व्हिएस न्युज - सर्वप्रथम, ICMR म्हणजेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने खरेदीचे निर्णय कोणत्या पार्श्वभूमीवर घेतले, ते समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी, तपासण्या हे अतिमहत्त्वाचे साधन असून, त्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ICMR शक्य ते सर्व प्रयत्न करीत आहे. यासाठी तपासणी किट्सची खरेदी व राज्यांना पुरवठा करणे गरजेचे ठरते. त्याचवेळी, जागतिक स्तरावर या किट्ससाठीची मागणी प्रचंड वाढली असून सर्वच देश ती मिळविण्यासाठी आपली सर्व आर्थिक ताकद व मुत्सद्देगिरी पणाला लावून प्रयत्न करीत आहेत.

या किट्सची मागणी ICMR ने पहिल्यांदा केली तेव्हा पुरवठादारांकडून काहीही प्रतिसाद आला नाही. दुसऱ्या प्रयत्नाला मात्र पुरेशा प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. यापैकी, सर्व बाजूंनी विचार करता, दोन कंपन्यांच्या (बायोमेडीमिकस व वोन्डफो) किट्सची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधी आवश्यक ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाणन या दोन्हींकडे होते.

वोन्डफोसाठी, मूल्यमापन समितीकडे चार बोली आल्या आणि त्यांत रु.1,204, रु. 1,200, रु. 844 व रु. 600 अशा बोली लावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार रु.600 या किमतीला L-1 मानण्यात आले.

दरम्यान, ICMR ने ही किट्स चीनमधील वोन्डफो कंपनीतून CGI मार्फत थेट मिळविण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, थेट खरेदीसाठी सांगण्यात आलेल्या किमतीत पुढील अडचणी होत्या-

• फ्री ऑन बोर्ड (FOB) पद्धतीने ही किंमत सांगितलेली होती- म्हणजेच ठराविक पद्धतीने वाहतूक केल्यास वाहतूक खर्च न लागता विक्री किमतीतच किट्स मिळणार होती. मात्र, वाहतुकीतील अडचणींबाबत यात कोणतीही वचनबद्धता स्वीकारण्यात आलेली नव्हती.
• कोणत्याही हमीशिवाय मात्र 100 टक्के थेट आगाऊ रक्कम मिळण्याच्या अटीवर ही किंमत सांगण्यात आलेली होती.
• वेळेबाबत कोणत्याही वचनबध्दतांचा उल्लेख नव्हता.
• अमेरिकी डॉलरमध्ये दर सांगण्यात आले होते, मात्र त्यात त्याच्या मूल्यातील चढ-उताराबद्दलचे कलम नव्हते.

त्यामुळे वोन्डफोच्या भारतासाठीच्या वितरकाशी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्या वितरकाने FOB साठी आगाऊ रकमेच्या कलमाशिवाय सर्वसमावेशक अशी किंमत सांगितली.

ही किट्स खरेदी करण्यासाठी एका भारतीय संस्थेकडून झालेला हा पहिलाच प्रयत्न होता, व केवळ लिलावात बोलल्या गेलेल्या दरांचाच आधार यासाठी उपलब्ध होता, याची नोंद घेतली गेली पाहिजे.

काही प्रमाणात पुरवठा झाल्यानंतर ICMR ने पुन्हा एकदा या किट्सच्या गुणवत्तेच्या चाचण्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीत घेतल्या. त्यांच्या कामगिरीचे वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यमापन करून वोन्डफोची आणि दुसरीही ऑर्डर (मागणी), गुणवत्तेच्या कारणावरून रद्द करण्यात आली आहे.

येथे आणखी एक मुद्दा अधोरेखित केला जात आहे, की ICMR ने या पुरवठयांसंबंधाने कोणतीही रक्कम दिलेली नव्हती. योग्य प्रक्रिया अनुसरून काम केल्याने (100 टक्के आगाऊ रक्कम भरून खरेदी न केल्याने) भारत सरकारचा एकही रुपया वाया गेलेला नाही.

व्हिएस न्युज - कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन सज्ज आहे. मराठवाड्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात रुग्णांचे प्रमाण अधिक असल्याने यावर नियंत्रण मिळविणे आवश्यक आहे. सर्व यंत्रणांच्या सहाय्याने ह्या परिस्थितीचा सामना करणे गरजेचे आहे. औरंगाबाद शहरातील सध्या असलेल्या कंटेटमेंट झोन परिसरातील आरोग्य विभागाच्या अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना PPE kit (personal Protection Equipment) अधिकाधिक उपलब्ध करून देण्यात येतील तसेच याकामी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

दि. २६ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, पोलीस उपायुक्त चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिका आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय, उपायुक्त श्रीमती वर्षा ठाकूर, पराग सोमण, आरोग्य उपसंचालक डॉ.स्वप्निल लाळे, अधिष्ठाता डॉ.कानन येळीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.एस. कुलकर्णी, घाटीतील मेडिसिन विभागाच्या प्रमुख डॉ.मिनाक्षी भट्टाचार्य आदी उपस्थित होते. यावेळी सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करुन बैठक पार पडली.

आरोग्यमंत्री पुढे म्हणाले की, या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पुढील नियोजन अत्यंत बारकाईने करणे आवश्यक आहे. शहरातील मृत्यूदर पाहता प्रत्येक रुग्णांचा अभ्यास करणे आवश्यक असून तो आटोक्यात आणण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने खबरदारी घ्यावी. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात याचा प्रादुर्भाव झालेला नाही ही चांगली गोष्ट आहे. शहरातील प्रादुर्भावाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुरू असलेली संचारबंदी अधिक कडक करावी जेणेकरून नवीन रुग्णांची भर पडणार नाही. तसेच उपचारासाठी शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचीही मदत घ्यावी यंत्रणेसाठी आवश्यक असणारी साधनसामुग्री शासनस्तरावरून लवकरच देण्यात येईल. त्याचबरोबर सीएसआर निधीतूनही मोठ्याप्रमाणात मदत करण्यात येईल. महापालिकेने क्वारंटाईन ठिकाणी अधिकाधिक सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून द्याव्यात. शहरात कोविड रुग्णांव्यतिरिक्त इतर रुग्णांसाठी आरोग्य सेवा सुरू असाव्यात. विशेष करुन ग्रामीण भागातील दवाखाने सुरू राहतील यावर लक्ष ठेवा. खासगी डॉक्टरांनीही यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही श्री. टोपे म्हणाले.

