व्हीएस न्यूज - आगामी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्यावेळी एकनाथ खडसे यांना पुन्हा सरकारमध्ये सामावून घेतेल जावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ खडसेंचे पुनवर्सन करणार का, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या हुशारीने या प्रश्नाला बगल दिली.

गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे मंत्रिमंडळ आणि पक्ष संघटनेतून दूर असलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. नागपूरच्या हेडगेवार स्मृतीमंदिरात बुधवारी अधिवेशनापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून बौद्धिक वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी भाजपचे सर्व आमदार आणि मंत्री या ठिकाणी आले होते. मात्र, एकनाथ खडसे आणि विदर्भातील आमदार आशिष देशमुख यांनी बौद्धिक वर्गाला दांडी मारली. या दोघांसह आणखी काही आमदार या बौद्धिकाला गैरहजर असल्याचे समजते. या सर्वांना पक्षाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपच्यावतीने देण्यात आली.

नागपूर अधिवेशनात दरवर्षी भाजपच्या आमदारांसाठी संघ मुख्यालयात बौद्धिकाचं आयोजन केलं जातं. आजही या आमदारांसाठी बौद्धिकाचं आयोजन करण्यात आले होते. मात्र यावेळी खडसे आणि देशमुख यांनी दांडी मारल्याने राजकीय वर्तुळातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आगामी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्यावेळी एकनाथ खडसे यांना पुन्हा सरकारमध्ये सामावून घेतेल जावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ खडसेंचे पुनवर्सन करणार का, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या हुशारीने या प्रश्नाला बगल दिली. त्यांनी म्हटले की, पुनवर्सन हे विस्थापितांचे होते, प्रस्थापितांचे नाही. एकनाथ खडसे हे भाजपमधील प्रस्थापित नेते आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस खडसे यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याविषयी सकारात्मक नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

भाजपच्या ‘आयाराम संस्कृती’ला गळती लागणार!

तर दुसरीकडे आशिष देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ७ पानांचे पत्र लिहले होते. या पत्रामध्ये त्यांनी राज्यातील भाजप सरकारच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली होती. या पत्रामध्ये त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडला होता. विदर्भ स्वतंत्र झाला नाही तर राजीनामा देईन, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यामुळेच या दोन्ही नेत्यांनी आजच्या बौद्धिक वर्गाला दांडी मारल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, आजच्या बौद्धिकाला शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील हे देखील उपस्थित नव्हते. तब्येतीचं आणि निवडणूक प्रचारात व्यस्त असल्याचे कारण देऊन बहुतेक आमदारांनी बौद्धिकाला दांडी मारली असली तरी त्यांना पक्षाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावून जाब विचारण्यात येणार आहे.

व्हीएस न्यूज - मुंबई महापालिकेचे एकूण क्षेत्र पाहता या महापालिकेचे विभाजन करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे सदस्य नसीम खान यांनी विधानसभेत केली. त्यावर सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाचे सदस्य आक्रमक झाले. त्यांनी खान यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कामकाज चालविणे अशक्य झाल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी पहिल्यांदा दहा मिनिटांसाठी, तर दुस-यांदा अर्ध्या तासासाठी कामकाज तहकूब केले.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर नसीम खान यांनी सोमवारी साकीनाका येथे लागलेल्या आगीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, साकीनाका येथील एका फरसाणच्या दुकानाला लागलेल्या आगीत १२ जणांचा मृत्यू झाला. त्याची काय चौकशी व्हायची ती होईल. पण अशा घटना वारंवार घडत आहेत. अशा दुकानांना परवानगी देताना तिथे ज्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करायला हव्यात त्या केल्या जात नाहीत. यावर मुंबई महापालिकेचे कोणतेही नियंत्रण नाही. मुंबई महापालिकेचा एकंदर आवाका लक्षात घेता एक आयुक्त त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे त्रिभाजन करून तीन आयुक्तालये करावेत, अशी मागणी खान यांनी केली. त्याला भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

