व्हिएस न्युज - पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 10 एप्रिल 2020 रोजी जी-20 ऊर्जा मंत्र्यांच्या असाधारण आभासी बैठकीत सहभागी झाले होते. जी -20 अध्यक्ष पदाच्या क्षमतेत आणि सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुलाझीझ यांच्या अध्यक्षतेखाली सौदी अरेबियाने ही बैठक बोलविली होती. या बैठकीला जी-20 देशांचे ऊर्जा मंत्री, अतिथी देश आणि ओपीईसी, आयईए सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख बैठकीला उपस्थितीत होते.

जी-20 ऊर्जा मंत्र्यांनी स्थिर ऊर्जा बाजारपेठेची खात्री देणाऱ्या मार्गांवर आणि उपायांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मागणीवर परिणाम होऊन मागणीत घट झाली आहे तसेच चालू असलेल्या अतिरिक्त उत्पादना संबधित अनेक बाबींमुळे बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे.

या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी -20 च्या आव्हानात्मक अडचणींवर मात करण्यासाठी विशेषत: असुरक्षिततेवर मात करण्यासाठी मानव-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला.

या संदर्भात बोलतांना प्रधान यांनी २३ बिलियन अमेरिकन डॉलरच्या मदत पॅकेजचा भाग म्हणून उज्वला योजनेंतर्गत 80.3 मिलियन गरीब कुटुंबांना मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाला अधोरेखित केले. भारत हे जागतिक उर्जेचे मागणी केंद्र होते आणि राहील यावर त्यांनी यावेळी जोर दिला. आमचा धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा पूर्ण करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.

चालू उर्जा बाजारपेठेच्या चढउतारांच्या संदर्भात मंत्री म्हणाले की, उत्पादकांसाठी वाजवी आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या अशा स्थिर तेल बाजारपेठेसाठी भारताने कायमच समर्थन केले आहे. दीर्घकालीन टिकवासाठी आवश्यक असलेल्या पुरवठा बाजूच्या घटकांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी ओपेक आणि ओपेक प्लस देशांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. उपभोग आधारित मागणी पुनर्प्राप्ती साठी तेलाच्या किंमती परवडणाऱ्या स्तरावर असाव्यात असा आग्रह त्यांनी यावेळी केला.

जी -20 ऊर्जा मंत्र्यांच्या बैठकीत संयुक्त निवेदनाचा अवलंब केला जाईल, ज्यात पुढील टप्प्यांवरील जी -20 ऊर्जा मंत्र्यांना सल्ला देण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे आणि येत्या काही दिवसांमध्ये त्यामध्ये क्रियाशील राहण्याचे मान्य करण्यात आहे.

व्हिएस न्युज -

पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्ट्रँडेड इन इंडिया पोर्टल’ च्या माध्यमातून सातत्याने पर्यटकांना मदत पुरवण्यात येत आहे. 9 एप्रिलपर्यंत 1194 पर्यंटकांना या पोर्टलच्या माध्यमातून मदत पुरवण्यात आली. त्याशिवाय पर्यटन मंत्रालयाकडून उपलब्ध करण्यात आलेल्या टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक 1363 वर 22 मार्च ते 9 एप्रिल या कालावधीत 779 दूरध्वनी संभाषणांची नोंद झाली. त्याव्यतिरिक्त मंत्रालयाचे अधिकारी अहोरात्र पर्यटन आणि पाहुणचार उद्योगाच्या संपर्कात असून कोविड-19च्या तडाख्यामुळे होणाऱ्या तात्काळ आणि दीर्घकालीन परिणामांची त्यांच्याकडून माहिती घेत आहे.

लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे आणि कोणत्याही प्रकारे प्रवास शक्य नसल्यामुळे पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे या परिणामांचे मूल्यमापन, आत्मपरीक्षण आणि उपाययोजनांवर विचार करण्याची ही वेळ आहे.

