व्हीएस न्युज - शिवसेनेमुळेच गेल्या चार वर्षांपासून बासनात गुंडाळला गेलेला राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. आता संघालाही राम मंदिरासाठी आंदोलनाची गरज वाटत असेल तर तुम्ही हे सरकार खाली का खेचत नाही, असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला विचारला आहे. शिवसेना भवनात शुक्रवारी सकाळी आमदार, संपर्क नेते, जिल्हा पदाधिकारी यांची बैठक पार पडली. बैठकीत मार्गदर्शन केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन टीकास्त्र सोडले.

नेमकं काय म्हणाले उद्धव ठाकरे ?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मेहनतीमुळेच केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्याचे सांगिततले जाते. पण सत्तेत आल्यावर संघासाठी महत्त्वाचे असलेले राम मंदिर, कलम ३७०, समान नागरी कायदा हे मुद्दे बाजूला पडले. पण आता शिवसेनेने राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करतात धडपड सुरु झाली. राम मंदिरासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अजूनही आंदोलनाची गरज वाटते. बहुमत असलेल्या पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना आंदोलनाची गरज वाटत असेल तर तुम्ही सरकारला खाली का खेचत नाही?

व्हीएस न्युज - शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संपत्तीचा वाद संपुष्टात आला आहे. बाळासाहेबांच्या इच्छापत्राला आव्हान देणारी याचिका जयदेव ठाकरे यांनी मागे घेतली आहे. हा खटला आणखी पुढे नेण्याची इच्छा नाही, असे त्यांनी हायकोर्टाला कळवले आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या इच्छापत्राला जयदेव ठाकरे यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते.

या खटल्यात शुक्रवारी जयदेव ठाकरे यांनी हायकोर्टात अर्ज दिला. खटला आणखी पुढे नेण्याची इच्छा नाही, त्यामुळे याचिका मागे घेत असल्याचे त्यांनी हायकोर्टात सांगितले. याचिका मागे घेतल्याने ठाकरे बंधूंमध्ये बाळासाहेबांच्या संपत्तीवरुन सुरु असलेला वाद संपुष्टात आल्याचे दिसते.

वाद नेमका काय होता?

उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांच्या आजारपणाचा फायदा उठवत त्यांची मालमत्ता हडपल्याचा दावा करत जयदेव ठाकरे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान जयदेव यांनी काही गौप्यस्फोट केल्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ करण्यात आली होती. ‘बाळासाहेब त्यांच्या मालमत्तेतील वाटा मला द्यायला तयार होते. ही बाब खुद्द बाळासाहेबांनीच मला सांगितली. मात्र त्यावरून उद्धव आणि माझ्यात वाद नको म्हणून उद्धव याच्याकडे त्याबाबत वाच्यता न करण्याचेही त्यांनी मला सांगितले होते. परंतु त्याआधीच म्हणजे २०११ मध्ये उद्धवने काही कागदपत्रांवर बाळासाहेबांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या होत्या. ती कागदपत्रे कशाबाबत होती हे खुद्द बाळासाहेबांनाही माहीत नव्हते’, असे त्यांनी सुनावणीदरम्यान हायकोर्टात सांगितले होते.

व्हीएस न्युज - हैद्राबादमधील प्रसिद्ध हिरा गोल्ड कंपनीत गोल्ड ट्रेडींग बिझनेससाठी पुणे शहरातील १५ जणांना गुंतवणुकीतून ३५ टक्के रिटर्न्स देण्याच्या आमिषाने १ कोटी ६५ लाख रुपयांना गंडा घातल्याचा गुन्हा कंपनीच्या मालकीनीसह तिघांविरुद्ध लष्कर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे.

