व्हिएस न्युज - देशात सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतर आणि लॉक डाऊनच्या उपाययोजनांचा देशातल्या कोविड-19 विषयीच्या परिस्थितीत लक्षणीय फायदा झाल्याचे पाहून केंद्रिय गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत आदेश जारी करून 4 मे 2020च्या पुढे दोन आठवड्याच्या काळासाठी लॉक डाऊन वाढवला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या काळात विविध बाबींचे नियमन करण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. देशातल्या जिल्ह्यांमधला कोविडचा धोका लक्षात घेऊन त्यावर आधारित लाल (हॉट स्पॉट), हिरवा आणि केशरी विभाग अशी विभागणी करण्यात आली असून यावर आधारित ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाणे 30 एप्रिल 2020 रोजी जारी केलेल्या पत्रात जिल्ह्यांची लाल, हिरवा आणि केशरी विभाग अशी निश्चिती करण्यासाठीचे निकष तपशीलवार देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत कोविडचा एकही रुग्ण नसलेले किंवा गेल्या 21 दिवसात कोविडचे निदान निश्चित झालेला एकही रुग्ण आढळला नाही असे जिल्हे हिरव्या विभागात येतील. कोविडचे एकूण रुग्ण, रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचा काळ, तसेच तपासण्यांचे प्रमाण, देखरेख याबाबत जिल्ह्याकडून येणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन लाल विभागात जिल्ह्याचे वर्गीकरण करण्यात येईल. लाल किंवा हिरवा अशा कोणत्याही विभागात नसलेल्या जिल्ह्यांचे केशरी विभागात वर्गीकरण करण्यात येईल.

जिल्ह्यांची लाल, हिरवा आणि केशरी विभागातले वर्गीकरण, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय दर आठवड्याला किंवा आवश्यकता भासल्यास त्या आधी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कळवेल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश लाल किंवा केशरी विभागात आणखी जिल्ह्यांचा समावेश करू शकतील मात्र केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने लाल आणि केशरी सूचित दिलेले जिल्हे राज्यांना किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना कमी करता येणार नाहीत.

देशातल्या काही जिल्ह्यांच्या हद्दीत एक किंवा अधिक महापालिका आहेत. महानगर पालिका क्षेत्रात लोकसंख्येची घनता जास्त असल्यामुळे,आणि जनता आपसात मिसळण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे महापालिका हद्दीत, जिल्ह्याच्या उर्वरित भागापेक्षा कोविड-19 ची जास्त प्रकरणे असल्याचे आढळून आले आहे. अशा जिल्ह्यांची, नव्या मार्गदर्शक तत्वात दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे, महापालिका क्षेत्रातला भाग एका विभागात आणि महापालिका क्षेत्राबाहेरचा दुसरा विभाग. महापलिका क्षेत्राबाहेरच्या विभागात गेल्या 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळला नाही तर जिल्ह्याच्या लाल किंवा केशरी या वर्गीकरणाच्या एक टप्पा खाली या विभागाचे वर्गीकरण करता येईल. म्हणजेच जर जिल्हा लाल विभागात असेल तर त्यातल्या या भागाचे केशरी विभागात वर्गीकरण करण्यात येईल तसेच जर एखादा जिल्हा केशरी विभागात असेल तर त्या जिल्ह्यातल्या या भागाचे वर्गीकरण हिरव्या विभागात करता येईल. यामुळे जिल्ह्याच्या ज्या भागात कोविड-19 चा प्रभाव कमी आहे अशा भागात आर्थिक आणि इतर घडामोडी आणि व्यवहार करता येतील. मात्र हा भाग कोविडच्या प्रभावातून मुक्त राहण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे याची खातरजमा आवश्यक आहे. एकापेक्षा जास्त महापालिका असणाऱ्या जिल्ह्यांसाठीच ही व्यवस्था आहे.

कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असणारे आणि लाल किंवा केशरी विभागात येणारे भाग प्रतिबंधित विभाग म्हणून ठरवण्यात आले आहेत. या विभागात संसर्ग पसरण्याचा धोका लक्षणीय असतो. रुग्ण संख्या, त्यांचा भौगोलिक प्रसार इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन संबंधित जिल्हा प्रशासन प्रतिबंधित क्षेत्र परिभाषित करू शकते. प्रतिबंधित क्षेत्रातल्या रहिवाश्यांमध्ये आरोग्य सेतू ऐपची 100 टक्के व्याप्ती असल्याची खातरजमा स्थानिक प्रशासनाने करायची आहे.

प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये कोविड बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेणे, घराघरांवर देखरेख, धोक्याचे मूल्यांकन करून त्याआधारे त्या व्यक्तींच्या घरी / संस्थागत विलगीकरण आणि वैद्यकीय व्यवस्थापनासह देखरेख संबंधी अधिक तीव्र प्रोटोकॉल असतील. या क्षेत्राच्या सीमेकडील भागात काटेकोर नियंत्रण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती वगळता आणि अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा कायम ठेवण्याव्यतिरिक्त या क्षेत्रांमधून लोकांची आत आणि बाहेर हालचाल होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये इतर कोणत्याही सेवा अथवा उपक्रमांना परवानगी नाही.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विशिष्ट क्षेत्राचा विचार न करता संपूर्ण देशात काही मर्यादित उपक्रम प्रतिबंधित राहतील. यामध्ये विमान, रेल्वे, मेट्रोद्वारे प्रवास आणि रस्तेमार्गे आंतरराज्य वाहतूक, शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक व प्रशिक्षण / मार्गदर्शन संस्था चालवणे; हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्ससह आदरातिथ्य सेवा; मोठ्या सार्वजनिक मेळाव्याची ठिकाणे उदा. चित्रपटगृहे, मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल इ. तसेच सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि इतर प्रकारचे मेळावे; आणि धार्मिक स्थाने / सार्वजनिक प्रार्थना स्थळे यांचा समावेश आहे. मात्र विमान, रेल्वे आणि रस्तेमार्गे व्यक्तींच्या प्रवासाला निवडक हेतूंसाठी आणि गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या उद्देशासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये देखील व्यक्तींचे हित आणि सुरक्षा यासाठी काही उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व अनावश्यक कामांसाठी व्यक्तींच्या हालचालींवर संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 दरम्यान कडक निर्बंध राहतील. स्थानिक प्रशासन यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहित्याच्या कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश [कर्फ्यू] सारख्या योग्य तरतुदींनुसार आदेश जारी करतील आणि कठोर पालन सुनिश्चित करतील. सर्व क्षेत्रांमध्ये 65 वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्ती, बहू-विध आजार असलेल्या व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांनी आवश्यक वस्तूंची खरेदी आणि वैद्यकीय उद्देशासाठी बाहेर पडण्याव्यतिरिक्त घरीच थांबायचे आहे. बाह्य रुग्ण विभाग (ओपीडी) आणि वैद्यकीय दवाखान्यांना रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये सामाजिक अंतरांचे निकष आणि इतर सुरक्षा संबंधी खबरदारीसह काम सुरु ठेवायला परवानगी असेल; मात्र प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