ऍडव्हेंचर टूर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये बोलताना पर्यटन मंत्रालयाच्या महासंचालक मीनाक्षी शर्मा यांनी या महामारीला प्राधान्याने प्रतिबंध करण्याची गरज व्यक्त केली. जे नागरिक अतिशय गरीब आहेत आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे त्यांच्या गरजांची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे आणि या अतिशय गंभीर परिस्थितीत त्यांना मदत करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. शिबिरांना निर्जंतुक कसे करायचे, गिर्यारोहण निवारे कसे चालवायचे आणि अशाच प्रकारच्या इतर मुद्यांबाबत मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची विनंती या संघटनेने मंत्रालयाला केली. याबाबत शर्मा यांनी सहमती व्यक्त केली. देशांतर्गत पर्यटनामध्ये असलेल्या क्षमतेवर त्यांनी भर दिला आणि पर्यटकांना या स्थानांकडे आकर्षित करण्यामध्ये समाजमाध्यमांचा मोठा प्रभाव असल्याकडे आणि त्यामुळे कोविड-19 च्या वातावरणातून हळूहळू बाहेर पडल्यावर या क्षेत्राला पुढील वाटचालीचा मार्ग उपलब्ध होणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. फिक्की आणि इतर संबंधित संघटना देखील अशाच प्रकारची वेबिनार आयोजित करत आहेत आणि प्रत्येक व्यासपीठावर अतुल्य भारत उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक आराखड्यावर चर्चा होत आहेत. या वेबिनारच्या लोकप्रियतेवरून हा उद्योग आणि नागरिक किती सकारात्मक आहेत आणि या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी एकमेकांसोबत काम करण्यासाठी किती उत्सुक आहेत ते दिसून येत आहे.

व्हिएस न्युज - केरळच्या त्रिवेंद्रम येथील श्री चित्रा तिरुनल वैद्यकीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था (SCTIMST), या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत असलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी कोविड-19 आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी दोन तंत्रज्ञान विकसित केले आहेत.

त्यांनी केलेल्या संशोधनानंतर, संपूर्ण व्यक्तीचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी एक वेगळा कक्ष तयार केला आहे. जितीन कृष्णन आणि सुभाष व्ही व्ही या शास्त्रज्ञांनी हा कक्ष विकसित केला आहे. हा एक हायड्रोजन पेरोक्साईड चा फवारा आणि uv आधारित निर्जंतुकिकरण करणारा फिरता कक्ष आहे.

हायड्रोजन पेरोक्साईडच्या फवाऱ्यामुळे व्यक्तीचे शरीर, कपडे, हात असे सगळे एकाच वेळी निर्जंतूक केले जाणार आहे. इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने नियंत्रित केलेल्या या कक्षात व्यक्तीने प्रवेश केल्यावर बीपचा आवाज येतो, व्यक्ती आत शिरल्यावर त्याच्यावर हा फवारा उडतो आणि त्यानंतर ही व्यवस्था आपोआप बंद होते. 40 सेकंदात ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होते.

याच संस्थेने विकसित केलेले दुसरे तंत्रज्ञान म्हणजे UV म्हणजेच अतिनील किरणे आधारित माक्स विघटन पेटी. रुग्णालयात कोविडच्या रुग्णांवर उपचार करणारे आरोग्य कर्मचारी आपल्या मास्कचे विघटन करण्यासाठी ही पेटी वापरू शकतात, त्यामुळे, या मास्कचे सुरक्षितरीत्या विघटन होऊन, त्याचा धोका नष्ट होतो.

कोविड-19 ची संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी व्यक्ती, वस्त्रे, आजूबाजूची जागा आणि साहित्य यांचे निर्जंतुकीकरण महत्वाचे आहे असे मत, DST सचिव प्रा आशुतोष शर्मा यांनी व्यक्त केले.