मुंबई महापालिकेचे तुकडे करण्याचे हे षडयंत्र असून ते कदापि खपवून घेतले जाणार नाही, असे सांगून शेलार म्हणाले की, मुंबई ही आमची अस्मिता आहे. तिचे तुकडे करणे आम्ही खपवू घेणार नाही. हा मुंबईकरांचा अवमान आहे. त्यामुळे नसीम खान यांनी केलेली मागणी विधानसभेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात यावी. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी नसीम खान यांची जोरदार पाठराखण केली. ते म्हणाले की, नसीम खान यांनी कुठेही मुंबई महापालिकेचे तुकडे करण्याची मागणी केलेली नाही. ज्यावेळी एखाद्या शहराचा विकास होतो. तेव्हा प्रशासनाच्या सोयीसाठी तसे निर्णय घेतले जातात. त्या भावनेतून ही मागणी केली आहे. त्याला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर शिवसेना, भाजपाचे आमदार आक्रमक झाल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. पुन्हा कामकाज सुरू झाले, तेव्हा शिवसेनेचे सुभाष साबणे यांनी नसीम खान यांच्या विषयी आक्षेपार्ह विधान केले. त्यामुळे काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे सदस्य आक्रमक झाले. शिवसेना-भाजपाचे सदस्यही वेलमध्ये उतरले. त्यामुळे अध्यक्षांनी पुन्हा अर्ध्या तासाठी कामकाज तहकूब केले.

व्हीएस न्यूज - गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सहाव्यांदा सत्ता स्थापन केली असली तरी पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार हा मोठा प्रश्न आहे. कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुखलाल मांडवीय यांच्या नावाची चर्चा सुरू असतानाच विजय रुपाणी यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गुजरातमध्ये भाजपला तीन आकडी संख्या गाठण्यातही यश आलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारही सक्षम द्यावा लागणार आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत संसदीय समितीची बैठक होणार असून, यामध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार निश्चित करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांना बढती देऊन पटेल समुदायाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे काम भाजप करण्याची शक्यता आहे.

सलग २२ वर्षे राज्य करणा-या भाजपसाठी ही निवडणूक सर्वात कठीण मानली जात होती. २०१२ मध्ये ११५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपचा विजयरथ यंदा ९९ वर अडखळला. गुजरातचा गड राखण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना यश आले असले तरी मुख्यमंत्रीपदावर कोणाला संधी द्यायची असा पेच पक्ष नेतृत्वासमोर निर्माण झाला आहे.

या निवडणुकीत जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकोर यांनी विजय मिळविल्याने विधानसभेतही कडव्या विरोधाचा सामना भाजपला करावा लागणार आहे. पाटीदार समाजाचा नेता हार्दिक पटेलनेही यापुढे आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सक्षम नेता निवडीचे आव्हान पंतप्रधान आणि भाजपच्या अध्यक्षांसमोर आहे.

दोन्ही राज्यात निरीक्षक जाणार…

मुख्यमंत्री कोण होणार याबाबत भाजपच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये २-२ नेते पाठवून निर्णय घेण्यात येणार आहे. अरुण जेटली आणि भाजपचे खासदार सरोज पांडे गुजरातमध्ये, तर नरेंद्र तोमर आणि निर्मला सीतारामन हिमाचल प्रदेशमध्ये पक्षाच्या आमदारांना भेटणार आहेत आणि मुख्यमंत्र्याची निवड करणार आहे.

व्हीएस न्यूज - देशातील १९ राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही भाजपची सत्ता असून मग आता पेट्रोलियम पदार्थाना वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यात अडथळा काय, असा सवाल काँग्रेस खासदार पी. चिदंबरम यांनी राज्यभेत विचारला. जीएसटी परिषद याबाबत कधी निर्णय घेणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी राज्यसभेत पी. चिदंबरम यांनी जीएसटीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत का आणले जात नाही. आता केंद्रात व देशातील १८ राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, मग अडथळा कुठे येतोय, अशा प्रश्नांची सरबत्तीच त्यांनी केली. दरम्यान, मंगळवारी देखील विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. दोन्ही सभागृहातील कामकाज तहकूबही करावे लागले. दुपारनंतर पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधकांनी सभात्याग केला.

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्र्याच्या मेजवानीत सहभागी झाल्यावरून माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या बेफाम आरोपांवर काँग्रेसने प्रत्युत्तर दिले होते. नरेंद्र मोदींनी माफी मागावी, अशी काँग्रेस खासदारांची मागणी आहे.

