- जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर टेम्पो पलटी होऊन अपघात झाला. यात चालक जखमी झाला
असून टेम्पोमधील कोंबडीची पिल्ल दगावली. हा टेम्पो उरली कांचन येथून पुण्याच्या दिशेने जात होता. ही
घटना पहाटे पाचच्या सुमारास घडली. अपघात झाल्यानंतर टेम्पोमधून पिल्लं बाहेर आली आणि सैरावैरा
पळत सुटली यामुळे काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर टेम्पो चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने अपघात होऊन
टेम्पो पलटी झाला. या अपघातात चालक जखमी झाला असून कोंबडीची बरीच पिल्लं दगावली तर काही
पिल्लं रस्त्यावर सैरावैरा धावू लागली. यामुळं बराच काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती.

हा अपघात पहाटे पाचच्या सुमारास तळेगाव दाभाडे येथील सीआरपीएफ समोर झाला. गाडी रस्त्याकडेला
पलटी झाली. अपघाताचा मोठा आवाज आल्याने,घाबरून कोंबडीची काही पिल्लं दगावली तर काही सैरावैरा
झाली.यामुळं बराच काळ वाहतुल विस्कळीत झाली. अद्याप वाहन चालकाचे नाव समजलेले नाही.
त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

- बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी अटक
झालेले बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय
संचालक सुशील मुहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना पुणे न्यायालयाने शुक्रवारी
जामीन मंजूर केला. ५० हजार रुपयांच्या मुचलक्यावर तिघांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे
यांच्यासह कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत,
विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे या तीन अधिकाऱ्यांनाही अटक झाली होती. रवींद्र मराठे यांना
न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. तर अन्य तिघांच्या वतीने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज
करण्यात आला होता.

गुरुवारी विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पोलिसांकडून काही अर्टी आणि
शर्थींवर जामीन देण्यात यावा, असे सांगण्यात आले. मात्र, विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण
यांनी आरोपींच्या जामीन अर्जास विरोध केला होता. गुरुवारी सुनावणी पूर्ण झाली होती.
शुक्रवारी विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांनी जामीन अर्जावर निर्णय दिला. न्यायालयाने
राजेंद्रकुमार गुप्ता, सुशील मुहनोत आणि नित्यानंद देशपांडे या तिघांना ५० हजार रुपयांच्या
जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

- मल्टिप्लेक्समध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दरावरुन पीव्हीआरमध्ये गोंधळ घातल्या
प्रकरणी मनसेचे माजी नगरसेवक किशोर शिंदे यांना अटक करण्यात आली आहे. किशोर शिंदे
यांच्यासहित पाच कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. आंदोलन करताना मनसैनिकांकडून थिएटर
व्यवस्थापकाला मारहाण करण्यात आली होती. तसंच यावेळी पाच रुपयांचे पॉपकॉर्न २५० रुपयांना कसे ?
१० रुपयांचा वडापाव १०० रुपयांना कसा ? असे फलक लावण्यात आले होते.

मल्टिप्लेक्समध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थाचे दर दोन दिवसांत कमी करा, अन्यथा खळ्ळ् खटय़ाक
पद्धतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेतर्फे पुण्यातील
मल्टिप्लेक्सना देण्यात आला आहे.

मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थाच्या दरांवर नियंत्रण का नाही, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य
सरकारला महिन्याभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र
नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेने पुण्यातील मल्टिप्लेक्सना खाद्य पदार्थाचे दर कमी करण्यास सांगितले
आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी नगरसेवक अ‍ॅड. किशोर शिंदे, चित्रपट कर्मचारी सेनेचे उपाध्यक्ष
रमेश परदेशी, संघटक सागर पाठक, आनंद कुंदूर, चेतन धोत्रे, नरेंद्र तांबोळी यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी
सेनापती बापट रस्त्यावरील पीव्हीआर आयकॉन चित्रपटात घोषणा देत आंदोलन केले. या चित्रपटात पाहणी
केली असता पॉपकॉर्न, समोसे आदी खाद्यपदार्थ महाग विकले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने
पुण्यातील सर्वच मल्टिप्लेक्सना दर कमी करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले आहे.

