व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने आयकर (TDS) कायद्यातील तरतूदी व कार्यपध्दती संदर्भात जागृती निर्माण होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या सर्व आहरण वितरण अधिकारी आणि आयकर विषयक काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. ऑटोक्लस्टर चिंचवड येथे झालेल्या या कार्यशाळेस मुख्यलेखापाल राजेश लांडे, आयकर विभागाचे उपआयुक्त डॉ. आदित्य साओले, आयकर विभागाचे आयकर निरीक्षक श्री. अरफळे, एनएसडीएल चे प्रतिनिधी अॅड शीतल लोहाडे, आयकर सल्लागार दिलीप दिक्षित, लेखाधिकारी प्रशांत झंनकर, रमेश जोशी, उपलेखापाल सुधिर शिंदे तसेच प्रशांत डोळस, रमेश भोसले,किशोर केदारी यांच्यासह महापालिकेचे आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यशाळेत पुणे आयकर विभागाचे उपआयुक्त डॉ. आदित्य साओले यांनी आयकराशी संबंधित विविध तांत्रिक बाबीची माहिती तसेच आयकराचा व आयकर पत्रकाचा भरणा वेळेत केला नाही तर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. आणि होणा-या या दंडाबाबतच्या तरतुदींची सविस्तर माहितीही यावेळी डॉ. आदित्य साओले यांनी दिली. आयकर (TDS) का कपात करावा व कपात केल्यानंतर तो विहित मुदतीत का भरणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात व कपात केलेल्या कराचा विनियोग कशा पद्धतीने केला जातो या विषयी माहिती दिली.

अॅड शीतल लोहाडे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे आयकराच्या टी.डी.एस. विषयी माहिती ऑनलाईन पद्धतीने आपला आयकर भरण्यासाठी फाईल कशी करावी याबद्दल विस्तृतपणे माहिती दिली तसेच कर्मचा-यांचा अथवा मनपाच्या संबंधित असलेल्या ठेकेदारांचा टी.डी.एस. कपात करताना तो कशा पद्धतीने व किती प्रमाणात कपात करावा याविषयीही त्यांनी सखोल मार्गदर्शन केले. कर्मचारी, पुरवठादार व ठेकेदार यांच्या देयकातून, वेतनातुन कपात केलेला कर व त्यांचे रिटर्नस (विवरणपत्र) त्रैमासिक विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी लागणारी कार्यपध्दती व दाखल करताना वा दाखल केल्यानंतर येणा-या तांत्रिक अडचणीमुंळे ज्या काही चुका (तृट्या) त्या विवरणपत्रामध्ये राहील्या असतील तर त्या बाबत दुबार विवरणपत्र कशाप्रकारे दाखल करावेत यासंदर्भातील माहिती ॲड. शितल लोहाडे यांनी दिली. आयकर कपातीविषयीचे सादरीकरण झाल्यानंतर आयकर (TDS) संदर्भातील विवरणपत्र दाखल करताना व दाखल केल्यानंतर कोणकोणत्या अडचणी येतात या बाबत व तसेच आयकराबाबतच्या इतरही प्रश्नासंदर्भातील प्रश्नोउत्तराचे चर्चासत्र यावेळी पार पडले. यामध्ये सर्व आहरण वितरण अधिका-यांनी व संबंधित कर्मचा-यांनी आयकराविषयी विचारलेल्या विविध प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे डॉ. आदित्य साओले व अॅड. शीतल लोहाडे यांनी दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्यलेखापाल राजेश लांडे यांनी केले. सुत्रसंचालन माहिती व जनसंपर्कचे किशोर केदारी यांनी केले तर आभार लेखाधिकारी प्रशांत झंनकर यांनी मानले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी लेखाधिकारी प्रशांत झंनकर, रमेश जोशी, उपलेखापाल सुधिर शिंदे तसेच प्रशांत डोळस यांनी विशेष कार्य केले.