मंगळवारी दुपारी कामकाज सुरू झाल्यावर केंद्रात सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १,१८३ कालबाह्य कायदे रद्द केले, अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. तत्पूर्वी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणायला पाहिजे, असे मत मांडले होते. भारतात पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्यामागे केंद्र व राज्य सरकारकडून लावण्यात आलेले कर कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास मोदी सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरू शकतो.

केंद्र सरकार सकारात्मक : जेटली

यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले. जेटली म्हणाले, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार इच्छुक आहे. पेट्रोलचे दर हे आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. पेट्रोलवर राज्य सरकारही विविध कर आकारतात. त्यामुळे पेट्रोलचे दर वाढतात. भाजपशासित राज्यांनी पेट्रोल- डिझेलवरील करात कपात केली. पण यूपीएची सत्ता असलेल्या राज्यांनी करात कपात केली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

व्हीएस न्यूज - माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक नारायण राणे हे भाजपसोबत आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्य सरकारमध्ये सामावून घेतले जाईल. त्यांना भाजपच्या कोट्यातून मंत्रिमंडळात घेतले जाणार असल्यामुळे शिवसेनेच्या विरोधाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘सुयोग’ येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. राणे यांच्याकडे स्पष्टवक्तेपणा आहे. राज्य सरकारसाठी त्यांचा अनुभव महत्त्वाचा आहे. अशी नेतेमंडळी सरकारची ताकद असतात, असे फडणवीस यांनी सांगितले. एकनाथ खडसे प्रस्थापित नेते आहेत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन शक्यच नाही. कारण, पुनर्वसन विस्थापितांचे होते, असे सांगून फडणवीस यांनी खडसे यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाची शक्यता फेटाळून लावली.

गुजरात निवडणुकीत भाजपच्या मतांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गुजरातच्या निवडणूकीपूर्वी राज्यात वेगळे वातावरण तयार करण्यात आले होते, मात्र गुजरातच्या निकालामुळे राज्यात आम्ही अजून स्थिर झालो आहोत, असा दावा फडणवीस यांनी केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ४९.४ टक्के मते मिळाली. २२ वर्षानंतरही गुजरातमधील ५० टक्के जनतेने भाजपवर विश्वास दाखविला आहे. देशाच्या राजकारणात विधानसभेत ५० टक्के मते मिळवणारी सरकारे फार कमी आहेत. त्यामुळे हा विजय अभूतपूर्व आहे. मात्र ‘नोटा’मध्ये वाढ होणे दुर्दैवी आहे. सर्व पक्षांनी याचा विचार करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखवली.

राज्यात आम्हाला कधीही विजय न मिळालेल्या ठिकाणी विजय मिळत आहेत. आमचे सर्वाधिक सरपंच आहेत, असा दावा फडणवीसांनी केला. इतर सर्व पक्ष विरोधात असताना अनेक ठिकाणी आमचा विजय होत आहे. तिन्ही पक्ष समोर असताना विजय झाला. म्हणजे भाजप हा पक्ष मजबूत होत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सातत्याने महाराष्ट्रात भाजप पहिल्या नंबरचा पक्ष ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी जनआक्रोश आणि हल्लाबोल मोर्चाचा समाचार घेताना वर्धा येथील सभा वगळता राष्ट्रवादीच्या सभांना केवळ ३०० लोकांचीच गर्दी जमत होती, असे सांगितले. नागपूरातील संयुक्त मोर्चाला दोन्ही काँग्रेसने मोठी ताकद लावून सरकार विरोधी चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा मोर्चा पूर्णत: फसला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोकणात येवू घातलेल्या पेट्रोलियम कंपन्यांची रिफायनरी आणण्यासाठी शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, खासदार विनायक राऊत यांनी प्रयत्न केले. ही ग्रीन रिफायनरी असल्याने यातून प्रदूषण होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.

व्हीएस न्यूज - नोटाबंदीनंतर पाचशे रुपयांच्या नवीन नोटा छापण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला, अशी माहिती वित्त राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी सोमवारी लोकसभेत लेखी प्रश्‍नाच्या उत्तरादाखल दिली. केंद्र सरकारने गतवर्षीच्या अखेरीस नोटाबंदी केली होती. यानंतर पाचशेच्या नवीन नोटा मोठ्या प्रमणावर बाजारात आणण्यात आल्या होत्या.

