व्हीएस न्युज - समलैंगिकतेला अपराध मानणाऱ्या कलम 377 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. दोन व्यक्तींनी परस्परांच्या सहमतीनं ठेवलेले समलैंगिक संबंध वैध की अवैध, यावरील निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाकडूनसुनावण्यात येईल. समलैंगिक संबंधांबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र जगातील इतर देशांमध्ये समलैंगिकतेला कायद्याची मान्यता आहे की नाही, याबद्दल जगभरातील इतर देशांचे काय नियम आहेत, याची माहिती असणंदेखील आवश्यक आहे. काही देशांमध्ये समलैंगिकता गुन्हा समजला जातो, तर काही देशांमध्ये तर यासाठी फाशीची शिक्षा सुनावली जाते.

या देशांमध्ये सुनावली जाते फाशीची शिक्षा

सुदान, इराण, सौदी अरेबिया, येमेन या देशांमध्ये समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तींना फाशीची शिक्षा दिली जाते. सोमालिया आणि नायजेरिया या देशांमधील काही भागांमध्येही समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तींना फासावर चढवलं जातं. दोन पुरुषांनी शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद 13 देशांच्या कायद्यांमध्ये आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, कतार या देशांमध्ये समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद आहे. इंडोनेशियात शरीरसंबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांना चाबकानं मार दिला जातो.

या देशांमध्ये समलैंगिक संबंधांना अमान्य

बेल्जियम, कॅनडा, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, आईसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरुग्वे, न्यूझीलँड, फ्रान्स, ब्राझील, इंग्लंड, स्कॉटलँड, लक्झेमबर्ग, फिनलँड, आर्यलँड, ग्रीनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा या देशांमध्ये समलैंगिक लग्नांना परवानगी आहे. नेदरलँडनं सर्वात आधी म्हणजेच डिसेंबर 2000 मध्ये समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मंजुरी दिली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं 2015 मध्ये समलैंगिक लग्नांना मान्यता दिली. 2001 मध्ये अमेरिकेतील 57 टक्के जनतेचा समलैंगिक संबंधाना विरोध होता. मात्र 2017 मध्ये 67 टक्के लोकांनी अशा संबंधांना पाठिंबा दिला.

नवी दिल्ली - दोन सज्ञान, समलिंगी व्यक्तींनी राजीखुशीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध हादेखील गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड विधानातील कलम 377 घटनाबाह्य ठरवून रद्द करायचे की नाही?,यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ निकाल जाहीर करणार आहे. 17 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

चार दिवस सुरू होती सुनावणी

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठानं कलम 377 वर 10 जुलैपासून सुनावणीस सुरुवात केली होती आणि सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. तसंच पक्षकारांना 20 जुलैपर्यंत लिखित स्वरुपात युक्तीवाद सादर करण्यास सांगितले.

नेमके काय आहे कलम 377?

-कलम 377 नुसार अनैसर्गिक शारीरिक संबंध गुन्हा

- कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्यांसोबत अनैसर्गिकरित्या संभोग करणं हा गुन्हा

- समलिंगी संबंध ठेवल्यास 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षा आणि दंड

दरम्यान, 'नाझ फाऊंडेशन' संस्थेनं कलम 377 बाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. 2001 मध्ये या संस्थेनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळेस दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते.

2013 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बदलताना 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना बेकायदा ठरवलं होतं. समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 मधील निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला.

2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हा म्हणून ग्राह्य धरलं जाऊ नये, असा निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर डिसेंबर 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्द ठरवत समलैंगिकतेला आयपीसी 377 अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यात आलं होतं. 377 हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.

व्हीएस न्युज - चारा घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले राजद नेते लालूप्रसाद यादव यांनी अस्वच्छता, डासांचा उपद्रव आणि कुत्र्यांच्या भुंकण्याच्या त्रासाला वैतागून ते सध्या दाखल असलेल्या रांचीतील राजेंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमधील (आरआयएमएस) आपला कक्ष बदलण्याची विनंती रुग्णालयाला केली आहे.

