व्हीएस न्यूज – - मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनाव्याजी उपलब्ध करून देण्यासाठीची योजना तयार करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देले. उद्योग कर्ज वितरणासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत व्याज सवलतीची नवीन योजना तयार केली जाणार आहे.

राज्यात गेले वर्षभर मराठा समाजातील तरुणांनी प्रत्येक जिल्ह्यात मूक मोर्चे काढले होते. मराठा समाजाच्या मागण्यांना प्रतिसाद देताना राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीने हा निर्णय घेतला आहे.

मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात स्थापन झालेल्या उपसमितीची तिसरी बैठक आज महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत 605 अभ्यासक्रमांचा समावेश, सारथी संस्थेचे कामकाज, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या निर्णयाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीविषयी माहिती देताना पाटील म्हणाले, की मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बॅंकेमार्फत घेतल्यास त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्जाची मर्यादा 50 लाखापर्यंत करण्यासंदर्भातही महामंडळाने प्रस्ताव तयार करावा. तसेच गट प्रकल्प कर्ज योजनेचा आराखडाही सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यासंदर्भात मंत्र्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामध्ये, विनोद तावडे - मराठा आरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर बाबी आणि कोपर्डी खटल्याच्या पाठपुरावा. सुभाष देशमुख - अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगारासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज. संभाजी पाटील निलंगेकर - मराठा तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण. एकनाथ शिंदे - प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा वसतिगृहे उभारणी, येत्या काही महिन्यांत किमान चार ते पाच जिल्ह्यांत वसतिगृहांचे काम सुरू होईल यादृष्टीने प्रयत्न. चंद्रकांत पाटील - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि कुणबी दाखल्यात येणाऱ्या अडचणी. गिरीश महाजन - ऐनवेळच्या समस्या, अडचणी.

व्हीएस न्यूज - फेसबुक पाठोपाठ तितक्याच आग्रहाने सोशल मिडियात नाव घेतले जाते ते ट्विटरचे. कारण जी व्यक्ती फेसबुक सापडणार नाही ती व्यक्ती आपल्याला ट्विटरवर भेटणारच. निरनिराळे कलाकार, राजकारणी प्रतिष्ठित व्यक्ती यांना अनेक जण ट्विटरवर फॉलो करत असतात. फेसबुक वर आपण हव्या तितक्या शब्दांत व्यक्त होऊ शकतो, परंतु ट्विटरवर व्यक्त होण्यासाठी शब्दांची मर्यादा असते ही मर्यादा १४० शब्दांची असते. परंतु बुधवारी ट्विटरनेच या संदर्भात एक नवे ट्विट केले आहे. आणि या ट्विटमध्येच ट्विटरने २२०-२२५ अक्षरांचा समावेश करून ट्विट केले आहे.

सध्या ट्विटरच्या ‘What’s happening’ च्या जागेमध्ये फक्त १४० शब्दांमध्येच लिहिता येत होते. परंतु यापुढे व्यक्त होण्यासाठी शब्दांची मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे. १४० वरुन २८० शब्द म्हणजे आताच्या संख्येच्या बरोबर दुप्पट शब्द संख्या केली जाणार आहे. त्यासाठी ट्विटरकडून प्रयोग सुरु झाले आहे.

या अगोदर देखील ट्विटरने शब्दांची मर्यादा वाढवण्यासाठी निरनिराळे प्रयोग करून पाहिलेले आहेत. जपानी आणि इंग्रजी भाषेतील कॅरेक्टर्सच्या संदर्भात तुलनात्मक अभ्यास करून ट्विटरने हा निर्णय घेतलेला आहे. ट्विटरच्या निर्मिती व्यवस्थापक असलेल्या आलिया रोझन यांनी ब्लॉग लिहून यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे.

अनेकदा १४० शब्द अशीच ट्विटरच्या शब्दांची मर्यादा असल्याने इतर काही भाषा आहेत ज्यांमध्ये १४० शब्दांमध्येच व्यक्त होणं अनेकदा कठीण जात असे. जसे मराठीत काना, मात्रा, वेलांटी यांमुळे शब्दसंख्या कमी होते. त्यामुळे अनेकदा एक किंवा दोन ओळीतच ट्विटर वापरकर्त्याचे विचार हे ट्विट होत असे. कदाचित याच निरनिराळ्या भाषेतील कॅरेक्टर्सचा विचार करूनच ट्विटरने हा निर्णय घेतला आहे असे दिसून येत आहे.