बैठकीच्या सुरूवातीला महापालिका आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय यांनी सादरीकरणाद्वारे शहरात राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाय योजनांची माहिती देताना सांगितले की, शहरातील आसेफिया कॉलनी, आरेफ कॉलनी, हिलाल कॉलनी, कासलीवाल तारांगण, सिडको एन-4, एन-7, किराडपुरा, पद्मपुरा अशा हॉटस्पॉट असणाऱ्या नागरिकांची चाचणी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांचा कसून शोध घेऊन त्यांना किलेअर्क, देवगिरी महाविद्यालय अशा ठिकाणी ठेवले आहे. कंटेन्मेंट झोन मधील नागरिकांच्या चाचण्या घेण्याला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे यावेळी आयुक्त पांडेय यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी विभागात करण्यात येत असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती देताना सांगितले की, शहरातील सर्व क्वारंटाईन ठिकाणांना मी भेटी दिल्या आहेत. सर्व ठिकाणी अत्यंत चांगल्या दर्जाच्या सुविधा देण्यात येत असून मराठवाडा विभागासाठी मोबाईल एक्सरे युनिट उपलब्ध करून देण्याची मागणी श्री.केद्रेंकर यांनी केली.

जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली तर शहरात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना सांगितले की, सध्या घाटी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, घाटीतील मेडिसिन विभागामध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे. गरज पडली तर एमजीएम तसेच धुत हॉस्पिटलमध्ये देखील रुग्णांच्या भरतीसाठी नियोजन केले असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, शहरातील मंगल कार्यालय, मोठे सभागृह, विद्यापीठ परिसरातील हॉस्टेल्स अशा माध्यमातून शहरात 25 हजार रुग्णांची व्यवस्था होईल असे नियोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ.कानन येळीकर यांनीही घाटीतील कोरोना टेस्ट सेंटर करीत असलेल्या कार्याविषयी माहिती दिली. महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ.नीता पाडळकर यांनी शहरातील अभिनेत्री राजश्री देशपांडे यांनी शाहरुख खान यांच्या माध्यमातून अडीच हजार PPE Kit मिळवून दिल्या असल्याचे यावेळी सांगितले.

व्हिएस न्युज

मुंबईत दोन हॉस्पिटल राखीव

मुंबई दि २६ : कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्यातील दोन पोलीस बांधवांचा मृत्यू झाला, ही अत्यंत दुःखद व दुर्दैवी घटना आहे. महाराष्ट्र शासन त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. दोघांच्याही कुटुंबियांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची मदत व योग्य ती शासकीय नोकरी तसेच नियमानुसार मिळणारी मदत दिली जाईल. पोलिसांना तातडीने उपचार मिळावेत याकरिता एक स्वतंत्र कोरोना दक्षता कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी फेसबूकद्वारे संवाद साधताना स्पष्ट केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लढाईमध्ये आपले पोलीस दल अत्यंत कठीण अशा परिस्थितीत काम करत आहे. पोलिसांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे.

कोरोना विशेष कक्ष व नोडल अधिकारी

कोरोना संदर्भात प्रकृतीची कोणतीही तक्रार असलेल्या पोलिसाला वा अधिकाऱ्याला तातडीने उपचार मिळावेत याकरिता एक स्वतंत्र कोरोना दक्षता कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. मुंबईसाठी सहपोलीस आयुक्त नवल बजाज तर महाराष्ट्रासाठी अतिरिक्त महासंचालक संजीव सिंघल यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. जिल्हा स्तरावर देखील संबंधित पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे अशा प्रकारचे कक्ष निर्माण करतील. तसेच मुंबईमध्ये दोन हॉस्पिटल हे पोलिसांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.

कोरोना विरुद्धच्या लढाईत आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवायचा आहे. त्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी यावेळी केले.

वाधवान प्रकरण

वाधवान प्रकरणाबद्दल अधिक माहिती देताना गृहमंत्री म्हणाले की, आज दि.२६ रोजी दुपारी साडेतीन वाजता सातारा पोलीस अधीक्षकांनी धीरज व कपील वाधवान या दोघांना सीबीआयच्या ताब्यात दिले. तसेच त्यांचे कुटुंबातील इतर लोकांना होम कॉरंटाइन केले आहे.

या कुटुंबाला महाबळेश्वर येथे जाण्यासाठी जे पत्र गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी दिले होते, त्याबाबत नेमलेल्या अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून तो अहवाल रीतसर माझ्याकडे येईल आणि पुढे मा.मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल. त्यावर योग्य तो निर्णय होईल.

या अहवालात अमिताभ गुप्ता यांनी स्वतः हे पत्र मानवतेच्या आधारावर दिल्याचे कबूल केले. त्यामुळे पत्र देण्याबाबत त्यांच्यावर कोणाचाही दबाव नव्हता हे स्पष्ट झाले आहे तसेच याचा चौकशी अहवाल लवकरच सार्वजनिक करण्यात येईल.

कोरोनाचे संकट दूर करण्यासाठी कसलेही राजकारण न करता सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री.देशमुख यांनी केले आहे.

