याचिकेच्या दरम्यान दिला असल्याने हा प्रश्न अधिक जटील झाला आहे. या बाबत लक्ष घालण्याची विनंती करून मावळ येथील मिसाईल प्रकल्पासाठी अधिगृहण केलेल्या जमिनीच्या शेतकऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. या प्रश्ना संदर्भात लोकसभेतही तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्याचे बारणे म्हणाले. तसेच उरण येथील नेव्हीच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सेन्सिटिव्ह झोन मधील हद्द कमी करण्याबाबत संरक्षणमंत्र्यांबरोबर आपण चर्चा केल्याचे खासदार बारणे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

व्हीएस न्यूज - लघुशंकेला थांबलेल्या एका इसमाची दुचाकीला लावलेली सोन्यांच्या दागिन्यांची पिशवी चोरट्याने लंपास केली. विशेष म्हणजे दुचाकीस्वाराची पत्नी जवळच असताना चोरट्याने दिड लाखांचे दागिने चोरून नेले. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी पावणे सात वाजता घडली.

रविंद्र सकपाल (वय-53, रा. चिखली रोड) यांनी निगडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकपाल हे मंगळवारी संध्याकाळी पावणे सातच्या सुमारास ऍक्टीव्हा दुचाकीवर पत्नीसह जाधववाडी चिखली रस्त्यावरून जात होते. ते लघुशंकेसाठी थांबले. दुचाकीजवळ त्यांच्या पत्नी थांबल्या होत्या. त्यांच्या पत्नीची नजर चुकवून दुचाकीला लावलेली एक लाख 62 हजार रूपये किंमतीची सोन्याच्या दागिन्यांची पिशवी लंपास केली.

फौजदार भोये अधिक तपास करत आहेत.

व्हीएस न्यूज - हॅथवे या इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या वितरक म्हणून काम करणाऱ्या दोन पार्टनरशिप फर्म्सनी 44 हजार 544 सेट टॉपबॉक्स कंपनीला परत न करता त्याची पर्स्पर विल्हेवाट लावल्याने हॅथवेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्या दोन्ही फर्म्सच्या भागीदारांवर निगडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी हॅथवेच्या वतीने वतन पठाण (वय 45, रा. शिवाईनगर, ठाणे पश्चिम) यांनी निगडी पोलिसठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीनुसार भा.दं.वि. कलम 406,427,409,506,34 अन्वये धनराज डेटाकॉम प्रा. लि. व स्पेस कम्युनिकेशन या यमुनानगर, निगडी परिसरातील भागीदारी फर्म्सचे भागीदार अजय अहिरेकर, कालिदास गोळे व इतर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हॅथवे केबल अँड डेटाकॉम लि. या कंपनीने 2006 साली पिंपरी चिंचवडमध्ये केबल टीव्ही व्यवसाय आणि 2013 साली इंटरनेट सेवा पुरविण्याचा व्यवसाय सुरू केला होता. त्या करता धनराज डेटाकॉम प्रा. लि. व स्पेस कम्युनिकेशन या यमुनानगर, निगडी परिसरातील भागीदारी फर्म्सना वितरक नेमले होते. कंपनीने दोन्ही वितरकांना वेळोवेळी ठरलेले कमिशन आणि कॅरेज फी दिली आहे.

जानेवारी 2013 ते नोव्हेंबर 2016 या कालावधीत या दोन्ही वितरकांना ग्राहकांकडे बसविण्यासाठी दिलेल्या सेट टॉपबॉक्स पैकी 44 हजार 544 सेट टॉपबॉक्स बदलले गेल्यामुळे अथवा काढून टाकल्यामुळे अकार्यान्वित करण्यात करण्यात आले आहेत. हे टॉपबॉक्स या दोन्ही वितरक फर्म्सनी हॅथवे कंपनीला परत करणे आवश्यक असूनही ते परत केले नाहीत. या सेट टॉपबॉक्सची एकूण किंमत 9 कोटी 52 लाख 70 हजार 400 रुपये इतकी आहे.