व्हीएस न्यूज – आधार क्रमांक बँकेच्या खात्याशी जोडणे अनिवार्य असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले असतानाच या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आधार-बँक खाते जोडल्याने व्यक्तिगत गोपनीयता या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यां कल्याणी मेनन सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात आधार क्रमांक-मोबाईल नंबरशी जोडणे बंधनकारक केले होते. तर जूनमध्ये आधार बँक खात्याशी जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या दोन्ही निर्णयांना सिंह यांनी आव्हान दिले आहे. या दोन्ही निर्णयांमध्ये व्यक्तिगत गोपनीयतेचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या निर्णयांमुळे नियमांचे उल्लंघन होते, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. बँक खाते आणि आधार लिंक केल्यास आर्थिक धोकाही निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जून २०१७ रोजी आर्थिक गैरव्यवहार दुसरी सुधारणा नियम २०१७ नुसार आधार क्रमांक बँक खात्याला जोडणे अनिवार्य असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने शनिवारी स्पष्ट केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्टीकरण दिले असतानाच, आता या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, सरकारी योजनांसाठी आधार सक्तीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्टमध्ये व्यक्तिगत गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून त्याला राज्यघटनेचे संरक्षण आहे,असा महत्त्वाचा निकाल दिला होता. नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मोदी सरकारच्या आधार कायद्याला विरोध करणा-या याचिकांची एकत्रित सुनावणी करताना व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे का हा वाद निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

व्हीएस न्यूज - पतीच्या नावावर घर नसेल, पण सासऱ्याच्या नावावर घर असेल तर सून त्या घरावर हक्क सांगू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात त्याच्या पत्नीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. आपली पत्नी मुलुंड येथील वडिलांच्या घरी राहायला गेल्याचा आरोप केला होता. या महिलेने पहिल्या नव-यापासून घटस्फोट घेतला नव्हता. त्यामुळे तिच्यापासून घटस्फोट घेण्याकरिता तिच्या नव-याने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तसेच फॅमिली कोर्टात घटस्फोटावर जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तो पर्यंत त्याला पत्नीला सोडता येणार नाही, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

या महिलेला घरातून बाहेर काढता येणार नाही, असे आदेश फॅमिली कोर्टाने २०१४ मध्ये दिले होते. त्यानंतर मे २०१७ मध्ये न्यायालयाने या महिलेला मुलुंड येथील घरी जायला सांगितले होते. मुलाने वडिलांच्या संपत्तीत उत्सुकता दाखविली नाही. त्यामुळे त्याच्या पत्नीचाही या संपत्तीत हक्क राहत नाही, असा निकाल फॅमिली कोर्टाने दिला होता. त्यामुळे या व्यक्तीच्या पत्नीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सासरच्यांनी घरातून हाकलून लावल्याचे या महिलेने याचिकेत म्हटले होते. तर घर सास-याच्या नावावर असले तरी ते सासर असल्याने या महिलेला त्या घरात राहण्याचा हक्कच आहे, असा युक्तिवाद या महिलेचे वकील राजेश ढरप यांनी केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

व्हीएस न्यूज - कुठल्याही क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या सदैव पाठीशी उभे राहणे, देशातील राजकीय पक्षांमध्ये संवाद बंद झाल्याची स्थिती निर्माण होते तेव्हा स्वतः पुढाकार घेऊन त्यांच्यात संवाद घडवून आणणे, ही शरद पवार यांची गुणवैशिष्ट्ये आहेत. तसेच ते एक दिलदार विरोधक आहेत. या शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे तोंडभरून कौतुक केले. अमरावती येथे शरद पवार यांच्या सर्वपक्षीय सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी शरद पवारांची गुणवैशिष्ट्ये प्रेक्षकांसमोर मांडली.