व्हिएस न्युज -

लॉकडाऊनच्या काळात शेतकरी आणि कृषी कामे सुरळीत व्हावी यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या उपाययोजनांची माहिती पुढीलप्रमाणे :

• मंत्रालयाने खरीप हंगामात पिक काढणी आणि मळणी या संदर्भात एसओपी म्हणजेच प्रमाणित मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्यांना जारी केल्या आहेत. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आरोग्यरक्षणासाठी तसेच कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
• या काळात एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी गहू उत्पादक राज्यांत 26-33 टक्के उत्पादन झाल्याची नोंद आहे.
• तर रब्बी हंगामात नाफेडद्वारे 1,07,814 मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी करण्यात आली आहे, या अंतर्गत सरकराने एकूण 526.84 कोटी रुपये मूल्याच्या धान्याची खरेदी केली असून त्याचा लाभ 75,984 शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
• शेतकरी/ एफ पी ओ / सहकारी संस्था यांच्याकडून थेट शेतमाल खरेदी करण्याचे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. घाऊक स्वरूपात हा माल घेण्यास सांगितले आहे. फळे आणि भाजीपाला बाजार तसेच कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीकडे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे बारकाईने लक्ष आहे.
• इ नामपोर्टलवर अलीकडेच वस्तूंच्या नागरीकरण मॉड्यूलसाठीचा प्रोग्राम विकसित केला गेला आहे. या प्रोग्राम अंतर्गत आतापर्यंत 7.76 लाख मालवाहू ट्रक आणि 1.92 वाहतूकदारांची नोंद झाली आहे.
• रेल्वेने मालवाहतूकीसाठी नवे 62 मार्ग सुरु केले असून त्यावर 109 पार्सल ट्रेन्स धावत आहेत. यांच्यामार्फत, नाशिवंत कृषी उत्पादने, बियाणे, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ अशा सर्व मालाची जलद वाहतूक सुरु आहे.
• प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत, या लॉकडाऊनच्या काळात 7.77 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ देण्यात आले आहेत, या योजनेसाठी या काळात आतापर्यंत 15,531 कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
• राष्ट्रीय बागायती पिके मंडळाने नर्सरीना दिलेल्या स्टार-रेटेड प्रमाणपत्रांचा अवधी 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढवला आहे.
• भारतात गव्हाचे उत्तम आणि अधिक उत्पादन झाले आहे. आपल्या देशातील मागणी लक्षात घेऊन अतिरिक्त उत्पादनापैकी 50,000 मेट्रिक टन गहू अफगाणिस्तान तर 40,000 मेट्रिक टन गहू लेबेनॉनला निर्यात करण्याचे निर्देश नाफेडला देण्यात आले आहेत.

• सरकारने घेतलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजना तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचा आॉटोरिक्षातून ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रचार करणे.
• कोव्हिड-19 महामारीसंदर्भात अफवा तसेच चुकीच्या बातम्या पसरू नयेत यासाठी प्रादेशिक तपास समिती स्थापन करणे.

व्हिएस न्युज - कोव्हिड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक स्तरावर जनजागृती करण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने प्रादेशिक संपर्क कार्यालय (महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांसाठी) सुरू करण्यात आले असून यानुसार, ग्रामीण भागात, प्रत्येक परिसरात, जनजागृती निर्माण करण्यासाठी ऑटोरिक्षांमधून ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रचार करण्यात येणार आहे. यासाठी तीनचाकी वाहने तसेच ऑटोरिक्षांमधून ध्वनिमुद्रित प्रचार केला जाईल.

याकरता कोविड-१९ ने बाधित झालेल्या विभागात, प्रचारासाठी दिवसभरात 8 ते 10 तास, 20 वाहने, 50 किलोमीटर अंतरापर्यंत तैनात केली जाणार आहेत.

