• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 ची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने तयार केलेल्या हेल्पलाईनचा उद्देश आहे.
• “14566” या टोल फ्री क्रमांकावर ही हेल्पलाइन चोवीस तास उपलब्ध असेल.
• एफआयआर म्हणून प्रत्येक तक्रारीची नोंदणी सुनिश्चित करून ही सेवा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध असेल.

व्हीएस न्यूज - अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) च्या सदस्यांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, इतर गोष्टींबरोबरच, या दृष्टिकोनातून अधिनियमित करण्यात आलेला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध){PoA} कायदा, १९८९ ची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय १३ डिसेंबर २०२१ रोजी अत्याचाराविरोधात राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHAA) सुरू करणार आहे.

NHAA संपूर्ण देशभरात टोल फ्री क्रमांक १४५६६ वर चोवीस तास उपलब्ध असेल. देशभरातील कोणत्याही दूरसंचार ऑपरेटरच्या मोबाईल किंवा लँड लाईन क्रमांकावरून व्हॉईस कॉल/VOIP करून त्यावर प्रवेश केला जाऊ शकतो. ही सेवा हिंदी, इंग्रजी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध असेल. त्याचे मोबाईल अॅप्लिकेशनही उपलब्ध असेल.

भेदभाव नष्ट करून सर्वांना संरक्षण प्रदान करणे हा उद्देश असलेल्या कायद्यातील तरतुदींबद्दल माहितीपूर्ण जागरूकता निर्माण करणे हा या हेल्पलाइनचा हेतू आहे. प्रत्येक तक्रार प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) म्हणून नोंदवली गेली आहे, दिलासा दिला गेला आहे, सर्व नोंदणीकृत तक्रारींची चौकशी केली गेली आहे आणि दाखल केलेल्या सर्व आरोपपत्रांवर निर्णयासाठी न्यायालयात खटला चालवला जाईल - हे सर्व कायद्यातील दिलेल्या कालमर्यादेच्या आत ही प्रणाली सुनिश्चित करेल.

वेब आधारित स्वयं-सेवा पोर्टल म्हणून देखील उपलब्ध, NHAA नागरी हक्क संरक्षण (PCR) कायदा, १९५५ आणि त्याच्या नियमांबद्दल जागरूकता निर्माण करेल. पीओए कायदा, १९८९ आणि पीसीआर कायदा, १९५५ चे पालन न केल्याबद्दल पीडित/तक्रारदार/एनजीओकडून प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीसाठी एक डॉकेट क्रमांक दिला जाईल.

तक्रारदार/एनजीओना दाखल तक्रारीची सद्यस्थिती ऑनलाइन जाणून घेता येईल. कोणत्याही चौकशीला IVR किंवा ऑपरेटरद्वारे हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उत्तर दिले जाईल. ही हेल्पलाइन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ही संकल्पना स्वीकारेल आणि तिला योग्य फीडबॅक व्यवस्था असेल.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी शरद पवारांबाबत कौतुकोद्गार काढले.

व्हीएस न्यूज - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना ८१ वा वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण देशभरातून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुंबई येथील नेहरू सेंटरमध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला विविध नेते उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी शरद पवारांबाबत कौतुकोद्गार काढले.

शरद पवार हे शाहू महाराजांचे वैचारिक वारसदार आहेत. महिलांना लष्करात भरती, राजकारणात आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि त्याची अमंलबजावणी केली. याच महिलांना आज प्रगतीची शिखरे गाठली आहेत, असं अमोल कोल्हे यांनी सांगितलं.

तसेच शरद पवार हे गेली ४० वर्ष दिल्लीतील राजकारणाची ओळख बनून राहिले आहेत. आमच्या नेत्याला पाच लाखाचा सूट घालावा लागत नाही. हजारो रुपयांचे तैवानी मशरुम खावे लागत नाही, असं म्हणत अमोल कोल्हे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोलाही लगावला.

अमोल कोल्हे भाषणात पुढे म्हणाले की, देशातील कुठल्याही नेत्याला शरद पवारांचं मार्गदर्शन घ्यावं लागतं. भुज भूकंपावेळी शरद पवार यांची माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी देखील वाहवा केली होती, अशी आठवण अमोल कोल्हे यांनी यावेळी करुन दिली.

तसेच जर २६ खासदार असलेल्या गुजरातमधील व्यक्ती पंतप्रधानपदी बसू शकते तर ४८ खासदार असलेल्या महाराष्ट्रातील शिवरायांचा मावळा पंतप्रधानपदावर का बसू शकत नाही?, असा सवाल उपस्थित करत याबाबत विचार करण्याची गरज असल्याचे देखील अमोल कोल्हे यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, शरद पवार एखाद्या तरुणासारखे सक्रिय आहेत. जनतेशी थेट संवाद असलेले हवेत गप्पा न मारणारे आणि आजही तरुणांना लाजवतील असे काम करणारे नेते म्हणजे पवार आहेत. त्यांनी कृषी, संरक्षण क्षेत्रात ठोस पावले उचलली. महाराष्ट्राने देशाला जी काही नेतृत्व दिली, त्यात यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर शरद पवार आहेत, या शब्दांत शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवार यांना शुभेच्छा दिल्या.

२०२४ नाही, त्यापुढचा विचार करा-

विचारांची लढाई उभी करायची असेल, तर गावागावात जाऊन विद्यार्थ्यांचे, तरुणांचे मार्गदर्शन घ्यावे. विद्यार्थी राष्ट्रवादीला आम्ही एवढेच सांगतो की, २०२४ चा विचार करू नका. त्यापुढचा विचार करा. लोकापर्यंत पोहोचण्यासाठी तळागाळातल्यांशी संवाद साधावा. काँग्रेस पक्षाने सेवादल नावाची संघटना स्थापन केली. महात्मा गांधींचा विचार त्यामागे होता, असं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले.

व्हीएस न्युज - वैद्यकीय क्षेत्रातील बदल स्विकारण्यासोबतच वैद्यकीय शिक्षण विभागात आमुलाग्र बदलासाठी सर्व मिळून समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी केले.