या प्रकरणी आरआयएमएसच्या संचालकांकडे अर्ज करून रुग्णालयातील १०० खाटांच्या सशुल्क वॉर्डात हलवण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती राजदचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व लालूप्रसाद यांचे निकटवर्तीय भोला यादव यांनी दिली. या वॉर्डात तूर्तास फक्त तीन रुग्ण आहेत.

‘वॉर्डलगतच्या स्वच्छतागृहात सांडपाण्याचा पाइप तुंबल्याने दुर्गंधी पसरली असून संसर्गांचा त्रास असलेल्या लालूप्रसाद यांच्या आरोग्याला त्यामुळे धोका आहे. अस्वच्छतेमुळे डास आणि अन्य संबंधित आजारांचाही धोका आहे. शवविच्छेदन कक्ष जवळच असल्याने मोठ्या प्रमाणात कुत्रे येत असून त्यांच्या भुंकण्याचाही सत्तरीच्या घरात असलेल्या लालूप्रसाद यांना उपद्रव होत आहे,’ असे भोला यादव यांनी सांगितले.

चारा घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी काही दिवस तुरुंगात व्यतीत केल्यानंतर वैद्यकीय उपचारांसाठी झारखंड उच्च न्यायालयाकडून हंगामी जामीन घेतला होता. त्याची मुदत नुकतीच संपुष्टात आल्यानंतर ते सीबीआय न्यायालयासमोर हजर झाले होते.

जदयूकडून टीका

लालूप्रसाद यांच्या या विनंती अर्जावरून बिहारमधील सत्ताधारी जनता दल युनायटेडने त्यांना लक्ष्य केले आहे. ‘आता तुम्हाला कुत्रे आणि डासांची भीती वाटू लागली आहे. तुम्ही सत्तेत असताना बिहारच्या जनतेला खूप भीती वाटत होती,’ असा टोला जदयूचे आमदार व प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी ट्विटरवरून लगावला.

व्हीएस न्युज - राष्ट्रवादीचे साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले हे आपल्या बेधडक शैलीमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. कधी थेट राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांना उत्तर देणं असो वा, सरकारला इशारा असो, ते कधीही हातचे राखून बोलत नाही, अशी त्यांची ख्याती आहे. साताऱ्यातील आजच्या कार्यक्रमातही उदयनराजेंच्या वक्तृत्त्वाची खास स्टाईल दिसून आली.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बॅंकेच्या सातारा शाखेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री गिरीश बापट आणि खासदार उदयनराजे भोसले उपस्थित होते. यावेळी उदयनराजेंनी बापटांना साताऱ्यातून खासदारकी लढवण्याची ऑफर देऊन उपस्थितांना आश्चर्याचा धक्काच दिला. अर्थात, त्यांनी आपल्या मिश्किल शैलीत हे विधान केले, मात्र त्यामागील किस्साही त्यांनी सांगितला.

“बापट साहेबांच्या येण्यामुळे मन प्रफुल्लित होते. एक प्रकारचा उत्साह निर्माण होतो. मी त्यांना गाडीतून येताना सांगितले, बस्स झाला महाराष्ट्र, तुम्ही आता दिल्लीत या. म्हणजे तुमचा सहवास जास्त लाभेल. बापटसाहेबांची इच्छा असेल तर त्यांनी साताऱ्यातून उभे रहावे, मी माघार घेईन.”, अशी जाहीर ऑफरच उदयनराजेंनी गिरीश बापटांना दिली.

गिरीश बापट यांनीही या कार्यक्रमात बोलताना उदयनराजेंबद्दल आदर व्यक्त केला. शिवाय, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यामागचं कारणही सांगतिले.

गिरीश बापट म्हणाले, “या कार्यक्रमाला खासदार उदयनराजे आहेत, हे समजल्यामुळे मी पुण्याचा कार्यक्रम रद्द करून साताऱ्याच्या कार्यक्रमाला खास आलो. कारण व्यासपीठावर उदयनराजेंसोबत असणे, यासाठी भाग्य लागते. पूर्वी आम्ही अनेकदा एका व्यासपीठावर होतो. आज या निमित्ताने महाराज येथे आहेत. मला जुनी पोटनिवडणूक आणि खासदारकीची निवडणूक आठवते. उदयनराजे असले, की आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांला उत्साह येतो. त्यामुळे मी त्यांना धन्यवाद देतो.”

