व्हीएस न्यूज – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या मार्किंग सिस्टिममध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणार आहे. मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना मार्गदर्शक तत्त्वे करण्यासाठी विद्यापीठाने समिती नेमली आहे. समितीने त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार उत्तरपत्रिका तपासणी करताना पारदर्शकता येणार असल्याची चिन्हे आहेत.

विद्यापीठाचे विविध निकाल जाहीर होताच, त्यावर काही विद्यार्थी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत असतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर फोटोकॉपी आणि पूनर्मूल्यांकनसाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे अर्ज परीक्षा विभागाकडे येतात. त्यात काही विद्यार्थ्यांचे निकाल बदलून येतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना चांगल्या पद्धतीने असावी, अशी मागणी होत होती. त्यानंतर विद्यापीठाने आदर्श उत्तरपत्रिका नमुना असावी, त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागप्रमुख संजीव सोनवणे यांची समितीने नेमली आहे. समितीने त्यादृष्टीने पाऊले उचलली आहेत.

ज्या विषयाची प्रश्‍नपत्रिका तयार केली जाते, त्याच प्राध्यापकाने आता उत्तरपत्रिका नमुना देणे बंधनकारक आहे. मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुन्यावरूनच उत्तरपत्रिका तपासली जाते. मात्र उत्तरपत्रिका नमुनामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्याने उत्तरपत्रिका तपासताना अनेक चुका झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या निकालावर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आदर्श मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना तयार करण्यासाठी समितीचे काम राहणार आहे.

यासंदर्भात समितीचे डॉ. सोनवणे म्हणाले, यापूर्वी मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना तयार करताना कोणतेही मार्गदर्शक तत्वे नव्हती. ज्या प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका नमुना तयार केली आहे, त्यानुसार उत्तरपत्रिका तपासली जात होती. आता मात्र प्रश्‍नपत्रिका तयार केलेल्या प्राध्यापकालाच आदर्श मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना तयार करावी लागेल. विद्यार्थ्यांनी मुद्दे, उदाहरण, व्याख्या, संदर्भ याची उत्तरे पाहून, त्यानुसार आता गुण द्यावे लागतील. कुणालाही कशाही पद्धतीने गुण देता येणार नाही. उत्तरपत्रिका तपासणी करताना आदर्श उत्तरपत्रिका नमुना असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या निकालात शंका राहणार नाही. त्यामुळे आता वस्तुनिष्ठपणे उत्तरपत्रिका तपासणी होतील. त्यादृष्टीने मार्गदर्शक तत्वे तयार केले जाणार आहे.

मॉडेल उत्तरपत्रिका तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित झाल्यानंतर उत्तरपत्रिका तपासणीत पादर्शकता येणार आहे. वस्तुनिष्ठपणे उत्तरपत्रिका तपासणी होतील. त्यात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी बहुसंख्येने कमी होतील. येत्या महिनाभरात उत्तरपत्रिका नमुनासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित केली जातील.

– डॉ. संजीव सोनवणे, शिक्षणशास्त्र विभागप्रमुख, पुणे विद्यापीठ

व्हीएस न्यूज – लाल महाल येथून दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढल्यानंतर शिवसेना प्रवक्‍त्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि शिवसेनेचे नेते मिलिंद नार्वेकर यांच्यात पुण्यात दंगल घडवण्यासंदर्भात झालेल्या मोबाईल संवादावरुन दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीने न्यायालयाने हा खटला मागे घेतला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी.टी.गोटे यांनी याबाबत आदेश दिला आहे.

लालमहल येथून 27 डिसेंबर 2010 रोजी दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटविला होता. त्यावेळी भाजप, शिवसेना आणि मनसे पक्षातर्फे मोर्चा काढून प्रक्षोभक भाषणे केली होती. या पक्षांनी 28 डिसेंबर 2010 रोजी पुणे बंदचे अवाहन केले होते. विशेष शाखेचे पोलीस निरीक्षक तसेच फरासखाना पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी 28 डिसेंबर रोजी पुकारलेल्या पुणे बंद दरम्यान, शिवसेना आणि भाजपा हे आक्रमक आहेत. त्याबाबत खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याबाबतचा गोपनीय अहवाल विशेष शाखेच्या पोलीस उपायुक्तांनी दिला होता.