ओमीक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे (दि.१०) आयोजित पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले, ससूनचे अधीष्ठाता डॉ. विनायक काळे, डॉ. मुरलीधर तांबे आदी उपस्थित होते. श्री. देशमुख म्हणाले, कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी वैद्यकीय यंत्रणेने केलेले काम कौतुकास्पद आहे. कोरोनाचा धोका अजुनही टळलेला नाही, त्यामुळे यापुढील काळातही आपल्याला खबरदारी घेत आरोग्य यंत्रणेसह सज्ज रहावे लागणार आहे.

ओमीक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक असून एकत्रित प्रयत्नाने कोरोनावर पुर्णपणे मात करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. वैद्यकीय क्षेत्रातील अडचणी सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. यापुढेही अडचणीतून तत्परतेने मार्ग काढण्यासाठी सर्व सहकार्य करण्यात येईल.

वैद्यकीय सेवांचा दर्जा कायम राखला जावा, तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या दर्जेदार सेवा देण्यासाठी काम करावे, असेही ते म्हणाले. कोरोना उपाययोजना, ओमीक्रॉन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी, फायरसेप्टी, सुरक्षा यंत्रणा, उपलब्ध मनुष्यबळ, उपचार सुविधा, उपचारासाठीचे विमाकवच, लसीकरण आदींचाही श्री देशमुख यांनी आढावा घेतला.

यावेळी पुणे विभागातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठाता यांनी सादरीकरणाद्वारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत माहिती दिली.

यावेळी बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विविध विभागप्रमुखांसह पुणे विभागातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रमुख अधिष्ठाता उपस्थित होते.

व्हीएस न्युज - स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातच या शासनाने दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत. या दोन वर्षाच्या काळात अनेक क्षेत्रात दमदार कामगिरी करून केवळ जनसेवा म्हणूनच या राज्याला अग्रेसर करण्याचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. कोकण विभागात सामाजिक न्याय विभागातही खूप मोठे कार्य उभे राहीले आहे.

इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारक उभारणीच्या कामाचे संनियंत्रण सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. या स्मारकाची उंची १०० फुटाने वाढवण्याचा निर्णय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक १४ एप्रिल २०२४ पूर्वी पूर्ण उभारण्यात येणार आहे.या स्मारकाचे काम प्रगतीत आहे. स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या शहरापासून महाविद्यालयाचे अंतर ५ कि.मी.वरून वाढवून १० कि.मी. पर्यंत करण्याचा निर्णय, त्याचबरोबर आता तालुकास्तरावर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनादेखील स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या निकषात बदल करून आता वेटिंग लिस्टमधील विद्यार्थ्यांचादेखील विचार केला जात आहे. प्रथमच योजनेचा कोटा १०० टक्के पूर्ण. फाईन आर्टस्, फिल्म मेकिंग या विषयांचा समावेश करून आणखी ५० जागा वाढविणे प्रस्तावित आहे. परदेश शिष्यवृत्ती २०२०-२१ साठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊन काळात देशात किंवा परदेशात अडचण येऊ नये, यासाठी विद्यापीठे बंद असताना देखील ऑनलाईन शिक्षण व उपस्थिती ग्राह्य धरून परदेश शिष्यवृत्ती देयकांचा लाभ देण्यात आला.

ग्रामीण व शहरी भागातील गाव-वाड्या-वस्त्यांची जातिवाचक नावे रद्द करून त्यांना समताधिष्ठित किंवा महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय, ग्रामविकास, नगरविकास, महसूल आदी विभागांशी समन्वय साधून गाव-वस्त्यांची जातिवाचक नावे कायमची हद्दपार व्हावीत, या दृष्टीने कार्यपद्धती अंतिम करण्यात येत आहे. एम.फिल. व पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी बीएएनआरएफ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन अधिछात्रवृत्ती) २०२०-२१ मध्ये अर्ज केलेल्या सर्व ४०८ विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षी ही अधिछात्रवृत्ती १०५ विद्यार्थ्यांना दिली जाते. मात्र कोविड काळात पैशामुळे कोणाचेही शिक्षण बंद पडू नये, यासाठी विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती मरण पावल्यास राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेंतर्गत २० हजार रुपये एकरकमी मदत केली जाते, कर्ता व्यक्ती मरण पावल्यापासून एक वर्षाच्या आत अर्ज केला जावा, हा पूर्वीचा नियम बदलून आता तीन वर्ष करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण घेतलेल्या मुंबई येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयास १२.७९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. महाविद्यालय इमारत, ग्रंथालय आदींच्या विकासासाठी हा निधी वापरात आणला जात आहे. 17 एप्रिल २०२० रोजी राज्यभरात अडकलेल्या सुमारे दीड लाख ऊसतोड कामगारांना कोविड विषयक आरोग्य तपासणी करून घरपोच सुखरूप पाठवण्यासाठी विशेष निर्णय. या निर्णयानुसार एसटी बस व कारखान्यांना दिलेले वाहन आदींचा वापर करून एप्रिल २०२० मधील कडक लॉकडाऊनच्या काळातील राज्यातील सर्वात मोठे व यशस्वी स्थलांतर करण्यात आले.

दीड लाख ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतरादरम्यान एकही कोविड पॉझिटिव्ह किंवा अन्य कोणतीही दुर्घटना घडली नाही. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन, विभागीय स्तरावर तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचा समावेश करून तृतीयपंथीयांची नोंदणी करणे सुरू, तृतीयपंथीयांसाठी बीज भांडवल योजना, निवासी वसतिगृह सुरू करणे प्रस्तावित. दिव्यांगांच्या सर्व शाळा ‘दिव्यांगत्वाचे शीघ्र निदान व शीघ्र उपचार केंद्र’ व्हाव्यात, यासाठी दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना यासाठीचे ५ दिवसीय विशेष प्रशिक्षण, दिव्यांग व्यक्तींना विशेष साहाय्यक उपकरणे मोफत मिळावीत, यासाठी दानशूर व्यक्ती व संस्था व गरजू दिव्यांग यांची एकत्र सांगड घालणारे ‘महाशरद हे पोर्टल सुरू करण्यात आले. या पोर्टलवर देण्यात येणाऱ्या देणग्या व मदत करमुक्त असावी, यासाठीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत.