व्हीएस न्यूज - रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या दोन दिवसांच्या बैठकीतून बुधवारी रेपो दर कमी करणारा निर्णयाची अपेक्षा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या आशिमा गोयल यांनी व्यक्त केली. ‘व्याजदर हे महागाईच्या दारापेक्षा अधिक हवेत हे मान्य करूनही अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे व्याजदराचे प्रमाण खूपच अधिक आहे,’ असा त्यांचा याप्रकरणी युक्तिवाद आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समिती अर्थात ‘एमपीसी’ला महागाई वाढण्याची शक्यता वाटत असली तरी समितीने या आधी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा प्रत्यक्षात महागाईचा दर कमीच राहिला आहे. महागाईचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्धारित पट्टय़ाच्या आतच असल्याने सध्याच्या ६ टक्के रेपो दरांत कपातीस वाव आहे, असे प्रतिपादन गोयल यांनी केले.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीची दोन दिवसांची द्वैमासिक आढावा बैठक मंगळवारपासून मुंबईत सुरू आहे. सद्य आर्थिक वर्षांतील ही पाचवी बैठक आहे. ऑगस्ट महिन्यांत झालेल्या समितीच्या बैठकीत रेपो दरांत पाव टक्क्यांची कपात केली गेली होती. या बैठकीत नजीकच्या काळात वस्तू आणि सेवा करप्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे महागाई वाढण्याची भीती पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली होती. ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारीत महागाईचा दरात ३.५८ टक्के वाढ झाली होती. केअर रेटिंग्जच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ कविता चाको यांच्या मते मात्र या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दर किंवा अन्य दरांमध्ये कुठलेही बदल संभवत नाहीत. आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनात झालेली वाढ तसेच ऑक्टोबर महिन्यांत महागाई दराने मागील सहा महिन्यांतील उच्चांक गाठल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही बैठक होत असून महागाईच्या दरात वाढ होण्यास मुखत्वे इंधन आणि अन्नधान्यांच्या वाढलेल्या किमती कारणीभूत ठरली आहे, असे चाको म्हणाल्या. दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था सावरून, तिच्या वाढीचा दर ६.३ टक्के झाला असला तरी निश्चलनीकरणापूर्वी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७.५ टक्के होता.

लक्षणीय काय?

१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार रब्बी हंगामाच्या पेरणीत १.६ टक्के घट झाली आहे. या आकडेवारीच्या आधारे कुठल्याही निष्कर्षांवर पोहोचणे घाईचे असले तरी ही घट मुख्यत्वे तेलबिया आणि गव्हाच्या पेरणीत घटीमुळे आहे. परिणामी येत्या हंगामात तेलबियांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सद्य आर्थिक वर्षांत बँकांच्या ठेवी संकलनात मोठी घट झाली आहे. एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत बँकांच्या ठेवी १.२ टक्क्यांनी वाढल्या तर मागील वर्षी याच कालावधीत ठेवींतील वाढ ७.९ टक्के होती.

ऑक्टोबरमधील पतधोरणापासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत १५ टक्के वाढ झालेली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यास ते महागाईपूरक आणि आयात-निर्यातीतील तूट वाढेल.

‘दोन टक्के कपात हवीच’….

जरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत सरलेल्या तिमाहीत वाढ दिसून आली असली, तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाच्या दरात तीव्र स्वरूपात कपात करायला हवी, असे आग्रही मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य सुरजीत भल्ला यांनी येथे व्यक्त केले. बुधवारच्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीपश्चात किती कपात केली जाईल, याबाबत जरी भल्ला यांनी कोणतेही कयास केले नसले तरी रेपो दरात किमान दोन टक्क्य़ांच्या कपातीला वाव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत: केलेल्या मूल्यांकनानुसार अर्थव्यवस्था वाढीचा दर वास्तविक ७.५ टक्के असायला हवा. त्यामुळे सरलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत दर सावरून ६.३ टक्के जरी झाला असला तरी मध्यवर्ती बँकेने व्याज दर कपातीकडे पाठ करावा अशी ही वाढ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. व्याज दर कपातीसाठी पूर्वअट ठरलेला चलनवाढीचा दरही गेल्या १४ महिन्यांत सरासरी तीन टक्के पातळीवरच असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

व्हीएस न्यूज - गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आल्यापासून रोजगार निर्मितीत गुजरात कायम पहिल्या स्थानावर राहिले आहे. एकाही गुजरातील माणसाला नोकरीसाठी बाहेरच्या राज्यात जावे लागत नाही, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला.