फडणवीस म्हणाले, शरद पवार हे मोठे मुत्सदी नेते आहेत. महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या हिताचा ते कायमच विचार करतात. त्यामुळे आपली ६० टक्के शक्ती ते देशहितासाठी खर्च करतात तर उर्वरित ४० टक्के शक्ती पक्षासाठी खर्च करतात. कृषिक्षेत्राचा दांडगा अभ्यास असल्याने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी त्यांनी केंद्रात कृषी खातं स्वतःहून मागवून घेतलं होतं. शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी केला आहे. याची आठवण यावेळी फडणवीस यांनी करुन दिली.

यंदा राज्य सरकारने आजवरची सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमाफी केली. मात्र, याबाबत पवारांची स्पष्ट भूमिका फडणवीस यांनी उलगडून सांगितली. ते म्हणाले, शेतकरी कर्जमाफीबाबत राजकीय फायद्याचा विचार न करता त्यांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांना अवास्तव मागण्या न करण्याचा सल्ला दिला. तसेच या निर्णयात सरकारला हवी ती मदत देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणारा समृद्धी महामार्ग हा विकासाचा मार्ग असल्याने शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. तसेच या बदल्यात योग्य मोबदला मिळवून देण्याबाबत सरकारशी मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपल्या मनमिळावू वृत्तीमुळे शरद पवार सर्वमान्य नेते झाले आहेत. विरोधीपक्षात असतानाही महाराष्ट्राच्या हितासाठी एखादी गोष्टीची सूचना ते करतात. मला अनेकदा त्यांच्या सल्ल्यांचा फायदा झाला आहे, अशी प्रांजळ कबुलीही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, सत्काराला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या हितासाठी मी सदैव काम करीत राहणार आहे. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी हा सध्या राजकीय पटलावरील ज्वलंत विषय असताना,शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

व्हीएस न्यूज - भाजपशी हातमिळवणी केलेले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश केला तरी, विधान परिषदेतील सभागृह नेते व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांखालोखाल ज्येष्ठता यादीत दुसरे स्थान राहणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रिमंडळ ज्येष्ठतेबाबत तसे सुधारित आदेश जारी केले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री कोण अशी नेहमी चर्चा असते. उपमुख्यमंत्री यांचे स्थान दुसऱ्या क्रमांकावर असते. उपमुख्यमंत्रिपद नसेल त्यावेळी साधारणत महसूलमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळात वरचे स्थान मानले जाते. परंतु मंत्र्यांचा ज्येष्ठताक्रम ठरविण्याचा अधिकार मुख्यंमत्र्यांना दिलेला आहे.

राज्यातील विद्यमान भाजप-शिवसेना मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपद नाही. त्यामुळे यापूर्वी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि आता या खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान मानले जाते. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने १८ ऑक्टोबरला एक परिपत्रक काढून ज्येष्ठताक्रमाबाबत सुधारित आदेश जारी केला आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांनंतर विधान परिषदेतील सभागृह नेत्याचे ज्येष्ठता सूचीत वरचे स्थान निश्चित करण्यात आले आहे. चंद्रकांत पाटील सध्या सभागृह नेते आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनंतर मंत्रिमंडळात त्यांचा दुसरा क्रमांक राहील.

राजकीय वर्तुळात सध्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. नारायण राणे यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. राणे हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे शिष्टाचार म्हणून मंत्रिमंडळातील त्यांचे स्थान दुसऱ्या क्रमांकाचे राहिले असते. परंतु ते स्थान आता सभागृह नेत्यासाठी निश्चित केल्याने चंद्रकांत पाटील वरच्या स्थानावर राहतील. त्यांचे खाते बदलले तरी सभागृह नेता म्हणून त्यांच्या ज्येष्ठताक्रमात कोणताही बदल होणार नाही

व्हीएस न्यूज - बनावट मुद्रांक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगीची प्रकृती खालावल्याने त्याच्यावर बेंगळुरुतील व्हिक्टोरिया रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. तेलगीचे निधन झाल्याचे वृत्त निराधार असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे तेलगीच्या नातेवाईकांनी स्पष्ट केले.