हा प्रचार परीणामकारक होण्यासाठी ROB कर्मचारी पुणे आणि संगीत-नाट्य विभागाच्या कलाकारांची मदत घेण्यात आली आहे असून स्थानिक भाषेत श्रवणीय संदेश आणि गाणी तयार करण्यात आली आहेत. श्रवणीय संदेशांचे लक्ष्य प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे हे असून त्या बरोबरीने वैयक्तिक स्वच्छता, लॉकडाऊनच्या कालावधीत घरी राहून करायच्या उपाययोजना, तसेच घराबाहेर पडल्यावर सामाजिक अंतर राखणे, सरकारच्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे, अफवांचा फैलाव रोखणे, लॉकडाऊनच्या काळात कृषी संदर्भातली माहितीसह अत्यावश्यक सेवांसंदर्भात माहिती पुरविणे तसेच पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या कोविड-19 रोगाबद्दलच्या संदेशांचा प्रचार केला जाईल.

ध्वनिक्षेपकाद्वारे विविध विभागांतून केलेल्या प्रचारामुळे राज्यातील प्रत्येक भागात कोविड-19 संदर्भात जनजागृती करण्याचे काम पोचविणे यशस्वी होईल, असे मनिष देसाई, व्यवस्थापकीय संचालक माहिती विभाग (पश्चिम क्षेत्र) यांनी म्हटले असून राज्य सरकारच्या कार्याची प्रशंसा केली आहे.

याशिवाय ROB पुणे यांच्या वतीने संतोष अजमेरा यांच्या पुढाकाराने, क्षेत्रीय तपास समिती स्थापन केली असून, ती समिती प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थितीचा शहानिशा करेल आणि अफवा आणि चुकीच्या बातम्यांचा फैलाव रोखण्यासाठी मदत करेल. वस्तुस्थिती पडताळून घटनेची खरी माहिती, नागरिकांना व्‍हॉट्स अॅप आणि इतर सामाजिक माध्यमातून दिली जाईल आणि अफवांचा फैलाव रोखला जाईल. यासाठी जिल्हा कार्यालयाची मदत घेतली जाईल, तसेच केंद्र सरकारच्या आणि राज्यसरकारच्या संकेतस्थळे आणि वाहिन्यांचा वापर केला जाईल.

प्रादेशिक संपर्क कार्यालय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारे कार्यालय असून महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांसाठी पुणे, हे त्याचे (प्रादेशिक) प्रमुख केंद्र आहे. भारत सरकारच्या प्रसार आणि संपर्क कार्यासाठी राज्यात दहा उपकार्यालये असून ती पुणे कार्यालया अंतर्गत आहेत.

ध्वनिक्षेपकाद्वारे फिरून माहिती देणाऱ्या गाड्यांचे वेळापत्रक

• ध्वनिवर्धक लावलेले विशिष्ट ऑटोरिक्षा टेंपो, तीनचाकी वाहने ग्रामीण भागात फिरतील.
• पंतप्रधानांचा संदेश, मुख्यमंत्र्यांचा संदेश, कोविड-19 महामारी संदर्भात ध्वनिमुद्रित केलेली ROB पुणे आणि दूरदर्शन कर्मचाऱ्यांनी संगीतबद्ध केलेली गाणी, तसेच सामाजिक अंतर राखणे, क्रुषी संदर्भात करायच्या/टाळण्याच्या गोष्टींची माहिती
• 14 एप्रिल 2020 पर्यंत, दररोज 8 ते 10 तास, 50 किलोमीटर अंतर कापणारी, 87 आणि राज्यभरात 5600 किलोमीटर प्रवास करणारी वाहने.
• दिशादर्शक सोय असलेली, नेमके स्थान सांगणारी वाहने

व्हीएस न्युज - एप्रिल 2020 मध्ये येणारे सण लक्षात घेता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड-19 च्या विरोधात लॉकडाऊन उपायांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या असून कोणत्याही सामाजिक/धार्मिक मेळाव्यास/मिरवणुकीस परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.