त्यानंतर शहरात शांतता राहण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच स्फोटक परिस्थिती उद्‌भवू नये यासाठी 27 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11 वाजून 56 मिनिटांनी डॉ. गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्यात झालेले संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आले हाते. हे संभाषण आक्षेपार्ह होते. त्या संभाषणामध्ये जाळपोळ करणे, दगडफेक करणे, रस्ते अडविणे, दहशत पसरविण, असा उल्लेख होता. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांनी अटकपूर्व जामिन मिळविला होता.

त्यानंतर या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले. फौजदारी प्रक्रीया दंड संहितेच्या कलम 321 नुसार राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीने 26 जुलै 2017 रोजी हा खटला मागे घेण्याचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 28 जुलै 2017 रोजी खटला मागे घेण्यासंदर्भात पत्रक काढण्यात आले होते. त्यानंतर आज हा खटला मागे घेण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज – लज्जा उत्पन्न होईल, असे कृत्य करीत महिलेचा विनयभंग केल्याची घटना देहूरोड येथे घडली आहे. या प्रकरणी एका पस्तीस वर्षीय महीलेने तरुणाविरुद्ध देहूरोड पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे.

देहूगाव येथील मारुती मंदिराजवळ शनिवारी (दि. 21) दुपारी दोनच्या सुमारास ही घटना घडली. या प्रकरणी संदीप अरूण पठाडे (वय 29, रा. मारूती मंदिराजवळ, देहूगाव) याला अटक केली. न्यायालयाने त्याला 27ऑक्‍टोबरपर्यंतची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती उत्सव समितीच्या वतीने मंगळवारी (दि. 31) सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्यगौरवाला उजाळा देण्यासाठी जयंती उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. वाल्हेकरवाडी येथील आहेर गार्डन याठिकाणी हा उत्सव होणार आहे. जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, अन्न पुरवठा तथा पालक मंत्री गिरीश बापट, खासदार अमर साबळे,आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, महापौर नितीन काळजे आदी उपस्थित राहणार आहेत.

यावेळी “सरदार साक्षात्कार” या विषयावर राजेंद्र भगत, हार्दिक पांचोली यांचे मल्टीमिडीयासह व्याख्यान होईल. तत्पूर्वी, चिंतामणी चौक ते भेळ चौक, प्राधिकरण येथे सकाळी साडेसहा वाजता “एक भारत, श्रेष्ठ भारत – एकता दौड’आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच, याचदिवशी निबंध स्पर्धा घेण्यात येणार असून त्यासाठी राष्ट्रीय एकात्मतेचे शिल्पकार सरदार पटेल, संस्थाने विलीनीकरण, अखंड भारताची निर्मिती, सरदार पटेलांचे चरित्र असे विषय देण्यात आले आहेत. तसेच चित्रकला स्पर्धेसाठी पर्यावरण, देशभक्ती, स्त्रीभ्रूण हत्या आणि रांगोळी स्पर्धेसाठी सरदार वल्लभभाई पटेलांचे विद्यार्थी दशेतील व समाज प्रबोधनात्मक छायाचित्र अशा स्वरूपाच्या स्पर्धा होणार आहेत.

यासह सकाळी दहा ते दुपारी दोन यावेळेत रक्तदान शिबीर घेण्यात येणार आहे. तर, सायंकाळी चार वाजता रेल्वे क्वार्टर ते आहेर गार्डन अशी मिरवणूक काढण्यात येईल. या जयंती उत्सवाचे आयोजन नगरसेवक नामदेवराव ढाके यांनी केले असून यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल युवा प्रतिष्ठान, समता भातृ मंडळ, गुजर स्नेहवर्धिनी, केदारेश्वर प्रतिष्ठान, लेवा पाटीदार संघ, लेवापाटीदार मित्र मंडळ सांगवी, लेवा युवा संघ, लेवा संघिनी मंच, लेवा शक्ती यांचे सहकार्य लाभणार आहे.