नवहिरा शेख, दाऊद मेहबुब खान व रेहान शेख अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी मखदुम हाजी मोहम्मद गौस सिद्दीबिलाल (वय ६७, रा. कुबेरा कॉलनी, एनआयबीएम रोड, कोंढवा) यांनी फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी नवहिरा शेख ही हैद्राबादमधील प्रसिद्ध हिरा ग्रुपसची चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर आहे. दाऊद खान व रेहान शेख हे हा कंपनीचे पुण्यातील ऑफीसचे काम पाहतात. या कंपनीमध्ये गोल्ड ट्रेडींग बिझनेससाठी फिर्यादींसह इतर १४ जणांना गुंतवणुकीवर वार्षिक ३५ टक्के परतावा देण्याचे आमिषा दाखवून १ कोटी ६५ लाख रुपये एवढी रक्कम ठेवी म्हणून घेतली. त्यावर मिळणारे फायदे व परतावा तक्रारदारांना न देता आरोपींनी या रकमेचा अपहार करून तक्रारदारांची आर्थिक फसवणूक केली.

पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत भोसले हे या गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत. हिरा ग्रुपची मालकीनीसह इतरांविरुद्ध हैद्राबाद पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. तिला अटक देखील केली आहे. अनेक गुंतवणूकदारांना गंडा घातल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

व्हीएस न्युज - ऐन दिवाळीच्या तोंडावर स्वयंपाकाचा गॅस महागल्याने सामान्य माणसांचे बजट विस्कळीत होणार आहे. अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या दरात 2.94 रुपयांची, तर विनाअनुदानित गॅसच्या दरात 60 रुपयांनी वाढ झाली आहे. 1 नोव्हेंबर पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. जून महिन्यापासून पेट्रोलियम कंपन्यांनी तब्बल सहा वेळा एलपीजी गॅस दरात वाढ केली आहे.

अनुदान काढून टाकण्यासाठी घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत दरमहा चार रुपयांनी वाढविण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जुलैमध्ये केली होती. त्या धोरणाला अनुसरून ही वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सरकारी तेल कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला स्वयंपाकाच्या गॅस आणि विमानाच्या इंधनाच्या दरांचा आढावा घेतात. विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरची किंमत यापूर्वीही वाढविण्यात आली आहे.

आता विनाअनुदानित गॅस दरामध्ये 60 रुपयांनी वाढ करण्यात आल्याने एलपीजीची किंमत 880 रुपयापर्यंत पोहोचली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय मूल्यातील घसरण आदी घटकांमुळे स्वयंपाकाच्या गॅस दरात वाढ करण्यात आली आहे. अनुदानित गॅस सिलिंडरवर सरकारच्या वतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्यात येते. गेल्या महिन्यात प्रतिसिलिंडर 276.60 रुपये अनुदान जमा करण्यात येते होते. या महिन्यात हे अनुदान 433.66 रुपये करण्यात आले आहे.

व्हीएस न्युज - एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा टिपण्णी केली आहे. अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी मोदी सरकार अध्यादेश का काढत नाही, प्रत्येक वेळी ते अध्यादेश काढण्याची धमकी देत असतात, टॉम, डिक अँड हॅरी असलेल्या भाजपा, आरएसएस, विहिंप अशा धमक्या देत असतात. तुमच्याकडे सत्ता आहे. मी तुम्हाला आव्हान करतो की, अध्यादेश काढून दाखवा, असंही ओवैसी म्हणाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वीही एमआयएमचे असदुद्दीनं ओवैसी यांनी राम मंदिराच्या वादावर टिपण्णी केली होती. राम मंदिर बांधण्यापासून कोण अडवतंय. त्यांनी अयोध्येत राम मंदिर बांधून दाखवावं. भाजपाला देशात धार्मिक विविधता नको, त्यांना उदारमतवाद नको. भाजपाला देशात एकाधिकारशाही राबवयाची आहे. त्या पक्षाचा विविधता आणि कायद्यावर विश्वास नाही, असंही ओवैसी म्हणाले होते.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिरच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं होतं. त्यानंतर ओवैसींची प्रतिक्रिया आली होती. सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते, राम मंदिराच्या उभारणीसाठी सरकारनं कायदा करायला हवा. कोणत्याही मार्गानं राम मंदिराची उभारणी व्हायला हवी. मात्र राम मंदिर बांधलं गेलंच पाहिजे. केंद्रात सत्ता असतानाही राम मंदिराची उभारणी का केली जात नाही, असा प्रश्न लोकांना पडतो, असंदेखील त्यांनी म्हटलं. मतदार केवळ एक दिवसाचा राजा असतो. त्यामुळे त्यानं नीट विचार करून मतदान करायला हवं. अन्यथा त्या एका दिवसामुळे पाच वर्षे सहन करावं लागू शकतं, असं सरसंघचालक म्हणाले होते.