‘बार्टी’ च्या सर्व योजना एका क्लिकवर मिळाव्यात, यासाठी ‘ई-बार्टी’ हे मोबाईल अॅप सुरु. जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया पासपोर्टच्या धर्तीवर ऑनलाईन व एकाच हेलपाट्यात पूर्ण व्हावी, यासाठी बार्टीमार्फत नियोजन करून जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्या स्थापन. प्रत्येक महिन्याला प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी करून महिन्याअखेरच्या आत त्या महिन्यातील प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात. मातंग समाजाचे मागासलेपण दूर व्हावे, यासाठी समाजाचा बारकाईने अभ्यास होऊन सद्यस्थिती समोर यावी. यासाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अभ्यास आयोगाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातीतील आर्थिक दुर्बल कुटूंबातील दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्के पेक्षा अधिक गुण प्राप्त विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या पूर्वतयारीसाठी पुढील दोन वर्षात प्रत्येकी प्रत्येकी एक लाखाप्रमाणे दोन लाख रुपये विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली.

या योजनेंतर्गत 2021 मध्ये दहावी उत्तीर्ण झालेल्या ४०१० दियाथ्यांचे बार्टीकडे अर्ज प्राप्त झाले असून, ३९०१ अर्जाची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली.बार्टीमार्फत यूपीएससी व एमपीएससी करणाऱ्या विद्याथ्यांना लॉकडाऊन काळात विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम, २०२० मध्ये बार्टीचे ९, तर २०२१ मध्ये विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षेत यशस्वी. २०२०-२१ मध्ये ८० हजार विद्याथ्यांनी प्रशिक्षण घेतले. बाटीमार्फत पोलीस भरती व अन्य रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२०-२१ मध्ये ३.२० लाट विद्यार्थ्यांनी घेतले प्रशिक्षण, पार्टमार्फत दक्षिण, रेल्वे, पोलीस भरती तसेच कॉपरिट क्षेत्रातील नोकन्यांच्या टन राज्यातील ३० केंद्रावर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय. याअंतर्गत निवड झालेल्या विद्याथ्यांना प्रतिमहिना ६हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल, तसेच पोलीस भरती करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बूट व अन्य साहित्य खरेदीसाठी प्रत्यकी३हजार रुपये देण्यात येतील.३० केंद्रावरून फोन सत्रात ६०० प्रमाणे दरवषी एकूण १८ हजार विद्याथ्यांना असे पाच वर्षात ९० हजार विद्याथ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतर्गत ५०० पेक्षा अधिक अनुसूचित जातीतील लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी ४० लाख रुपये खर्चुन संविधान सभागृह बांधण्यास निधी देण्याचा निर्णय. या संविधान सभागृहात सभागृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

महाजावास अभियान २०२०-२१ अंतर्गत दीड लाख परकुलांना रमाई आवास योजनेचा प्रत्यक्ष निधी देऊन विहित वेळेत बांधकाम पूर्ण झाले.सफाई कामगारांचे प्रा प्राधान्याने सोडवण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्र कार्यासन (स्वतंत्र कक्ष) निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूणच या सर्व निर्णयांची माहिती घेतल्यानंतर असे लक्षात येईल की, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विशेष निर्णय घेण्यात आले आहेत.

– विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई

व्हीएस न्युज - अन्न व औषध प्रशासनाने आंतरराज्य बनावट औषध खरेदी व विक्री करणाऱ्या घाऊक औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करुन औषधसाठा जप्त केला आहे. अन्न व औषध प्रशासन यांनी गुप्तवार्ता विभागास व मे. इंटास फार्मासुटीकल प्रा. लि.या उत्पादकाने दिलेल्या तक्रारी अनुषंगाने Gobucel Injection,10% (Intravenous Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use IP 10%) Batch No.97130072, M/s Intas Pharmceuticals, Ahemdabad या औषधासारखे बनावट औषध देशातील काही राज्यात विक्री होत असल्याच्या गोपनीय माहिती आधारे मे. जोगेश्वरी फार्मा, घाटे कॉम्प्लेक्स, चाळीसगाव जिल्हा जळगाव या घाऊक औषध विक्रेत्याकडे गुप्तवार्ता विभाग व जळगाव कार्यालयाच्या पथकाने दि.०४ डिसेंबर २०२१ रोजी चौकशीसाठी छापा टाकला असता या पेढीने संशयित बनावट औषधाचा २२० वायल्स इतका साठा चंडीगड येथून विनाखरेदी बिल प्राप्त केला व त्याची विक्री औषध विक्रीचा परवाना नसलेल्या पंजाब येथील मे. श्रीक्रिधा इंटरनॅशनल हेल्थकेअर या पेढीस करण्यात आल्याचे आढळून आले.

या प्रकरणी पुढील चौकशीत मे. जोगेश्वरी फार्मा, घाटे कॉम्प्लेक्स,चाळीसगाव या पेढीने मंजूर असलेल्या जागेतून विनापरवाना जागेत स्थलांतरण केले असल्याचे देखील आढळून आले. त्यामुळे कारवाईच्या वेळेस उपलब्ध असलेला अंदाजे रू २.७७ लक्ष किमतीचा इतर औषधसाठा पंचानाम्यांतर्गत जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी मे.जोगेश्वरी फार्मा, घाटे कॉम्प्लेक्स, चाळीसगाव या पेढीने खरेदी बिलाशिवाय संशयित बनावट Gobucel Injection 10% ची खरेदी करून त्याची विक्री औषध विक्रीचा परवाना नसलेल्या पेढीस केली असल्याने पेढीचे मालक जितेंद्र प्रभाकर खोडके व मे. श्रीक्रिधा इंटरनँशनल हेल्थकेअर चे मालक सुनील ढाल यांचे विरुद्ध भा. द. वि. च्या विविध कलमाखाली चाळीसगाव पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा क्र. ४४६/२०२१ दाखल करण्यात आला आहे.

या कारवाईत गुप्तवार्ता विभाग मुख्यालयातील सर्वश्री ग. रा. रोकडे, सहायक आयुक्त, वि. रा. रवी औषध निरीक्षक, सुरेश देशमुख, औषध निरीक्षक नाशिक व जळगाव कार्यालयाचे सहायक आयुक्त श्री तासखेडकर व औषध निरीक्षक श्री अनिल माणिकराव यांनी सहभाग घेतला.

या प्रकरणी पुढील तपास अन्न औषध प्रशासन, जळगाव व चाळीसगाव पोलीस संयुक्तरित्या करत आहेत. ही कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, प्रशासनाचे आयुक्त परिमल सिंह व सहआयुक्त (दक्षता) समाधान पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली पार पाडण्यात आली.