बनावट मुद्रांक प्रकरणात तेलगी बेंगळुरुच्या कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. नोव्हेंबर २००१ मध्ये राजस्थानच्या अजमेरमधून तेलगीला अटक करण्यात आली होती. बनावट मुद्रांक घोटाळ्याप्रकरणी तेलगीविरोधात देशभरात सुमारे ३५ गुन्हे दाखल आहेत. यातील काही गुन्ह्यांमध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली आहे. बनावट मुद्रांक घोटाळ्यातून तेलगीने बेळगावमधील खानापूरसह मुंबई, पुणे अशा विविध शहरांमध्ये कोट्यवधींची बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली होती.

चार दिवसांपूर्वी तेलगीची प्रकृती खालावल्याने त्याला बेंगळुरुतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सोमवारी रात्री तेलगीचे निधन झाल्याचे वृत्त व्हायरल झाल्याने गोंधळ उडाळा. मात्र निधनाच्या बातम्या चुकीच्या आहेत, असे स्पष्टीकरण तेलगीचा जावई इरफान तालिकोटने दिले आहे. तेलगीला २० वर्षांपासून मधुमेह असल्याचे समजते. तेलगीवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु असून त्याला व्हेंटिलेटर ठेवण्यात आले आहे, असे तालिकोटने सांगितले. तालिकोट हा खानापूरमधील युवक काँग्रेसचा पदाधिकारी आहे.

व्हीएस न्यूज - सरकारकडून डिजिटल व्यवहारांवर उपकर लावला गेल्यास लोक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारचे ‘कॅशलेस’ होण्याचे आवाहन मागे पडू शकते. डिजिटल व्यवहारांवर सरकारकडून सुरक्षा शुल्क लागू करण्यात येणार असल्याची मोठी चर्चा आहे. याबद्दलचे वृत्त अनेक संकेतस्थळांनी दिले आहे.

ई-पेमेंट्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर उपकर लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारने प्रत्यक्षात अशा प्रकारे उपकर लावल्यास ऑनलाईन पेमेंटवर ‘सुरक्षा शुल्क’ द्यावे लागेल. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार महाग होतील. याबद्दल वित्तीय सेवा विभाग, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय एकत्रितपणे एक प्रस्ताव तयार करणार आहेत. ऑनलाईन व्यवहारांवर सुरक्षा शुल्क किंवा स्वच्छ भारत उपकर यासारखे शुल्क लावले जाऊ शकते. याचा वापर डिजिटल व्यवहारांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केला जाईल,अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी अशाप्रकारे उपकर लावणे योग्य नाही, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

सध्या डिजिटल व्यवहार करताना ग्राहकांना सुविधा शुल्क, व्यवहार शुल्क, प्लास्टिक कार्डची किंमत, वार्षिक शुल्क यासारखे विविध शुल्क द्यावे लागतात. त्यात आता सरकारकडून सुरक्षा शुल्क लागू करण्यात आल्यास डिजिटल व्यवहार महाग होतील. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. नोटाबंदीनंतर चलन तुडवडा निर्माण झाल्याने डिजिटल व्यवहार वाढले होते. मात्र नोटांचा पुरवठा सुरळीत होताच, डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले. त्यात आता डिजिटल व्यवहारांवर सुरक्षा शुल्क लागू झाल्यास, असे व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते.

डिजिटल पेमेंट कंपन्या ऑनलाईन व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत. मॉर्गन स्टॅनलीच्या एका अहवालानुसार, भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ २०२६ पर्यंत ३० टक्क्यांनी वाढेल. इंटरनेट आणि ऑनलाईन व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी पैशांची कमतरता नसल्याचे नॅस्कॉम इंटरनेट काऊन्सिलच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. मात्र तरीही सरकारकडून सुरक्षा शुल्क आकारण्याचा विचार सुरु आहे.

व्हीएस न्यूज - गुजरातमध्ये आप आणि भाजपची छुपी युती असल्याची चर्चा असून काँग्रेसची मते फोडण्यासाठी भाजपकडून ‘आप’चा वापर होत असल्याचे वृत्त आहे. गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर यांच्यासारखे युवा नेते काँग्रेसला पाठिंबा देत असतानाच दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष भाजपच्या मदतीला धावून आल्याचे चित्र आहे.

