व्हीएस न्यूज – मध्यप्रदेश सरकारने नुकतेच भय्यू महाराज यांच्यासह पाच संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा बहाल केला असून यासंदर्भातील परिपत्रक सोमवारी सरकारकडून प्रसिद्ध करून घोषणा करण्यात आली.

जनतेतून या परिपत्रकावरून टीका होण्याची शक्यता लक्षात घेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या निर्णयाला प्रशासकीय रूप दिले आहे. त्यांनी या माध्यमातून वेगळीच राजकीय खेळी खेळल्याची चर्चा आहे. संतांना राज्याच्या स्थापनेपासून राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पण हा प्रस्ताव भय्यूजी महाराजांसह इतर संतांनी स्वीकारला आहे का, याबाबत अजूनपर्यंत पुष्टी झालेली नाही. पण हा प्रस्ताव स्वीकारून त्यांना राज्यमंत्रीपद मिळाल्यास त्यांना सरकारी सुविधांचा लाभ मिळेल. यामध्ये महिन्याला वेतन, सरकारी गाडी, घर भत्ता व अन्य सरकारी सोयी-सुविधांचा लाभ मिळेल.

मध्य प्रदेशात एक विशेष समिती नर्मदा नदीसाठी जनजागृती अभियान चालवण्यासाठी स्थापण्यात आली आहे. नर्मदानंद, हरिहरानंद,कॉम्प्यूटर बाबा, भय्यू महाराज आणि पंडित योगेंद्र महंत यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. या पाचही जणांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर वृक्षारोपण, जल संरक्षण आणि स्वच्छता जनजागृती अभियान राबवण्यासाठी ही विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे.

भय्यूजी महाराजांचा मध्यप्रदेशबरोबरच महाराष्ट्राच्या राजकारणातही बोलबाला आहे. भय्यूजी महाराज मराठा आरक्षणसाठी महाराष्ट्रात निघालेल्या विराट मोर्चांमागे असल्याच्याही चर्चा होत्या. भय्यूजी महाराज राजकारणात अनेकदा यशस्वी मध्यस्थी करण्यासाठी ओळखले जातात. गुजरातमधील नरेंद्र मोदींचे सद्भवना उपोषण भय्यूजींच्या मध्यस्थीनेच सोडवण्यात आले होते. अनेकदा गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय नेते भय्यूजी महाराजांना मध्यस्थीची विनंती करतात.

व्हीएस न्यूज – गैरसरकारी संस्थेने (एनजीओ) वैवाहिक अत्याचाराला गुन्ह्याचा दर्जा देण्यात यावा, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेचा पुरुषांच्या एनजीओने विरोध केला असून विवाहित महिलांना कायद्याने पतीद्वारे केल्या जाणाऱ्या लैंगिक हिंसेविरुद्ध पुरेसे संरक्षण दिलेले असल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे.

कलम ३७५ च्या संवैधानिक वैधतेला आरआयटी फाउंडेशन व ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक असोसिएशन या मेन वेलफेअर ट्रस्ट या एनजीओने आव्हान देत हा कायदा विवाहित महिलांवर पतीद्वारे होणाऱ्या अत्याचाराच्या बाबतीत भेदभाव करणारा आहे, असे म्हटले होते. स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी घरगुती हिंसाचार नियम, विवाहित महिलांवरील अत्याचार, अनैसर्गिक शारीरिक संबंध या कायद्यांद्वारे पुरेसे संरक्षण मिळत असल्याचे मेन वेलफेअर्स ट्रस्ट संस्थेचे म्हणणे आहे.

व्हीएस न्यूज - येत्या ७ एप्रिलपासून इंडियन प्रीमियर लीगला सुरुवात असून भारतातील आयपीएलची क्रेझ पाहता दूरसंचार कंपनी रिलायन्स जिओने नव्या लाईव्ह मोबाईल गेम आणि क्रिकेट कॉमेडी शोची घोषणा केली आहे.

यासाठी स्पेशल पॅक कंपनीने लाँच केला असून यात जिओ टीव्हीवर २५१ रुपयांत ५१ दिवसांसाठी लाईव्ह मॅच पाहता येणार आहेत. १०२ जीबी डेटा या पॅकमध्ये असून हा लाईव्ह मोबाईल गेम जिओ क्रिकेट प्ले लॉगला देशातील कोणत्याही स्मार्टफोनवर खेळता येणार आहे. ११ भाषांमध्ये ७ आठवडे ६० सामने असतील. कंपनीच्या माहितीनुसार, या गेममध्ये विजेत्यांना मुंबईत घर, २५ कार आणि कोट्यवधी रुपये रोख रकमेची बक्षिसे मिळणार आहेत.