व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) अध्यक्षपदाची सूत्रे पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवण्यात येत आहेत. विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडून मुंढे उद्या (शुक्रवारी) पदभार स्विकारणार असल्याचे समजते. मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या प्राधिकरणाच्या कारभाराला वेसन घालण्याचे काम धडाकेबाज मुंढे यांना करावे लागणार आहे. “रिंग रोड’, साडेबारा टक्के परतावा, वाढीव बांधकामांसह अनेक प्रश्‍न सोडवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरीतील सामान्य, कष्टकरी माणसाला घरकुल मिळावे, या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना 14 मार्च 1972 मध्ये झाली. नवी मुंबईसारखे स्वतंत्र असे नवनगर वा शहर स्थापन्याची जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणावर होती. घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्राधिकरणाचा हेतू होता. परंतु, फक्‍त भूखंड वाटपावरच प्राधिकरणाने जोर दिला. अधिग्रहित केलेल्या जमिनी पूर्णपणे ताब्यात घेण्यात प्राधिकरणाला अपयश आले आहे. प्राधिकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जागा संपादित केली होती, त्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के विकसित जागा परत देण्याचा प्रश्‍नही बराच काळ प्रलंबित राहिलेला आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतही अनधिकृत व वाढीव बांधकामांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीत सुमारे अडीचशे एकर जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत. आता प्राधिकरणाकडे तुलनेने कमी जागा उपलब्ध आहे.

मोशी परिसरात अडीचशे एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र, ती जागा प्रदर्शनासाठी भाडेतत्त्वाने देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. प्राधिकरणाच्या भोसरी पेठ क्रमांक 12 मध्ये सुमारे 100 एकर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षित आहे. त्या ठिकाणी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतील सुमारे आठ हजार घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्राधिकरणाकडून येत्या तीन वर्षांत विविध पेठांमध्ये सात हजारापेक्षा जास्त घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. या गृहप्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यामध्ये वाल्हेकरवाडी येथील पेठ क्रमांक 30 आणि 32 मध्ये सध्या 792 सदनिकांच्या गृहयोजनेचे काम सुरू आहे. तर उर्वरित गृहप्रकल्प उभारणीसाठी प्राधिकरणाकडून हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. प्राधिकरणाच्या पेठांतील नकाशाची (ले-आउट) पुनर्रचना करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यास विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी नुकतीच मान्यता दिली. प्रायोगिक तत्वावर वाल्हेकरवाडी येथील अंतर्गत रस्त्यांची निवड केली जाणार आहे. मागील पानावरुन पुढे आलेल्या अनेक रेंगाळलेल्या कामांना गती देण्याबरोबरच मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या प्राधिकरणाला वेसण घालण्याचे आव्हान मुंढे पेलणार का याबाबत पिंपरी-चिंचवडकरांमध्ये उत्सुकता आहे.

बी. टी. तालीम, डॉ. व्ही. एम. दांडेकर, नारायण वैद्य, प्रकाश केदारी, मामासाहेब पिंपळे, अगस्ती कानेटकर, बाबासाहेब तापकीर हे प्राधिकरणाचे अशासकीय अध्यक्ष झाले. एकूण तीस अध्यक्षांपैकी सात अध्यक्ष हे अशासकीय होते. तर अन्य अध्यक्ष हे शासकीय पातळीवरून निवडले गेले. तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी 2001 ते 2004 या कालखंडासाठी बाबासाहेब तापकीर यांची निवड केली होती. मोरे यांचे निधन झाल्यानंतर पुन्हा या संस्थेवर लोकप्रतिनिधीची निवड झाली नाही. त्यानंतर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. 2004 पासून विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, डॉ. नितीन करीर, प्रभाकर देशमुख, विकास देशमुख, एस. चोक्कलिंगम्‌ आणि सध्या चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. दळवी यांच्याकडील जबाबदारी काढून घेऊन मुंढे यांच्याकडे सोपविली आहे. ते प्राधिकरणाचे 31 वे अध्यक्ष ठरले आहेत.