‘अहमदाबाद मिरर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार ‘आप’ने गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी ११ उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. भाजपची स्थिती बिकट असलेल्या मतदारसंघांमधूनच हे उमेदवार निवडणूक लढवणार आहेत. आप रिंगणात उतरल्याने या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसच्या मतांचे विभाजन होईल आणि शेवटी याचा फायदा भाजपला होईल, असे सांगितले जाते.

आप रिंगणात असलेल्या ११ पैकी पाच जागांवर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवाराचा पाच हजार पेक्षा कमी मतांनी विजय झाला होता. यात भर म्हणजे या ११ मतदारसंघांमध्ये पटेल आणि ओबीसी मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. हे दोन्ही समाज गुजरातमध्ये भाजपवर नाराज आहेत. त्यामुळे याचा फटका भाजपला बसण्याची चिन्हे होती. मात्र आपच्या उमेदवारांना रिंगणात उतरवून काँग्रेच्या मतांचे विभाजन करण्याची खेळी भाजपने खेळली आहे. ‘आप’च्या गुजरातमधील नेत्यांनी मात्र हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. आपचे प्रवक्ते हर्षिल नायक म्हणाले, हा दावा निराधार आहे. पंजाब निवडणुकीनंतर पक्षाने ठराविक मतदार संघांमधूनच निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या मतदारसंघात पक्षाची पाळेमुळे रुजली आहेत आणि पक्षाकडे सक्षम नेता आहे, त्याच मतदारसंघातून आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत, असे नायक यांनी सांगितले. सध्या आम्ही ११ उमेदवारांचीच यादी जाहीर केली आहे. आणखी ५० जागांचा आम्ही आढावा घेत आहोत, असे ते म्हणाले. ‘आम्ही भाजपला मदत करत आहोत असा काँग्रेसचा आरोप आहे. मग आम्ही निवडणूक लढवली नाही तर विजय निश्चित असल्याची खात्री काँग्रेस देऊ शकतो का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. २०२० मध्ये होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसही उमेदवार उतरवणार नाही का, असा सवाल त्यांनी काँग्रेस नेत्यांना विचारला.

व्ही एस न्युज : एका शाळकरी मुलीला कळंब येथील रिसॉर्टमध्ये नेऊन बलात्कार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. आरोपीने बलात्कार केल्यानंतर काढलेले फोटो दाखवून धमकी दिल्याचीही पिडीतीची तक्रार आहे.
पिडीत मुलगी व बलात्कार करणारा आरोपीही बोरीवली येथील असून तिच्या परिचयाचा आहे. मात्र, मुलीला त्याने पहिल्यांदा जून महिन्यात कळंब येथील रिसॉर्टमध्ये आणून बलात्कार केला. त्यावेळी काढलेले फोटो दाखवून धमकावत त्याने त्यानंतर तिच्यावर अनेकवेळा त्याच रिसॉर्टमध्ये अनेकदा अत्याचार केला. त्यामुळे कंटाळलेल्या पिडीतेने अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीविरोधात बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी कळंब येथे मीरा रोड येथील एका महिलेला अर्नाळा सागरी पोलिसांनी अटक करून तीनही तरुणींची सुटका केली होती.
शुक्रवारी रात्री साडे अकराच्या सुमारास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पगारे, पोलीस उप निरीक्षक पाटील, पोलिस नाईक सांगळे, महिला पोलीस नाईक राजगुरु यांच्या पथकाने सापळा रचला होता. त्यावेळी कळंब गावात एका ओला गाडीत एक महिला तीन तरुणींसोबत बसलेली आढळून आली. पोलिसांनी बोगस गिºहाईक पाठवून सौदा करून महिलेला पैसे दिले. त्यामुळे महिलेने मुलींना देहविक्रीसाठी आणल्याचे उजेडात आणले.
खात्री पटल्यानंतर पोलीस पथकाने काशिमीरा येथील आलीशा अब्दुल खान (२५) या महिलेला ताब्यात घेतले. त्यानंतर मुलींची सुटका करण्यात आली असून त्यांना बोईसर येथील महिला सुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांनी तिला या आरोपीविरोधात अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कलमाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. कळंब राजोडी परिसरात अनेक बेकायदा रिसॉर्ट सुरु आहेत. त्याठिकाणी गैरधंदे केले जात असल्याचा आरोप अ़नेकदा करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात अर्नाळा सागरी पोलिसांनी देहविक्रीसाठी आणण्यात आलेल्या तरुणीची सुटका केली होती. आता एका शाळकरी मुलीवर कळंब येथील रिसॉर्टमध्ये गेल्या चार महिन्यांपासून बलात्कार केला जात असल्याची बाबही उजेडात आली आहे. त्यामुळे देहविक्रीसाठी मुलींना रिसॉर्टमध्येच घेऊन जात असल्याचे आता लपून राहिलेले नसल्याने रिसॉर्टमध्ये अनैतिक धंदे सुरु असल्याच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