लॉकडाऊन काळातील कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी तसेच नागरिकांमध्ये शांतता राखण्यासाठी एकत्रित नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार योग्य ती खबरदारी घेतली जावी आणि आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या जाव्यात, असे संबंधित जिल्हा अधिकारी आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचित करण्यात आले आहे. कोणत्याही आक्षेपार्ह गोष्टींचा प्रचार समाज माध्यमांवर केला जाऊ नये, यासाठी योग्य ती जागरुकता आणि खबरदारी घेण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

सार्वजनिक अधिकारी, सामाजिक/धार्मिक संस्था, नागरिक यांना लक्षात येण्यासाठी या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना सविस्तर प्रसृत करण्यात येणार आहेत. यामध्ये असेही म्हटले आहे की, लॉकडाऊनचे उल्लंघन कारणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि आयपीसीच्या संबंधित तरतूदींनुसार कायदा अमंलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी कारवाई केली पाहिजे.

देशातील कोविड – 19 च्या लॉकडाऊन संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना मंत्री / केंद्र सरकारचे विभाग, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबतची मार्गदर्शक सूचना 24.04.2020 रोजी जारी केली आहे. आणि पुढे 25.03.2020, 27.03.2020, 02.04.2020 आणि 03.04.2020 रोजी त्यात सुधारणा केल्या. या एकत्र् मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम 9 आणि 10 मध्ये असे नमूद केले आहे की, कोणत्याही धार्मिक मंडळाला कोणत्याही अपवादाशिवाय परवानगी दिली जाणार नाही आणि सर्व सामाजिक/ धार्मिक सांस्कृतिक कार्य / मेळाव्यांना प्रतिबंध केला जाईल.

व्हिएस न्युज - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सोमवारी राज्यातीलसर्व विभागीय आयुक्त, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्तआयुक्त तसेच करोना रुग्ण अधिक असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन राज्यातील वाढत चाललेले करोना संक्रमणथांबविण्याबद्दल शासकीय स्तरावर सुरु असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

करोनाविरुद्ध लढ्यामध्ये राज्याने आतापर्यंतचांगले काम केले आहे. मात्र निजामूद्दीन येथे मरकज मध्ये सहभागी होऊन राज्यातपरतलेल्या लोकांमुळे वाढत असलेल्या करोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष जागरुकताठेवावी तसेच कोठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची खबरदारीघ्यावी, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

प्रत्येक जिल्ह्याने लोकांच्या मदतीसाठीआपद्कालीन हेल्पलाईन कार्यरत ठेवावी अशीही सूचना कोश्यारी यांनी यावेळी केली. राज्यात करोनाच्या केसेस देशात सर्वाधिक आहेत.राष्ट्रपती देखील नियमितपणे राज्यातील स्थितीचा आढावा घेत आहेत.यादृष्टीनेराज्यातील करोनाच्या रुग्णांची संख्या व सद्यस्थिती, शासनकरीत असलेल्या उपाययोजना, उपलब्ध वैद्यकीयसुविधा, वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचीउपलब्धता, स्थलांतरित कामगार,मजूर व बेघर यांच्यासाठी केलेली निवारा व भोजनाची व्यवस्था,शेतमालाची विक्री होण्याचे दृष्टीने केलेल्या उपाययोजना,मदत कार्यात अशासकीय संस्थांचा सहभाग इत्यादि विषयांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

स्थलांतरीत कामगार,मजूर व बेघर लोकांसाठी सुरू केलेल्या शिबिरांमध्ये सर्वांना भोजन,औषध सुविधा देण्यासोबत तेथील स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्यावी अशी सूचनाराज्यपालांनी अधिकार्‍यांना केली.