जिओ ‘धन धना धन लाइव’ मायजिओ अॅपवर कॉमेडी शो दाखवला जाईल. जिओ आणि इतर ग्राहकांसाठी हा शो निशुल्क उपलब्ध असणार आहे. ७ एप्रिलला याची सुरुवात होईल. सुनील ग्रोव्हर आणि समीर कोचर या शोचे निवेदन करतील. यात अनेक बड्या व्यक्ती सहभागी होणार आहेत.

व्हीएस न्यूज - राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची यंदाची दिवाळी खरोखरच गोड असणार आहे. बहुप्रतीक्षित सातवा वेतन आयोग दिवाळीत लागू करण्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर आकडेमोड सुरू आहे. राज्य सरकारच्या सेवेत सध्या १७ लाख १० हजार कर्मचारी व अधिकारी, तसेच ६ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. सातव्या वेतन आयोग लागू केला,तर किमान १५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. शिवाय, कर्मचाºयांना विविध प्रकारचे भत्ते देण्यासाठी आणखी सहा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे दरवर्षी २१ हजार कोटींची तजवीज करावी लागेल. या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. म्हणजे सहा महिन्यांच्या वाढीव वेतनाची व्यवस्था सरकारने केली आहे.

बक्षी समितीचा जुलैअखेर अहवाल…

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या चार महिन्यांत म्हणजे, जुलैअखेर मिळणे अपेक्षित आहे.

सातवा वेतन आयोग देण्यास विलंब होणार असेल, तर सरकारने अंतरिम वाढ तातडीने लागू करावी, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे, पाच दिवसांचा आठवडा, केंद्राप्रमाणे बालसंगोपन रजा या मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, असेही ते म्हणाले. महागाई भत्त्यांतील वाढ लागू करताना,गेल्या दोन वेळची थकबाकी शिल्लक आहे, ती तातडीने देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पात केली आहे तरतूद…

दिवाळीच्या मुहूर्तावर म्हणजेच, १ नोव्हेंबरपासून सातवा वेतन आयोग देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. या संदर्भात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षांत जेवढी रक्कम द्यावी लागू शकते, तेवढ्याची तरतूद आम्ही अर्थसंकल्पात केली आहे.

व्हीएस न्यूज - जोधपूर न्यायालयाने 1998 सालच्या काळवीट शिकार प्रकरणात गुरुवारी अभिनेता सलमान खान याला दोषी ठरवले. या प्रकरणी न्यायालयाने त्याला पाच वर्षांचा तुरूंगवास आणि 10 हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालानंतर सलमान खान याला जोधपूरच्या सेंट्रल जेलमध्ये नेण्यात येणार असून आज त्याला जामीन मिळण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे किमान आजचा दिवस तरी सलमान खानला तुरूंगातच काढावा लागणार आहे. हा निकाल सलमान खानसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणातील सहआरोपी अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम आणि सोनाली बेंद्रे यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. सलमान खानला शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायालयाबाहेर उभ्या असलेल्या बिष्णोई समाजातील नागरिकांनी सलमान खान मुर्दाबाद अशा घोषणाही दिल्या. दरम्यान, आता सलमान खानचे वकील वरिष्ठ न्यायालयात जाऊन आजच्या दिवसात जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण करणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

तत्पूर्वी आज सुनावणी सुरू होताच सर्वात आधी सलमान खान याला त्याच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप मान्य आहेत का, असे विचारण्यात आले होते. पण त्याने आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले होते. अन्य सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम या कलाकारांनीही त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले होते. शिकार करण्यासाठी सलमानला भरीस घातल्याचा आरोप या कलाकारांवर ठेवण्यात आला होता. परंतु न्यायालयाने सलमान खान यानेच काळवीटांची शिकार केल्याचे म्हटले. इतर कलाकार केवळ त्याठिकाणी हजर होते. त्यामुळे सलमानला या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले, तर अन्य कलाकारांना दोषमुक्त करण्यात आले. जोधपूर ग्रामीण जिल्हा मुख्य न्यायदंडाधिकारी देवकुमार खत्री यांनी हा निकाल दिला.