रेड झोनमध्ये, प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर देशभरात प्रतिबंधित असलेल्या उपक्रमांव्यतिरिक्त काही विशिष्ट उपक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामध्ये सायकल रिक्षा आणि ऑटो रिक्षा चालवणे, टॅक्सी आणि कॅब अॅप्लिकेशन आधारित गाड्याची वाहतूक, जिल्हा अंतर्गत आणि आंतर-जिल्हा बस वाहतूक, केशकर्तनालये, स्पा आणि सलून यांचा समावेश आहे.

रेड झोनमध्ये निर्बंधासह काही अन्य उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे. चारचाकी वाहनांमध्ये जास्तीत जास्त 2 व्यक्ती (चालकाव्यतिरिक्त) आणि दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत केवळ एकच व्यक्ती या नियमानुसार व्यक्ती आणि वाहनांच्या वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. शहरी भागात औद्योगिक आस्थापने, म्हणजेच विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड), निर्यातभिमुख कारखाने (ईओयू), औद्योगिक इस्टेट आणि औद्योगिक वसाहती यांना प्रवेश नियंत्रणासह परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी असलेल्या इतर औद्योगिक सेवांमध्ये औषधे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि दुय्यम सामुग्री यासारख्या आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादन कंपन्या, सतत प्रक्रिया आवश्यक असलेले उत्पादन उद्योग आणि त्यांची पुरवठा साखळी; आयटी हार्डवेअरचे उत्पादन; कामाच्या वेगवेगळ्या वेळा आणि सामाजिक अंतराच्या पालनासह जूट उद्योग, आणि पॅकेजिंग सामुग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचा यात समावेश आहे. शहरी भागात केवळ इन -सिटू बांधकाम (ज्या बांधकामाच्या ठिकाणी कामगार उपलब्ध आहेत आणि बाहेरून कामगार आणण्याची आवश्यकता नाही) आणि नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामाना परवानगी देण्यात आली आहे. शहरी भागात मॉल्स, बाजारपेठ आणि मार्केट संकुलात अनावश्यक वस्तूंसाठी दुकानांना परवानगी नाही. मात्र, सर्व स्टँडअलोन (एकल) दुकाने, स्थानिक (कॉलनी) दुकाने आणि निवासी संकुलांमधील दुकाने कोणताही अत्यावश्यक आणि अनावश्यक भेदभाव न करता शहरी भागात उघडी ठेवायला परवानगी आहे. ई-कॉमर्स उपक्रमांना रेड झोनमध्ये केवळ आवश्यक वस्तूं संदर्भात परवानगी दिली आहे.

खाजगी कार्यालये, गरजेनुसार 33 टक्के कर्मचारी संख्येसह कामकाज चालवू शकतात, कार्यालयातील इतर कर्मचारी घरुन काम करतील. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये उपसचिव दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्यावरच्या पदावरील सर्व अधिकारी उपस्थित राहतील आणि उरलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी गरजेनुसार 33 टक्के कर्मचारी उपस्थित राहतील. मात्र, संरक्षण आणि सुरक्षा सेवा, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण, पोलीस, कारागृहे, होमगार्ड, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधित सेवा, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), नेहरू युवा केंद्र आणि महापालिकेच्या सेवांवर काहीही बंधने नसून त्या संपूर्ण क्षमतेसह सुरु राहतील. सार्वजनिक सेवांचे वितरण सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेत, या कामांसाठी आवश्यक तो कर्मचारीवर्ग नियुक्त करायचा आहे.

रेड झोन म्हणजेच लाल क्षेत्रात इतर अनेक कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात सर्व प्रकारची औद्योगिक आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामे, यात मनरेगाच्या कामांचाही समावेश आहे, अन्नप्रक्रिया उद्योगांची कामे आणि वीटभट्या यांची कामे करण्यास परवानगी आहे. त्याशिवाय, ग्रामीण भागात, मालाचा प्रकार अशी वर्गवारी न करता, शॉपिंग मॉल वगळता सरसकट सगळी दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व प्रकारची कृषीकामे, जसे की पेरणी, कापणी, मळणी, मालाची विक्री आणि विपणन अशा सर्व कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. पशुपालानाशी संबंधित सर्व कामे करण्यास पूर्ण परवानगी आहे. यात, जलाशय आणि सागरी मासेमारीचाही समावेश आहे. वृक्षारोपणाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, यात त्यांच्यावरील प्रक्रिया आणि विपणन कामांचाही समावेश आहे. सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा (आयुष सह) कार्यरत राहणार आहेत. यात एअर अॅम्ब्युलंसने रुग्ण तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीचाही समावेश आहे. वित्तीय क्षेत्राचाही मोठा भाग सुरु राहणार आहे, यात बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, विमा कंपन्या आणि भांडवली बाजारातील कामे, सहकरी पतसंस्था यांचा समावेश आहे. बालगृहे-अनाथालये, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम अशा सामाजिक संस्था तसेच अंगणवाड्यांच्या कामांनाही परवानगी मिळाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापना, जसे की उर्जा, पाणी, स्वच्छता आणि मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा सुरु राहणार आहेत. तसेच कुरियर आणि टपाल सेवांना देखील परवानगी देण्यात आली आहे.

