व्हीएस न्यूज - खासगी क्षेत्रातील येस बँकेने असे एटीएम वापरात आणले आहे ज्यासाठी ग्राहकाला डेबिट कार्ड अथवा पिन नंबरची आवश्यकता राहणार नाही.यासाठी बँकेने फिनटेक क्षेत्रातील स्टार्टअप नियरबाय टेक्नॉलॉजीबरोबर करार केला आहे. त्यानुसार बँकेला आधार आधारित एटीएम उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. याच्या माध्यमातून ग्राहक रिटेलर्स कडे पैसे जमा करणे, पैसे काढणे अशी सेवा घेऊ शकणार आहे.

स्मार्टफोनचा वापर करून कुणीही रिटेलर- ग्राहक आधार एटीएम, आधार बँक शाखा स्वरूपात वापरू शकणार आहे. त्यासाठी येस बँकेने नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशनसह काम केले असून देशभरात ४० हजार टच पॉईंट दिले जाणार आहेत. या टच पॉईटवरून ग्राहक आधार नंबर व बोटांचे ठसे देऊन रोख काढणे, भरणे वा अन्य आर्थिक देवघेवीचे व्यवहार करू शकतील असे समजते. यासाठी रिटेलर्स ऑफ इंडिया बरोबरही बँकेने करार केला आहे.

व्हीएस न्यूज – आता इंग्लंडमधील विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक भयानक दरोडेखोर, त्यानंतर एक खासदार असा बँन्डिट क्वीन फुलनदेवीचा प्रवास अभ्यासाचा विषय असेल. बुधवारी लंडनहुन भारतामध्ये यासाठी मुळचे भारतीय असलेले दोन ब्रिटिश प्राध्यापक मुकुललाल आणि मुकुल सबरवाल दाखल झाले असून कल्पी येथे राहणाऱ्या फुलनच्या परिवाराची त्यांनी भेट घेतली.

मुला देवी यांच्याकडे फुलनदेवी यांच्याविषयी ब्रिटीश प्राध्यापकांनी विचारणा केल्यावर, सुरुवातीला मुला देवी काहीही सांगण्यास तयार नव्हती. पण पोलिसांनी जेव्हा प्रयत्न केले, तेव्हा तिने फुलनच्या सगळ्या प्रवासाबद्दल माहिती दिल्याचे पोलिसांनी अणि प्राध्यापकांनी दिली. प्राध्यापकांनी बॅन्डिट क्वीनची माहिती घेतल्यानंतर तिच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतही दिली आहे. २५ जुलै २००१ ला त्यांच्या सरकारी निवासस्थानासमोर बॅन्डिट क्वीन फुलनदेवी यांची हत्या करण्यात आली होती.

व्हीएस न्यूज - पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी आता २५ ऐवजी २८ वयोमर्यादा, तर मागासवर्गीयांसाठी ३० ऐवजी ३३ एवढी वयोमर्यादा करण्यात आली आहे.

विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. रविंद्र कुमार संगल यांनी पोलीस शिपाई भरतीबाबत सुधारित मसुदा जाहीर करताना खुल्या आणि मागासवर्गीयांसाठी वाढलेल्या वयोमर्यादेबाबत माहिती दिली. खुल्या वर्गातील पोलीस भरतीसाठी उमेदवारांची वयोमर्यादा कमीत कमी वय १८ वर्षे, तर जास्तीत जास्त वय २८ वर्षे असणार आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी भरतीसाठी वयोमर्यादा कमीत कमी वय १८ वर्षे, तर जास्तीत जास्त वय ३३ वर्षे असणार आहे. पोलीस भरती आधीच सुरु झाली आहे. मात्र, ज्यांनी यापूर्वीच ऑनलाईन अर्ज दाखल केले आहेत, त्यांनी पुन्हा नव्याने अर्ज दाखल करण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

व्हीएस न्यूज - बुधवारी दलित संघटनांनी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसाचाराविरोधात पुकारलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’नंतर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून आज सरकारला लक्ष्य केले. राज्यातील परिस्थितीवर या बंद दरम्यान सरकारची भूमिका काय? असा थेट सवाल केला. त्याचबरोबर अग्रलेखातून भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचाही समाचार घेतला. सोबतच राज्याचे वातावरण गुजरातचे नवनिर्वाचित आमदार जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांनी बिघडवल्याचे देखील म्हटले आहे.

या दंगलीत तेल ओतण्यापेक्षा पाणी ओतावे व स्वतःच्या राजकीय जीर्णोद्धारासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी या दंगलीचा वापर करू नये. दंगल भडकवण्यापेक्षा पेटलेल्या जमावास शांत करणारा व दिशा देणारा हाच खरा नेता असतो,अशा शब्दांत शिवसेनेने प्रकाश आंबेडकरांचा समाचार घेतला. तसेच बाजूच्या राज्यांतील लोक आमच्या राज्यात येऊन वातावरण बिघडवत आहेत, असे म्हणत जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांना देखील सामनातून लक्ष्य करण्यात आले.