आरोग्य सेवा, स्वच्छता कर्मचारी, पोलीसांना शाबासकी

करोनाविरुध्द्ध लढ्यात आघाडीवर असलेलेडॉक्टर्स, नर्सेस,आरोग्यसेवा कर्मचारी, पोलीस,स्वच्छता कर्मचारी तसेच जीवनावश्यक सुविधा पुरविणारे लोक अत्यंत आव्हानात्मकपरिस्थितीमध्ये तपस्व्याप्रमाणे काम करीत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन व प्रेरणा देऊनत्यांचा उत्साह वाढविण्याची सूचना राज्यपालांनी यावेळी अधिकार्‍यांना केली. मुंबई महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त सुरेशकाकाणी, कोकणचे विभागीय आयुक्त शिवाजीरावदौंड, पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ.दिलीप म्हैसेकर, औरंगाबाद सुनील केंद्रेकर,नागपुर विभागीय आयुक्त संजीव कुमार,अमरावती विभागीय आयुक्त पियुष सिंग वनाशिक विभागीय आयुक्त राजाराम माने तसेचमुंबई शहर, उपनगर,रायगड, ठाणे,पुणे, सांगली,अहमदनगर, नागपूर,यवतमाळ, बुलढाणा येथील जिल्हाधिकार्‍यांनीयावेळी आपल्या अखत्यारीतील करोना व स्थलांतरित लोकांच्या व्यवस्थेची माहिती दिली.

व्हिएस न्युज-कोविड-19 विरुदध सुरू असलेला आपला लढा अंधश्रद्धा, अफवा यांच्यामुळे कमकुवत होऊ नये याची काळजी घेण्याचा इशारा उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांनी दिला. अफवा पसरणे खास करुन समाजमाध्यमांवरील चुकीची माहिती हा विषाणूच असल्याचे ते म्हणाले.

सत्य माहिती सुलभपणे मिळत असूनही अफवा किंवा चुकीच्या माहितीला आळा बसत नसल्याची चिंता त्यांनी फेसबुक पोस्टवर व्यक्त केली आहे. संकटाच्या तीव्रतेबाबत अर्धवट वा चुकीचे आकलन आपल्याला विषाणूंविरोधी लढ्यात विजय मिळवून देऊ शकणर नाही , असे त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे काही राज्यात वरवर उथळ पालन केल्याचा आणि नवी दिल्लीत नुकताच झालेला मेळावा याचा उल्लेख करुन उपराष्ट्रपतींनी नियमांचा सर्वत्र प्रसार आणि कडक पालन यांची आवश्यकता अधोरेखित केली.

जात, पंथ, भाषा, ठिकाण तसेच धर्म या कोणत्याही कारणाने सामाजिक पातळीवरचे सामूहिक कार्यक्रम टाळणे हा विषाणूप्रसार रोखण्याचा मार्ग असल्याचा पुरेसा वैज्ञानिक पुरावा आहे. आणि म्हणूनच ते अत्यंत महत्वाचे असल्याबद्दल जमजागृती होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सोशल डिस्टंसिंगचे नियम गांभिर्याने घेण्याची गरज असल्याची जाणीव सर्व धर्माच्या नागरिकांना असायला हवी आणि या आव्हानावर मात केल्याखेरीज कोणतेही धार्मिक मेळावे भरवता कामा नयेत, असे मत नायडूंनी व्यकत केले आहे. त्याचसोबत नियमांचे असे दुर्देवी आणि थेट उल्लंघन यापुढे होणार नाही अशी आपल्याला खात्री असल्याचे त्यांना नमूद केले आहे.