रेड झोनमधल्या बहुतांश व्यावसायिक आणि खाजगी आस्थापनांच्या कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात मुद्रित आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमे, माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र तसेच या क्षेत्रांशी संबधित सेवा, डेटा आणि कॉल सेन्टर्स, शीतगृहे, गोदाम सेवा, खाजगी सुरक्षा आणि सुविधा व्यवस्थापन सेवा, स्वयंउद्योजकांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा देखील सुरु आहे, मात्र, आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे यात केशकर्तनालयांचा समावेश नाही. अत्यावश्यक वस्तूंचे कारखाने, यात औषधे, औषधनिर्माण क्षेत्र, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि संबधित छोटी उपकरणे, जिथे सतत प्रक्रिया आवश्यक असते अशी उत्पादन केंद्रे आणि त्यांची पुरवठा साखळी, ताग उद्योग-इथे पाळ्यांमध्ये काम करणे आणि सामाजिक अंतराचे नियम पाळणे आवश्यक, तसेच आयटी हार्डवेअर उत्पादन केंद्र आणि पॅकेजिंग मटेरियलचे उत्पादन कारखाने सुरु राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

केशरी क्षेत्र म्हणजेच ऑरेंज झोनमध्ये, रेड झोनमध्ये परवानगी दिलेल्या कामांव्यतिरिक्त, टॅक्सी आणि कॅबसेवांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र गाडीत चालक आणि केवळ दोन प्रवासी बसण्याची अट घालण्यात आली आहे. केवळ परवानगी दिलेल्या कामांसाठीच व्यक्ती किंवा वाहनांच्या आंतर-जिल्हा वाहतुकीला मान्यता दिली जाईल. चारचाकी गाडयांमध्ये चालकाव्यतिरिक्त केवळ दोन प्रवाशांना परवानगी देण्यात आली असून दुचाकी गाड्यांवर चालकासह मागे एक व्यक्ती जाण्यास परवानगी दिली आहे.

हरित क्षेत्र म्हणजेच ग्रीन झोनमध्ये सर्व प्रकारच्या कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र ज्या कामांना देशभरात अद्याप बंदी आहे, ती कामे ग्रीन झोनमध्येही सुरु होणार नाहीत. मात्र, एकूण प्रवासी क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेऊन बससेवा सुरु करण्यास तसेच 50 टक्के क्षमतेसह बस डेपो सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

सर्वप्रकारच्या मालवाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. कोणतीही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या करारानुसार सूरु असलेल्या सीमापार व्यापाराची मालवाहतूक थांबवू शकत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात माल आणि सेवांची पुरवठा साखळी देशभर सुरळीत राहणे आवश्यक असून, अशा मालवाहतुकीसाठी कोणत्याही स्वरुपाचा वेगळा पास लागणार नाही.

इतर सर्व कामांमध्ये परवानगी दिलेली अशी कामे समाविष्ट आहेत, ज्यांच्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. किंवा विविध झोनमध्ये काही निर्बंधांसह, या मागर्दर्शक तत्वांनुसार सुरु असलेली कामेही इतर कामांमध्ये येतात. मात्र, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या भागातील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन तसेच, कोविड-19 चे संक्रमण रोखणे हे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून, त्यादृष्टीने, गृहमंत्रालयाने परवानगी दिलेल्या कामांपैकी केवळ काही कामे सुरु करण्याची परवानगी देऊ शकतात. परिस्थितीनुसार जर त्याना आवश्यक वाटले तर ते काही बंधनेही घालू शकतात.

3 मे 2020 पर्यंतच्या लॉकडाऊनच्या काळासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्या कामांना आधीच परवानगी देण्यात आली आहे, त्या कामांसाठी नव्याने/वेगळी परवानगी घेण्याची गरज नाही. परदेशी नागरिकांच्या भारतातील वाहतुकीची/प्रवासाची व्यवस्था, विलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्तींना तिथून मोकळे करणे, अडकलेले स्थलांतरित मजूर, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर लोकांची रस्ते आणि रेल्वेमार्गाने प्रवास करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने जारी केलेले प्रमाणित कार्यवाही नियम (SOPs) यापुढेही जारी राहतील.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांना लॉकडाऊनच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य असून, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक सूचना कोणत्याही प्रकारे शिथिल करण्याचा त्यांना अधिकार नाही.

व्हिएस न्युज - उद्या शुक्रवार दि. १ मे रोजी संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीला ६० वर्ष पूर्ण होत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी बलिदान दिलेल्या सर्व हुतात्म्यांना मी वंदन करतो; सध्या कोरोना या वैश्विक महामारीविरुद्ध सबंध महाराष्ट्र लढतो आहे. या लढाईमध्ये योगदान देणाऱ्या प्रत्येक घटकाला महाराष्ट्राचा इतिहास कायम स्मरणात ठेवेल अशा शब्दात सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या पूर्वसंध्येला आज जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे न होऊ देत, संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या लढ्यासाठी अनेक हुतात्म्यांना आपले रक्त सांडावे लागले, त्या सर्व हुतात्म्यांना नमन करून कामगार चळवळीमध्ये योगदान दिलेल्या सर्वांना नतमस्तक होऊन महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो, असे श्री. मुंडेंनी दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.