• गडचिरोलीत पहिल्यांदाच महिला आयोगाकडून जनसुनावणी

• महाराष्ट्र हा महिलांसाठी सुरक्षित करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येण्याची गरज

व्हीएस न्युज - शासन, प्रशासन, पोलीस प्रशासन व महिलांच्या विषयासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्याकडून महिलांवरील अत्याचार रोखता येतील. यासाठी फक्त जनजागृती व लोकप्रतिनिधींनी जनचळवळ उभी करणे अपेक्षित असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी गडचिरोली येथे व्यक्त केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने महिलांना त्यांच्या तक्रारीबाबत स्थानिक स्तरावर आपले म्हणणे मांडण्याकरीता किंवा पीडीत महिलेला कोणतीही पुर्वसूचना न देता थेट सुनावणीस उपस्थित राहून समस्या मांडण्यासाठी जनसुनावणी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी स्वागत समारंभाला आमदार धर्मरावबाब आत्राम, जिल्हाधिकारी संजय मीना उपस्थित होते.

विशेष म्हणजे गडचिरोली येथे महिला आयोग स्थापन झाल्यापासून जनसुनावणी घेण्याचा हा पहिलाच योग होता. आपण येत्या काळात मोठया प्रमाणात जनचळवळीचे कार्य हाती घेवू अशी ग्वाही रूपाली चाकणकर यांनी उपस्थितांना दिली. महिलांचे सबलीकरण व सक्षमीकरण या शब्दांना समाजात खुप महत्त्व आहे. आज अनेक महिलांच्या अत्याचाराबाबत तक्रारी आहेत व काही तक्रारी आपल्यापर्यंत येतही नाहीत त्यामूळे असे वाटते की सबलीकरण व सक्षमीकरण या शब्दांची धार काही अंशी अत्याचारांमुळे सिमीत झाली की काय? यासाठी महिला आयोगासह सर्व संबंधित विभाग कार्य करत आहेत. महिलांवरील आत्याचार रोखून महाराष्ट्र हा महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने सुरक्षित करण्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्वजण एकत्रित येवून एक उर्जादायी चळवळ उभी करूया. “महिला आयोग आपल्या दारी” या कार्यक्रमात उपस्थित महिलांना गडचिरोली येथे नियोजन भवनात उद्देशून बोलत होत्या.

कार्यक्रमाची सुरूवात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून तसेच दीपप्रज्वलनाने झाली. यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षा व जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी झाली.

अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी गडचिरोलीमधील ग्रामीण आदीवासी पाड्यांवरील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले असल्याचे यावेळी सांगितले. गडचिरोली जिल्हयात अहेरी, गडचिरोली, चामोर्शी व देसाईगंज या चार ठिकाणी समुपदेश केंद्र आहे. त्यामध्ये 8 समुपदेश कार्य करत आहेत. सन 2020-21 पासून आज पर्यंत 466 तक्रारी आल्या आहेत. मनोधर्य योजनेतून 113 पिडीतांची नोंद झालेली आहे. पैकी 92 प्रकरणे मंजूर आहेत. त्यातील 86 प्रकरणांमध्ये 2 कोटी 2 लाख रूपये अर्थसहाय्य म्हणून दिलेले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे 132 प्राप्त प्रकरणांमध्ये 23 मंजूर, 13 नामंजूर, प्रलंबित 102 तर उर्वरीत 14 प्रकरणांत यापुर्वीच 17 लक्ष 50 हजार रूपये अर्थ सहाय्य अदा केले आहे असे त्यांनी माहिती दिली. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत 2015 ला 23, 2016 मध्ये 61, 2017 मध्ये 63, 2018 मध्ये 84, 2019 मध्ये 56, 2020 मध्ये 50 तर यावर्षी 25 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

गडचिरोली येथे प्रलंबित किंवा नव्याने तक्रारी दाखल करण्यासाठी आयोगामार्फत आयोजित कार्यक्रमात 114 वेगवेगळी प्रकरणे दाखल झाली. यामध्ये महिला तक्रार निवारण केंद्राच्या 50 तक्रारी होत्या तर कोरोना काळात एकल विधवा महिलांच्या विविध योजना व सानुग्रह अनुदान याबाबत 64 तक्रारी होत्या. त्यातील तक्रारदारांना जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने पोर्टलवरती अर्ज करण्याचे आवाहन केले. तसेच वात्सल्य योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने सोडविण्यासाठी संबंधितास सूचना करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच 50 प्रकरणे महिला तक्रार निवारण केंद्रातील प्राप्त प्रकरणातील 2 प्रकरणे समझोता करण्यात आयोगाला यश मिळाले. तसेच 8 प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले.

यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षा यांनी पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधला. आयोगाच्या उपक्रमांबाबात व गडचिरोलीतील महिला तक्रारीबाबत माहिती दिली. यावेळी त्या म्हणाल्या की, राज्यात हा उपक्रम पहिल्यांदाच राबविला जात आहे. गेल्या काही काळात कोरोनामुळे महिलांवरील अत्याचार, बालविवाह जास्त झाल्याची नोंद आहे. याचे कारण अर्थिक अडचणी, नैराश्य असल्याचे आढळून येत आहे. यासाठी आमचा विभाग तसेच स्थानिक समुपदेशन केंद्र प्रशासनाच्या मदतीने गतीने कार्य करत आहे. त्यातच येत्या काळात आयोग शासनाला शक्ति या महिलांबाबतच्या नवीन कायदा मंजुरीकरिता ठेवण्यासाठी प्रयत्न करेल असे म्हणाल्या.

मदत टोल फ्री क्रमांकाबाबत जनजागृती व्हावी

राज्य व केंद्र शासनाने अनेक प्रकारे महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी उपक्रम राबविले आहेत. त्यातीलच टोल फ्री क्रमांक सुरू करून अडचणीत किंवा अत्याचारीत महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी शहरी भागासाठी 1091 तर ग्रामीण भागासाठी 112 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू आहे. जिल्हयातील महिलांनी याचा अडचणीवेळी उपयोग केल्यास निश्चितच पुढिल वाईट घटना टाळता येतील. सदर क्रमांक हा जास्तीत जास्त नागरिकांकडे महिलांकडे पोहचावा यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन उध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी यावेळी केले.