तसेच कोणत्याही समुदायाकडे उगाचच सर्वसामान्यपणे एकाच सरधोपट दृष्टीकोनातून बघणे तसेच कोणत्याही घटनेला पूर्वग्रहदूषित रंग देणे टाळायला हवे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. वि

विरोधी लढ्यासाठी सर्व राज्यसरकारे तसेच नागरी सेवा आणि खाजगी क्षेत्र करत असलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख करून माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून सुरू असलेल्या कामांना प्रोत्साहन देण्याची आणि अस्थायी कामगारांचे कष्ट कमी करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. सु

हंगाम लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्ये तत्पर आहेत तसेच या हंगामादरम्यान सर्व गोष्टीं नीट पार पडाव्यात आणि पीक हाती लागावे यासाठी सर्व तऱ्हेच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत असे त्यांनी नमूद केले आहे. हा शांत बसण्याचा काळ नाही तसेच यापुढेही कठीण परीक्षेचा काळ आहे असं म्हणत नायडू यांनी आपण दक्ष राहून सदैव तत्परतेने या संकटाशी एकत्र सामना करू असे आवाहन केले आहे.

एकत्र विचार कृती आणि सैनिकांमध्ये असलेला दृढनिश्चय ही आता काळाची गरज असल्याचं ते म्हणाले. आघाडीवर राहून या संकटाशी मुकाबला करणाऱ्यांचे, विशेषत: वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांची सुरक्षा आणि त्यांच्याप्रती आदर हे आपले धेय्य गाठण्यासाठी आवश्यक आहे असे ते म्हणाले.

आजणू एखाद्या अंधार्‍या बोगद्यातून सध्या प्रवास करत आहोत. या प्रवासाचा चांगला शेवट करण्यासाठी सद्सद्विवेक, चांगली कृती, सद्भावना आणि मानवी दुःख कमी करण्यासाठी ठाम कृती यांची सध्या गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

व्हिएस न्युज - नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी बहरिनचे राजे हमाद बिन इसाल खलिफा यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली.

कोविड-19 ने सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यामुळे त्याचा विविध प्रकारच्या मालवाहतुकीची साखळी आणि वित्तीय बाजार यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत दोन्ही नेत्यांनी विचारविनिमय केला.

बहरिनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या भारतीय समुदायाच्या कल्याणाकडे सध्या निर्माण झालेल्या आरोग्यविषयक संकटाच्या काळात, वैयक्तिक लक्ष पुरवण्याची ग्वाही बहरिनच्या राजांनी पंतप्रधानांना दिली. भारतीय समुदायाविषयी बहरिन अधिकाऱ्यांनी दाखवलेला जिव्हाळा आणि त्यांची काळजी घेत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले आणि या अधिकाऱ्यांची प्रशंसा केली.

कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी दोन्ही देशांचा अधिकारीवर्ग परस्परांच्या सातत्याने संपर्कात राहील आणि एकमेकांना आवश्यक ते सर्व पाठबळ देईल याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली.

भारताच्या विस्तृत शेजारी बहरिन हा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे पंतप्रधानांनी बहरिनच्या राजांना सांगितले. त्याचप्रकारे गेल्या वर्षी दिलेल्या बहरिन भेटीच्या आठवणींना पंतप्रधानांनी उजाळा दिला.

व्हिएस न्यूज -करोनाची तीव्र लक्षणे आढळून आल्यास किंवा ट्रॅव्हल हिस्ट्री म्हणजे करोना व्हायरसची लागण झालेल्या देशातून प्रवास केला असेल, तरच करोनाची चाचणी केली जाईल अशी अत्यंत महत्वाची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टापे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सध्या करोना व्हायरसमुळे राज्यातील नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. करोना व्हायरसबद्दल अनेकांकडे अल्प माहिती असल्यामुळे सर्दी, खोकला झाल्यास करोनाची चाचणी करण्यासाठी अनेकजण रुग्णालयात धाव घेत आहेत. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे.

तुम्ही सर्दी, खोकला झाला म्हणून करोनाची चाचणी होणार नाही. या चाचणीचे काही प्रोटोकॉल आहेत. खर्च आहे. त्या प्रोटोकॉलनुसारच चाचणी होईल असे राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले.