व्हिएस न्युज - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्यामध्ये काही गुन्हेगार व समाजकंटक या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र सायबर विभागाने त्यांच्याविरुद्ध कठोर पाऊले उचलली असून २५ एप्रिल पर्यंत राज्यात २९४ गुन्हे दाखल केले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र सायबर विभागाने दिली.

टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर व अन्य समाज माध्यमांवर चालणाऱ्या गैरप्रकारांसंदर्भात राज्यातील विविध पोलीस स्टेशन मध्ये २९४ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे, त्यापैकी १३ गुन्हे अदखलपात्र (एन.सी) आहेत. त्यामध्ये बीड २८, पुणे ग्रामीण २३, मुंबई २०, कोल्हापूर १६, जळगाव १४, सांगली १२, नाशिक शहर ११, नाशिक ग्रामीण १०, बुलडाणा १०, जालना ९, लातूर ९, सातारा ९, नांदेड ९, परभणी ७, सिंधुदूर्ग ७, ठाणे शहर ७, नवी मुंबई ७, ठाणे ग्रामीण ६, हिंगोली ६, नागपूर शहर ६, गोंदिया ५, सोलापूर ग्रामीण ५, अमरावती ४, पुणे शहर ४, रत्नागिरी ४, भंडारा ३, सोलापूर शहर ३, चंद्रपूर ३, रायगड २, धुळे २, वाशिम २, पिंपरी- चिंचवड १, औरंगाबाद १ (एन.सी) यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

या सर्व गुन्ह्यांचे महाराष्ट्र सायबरने विश्लेषण केले. या विश्लेषणानूसार आक्षेपार्ह व्हाट्सॲप मेसेजेस फॉरवर्ड केल्या प्रकरणी १२२ तर आक्षेपार्ह फेसबुक पोस्ट्स शेअर केल्या प्रकरणी १०७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. टिकटॉक व्ह‍िडिओ शेअर प्रकरणी ९ गुन्हे व ट्विटरद्वारे आक्षेपार्ह ट्विट केल्या प्रकरणी ६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर अन्य सोशल मीडियाचा (ऑडिओ क्लिप्स, यूट्यूब ) गैरवापर केल्या प्रकरणी ४७ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये आतापर्यंत ७७ आरोपींना अटक केली आहे. तर यापैकी ३६ आक्षेपार्ह पोस्ट्स takedown करण्यात यश आले आहेत.

सातारा जिल्हा

सातारा जिल्ह्यातील कराड पोलीस स्टेशनमध्ये एका गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या ९ वर गेली आहे. सदर गुन्ह्यातील आरोपीने आपल्या फेसबुक अकाऊंट वरून कोरोना महामारीच्या संदर्भात चुकीची माहिती देणाऱ्या पोस्ट्स टाकून व तसेच आपल्या मोबाईल क्रमांकावरून व्हाट्सॲप ग्रुपवर कोरोना महामारीच्या संदर्भात चुकीची माहिती देणारे मेसेजेस फॉरवर्ड केले होते, त्यामुळे परिसरात भीती पसरून व शांतता भंग होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता.

पुणे ग्रामीण

पुणे ग्रामीण पोलीस जिल्ह्यांतर्गत घोडेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये एका नवीन गुन्ह्याची नोंद झाली आहे, पुणे ग्रामीण पोलीस जिल्ह्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या २३ वर गेली आहे. सदर गुन्ह्यातील आरोपीने आपल्या फेसबुक प्रोफाइलद्वारे कोरोना महामारीच्या काळात सुरु असलेल्या सरकारी मदतीबद्दल चुकीच्या माहितीची पोस्ट टाकली ज्यामुळे परिसरातील लोकांच्या मनात चालू असलेल्या सरकारी उपाययोजनांबद्दल संभ्रम निर्माण होऊन सरकारची प्रतिमा मालिन होऊ शकली असती.

अफवांवर विश्वास ठेऊ नका

सध्या लॉकडाऊन कधी संपणार याबाबत सर्व सोशल मीडियावर बऱ्याच पोस्ट्स व मेसेजेस फिरत आहेत.

महाराष्ट्र सायबर सर्व नागरिकांना विनंती करते की, कृपया अशा मेसेजेस व पोस्ट्सवर विश्वास ठेवू नका. तुम्हाला जर असा काही मजकूर फॉरवर्ड करून आला असेल तर त्याची केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून वेळोवळी ज्या नियमावली व आदेश काढतात त्याच्या बरोबर खात्री करून घ्या. जर फॉरवर्ड करून आलेला मेसेज किंवा पोस्ट चुकीची असेल तर तुम्ही ती पुढे पाठवून, अफवा पसरवू नका अन्यथा तुमच्यावर पण कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. कृपया घरीच थांबावे व कारण नसल्यास घराच्या बाहेर पडू नये.

राष्ट्र कर्तव्य आणि संयमाबद्दल सर्वधर्मियांचे कौतुक

व्हिएस न्युज - ३ मे नंतर राज्यातील लॉकडाऊनबाबत त्या त्या भागातील परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल. उद्या (सोमवारी) पंतप्रधानांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्येदेखील यादृष्टीने चर्चा होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. सर्वधर्मियांनी देशाप्रती कर्तव्य आणि माणुसकीची भावना दाखवून जो संयम पाळला तसाच तो पुढे देखील पाळला तर कोरोनाविरुद्धचा लढा आपण निश्चित जिंकूत, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

ते आज दुपारी लाईव्ह प्रसारणाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधत होते. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्यातील जनतेला अक्षयतृतीयेच्या, मुस्लिम बांधवांना रमझानच्या शुभेच्छा दिल्या. महात्मा बसवेश्वर जयंती निमित्ताने त्यांनी अभिवादनही केले.