कोरोना विरुद्ध सगळे जग लढत आहे. महाराष्ट्राची लढाई निर्णायक टप्प्यात आली असून रुग्णांचा आकडा आता १० हजारच्या पार जातोय, या परिस्थितीत राज्य शासन आवश्यक सर्व उपाययोजना करत असून, आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग यासह सर्व शासकीय यंत्रणा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. समाजातील अनेक संस्था व अन्य घटक शासनाच्या बरोबरीने गरजूंना अन्न – धान्यासह विविध प्रकारची मदत करत आहेत. एवढेच नव्हे तर समाजातील प्रत्येक घटक शासकीय सूचनांचे पालन करत आपापल्या परीने कोरोनाविरुद्ध लढत आहे.

कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात महाराष्ट्राला सुरक्षित ठेवण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने दिलेले हे योगदान महाराष्ट्र कायम स्मरणात ठेवेल; महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र निर्मितीसाठी लढा दिलेल्या सर्वांसमोर नतमस्तक होऊन राज्य कोरोनामुक्त होण्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा देतो, अशा शब्दात धनंजय मुंडे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

बीड जिल्ह्याचा ‘शून्य’ कायम राखण्याचे आवाहन

बीड जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे एकही कोरोना बाधित रुग्ण आढळला नसला तरी या पुढील काही दिवस आपल्याला अशा प्रकारे काळजी घ्यावी लागणार असून, आपलेच बांधव म्हणून परत आलेले ऊसतोड कामगार यांचीही काळजी करावी काळजी घ्यावी. बीडचा ‘शून्य’ अबाधित ठेवण्याच्या या लढ्यात प्रत्येक जिल्हावासीयांनी योगदान द्यावे असे आवाहनही धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

व्हिएस न्युज - संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या हुतात्म्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या 60 व्या वर्धापन दिन तथा हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त हुतात्मा चौक येथील त्यांच्या स्मारकास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, खासदार विनायक राऊत, मुख्य सचिव अजोय मेहता,प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जायसवाल तसेच वरिष्ठ शासकीय व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

व्हिएस न्युज - महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला आज 60 वर्ष पूर्ण झाले असून या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मंत्रालयात ध्वजारोहण करून महाराष्ट्र दिन अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्यात आला.

ध्वजारोहणानंतर मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज,भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता जिजाऊ यांच्या प्रतिमांना पुष्प वाहून अभिवादन केले.

या ध्वजारोहण समारंभाला मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर,आमदार भाई गिरकर, मुख्य सचिव अजोय मेहता, प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जायसवाल तसेच वरिष्ठ शासकीय व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय काटेकोरपणे सोशल डिस्टन्सिंग चे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत त्यामुळे प्रथमच मंत्रालयात झालेला हा ध्वजारोहण कार्यक्रम साधेपणाने पण उत्साहात झाला.

मुख्यमंत्री हे स्वतः वाहन चालवित हुतात्मा स्मारक व मंत्रालयातल्या कार्यक्रमासाठी पोहोचले.

व्हिएस न्युज - महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या साठाव्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते आज राजभवन ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रगीत झाले व राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देण्यात आली.

ध्वजारोहण कार्यक्रमाला राजभवनातील अधिकारी व कर्मचारी, मुंबई पोलीस तसेच राज्य राखीव पोलीस दलाचे अधिकारी व जवान उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी यांचा संदेश

बंधू आणि भगिनींनो,

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या साठाव्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्रातील जनेतला माझ्या मन:पूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ज्यांनी प्राणांचे बलिदान दिले त्या सर्व हुतात्म्यांना मी भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करतो.

आज आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन देखील आहे. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या उभारणीमध्ये आपले योगदान देणाऱ्या त्याचबरोबर कोविड-१९ विरुद्धच्या युद्धात विविध पातळीवर लढणाऱ्या माझ्या तमाम कामगार बंधू-भगिनींना मी कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो आणि त्यांचे आभार मानतो.

बंधूंनो आणि भगिनींनो,

एका वेगळ्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र ६१ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. कोविड-१९ विरुद्धचा लढा महाराष्ट्र कणखरपणे लढत आहे. परिस्थितीशी लढून विजय प्राप्त करण्याची महाराष्ट्राला परंपरा आहे. महाराष्ट्राची ही मनोभूमिका घडली त्याचे कारण छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या थोर आणि समाजसुधारक नेत्यांचा वारसा, त्यांचे यावेळी स्मरण करणे औचित्यपूर्ण ठरेल.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला आज ६० वर्ष पूर्ण होत असताना आजचा हा दिवस खरतर राज्यभरात अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यासारखा होता. यासाठी शासनाने विविध उपक्रम राबविण्याचे देखील निश्चित केले होते. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून जगभरातल्या विविध देशांबरोबरच भारतात आणि महाराष्ट्रातदेखील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्याने सर्व कार्यक्रम बाजूला ठेवून कोविड-१९ चा मुकाबला करण्यासाठी शासन आपणा सर्वांच्या सहकार्याने अहोरात्र झटत आहे.

आरोग्य, महसूल, पोलीस यंत्रणा यांसह विविध शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी – कर्मचारी कोविड-१९ चा प्रसार नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मानवसेवेचे व्रत घेऊन काम करणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता दूत आणि पोलीस दल यांच्यासह सर्व यंत्रणाना मी धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या कार्याची प्रशंसा करतो.

कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्यविषयक सुविधा आणि आवश्यक मनुष्यबळ शासनाने उपलब्ध करून दिले आहे. याकरिता जे जे म्हणून आवश्यक आहे, ते करण्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

अशा प्रकारच्या महामारीत हातावर पोट असलेल्या मजुरांना सर्वात जास्त त्रास होतो. लॉकडाऊन काळात ज्यांना मजुरी मिळणे शक्य नाही असे मजूर तसेच रोजचे अन्न सहजपणे उपलब्ध होऊ शकत नाही अशा गरजूंसाठी आपण ‘शिवभोजन’ थाळीची किंमत दहा रुपयांवरुन पाच रुपये केली आहे. शिवाय या थाळींची संख्या दररोज पन्नास हजारांपर्यंत मर्यादित होती, ती वाढवून एक लाखापर्यंत करण्यात आली आहे.