आज आयोजित जनसुनावणीदरम्यान स्वागत व प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रकाश भांदककर व अविनाश गुर्णुले यांनी केले. सुत्रसंचलन प्रियंका आसुरकर तर आभार कवेश्वर यांनी केले. तसेच संपुर्ण जनसुनावणी करीता जिल्हा महिला व बाल विकास चमुने सहकार्य केले.

व्हिएस न्युज - कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यावरुन टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्र सरकारला आज सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालानं चपराक बसली आहे. डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीचं अशा महामारीतलं हे मुख्य कर्तव्य असताना त्यांनी यावरुन जबाबदारी झटकली अशा कडक शब्दात कोर्टानं ताशेरे ओढलेत. मदतीचा आकडा किती असणार हे पुढच्या 6 आठवड्यात ठरवा असं कोर्टानं म्हटलंय.

कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत ही दिलीच पाहिजे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं आज या मुद्द्यारुन आपली जबाबदारी झटकणाऱ्या केंद्र सरकारला आणि नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीला कडक निर्देश दिले आहेत. मदत किती केली जाऊ शकते याचा आकडा ठरवण्यासाठी सहा आठवड्यात अहवाल सादर करा, असं कोर्टानं नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीला बजावलं आहे.

प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना केंद्र सरकारनं 4 लाख रुपये द्यावेत या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल झाली होती. या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात 4 लाख रुपये मदत देऊ शकत नाही, असं सांगत हात झटकले होते. पण आज अशी मदत करणं हे बंधनकारक आहे याची आठवण कोर्टानं करुन दिलीय. अर्थात मदतीची किंमत कोर्ट ठरवू शकत नाही, ते सरकारनं ठरवावं पण किमान मदत ही मिळालीच पाहिजे, असा निकाल कोर्टानं दिलाय.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. या निकालात आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम 12 वर कोर्टानं बोट ठेवलंय. या कायद्यानुसार आपत्तीकाळात सरकार मदत करु शकतं असं नव्हे तर सरकार मदत करेल असं स्पष्ट लिहिलंय. त्यामुळे ही गोष्ट ऐच्छिक नव्हे तर बंधनकारकच ठरते असं कोर्टानं म्हटलंय. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे.

या निकालात आपत्ती निवारण कायद्याच्या कलम 12 वर कोर्टानं बोट ठेवलंय. या कायद्यानुसार आपत्तीकाळात सरकार मदत करु शकतं असं नव्हे तर सरकार मदत करेल असं स्पष्ट लिहिलंय. त्यामुळे ही गोष्ट ऐच्छिक नव्हे तर बंधनकारकच ठरते असं कोर्टानं म्हटलंय.

सरकारला आर्थिक गोष्टींचा ताण असतो ही बाब कोर्टानं आपल्या निकालात कबूल केलीय. मदत किती करायची याचा आकडा कोर्ट ठरवू शकत नाही, असंही म्हटलंय. पण सोबतच आपत्ती निवारण कायद्यानुसार अशी किमान मदत देणं बंधनकारकच असल्याचंही म्हटलंय. कोरोनासोबत काळीबुरशी, पांढरी बुरशीसारख्या आजारांसाठीही ही मदत करता येईल का याचीही चाचपणी कोर्टानं करायला सांगितलं आहे.

कोरोना मृतांना डेथ सर्टिफिकेट देण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली पाहिजे असाही आदेश कोर्टानं आजच्या निकालात दिलाय. त्यामुळे या डेथ सर्टिफिकेटवरुन आणि मिळणाऱ्या मदतीवरुन कदाचित उद्या या महामारीतला मृत्यूचा नेमका आकडाही समोर येऊ शकतो. डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी आता किती मदतीची शिफारस करते हे 6 आठवडयानंतर सादर होणाऱ्या रिपोर्टमधून कळेल.

व्हीएस न्युज - शिकाऊ वाहन चालक परवाना आणि नवीन खाजगी दुचाकी व चार चाकी वाहनांची नोंदणी वितरकांमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊन परिवहन विभागाने दि -१३ जून रोजी जनहिताचे एक महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले असून भविष्यातही शासकीय विभागांना ज्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे शक्य आहे त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ई गव्हर्नन्सवर आधारित नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

“सारथी ४.०” या अद्ययावत प्रणालीअंतर्गत आधार क्रमांकांशी संलग्न असलेल्या ऑनलाईन शिकाऊ वाहन चालक परवाना तसेच वाहन नोंदणीच्या ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमास परिवहन मंत्री अनिल परब, एनआयसी, नवी दिल्लीच्या महासंचालक डॉ. नीता वर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे तसेच विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, परिवहन उपायुक्त जितेंद्र पाटील यांच्यासह राज्यातील परिवहन विभागाचे अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

खर्चात बचत, कामाचा ताणही कमी

राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ लाखापेक्षा जास्त शिकाऊ परवाने देण्यात येतात तसेच २० लाखाहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते. या कामी नागरिकांचा अंदाजे १०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आता या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याने खर्चात बचत होऊन नागरिकांचा वेळ व श्रमही वाचणार आहे. तसेच हे काम करणाऱ्या अंदाजे २०० अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत झाल्याने विभागाच्या कामाची दर्जोन्नती करणेही यातून शक्य होईल.

महाराष्ट्र विकासात अग्रेसर असलेले राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्तम सेवा महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जावा तसेच सुरक्षित प्रवासाबरोबर सर्वसामान्य जनतेला अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन स्वरूपात देऊन त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम कसे वाचवता येतील यासाठी ही प्रयत्न केले जावेत. वेगवान आणि पारदर्शी सेवा उपलब्ध करून देतांना विभागाने सुरक्षित परिवहन सेवेला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

परिवहन सेवेतील हे क्रांतीकारी पाऊल – अनिल परब

जनहिताच्या दोन ऑनलाईन सेवांचे लोकार्पण हे या क्षेत्रातील क्रांतीकारी पाऊल असल्याचे सांगतांना परिवहन मंत्री अनिल परब यावेळी म्हणाले की, आजच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात गर्दी टाळून विभागाचे नियमित कामकाज सुरु ठेवण्यासाठीही त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. विभागामार्फत आतापर्यंत जनहिताच्या ८५ सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याची माहिती श्री.परब यांनी यावेळी दिली.