आठ नवीन लॅब सुरु होणार
करोना व्हायरसचा होणारा फैलाव लक्षात घेता, महाराष्ट्रात लॅबची संख्या प्रचंड कमी आहे. करोनाच्या चाचण्या करणाऱ्या लॅबची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात करोना व्हायरसच्या चाचण्या करणाऱ्या आठ नवीन लॅब होणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. राजेश टोपे यांनी आज पुण्यातील एनआयव्ही या संस्थेला भेट दिली.

“उद्यापासून तीन ठिकाणी करोनाच्या चाचण्या करणाऱ्या लॅब सुरु होणार आहेत. नव्या लॅबसाठी एनआयव्हीकडून उपकरणे दिली जातील. सध्या मुंबईतील कस्तुरबा आणि केईम रुग्णालयात करोना व्हायरसच्या चाचण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. लवकरच जे.जे. रुग्णालयात लवकरच चाचणी केंद्र सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे” अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.

व्हिएस न्यूज -महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आज १४ वर्धापन दिन आहे. नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विष्णुदास भावे नाटयगृहात मनसेच्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आज काय भूमिका घेणार? महाविकास आघाडी सरकारच्या शंभर दिवसांवर काय बोलणार? याची उत्सुक्ता आहे.

जानेवारी महिन्यात मुंबईत मनसेचे पहिले अधिवेशन झाले. त्यात पक्षाची वाटचाल यापुढे हिंदुत्वाच्या दिशेने होईल हे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. सध्या मनसे आणि भाजपामध्ये जवळीक वाढत चालली आहे. भाजपाचे नेते आणि राज ठाकरेंच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी मागच्या काही दिवसात दोन ते तीन वेळा कृष्णकुंजवर जाऊन राज ठाकरेंची भेट घेतली.

त्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आणि मनसेमध्ये आघाडी होणार अशा चर्चा सुरु असतात. राजकीय विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत मनसे आणि भाजपा एकत्र येऊ शकतात. नवी मुंबईत आघाडीचा पहिला प्रयोग होऊ शकतो असा अंदाज आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आज काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष आहे .

व्हिएस न्यूज- मुंबई -पुणे एक्स्प्रेस वेचा टोल महाग होणार आहे. १ एप्रिलपासून नवे दर लागू होणार आहेत. MSRDC अर्थात महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने हा निर्णय घेतला आहे. तसंय या टोलसाठी नव्या कंत्राटदाराचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. कारसाठी सध्या २३० रुपये मोजावे लागतात. १ एप्रिलपासून २७० रुपये मोजावे लागणार आहेत.

जाणून घ्या कोणत्या वाहनासाठी किती टोल?

कारसाठी सध्याचा टोल आहे २३० रुपये. १ एप्रिलपासून हा दर २७० रुपये होणार आहे.
मिनीबससाठी सध्या ३५५ रुपये टोल आकारला जातो. १ एप्रिलपासून हा टोल ४२० रुपये होणार आहे
बससाठी सध्या ६७५ रुपये टोल आकारला जातो. १ एप्रिलपासून हा टोल ७९७ रुपये होणार आहे
ट्रक टू अॅक्सलसाठी सध्या ४९३ रुपये टोल आकारला जातो. १ एप्रिलपासून हा टोल ५८० रुपये होणार आहे
क्रेन किंवा तत्सम अवजड वाहने आणि टू अॅक्सलपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या वाहनांना सध्या १५५५ रुपये टोल आकारला जातो. हा टोल १ एप्रिलपासून १८३५ रुपये इतका आकारला जाईल.
पुढील १५ वर्षांसाठी मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेचा वापर करण्यासाठी टोल आकारला जाणार आहे. एमएसआरडीसीने नव्या कंत्राटदाराचीही नियुक्ती केली आहे. याआधी २०१७ मध्ये मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल १८ टक्क्यांनी महागले होते. दर तीन वर्षांनी एक्स्प्रेस वेवरील टोलच्या दरात १८ टक्के वाढ होईल अशी अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २००४ मध्येच काढली होती.