दरम्यान धनराज डेटाकॉम प्रा. लि. व स्पेस कम्युनिकेशन यांनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये बी.आर.डी.एस. या दुसऱ्या केबल कंपनीचे वितरक म्हणून काम सुरू केले. त्यासाठी त्यांनी पिंपरी चिंचवड शहरात स्वत:ची कंट्रोलरूम सुरू केली. आणि नोव्हेंबर 2016 पासून शहरात ग्राहकांकडे सुरू असलेले हॅथवेचे सुमारे 15 हजार सेट टॉपबॉक्स काढून तेथे स्वत:चे सेट टॉपबॉक्स लावले. व हॅथवेला सेट टॉपबॉक्स परत करणे आवश्यक असूनही ते परत न करता त्यांची परस्पर विल्हेवाट लावून हॅथवेचा विश्वासघात करून कराराचा भंग केला आहे. या खेरीज यमुनानगर भागातील 530 इंटरनेट कनेक्शन्स हेतुपुरस्सर यंत्रणेत बिघाड करून बंद केली आहेत व फिर्यादी वतन पठाण यांना धमकी दिली आहे. या प्रकरणी सहाय्यक पोलिस निरिक्षक देवेंद्र चव्हाण अधिक तपास करत आहेत.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित पिंपरी चिंचवड अभियांत्रिकी महाविद्यालयास बेंगलुरु मधील नॅक समिती कडून ‘अ’वर्ग नामांकन प्रदान करण्यात आले. नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नॅकच्या (राष्ट्रीय मुल्यांकन व मान्यता परिषद) त्रिसदस्यीय समितीने महाविद्यालयात येऊन पाहणी केली होती. या समितीने महाविद्यालयातील सर्व शैक्षणिक, संशोधनात्मक व इतर सोयींची तसेच उपक्रमांची सखोल तपासणी केली. यावेळी माजी विद्यार्थी, पालक, औद्योगिक प्रतिनिधी, विद्यार्थीशी सुंसवाद साधून महाविद्यालयात मिळणा-या सेवा सुविधांचा आढावा घेतला. महाविद्यालयीन काम उत्कृष्टरित्या सुरु असल्याचे मत अहवाल सादर करताना समितीने व्यक्त केले होते. त्याअनुषंगाने ‘नॅक’च्या बेंगलूरु येथील मुख्य कार्यालयातून महाविद्यालयास नुकतेच ‘अ’वर्ग नामांकन प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले अशी माहिती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अ.म.फुलंबरकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे. महाविद्यालयाने गाठलेल्या या उद्दिष्ठाबद्दल पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टचे (पीसीईटीचे) अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्माताई भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, कोषाध्यक्ष शांताराम गराडे, विश्वस्त हर्षवर्धन पाटील, भाईजान काझी, कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीष देसाई,प्रशासकीय अधिकारी पद्माकर विसपुते यांनी प्राचार्याचे तसेच महाविद्यालयाचे नॅक समन्वयक डॉ. नरेंद्र देवरे, सर्व अधिष्ठाता व विभाग प्रमुख, सर्व कर्मचारी वर्गाचे अभिनंदन करुन पुढील वाटचालीस शुभेच्छा व्यक्त केल्या.

प्राचार्य फुलंबरकर यांनी महाविद्यालयाच्या प्रगतीशील वाटचालीमध्ये नामांकन मिळविण्याच्या दृष्टीने केलेल्या शैक्षणिक, संशोधन, विद्यार्थी विकास,प्लेसमेंट बाबतीत केलेल्या उत्कृष्ठ योगदानाबद्दल सर्व प्राध्यापक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी, विभाग प्रमुख, अधिष्ठाता व प्रबंधक यांचे मोलाचे योगदान असल्याचे नमुद करुन त्या सर्वांना धन्यवाद दिले. पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षा, सचिव, कोषाध्यक्ष, विश्वस्त तसेच कार्यकारी संचालक, प्रशासकीय अधिकारी ह्यांचे आवश्यक मार्गदर्शन मिळाल्याचे सांगुन त्यांचे सर्वांचे आभार मानले.

व्हीएस न्यूज – महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे दरवर्षी पवनाथडी जत्रा भरविण्याली जाते. स्वहस्ते निर्माण केलेल्या घरगुती वस्तू विक्री करण्यासाठी ही हक्काची बाजारपेठ मानली जाते. या जत्रेत सहभागी होण्यासाठी 29 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, जत्रा आयोजनात दरवर्षीप्रमाणे राजकीय हस्तक्षेप झाल्यास व्यवसायाला चालणा देणाऱ्या पवनाथडीला गालबोट लागण्याची भिती निर्माण झाली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडील महिला व बालकल्याण समितीअंतर्गत पवनाथडी आयोजित केली जाते. पवनाथडीच्या माध्यमातून शहरातील महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जिज्ञासू महिलांनी घरात तयार केलेल्या वस्तू विक्रीसाठी ही महत्वाची बाजारपेठ मानली जाते. पवनाथडीत जवळपास 800 स्टॉल्स उपलब्ध करून दिले जातात. हे स्टॉल्स मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या हद्दीतील महिला बचत गटांचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. 29 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर दरम्यान बचत गटांनी स्टॉल्ससाठी अर्ज करायचे आहेत. त्यासाठी महिला बचत गटांच्या स्थापनेपासून बॅंकेतील व्यवहार, ठेवींवरील व्याजाची प्रतिपूर्ती, कर्ज हप्त्यांची परतफेड व सातत्य असलेल्या महिला बचत गटांनाच विचारात घेतले जाणार आहे. नवीन महिला बचत गटांना पवनाथडी जत्रेत सहभागी होण्यासाठी किमान दीड वर्षाचा कालावधी पूर्ण होणे नियमाधीन आहे. दीड वर्षाला एक महिना कालावधी अपुरा असल्यास अशा बचत गटांना जत्रेत सहभागी होता येणार नाही, अशा सूचना पालिकेने दिल्या आहेत. विहित मुदतीत आलेल्या अर्जाचा यासाठी विचार केला जाणार आहे, असेही नागरवस्ती विकास योजना विभागाने सूचीत केले आहे.