गेल्या दीड वर्षापासून राज्यात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर असतांना विभागाने ऑनलाईन सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून नवीन कार्यसंस्कृती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले.

शिकाऊ वाहन परवाना मिळवण्यासाठी आता कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. नवीन वाहन नोंदणीकरिता यापूर्वी वाहनांची तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत करण्यात येत होती आता अशा पद्धतीने वाहन तपासण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली असून यापुढे नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तत्काळ नोंदणी होईल. वाहन वितरकांमार्फत सर्व कागदपत्रे डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) चा उपयोग करुन ई स्वाक्षरी पद्धतीने तयार करण्यात येतील त्यामुळे कार्यालयात वाहन अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वाहन वितरकांनी कर व शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

परिवहन आयुक्त श्री. ढाकणे यांनी ज्या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देणे शक्य आहे त्या येत्या दोन महिन्यात उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे आपल्या आभार प्रदर्शनात सांगितले.

व्हीएस न्युज - ज्या बालकांचे पालक कोरोना काळात मयत झाले अशा बालकांना सर्व प्रकारचे सहाय्य शासन करणार असून अशा बालकांना 5 लाखाची मदत शासन देणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

महिला बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी ठाणे जिल्ह्यातील अनाथ बालकांशी ‘मायेचा संवाद’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बालकांशी संवाद साधला त्यानंतर श्रीमती ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

प्रत्येक बालकांना पुनर्रस्थापित करण्यासाठी टास्क फोर्सच्या माध्यमातून बालकांना सहकार्य करण्यात येत आहे. बालकांचे शिक्षण कशा प्रकारे पूर्ण करता येईल यासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अनाथ बालकांचे सर्वेक्षण चालू आहे. एकही बालक वंचित राहणार नाही. ज्या बालकांच्या डोक्यावरुन आई-वडीलांचे छत्र हरपले आहे अशा बालकांना आधार देण्याची आवश्यकता असून बालकांच्या विकासासाठी असलेला बालसंगोपनचा निधी देखील वाढविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असे श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले

अत्याधुनिक तंत्राच्या सहाय्याने पीडित बालकांच्या सातत्याने संपर्कात राहणे गरजेचे आहे. बालकांना भावनिक आधाराची गरज असते त्यामुळे अशा बालकांना प्रथम भेटून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या या समस्या सोडविण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असेही महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यात सद्यस्थितीत आई-वडील कोरोनाने मयत झाले आहेत अशा बालकांची संख्या 42 आहे. जिल्ह्यामध्ये अजून बालकांच्या तपासणीचे काम चालू असून पीडित बालकांची संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले यांनी सांगितले.

व्हीएस न्युज - जाफराबादेत वाळू माफियांची गुंडगिरी फोफावली आहे. पैशांच्या लोभापाई त्यांच्यातला माणूस हरवलाय आणि हैवानाने जन्म घेतलाय. त्यांना इतका माज आलाय की त्यांना पोलिसांची देखील भीती वाटत नाही. त्यांनी शुक्रवारी (11 जून) थेट पत्रकारावर जीवघेणा हल्ला केला. हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन सात ते आठ जणांनी पत्रकाराला जीवघेणी मारहाण केली. विशेष म्हणजे जाफराबादेत भर रस्त्यात पंचायत समिती समोर वाळू माफियांनी पत्रकाराला मारहाण केली. यावेळी बघ्यांची मोठी गर्दी उसळली होती.

या हल्ल्याचा व्हिडीओ देखील आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओतील मारहाणीवर अनेकांनी निषेध व्यक्त केला आहे. नेमकं काय घडलं? जाफराबाद जवळून पूर्णा नदी वाहते. या नदीतून अवैध वाहतूक होत असल्याच्या बातम्या दैनिक ‘पुढारी’चे तालुका प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर पाबळे यांनी छापून आणल्या होत्या. याचा राग वाळू माफियांना होता. यातूनच वाळू माफियांनी हा हल्ला घडवून आणला. या हल्ल्यात पत्रकार ज्ञानेश्वर पाबळे गंभीर जखमी झाले. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांच्यावर जालन्यातील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या घटनेमुळे जाफराबाद तालुका हादरला आहे. तसेच सर्वसामान्य नागरिक आणि पत्रकार संघटनांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

जाफराबाद मराठी पत्रकार संघटनेचं पोलिसांना निवेदन ज्ञानेश्वर पाबळे यांच्यावरील हल्ल्याचा पडसाद संपूर्ण तालुक्यात पडला आहे. या हल्लेप्रती अनेकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ज्ञानेश्वर पाबळे यांना न्याय मिळावा यासाठी जाफराबाद तालुका मराठी पत्रकार संघाने पोलिसात धाव घेतली आहे. पत्रकार ज्ञानेश्वर पाबळे यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोरातील कठोर कारवाई व्हावी, अशी विनंती पत्रकार संघाने निवेदन देऊन केली आहे.

पत्रकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया

“ज्ञानेश्वर पाबळे यांच्यावर वाळू माफियांकडून भ्याड हल्ला झाला. जाफराबाद तालुका मराठी पत्रकार संघाकडून या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. आम्ही या संदर्भात जाफराबाद पोलीस स्टेशन आणि तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे. पाबळे यांच्यावर भ्याड हल्ला करणाऱ्यांवर पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सर्व पत्रकारांनी केली आहे”, अशी प्रतिक्रिया जाफराबाद तालुका मराठी पत्रकार संघाकडून देण्यात आली आहे.

पोलिसांची प्रतिक्रिया

पत्रकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत एक निवेदन दिलं आहे. त्यांच्या निवेदनानुसार योग्य कारवाई होईल. फिर्यादी ज्यावेळी फिर्याद देतील त्यावेळी योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया पोलिसांनी दिली. दरम्यान, पत्रकारावरील या हल्ल्याचा सर्व पत्रकार आणि नागरिक निषेध व्यक्त करत आहेत. हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई करून पत्रकारांना संरक्षण देण्याची मागणी जालना जिल्ह्यातील पत्रकार करत आहेत.