सर्वात महत्त्वाचे आपल्याला सांगितले पाहिजे की, राज्यात अन्नध्यान्याचा अजिबात तुटवडा नाही. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर कोणाचीही आणि कोणत्याही कारणामुळे आबाळ होऊ नये, याची काळजी शासन घेत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या सुमारे तीन कोटी केशरी शिधापत्रिका धारकांना मे आणि जून या २ महिन्यांकरिता आपण गहू ८ रुपये किलो तर तांदूळ १२ रुपये किलो या दराने देत आहोत.

लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी इतर राज्यातून आलेल्या व राज्यातील इतर जिल्ह्यातून आलेल्या मजुरांना महाराष्ट्रात थांबणे भाग होते. अशा सुमारे ६ लाख मजूर आणि अन्य गरजू नागरिक यांच्या निवासाची आणि जेवणाची सोय विविध ठिकाणी निवास-शिबिरे तयार करून शासनाने केली आहे. या शिवाय राज्यातील दानशूर सेवाभावी संस्था आणि नागरिक हे सुमारे ७ लाख नागरिकांना २ वेळचे भोजन देत आहेत. विविध ठिकाणी जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वंयसेवी संस्था यांनी याकामी घेतलेला पुढाकार प्रशंसनीय आहे. लॉकडाऊनमुळे बांधकामे थांबली आहेत. राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य शासन देत आहे. याचा फायदा शहरातील १२ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांना होणार आहे.

कोविड-१९ विरुद्धची ही लढाई शासन एकट्याने लढत नसून स्वंयसेवी संस्था, संघटना तसेच नागरिक यांच्या मदतीचा मला आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. ज्या स्वयंस्फूर्तीने या संस्था, संघटना आणि नागरिक शासनाला हातभार लावत आहेत, ते वाखणण्याजोगे आहे.

अन्नधान्याबरोबरच निधीच्या रुपानेही अनेकांचा हातभार मिळत आहे. वैयक्तिक संस्थाना देणगी देण्यासाठी कोविड-१९ संदर्भात मुख्यमंत्री निधीचे वेगळे बँक खाते तयार करण्यात आले आहे. या खात्यात देणगीदार रक्कम भरु शकतात. त्याशिवाय, कंपनी कायद्यानुसार सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून विविध कंपन्या या कामांसाठी मदत करु शकतात. त्यांच्याकरिता आपल्याकडे आपत्ती निवारण निधी आहे. त्यात या कंपन्याना निधी देता येऊ शकतो.

व्हिएस न्युज - महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 60 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पर्यावरण मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते आज वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात ध्वजारोहण करण्यात आले.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाच्या निर्देशांचे पालन करून तसेच दोन व्यक्तींमध्ये पुरेसे अंतर राखून आणि चेहऱ्यावर मास्क धारण करून अत्यंत साधेपणाने हा सोहळा साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर, पोलीस उपायुक्त मंजुनाथ सिंगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विकास नाईक, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) विकास गजरे यांच्यासह मोजके वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

व्हिएस न्युज - जिल्हा प्रशासनाकडून शहरातील गोर-गरीब, गरजूंना सकाळी नास्ता व रात्रीचे जेवण मील ऑन व्हील योजनेतून ५ रूपयांमध्ये देण्यात येत आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण मधून एकूण जमा रकमेच्या ३० टक्के निधी कोविड-१९ करिता खर्च करण्याचे आदेश केंद्र तसेच राज्य शासनाने नुकतेच प्रशासनाला दिले आहेत. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर गडचिरोली शहरातील गरजू लोकांसाठी जेवणाचे २५० पार्सल दररोज गरजूंना गाडीतून शहरात पोहचविले जात आहेत. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गडचिरोली नगरपरिषदेला निधी वर्ग करण्यात आला आहे. नगरपरिषदेकडून हे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळ, गडचिरोली द्वारा संचलित अन्नपूर्णा माय खानावळ, सखी लोकसंचलित साधन केंद्रामार्फत अन्न शिजवून व पॅकींग करून दिले जात आहे.

शहरात आश्रयास असलेले मजूर, गरीब, भिक्षेकरी, छोटे व्यावसायिक, जवळील भागातून भाजीपाला घेवून आलेले शेतकरी, दवाखान्यातील रुग्णांचे नातेवाईक इत्यादींना अल्पदरात जेवणाची सोय यातून होणार आहे. ज्यांच्याकडे ५ रूपये सूद्धा नाहीत त्यांनाही मोफत यामधून जेवणाची पार्सल दिले जात आहे. सकाळी अन्नपूर्णा आपल्या दारी मधून नास्ता, दुपारी शिवभोजन केंद्रावर जेवण व पुन्हा सायंकाळी अन्नपूर्णा आपल्या दारी मधून जेवण अशा पध्दतीने दररोज तीन वेळ अन्न पुरविण्याचे काम गडाचिरोली प्रशासनाकडून केले जात आहे.

गरजूंनी या वेळेला या ठिकाणी सकस आहाराचा लाभ घ्यावा –

सकाळचा नास्ता : रूपये ५ मध्ये : वेळ स.८ ते स.९:३० ठिकाण – जिल्हा क्रीडांगण – शेतकरी बाजार, हनुमान वार्ड, कारगिल चौक, गोकूळनगर, वृद्धाश्रम व इंदिरानगर या ठिकाणी

दुपारचे जेवण : रूपये ५ मध्ये : वेळ स. ११.०० ते दु. ३.०० ठिकाण – कात्रटवार कॉम्प्लेक्स, चामोर्शी रोड, शिवभोजन केंद्र, गडचिरोली.