जामनगर येथे झालेल्या निवडणूक प्रचार सभेत काँग्रेसकडून होत असलेल्या आरोपांचा मोदी यांनी खरपूस समाचार घेतला. मोदींच्या गुजरातमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे तरुण बेरोजगार झाले आहेत, अशी टीका वारंवार काँग्रेसकडून केली जाते. या आरोपांना उत्तर देताना मोदी म्हणाले की, देशाच्या कोणत्याही कोप-यात जा आणि येथे एकतरी गुजराती माणूस रोजगाराच्या शोधात आला आहे का, असे विचारा. त्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल. उलट गुजरातमध्ये बाहेरील लोक रोजगाराच्या शोधासाठी येतात. त्यामुळे गुजरातमधील अनेक भागांमध्ये लघु भारत पाहायला मिळतो, असे मोदी म्हणाले.

जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे गांभीर्य काँग्रेसकडे असते, तर आज महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मणीपूर, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातून काँग्रेसला सत्ता सोडावी लागली नसती, असेही ते म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - सहा मुस्लिम बहुल देशांवर घालण्यात आलेल्या प्रवेश व प्रवास बंदीच्या निर्णयाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा निकाल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, त्यात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा मोठा विजय झाला आहे. या प्रकरणात काही न्यायालयांमध्ये अपील सुनावणीसाठी पडून असली तरी मुस्लिम प्रवेश बंदीचा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

सध्याचा मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश हा मूळ आदेशाची तिसरी आवृत्ती असून, वेळोवेळी आदेशात बदल करण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी जानेवारीत अध्यक्षपद ग्रहण करताच मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश लागू केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या निर्णयाला नि:संदिग्ध पाठिंबा दिला असल्याने आता इराण, लिबिया, सीरिया, येमेन, सोमालिया व चॅड या देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत येणे व तेथून बाहेर जाणे कठीण होणार आहे. ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या आदेशावर इतर न्यायालयांकडून घालण्यात आलेले र्निबध अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांपैकी सात जणांनी बंदीच्या बाजूने मत नोंदवल्याने उठवण्यात आले आहेत. न्या. रूथ बादर गिन्सबर्गव न्या. सोनिया सोटोमेयर यांनी मात्र सरकारचा मुस्लिम प्रवेश बंदीचा आदेश मान्य करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम प्रवेश बंदी पूर्णपणे लागू करण्यास परवानगी देताना कुठलेही कारण दिले नाही,मात्र या बाबत कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुस्लिम प्रवेश बंदी विरोधातील याचिका लवकर निकाली काढण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेचे महाधिवक्ता नोएल फ्रान्सिस्को यांनी सांगितले की, सरकारच्या विविध संस्थांनी र्सवकष पाहणी केली असून परदेशी सरकारांकडून माहिती घेऊन त्याआधारे मुस्लिम प्रवेश बंदीचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या निर्णयाला हवाई व अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन यांनी स्वतंत्रपणे आव्हान दिले होते.

अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मुस्लिम प्रवेश बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आम्हाला आश्चर्य वाटले नाही. कारण अमेरिकेत दहशतवादाचा धोका वाढलेला आहे.’

व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकारकडून ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ असा संदेश दिला जात असतानाच त्रिपुरामध्ये मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. गरिबीमुळे आदिवासी समाजातील एका व्यक्तीने आठ महिन्यांच्या चिमुकलीला विकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अवघ्या २०० रुपयांसाठी त्याने पोटच्या मुलीला विकल्याची कबुली दिली आहे.