प्रशासन म्हणते सांगवीत घ्या…

दरवर्षी पवनाथडीच्या आयोजनावरून पालिकेत राजकीय रणसंग्राम पहायला मिळतो. यावर्षी पवनाथडी आयोजनाचे ठिकाण अध्याप निश्‍चित झालेले नाही. बहुधा सांगवीतील पीडब्ल्युडी मैदानावर पवनाथडी 4 ते 8 जानेवारी 2018मध्ये आयोजनाचे प्रशासकीय नियोजन आहे. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपाने बदल होऊ शकतो. यापूर्वी पवनाथडी आयोजनात सांगवीला प्राधान्य दिले आहे. त्यानंतर पिंपरीलाही दोनवेळा मान देण्यात आला. मागच्या वर्षी भोसरीतील कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहाच्या बाजुला मोकळ्या मैदानात जत्रा भरवून भोसरीलाही मान दिला आहे. मात्र, यावर्षी पवनाथडी कुठे आयोजित केली जाते? याबाबत प्रश्‍नचिन्हच आहे.

व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बुधवारी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. यामध्ये दहावीची परीक्षा १ मार्च २०१८ पासून सुरू होणार असून,बारावीच्या परीक्षेला २१ फेब्रुवारी २०१८ पासून सुरुवात होणार आहे.

नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर न केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. अखेर बुधवारी मंडळाने वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

बारावीची नियमित, द्विलक्ष्यी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते २० मार्च या कालावधीत होणार आहे. त्यापूर्वी प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यात येईल. दहावीची लेखी परीक्षा १ मार्चपासून ते २४ मार्चपर्यंत होणार आहे.

त्यापूर्वी प्रात्यक्षिक आणि तोंडी परीक्षा होणार आहे. परीक्षेचे सविस्तर वेळापत्रक मंडळाच्या संकेतस्थळावर पाहता येईल. सोशल मीडियावरील वेळापत्रकाबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मंडळाने केले आहे. मुंबई, कोकण, कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक आणि लातूर या केंद्रांवर ही परीक्षा घेतली जाणार आहे.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत चऱ्होली, रावेत आणि मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पाच्या “डीपीआर’ला (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) केंद्र सरकारच्या तांत्रिक समितीने बुधवारी (दि. 29) मंजुरी दिली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार चऱ्होली, रावेत आणि मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीमध्ये एकूण 3 हजार664 घरे बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून शहराच्या वेगवेगळ्या भागात दहा ठिकाणी एकूण 9 हजार 458 घरे बांधण्यात येणार आहेत.

महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहराच्या वेगवेगळ्या भागातील 10 ठिकाणी एकूण 9 हजार 458 सदनिका बांधण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार चऱ्होली येथे 1 हजार 442 (खर्च 150 कोटी 32 लाख), रावेतमध्ये 934 (खर्च 91 कोटी 6 लाख), डुडुळगावमध्ये 896, दिघीत 840, मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीमध्ये 1 हजार 288 (खर्च 135 कोटी 90 लाख), वडमुखवाडीत 1 हजार 400, चिखलीमध्ये 1 हजार 400, पिंपरीत 300, पिंपरीतच आणखी 200 आणि आकुर्डीमध्ये 500 घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. महापालिकेने या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून आधी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीने चऱ्होली, रावेत आणि मोशीतील बोऱ्हाडेवाडी येथे एकूण 3 हजार 664 घरे बांधण्याच्या डीपीआरला 10 नोव्हेंबर रोजी मंजुरी दिली. त्यानंतर हा डीपीआर केंद्र सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या तांत्रिक समितीने अवघ्या 19 दिवसांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या तीन प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी दिली आहे. त्याबाबत केंद्राच्या संबंधित तांत्रिक समितीने बुधवारी (दि. 29) महापालिकेला कळविले आहे. त्यामुळे चऱ्होली, रावेत आणि बोऱ्हाडेवाडी येथे सर्वसामान्यांना परवडतील अशी एकूण 3 हजार 664 घरे उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या तीनही ठिकाणच्या प्रकल्पांना एकूण 377 कोटी 28 लाखांचा खर्च केला जाणार आहे.