कोरोना प्रादुर्भाव नसलेल्या भागात २० एप्रिल -नंतर शासनाने काही व्यवहार सुरु करण्याला अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता दिली आहे. राज्यात शेतीची कामे, शेतमाल तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुरुच आहे. कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. फळवाहतूक सुरु आहे. फळे घरपोच देण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात जिल्ह्यांच्या सीमा बंद आहेत, त्या उघडणार नाहीत पण काही जिल्ह्यांमधील परिस्थितीचा अभ्यास करून तिथे ३ मे नंतर काही मोकळीक देता येईल का याचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल.

घरातच प्रार्थना करण्याचे आवाहन

राज्यात सर्व धर्मियांनी देशकर्तव्य आणि माणुसकीच्या भावनेला प्राधान्य दिले असून सगळे सण घरीच साधेपणाने साजरे केले आहेत, याबद्दल आपण त्यांना धन्यवाद देतो असे सांगतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील मुस्लिम बांधवांना रमझानच्या काळात रस्त्यावर, मशिदीत एकत्र प्रार्थना (नमाज) न करता ती घरातल्या घरात करण्याचे आवाहन केले.

आजच्या परिस्थितीत संयम हीच आपली शक्ती आहे तर आपल्या स्वास्थ्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात टाकून काम करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कामगार पोलीस हेच आपले देव आहेत, त्यांचा आदर ठेवणे हीच आपल्यासाठी देवभक्ती असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नितीन गडकरी यांना धन्यवाद

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोणतेही राजकारण न करता महाराष्ट्राच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणयाचे आवाहन केले होते त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी श्री.गडकरी यांना धन्यवाद दिले. इतर राज्यातील कामगार-मजूर महाराष्ट्रात अडकले आहेत, लॉकडाऊनमुळे ट्रेन सुरु होणार नसल्या तरी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानंतर आणि मान्यतेनंतर त्यांना त्यांच्या घरी सुखरुप पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

मदतीच्या हातांचे आभार

मुख्यमंत्र्यानी टाटा, रिलायन्स, विप्रो, महेंद्र ॲण्ड महेंद्र, बिर्ला या आणि यासारख्या मोठ्या उद्योजकांनी आपली प्रतिष्ठा बाजूला ठेऊन राज्याला खूप मदत केल्याचा आवर्जुन उल्लेख केला व त्या सर्वांना धन्यवाद दिले. राज्यातील काही विद्यार्थी राजस्थान येथे कोट्यात अडकले आहेत त्यांनाही आणण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

केंद्राचे पथक आठवडाभरापासून राज्यात असून त्यांना त्रयस्थपणे निरिक्षण करण्याचे तसेच उणिवा असल्यास त्या सांगण्याचे आवाहन आपण केले आहे, त्यांच्या सुचनांचे पालन करण्याच्या सुचनाही आपण प्रशासनाला दिल्या आहेत असे श्री.ठाकरे म्हणाले.

मुंबई – पुण्यातील वर्दळ परवडणारी नाही

मुंबई आणि पुण्यात लोकांची वर्दळ परवडणारी नाही हे ही त्यांनी स्पष्ट केले. विषाणू घातक असून आपण गाफील राहून चालणार नाही असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी ८० टक्के लोकांमध्ये विषाणूची लक्षणे दिसून येत नसल्याचे स्पष्ट केले. एकमेकांपासून दूर राहणे गरजेचे आहे -समाजातील अंतर वाढवणे नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. २० टक्के लोकांमध्ये हायरिस्क रुग्णांची संख्या अधिक असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

लॉकडाऊनमुळे विषाणूचा गुणाकार रोखण्यात यश

परिस्थिती कधी बदलणार, लॉकडाऊन कधी संपणार अशी विचारणा होत आहे पण लॉकडाऊनमुळेच आपण विषाणूच्या गुणाकाराचा वेग रोखण्यात यशस्वी झालो आहोत, रुग्णांची वाढ आपण नियंत्रणात ठेवली आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की यासंदर्भात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, जगभरातील घटना घडामोडींवर लक्ष, संशोधनावर आपण लक्ष ठेऊन आहोत, यासंदर्भातील एका सुद्धा विषयाकडे आपले दुर्लक्ष नाही. जगभरात आपल्या देशाचे कौतुक होत आहे, आपल्या देशाने धैर्य, संयम आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर संकटाचा सामना केला आहे. सर्वांची खबरदारी, संयम अतुलनीय असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले

मृत पोलिसांच्या कुटुंबाना सर्व मदत

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढू नयेत यासाठी तसेच उपचारांची पराकाष्ठा करण्यात येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, एखादी घटना घडली तर पोलीस काय करतात असा सवाल केला जातो. परंतू आज हेच पोलीस दिवसरात्र सेवा देत आहेत, दुर्देवाने दोन पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे, शासन पोलिसांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहिलच, त्यांना सर्व मदतही देईल पण कोणावरही पटकन शंका घेऊ नका कारण पोलीस असतील, डॉक्टर, नर्सेस असतील आरोग्य कर्मचारी असतील हे सर्वजण आपल्या स्वास्थ्यासाठी अत्यंत तणावाखाली काम करत आहेत.

आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ

राज्यातील आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आल्याच्या, रुग्णांच्या अलगीकरण आणि विलगीकरणासाठी मोठ्याप्रमाणात व्यवस्था करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. हॉटस्पॉटची तसेच कंटेनमेंट झोन्सची संख्या कमी होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्रीय पथकाने वरळी कोळी वाड्याच्या कोरोना मुक्तीच्या प्रवासाचे कौतुक केल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात आतापर्यंत १ लाख ८ हजार ९७२ चाचण्या करण्यात आल्या त्यापैकी १ लाख १ हजार १६२ लोकांचे कोरोना नमुने निगेटिव्ह आले. ३२३ जणांचा दुर्देवाने मृत्यू झाला. राज्यात प्लाझ्मा थेरपीला परवानगी मिळाल्याचे ते म्हणाले . राज्यात दररोज एक लाखाहून अधिक शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून जेवण उपलब्ध करून दिले जात आहे. साडे पाच ते सहा लाख स्थलांतरीत मजूर आणि कामगारांची व्यवस्था निवारा केंद्राच्या माध्यमातून केली गेली आहे त्यांना एक वेळेसचा नाश्ता आणि दोन वेळचे जेवण आपण देत आहोत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोरोना झाला म्हणजे गेला असं अजिबात नाही