व्हीएस न्युज - रामजन्मभूमी बाबरी मशीद या वादग्रस्त प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तहकूब केली असून पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये होईल असे जाहीर केले. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे आणि या अनेक दशके अडकलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निकाल अपेक्षित आहे. पुढच्या वर्षी कधी सुनावणी घेण्यात येईल याची तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे.

मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नसल्याचे 1994च्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते. हा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावा अशी मागणी करण्यात आली होती, जी 27 सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं फेटाळली होती. 1994 मध्ये एम इस्माइल फारूखी वि. भारत सरकार या प्रकरणामध्ये घटनापीठानं असं निरीक्षण नोंदवलं होतं की नमाज कुठेही अदा करता येत असल्यामुळे मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही. तर याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की अयोध्या प्रकरणीचे आधीचे आदेश हे या निकालामुळे प्रभावित झालेले असल्यामुळे या निकालावर मोठ्या घटनापीठानं निर्णय घ्यावा. अयोध्या अॅक्ट 1993 अंतर्गत रामजन्मभूमी बाबरी मशीद कॉम्प्लेक्समध्ये 67.703 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे, त्याप्रकरणी करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सदर निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते.

मात्र, ही मोठ्या घटनापीठाकडे हा प्रश्न नेण्याची याचिका फेटाळताना मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं बहुमतानं निकाल दिला की, फारूखी प्रकरणी निकाल देताना मांडलेले निरीक्षण जमीन संपादित करण्यासंदर्भात होतं, आणि अन्य खटल्यांमध्ये या निरीक्षणाचा काहीही संबंध नाही. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही; म्हणून इस्लाम पाळण्यासाठी मशीद हा आवश्यक भागच नाही असा मोठा अर्थ त्यातून काढू नये, असंही निरीक्षण यावेळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी नोंदवलं होतं.

या पार्श्वभूमीवर रामजन्मभूमी बाबरी मशीद जागेच्या मालकीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. योगायोगाचा भाग म्हणजे या प्रकरणाची सुनावणी पुढील वर्षी गेली असून याच वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे रामजन्मभूमी बाबरी मशीद प्रकरणाचे पडसाद निवडणुकांमध्येदेखील उमटतील अशी शक्यता आहे.

व्हीएस न्युज - " राजीनामे देऊ, राजीनामे देऊ ' अशी घोषणा देत राहायचे व खोका मिळाल्यानंतर राजीनामे गुपचूप खिशात टाकण्याचे काम सध्या सुरू आहे, अशा शब्दात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता जोरदार टीकास्त्र सोडले.

यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे मनसे कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यामध्ये राज ठाकरे यांनी नेहमीच्या शैलीत उद्धव ठाकरे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टीकेचे लक्ष्य केले. दसरा मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिराच्या बांधकामाचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. केंद्र सरकार राम मंदिर बांधू शकत नसेल तर आम्ही राम मंदिर बांधू, असे वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. या वक्तव्याचा समाचार घेताना राज ठाकरे म्हणाले, यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत खराब आहे. या जिल्ह्यात पाऊल टाकल्याबरोबर येथील स्थितीची कल्पना येते. जलशिवार योजना अयशस्वी ठरली आहे. हे प्रश्‍न आहेत. या प्रश्‍नांवर हे नेते काहीच बोलत नाही. राज्यातील या नेत्यांना आता राम मंदिराचे बांधकाम महत्त्वाचे वाटत आहे. काही दिवसांपर्यंत ते " राजीनामे देऊ राजीनामे देऊ', असे बोलत होते. परंतु खोका मिळाल्यानंतर राजीनामे पत्र खिशात गेल्याची टीका ठाकरे यांनी केली.