चालूवर्षीच्या 8 डिसेंबर रोजीच्या आकडेवारीनुसार 1695.7 कोटी इतक्या पाचशे रुपयांच्या नव्या नोटा छापण्यात आल्या असल्याचे सांगून राधाकृष्णन उत्तरात पुढे म्हणाले की, पाचशे रुपयांच्या नोटांची छपाई करण्यासाठी सरकारला4 हजार 968 कोटी 84 लाख रुपये इतका खर्च आला आहे.

दोन हजार रुपयांच्या 365.4 कोटी इतक्या नोटा छापण्यात आल्या असून त्यासाठी 1293.6 कोटी रुपये इतका खर्च आलेला आहे. 200 रुपयांच्या 178 कोटी इतक्या नोटा छापण्यात आल्या असून त्यासाठी 522.83 कोटी रुपये इतका खर्च आला आहे.

वर्ष 2016-17 मध्ये वाढीव छापण्यात आलेल्या सुमारे 35 हजार 217 कोटी रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेन केंद्र सरकारच्या खात्यात वर्ग केल्याचे राधाकृष्णन यांनी अन्य एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले. तत्पूर्वीच्या वर्षात म्हणजे 2015-16 मध्ये आरबीआयने 65 हजार 876 कोटी रुपये सरकारकडे वर्ग केले होते. नोटाबंदीनंतर सरकारने पाचशे, दोन हजार, दोनशे तसेच पन्नास रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात आणलेल्या आहेत.

अजित पवार यांचा पाणी पुरवठा विभागावर आरोप

व्हीएस न्यूज - राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे आमदारांची अडचण होत असल्याने त्यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. याचा अर्थ असा नव्हे की, सारे काही आलबेल सुरु आहे, असे नसून कोणी कितीही नाही म्हटले तरी पाणी पुरवठा विभागात चिरीमिरी दिल्याशिवाय टेंडरच मंजूर नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी केला. विधानसभेत सकाळी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान मुक्ताईनगर- बोदवड- वरणगांव या भागातील पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्याबाबतचा मुद्दा भाजपचे ज्येष्ठ आमदार एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी सदरचे काम चार-पाच महिने झाले तरी त्यास सुरुवात करण्यात येत नसल्याचा उल्लेख खडसे यांनी केला. त्यावेळी अजित पवार यांनी हाच धागा पकडत पाणी पुरवठा विभागाच्या टेंडर प्रक्रियेत चिरीमिरी घेतल्याचा आरोप केला. यावेळी खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले की, आगामी15 दिवसात याबाबत चौकशी करून काम सुरु करण्याचे आदेश दिले जातील. लोणीकर यांच्या उत्तरातच दिरंगाई दिसत असल्याने अजित पवार यांनी सरकारच्या कामकाज पध्दतीवर हल्ला चढवित या सभागृहात बसलेले सत्ताधारी बाकावरील सर्वच आमदार जाणीवपूर्वक शांत बसत आहेत. बोलण्यास त्यांचीही अडचण होत आहे. मात्र पाणी पुरवठा योजनेच्या अनुषंगाने नाथाभाऊ खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला म्हणून 15 दिवसात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र इतर आमदारांच्या कामांचे काय? असा सवाल करत त्या विभागात चिरीमिरी घेत असल्याचा आरोप केला.या आरोपांवर मंत्री लोणीकर हे काय उत्तर काय देतात याकडे सर्व आमदारांचे लक्ष होते. मात्र लोणीकर यांनी यावर कोणतीच प्रक्रिया व्यक्त न करता दिरंगाई करणार्या अधिकार्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले.

व्हीएस न्यूज - ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अंतर्गत निधीची कमतरता नाही, मात्र या संदर्भात सकारात्मक पावले उचलण्याबाबत राज्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे सांगून, घनकचरा व्यवस्थापन ही देशापुढील ‘प्रचंड मोठी समस्या’ असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

राज्य सरकारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्दय़ाकडे, विशेषत: स्वच्छ भारत अभियानाच्या संदर्भात पुरेशा गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही न्या. मदन लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली स्वच्छतेची मोहीम आहे.