लोकनियुक्‍त अध्यक्ष नाही…

या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय राजवटीमुळे प्राधिकरणाचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंतच्या कालखंडात प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात राहिलेली आहेत. राजकीय साठमारीतून लोकनियुक्‍त अध्यक्ष नियुक्‍तीच्या मार्गात अडथळे आले आहेत. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसची सत्ता असतानाही तेरा वर्ष या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी निवडले गेले नाहीत. कार्यकर्त्यांना संधी दिली नाही. सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी प्राधिकरणाची लोकनियुक्त समिती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज पुन्हा अध्यक्षपदी प्रशासकीय अधिकारीच अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. आघाडीचा कित्ता भाजपाने गिरवत प्रशासकीय राजवटच कायम ठेवली आहे. त्यामुळे लोकनियुक्‍त अध्यक्ष निवडीचे भाजपने दिलेले आश्‍वासन गाजरच ठरले आहे.

एकाच क्षेत्रात दोन प्राधिकरणे नसावित, या कारणातून लवासा या लेक सिटी प्रोजेक्‍टचा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा राज्य सरकारने नुकताच रद्द केला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणही बरखास्त होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. पुणे प्राधिकरणात पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण विलीन करण्याची सुरवातीपासूनची कल्पना आहे. यामुळे पुणे प्राधिकरणाला मोठा निधी मिळण्याचा मार्ग खुला होण्याचे गणित मांडले जात आहे. लवासाप्रमाणे पिंपरी प्राधिकरण रद्द करावे, अशी भावना जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांची आहे. मात्र, मुंढे यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवल्याने प्राधिकरण बरखास्त होण्याच्या चर्चेला पुर्णविराम मिळाला आहे.

“रिंग रोड’साठी बदली?

भाजप रिंग रोड प्रकल्पासाठी आग्रही आहे. मात्र, बाधितांच्या तीव्र विरोधामुळे या प्रकल्पात अडथळा निर्माण झाला आहे. धडाकेबाज अधिकारी अशी ओळख असलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची पायाभरणी होवू शकते, असा कयास भाजपच्या धुरीणांकडून बांधला जात आहे. त्यामुळे सहा महिन्यातच विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडील प्राधिकरण अध्यक्षपदाची सूत्रे मुंढे यांच्या हातात दिली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेकडे रिंग रोड बाधितांचे लक्ष लागले आहे.

व्हीएस न्यूज – केंद्र सरकारने बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा संमत केल्यानंतर त्यासाठी आवश्‍यक नियमावली राज्य सरकारने केलीच नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू ठामपणे मांडलीच नाही. म्हणूनच बैलगाडा शर्यतबंदीचा जू पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रति भाजप सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे, असा आरोप शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या अस्मितेचा प्रश्न असलेल्या बैलगाडा शर्यतीसाठी येत्या शनिवारी (दि. 28) राज्यव्यापी आंदोलन करणार असून राज्यातील हजारो शेतकरी त्यात सहभागी होणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

भोसरी येथे बैलगाडा शर्यतीविषयी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार आढळराव पाटील म्हणाले, जलीकुट्टीबाबत तमीळनाडूतील जनतेने आंदोलन केले. तेथील मुख्यमंत्री, अन्य मंत्र्यांनी दिल्लीत तळ ठोकून त्याबाबतचा वटहुकूम राष्ट्रपतींकडून मंजूर करून आणला. सहा महिन्यात कर्नाटकातही बैलगाडा शर्यती सुरू झाल्या. परंतु, बैलगाडा शर्यतीचा कायदा संमत झाल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, मंत्री महादेव जानकर बैलगाडीत बसून केवळ फोटोसेशनमध्येच रमले. परंतु, शर्यतीसाठी नियमावली केली नाही की राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात लढले नाहीत. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत बंदीचा जू पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसला आहे.

कायदा संमत झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक नियमावली राज्य सरकारने केली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली. आज पेटाच्या विरोधात सत्तेत असणारे ओरडत आहेत. मात्र, पेटा इतकेच फडणवीसांचे सरकार गुन्हेगार आहे. कारण, महाराष्ट्र ऍनिमल वेल्फेअर असोशिएशन या शासकीय संघटनेवर ऍड. जयसिंन्हा हा पेटाचाच व्यक्ती अशासकीय संचालक म्हणून काम करतो आहे, जो या बैलगाडा शर्यतीविषयी राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडतो आहे. राज्य सरकारची ही भूमिका दुहेरीपणाचीच आणि दुटप्पी म्हणावी लागेल.