त्रिपुरा येथील तेलियामूरामधील महाराणीपूर या गावात एक आदिवासी कुटुंब राहते. आदिवासी कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची असून गरीबीमुळे कुटुंबासमोर उदरनिर्वाह कसा करायचा असा प्रश्न होता. दोन पैसे मिळतील यासाठी त्या पित्याने चक्क मुलीला विकण्याचा निर्णय घेतला. आठ महिन्यांच्या चिमुकलीला त्याने अवघ्या २०० रुपयांमध्ये विकले. एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्याने ही कबुली दिली. मात्र हा सर्व प्रकार उघड कसा झाला आणि त्याने मुलीला कोणाला विकले याबाबत अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही. केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ उपक्रम राबवला असून, याच्या जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. गरीबांसाठी सरकारने विविध योजना देखील सुरु केल्या आहेत. मात्र या योजनांचा लाभ गरीबांपर्यंत पोहोचत नाही आणि त्यातूनच अशा दुर्दैवी घटना घडतात, अशी खंत व्यक्त होत आहे.

व्हीएस न्यूज - सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशिद आणि अयोध्या राममंदिर वादाची सुनावणी ८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित केली आहे. बाबरी मशिद पाडण्यात आली त्या घटनेला बुधवारी म्हणजेच ६ डिसेंबर रोजी २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत.

सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत टाळावी, अशी मागणी केली होती. ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. अयोध्या प्रकरणात ज्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या आहेत त्या संबंधीचे दस्तावेज ९ हजार पाने आणि ९० हजार पानांचे आहेत. यातील साक्षी पाली, फारसी, संस्कृत आणि अरबी सहित विविध भाषांमध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत. या साक्षींचे भाषांतरही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर करावी असा विनंती अर्ज सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे करण्यात आला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही विनंती फेटाळून लावली. तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ५ ऐवजी किमान ७ जणांच्या वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशीही मागणी सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे करण्यात आली.

दरम्यान शिया वक्फ बोर्डाने राम मंदिर अयोध्येत आणि बाबरी मशिद लखनौमध्ये बांधण्यात यावी, असा तोडगा सुचवला होता. हा तोडगा सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे असेही शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी सांगितले. खरेतर बाबरी मशिद आणि राम मंदिर प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याने या प्रकरणासंदर्भात कोर्टाबाहेरच चर्चेतून तोडगा काढावा, असे सुप्रीम कोर्टाने सुचवले होते. मात्र, कोणताही तोडगा न निघाल्याने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. आता या प्रकरणाची सुनावणी ८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

काँग्रेसने राम मंदिराबाबत भूमिका स्पष्ट करावी : अमित शहा

काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी एकीकडे गुजरातच्या मंदिरांना भेटी देत आहेत, तर दुसरीकडे कपिल सिब्बल यांनी राम मंदिराची सुनावणी २०१९ च्या निवडणुकांनंतर करावी अशी भूमिका घेतली. काँग्रेसचा हा दुटप्पी चेहरा आहे अशी टीका भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केली आहे. राहुल गांधी स्वत:ला शिवभक्त म्हणवून घेत आहेत. असे असताना कपिल सिब्बल हे राम मंदिराच्या सुनावणीसाठी २०१९ च्या निवडणुकांनंतरची तारीख का मागत आहेत असा प्रश्न शहा यांनी विचारला.

व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकार ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅेण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे अनेकांच्या मनात भीतीची भावना आहे. यामुळे बँक बुडत असल्यास, त्यांच्याकडून ग्राहकांचा पैसा वापरला जाऊ शकतो. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला नोटाबंदीपेक्षा मोठय़ा संकटाला तोंड द्यावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकार हा कायदा करणार असल्याच्या निव्वळ चर्चेनेच अनेकांच्या छातीत धडकी भरली आहे.