‘मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहणाऱ्या सर्वसामान्य प्रेक्षकाला खाद्यपदार्थाचे दर परवडत नाहीत. कुटुंबासह
चित्रपट पाहणे खूप खर्चिक होऊ लागले आहे. खाद्य पदार्थाचे चढे भाव हे त्यामागील मुख्य कारण आहे.
चित्रपटाच्या तिकिटापेक्षा खाद्य पदार्थ महाग, अशी परिस्थिती आहे. या पूर्वीही एक-दोन वेळा पत्र देण्यात
आले होते. आता उच्च न्यायालयानेच मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थ महाग विकले जात असल्याची
भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत दर कमी न केल्यास मनसेच्या शैलीत आंदोलन
करण्यात येईल आणि चित्रपटगृह बंद करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे,’ असे रमेश परदेशी
यांनी सांगितले.

- नेमटेस्टस (NameTests) या क्वीझ अॅपकडून नुकताच १२ कोटी फेसबुक युजर्सचा डेटा
लिक झाला असल्याचे समोर आले आहे. वेबसाईटवरुन फेसबुकच्या युआरएलवरुन युजर्सची माहिती काढली
जात असल्याचे काही सायबर सुरक्षेतील तज्ज्ञांच्या लक्षात आले आहे.

विशेष म्हणजे युजरनी हे अॅप्लिकेशन डिलीट केले तरीही त्यांचा डेटा हॅकर्सकडे राहणार आहे. त्यामुळे तुम्ही कोण आहात हे तुम्हाला
कोणालाच समजू द्यायेच नसेल तरीही आता ते शक्य नाही. कारण अशाप्रकारच्या हॅकींगमुळे तुमची
माहिती तुम्ही काहीच न करता हॅकर्सपर्यंत सहज पोहोचते. यामध्ये तुमचे फोटो, व्हिडियो, वैयक्तिक
माहिती अशा सर्वांचा समावेश असतो. नेमटेस्ट्स डॉट कॉम ही अतिशय प्रसिद्ध अशी वेबसाईट असून
त्याद्वारे फेसबुकवर वेगवेगळ्या क्वीझ सातत्याने टाकल्या जातात.

याबाबत नुकतीच चौकशी करण्यात आली असून, असा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही ज्याद्वारे युजर्सची
माहिती हॅक केली जात असल्याचे समजेल. तसेच या माहितीचा गैरवापर केला जात असल्याचीही माहिती
उपलब्ध नाही. त्यामुळे भविष्यात सोशल मीडियाचा वापर करताना आणि विशेषकरुन अशाप्रकारची
अॅप्लिकेशन्स वापरताना जास्त काळजी घेणे गरजेचे आहे.

- स्विस बँकेत ठेवण्यात येणाऱ्या भारतीयांच्या पैशांमध्ये ५० टक्क्यांची वाढ होऊन ही रक्कम ७ हजार कोटी रूपयांपर्यंत गेली असल्याचा एक अहवाल समोर आल्याने मोदी सरकारच्या काळ्या पैशाविरोधातील मोहिमेला चांगलाच धक्का बसला आहे. यासंबंधी बोलताना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये करार झाला असून वर्षाअखेरीस स्वित्झर्लंकडून सविस्तर डेटा मिळेल अशी माहिती दिली आहे.