कोरोना झाला म्हणजे गेला असे अजिबात नाही. ६ महिन्याच्या बाळापासून ८० वर्षांच्या लोकांपर्यंत रुग्ण कोरोना मुक्त होत आहेत. त्यामुळे लक्षणे दिसल्याबरोबर घरीच उपचार न करता फिव्हर रुग्णालयात दाखल व्हा, अंगावर दुखणे काढू नका अशी कळकळीची विनंती ही मुख्यमंत्र्यांनी केली. नॉन कोविड रुग्णांसाठी खासगी डॉक्टर्सनी त्यांचे दवाखाने सुरु करावेत, शासन त्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

व्हिएस न्युज - पत्र सूचना कार्यालयच्या (पीआयबी) फॅक्ट चेक युनिटने आज एका ट्वीटद्वारे स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकार तथाकथित कोरोना सहाय्यता योजनेंतर्गत कुणालाही 1000 रुपये देत नाही. हे ट्विट व्हॉट्सअ‍ॅपवर मोठ्या प्रमाणावर फिरणार्‍या संदेशाला उत्तर म्हणून देण्यात आले होते, ज्यात असा दावा करण्यात आला आहे की सरकारने डब्ल्यूसीएचओ योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत लोकांना प्रत्येकी 1000 रुपये दिले जात आहेत. यासाठी दिलेल्या लिंकवर लोकांनी क्लिक करून आपली माहिती भरायची होती. हा दावा आणि दिलेली लिंक दोन्ही फसव्या असून लोकांनी त्यावर क्लिक करू नये अशी सूचना ट्विटमध्ये करण्यात आली आहे.

दावा: कोरोना सहायता योजना WCHO की तरफ से 1000 ₹ सहायता राशि सभी को दिया जा रहा हैें। फॉर्म भरें और 1000 ₹ प्राप्त करें। #PIBFactCheck: केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। मैसेज में किया गया दावा व दिया गया लिंक फ़र्ज़ी है। कृपया जालसाज़ों से सावधान रहे। pic.twitter.com/i8z3K5dEid — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 25, 2020

पार्श्वभूमी

सोशल मीडियावर खोट्या बातम्यांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनुसार पत्र सूचना कार्यालयाने सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अफवा खोडून काढण्यासाठी एक समर्पित युनिटची स्थापना केली. ‘पीआयबी फॅक्टचेक’ हे ट्विटरवरील एक सत्यापित हँडल आहे जे सोशल मीडियावरील संदेशांवर नियमित देखरेख ठेवते आणि खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी त्यातील आशयाचा व्यापक आढावा घेते. याशिवाय ट्विटरवर PIB_India हँडल आणि पीआयबीचे विविध प्रादेशिक युनिटचे हँडल ट्विटर समुदायाच्या हितासाठी #PIBFactCheck हॅशटॅग वापरुन ट्विटरवर कोणत्याही वृत्ताची अधिकृत आणि विश्वासार्ह आवृत्ती पोस्ट करत आहेत. कोणतीही व्यक्ती सोशल मीडियावरील कुठलाही संदेश मजकूर, ऑडिओ आणि व्हिडिओसह PIBFactCheck कडे सत्यतेच्या पडताळणीसाठी पाठवू शकते. https://factcheck.pib.gov.in/ या पोर्टलवर किंवा व्हॉट्सऍप क्र +918799711259 वर किंवा ईमेलः pibfactcheck@gmail.com. वर ऑनलाइन पाठवता येऊ शकते. https://pib.gov.in या पीआयबी संकेतस्थळावर देखील सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

व्हिएस न्युज - भारतीय रेल्वेने तिच्या खानपान आणि पर्यटन महामंडळ, पोलीस दल, परिमंडळे आणि इतर संघटनांच्या मदतीने कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत अविरत सेवा देण्याच्या तिच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी अविश्रांत काम केले आहे.

नुकतेच रेल्वेने उन्हाच्या काहिलीत रस्त्यानाक्यांवर कोविड- 19 चा सामना करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांना दररोज 10000 पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरण करायला सुरुवात केली आहे. या उपक्रमात आत्तापर्यंत 50000 पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.

टाळेबंदीच्या या काळात नियमांचे काटेकोर पालन होतेय की नाही यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या या पोलिसांनी डॉक्टर्स आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी मदत केली आहे.

कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात आघाडीच्या फळीतील योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या या पोलिसांना सहकार्य करून त्यांच्या कार्याला सलाम करण्याबरोबरच या लढ्यातील राष्ट्रीय प्रयत्नांना नैसर्गिक जोड देण्याचे काम रेल्वे करीत आहे.

या उपक्रमाअंतर्गत, नवी दिल्लीमध्ये 16.04.2020 पासून भारतीय रेल्वेने भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाच्या साहाय्याने दिल्ली पोलिसांना दिवसाला एक लिटरच्या 10,000 'रेल्वे नीर' या पाण्याच्या बाटल्या रेल्वेच्या नांगलोई इथल्या रेलनीर प्रकल्पातून मोफत वाटल्या आहेत. आत्तापर्यंत 50000 पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टाळेबंदीनंतर गरजू लोकांना गरम शिजविलेले अन्न पुरविण्याचे काम भारतीय रेल्वे निःस्वार्थपणे आणि स्वेच्छेने करीत आहे. राष्ट्रीय टाळेबंदीच्या काळात भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळ, रेल्वे पोलीस दल आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने कागदी प्लेटमध्ये भोजनाचे वाटप रेल्वेतर्फे करण्यात येत असून काल या उपक्रमाने 20 दशलक्षचा टप्पा ओलांडला आहे.