एकंदरीत गिरीश बापट आणि उदयनराजे भोसले यांच्या भाषणांनी या कार्यक्रमाला वेगळीच रंगत आली.

व्हीएस न्युज - गेल्या १४ दिवसांपासून सुरु असलेला एशियाड स्पर्धांच्या खेळांचा थरार आज संपला. आज भारताने १४व्या दिवशी २ सुवर्ण पदके कमावत भारतीय चाहत्यांना शेवटच्या दिवशी गोड आठवणी दिल्या.

बॉक्सर अमित पांघलने ४९ किलो वजनी गटात, तर प्रणब बर्धन-शिबनाथ सरकार या जोडीने ब्रिज क्रीडा प्रकारच्या पुरुष दुहेरी गटात सुवर्णपदक जिंकले. याशिवाय भारताने दिवसभरात स्क्वॉशमध्ये एका रौप्यपदकाची कमाई करून भारताची पदकसंख्या ६९वर नेली. तर भारतीय पुरुष हॉकी संघाने भारताला कांस्यपदक जिंकवून दिले आणि भारताला पदकांची सत्तरी गाठून दिली. महत्वाचे म्हणजे एशियाड स्पर्धांच्या इतिहासात भारताची ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. भारताने यंदाच्या स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक ७० पदके मिळवली. या आधी गुआंगझू येथे झालेल्या २०१० सालच्या आशियाई स्पर्धांमध्ये भारताला ६५ पदके मिळवण्यात यश आले होते. तर १९८२ साली नवी दिल्लीत झालेल्या स्पर्धांमध्ये भारताने ५७ पदकांची कमाई केली होती. तीच कामगिरी करण्यात भारताला २०१४च्या इंचियॉन आशियाई स्पर्धांमध्ये यश आले होते. याशिवाय, २००६ साली झालेल्या दोहा स्पर्धेत (५३), १९६२ सालच्या जकार्ता स्पर्धांमध्ये (५२) आणि १९५१ सालच्या नवी दिल्लीतील स्पर्धांमध्ये (५१) भारताला पदकांची अर्धशतक गाठता आले होते.

सर्वाधिक सुवर्ण पदकांचीही बरोबरी

यंदाच्या स्पर्धांमध्ये भारताने १५ सुवर्णपदके पटकावत आपल्या सर्वाधिक सुवर्ण पदकांच्या कामगिरीची बरोबरी केली.

व्हीएस न्युज - जाणूनबुजून फेक न्यूज पसरवण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. समाजमाध्यमांतून सातत्याने पसरविल्या जात असलेल्या फेक न्यूजचा (जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरविणे म्हणजे ‘फेक न्यूज’!) प्रसार आणि अन्य बदनामीकारक मोहिमांसाठी सोशल मीडियाचा वापर झाला, तर त्यांच्या भारतातील प्रमुखांविरोधात गुन्हा दाखल करुन कारवाई करावी अशी शिफारस उच्च सरकारी समितीने केली आहे.

सोशल मीडियावरुन पसरवल्या जाणाऱ्या खोटया माहितीमुळे जमावाकडून ठेचून हत्या होण्याच्या तसेच दंगलीच्या घटना भारतात घडल्या आहेत. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा यांनी आपला अहवाल गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे सोपवला आहे. राजनाथ सिंह मंत्रिगटाचे प्रमुख आहेत.

भारतातील अनेक राज्यात अलीकडे सोशल मीडियावरुन पसरलेल्या फेक न्यूजमुळे जमावाने केलेल्या मारहाणीत निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. सोशल मीडियावरुन अफवा पसरुन सामाजिक सलोखा बिघडू नये यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत असे सदस्यांचे मत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सध्याच्या घडीला या फक्त शिफारशी आहेत. याबद्दल मंत्रिगटाच्या बैठकीत भूमिका ठरवण्यात येईल. त्यानंतर तो अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे पाठवला जाईल. याचा सर्वस्वी निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

व्हीएस न्युज – आई-वडील असे दोघेही नोकरी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे मुलांना पाळणाघरात ठेवले जाते. पुण्यातील कोथरूड येथे असणाऱ्या एका पाळणाघरात तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर दोन तरूणांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादाय प्रकार समोर आला आहे. पीडित मुलीच्या आईने या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. त्यानुसार कोथरूड पोलिसांनी तिघांच्या विरोधात बलात्कार, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पाळणाघरचालक महिलेसह दोन मुलांवर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