वीस वर्षांपूर्वी ‘हम साथ साथ है’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी सलमान आणि अन्य कलाकार राजस्थानमध्ये गेले होते. १- २ ऑक्टोबर १९९८ च्या मध्यरात्री सर्व आरोपी एका जिप्सी कारमध्ये होते आणि सलमान ती चालवत होता. काळवीटांचा एक कळप दिसताच सलमानने गोळ्या झाडून त्यांपैकी दोघांना ठार मारले, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला. या प्रकरणात सलमान विरोधात पुरावे देखील आहेत, असे सरकारी वकिलांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. मात्र, अभियोजन पक्षाच्या कथनात अनेक त्रुटी असून या प्रकरणातील आरोप सिद्ध करण्यात त्यांना अपयश आले आहे, असा दावा सलमानच्या वकिलांनी कोर्टात केला होता. या प्रकरणात किमान १ वर्ष आणि जास्तीत जास्त सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

व्हीएस न्यूज - फेसबुकच्या केम्ब्रिज अनालिटिका डेटा स्कँडलमुळे आपला खासगी डेटा सुरक्षित आहे का? हा प्रश्न सध्या जगभर उपस्थित होत आहे. फेसबुकने याबाबत स्वत: स्पष्टीकरण देत, सुमारे ८ कोटी ७० लाख युजर्सची डेटा चोरी झाल्याचे मान्य केले आहे. ज्या युझर्सचा डेटा वापरण्यात आला आहे, त्यातील बहुसंख्य हे अमेरिकेचे नागरिक आहेत.

फेसबुक युजर्सचा खासगी डेटा केम्ब्रिज अनालिटिकाने अमेरिकेच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत वापरल्याचा आरोप आहे. फेसबुकचा अधिकारी माईक स्क्रोफरच्या मते, केम्ब्रिज अनालिटिकाने ८ कोटी ७० लाख लोकांचा डेटा चुकीच्या पद्धतीने शेअर केला. यातील बहुसंख्य लोक हे अमेरिकन नागरिक असून सध्या युजर्सचा डेटा सुरक्षित राहावा, यासाठी फेसबुक कडक पावले उचलत आहे. यासाठी प्रायव्हसी टूल्स फेसबुकने आणले आहे. याची घोषणा गेल्या महिन्यात केली होती. शिवाय केंब्रिज अनालिटिकासोबत कोणताही डेटा शेअर झाला असेल, तर त्याची माहिती युझर्सला देऊ, असेही स्क्रोफर म्हणाले.

व्हीएस न्यूज – विद्यार्थी कॉलेजमध्ये गैरहजर असतानाही, त्याच्या नावाची हजेरी देऊन, म्हणजेच प्रॉक्सी लावणाऱ्या मित्रांना आता कायमचा चाप बसणार असून शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयात बायोमेट्रिक अटेंडन्स अनिवार्य करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

दहावीच्या नवीन अभ्यासक्रमासंदर्भात मुंबईच्या दादरमध्ये पार पडलेल्या चर्चासत्राच्या कार्यक्रमात विनोद तावडे बोलत होते. दरम्यान, विनोद तावडेंनी १३०० शाळा बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना उत्तर दिले. शरद पवार आणि त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांच्यावर विनोद तावडेंचा रोष होता. बायोमेट्रीक अटेंडन्स ज्युनियर कॉलेजमध्ये कंम्पलसरी करणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले आहे. जवळपास राज्यातील तीस लाख विद्यार्थी सध्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. काही वर्षांपूर्वी पटसंख्येची गणना झाली असताना अनेक विद्यार्थी गैरहजर असल्याची बाब समोर आली होती. मुलांची हजेरी वाढवण्यासाठी तसेच बोगस महाविद्यालयांनाआणि विद्यार्थ्यांना चाप बसवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज - २०१९ मधील निवडणुकांत भाजपाला रोखण्याबाबत रणनीती ठरवण्यासाठी विरोधीपक्षांनी नुकतीच शरद पवारांची भेट घेतली. यावेळी शरद पवारांनी त्यांना एक मंत्र दिला, भाजापाविरोधात एकत्र यायचं असेल तर काँग्रेसचा विरोध सोडावा लागेल असे त्यांनी म्हटले होते. काँग्रेसला सोबत घेतल्याशिवाय भाजपाला रोखण्याचा कार्यक्रम राबवता येणे कठीण असल्याचे त्यांचा मतितार्थ होता.

पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपाला रोखण्यासाठी सर्वच विरोधी पक्षांनी मोट बांधायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी एकीकडे भाजपा आणि काँग्रेसला बाजूला ठेवत तिसरी आघाडीसाठी प्रयत्न होत आहेत. तर, काहीजण काँग्रेसच्यासाथीने भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याची तयारी करीत आहेत. दरम्यान, सर्वच विरोधी पक्षांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार हे सर्वात वरिष्ठ नेते आहेत. राजकारणात त्यांचा ५० वर्षांचा दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे ते या निवडणुकीसाठी महत्वाची भुमिका बजावणार आहेत. देशाला काँग्रेसची गरज आहे, याला दुसरा मार्ग नाही. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस कमजोर आहे, त्या ठिकाणीही तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून अस्तित्वात असतो त्यामुळे सर्व भारतीय स्थानिक पक्षांपर्यंतही पोहोचू शकत नाहीत, असे पवार विरोधकांशी झालेल्या चर्चेत म्हणाले होते. २०१९च्या निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यासाठी पवार यांची नुकतीच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमुल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आणि तेलगू देसम पार्टीचे चंद्राबाबू नायडू यांनी भेट घेतली होती.

शरद पवार हे मुळचे काँग्रसेच आहेत, त्यामुळे त्यांचा काँग्रेसवर विश्वास आहे. त्याचबरोबर त्यांना स्थानिक पक्षांची ताकदही माहिती आहे. त्यामुळे स्थानिक पक्षांनी काँग्रेसला साथ दिल्यास देशात बदल घडू शकतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), तृणमुल काँग्रेस (टीएमसी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी) या प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या भूमीत कमी लेखण्यात येऊ नये, हीच चूक काँग्रेसकडून झाल्याने त्यांना हार पत्करावी लागल्याचे पवार यांनी एका वरिष्ठ काँग्रेस नेत्याशी बोलताना म्हणाले होते. कर्नाटकात काँग्रेसची चांगली ताकद आहे त्यामुळे भाजापाविरोधी पक्षांनी आपले अनावश्यक उमेदवार येथील निवडणूक रिंगणात उतरवू नये असेही त्यांनी सुचवले आहे. त्यामुळे भाजपाला आगामी काळात रोखण्यासाठी विरोधकांनी मुलभूत गोष्टींवर काम सुरु केल्याचे चित्र आहे.

व्हीएस न्यूज - आईचा मृत्यू झाल्यानंतर मुलाने तीन वर्ष मृतदेह फ्रिजमध्ये जतन करुन ठेवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोलकातामध्ये ही घटना घडली असून पोलिसांनी ४५ वर्षीय आरोपी मुलाला ताब्यात घेतलं आहे. शुभभ्रता मुझुमदार असं या आरोपी मुलाचं नाव आहे. शुभभ्रता याच्या आईचा तीन वर्षांपुर्वीच मृत्यू झाला होता. पण त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार न करता त्याने तो डीप फ्रिजमध्ये जतन करुन ठेवला. दरम्यान, महिलेचा मृत्यू होऊन तीन वर्ष झालेली असतानाही कोणाला संशय कसा आला नाही याचं पोलिसांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

शुभभ्रता मुझुमदार याच्या आईचं २०१५ मध्ये वृद्धापकाळाने निधन झालं होतं. तेव्हापासून शुभभ्रता मुझुमदारने आईचा मृतदेह फ्रिजमध्ये लपवून ठेवला होता. यासाठी त्याने केमिकल्सची मदत घेतली होती. धक्कादायक म्हणजे आपल्या वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचाही मृतदेह अशाचप्रकारे जतन करण्याची सोय त्याने करुन ठेवली होती. शुभभ्रता मुझुमदार याने ९० वर्षीय वडिलांसाठी दुसरा फ्रिजही घरात आणून ठेवला होता. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. पोलिसांनी शुभभ्रता मुझुमदारला ताब्यात घेतलं असून चौकशी सुरु केली आहे.