पोलीस घालतात पाठिशी

रिसॉर्ट चालक आणि पोलिसांचे अर्थपूर्ण संबंध असल्याची उघड चर्चा या परिसरात सुरु आहे. त्यामुळेच रिसॉर्टमध्ये अनैतिक धंदे सुरु असतात.
देहविक्रीसाठी आणलेल्या मुली बाहेर पकडल्या गेल्याचे दाखवून पोलीस रिसॉर्ट चालकांना पाठिशी घालीत असल्याचा आरोपही करण्यात येतो.

व्ही एस न्युज -महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आज(शुक्रवार)सलग चौथा दिवस आहे.मुंबईत संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे मुंडन आंदोलन केले आहे.परळ आगारबाहेर कर्मचार्‍यांनी मुंडन करून सरकारचा निषेध केला.दुसरीकडे,हायकोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.उच्चस्तरीय समिती का नेमली नाही?असा सवालही हायकोर्टाचा सरकारला विचारला आहे.

एसटी प्रशासन आणि एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे सामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत.

व्हीएस न्यूज - मुंबई महापालिकेतील मनसेचे नगरसेवक शिवसेनेने तीन कोटी रुपयांना खरेदी केल्यासंदर्भात भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात येईल तसेच शिवसेना व उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भातील वेगवेगळ्या आरोपांबाबत आपण त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी सोमय्या यांना भेटीसाठी वेळ देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मनसेच्या सात नगरसेवकांपैकी सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर मुंबई महापालिकेत भाजपचा महापौर बसविण्याचे भाजपचे स्वप्न भंग झाल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेवर जोरदार आरोप केले. भांडुप येथील पोटनिवडणुकीत भाजपचा उमेदवार विजयी झाल्यानंतर आता सेनेचा महापौर सत्तेवरून खेचून काढू, असे भाष्य सोमय्या यांनी केले होते. त्यानंतर लगेचच शिवसेनेने मनसेचे सहा नगरसेवक फोडून त्यांना शिवसेनेत दाखल करून भाजपला शह दिला. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या सोमय्या यांनी शिवसेनेवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. शिवसेनेने हे सहा नगरसेवक तीन ते पाच कोटी रुपयांना विकत घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या घोडेबाजारासंदर्भात त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रारही केली होती. यापूर्वीही सोमय्या यांनी ‘मातोश्री’वर अनेक आर्थिक आरोप केले होते. तसेच उद्धव यांना मालमत्ता जाहीर करण्याचे आव्हानही दिले होते. ‘वर्षां’ या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सोमय्या यांनी ‘एसीबी’कडे केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात येईल. त्यांना भेटण्यासाठी वेळही देणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. मनसेचे नगरसेवक भाजपमध्ये येणार होते का, अशी विचारणा केली असताना राजकारणात काही गोष्टी उघड करायच्या असतात तर काही करायच्या नसतात असे सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले. तथापि याबाबत थेट विचारणा केल्यानंतर मनसेच्या नगरसेवकांनी भाजपमध्ये येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, मात्र आम्ही त्यांना घेतले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

बुलेट ट्रेनची वीट जमिनीखाली रचणार

एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेनंतर राज ठाकरे यांनी मुंबईत बुलेट ट्रेनची एक वीटही रचू देणार नाही, असा इशारा दिला होता. याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, बुलेट ट्रेनची वीट आम्ही जमिनीखाली रचू. तसेच फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर गंभीरपणे कारवाई केली जाईल.