स्वच्छ भारत मोहिमेवरील एकूण खर्च ३६,८२९ कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी ७४२४ कोटी रुपये केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिले असल्याचे पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात सांगितले आहे. म्हणजेच,निधीची अजिबात कमतरता नसून, याबाबत कुठलाही पुढाकार घेण्याचा किंवा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, असे खंडपीठ म्हणाले.काही राज्यांनी तर राज्यस्तरीय सल्लागार मंडळाची (एसएलएबी) एकही बैठक आयोजित केलेली नसल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली, तेव्हा याचाच अर्थ या विषयाबद्दल कुठलेही गांभीर्य नाही असा होतो, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

व्हीएस न्यूज - खासगी शाळांनी हिंदू विद्यार्थ्यांकडून नाताळच्या सणाची वर्गणी घेऊ नये. तसेच त्यांच्यावर हा सण साजरा करण्याची सक्ती करू नये, असा इशारा हिंदू जनजागरण मंचाने दिला आहे. त्यासाठी हिंदू जनजागरण मंचाकडून उत्तर प्रदेशात जिल्हा स्तरावर एक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील संघटनेचे सदस्य त्या परिसरातील खासगी शाळांमध्ये जाऊन यासंबंधीचे निवेदन संस्थाचालकांना देतील. खासगी शाळा या नाताळच्या सणाच्या माध्यमातून ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करत असल्याचा आरोप हिंदू जनजागरण मंचाने केला आहे. त्यासाठी आम्ही राज्यातील प्रत्येक शाळेत जाऊन हा प्रकार त्वरीत थांबविण्याची मागणी करणार आहोत. ज्या शाळा हा आदेश जुमानणार नाहीत, त्याठिकाणी आंदोलन करण्याचे आदेशही संघटनेने जिल्हा स्तरावरील कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. दरम्यान, सरकारने अशा कोणत्याही आदेशाबद्दल आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगत कानावर हात ठेवले आहेत.

कुणीही नाताळचा साजरा करण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, खासगी शाळांनी हिंदू विद्यार्थ्यांना या सणासाठी वर्गणी देण्याची सक्ती करू नये. आम्ही शाळेचे मुख्याधापक आणि संचालकांना यासंबधीचे लेखी निवेदन देऊ. त्यादृष्टीने आम्ही खासगी शाळांची यादी तयार करायला सुरुवात केल्याची माहिती उत्तर प्रदेशातील हिंदू जनजागरण मंचाचे अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह यांनी दिली. तर हिंदू जनजागरण मंचाच्या अलिगढ येथील प्रमुख सोनू सविता यांनी म्हटले आहे की, मिशनरी आण खासगी शाळांमधील बहुतांश विद्यार्थी हिंदू असतात. या शाळांमध्ये ख्रिश्चन विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक संस्थांच्या उत्त्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हिंदू विद्यार्थीच असतात. या शाळा नाताळ साजरा करून ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करत असल्याचे आम्ही त्यांना सांगितले आहे. त्यानुसार आता आमचे कार्यकर्ते शाळांना भेट देऊन इशारावजा पत्र देतील, असे सोनू सविता यांनी सांगितले. तरीही एखाद्या शाळेने विद्यार्थ्यांवर नाताळ साजरा करण्याची सक्ती केली तर आम्ही त्या शाळेबाहेर आंदोलन करू. या आंदोलनाचे स्वरूप लवकरच निश्चित केले जाईल, अशी माहितीही हिंदू जनजागरण मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

व्हीएस न्यूज - गुजरातमध्ये सलग सहाव्यांदा सत्ता मिळवण्यात भाजपला यश आले असून आता मुख्यमंत्रीपदावर कोणाला संधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुखलाल मांडवीय, कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला अशा दिग्गज नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत. तर दुसरीकडे विजय रुपाणी यांनाच दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदावर संधी दिली जाईल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात येत आहे.