त्याचबरोबर सरकारवर निशाणा साधताना राज्यात ठिकठिकाणी उसळलेल्या हिंसाचारात सांडलेल्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब महाराष्ट्राचा आहे. या सर्व परिस्थितीत आज सरकारची भूमिका नक्की काय आहे? पोलीस खात्याचे राजकारण व गृहखात्याचा भाजप झाल्याचे परिणाम राज्याला भोगावे लागत आहेत. सरकारने आता तरी निवडणुकांच्या चक्रव्यूहातून स्वतःला सोडवावे, जमिनीवर यावे. शिवसेनेशी लढायला सारे जीवन आहे. शिवसेनेस राजकारणातून खतम करण्यासाठी शक्ती पणास लावण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या शत्रूंशी लढा. राज्य पेटले आहे. ती शेकोटी एक दिवस तुम्हालाही खाक करील!, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपाला सुनावले आहे.

व्हीएस न्यूज – सरकार भीमा कोरेगावाच्या हिंसाचाराला कारणीभूत असणाऱ्या संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटेंना सोडून शांततेच्या मार्गाने होणारी विद्यार्थ्यांची सभा उधळून लावत असून विद्यार्थ्यांना उचलून तुरूंगात टाकत आहे. विद्यार्थ्यांना तुरूंगात टाकणारे हे सरकार नाकर्ते आहे, अशी टीका आमदार कपिल पाटील यांनी केली.

कपिल पाटील गुरूवारी मुंबईच्या पार्ले परिसरातील भाईदास सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या छात्र भारतीच्या कार्यक्रमात झालेल्या गोंधळानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. गुजरातमधील दलित समाजाचे नेते जिग्नेश मेवाणी आणि ‘जेएनयू’मधील आंदोलनामुळे प्रकाशझोतात आलेला विद्यार्थी संघटनेचा नेता उमर खालिद यांची भाषणे भाईदास सभागृहातील छात्र भारतीच्या संमेलनात या संमेलनात होणार होती. पण पोलिसांनी ऐनवेळी भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि महाराष्ट्र बंदमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली. याला छात्र भारतीच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्यानंतर विद्यार्थी नेत्यांना पोलिसांनी अटक केली व उर्वरित विद्यार्थ्यांना परिसरातून हुसकावून लावले.

आमदार कपिल पाटील यांनी या पार्श्वभूमीवर बोलताना संताप व्यक्त केला. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना अटक करायची सोडून विद्यार्थ्यांना सरकार अटक करत आहे. भिडे आणि एकबोटेंचे सरकार कौतुक करते. पण शांततेच्या मार्गाने होणाऱ्या सभा उधळून लावते. पोलिसांकडून आज सकाळपासून विद्यार्थ्यांना अटक केली जात आहे. पोलिसांनी सभेच्या स्टेजवरील सामानही उचलून नेले. विद्यार्थ्यांच्या सभा उधळणारे, त्यांना अटक करणारे सरकार हे नाकर्ते असते. सरकारने एक कार्यक्रम रोखला म्हणून दुसरा कार्यक्रम होणारच नाही, असे नव्हे. सरकारने खूप प्रयत्न केले तरी ते आमचे असे किती कार्यक्रम बंद पाडणार, असे कपिल पाटील यांनी म्हटले.

व्हीएस न्यूज - पुन्हा एकदा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची घेणार असलेली बहुप्रतीक्षित मुलाखत रद्द करण्यात आली असून आयोजकांकडून हा निर्णय कोरेगाव- भीमा येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात निर्माण झालेल्या अस्थिर वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. पवारांच्या कार्यव्यग्रतेमुळे ३ जानेवारी रोजी होणारी ही मुलाखत याआधी देखील रद्द करून तिचे नियोजन ६ जानेवारी करण्यात आले होते. पण अखेरीस ती पुन्हा रद्द झाली. ही माहिती जागतिक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष रामदास फुटाणे यांनी दिली असून बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्रांगणात ६ जानेवारीस सायंकाळी ५ वाजता पवारांची ही मुलाखत होणार होती. ती मुलाखत राज ठाकरे घेणार असल्यामुळे पुणेकर रसिक मोठ्या उत्सुकतेने या मुलाखतीची वाट पाहत होते.

पण ती मुलाखत आता अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे ही मुलाखत आता कधी होणार हे माहीत नसल्याने अनेकजण हिरमुसले आहेत.

व्हीएस न्यूज - काल विविध संघटनांच्या वत्तीने भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचाराच्या विरोधात महाराष्ट्र बंद पाळण्यात आला. संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आता सांगलीमध्ये शिवप्रतिष्ठानकडून आंदोलन करण्यात येत आहे.

संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे हे भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचाराला जबाबदार असल्याचे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले होते. त्याचबरोबर संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे आता मागे घेण्याची मागणी करण्यासाठी शिवप्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. यासाठी शिवप्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते सांगलीतील मारुती चौकात जमा झाले होते. तेथून ते जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा घेऊन गेले. सध्या परिसरात प्रचंड तणाव असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज - उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाच्या संकेतस्थळावर आपले तपशील न भरणाऱ्या 2300 मदरशांची मान्यता समाप्त करण्याचा विचार योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार करत आहे. असे मदरसे हे बनावट असल्याचा दावा राज्याच्या अल्पसंख्यक कल्याण विभागाने केला आहे.