तक्ररदार या नोकरी करतात. त्यामुळे त्या त्यांच्या तीन वर्षाच्या मुलीला कोथरूडमधील एका घरगुती पाळणाघरात ठेवत होत्या. पाळणाघरचालक महिलेचा १७ वर्षांचा मुलगा आणि त्याचा १८ वर्षांचा मित्र हे पीडित मुलीवर अत्याचार करत होते. गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रकार सुरू होता. पीडित मुलगी घरी गेल्यानंतर कपडे काढून झोपत होती. पालकांना हा विचित्र प्रकार वाटला. त्यामुळे त्यांनी त्या मुलीकडे चौकशी केली. त्या वेळी तिने पाळणाघर येथील दादानेच असे कारायचे असल्याचे सांगितले. त्यांनंतर अधिक चौकशी केल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला.

शुक्रवारी पोलिसांनी आरोपींना कोर्टात हजर केले. विशेष न्यायाधीश आर. व्ही. अदोणे यांनी त्याला चार सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.

व्हीएस न्युज - डिझेलच्या दराने गुरुवारी नवा उच्चांक गाठला असून गुरुवारी मुंबईत डिझेलच्या दराने प्रति लिटर ७४ रुपये २९ पैसे इतका दर गाठला. तर पेट्रोलच्या दरातही वाढ झाली सलग पाचव्या दिवशी तेल कंपन्यांनी इंधनाच्या दरात वाढ केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्चा तेलाच्या किंमतीत वाढ होत असून याचा फटका भारताला बसत आहे. गुरुवारी मुंबईत डिझेल १९ पैशांनी महागले. डिझेलचे दर प्रति लिटर ७४. २९ रुपयांवर पोहोचले आहेत. तर पेट्रोलचे दरही १२ पैशांनी वाढले आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ८५ रुपये ७७ पैशांवर पोहोचले आहे. कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या महानगरांमधील इंधनाच्या दरातही वाढ झाली आहे. तेल भडक्याने महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील प्रमुख शहरांमधील दर (सर्व दर प्रति लिटरनुसार)

• पुणे पेट्रोल – ८५ रुपये ५८ पैसे डिझेल – ७२ रुपये ९८ पैसे
• औरंगाबाद पेट्रोल – ८६ रुपये ८१ पैसे डिझेल – ७५ रुपये ३५ पैसे
• नागपूर पेट्रोल – ८५ रुपये ६५ पैसे डिझेल – ७३ रुपये ०७ पैसे

व्हीएस न्युज - पोलीस अधिकाऱ्याने मागितलेल्या खंडणीच्या प्रकरणात तपास करून प्रतिज्ञापत्र वेळेवर दाखल न केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने तत्कालीन सह आयुक्तांना कागदपत्रे दाखल करण्यासंदर्भात दोनदा संधी दिली होती. मात्र, कागदपत्रे दाखल केली गेलेली नाहीत.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याची कल्पना पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षकांना द्यावी, असे आदेश दिले आहे. न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी हा आदेश दिला आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, जामिनाच्या सुनावणीच्या वेळी पोलीस अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल न करता हाफशीट दाखल करतात. या हाफसीटला पोस्टमोर्टम रिपोर्ट, ओळख परेड रिपोर्ट, साक्षीदारांचा जबाब जोडलेले नसतात, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