व्हीएस न्युज - कोरोनाचे आव्हान संपलेले नाही. ‘ब्रेक दि चेन’मध्ये आपण जे निकष आणि पाच पातळ्या (लेव्हल्स) ठरविल्या आहेत त्यावर स्थानिक प्रशासनाने विचार करून निर्बंधांच्याबाबतीत निर्णय घ्यायचा आहे. कुठेही सरसकट निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले नाहीत तसेच कोणत्याही लेव्हलमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक कार्यक्रम, समारोह यासाठी गर्दी होणार नाही याची काटेकोर काळजी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

ब्रेक दि चेनमध्ये निर्बंधांबाबत निकष आणि पातळ्या निश्चित करणाऱ्या ४ जूनच्या आदेशानंतर राज्यभरात निर्बंध शिथिल झाले असल्याचा समज निर्माण झाला होता, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त व पोलीस अधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेऊन राज्यात कुठेही सरसकट निर्बंध शिथिल करण्यात आले नसून आपापल्या भागातील परिस्थितीनुसार प्रसंगी निर्बंध कडक करण्याचा निर्णयही घ्यावा, असेही स्पष्ट केले.

गेल्या वर्षी संसर्ग हा विविध सण उत्सवानंतर वाढला होता, यावेळेस ही दुसरी लाट सणवारांच्या अगोदर आली आहे. दुसरं म्हणजे म्युटेशन झालेल्या या विषाणूमुळे संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून यापासून अधिक सावध राहण्याची गरज आहे नाहीतर तिसऱ्या लाटेत मोठे आव्हान उभे राहील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पाच पातळ्या म्हणजे जणू कोरोनासाठी पूररेषा

मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला करताना रुग्ण संख्या कमी करण्यात आपल्याला यश येत असले तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम आहे. ज्याप्रमाणे आपण प्रत्येक पावसाळ्यात आपापल्या भागातील नदी व धरणातील पाणी साठ्यावर लक्ष ठेवून असतो व विशिष्ट रेषेच्या वर पाणी पातळी वाढली तर लगेचच नागरिकांचे स्थलांतर किंवा इतर पाउले उचलतो अगदी त्याचप्रमाणे कोरोनासाठी निर्बंध लावायचे किंवा नाही याकरिता या पातळ्या ठरविण्यात आल्या आहेत.

शंका असेल तर निर्बंध सुरूच ठेवा

कोरोना रुग्णाच्या संख्येत चढ उतार होत असतात. आपण लेव्हल्स ठरविल्या असल्या तरी संसर्ग किती वाढेल याविषयी आपल्या मनात शंका असतील तर व्यवहारांवर निर्बंध घाला , कुठल्याही दबावाला बळी पडू नका असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, निर्णयाचा अधिकार सर्व स्थानिक जिल्हा प्रशासनाना दिला आहे. आपल्यासमोर कोरोनाचा संसर्ग राज्यभर सारखा नाही, त्याची तीव्रता कमी-जास्त आहे हे लक्षात घेऊन एकीकडे या विषाणूची साखळी तोडणे आणि दुसरीकडे आपले आर्थिक, सामाजिक दैनंदिन व्यवहार शिस्तबद्धरित्या सुरु कसे होतील हे पाहणे एवढ्याच करीता निर्बंधांच्या या पातळ्या ठरविण्यात आल्या आहेत. आपण स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणून या निकषांच्या आधारे निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घ्यायचा आहे.

कोरोनामुक्त गावांची टक्केवारी देखील गृहीत धरणार

नागरिकांनी कोविडच्या या काळात आरोग्याचे नियम पाळून तसेच कोविड सुसंगत वर्तणूक ठेऊन आपापल्या जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयास सहकार्य करायचे आहे यासाठी आपापल्या जिल्ह्यात पुरेशी जनजागृती करा अशा सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, ग्रामीण भागात कोरोना वाढतोय, त्याला रोखण्यासाठी आपण कोरोनामुक्त गाव करा म्हणून आवाहन केले आहे. या कोरोनामुक्त गावांची टक्केवारी देखील आपल्याला या नव्या पातळ्यांमध्ये गृहीत धरावी लागेल.

गर्दी चालणार नाही

नव्या आदेशात वर्गीकरण केले असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत कोविडला आमंत्रण देणारी गर्दी, समारंभ, सोहळे चालणार नाहीत आरोग्याच्या नियमांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे असे जिल्हा प्रशासनाने पाहायचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, दैनंदिन व्यवहार किती उघडायचे, किती काळ सुरु ठेवायचे, त्याच्या वेळा या सर्व बाबी त्या त्या भागातील प्रशासनाने ठरवायचे आहे. तिसऱ्या लाटेची संभाव्यता लक्षात घेऊन अधिक काळजी घ्या व सावध रहा, रात्रच नव्हे तर दिवस देखील वैऱ्याचा आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

व्हीएस न्युज - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नौदल धोरण आजही देशाला दिशादर्शक असल्याचे, प्रतिपादन एयर मार्शल अजित भोसले यांनी केले. मध्ययुगीन काळातील घडामोंडीचा अभ्यास करून छत्रपती शिवाजी महाराजांना कळून चुकले होते की, ज्यांचे समुद्रात अधिपत्य स्थापित राहील तेच जमीनवरदेखील राज्य करू शकतात. त्यामुळे महाराजांनी तत्त्कालीन परिस्थितीमध्ये नौदलाकडे विशेष लक्ष देऊन सामुद्रिक धोरण सशक्त केले. त्याचा खूप मोठा सकारात्मक प्रभाव त्याकाळात पाहायला मिळाला. तसेच स्वतंत्र भारताचा नौदलाचा पाया हा शिवाजी महाराजांमुळेच अधिक सशक्तपणे रचला गेला असल्याचे एयर मार्शल भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या वतीने ६ जून रोजी आयोजित महाराष्ट्र हीरक महोत्सव व्याख्यानमालेत एयर मार्शल अजित भोसले यांनी ‘शिवाजी महाराजांचे नौदल धोरण’ या विषयावर 44 वे पुष्प गुंफताना बोलत होते.