सायंकाळचे जेवण : रूपये ५ मध्ये : वेळ सायं.६.३० ते सायं. ७:३० ठिकाण – हनुमान वार्ड, कारगिल चौक, गोकूळनगर, वृद्धाश्रम व इंदिरानगर या ठिकाणी

यानुसार शहरात एकुण ७५० थाळी नास्ता व जेवण दररोज गरजूंना पुरविण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानामधून या योजनेची अंमलबजावणी नगरपरिषदेकडून करण्यात येत आहे. शहरातील विविध वार्डात वस्तीस्तरीय संघ यांनी गरजू व गरीब कुटुंबांची यादी तयार केली आहे. माविमचे क्षेत्रिय समन्वयक, सहयोगिनी व नगर परिषदचे शहर अभियान व्यवस्थापक लाभार्थ्यांची पडताळणी करीत आहेत.

पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार व जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांचा पुढाकार : गडचिरोली जिल्ह्यात असलेला मोठा मजूर वर्ग व संचारबंदीमुळे आलेली परिस्थिती यातून कोणीही उपाशी राहणार नाही यासाठी या योजनेला प्रशासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाणमधून वीस लक्ष मंजूर करण्यात आली. यातील पहिला हप्ता रूपये ५ लक्ष गरपरिषदेला वर्ग करण्यात आले आहेत. दि. २५ एप्रिलपासून ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली. आता दि. २५ एप्रिल ते ५ जून पर्यंत दररोज सकाळी २५० नास्ता व सायंकाळी २५० जेवण या पद्धतीने अन्नपूर्णा आपल्या दारी “मील ऑन व्हील” या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

नगरपरिषदेमार्फत माविम कार्यालयात झाला शुभारंभ : प्रायोगिक तत्वावर यशस्वी झालेल्या या उपक्रमाचा शुभारंभ महिला आर्थिक विकास महामंडळ येथे नगराध्यक्षा योगिता पिपरे यांचे हस्ते करण्यात आला. यावेळी मुख्याधिकारी संजय ओव्हळ, माविमच्या व्यवस्थापक कांता मिश्रा, नगरसेवक प्रमोद पिपरे व माविमच्या बचत गटांच्या महिला उपस्थित होत्या.

सकस व रूचकर जेवण : दोन चपात्या, १५० ग्रॅम भात, १०० ग्रॅम भाजी व १ वाटी वरण हे एका पार्सल जेवणात समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे जेवण तयार करताना आवश्यक स्वच्छता व काळजी घेतली जात आहे. पॅकिंग करताना आवश्यक स्वच्छता ठेवूनच केली जाते तसेच सदर पॅकिंग बंदिस्त स्वरूपात गरजूंपर्यंत पोहचविले जाते.

जिल्हाधिकारी, दीपक सिंगला : केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचना मिळाल्यानंतर सदर निधी जिल्ह्यातील गरजूंसाठी वापर करण्याकरिता फिरत्या गाडीतून ‘मील ऑन व्हील’ योजना तयार करण्यात आली. प्रायोगिक तत्वावर सुरू केल्यानंतर ती यशस्वी झाली. शहरातील गरजू लोकांनी या सकस भोजनाचा लाभ घ्यावा असे मी आवाहन करीत आहे. यासाठी नाममात्र शुल्क ५ रूपये ठेवण्यात आले आहे. फारच गरीब व पैसे नसलेल्या गरजूंना आपण मोफत भोजन वितरित करत आहोत. ही योजना पुढिल ४० दिवस सुरू ठेवण्यात येणार असून गरजेनुसार त्यातील २५० जेवणांच्या थाळीच्या संख्येत वाढही करण्यात येणार आहे.

व्हिएस न्युज - जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कृती दल कोविड-19 मंत्रीस्तरीय बैठकीत साथीच्या आजाराविरुद्ध लढण्यासाठी, दूरसंचार पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्क कनेक्टीव्हिटी मजबूत करण्यासाठी उपाययोजनांची अवलंब, सुरक्षित पद्धतीने नॉन-वैयक्तिक डेटा देवाणघेवाण, आरोग्यसेवेसाठी डिजिटल उपाययोजना, सायबर सुरक्षित जग आणि व्यवसायांची लवचिकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी एक समन्वित जागतिक डिजिटल प्रतिसादाचे आवाहन करण्यात आले. कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाला जागतिक स्तरावर एकत्रित प्रतिसाद मिळावा यासाठी जी -20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्र्यांची आभासी बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय कायदा आणि सुव्यवस्था, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. या बैठकीत 19 अन्य जी -20 सदस्य, आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे डिजिटल मंत्रीही उपस्थित होते.

या बैठकीत, जी-20 डिजिटल मंत्र्यांनी साथीचा आजर रोखण्यासाठी आणि लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांच्या सर्व संभाव्य शक्यतांचा फायदा घेण्यावर सहमती दर्शवली. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी यावेळी जोर देऊन सांगितले की, आपण या संकटाच्या काळात आणि नंतर जे काही करू ते सध्या सुरु असलेल्या साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी अधिक लवचिक अशी समान,सर्वसमावेशक आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि समाज निर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रित ठेऊन करणे ही जी-20 देशाची जबाबदारी आहे. साथीच्या आजाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली भारत सरकारने उचललेल्या उपाययोजना अधोरेखित करताना त्यांनी जगासाठी अनुकरणीय अशी योजना देखील सादर केली. त्याचबरोबरच त्यांनी कोविड-19 विरूद्धचा लढा सुरू ठेवत अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला.