व्हिएस न्युज - आपला देश आणि देशवासियांसाठी धर्मनिरपेक्षता आणि एकात्मता ही राजकीय पद्धत (पॉलिटिकल फॅशन) नसून संपूर्णपणे उत्कट भावना आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केले. ह्या सर्वसमावेशक संस्कृती आणि प्रतिबद्धतेने देशाला विविधतेमध्ये एकता या सूत्राने एकाच धाग्यात बांधले आहे, असे विचार आज नवी दिल्ली येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी मांडले. अल्पसंख्याकांसह सर्व नागरिकांचे घटनात्मक, सामाजिक आणि धार्मिक हक्क अबाधित राखण्याची संविधानात्मक आणि नैतिक हमी भारताने दिलेली आहे.

खोटे परंपरावादी आणि व्यावसायिक आक्रमक गट अजूनही चुकीची माहिती पसरविण्यासाठीचे कारस्थान रचत आहेत. अशा दुष्ट शक्तींच्या कटापासून आपण सावध राहिले पाहिजे आणि या षडयंत्राला बळी न पडता एकोप्याने काम करायला हवे असे प्रतिपादन नक़्वी यांनी केले.

चुकीची माहिती पसरविण्याच्या हेतूने केलेली सर्व कारस्थाने आणि कोणत्याही प्रकारच्या खोट्या बातम्या यांच्यापासून सर्वांनी सावध राहायला हवे,असे ते म्हणाले. अशा प्रकारची कारस्थाने आणि अफवा कोरोना विरुद्धचा देशाचा लढा कमकुवत करीत आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या अफवा, चुकीची माहिती आणि कट-कारस्थानांना बळी न पडता एकत्रितपणे काम करून आपण कोरोना विरुद्धची लढाई जिंकायला हवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जाती,धर्म आणि प्रदेशांच्या सीमा ओलांडून सर्व देशवासीय कोरोना संसर्गाशी लढण्यासाठी एकजूट झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

येत्या शुक्रवारपासून सुरु होत असलेल्या पवित्र रमजान महिन्यातील सर्व धार्मिक रिती-रिवाज आणि प्रार्थना आपापल्या घरी राहूनच करणार असल्याचा निर्णय मुस्लिम समाजातील सर्व धार्मिक नेते, इमाम, धार्मिक आणि सामाजिक संस्था आणि संपूर्ण मुस्लिम समुदायाने संयुक्तपणे घेतला आहे, अशी माहिती नक्वी यांनी दिली.

पवित्र रमजान महिन्यात संपूर्ण संचारबंदी, कर्फ्यू आणि शारीरिक अंतर राखण्याच्या नियमाची कडक आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी 30 राज्यांमधील वक़्फ़ मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी योजनाबद्ध पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच स्थानिक

प्रशासनाशी समन्वय आणि सहकार्यातून मुस्लिम समाजातील सर्व धार्मिक नेते, इमाम, धार्मिक आणि सामाजिक संस्था आणि संपूर्ण मुस्लिम समुदाय या नियमांचे पालन करणार आहे, असे ते म्हणाले.

नक्वी यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्याच आठवड्यात सर्व राज्यांमधील वक़्फ़ मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली आणि त्यात संपूर्ण संचारबंदी, कर्फ्यू आणि शारीरिक अंतर राखण्याच्या नियमाची कडक आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली.

व्हिएस न्युज - लॉकडाउनसंबंधाने सरकार जो निर्णय घेईल त्यानुसार केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या पीठांच्या कामकाजाची शक्यता 20.04.2020 नंतर पडताळली जाईल, असे 14.04.2020 च्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते.

काही विशिष्ट कामांसंदर्भात लॉकडाउनच्या अटी शिथिल करत असल्याचे सरकारने घोषित केले. अत्यावश्यक वस्तूंच्या, विशेषकरून अन्नधान्याच्या, वाहतूक व पुरवठ्याची सोय करणे, तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करणे- हा त्यामागील उद्देश आहे. अतिशय मर्यादित स्वरूपात काम करण्याची परवानगी कार्यालयांना देण्यात आली असून, तेथे सर्वसामान्य व्यक्तींना प्रवेश किंवा त्यांचा थेट संपर्क याना परवानगी नाही.

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयेही कार्यान्वित नसून, अपवादात्मक प्रकरणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून काम केले जात आहे. जवळपास सर्वच ठिकाणी, पीठे हॉटस्पॉट भागामध्येच स्थित आहेत. अशा परिस्थितीत खटले भरणे व चालविणे कठीण असल्याचे बारच्या प्रतिनिधींनीही म्हटले आहे.

यास्तव, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या पीठाचे कामकाज आणि त्यातील सुनावणी 03.05.2020 पर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जाहीर झालेल्या सुट्ट्यांच्या दिवशी कामकाज सुरु ठेवण्याच्या पर्यायाच्या व्यवहार्यतेबद्दलही, कार्यान्वयन सुरु झाल्यानंतर विचार करण्यात येईल.

व्हिएस न्युज - कोविड-19 महामारीमुळे सध्या जारी असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात घाऊक बाजार मोकळे करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीला चालना देण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने अनेक पावले उचलली आहेत.

राष्ट्रीय कृषी बाजार(e-NAM) पोर्टलमध्ये अ) वेअरहाऊस आधारित व्यापार मॉड्युल आणि ब) शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) मॉड्युल या दोन नव्या मॉड्युलचा समावेश करून त्याच्यात बदल केले आहेत.