झोपडपट्ट्यांचे स्वतंत्र सर्व्हेक्षण…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला 2022 पर्यंत घर देण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत घर नसणाऱ्यांना घर दिले जाणार आहे. भाजपने पिंपरी-चिंचवड महापालिका जिंकल्यानंतर सर्वात आधी ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आणि कार्यवाही सुरू केली. या योजनेसाठी नागरिकांकडून अर्जही मागविण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे झोपडपट्ट्यांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून किती जणांना घरे हवी आहेत, हे निश्‍चित केले जाणार आहे, असे स्पष्टीकरण महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने दिले आहे.

व्हीएस न्यूज – महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर त्याजागी शिक्षण समिती स्थापन होण्याचा निर्णय रेंगाळला असताना, महापालिका अधिनियमानुसार पालिकेत आणखी तीन नवीन समित्यांची नेमणूक प्रस्तावित आहे. माध्यमिक, पूर्व प्राथमिक शाळा आणि तांत्रिक समितीबरोबरच स्थापत्य समिती (सार्वजनिक बांधकाम समिती), वैद्यकीय आणि आरोग्य समिती आणि गलिच्छ वस्ती सुधार, गृहनिर्माण आणि समाजकल्याण समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय महासभेसमोर आहे. पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाची आवश्‍यकता विचारात घेऊन समिती स्थापनेचा निर्णय होणार आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील नियम 30 (1) अन्वये महानगरपालिकेला समिती नेमण्याचे अधिकार आहेत. याची अंमलबजावणी करून शिक्षण समिती नेमण्यासाठी पूर्वीचे शिक्षण मंडळ 2 जून रोजी शासनाच्या आदेशानुसार बरखास्त करण्यात आले. परंतु, याला सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही पालिका प्रशासनाने शिक्षण समिती स्थापण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. आता शिक्षण समिती (माध्यमिक, पुर्व प्राथमिक शाळा आणि तांत्रिक समिती)बरोबरच स्थापत्य समिती (सार्वजनिक बांधकाम समिती), वैद्यकीय सहाय्य आणि आरोग्य समिती तसेच गलिच्छ वस्ती सुधार, गृहनिर्माण आणि समाजकल्याण या समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला आहे. इतर समित्या सोडल्या तर शिक्षण समिती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी दिरंगाई करत आहेत. त्यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या कामकाजावर याचा परिणाम पडू लागला आहे,अशा तक्रारी आहेत.

स्थापत्य समिती (सार्वजनिक बांधकाम समिती) स्थापन केल्यास शहरातील विकास कामांचे निर्णय समितीचे सभापती आणि नियुक्त सदस्यांच्या अधिपत्याखाली बैठकीत होतील. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता राहील. विषय मंजुरीचे सर्वाधिकार समितीच्या सभापती यांनाच असणार आहेत. वैद्यकीय सहाय्य आणि आरोग्य समितीअंतर्गत शहरातील रुग्णालये व नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधित महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार निर्गमित होतील. त्याचबरोबर औषध, मशिन, रुग्णालयातील वस्तुंच्या खरेदीचे निर्णय समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय शिफारशीनंतर घेतले जातील. तसेच, गलिच्छ वस्ती सुधार, गृहनिर्माण आणि समाजकल्याण समितीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या घराचे निर्णय होतील. सामाजिक हित जोपासून झोपडपट्टीचा विकास साधण्यासाठी ही समिती महत्वाचे निर्णय घेईल. परंतु, शिक्षण समिती नेमण्याचे कोणतेच संकेत मिळत नसल्यामुळे यासह अन्य पर्यायी समित्या नेमण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला आहे. मंगळवारच्या (दि. 28) महासभेने देखील हा प्रस्ताव तहकुब केला आहे.