ते म्हणाले की डिजिटायझेशनचा पुढील टप्पा म्हणजे अशा अनुप्रयोगांविषयी आहे जे उदरनिर्वाहावर परिणाम करतील, विविध क्षेत्रांना गती देतील, पुरवठा साखळी मजबूत करतील आणि सायबर सुरक्षित जग तयार करतील. जी -20 मंत्र्यांना त्यांनी जोर देऊन सांगितले की सध्याच्या परिस्थितीत शारीरिक अंतर, वितरित कार्यबल आणि जागतिक पुरवठा शृंखलाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भागधारकांमध्ये अधिक सहकार्य आवश्यक आहे. जागतिक साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी ठोस डिजिटल कृती योजना तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी जी-20 देशांना केले. जागतिक व्यवसायाचे सातत्य राखण्यासाठी भारतीय आयटी-आयटीएस उद्योगाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रकाश टाकला आणि विस्थापित जागतिक पुरवठा साखळ्यांसाठी भारताला एक महत्वाचे ठिकाण असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

विषाणू संसर्ग रोखणे आणि त्यासाठी आवश्यक व्यवस्थापन करण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्वात अधिकृत आणि उत्तम उपायांची माहिती जनतेला देणे सर्वात महत्त्वाचे – विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा.आशुतोष शर्मा यांचे प्रतिपादन

व्हिएस न्युज - एनसीएसटीसी अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संपर्क मंडळ आणि केंद्र सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग यांनी सध्याच्या कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भावावर लक्ष केंद्रित करून त्याचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी आरोग्य आणि जोखीम याविषयी संवाद प्रस्थापित करणारा यश अर्थात “विज्ञान आणि आरोग्य याविषयी जाणीव जागृती करणारे वर्ष” हा नवा कार्यक्रम सुरु केला आहे.

विज्ञान आणि आरोग्य याविषयीच्या माहितीचा प्रसार करणारा हा सर्वसमावेशक आणि अत्यंत परिणामकारक उपक्रम आहे. आरोग्यविषयक मुद्द्यांवर सुरु असलेल्या चर्चेला प्रतिसाद देणे आणि अत्यंत तळागाळातील आरोग्यविषयक कामांचे कौतुक करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या जीवांचे संरक्षण करून त्यांच्यात आरोग्यविषयक जाणीव निर्माण करणे, विषाणू संसर्गापासून आपण आपला बचाव करू शकतो हा विश्वास त्यांच्यात निर्माण करणे, त्यांच्यात शास्त्रीय दृष्टीकोनाची रुजवात करणे आणि स्वतःच्या आरोग्य रक्षणासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे हा या नव्या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

जागतिक महामारीच्या या संकटकाळात, समाजात अनेक प्रकारच्या चिंता आणि आव्हाने दिसत आहेत. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि निरोगी जीवनासाठी आवश्यक तयारीची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. समाजात पसरलेल्या भय आणि संशयाच्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर कोविड-19 विषाणूचा नेमका धोका समजून घेण्यासाठी त्याविषयीची अत्यंत अधिकृत शास्त्रीय माहिती सोप्या भाषेत अनुवादित करून सर्व समुदायांना सोप्या पद्धतीने तिचा वापर करता येणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने हा उपक्रम तयार केला असून त्यात नवे शास्त्रीय शोध, आरोग्य आणि जोखीम यांचे व्यवस्थापन करणारे सॉफ्टवेअर, प्रसिद्धीपत्रके, दृक्श्राव्य माहिती, डिजिटल मंच, लोककलांचे अविष्कार, प्रशिक्षित संवाद तज्ञ विशेषतः स्थानिक भाषेत सोप्या रीतीने शास्त्रीय माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवू शकणारे संवाद तज्ञ यांच्या माध्यमातून देशातील विविध भागातल्या प्रत्येकापर्यंत कोरोना संसर्ग, त्याचा आरोग्याला असलेला धोका आणि त्याच्या नियंत्रणाचे उपाय तसेच आरोग्य राखण्याविषयीची माहिती पोहोचविली जाणार आहे.

या कार्यक्रमात, विविध शिक्षणतज्ञ, संशोधक, प्रसारमाध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था यांना सहभागी करून घेऊन कोरोनाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक कार्ये आणि या संकटाशी सामना करण्यासाठीची तयारी याविषयी सामान्य जनतेला माहिती देण्यासाठीच्या धोरणांची आखणी केली आहे. कोरोना संसर्गाचा धोका समजून त्यासाठीच्या आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी जनजागृतीसाठी अधिकृत शास्त्रीय आणि आरोग्यविषयक माहितीचे भाषांतर आणि वापर करता यावा यासाठीची योजना आखली आहे.

सद्यस्थितीला आपल्याकडे कोविड-19 विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठीची लस तसेच या रोगावरचे नेमके उपचार उपलब्ध नसल्यामुळे, या आजाराचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी विषाणूच्या प्रसाराची साखळी तोडणे आणि या रोगाचा प्रादुर्भाव थांबविण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करण्याचे उपाय जनतेपर्यंत पोहोचविणे सर्वात महत्त्वाचे आहे असे मत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा.आशुतोष शर्मा यांनी व्यक्त केले आहे.

व्हिएस न्युज - फक्त दहा महिन्याचं बाळ… आज कोरोना मुक्त झालं… त्याला माहितही नसेल तो आज केवढं मोठं संकट लिलया पेलून सुखरूप बाहेर पडला… आई – वडिलांची हिम्मत धरून मागचे दोन आठवडे ज्या धीरोदत्तपणे काढले… त्यांच्या आनंदाला आज पारावार राहिला नसेल. 12 एप्रिलला 10 महिन्याचे बाळ पॉझिटिव्ह आल्याची बातमी आली.. त्यावेळी जिल्ह्याच्या मनात धस्स झालं… बाळ बरं व्हावं असे बरेच जण बोलून दाखवत होते. कृष्णा हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स, नर्स, सर्व आरोग्य कर्मचारी .. रुग्ण बरे व्हावेत म्हणून अपार कष्ट करत आहेत त्यांच्या प्रति जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी परवाच्या चित्रफितीत संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त केली आहेच. आज बाळ बाहेर पडलं हे ऐकून आजून लाखोंच्या सदिच्छा त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्य मूल्यात अजून भर घालतील… बाळ येतानाचं चित्र पाहताना आनंदाने डोळे भरून येतील असाच प्रसंग आहे तो.. 14 आणि 15 व्या दिवसाचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आणि आज दिवशी तो कोरोनामुक्त झाल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आमोद गडीकर यांनी जाहीर केले… आज दहा महिन्याचं बाळ बाहेर येतं होतं… त्याच वेळी दुसरी एक आजी वय वर्षे 75 याही कोरोनाची जंग जिंकून बाहेर येत होत्या. एक दहा महिन्याचं बाळ आणि 75 वर्षाच्या आजी दोघांनीही या राज्याला मोठा धीर दिला… आत्मविश्वासानं, संयमानं, दक्षता घेऊन कोरोनाविरुद्धची लढाई आपण जिंकू शकतो… कोरोना विषाणू संसर्ग हा आपल्या संयमाची परीक्षा घेतो आहे… आपण घरात बसण्याचा संयम पाळू या… कोरोना दूर होईल. आजचे हे आश्वासक चित्र सातारकरांना आत्मबळ देणार आहे.