सलग २२ वर्षांच्या सत्तेमुळे जनमानसात निर्माण झालेले प्रस्थापिताविरोधी सूक्ष्म प्रवाह, आरक्षणासाठी प्रक्षुब्ध झालेला शक्तिशाली पटेल समाज, वस्तू आणि सेवा करामुळे व्यापाऱ्यांमधील नाराजी आणि हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर व जिग्नेश मेवाणी या तीन युवकांची मोट बांधून राहुल गांधी यांनी प्रथमच त्वेषाने केलेली चढाई या साऱ्यांचे आक्रमण परतवून लावत भाजपने गुजरातचा गड राखण्यात यश मिळवले. १९९५ पासून सलग २२ वर्षे राज्य करणाऱ्या भाजपसाठी ही निवडणूक सर्वात कठीण मानली जात होती. २०१२ मध्ये ११६ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला यंदा ९९ जागांवरच समाधान मानावे लागले. गुजरातचा गड राखण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना यश आले असले तरी मुख्यमंत्रीपदावर कोणाला संधी द्यायची असा पेच पक्ष नेतृत्वासमोर निर्माण झाला आहे.

‘इंडिया टुडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री आणि वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांचे नाव या पदासाठी चर्चेत आहे. नेतृत्वगूण आणि नरेंद्र मोदींच्या गोटातील नेत्या असल्याने त्यांचे नाव आघाडीवर आहे. तर स्मृती इराणींनी हे वृत्त फेटाळले आहे. मी मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र मोदी- शहा या जोडीचे धक्कातंत्र पाहता स्मृती इराणींना संधी मिळू शकते अशी चर्चा आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मनसूख लाल मांडवीय हे देखील मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत. मांडवीय हे सौराष्ट्रातील नेते असून ते पाटीदार समाजातून येतात. गुजरातमधील शेतकऱ्यांशी त्यांचा दांडगा संपर्क आहे. कर्नाटकचे राज्यपाल आणि गुजरात विधानसभेचे माजी सभापती वजूभाई वाला यांचे नावही चर्चेत आहे. वाला यांनी यापूर्वी गुजरातमध्ये अर्थ, कामगार आणि रोजगार विभागाची जबाबदारी सांभाळली होती.

तीन दिग्गज नेते स्पर्धेत असले तरी दुसरीकडे विजय रुपाणी यांनाच पुन्हा संधी दिली जाऊ शकते, अशी देखील चर्चा आहे. विजय रुपाणी यांनी राजकोट पश्चिम या मतदार संघातून विजय मिळवला आहे. १५० जागांचे लक्ष्य गाठण्यात त्यांना अपयश आले असले तरी तूर्तास त्यांनाच पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय भाजपचा नेतृत्व घेऊ शकते. मुख्यमंत्रीपदावर कोणाला संधी द्यायची याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठीच घेतील, अशी सावध प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

व्हीएस न्यूज - गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये इव्हीएममध्ये झालेल्या गडबडीमुळे भाजपाचा निसटता विजय झाला, असा खळबळजनक आरोप पाटीदार नेता हार्दिक पटेल याने केला आहे. तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून इव्हीएमविरोधात आंदोलन छेडले पाहिजे असे आवाहनही हार्दिक पटेल याने केले आहे.

गुजरातमध्ये यापुढेही पाटीदार आरक्षणाचा मुद्दा आणि शेतक-यांच्या प्रश्नावरून आंदोलन सुरू करणार असल्याचा इशाराही त्याने यावेळी दिला आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देताना हार्दिक पटेलने भाजपाच्या विजयामध्ये इव्हीएमचा हात असल्याचा थेट आरोप केला. दक्षिण गुजरात आणि सौराष्ट्रामध्ये भाजपाने इव्हीएममध्ये घोळ केल्याचा दावा हार्दिक पटेलने केला आहे. तसेच धोकेबाजी करून निवडणुक जिंकणा-या भाजपाला शुभेच्छा अशी प्रतिक्रियाही त्याने दिली. अहमदाबादमधील एका कंपनीचे १४० इंजिनियर पाच हजार इव्हीएम हॅक करण्याच्या तयारीत आहेत, असा गंभीर आरोप हार्दिक पटेलने ट्विटरवरून केला होता. काँग्रेसने याआधीच इव्हीएम हॅक होत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने सातत्याने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.