बिल्डर असिफ मौलाना शेख हे नोव्हेंबर 2013 मध्ये स्वारगेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कुणाल पोळ या गुन्हेगाराच्या हत्या प्रकरणात साक्षीदार होते. त्यांना 2016 मध्ये पोलीस कर्मचारी अमजत पठाण यांनी जबाबासाठी गुन्हे शाखा 5 येथे बोलविले होते. तेथे आल्यावर पोलीस अधिकारी राजेंद्र जरक यांची भेट घेण्यास सांगितले. तेथे जरक याने शिव्यागाळ करून मंगेश सातपुते याला बोलावून घेतले. सातपुते दाखल झाल्यावर शेख यांची कॉलर पकडून मी कुणाल पोळचा मर्डर केला आहे. आताच जामिनावर सुटलो आहे.तुलाही गोळ्या घालून ठार मारेन, अशी धमकी दिली. यावेळी जरक याने मंगेश माझा मित्र आहे. तु तेज्या म्हणण्याप्रमाणे साक्ष दिली नाहीस, तर तुला मोक्का लावून जेलमध्ये पाटवून देईल, अशी धमकी दिली. माझा भाऊ जेलमध्ये आहे. त्याच्या जामिनासाठी 10 लाख रुपये दे, अशी मागणी केली. यासंदर्भात 3 जुलै 2016 रोजी सह आयुक्तांकडे शेख यांनी तक्रार अर्ज दिला होता. हा अर्ज सहआयुक्तांनी परिमंडळ चारच्या उपायुक्तांकडे चौकशीसाठी पाठविला. या अर्जामध्ये घडलेल्या घटनेचे कथन केले होते.

दरम्यान मंगेश सातपुते याने दुसऱ्या खंडणीच्या प्रकरणात ऍड. इब्राहिम शेख आणि ऍड. सत्यवृत जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी ही अर्जाची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे न्यायमूर्ती साधना जाधव 6 जुलै 2018 रोजी सह आयुक्तांना बिल्डरने केलेल्या अर्जाचा तपास करून प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. 25 जुलै 2018 सुनावणीची तारिख दिली होती. मात्र, सह आयुक्तांतर्फे कोणतेही प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्यात आले नाही. 13 ऑगस्ट रोजी पुन्हा संधी दिली होती. मात्र, पुणे पोलिसांतर्फे कागदपत्रे दाखल करण्यात आली नाहीत. पोलीस आयुक्त पोलिसांना वाचवत आहेत का, त्या अर्जाची चौकशी करण्यात आली नाही का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

व्हीएस न्युज - महिलांविरोधात होणारे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. पण, छेडछाडीपासून संरक्षण मिळावं म्हणून ज्यांच्याकडे आधाराने पाहिलं जातं, त्या पोलिसामुळेच महिलांना मनस्ताप झाल्याची घटना आलमबाग येथे घडली आहे. येथील साहाय्यक पोलीस अधीक्षकच महिलांना रात्रीबेरात्री फोन करून त्यांच्याशी अश्लील गप्पा मारत असल्याचं समोर आलं आहे.

आलमबाग पोलीस ठाण्यात साहाय्यक पोलीस अधीक्षक पदावर काम करणाऱ्या मनोहरलाल यादव याच्याविरुद्ध तीन महिलांनी लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. या महिलांपैकी पहिल्या महिलेने केलेल्या तक्रारीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी एका लग्न समारंभादरम्यान तिने नृत्य केलं होतं. त्या लग्नाला यादवही उपस्थित होता. तिचा नाच पाहिल्यानंतर यादव तिच्या मागे लागला होता. तिचा नंबर मिळवून तो तिला दररोज फोन करत असे. फोन उचलला नाही तर तिच्या घरी जात असे आणि तिच्या नवऱ्याला एखाद्या खटल्यात अडकवण्याची धमकीही देत असे. महिलेने त्याला असं न करण्याची विनंती केल्यानंतरही तो रात्री बेरात्री फोन करून तिच्याशी अश्लील गप्पा करत असे.

या प्रकरणातील दुसऱ्या महिलेनेही अशीच तक्रार केली आहे. तिच्या तक्रारीनुसार, यादवने आपल्या ओळखीतल्या एका तरुणाला नवनवीन महिलांचे नाव पत्ते काढण्यासाठी नेमलं आहे. तो तरुण बाईकवरून आजूबाजूच्या परिसरात फिरतो आणि महिलांचे फोन नंबर आणि पत्ते मिळवून तो यादवला देतो. त्यानंतर यादव या महिलांना फोन करून अश्लील गप्पा मारत असे. यादवने नेमलेल्या या तरुणानेही आपली छेड काढल्याचं महिलेने आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. या तरुणाविरोधात तक्रार करायला पोलीस ठाण्यात जाताच यादवने उलट आपल्याविरुद्ध तक्रार दाखल केल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे.