वेअरहाऊस आधारित मॉड्युलच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला त्याचा माल वेअरहाऊसिंग विकास आणि नियामक प्राधिकरणामध्ये नोंदणी केलेल्या अभिमत बाजारपेठा म्हणून अधिसूचित झालेल्या वेअरहाऊसमधून विकता येईल. एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्युलच्या मदतीने एफपीओंना त्यांच्या उत्पादनाची माहिती छायाचित्र/ उत्पादनाच्या दर्जाचे निकष यांच्यासह ऑनलाईन बोलीकरता अपलोड करता येईल आणि माल प्रत्यक्ष बाजारात घेऊन जाण्याची गरज राहाणार नाही. आतापर्यंत 12 राज्यातील एफपीओंनी(पंजाब, ओदिशा, गुजरात, राजस्थान, प. बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड) यामध्ये सहभाग घेतला आहे.

कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना राज्य एपीएमसी कायद्यातील नियम मर्यादित करून शेतकरी/एफपीओ/ सहकारी संस्था यांच्याकडून थेट खरेदीची सुविधा सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

एफपीओ जवळच्या शहरांमध्ये आणि नगरांमध्ये भाजीपाल्याचा देखील पुरवठा करत आहेत. मालवाहतूक आणि विक्रीशी संबंधित सर्व समस्यांचे निराकरण तत्क्षणी केले जात आहेत. राज्यांनी यापूर्वीच एफपीओंना परवाने/ ई- परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात ई-नाम हे सोशल डिस्टन्सिंगचे साधन बनले आहे. ई-नाम सारख्या आभासी व्यापार मंचाला राज्ये प्रोत्साहन देत आहेत आणि त्यायोगे शेतमालाची हाताळणी आणि विक्री यामधील मानवी हस्तक्षेप कमी करत आहेत.

झारखंडसारख्या राज्यांनी ई-नाम मंचाची सुरूवात केली असून शेतकरी त्यांच्या शेतमालाची छायाचित्रे आणि गुणवत्तेची माहिती अपलोड करून एपीएमसीमध्ये न जाताही ऑनलाईन बोलीद्वारे मालाची विक्री करत आहेत. त्याच प्रकारे एफपीओ देखील त्यांच्या संकलन केंद्रातून त्यांच्या मालाची माहिती ई-नाम अंतर्गत विक्रीसाठी अपलोड करत आहेत.

शेतमालाची वाहतूक हा पुरवठा साखळीतील अतिशय महत्त्वाचा आणि अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे शेतमालाची आणि फळफळावळीची प्राथमिक आणि द्वितीयक वाहतूक करण्यासाठी वाहनांच्या शोधात असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना उपयुक्त असलेले किसान रथ मोबाईल ऍप सुरू केले आहे. प्राथमिक वाहतुकीमध्ये शेतांपासून बाजार/ एफपीओ केंद्रे/ ग्रामीण हाट/ जीआरएएम, रेल्वे स्थानके आणि वेअरहाऊसेस यांच्यापर्यंतच्या वाहतुकीचा समावेश आहे. द्वितीयक वाहतुकीमध्ये बाजारांपासून आंतरराज्य व राज्यांतर्गत गोदामे आणि घाऊक बाजारपेठा इत्यादींचा समावेश आहे.

यामुळे शेतकरी, गोदामे, एफपीओ, एपीएमसी बाजार आणि राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य खरेदीदार यांच्यात चांगल्या प्रकारची संपर्क व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल आणि त्यामुळे वाहतुकीचे दरही आटोक्यात राहतील आणि वेळेत मालवाहतूक झाल्याने मालाची नासाडी टाळता येईल.

ई-नाम आणि बिगर ई-नाम बाजारपेठा या दोहोंच्या वापरकर्त्यांना किसान रथ ऍप्लिकेशनचा वापर करता येईल.

उबेरायजेशन लॉजिस्टिक्स ऍग्रिगेटर मॉड्युल अलीकडेच ई-नामवर सुरू करण्यात आले असून त्यांच्या आधारे व्यापाऱ्यांना आपल्या परिसरात असलेल्या वाहतुकदारांची तातडीने माहिती उपलब्ध होऊन जलदगतीने मालवाहतूक करता येणार आहे. या मॉड्युलच्या माध्यमातून 11.37 लाखांपेक्षा जास्त ट्रक आणि 2.3 लाखांपेक्षा जास्त वाहतुकदार जोडले गेले आहेत.

सरकारने यापूर्वीच अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आंतरराज्य वाहतुकीची परवानगी दिली आहे. राज्यांच्या कृषी पणन मंडळांच्या समन्वयाने कृषी मंत्रालयाने अहोरात्र फळे आणि भाजीपाल्याची वाहतूक सुरू ठेवली आहे.

खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत कोणतीही तडजोड न करता सरकार त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागातून कांद्याचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी कृषी मंत्रालय महाराष्ट्राच्या कांदा पणन मंडळाच्या संपर्कात आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या एपीएपसींमधून देशाच्या विविध भागात सरासरी 300 ट्रक रवाना होत आहेत. दिल्ली, हरयाणा, बिहार, तमिळनाडू, पंजाब, कोलकाता, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, ओदिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये नियमितपणे पुरवठा केला जात आहे.

ईशान्येकडच्या भागात अत्यावश्यक सामग्री, फळे आणि भाजीपाला यांच्या आंतरराज्य वाहतुकीसह त्यांचा पुरवठा आणि दर यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष देखील स्थापन करण्यात आला आहे.