गेल्या साडेचार वर्षात देशाची जी वाट लागली असून यासाठी पंतप्रधान मोदी जबाबदार असल्याचा आरोप करून ठाकरे म्हणाले, या सरकारपेक्षा कॉंग्रेसचे सरकार बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आंदोलन झाल्यानंतर कॉंग्रेसचे नेते किमान दखल तरी घेत होते. मोदी सरकार तर त्याकडे ढुंकूनही पाहत नाही. मोदी सरकार म्हणजे दोनचार लोकांचे सरकार असल्याची टीका त्यांनी केली.

व्हीएस न्युज - जुना मोटार स्टँड परिसरातील देशी दारू दुकानावर सोमवारी (22ऑक्टोबर) पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाकडून कारवाई करण्यास सुरुवात झाली. त्याचवेळी खासदार उदयनराजे भोसले व आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आमने-सामने आले. त्यामुळे शहरात तणाव निर्माण झाल्याने शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात उदयनराजे, शिवेंद्रसिंहराजे यांच्यासह 70 जणांवर जमावबंदी आदेशाच्या भंगप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांचे समर्थक व नगरसेवक रवी ढोणे यांच्या कुटुंबीयांचे जुना मोटार स्टँड परिसरात देशी दारूचे दुकान आहे. या दुकानाची जागा उदयनराजे समर्थक समीर खुटाळे यांच्या मालकीची आहे. याबाबत न्यायालयात वाद सुरू आहे. दारू दुकानावर कारवाई करण्यासाठी नगरपालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक सोमवारी दुपारी दाखल झाले. दरम्यान, उदयनराजे भोसले काही कार्यकर्त्यांसह दुकानासमोर आले. काही वेळातच आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेही दाखल झाले. दोन्ही राजे एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर हे प्रकरण निवळले.

याप्रकरणी पोलीस नाईक धनंजय कुंभार यांनी फिर्याद दिली असून उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, समीर माने, किशोर शिंदे, संदीप शिंदे, राहुल गायकवाड, समीर खुटाळे, सूरज अवघडे, केदार राजेशिर्के व इतर ७० ते ७५ जणांवर जमावबंदी व शस्त्रबंदीचा आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत बेदरे तपास करीत आहेत.

व्हीएस न्युज - दोन वर्षापूर्वीच रेल्वे पोलिसांनी त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूच्या प्रकरणाचा तपास बंद केला. ट्रेन अपघातामध्ये मुलाचा मृत्यू झाल्याचे सांगत पोलिसांनी प्रकरण गुंडाळले. मात्र या मुलाच्या वडिलांना आपल्या मुलाचा मृत्यू अपघातात झाला नसून हत्या असल्याची खात्री होती. म्हणूनच त्यांनी दुबईमधील नोकरी सोडून दोन वर्षे या प्रकरणाचा तपास केला. आणि अखेर दोन वर्षांनंतर आपल्या मुलाचा खून हा एका मोबाइल फोनसाठी झाल्याचे सिद्ध करुन दाखवत अल्पवयीन आरोपींना पकडून दिले. एखाद्या सिनेमाची पटकथा शोभावी अशी ही खरीखुरी कथा आहे दोन वर्षांपूर्वी वयाच्या १४ व्या वर्षी मरण पावलेल्या मोहम्मद खान आणि त्याच्या मृत्यूचा यशस्वी तपास करणारे त्याचे वडील शब्बीर खान यांची.