येत्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामध्ये बैलगाडा शर्यतीबाबत विधेयक आणल्यास ते मंजूर होईल आणि संपूर्ण देशातील बैलगाडाप्रेमी, शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. कारण, लोकसभेने विधेयक मंजूर केल्यास उच्च व सर्वोच्च न्यायालयही त्याला विरोध करणार आहे. मात्र, त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांकडे तसा शब्द टाकला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ऍड. जयसिन्हा यांना हटवावे, पेटाला विदेशातून मिळणाऱ्या पैंडीगची इर्डीतर्पेै चौकशी करावी, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात ताकदीने लढण्यासाठी दिग्गज वकील द्यावेत, अशी मागणीही आढळराव पाटील यांनी केली.

चाकणमध्ये पक्षविरहीत आंदोलन

शेतकऱ्यांच्या अस्मितेचा आणि बैलगाडा चालक-मालकांसाठी जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या बैलगाडा शर्यतीसाठी येत्या शनिवारी (दि. 28) राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे,विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी बोलणे झाले आहे, तसेच आमदार महेश लांडगे, शरद सोनवणे आदींना पत्र दिले आहे. राज्यभरातून सुमारे सोळा जिल्ह्यातील अंदाजे चाळीस ते पन्नास हजार शेतकरी बांधव या आंदोलनात सहभागी होणार आहे. त्यामुळे या पक्षविरहीत आंदोलनामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. श्रेयवादामध्ये बैलगाडा शर्यतीचा प्रश्न अडकून राहू नये. यासाठी सर्वच पक्ष, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी,पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केले.

व्हीएस न्यूज – बोपखेल येथील रहिवाशांचा रस्ता लष्कराने अडविल्यानंतर पर्यायी रस्ता तयार करण्याची मागणी करूनही प्रशासनाकडून रस्ता केला जात नाही. या रस्त्यासाठी प्रशासनाच्या विरोधात रहिवाशी संतोष विठोबा घुले आणि महेंद्र वाघमारे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्याला पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला आहे.

बोपखेलच्या रहिवाशांना लष्कराच्या हद्दीतील रस्ता देण्यात आला होता. मात्र, सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी लष्कराने हा दळण-वळणाचा रस्ता बंद केला. त्यामुळे बोपखेलवासियांना पंधरा किलो मीटरचे अंतर कापावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी लष्कर प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलने केली. तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेऊन निवेदने दिली. तोपर्यंत पर्यायी रस्ता करून देण्याची मागणी नागरिकांनी केली होती. तरीही, स्थानिक प्रशासनाने पर्यायी रस्त्याचा मार्ग मोकळा केला नाही. त्याच्या निषेधार्थ रहिवाशी संतोष विठोबा घुले आणि महेंद्र वाघमारे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील यांनी आज गुरूवारी (दि. 26) उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. त्यांनी उपोषणाला राष्ट्रवादीचा पाठींबा असल्याचे जाहीर केला. यावेळी युवक अध्यक्ष विशाल वाकडकर,युवक प्रदेश संघटक विशाल काळभोर, विद्यार्थी अध्यक्ष सुनिल गव्हाणे, उपाध्यक्ष संतोष वाघेरे, चिटणीस महेश झपके, श्रीकांत घुले, दिगंबर गायकवाड, निलेश टिकवणे, शुभम शिंदे, निळकंठ झपके, ओंकार घुले आदी उपस्थित होते.

व्हीएस न्यूज – उत्तर भारतीय भाविकांनी छट महापूजेच्या तिसऱ्या दिनी मावळत्या सुर्याला अर्ध्य अर्पित करून छटव्रताचा आणखी एक टप्पा पूर्ण केला. उद्योगनगरीत खूप मोठ्या संख्येने बिहार आणि उत्तरप्रदेशचे नागरिक वास्तव्यास असून गुरुवारी शहरातील वेगवेगळ्या घाटांवर आणि तलावांवर हजारोंच्या संख्येने भाविक एकत्रित झाले. पिंपरी, चिंचवड, मोशी, निगडी, वाकड, हिंजवडी अशा कित्येक ठिकाणी भाविकांनी आपल्या आराध्याची आराधना करून कुटुंबियांसाठी आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि समृद्धीची कामना केली.