महाराष्ट्र शासन शिव राज्याभिषेक दिन हा दिवस ‘शिव स्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करीत आहे, या दिनाचे औचित्य साधून हे व्याख्यान आयोजित केलेले आहे.‘प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता…… राजते’ या शिवमुद्रेचे वाचन करून व्याख्यानाची सुरूवात एयर मार्शल भोसले यांनी केली. 6 जून 1674 ला शिवाजी महाराजांचा राज्यभिषेक झाला होता. या घटनेला यावर्षी 347 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. नौदलाच्या पंरपरा जुन्या असल्याचा उल्लेख करत एयर मार्शल भोसले म्हणाले, मौर्य, गुप्त, चालुक्य, चोल, पल्लव काळात सशक्त नौदल होते. या राज्यकर्त्यांनी समुद्रमार्गे सांस्कृतिक आणि राजकीय मोहिमा राबविल्या. याचे पुरावे जावा, सुमात्रा, ब्रम्हदेश, इंडोनशिया, मलाया, थांडलँड आदी देशात दिसतात. प्राचीन काळातील भक्कम असलेली नौदल पंरपरा मध्ययुगीन काळात रसातळाला पोहोचली होती. त्याला अनेक कारणे होती. याचा फायदा युरोपीयन वसाहतवादांनी घेतला.

वास्को- द-गामा यांच्या समुद्रमार्ग शोधानंतर इंग्रज, पोर्तुगीज, अन्यांनी ईस्ट इंडिया कंपन्या भारतात शक्तीच्या जोरावर स्थापन केल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्ययुगीन काळातील सुजाण राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीतूनच नौदल उभे राहिले. असे सांगून एयर मार्शल भोसले म्हणाले, मराठा साम्राज्याला त्यामुळे वेगळी बळकटी मिळाली. 17 व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत नौदलाविषयक मराठ्यांची ताकत कमी होती. पश्चिम घाट, कोकण किनारपट्टीवर सिद्दीची पकड होती. त्यांच्याकडे मजबूत बोटी होत्या. यासह इंग्रज, पोर्तुगीज, फ्रेंच यांचेही सामारिक पकड मजबुत होती, असे एयर मार्शल भोसले यांनी सांगितले.

शिवाजी महाराजांना जाणीव होती की, जोपर्यंत समुद्रावर नियंत्रण होत नाही तोपर्यंत स्वराज्याचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही. यासाठी त्यांनी 4 सामुद्रीक उद्देश ठेवले. यातील पहिला उद्देश कोकण किनारपट्टीची सिद्द व युरोपीयन लोकांपासून सुरक्षा, स्वराज्य स्थापनेत उपद्रव निर्माण करणा-या परकियांना थांबविणे, कोकण किनारपट्टीवरून होणाऱ्‍या व्यापार मार्गावरील आवक-जावकावर नियंत्रण करणे, मित्र राज्यांची समुद्रमार्गे होणारी लूट थांबविणे. हे चार उद्देश ठरवून नौदलाकडे लक्ष वळविले. याचा सकारात्मक परिणाम झाला. श्री.भोसले यांनी यावेळी त्या काळात मल्हाराराव चिटणीस यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल लिहिलेल्या चरित्रामध्ये शिवाजीच्या महाराजांच्या नौदलाविषयक माहिती देतांना स्थानिक लोकांनी शिवाजी महाराजाच्या या नौदल धोरणाला स्वत:हून पाठींबा देऊन ते नौदलात सामील झाले. असल्याचे लिहिलेले आहे, असे सांगितले. यासह यामध्ये शिवाजी महाराजांनी जहाज बांधणीचे उचललेले पाऊल आणि समुद्र किनाऱ्‍यावरील किल्ल्यांचा उल्लेख केला आहे.

1659-65 या दरम्यान शिवाजी महाराजांनी एकूण 85 जहाजे निर्माण केली. यामध्ये तीन मोठे जहाज होते. हे आरमार वाढत गेले. पुढे या आरमारीचे दोन प्रमुख सुभे (केंद्र) झालेत आणि त्यांचे प्रमुख सुभेदार म्हणुन ओळखले जाऊ लागले, अशी माहितीही एयर मार्शल अजित भोसले यांनी दिली. पुढे भोसले म्हणाले, यासह खाडी भागातील परिसरात शिवाजी महाराजांनी तटबंदी करायला सुरूवात केली. पुढच्या काळात समुद्रावरील वर्चस्वासाठी अनेक छोट्या-मोठ्या लढाया महाराजांच्या नौदलाने लढल्या असल्याचे माहिती एयर मार्शल भोसले यांनी दिली. भारतीय इतिहासात चोल साम्राज्यानंतर शिवाजी महाराजांनीच राजकीय हेतूने आरमार उभे केले. जेणेकरून स्वराज्याची स्थापना तसेच समुद्रावर अधिपत्य होऊ शकेल. स्वराज्य निर्मितीत शिवाजी महाराजांची महत्त्वाकांक्षा ही एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शक्ती बनविण्यासाठी होती. आरामारा हे त्यासाठी अत्यावश्यक असुन त्याची जाण बाळगूण माणसे संघटीत केली. तंत्रज्ञान आत्मसात केले. तसेच शत्रुला सडेतोड झुंज दिली. एका नवीन सामुद्रीक लष्करी पंरपरेला जन्म दिला. याच पायावर एक शक्तीशाली आरमार सरखेल कान्होजी आंग्रेच्या नेतृत्वात उभे राहिले होते.

पुढे अनेक वर्ष या आरमाराने सिद्दीवर आणि इतर परकीयांवर कायम अंकुश ठेवला होता. पुढील काळातही सामुद्रिक लढाया होत राहील्या, अशी माहिती श्री भोसले यांनी दिली. शिवाजी महाराजांचे कारभारी असलेले रामचंद्र अमात्य यांनी आरमाराविषयी लिहून ठेवलेले शब्द आजही महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगून, त्‍यांनी असे लिहिले होते ‘आरमार हे नितांत आवश्यक विभाग आहे. ज्याकडे सशक्त नौदल आरमार असते, त्यांच्याकडे समुद्र असतो. आणि ज्याचा समुद्र आहे त्याचे जमिनीवर अधिपत्य असते.’

भारतीय नौदल हे शिवाजी महाराजांनी रचलेल्या आरमारीच्या पायावर उभे असल्याचे एयर मार्शल अजित भोसले यांनी सांगितले. यावेळी भोसले यांनी रणजीत देसाई लिखित ‘श्रीमान योगी’ मधील शिवाजी महाराजांचे चरित्र कसे होते याचे वाचन केले. सोबत संत रामदास यांनी शिवाजी महाराजाबद्दल केलेले गौरवास्पद काढलेले वाक्यही उदबोधीत केले.