आठ महिने शब्बीर यांनी स्वत: एकट्याने वेगवेगळ्या प्रकारे या प्रकरणाचा तपास केला. शब्बीर यांनी मोहम्मदच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षांनी वसई रोड रेल्वे पोलिसांना एक पत्र लिहून या प्रकरणातील सर्व पुरावे सादर केले आहे. या पुराव्यांच्या आधारे मोहम्मदच्या मृत्यूप्रकरणी चार अल्पवयीन मुलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वसई रोड पोलीस या प्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या चारही मुलांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करणार आहेत. अटक करण्यात आलेल्या मुलांनी मोहम्मदला त्याच्याकडील नवीन मोबाईल मिळवण्यासाठी ट्रेनसमोर ढकलल्याचे शब्बीर यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांमधून सिद्ध झाले आहे. या चार पैकी तिघेजण १५ वर्षांचे तर एक जण १६ वर्षाचा आहे. काय आहे प्रकरण दोन मुली, पत्नी आणि मुलगा मोहम्मदबरोबर शब्बीर मीरा रोड येथील पुजा नगरमधील राहत होते. ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संध्याकाळी मोहम्मद त्याच्या मित्राबरोबर खेळण्यासाठी रेल्वे ट्रॅकजवळील मैदानावर गेला. मात्र त्यानंतर मोहम्मद पुन्हा कधी घरी परतलाच नाही. मोहम्मदच्या मित्राकडे त्याच्याबद्दल चौकशी केली असता त्याने आम्ही दोघे एकत्रच घराकडे आल्याची माहिती खान कुटुबियांना दिली. कुटुबियांनी मोहम्मद हरवल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली. दुसऱ्या दिवशी मोहम्मदचा ट्रेन अपघातात मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक बातमीने खान कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. पोलिसांनी काही दिवसांमध्ये या प्रकरणाचा तपास बंद करुन मोहम्मदचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे जाहीर केले. मित्राबरोबर घराकडे परत आल्यानंतर मोहम्मद सेल्फी काढण्यासाठी पुन्हा रेल्वे ट्रॅकच्या दिशेने गेला असता रेल्वेच्या धडकेत त्याचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी म्हटले होते.

वडिलांना सुरु केला तपास

मात्र पोलिसांनी केलेला तपास आणि मोहम्मदच्या मृत्यूचे कारण त्याचे वडील शब्बीर यांना काही पटले नाही. त्यांनी स्वत: या प्रकरणाचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला. पेशाने ड्रायव्हर असलेल्या साबरी यांनी त्यासाठी त्यांनी दुबईमध्ये काही महिन्यांपूर्वीच मिळालेली नवीन नोकरीही सोडून दिली. जेव्हा शब्बीर यांनी इमारतीचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले त्यावेळी त्यांना मोहम्मदचे मित्र संध्याकाळी पाच वाजून ४० मिनिटांनी परत आल्याचे व्हिडीओत दिसले. यामुळे आपल्यापासून काहीतरी लपवले जात असल्याची खात्री शब्बीर यांना पटली. जेव्हा शब्बीर यांनी त्या मुलाबरोबर घडलेल्या प्रकरणाबद्दल संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तो मुलगा जोरात रडू लागला. त्याच्या पालकांनीही शब्बीर यांना आपल्या मुलाला घडलेल्या घटनेचा जबर धक्का बसला असल्याने त्याच्याशी संवाद साधू नये असे सांगितले. काही महिन्यांनंतर त्या मुलाने, आपण मोहम्मदचा अपघात होताना पाहिले असल्याची कबुली दिली. तसेच तो अपघात नसल्याचेही त्याने सांगितले. त्या मुलाने स्थानिक मुलांना त्रास देणाऱ्या त्यांच्याच वयाच्या काही मुलांची नावे शब्बीर यांना सांगितली. त्यावेळी शब्बीरला मोहम्मदने या मुलांबद्दल आपल्याकडे तक्रार केल्याचे आठवले. मात्र मुलांमधील वाद असेल असा विचार करुन शब्बीरने त्याकडे दूर्लक्ष केले होते. त्यानंतर शब्बीर यांनी त्या मुलांशी संवाद साधला तेव्हा प्रत्येकजण घडलेल्या घटनेची वेगळी माहिती देत असल्याने शब्बीरने सर्वांबरोबरचे संभाषण रेकॉर्ड केले. काही मुलांनी मोहम्मद चर्चगेटकडे जाणाऱ्या ट्रॅकवर उभा होता असं सांगितलं तर काहींनी विरुद्ध दिशेला जाणाऱ्या ट्रॅकवर तो उभा असल्याचं म्हटलं. त्यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये कमालीचा विरोधाभास होता. तसेच मोहम्मदला शब्बीरने वाढदिवसाच्या दिवशी दिलेला मोबाइल फोन त्याच्या मृत्यूनंतर हरवला होता. तरी तो फोन सुरु असल्याची माहिती पोलिसांनी शब्बीरला दिली. जर अपघात झाला असता तर तो फोन ट्रॅकवरच पडून असता.