त्यानंतर या पीडितेने अन्य एका महिलेला साक्षीदार म्हणून संबंधित प्रकरणात पोलीस ठाण्यात नेलं. तेव्हा यादवने या तिसऱ्या महिलेच्या नावेही खोटी तक्रार दाखल केली, असाही आरोप या तक्रारीत आहे. सततच्या त्रासाला कंटाळून या महिलांनी वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांकडे यादवविरुद्ध तक्रार केली. तेव्हाही चौकशीदरम्यान त्याने महिलांवरच आपल्याशी अश्लील बोलत असल्याचे आरोप केले.

त्यामुळे वरिष्ठ अधीक्षकांनी मोबाईलचे रेकॉर्डिंग मागवून या प्रकरणाची शहानिशा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात यादवच महिलांशी अश्लील बोलत असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी दिले आहेत.

व्हीएस न्युज - राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बोगस मतदारांचा मुद्द्याने खळबळ उडाली आहे. ‘द पॉलिटिक्स डॉट इन’ नावाच्या एका संस्थेने एक अहवाल तयार केला आहे. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात अंदाजे 4,75,04,699 कोटी मतदार असलेल्या राजस्थानात जवळपास 42 लाख बोगस मतदार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संस्थेच्या अहवालानंतर कॉंग्रेसने याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. निवडणुक आयोगाने 31जुलै रोजी नवीन मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. या यादीमध्ये 70 लाख नव्या मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. 2013 ते 2018 दरम्यान जी लोकसंख्या वाढ झाली त्यात्या तुलनेत मतदारांची संख्या कैक पटीने वाढल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. अहवालानुसार राजस्थानात सर्वात जास्त बोगस मतदार डुंगरपूरमधील सगवारा विधानसभा मतदारसंघात आढळले आहेत. या मतदारसंघात 98 हजार 849 बोगस मतदार आसल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.काही मतदारसंघात एकाच नावाचे बरेच मतदार आढळल्याचेही अहवालाद्वारे सांगण्यात आले आहे.

अहवालात गंगानगरच्या सादूलशहर मतदार संघाचं उदाहरण देण्यात आलं आहे. या मतदार संघात 84 मतदार असे आहेत ज्यांची नावं अंगेज कौर, अंगेज सिंह किंवा अंग्रेज सिंह अशी आहेत. तर एक मतदारसं घ असा आहे ज्यात 91 हजार 261 मतदारांचा इलेक्टर्स फोटो आयडेंटीटी कार्ड ( इपीआयसी) नंबर एकच आढळला आहे. तर प्रकाशित केलेल्या यादीमध्ये अनेक मतदारांची नावच नाहीत. दरम्यान, राजस्थानमधील बोगस मतदारांसंदर्भात काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून तक्रार केली आहे.

या प्रकरणी राज्यस्थानच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विनी भगत यांनी आपल्याला कॉंग्रेसच्या आक्षेपाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून सूचना मिळालेल्या असून, त्या आक्षेपांची चौकशी करत असल्याचे सांगितले आहे.

व्हीएस न्युज - केरळमध्ये पावसामुळे भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. लोक वेगवेगळया भागांमध्ये अडकून पडले असून अन्न-पाण्यावाचून लोकांचे हाल होत आहेत. परिस्थितीची भीषणता लक्षात घेऊन देशाच्या वेगवेगळया भागातून केरळकडे मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही केरळला तातडीची २० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी ही घोषणा केली. केरळला आवश्यक ती मदत पोहोचवण्यासाठी शुक्रवार पासून महाराष्ट्र सरकार केरळ प्रशासनाच्या संपर्कात आहे. केरळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एमसीएचआय-सीआरईडीएआयने दीड कोटी रुपयांची अन्नाची पाकिटे पाठवली आहेत.

राजस्थानी वेलफेअर असोशिएशन आणि जितो इंटरनॅशनलने प्रत्येकी ५१ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. आतापर्यंत ११ टन कोरडया अन्नाची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यातील ६ टन अन्न आज संध्याकाळी पाठवण्यात येणारआहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील नागरिकांना केरळी जनतेच्या मदतीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. या कठिण प्रसंगात केरळी जनतेच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहून शक्य ती सर्व मदत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.