केंद्र सरकारने जून २०१७ मध्ये या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. बुडित खात्यात गेलेल्या बँकांना यामुळे दिलासा मिळेल. मात्र याचा फटका बँकांच्या ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. हा कायदा बँकांसाठी तसा नवीन नाही. १९६१ मध्ये संसदेने ‘डिपॉजीट इन्शुरन्स अॅाण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉपोर्रेशन’ कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे बँक बुडित खात्यात गेल्यास, बँक ग्राहकांना जास्तीत जास्त १ लाख रुपये खातेदारांना देणे लागते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खात्यात १ लाखापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास, ती संपूर्ण रक्कम बँक आपल्या ताब्यात घेऊन तिचा वापर करु शकते.

या बिलामुळे बँकांना जास्त अधिकार मिळतील. यामुळे सरकारी बँका, खासगी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसेल. बँकांमध्ये जाताना ग्राहकांना त्याच्या ठेवींच्या सुरक्षेबद्दल विश्वास असतो. बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित आहे, अशी ग्राहकांची भावना असते. मात्र हे बिल संसदेत मंजूर झाल्यास ग्राहकांचे त्यांच्या खात्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात येईल. या विधेयकातील ५२ कलमामुळे, बँक व्यवस्थापन तुमच्या खात्याची आणि ठेवींची जबाबदारी नाकारु शकते. बँकेकडे तुमची कोणतीही रक्कम नाही, असे सांगण्याचा अधिकार यामुळे बँकांना मिळेल.

व्हीएस न्यूज - आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी छगन भुजबळ यांच्या २० कोटींच्या मालमत्तेवर जप्तीची टाच आणली आहे. एकूण भुजबळांच्या जप्त केलेल्या संपत्तीचा आकडा १७८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने मंगळवारी छगन भुजबळ यांच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई केली. २० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्ती केल्याबाबत ईडीच्या अधिका-यांनीही दुजोरा दिला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी छगन भुजबळ यांनी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला होता. भुजबळांच्या जामीन अर्जावर या आठवडय़ात न्यायालय निर्णय देणार आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) कलम ४५मुळे राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या स्वातंत्र्यावर गदा येते, असे भुजबळ यांच्या वकिलांनी सांगितले होते. छगन भुजबळांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालांचा दाखलाही देण्यात आला होता. त्यामुळे भुजबळ यांना जामीन मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र दुसरीकडे ही कारवाई झाल्याने भुजबळ कुटुंबीयांना हादरा बसला आहे.

व्हीएस न्यूज - शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा अकोल्यात आंदोलन करत असतानाच या आंदोलनाला आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाठिंबा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करावे लागती ही लज्जास्पद बाब आहे, अशी टीका पवारांनी केली. दुसरीकडे शिवसेना आणि भारिपनेही या आंदोलनाला पाठिंबा देत रास्ता रोको केला. त्यामुळे अकोल्यातील आंदोलनामुळे हिवाळी अधिवेशनात भाजपची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

अकोल्यातील शेतकरी जागर मंचद्वारा कापूस, सोयाबीन आणि धान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत संबोधित करताना यशवंत सिन्हा यांनी शेतकरी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करतील असा इशारा देत अकोल्यापासून आंदोलनाला सुरुवात करु अशी घोषणा केली होती. यानुसार सोमवारी अकोल्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच ठिय्या आंदोलन करु, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. शेवटी संध्याकाळी सव्वा पाचच्या पोलिसांनी यशवंत सिन्हा व नेत्यांना ताब्यात घेतले. रात्री त्यांची सुटका देखील झाली होती. यशवंत सिन्हा अटक करण्यात आली नव्हती, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

मंगळवारी पोलीस मुख्यालयातच मुक्काम ठोकलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांशी चर्चा करुनच पुढील दिशा स्पष्ट करु, असे त्यांनी सांगितले. सिन्हा यांनी शरद पवार यांच्याशी देखील फोनवरुन चर्चा केली. शरद पवारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे. खासदार सुप्रिया सुळे या आंदोलनात सहभागी होणार असे सूत्रांकडून समजते. भाजपच्या नेत्यानेच सुरु केलेल्या आंदोलनाला शरद पवार यांनी पाठिंबा देत शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुन भाजपची कोंडी केली आहे. सर्व पक्षीय नेते या आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याने हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली आहे. यशवंत सिन्हा यांच्या आंदोलनाचे पडसाद देशभरात उमटण्याची शक्यता आहे.