‘भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या करारानुसार १ जानेवारी २०१८ पासून ते आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत संपुर्ण डेटा दिला जाईल. त्यामुळे हा काळा पैसा आहे किंवा बेकायदेशीर व्यवहार आहे असं का म्हणायचं ?’, असं पियुष गोयल बोलले आहेत. काळा पैसा कमी झाल्याचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारला स्विस नॅशनल बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामुळे धक्का बसण्याची शक्यता आहे. या एका अहवालानुसार स्विस बँकेत ठेवण्यात येणाऱ्या भारतीयांच्या पैशांमध्ये ५० टक्क्यांची वाढ होऊन ही रक्कम ७ हजार कोटी रूपयांपर्यंत गेली आहे.
भारतीयांकडून स्विस बँकेतील खात्यात थेट स्वरूपात ९९.९ कोटी स्विस फ्रँक (सुमारे ६९०० कोटी रूपये) आणि दुसऱ्या माध्यमातून जमा करण्यात आलेल्या पैशाचे प्रमाण वाढून ते १.६ कोटी स्विस फ्रँक (सुमारे ११० कोटी रूपये) इतके झाले आहे. आकडेवारीनुसार स्वित्झर्लंडच्या बँक खात्यात विदेशी ग्राहकांची एकूण संपत्ती १४६० अब्ज स्विस फ्रँकहून (सुमारे १०० लाख कोटी रूपये) अधिक झाली आहे. काळा पैशाच्या विरोधात अभियान चालवूनही स्विस बँकांमध्ये भारतीयांच्या पैशात झालेली वाढ चिंता निर्माण करणारी आहे. स्वित्झर्लंडच्या बँकांमध्ये भारतीय लोक आपला काळा पैसा ठेवतात. कारण या बँकांमध्ये ग्राहकांची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवली जाते. २०१६ मध्ये स्विस बँकांमध्ये भारतीयांच्या पैशांमध्ये ४५ टक्के घसरण झाली होती. सर्वाधिक वार्षिक घसरणीनंतर ते ६७६ मिलियन स्विस फ्रँक (४५०० कोटी रूपये) इतके झाले होते. १९८७ मध्ये यूरोपियन बँकेकडून माहिती सार्वजनिक करण्यास सुरूवात केल्यापासूनची ही सर्वांत मोठी घसरण होती.

या अहवालानुसार, भारतीयांकडून स्विस बँकेत प्रत्यक्ष रूपात ठेवण्यात येणाऱ्या पैशाच्या प्रमाणात २०१७ मध्ये वाढ होऊन ही रक्कम ६८९१ कोटी रूपये झाली. तर फंड मॅनेजर्सच्या माध्यमातून ठेवण्यात येणारा पैसा ११२ कोटी रूपये इतके राहिला. ताज्या आकडेवारीनुसार, स्विस बँकेत जमा भारतीयांच्या पैशात ३२०० कोटी रूपये हे ग्राहकांनी जमा केलेत. १०५० कोटी रूपये दुसऱ्या बँकांच्या माध्यमातून आणि २६४० कोटी रूपये इतर माध्यमाच्या स्वरूपात जमा झाले आहे.

आमदार जगतापांच्या पाठपुराव्यास यश

- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील जुन्या व वाढीव क्षेत्राच्या हद्दीतील निळ्या पुररेषेच्या बाहेरील नाविकास विभागातील क्षेत्र रहिवास विभागात सामाविष्ट करण्याबाबत आमदार लक्ष्मण जगताप मागील चार वर्षापासून पाठपुरावा घेत होते. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्यास यश आले, निळ्या पुररेषेच्या बाहेरील नाविकास विभागातील क्षेत्र रहिवास विभागात सामाविष्ट करण्याची शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून जनतेमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मूळ व वाढीव हद्दीच्या क्षेत्रातील निळ्या पूररेषेच्या बाहेरील नाविकास विभागातील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासंदर्भात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावास अधिमूल्य आकरणी व १५% सुविधा क्षेत्र ठेवणे बंधनकारक करून शासनाची मंजूरी प्राप्त झालेली आहे.