आठ महिने स्वत: तपास केल्यानंतर मिळालेले पुरावे शब्बीर यांनी एक पत्र लिहून मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात रेल्वे पोलीस आयुक्तांकडे पाठवले. त्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा तपास केला असता मोहम्मद आणि इतर चार मुलांमध्ये झालेल्या वादविवादानंतर मोहम्मदचा मृत्यू झाला. मोहम्मद त्याच्या मित्राबरोबर खेळण्यासाठी गेला असता या चार आरोपी मुलांनी त्याला गाठले. त्यापैकी एका मुलाने त्याच्याकडे मोबाइल देण्याची मागणी केली. मात्र मोहम्मदने नकार दिल्याने त्या मुलांनी त्याला मारहाण करुन त्याचा मोबाइल आणि वाढदिवसासाठी त्याला देण्यात आलेले पैसेही ताब्यात घेतले. मोहम्मदने विरोध केला असता त्यांनी त्याला येणाऱ्या लोकलसमोर ढकलले. त्यातच मोहम्मदचा मृत्यू झाल्याचे रेल्वे पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये समोर आले.

या सर्व प्रकरणानंतर आता दोन वर्षींनी वसई रोड पोलिसांनी या चारही मुलांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे मला माझा मुलगा तर परत मिळणार नाही. मात्र त्याला न्याय जरुर मिळेल असे मत शब्बीरने ‘मीड डे’ वृत्तपत्राशी बोलताना व्यक्त केले.

व्हीएस न्युज - देशाचे राष्ट्रगीत असताना ‘वंदे मातरम्’ची सक्ती कशासाठी असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. राष्ट्रगीत म्हणणारे सर्वच जण भारतीय आहेत. त्यामुळे मित्रपक्ष ‘एमआयएम’प्रमाणे ‘वंदे मातरम्’ला आमचाही विरोध आहे असे मत आंबेडकर यांनी परभणीमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केले आहे. आंबेडकरांच्या या वक्तव्यामुळे नवीन वाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रकाश आंबेडकर आज मातंग समाज सत्ता संपादन परिषदेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने परभणीमध्ये होते. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ‘वंदे मातरम्’ संदर्भात प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. ‘वंचित बहुजन आघाडीचा भाग असणाऱ्या असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमचा ‘वंदे मातरम्’ला विरोध आहे. तर त्यासंदर्भात तुमची भूमिका काय?’, असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना ‘राष्ट्रगीत असताना ‘वंदे मातरम्’ची सक्ती कशासाठी? राष्ट्रगीत म्हणणारे सर्वच जण भारतीय आहेत. त्यामुळे ‘वंदे मातरम्’ला आमचाही विरोध असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

बहुजन वंचित आघाडीला सर्वच समाजाकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे हे आंबेडकर यांनी सांगितले. आम्ही लोकसभेच्या सर्व जागा लढवणार असल्याचे सांगतच ओबीसी समाजातील लहान घटकांतूनच सर्वाधिक उमेदवार दिले जाणार असल्याचेही आंबेडकर म्हणाले. बहुजन वंचित आघाडीने असदुद्दीन ओवेसींच्या ‘एमआयएम’शी मैत्री केल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या चारही मोठया पक्षांनी अतिशय हिनपणे जातीचा उल्लेख केला. या सर्व मोठ्या पक्षांच्या असल्या हिडीस प्रवृत्तीचा आम्ही निषेध करतो. ज्यावेळी जाती आणि धर्माच्या राजकारणाला आव्हान दिले जाते त्यावेळी द्वेषाचे राजकारण होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या चारही मोठ्या पक्षांची मानसिकता वर्चस्ववादी असल्याचे आरोप आंबेडकरांनी केला.

व्हीएस न्युज - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. मल्ल्याचा मल्हारराव होळकर होतो असं म्हटल्याने जितेंद्र आव्हाड अडचणीत आले असून होळकरप्रेमी व धनगर समाजात संताप उसळला आहे. ‘या देशात वाल्याचा वाल्मिकी होतो आणि मल्ल्याचा मल्हारराव होळकर होतो’ असे ट्विट जितेंद्र आव्हाडांनी केले होते. मात्र ट्विटविरोधात संताप व्यक्त होऊ लागल्यानंतर 15 मिनिटांतच त्यांना ट्विट डिलीट करावं लागलं.