व्हिएस न्युज - “कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत रोटरी सदस्यांनी दिलेले अमुल्य योगदान खरोखरच कौतुकास्पद आहे. वास्तविक पाहता, पीएम केअर्स निधी आणि रुग्णालयासाठी उपकरणे, सेनिटायझर्स, अन्न, पीपीई संच आणि N95 मास्क इत्यादीसाठी त्यांनी दिलेले योगदान प्रशंसनीय आहे.” कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत अधिकाधिक संबधित लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी रोटरी सदस्यांची मदत घेण्याच्या उद्देशाने आज संपूर्ण देशभरातील रोटरी सदस्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सचे आयोजन केले होते त्यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन बोलत होते. 27 वर्षांपूर्वी जेव्हा मी सार्वजनिक आयुष्यात सहभागी झालो, त्या दिवसापासूनच संपूर्ण देशभरातील आणि दिल्लीतील पोलिओचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी रोटरी सदस्यांनी आपली सेवा दिली आहे. कोविड-19 चे दुष्परिणाम कमी करून या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारत सरकार सोबत काम करण्याच्या वचनबद्धतेसह रोटरी क्लबचे सदस्य आज पुन्हा एकदा सरकार सोबत उभे आहेत. जगभरातील 215 देशांमध्ये प्रसार झालेल्या कोविड-19 वर एकत्र मात करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

पीएम केअर्स निधी मध्ये 26 कोटी रुपयांचे योगदान दिल्याबद्दल डॉ. हर्ष वर्धन यांनी रोटरी सदस्यांचे आभार मानले. याशिवाय रोटरी सदस्यांनी 75 कोटी रुपयांची कामे देखील केली आहेत. मानवतेसाठी केलेली हि मदत कौतुकास्पद आहे.

मला हे येथे सांगायला आवडेल की, “कोरोना विषाणू संदर्भात चीनने जेव्हा पहिल्यांदा जगाला खुलासा दिला तेव्हा त्याला प्रतिसाद देणारा भारत हा जगातील पहिला देश होता. दुसऱ्याच दिवशी भारताने परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी पाऊले उचलली आणि संयुक्त निरिक्षण गटाची पहिली बैठक झाली. कालानुरूप समोर येणाऱ्या परिस्थितीनुसार महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली एका मंत्री गटाची देखील स्थापन केली आहे. देशभरात पसरलेल्या या जीवघेण्या विषाणू विरुद्ध पुकारलेल्या लढाईत हा स्वीकारलेला मार्ग पुरेसा आहे.”

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत तुमच्या सकारात्मक आणि योग्य टिपण्णी ऐकून मी अत्यंत समाधानी आहे, या उपाययोजनांची सर्व जागतिक नेते आणि डब्ल्यूएचओ सह सर्व आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी कौतुक केले आहे,” असे ते म्हणाले.

“बहुतांश देश कोरोना विषाणूसाठी लस आणि औषध विकसित करण्यामध्ये गुंतलेले आहेत. कोरोना विषाणू विरुद्धच्या लढाईत भारताची स्थिती ही जगातील इतर देशांपेक्षा अनेक पटीने चांगली आहे हे संपूर्ण जगणे मान्य केले आहे. लस विकसित व्हायला बराच कालावधी लागणार असल्याने तोपर्यंत आपल्याला लॉकडाऊन आणि सामाजिक अंतराच्या तत्वांचे पालन करत प्रभावी अशा ‘सामाजिक लस’ वर अवलंबून राहावे लागणार आहे.”

“बरेच संबंधित देश हे आवश्यक लस आणि औषध विकसित करण्याच्या कामात गुंतलेले असले तरीदेखील ह्या गोष्टी विकसित झाल्यानंतर जगभरातील बाधित लोकांपर्यंत हे औषध आणि लस पोहोचवणे हा खूप मोठा प्रवास आहे. माझ्या अधिकाराखालील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय देखील नाविन्यपूर्ण कामे करत आहे तसेच चाचणी प्रक्रिया जलद गतीने करणाऱ्या काही प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देखील दिले आहे.” असे ते म्हणाले. “श्री चित्र तिरुनल इन्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (एससीटीआयएमएसटी) ने दोनच तासात कोविड-19 ची पुष्टी करणारा कमीकिंमतीचा निदान चाचणी संच विकसित केला आहे.

आजूबाजूला असणाऱ्या धोक्याविषयी जाणून घेण्याच्या लोकांच्या उत्सुकतेचा संदर्भ देत डॉ. हर्ष वर्धन यांनी ‘आरोग्य सेतू’ मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचा प्रभावीपणा अधोरेखित केला, आतापर्यंत ५ कोटी लोकांनी हे अ‍ॅप्लिकेशन डाऊनलोड केले आहे. कोविड-19 विरुद्धच्या आपल्या एकत्रित लढाईत भारतीय नागरिकांना आवश्यक आरोग्य सेवांशी जोडण्यासाठी भारत सरकारने हे अ‍ॅप्लिकेशन विकसित केले आहे. कोविड-19 संबधित जोखीम, सर्वोत्तम उपचार आणि संबधित सल्ले-सूचना अ‍ॅपच्या वापरकर्त्यापर्यंत पोहोचवून केंद्र सरकारच्या उपक्रमांना पाठबळ देणे हे या अ‍ॅपचे लक्ष्य आहे.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, “या आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक आरोग्य सेवांची अभूतपूर्व मागणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आरोग्य सेवांच्या वितारणा संदर्भात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे देखील जाहीर केली आहेत. अशा रूग्णांना दूरध्वनी-सल्लामसलत, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आणि घरपोच औषधे अशा सेवा देखील पुरविल्या जाऊ शकतात. डॉ.हर्षवर्धन यांनी रोटरी सदस्यांना निहित आणि बेजबाबदार हितसंबंधांद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा आणि चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन केले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, सरकारने वास्तविक संभाषण सुरू होण्यापूर्वी मोबाईलवर एक रेकोर्डेड कॉलर ट्यून वाजविण्यास सुरवात केली आहे तसेच 543 कोटी एसएमएस देखील पाठविले आहेत. ”

“निश्चितच देशहितासाठी अनकूल असा रोटरी सदस्यांचा सक्रीय सहयोग आणि योगदानाचे पुढील चरण पाहण्यास मी उत्सुक आहे,” असे डॉ. हर्ष वर्धन यांनी सांगितले.