शासनाने अधिनियमाने कलम ३७ अन्वयेच्या फेरबद्दल प्रस्तावांमध्ये समाविष्ट जागेच्या प्रचलित वार्षिक मुल्यदर तत्क्यातील दर आणि क्षेत्रावर परिगणीत होणार्या रक्कमेच्या ५% दराने अधिमूल्य आकारवयाचे धोरण निश्चित करून त्याबाबतचे शासन निदेश संदर्भ क्र. २ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

शासनाच्या उक्त धोरणानुसार प्रस्तुत प्रकरणी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) नुसार शासनाकडून अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी फेरबदल प्रस्तावातील नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागाच्या समाविष्ट करावयाच्या जागेच्या संबंधित जमिन मालकांनी सन २०१८-१९ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तत्क्यानुसार जमिन दर आणि क्षेत्रावर परिगणीत होणार्या रक्कमेच्या ५% या दराने येणारी रक्कम अधिमुल्य म्हणून भरणा करणे बंधनकारक असून अशा एकूण निर्धारित अधिमूल्य रक्कमेपैकी ५०% एवढी रक्कम संबंधित जमिन मालकाने जिल्हास्तरावरील नगररचना विभागाच्या शाखा कार्यालयाच्या लेखाशिर्षामध्ये जिल्हा कोषागरामध्ये जमा करणे आवश्यक राहील. उर्वरीत ५०% एवढी रक्कम आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.

सदरच्या निर्णयामूळे पुनावळे, डूडूळगाव, मामुर्डी, पिंपळे निलख, आकुर्डी, निगडी, चोविसावडी, तळवडे, वाकड, थेरगाव, रहाटणी, किवळे, मोशी, चिखली, भोसरी, कासारवाडी, बोपखेल, दापोडी, पिंपरी वाघेरे, पिंपळे सौदागार, रावेत, सांगवी, पिंपळे गुरव, चिंचवड, वडमुखवाडी, दिघी, चर्होली, बोर्हाडवाडी या भागातील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीची नाशिक येथील २५ कोटींची मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जप्त केली आहे. त्याआधारे ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विशेष अर्ज केल्यानंतर पीएमएलए न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ व अन्य आरोपींना समन्स बजावले होते. त्याप्रमाणे हे आरोपी बुधवारी न्यायालयात हजर झाले. मात्र, सर्व आरोपी आधीच जामिनावर असल्याने नव्याने जामीन मिळवण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ६ ऑगस्टला याबाबत निर्णय देऊ, असे सांगत भुजबळांसह कुटुंबियांना तोवर तात्पुरता दिलासा दिला.

‘या प्रकरणात नवी माहिती आल्यावर प्रत्येक वेळी जामिनाकरिता नव्याने बाँड देणे कायदेशीररित्या उचित ठरत नाही. शिवाय एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा अटक करता येत नाही. हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात ठरते’, असा युक्तिवाद भुजबळ कुटुंबीयांच्या वतीने अॅड. शलभ सक्सेना व अन्य वकिलांनी मांडला; तर पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेत त्याची नोंद ‘वेगळा गुन्हा’ म्हणून करण्याची विनंती ईडीच्या वकिलांनी केली. मात्र, या मुद्यावर ६ ऑगस्ट रोजी निर्णय देऊ आणि आरोपींना सध्या ज्या अटींवर जामीन मंजूर झालेला आहे, त्याच अटी कायम राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील हायमाऊंट अतिथीगृह तसेच अंधेरी येथे सरकारी निवासस्थाने आणि टेस्टिंग ट्रॅक आदी बांधकामे १०० कोटींच्या मोबदल्यात बांधून देऊन अंधेरी प्रादेशिक परिवहन विभागाचा भूखंड विकासकाला खुल्या विक्रीच्या घरांसाठी मिळणार होता. या प्रकरणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेशी सांगड घालण्यात आली होती. परंतु या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या संयुक्त पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयानेही काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणी छगन भुजबळ व समीर भुजबळ यांना अटक झाली. या दोघांची सध्या जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात भुजबळ आणि कुटुंबीयांनी तब्बल ८६० कोटी कमावल्याचा आरोप आहे. त्यापैकी २९१ कोटींची मालमत्ता संचालनालयाला ताब्यात घेता आली आहे. त्यानंतर आणखी २५ कोटींची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली होती. या प्रकरणात भुजबळ व इतरांविरुद्ध काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये नव्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