व्हीएस न्यूज - काळवीट शिकार प्रकरणी अभिनेता सलमान खानला जोधपूर न्यायलयाने गुरुवारी धक्का दिला. न्यायालयाने सलमानला दोषी ठरवतानाच या प्रकरणात अन्य आरोपींना दोषमुक्त केले आहे. यामुळे सोनाली बेंद्रे, नीलम आणि अभिनेता सैफ अली खान यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने सलमानला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

काळवीट शिकार प्रकरणात जोधपूरमधील न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला. न्या. देवकुमार खत्री यांनी या प्रकरणी निकाल दिला. सकाळी सव्वा अकराच्या सुमारास न्या. खत्री न्यायालयात पोहोचले. त्यापूर्वी सलमान खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू हे सेलिब्रिटीही न्यायालयात पोहोचले होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाबाहेर सलमानच्या चाहत्यांनी गर्दी केली होती.

न्यायमूर्ती खत्री यांनी सलमान खानला दोषी ठरवले. तर उर्वरित आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी सुटका केली. अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे,नीलम, तब्बू आणि सैफ अली खान या सर्वांविरोधात ठोस पुरावे नव्हते, त्यामुळे संशयाचा फायदा देत न्यायालयाने या सर्वांना दोषमुक्त केले. सलमानच्या शिक्षेबाबत दुपारपर्यंत युक्तिवाद झाला. सलमानच्या शिक्षेबाबतही आज (गुरुवारी) युक्तिवाद झाला. वीस वर्षांपूर्वी ‘हम साथ साथ है’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी सलमान आणि अन्य कलाकार राजस्थानमध्ये गेले होते. १- २ ऑक्टोबर १९९८ च्या मध्यरात्री दोन काळवीटांची सलमानने शिकार केली होती. शिकारीच्या घटनास्थळी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू आणि सोनाली बेंद्रे उपस्थित होते. या प्रकरणात सलमानवर वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५१ खाली गुन्हा दाखल झाला होता. सलमान खानला तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा झाल्याने जामिनासाठी त्याला याच न्यायालयात अर्ज करता येणार आहे. यामुळे त्याला एक दिवसही तुरुंगात जावे लागणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - लवकरच आपली प्रतिस्पर्धी कंपनी फ्लिपकार्टला ऑनलाईन खरेदी क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी अॅमेझॉन खरेदी करण्याची शक्यता वर्तवली जात असून माध्यमांतूनही याबाबत वृत्त येत आहेत. फ्लिपकार्ट सध्या वॉलमार्टशी भागीदारी कराराबाबत चर्चा करत आहे.

भारतातील आपली प्रतिस्पर्धी कंपनी फ्लिपकार्टशी अॅमेझॉनने खरेदीबाबत चर्चा सुरू केली आहे. पण वॉलमार्टशी फ्लिपकार्टचा करार होण्याची जास्त शक्यता आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीने वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार अॅमेझॉनशी फ्लिपकार्टचा करार होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच अशाप्रकारचा कोणताही करार बाजारात एकाधिकारशाही तयार करेल, अशीही काळजी व्यक्त केली जात आहे. कारण अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या दोन कंपन्यांचेच भारतीय बाजारात वर्चस्व आहे.

अॅमेझॉनशी याबाबत वृत्तसंस्थेने संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. फ्लिपकार्टचे ४० टक्के समभाग खरेदी करण्याबाबत वॉलमार्ट चर्चा करत आहे. हा वॉलमार्टचा सर्वात मोठा व्यवहार ठरु शकेल, असे वृत्त फेब्रुवारीमध्ये आले होते.

व्हीएस न्यूज – सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संसदेच्या अधिवेशनात होत असलेल्या गोंधळावरुन जुंपली असून विविध मुद्यांवरुन संसदेच्या अधिवेशनात मोठा गदारोळ झाला. संसदेचे त्यामुळे कामकाज होऊ न शकल्यामुळे २३ दिवसांचे वेतन न स्वीकारण्याचा निर्णय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) खासदारांनी घेतला असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार यांनी दिली आहे.

संसदेच्या अधिवेशनाचा अमूल्य वेळ गदारोळामुळे कामकाज होऊ न शकल्याने वाया गेला. कॅबिनेटच्या बैठकीतही याचे पडसाद पाहायला मिळाले. बहुतांश खासदारांनी या बैठकीत वेतन न स्वीकारण्याची भूमिका मांडल्यामुळे जनतेमध्ये चांगला संदेश जाईल, असे मत अनेक खासदारांनी मांडले. संसदेचे कामकाज विरोधकांमुळेच होऊ शकले नाही, असा संदेश लोकांपर्यंत जावा, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. यासोबतच संसदेच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ एनडीएचे खासदार निदर्शनेदेखील करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.