‘‘उत्तर प्रदेशमध्ये 19 हजार 108 मदरशांना राज्य मदरसा बोर्डाकडून मान्यता मिळालेली आहे. त्यातील 16 हजार 808 मदरशांनी खात्याच्या पोर्टलवर आपली माहिती दिली आहे. मात्र सुमारे 2300 मदरशांनी आपले तपशील दिलेले नाहीत. त्यामुळे आम्ही त्यांना खोटे मानतो,” असे राज्याचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले. मदरसा बोर्डाचे परीक्षा फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख 15 जानेवारी आहे. परंतु संकेतस्थळावर माहिती भरण्याची तारीख अगोदरच उलटून गेली आहे. त्यामुळे या महिन्याच्या शेवटी या मदरशांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे.

ही माहिती न देणाऱ्या मदरशांबाबत सरकारने अद्यापही मवाळ भूमिका घेतली असून ते अजूनही आपल्या समस्या मांडू शकतात. त्यावर उपाय काढण्यात येईल, असे मंत्री नारायण यांनी सांगितले. सरकार एक नवीन व्यवस्था आणणार असून त्यातून शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती वगैरे सरकारच्या संमतीने होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - जन्मापासून मोठे होईपर्यंत आईने केलेल्या पालनपोषणाबद्दल आईला भरपाई म्हणून सुमारे अमेरिकन 7 लाख 44 हजार अमेरिकी डॉलर देण्याचा आदेश तैवानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

चू नावाच्या एका दंतवैद्याला न्यायालयाने हा आदेश दिला असून हा दंतवैद्य 41 वर्षांचा आहे. यापूर्वी एका खालच्या न्यायालयाने दिलेला आदेश देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानला आहे. विशेष म्हणजे या दंतवैद्य मुलाने 20वर्षांपूर्वी आईसोबत तिला ही भरपाई देण्याचा करार केला होता आणि त्या कराराचा मान राखण्यास न्यायालयाने त्याला सांगितले आहे.

लो असे या प्रकरणात दाद मागणाऱ्या महिलेचे नाव आहे. तिचा नवऱ्यासोबत 1990 मध्ये घटस्फोट झाला होता आणि त्यानंतर तिने स्वतःच्या बळावर दोन मुलांना वाढविले होते. म्हातारपणी कोणी आपली काळजी घेणार नाही, या चिंतेने तिने दोन्ही मुले 20 वर्षांची झाल्यानंतर मुलांसोबत करार केला होता. या मुलांनी आपल्या उत्पन्नातून 60 टक्के वाटा तिला द्यावा, असे त्या करारात म्हटले होते. मात्र या मुलांचे संसार सुरू झाल्यानंतर त्यांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. इतकेच नाही तर त्यांच्या मैत्रिणींनी आपल्या वकिलामार्फत तिला पत्र पाठवून त्यांना तसदी न देण्याची मागणी केली, अशी तिची तक्रार होती.

या दोघांनी आपल्या कराराचे पालन करण्यास नकार दिल्यानंतर आठ वर्षांपूर्वी तिने खटला दाखल केला. मोठ्या मुलाने अखेर तिला काही रक्कम देऊन खटल्यात तडजोड केली. मात्र हा करार “चांगल्या चालीरीतीं”चे उल्लंघन करत असून मुलांना वाढविण्याचे मोजमाप पैशांत करता कामा नये, असे धाकट्या मुलाचे म्हणणे होते. या लहान मुलाने त्याच्या आईविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली होती. खालच्या न्यायालयाचा निर्णय मुलाच्या बाजूने गेल्यानंतर लो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

व्हीएस न्यूज - गरोदर महिलांना तमिळनाडू सरकार 270 दिवसांची (नऊ महिन्यांची) प्रसूती रजा देते. मग केंद्र सरकारने तसे का करू नये, असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. न्या. एन. किरुबाकरन यांच्यासमोर आलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस हा प्रश्न विचारण्यात आला. यू. ऐश्वर्या नावाच्या महिलेने ही याचिका दाखल केली आहे. महिलांना 180 दिवसांची रजासुद्धा न देणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकार आपल्या बरोबरीने रजा देण्यास का सांगत नाही?प्रसूती रजा देण्यासाठी केंद्र सरकार कलम 249 वापरून कायदा का करत नाही?या विषयाला राष्ट्रीय हीत का मानण्यात येत नाही?प्रसूतीच्या संदर्भातील लाभ महिलांना न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद का करण्यात येत नाही, असे प्रश्नही न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात विचारले आहेत. तसेच प्रसूतीच्या संदर्भातील लाभ घेणाऱ्या महिलांकडून दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म न देण्याची प्रतिज्ञा का लिहून घेण्यात येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

या संदर्भात कायदा, महिला व बालकल्याण या केंद्रीय मंत्रालयाचे सचिव, महिला विकास आयोग, कायदा व आरोग्य खात्याचे राज्याचे सचिव यांनी 22 जानेवारीपर्यंत आपले उत्तर दाखल करावेत, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.