- अलिबागमधील कार्लेखिंड येथे ‘शिवशाही’ बसने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एसटी बसला धडक दिल्याची घटना गुरुवारी सकाळी घडली. या घटनेत ४० प्रवासी जखमी झाले असून एसटी बसचालकाची प्रकृती गंभीर आहे. जखमींवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

राज्य परिवहन महामंडळाची ‘शिवशाही’ बस मुरुडवरुन स्वारगेटला जात होती. तर एसटी बस पनवेलवरुन अलिबागला येत होती. कार्लेखिंड येथे ओव्हरटेक करताना शिवशाही बसने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एसटी बसला धडक दिली. या अपघातात ४० जण जखमी झाले असून जखमींवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. अपघातात एसटी चालक के एस लहाने गंभीर जखमी झाले असून त्यांना मुंबईतील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.

दरम्यान, एसटी बसचा अपघात झाल्याची ही आठवडाभरातील तिसरी घटना आहे.२१ जून रोजी ठाणे शहरतील सॅटिस पुलावर दोन एसटी बसची धडक झाल्याने २८ प्रवासी जखमी झाले होते. तर त्याच दिवशी रात्री नवी मुंबईतील सानपाड्याजवळ दुचाकीस्वाराला वाचवताना एसटीच्या शिवनेरी बसचा अपघात झाला होता. यात ५ प्रवासी किरकोळ जखमी झाले होते.

- घाटकोपरमधील माणिकलाल परिसरात बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीच्या आवारात चार्टर्ड विमान कोसळल्याची घटना गुरुवारी दुपारी घडली. या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला असून हे विमान यू वाय अॅव्हिएशन या कंपनीचे होते. मृत्यू झालेल्यांची नावे अद्याप समजू शकलेले नाही. अग्निशमन दल आणि आपातकालीन पथक घटनास्थळी पोहोचले असून घटनास्थळी बचावकार्य सुरु आहे.

घाटकोपर पश्चिमेत जागृती पार्क परिसरात जीवदया लेनमध्ये बांधकाम सुरु असलेल्या आवारात चार्टर्ड विमान कोसळले. यात एका पादचाऱ्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे.

सुरूवातीला या इमारतीत आग लागल्याची अफवा पसरली. मात्र नंतर एक चार्टर्ड विमान कोसळल्याचं स्पष्ट झालं. या भागातून विमानतळ जवळ असून लहान हेलिकॉप्टरचं प्रशिक्षण देण्यासाठी हा मार्ग वापरला जातो. तसंच चार्टर्ड विमानांचाही हा मार्ग असल्याचं सांगण्यात येत आहे. घाटकोपरमधील सर्वोदय रुग्णालयाजवळील माणिकलाल परिसरात बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत हे विमान कोसळल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. घटनास्थळापासून जवळच हा महाविद्यालय होते, असे देखील समजते.

या परिसरात आगीच्या लाटा दिसत असून यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. पोलीस प्रशासन, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. विमानामध्ये किती जण होते, पायलटची स्थिती काय आहे याबाबत काही माहिती मिळालेली नाही. विमानाला आग लागलेली असल्यामुळे आतल्या परिस्थितीचा अंदाज आलेला नाही आणि विमानाची आग विझवल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे. VTUPZ किंगएअर सी ९० हे या चार्टर्ड विमानाचे क्रमांक होते.

संबंधित विमान हे उत्तर प्रदेश सरकारने २०१४ मध्ये यू वाय अॅव्हिएशन या कंपनीला विकले होते, अशी माहिती समोर येत आहे. या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचे समजते. यात एका पादचाऱ्यासह विमानातील चार जणांचा समावेश आहे. मृत्यू झालेल्यांची नावे अद्याप समजू शकलेले नाही. विमानाची आसनक्षमता १२ प्रवाशांची होती.