व्हीएस न्यूज - मराठीच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली असतानाच राज्य सरकारने राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसह मराठी भाषाही बंधनकारक केली आहे. बँक, टपाल, विमा, रेल्वे,मेट्रो, विमानतळ अशा विविध ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असेल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने ५ डिसेंबररोजी परिपत्रक काढले आहे. राज्यातील केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या प्रमुखांना परिपत्रकाची प्रत पाठवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार इंग्रजी व हिंदी बरोबरच प्रादेशिक भाषेचा म्हणजेच राज्यात मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नाही, अशा तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे परिपत्रक काढले आहे.

बँक, दुरध्वनी (बीएसएनएल व एमटीएनएल), टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो-रेल, विमान प्रवास, गॅस व पेट्रोलियम सेवा देणारी सरकारी कार्यालये तसेच केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणारी महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसह मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक असेल.

राज्यातील जनतेशी केल्या जाणाऱ्या पत्रव्यवहारांमध्ये, मौखिक व लिखित व्यवहारांमध्ये व संवादामध्ये मराठी भाषेचा वापर करावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. मराठी भाषेतील पत्रव्यवहारांसाठी देवनागरी लिपीचा वापर करावा,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय बँक, टपाल आणि अन्य कार्यालयांमध्ये दिली जाणारी प्रपत्रे, आवेदन पत्रे, बँक व टपाल पावत्या यातही मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध पदांकरीता घेतल्या जाणाऱ्या लेखी व तोंडी परीक्षेतही मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक असेल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यकता वाटल्यास मराठी भाषा कार्यशाळेचे आयोजन करावे, अशी सुचनाही सरकारने केली आहे.

रेल्वे स्टेशन, विमानतळावर मराठीत फलक

रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल व विमानतळावीरल आगमन- निर्गमन निर्देशफलक, वेळापत्रक, सूचना व अनुदेश फलक आणि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालीत मराठीचा वापर करावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

व्हीएस न्यूज - सत्ता गेल्यापासून भाजपसोबतच्या जवळिकीबाबत राष्ट्रवादीबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू असते. पण, गेल्या चार दिवसांपासून भाजप सरकारविरोधातील हल्लाबोल आंदोलनात राष्ट्रवादीचे पहिल्या फळीतील नेते प्रथमच प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरले आहेत. यवतमाळ ते नागपूर या पदयात्रेत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील आदी नेते दररोज १० ते १५ किमी पायपीट करीत शेतकरी आणि नागरिकांशी संवाद साधत आहेत.

विदर्भात पक्षाची पाटी तशी कोरीच आहे. विदर्भात ताकद वाढविण्याच्या उद्देशाने अलीकडेच पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी चार दिवस विदर्भाचा दौरा केला. यापाठोपाठ यवतमाळ ते नागपूर अशी ११ दिवसांची पदयात्रा राष्ट्रवादीने काढली आहे. अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे आदी नेते या पदयात्रेत सहभागी झाले आहेत. दररोज १२ ते १५ किमी पायपीट करीत हे सारे नेते शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. यात्रेचा आजचा चौथा दिवस असून, यवतमाळपासून सुरू झालेल्या या यात्रेत शेतकऱ्यांबद्दल सरकारची अनास्था असल्याची जनभावना दिसल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. कापसाच्या पिकावर बोंडआळी आल्याने शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पण कुठेही पंचनामे झालेले नाहीत. कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. कापूस आणि सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले आहे. मदतीबाबत सरकारकडून अवाक्षर काढले जात नाही, अशी टीकाही सुप्रिया सुळे यांनी केली. पदयात्रेत शेतात जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात येतो तेव्हा शेतकरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करतात, असा अनुभव आल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले.