जितेंद्र आव्हाड यांचे ट्विट काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. जितेंद्र आव्हाड यांच्या ट्विटचे स्क्रिनशॉट व्हॉट्सअॅप व फेसबुकवर व्हायरल झाले होते. यानंतर होळकर प्रेमींनी आव्हाड यांच्या विरोधात निषेध व्यक्त केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. मल्ल्याचा मल्हारराव होळकर होतो असं म्हटल्याने जितेंद्र आव्हाड अडचणीत आले असून होळकरप्रेमी व धनगर समाजात संताप उसळला आहे.

‘या देशात वाल्याचा वाल्मिकी होतो आणि मल्ल्याचा मल्हारराव होळकर होतो’ असे ट्विट जितेंद्र आव्हाडांनी केले होते. मात्र ट्विटविरोधात संताप व्यक्त होऊ लागल्यानंतर 15 मिनिटांतच त्यांना ट्विट डिलीट करावं लागलं. जितेंद्र आव्हाड यांचे ट्विट काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. जितेंद्र आव्हाड यांच्या ट्विटचे स्क्रिनशॉट व्हॉट्सअॅप व फेसबुकवर व्हायरल झाले होते. यानंतर होळकर प्रेमींनी आव्हाड यांच्या विरोधात निषेध व्यक्त केला.

जितेंद्र आव्हाड यांचं स्पष्टीकरण

मल्हारराव होळकर यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मात करून मोठं राज्य स्थापन केले. त्यांना कोणताही वारसा नव्हता. सामान्य माणूस किती मोठं कर्तृत्व दाखवू शकतो असे म्हणायचे होते पण त्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला.

या ट्विटमुळे वाद निर्माण होऊ नये यासाठी ते १५ मिनिटामध्ये डिलिट करण्यात आले. बहुजन समाजातील अशा मोठ्या व्यक्तीबद्दल वाईट शब्द उच्चारणे माझ्या रक्तात नाही. तरीही बहुजन समाजाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी क्षमा मागतो, असे देखील आव्हाडांनी सांगितले.

व्हीएस न्युज - मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदी निर्णयाचे विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले. त्यामुळे हा निर्णय पूर्णत: चुकीचा ठरल्याचे सांगण्यात येत होते. विशेष म्हणजे काही सर्वेक्षण अहवालातूनही तसे समोर आले होते. मात्र, नोटाबंदी निर्णय चुकीचा ठरला का ? याचे उत्तर केपजेमिनीचा जागतिक अहवाल पाहिल्यानंतर नाही, असेच म्हणावे लागेल. कारण, मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर जागतिक ऑनलाईन व्यवहारांत मोठी वाढ झाली आहे. गतवर्षीपेक्षा एक टक्क्यांनी जागतिक बाजारातील इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवहार वाढल्याचे या जागतिक अहवालात म्हटले आहे.

मोदी सरकारच्या नोटाबंदी निर्णयाचा जागतिक बाजारपेठेत चांगला परिणाम झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. या निर्णयामुळे भारतातील ई-पेमेंट प्रकिया गतीमान झाली आहे. तसेच जागतिक बाजारातही इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट प्रक्रिये मोठी वाढ झाल्याचे या जागतिक अहवालात म्हटले आहे.

केपजेमिनी वर्ल्ड पेमेंट रिपोर्टनुसार, आगामी काळात भारत ईलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंटप्रणालीत ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाला लवकरच पाठीमागे टाकेल. भारत सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल, असे आम्हाला अपेक्षित नव्हते. कारण, कॅशलेस व्यवहारात 33.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर डेबिट कार्डद्वारे झालेल्या व्यवहारात तब्बल 76.2 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे या अहवालात मह्टले आहे. तर क्रेडिट कार्ड व्यवहारातही 2015 च्या तुलनेत मोठी वाढ पाहायला मिळाली. सन 2015 मधील क्रेडिट कार्डच्या 27.8 टक्क्यांवरुन ही वाढ 38.1 टक्यांवर पोहोचली आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर आशिया, CEMEA आणि लॅटीन अमेरिकेतील बाजारात मोबाईल पेमेंट व्यवहारात 16.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.