व्हीएस न्यूज - आळंदी नगरपरिषदेचे भाजप नगरसेवक बालाजी कांबळे हत्येप्रकरणी दोन आरोपींना दिघी पोलिसांनी अटक केली होती. तर दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्य़ात घेतले होते. दोन आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना 9 जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

कांबळे यांचा मावस भाऊ कृष्णा घोलप (वय-24, रा. देहूफाटा) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार प्रफुल्ल गबाले व संतोष माने यांच्यासह दोन अल्पवयीन आरोपीं विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यातील मुख्य आरोपी हा अल्पवयीन म्हणजे 17 वर्षांचा आहे. आरोपींना पोलिसांनी बुधवारी बेड्या ठोकल्या होत्या. त्यांना गुरूवारी न्यायालयात हजर केले असता न्यायलयाने 9 जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. दिघी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

व्हीएस न्यूज – पिंपळे सौदागर आणि सांगवी परिसरात सोनसाखळी चोरांनी चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. आज सकाळी (दि. २७ जून) वटपौर्णिमेच्या निमित्ताने घराबाहेर पडलेल्या चार महिलांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने हिसका मारून चोरून नेले आहेत.

सांगवीतील कल्पतरू सोसायटी परिसरात ३ आणि पिंपळे सौदागर मिलेनियम सोसायटी जवळ एक अशा एकूण ४ घटना घडल्या आहे. महिलांनी आज घराबाहेर निघताना विशेष काळजी घ्यावी तसेच दागिन्यांचे प्रदर्शन करू नये असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

व्हीएस न्यूज - कामाच्या अतिताणामुळे किंवा अतिकामामुळे जर कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली तर त्याच्या मृत्यूसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वरिष्ठ अधिकारी कामाचा भार कर्मचाऱ्यावर सोपवू शकतात, पण त्या कर्मचाऱ्याला त्रास देण्यासाठी अथवा त्याने आत्महत्या करावी यासाठी मुद्दाम त्याला काम देण्यात आलं होतं, असं मानता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून यासंबंधीचा मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा युक्तिवाद फेटाळून लावण्यात आला.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये औरंगाबादच्या शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या किशोर पाराशर यांनी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी किशोर यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची तक्रार केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून किशोर यांना जाणूनबुजून जास्त काम दिलं जायचं, त्यामुळे त्यांना रात्री उशीरापर्यंत काम करावं लागत होतं. सु्टीच्या दिवशीही त्यांना कामावर बोलावलं जायचं. त्यांचं महिनाभरासाठी वेतनही रोखण्यात आलं होतं, तसंच पगारवाढ न करण्याची त्यांना धमकीही देण्यात आली होती. कामाच्या अतिताणामुळे घरी आल्यावरही किशोर शांत असायचे, ते काहीही बोलत नसत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामाचा अतिताण त्यांच्यावर होता त्यामुळेच त्यांनी आत्महत्या केली अशी तक्रार पत्नीने औरंगाबाद पोलिसांकडे केली होती.

किशोर यांच्या पत्नीने केलेला एफआयआर रद्द करावी यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. पण हायकोर्टाने त्यांचा एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली. किशोर यांनी आत्महत्या करावी असा थेट हेतू आरोपींचा नव्हता पण हेतूपुरस्सर त्यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली की ज्यामुळे किशोर यांना आत्महत्या करावी लागली असं हायकोर्टाने त्यावेळी म्हटलं. त्यानंतर वरिष्ठांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि न्यायाधीश ललित यांच्या खंडपिठाने वरिष्ठांच्या बाजूने निर्णय देताना मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि किशोर यांच्या पत्नीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात केलेला एफआयआर रद्द केला.