अधिवेशन बंद पाडणार

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला, याची सविस्तर माहिती व शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी सरकारने द्यावी, अशी मागणी आम्ही हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी करणार आहोत. ही आकडेवारी दिल्याशिवाय हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी वर्धा जिल्ह्य़ात दिला.

पवार आणि सुप्रिया सुळे

१९८० मध्ये शरद पवार यांनी जळगाव ते नागपूर अशी शेतकऱ्यांची दिंडीयात्रा काढली होती. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ व्हावे, अशी मागणी तेव्हा पवारांनी केली होती. पवारांची ती पदयात्रा तेव्हा चांगलीच गाजली होती. पवारांच्या पावलावर पाऊल ठेवत त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे या प्रथमच प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरल्या आहेत. पदयात्रेमुळे लोकांशी संपर्क साधता येतो, असे सुप्रियाताईंनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - देशातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. सैनिक ज्या सीमांवर काम करतात तेथील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. देशात जितके सैनिक सीमेवर लढतात, अतिरेक्याशी झुंजताना बळी जात नाहीत,त्याच्यापेक्षा रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणा-या सैनिकांची संख्याची जास्त आहे, असे वास्तव एका पाहणीत समोर आले आहे.

जवानांच्या बळी जाण्याबाबत केलेल्या एका पाहणीत अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. देशांच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आणि अतिरेकी कारवायांना आळा घालण्यासाठी सैनिकांची भरती केली जाते.

वेळप्रसंगी हे जवान आपल्या प्राणाची बाजी लावून शत्रू राष्ट्रांशी लढतात. त्यात अनेकदा त्यांना वीरमरण येते. अनेकजण अतिरेक्यांशी लढताना शहीद होतात; परंतु असे शौर्य गाजविताना शहीद झालेल्या सैनिकांपेक्षा रस्ते अपघातात बळी जाणा-या सैनिकांची संख्या जास्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. एका वृत्तसमूहाने केलेल्या पाहणीनुसार दरवर्षी ३५० सैनिक रस्ते अपघातात बळी जातात. प्रशिक्षणा दरम्यान होणा-या अवघड कसरती करतानाही काही सैनिकांना जीव गमवावा लागतो. तर वर्षाला सुमारे १२० सैनिक आत्महत्येसारखे पाऊल उचलतात, अशी माहिती या पाहणीतून समोर आली आहे.

या पाहणीत सैनिकांच्या आरोग्यांच्या प्रश्नावरही प्रकाश टाकण्यात आला असून याबाबत सरकारने अधिक सजग राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जगात सर्वाधिक रस्ते अपघात भारतात होतात, असेही ही आकडेवारी सांगते. आत्महत्या करणा-यांचे प्रमाणही आपल्या देशात सर्वाधिक आहे. देशाला शिस्तीचे महत्त्व सांगणारे जवानही अशा गोष्टींना बळी पडत असतील, तर ही चिंतेची बाब आहे, असा निष्कर्ष या पाहणीत नोंदविला आहे.

बीड येथे जवानाच्या गाडीला अपघात…

बीड-परळी महामार्गावर सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या गाडीला अपघात झाला आहे. शहीद जवानाच्या अंत्यसंस्काराला जाताना हा अपघात घडला असून यामध्ये नऊ जवान जखमी झाले आहेत. चंडीगडमध्ये शहीद झालेले जवान मुरलीधर शिंदे यांना मानवंदना देण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाची गाडी अहमदनगरहून परळीला निघाली होती. या गाडीत एकूण १५ जवान होते.

तेलगावजवळ रविवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. दिंद्रूडजवळ संगम फाटय़ावर असताना गाडीचे ब्रेक फेल झाले. अपघातात तीन जवान गंभीर जखमी झाले असून सहा जवान किरकोळ जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना तातडीने बीडच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.