माध्यमिक शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ प्रशासकीय अधिकारी नसल्यामुळे बहुतांश फाईली प्रलंबित राहिल्या आहेत. या विभागाचा प्रभारी कार्यभार प्राथमिक विभागाचे प्रशासन अधिकारी बी. एस. आवारी यांच्याकडे आहे. त्यांच्यावर प्राथमिक विभागाच्या कामकाजाचा ताण असल्याने त्यांना माध्यमिक विभागासाठी वेळ देता येत नाही. त्यामुळे माध्यमिक विभागाच्या 18 शाळांचे महत्वपूर्ण निर्णय वेळेवर होत नसल्याने विद्यार्थी हितावर गदा आली आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक शाळेच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय किती हिताचा आहे, हे सुद्धा संशयास्पद आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसल्यामुळे एकतर्फी निर्णय झाला आहे. तो निर्णय चुकीचा ठरल्यामुळे एकत्रीत केलेल्या चार प्राथमिक शाळा पुन्हा दोन सत्रात सुरू केल्याचे उदाहरण समोर आहे.

व्हीएस न्यूज - राज्यातील सर्व बॅंकेसह वित्त व्यवहार होत असलेल्या ठिकाणी व्यापारी आस्थापना व दुकाने यांचे व्यवहार भाषा व जाहिरात फलक मराठी मधून असावेत यासाठी प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त करीत या मागणीचे निवेदन देऊन आळंदी शहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आळंदीत कामकाज न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

निवेदन देण्यास पुणे जिल्हा मनसे उपाध्यक्ष मनोज खराबी, खेड तालुका उपाध्यक्ष अविनाश लोखंडे, तृणाल गांडेकर, आळंदी शहर माजी शहराध्यक्ष निलेश बापु घुंडरे, उपाध्यक्ष तुषार नेटके, शहर संघटक प्रसाद बोराटे, चाकण विभाग अध्यक्ष किरण पार्टे, सागर सावंत, संदीपान घायाळ, तुकाराम यमगर, ईश्वर सलगर, विनोद लोखंडे, कुष्णा आवटे, शैलेश गायकवाड आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व बॅंका व ए.टी.एम.मधील वित्त व्यवहार हा मराठीत व्हावा तसेच दुकानदारांनी आपापल्या दुकानांचे फलक ठळक स्वरूपात मराठीत लिहावेत यासाठी सुचविले आहे. महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त करीत आळंदी शहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने मराठी राजभाषा वापर वाढावा यासाठी शहरातील बॅंकांना निवेदन देऊन लक्ष वेधण्यात आले आहे.यापुढील काळात यासाठी प्राधान्य न दिल्यास मनसे या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन छडेल असा इशारा देण्यात आला आहे.

बॅंका व ए.टी.एम मधील व्यवहार हा इतर भाषांप्रमाणे मराठीत सुरु व्हावा, मराठीत महाराष्ट्रात व्यवहार व्हावा यासाठी शासनाचे तसेच वित्त व्यवस्थापनाचे सूचना देखील आहेत. मात्र नियमांप्रमाणे कामकाज होत नसल्याने या मागणीचे निवेदन देण्यात आल्याचे मनसे प्रमुख निलेश घुंडरे यांनी सांगितले. पुढील दिवसाची मुदत यासाठी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दिवसांच्या आत मराठीचा वापर आळंदीतवाढला नाही तर या मागणीसाठी आळंदी शहर मनसे आपल्या स्टाईल ने आंदोलन करील असा इशारा देण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज - पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांच्या व विद्यार्थींच्या मासिक पासमध्ये केलेली भाडेवाढ अन्यायकारक असून ती त्वरीत रद्द करण्याची मागणी ज्येष्ठ नागरिक जन आंदोलन कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण रूपनर यांनी पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांचा मासिक पास हा 450 वरून 700 रूपये, विद्यार्थी पास 600 वरून थेट 750 रूपये तर सामान्य पासच्या दरामध्येही मोठी वाढ केली आहे. ही दरवाढ अन्यायकारक असून त्वरीत रद्द करावी. ज्येष्ठ नागरिकांना,विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी रूपनर, विश्वनाथ खंडाळे यांनी केली आहे.

व्हीएस न्यूज - राहत्या घराच्या चौथ्या मजल्यावरुन उडी मारून 25 वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केली आहे. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी चार वाजता नेहरुनगर येथे घडली. रोहन नंदकुमार घोडके (वय 25, रा. कुलदिप अंगण सोसायटी, डी वींग, नेहरुनगर, पिंपरी), असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी घरी कोणी नसताना रोहनने चौथ्या मजल्यावरुन उडी मारली. त्यानंतर त्याला तातडीने डी वाय पाटील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रोहनच्या आत्महत्येचे अद्याप कारण कळाले नाही. रोहनची आई डी वाय पाटील रुग्णालयात नर्स होत्य़ा. त्या सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. पिंपरी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.