आज कृष्णा हॉस्पिटलमधून तीन रुग्ण कोरोना मुक्त होऊन बाहेर पडले एक 10 महिन्याचं बाळ, 75वर्षाच्या आजी आणि 28 वर्षाचे तरुण… !! तीन वेगवेगळ्या वयोगटांनी कोरोनाला हरवलं… इथून पुढेही याच धीरानं आणि घरात राहण्याच्या संयमाने लढत राहू… एक दिवस येणार कोरोनामुक्तीचा संदेश घेऊन… !!

या तिघांना कराड चॅरिटेबलचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले, या कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे डीन डॉ.ए.वाय. क्षीरसागर यांनी पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. यावेळी डॉक्टर्स, परिचारिका व कर्मचारी उपस्थित होते.

व्हिएस न्युज - कोरोनामुळे भविष्यात निदान माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात तरी घरातूनच काम करणे (वर्क फ्रॉम होम) हे नित्याची गोष्ट होऊन जाईल. त्यामुळे राज्यातील माहितीचे संरक्षण आणि सुरक्षा, चांगले इंटरनेट नेटवर्क यांची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान असेल. या सर्वांचा विचार करुन या संदर्भातील पायाभूत सुविधा उभारणे व घरातून काम करण्याच्या नियमांची चौकट तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे असे मत माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज (बंटी) पाटील यांनी व्यक्त केले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची सद्यस्थिती व कोरोना नंतरच्या काळातील रोडमॅप निश्चित करण्यासंदर्भात दि .२९ रोजी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद व केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्याशी राज्यमंत्री श्री.पाटील यांनी राज्य सरकारच्या वतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची भविष्यातील वाटचाल व धोरण या संदर्भात राज्यमंत्री श्री.पाटील यांनी विविध सूचना केल्या.येणाऱ्या काळामध्ये सर्वच क्षेत्रांमध्ये डिजिटलायझेशनची वाढ होणार आहे. अशावेळी सायबर गुन्ह्यांचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत पूढाकार घेऊन ही समस्या सोडविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय निर्णय घ्यावा. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक संशोधकांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ,रोबोटिक्स आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात बरचे नवीन संशोधन केले आहे. या संशोधकांना किंवा संशोधन संस्थांच्या नवनवीन शोधांना मंजुरी देण्यासाठी तसेच ते प्रत्यक्षात वापरात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक खिडकी योजना आखावी. जेणेकरुन कोरोना नंतरच्या काळात नवनवीन संशोधन करण्यासाठी संशोधकांना प्रोत्साहन मिळेल.भविष्यात व्हर्च्युअल शिक्षण हेच सर्वव्यापी असेल. त्यामुळे त्या दिशेने वाटचाल करताना सध्या वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानामध्ये काही समस्या आढळतात. यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने देशात तयार झालेले स्वदेशी तंत्रज्ञान सर्व सरकारी शाळांमध्ये मोफत उपलब्ध करुन द्यावे तसेच याबाबत मार्गदर्शन व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा मागण्याही राज्यमंत्री श्री. पाटील यांनी केल्या.

भारत नेट- 2 हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य उत्तमरित्या राबवत आहे. पण याला अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन व मदतीची गरज आहे. या संदर्भातील निधी केंद्राने राज्य शासनाला तत्काळ देवून सहकार्य करावे तसेच केंद्र शासनाने आधार सक्षम पेमेंट सिस्टिम वापरण्याला प्रात्साहन द्यावे अशी मागणीही राज्यमंत्री श्री. पाटील यांनी केली.

कोरोना नंतरच्या काळातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासमोरील आव्हानांबाबत एक सविस्तर मसुदा तयार करण्यासाठी व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी देशामध्ये एक समिती स्थापन करणे उपयुक्त ठरेल असे मतही श्री. पाटील यांनी व्यक्त केले.महाराष्ट्र राज्य हे मुंबईला फिनटेक कॅपिटल म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जागतिक बाजारपेठेमधील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. याकामी केंद्र सरकारने राज्याला आपले मोलाचे सहकार्य करावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

व्हिएस न्युज - राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२०–२१ या चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारीत वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. गावांमधील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी योद्ध्याप्रमाणे काम केले. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी करवसुलीशी निगडीत वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांमध्ये आदर्श असे काम केले आहे. सध्या या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे देण्यात येते. कमी करवसुली झाल्यास कमी वेतन व जास्त करवसुली झाल्यास त्याच्या टक्केवारीप्रमाणे चांगले वेतन या कर्मचाऱ्यांना मिळते. पण मागील वर्षी राज्यात अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती. तसेच सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाची प्रचलित पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे की अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना यंदा गावामध्ये कमी करवसुली झाली असली तरी चांगले वेतन मिळणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत आणि राज्य शासनामार्फत करण्यात येतो. किमान वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या हिश्श्यामधून अधिकचा खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.