दुपारी चारपासून शहरातील वेगवेगळ्या घाटांवर श्रद्धाळुंची गर्दी होण्यास सुरूवात झाली होती. सुप, हंगामी फळे व पूजेचे इतर साहित्य घेऊन महिला घाटावर पोहचल्या. आपल्या पूजेचे स्थान स्वच्छ असावे यासाठी श्रद्धाळुंनी आधीच घाटाची आणि नदीची स्वच्छता केली होती. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून जिथे जिथे पूजा होणार आहे त्या सर्व घाट आणि तलावांची भाविक आणि छट पूजा समितीच्या वतीने स्वच्छता करण्यात आली होती. स्थानिक जनप्रतिनिधींनी देखील उत्तर भारतीय बांधवांची सहायता केली आणि त्यांच्या या धार्मिक कार्यात सहभाग ही घेतला. महापालिकेच्या वतीने देखील काही घाटांची आणि तलावांची स्वच्छता करण्यात आली होती.

मोशी येथील टोलनाक्‍याजवळ इंद्रायणी नदीच्या काठावर विश्‍व श्रीराम सेनेच्या वतीने काशीतील प्रसिद्ध गंगारती प्रमाणेच येथे ही भव्य आरती करण्यात आली. यावेळी विश्‍व श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष लालबाबू गुप्ता म्हणाले की,छटपूजेच्या निमित्ताने नदी स्वच्छता अभियान राबविण्यात यावे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार महेश लांडगे, नगरसेविका मंदा आल्हाट, माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट, सुरेश म्हेत्रे,प्रा. राधेश्‍यान मिश्रा उपस्थित होते. या सर्वांचा लालबाबू गुप्ता यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

छटपूजेचे महत्व सांगताना लालबाबू म्हणाले की, लोकांच्या श्रध्देचा आणि आस्थेचे हे महापर्व आहे. यात उत्तम आरोग्य, परस्परांत प्रेम, सदभावनेचे समर्पण असते. या सणाच्या निमित्ताने सर्व सृष्टीचा निर्माता सूर्यदेवतेचे पूजन केले जाते. सूर्याबरोबरच सर्व प्राणी मात्रांचे जीवन सुखी सृध्द करणाऱ्या नदीचे ही महात्म्य आहे. नदी सर्वांचे जीवन समृध्द करते, यामुळे छठपूजा नदीच्या पाण्यात, घाटावरच साजरी केली जाते. आयोजन यशस्वी करण्यासाठी अक्रम शेख,प्रमोद गुप्ता, शामबाबू गुप्ता, सुनील सिंग, देंवेद्र पासवान, रामेश्‍वर गौड, रोहित प्रसाद, आदित्यकुमार, संजय विश्‍वकर्मा, उमेश सिंग, राजकुमार गुप्ता, मुन्ना सिंग, सतीश सिंग आदींनी घाटांवर आदींनी विशेष परिश्रम केले.

व्हीएस न्यूज – जीएसटीची भरपाई म्हणून सरकारकडून महापालिकेला मिळणारे अनुदान अत्यल्प आहे. स्थानिक नेते शहराला अधिक निधी आणण्यात अपयशी ठरत असून त्याचा फटका महापालिकेच्या तिजोरीला बसत आहे. त्यासाठी विशेष सभा घेऊन शासनाकडे अधिकचा निधी मागावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग परचंडराव यांनी केला आहे.

परचंडराव यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून महापालिकेला निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. हा निधी जीएसटीमुळे एलबीटीचे कमी झालेले उत्पन्न भरून काढण्यासाठी अनुदान म्हणून दिला जात आहे. त्यापोटी दरमहा फक्त 128 कोटी मिळत असून त्यातून पालिकेच्या नुकसानभरपाई होणार नाही.

पालिकेच्या उत्पन्न वाढीबाबत चर्चेसाठी पालिकेने विशेष सभा घ्यावी. त्यातून जास्त निधी मिळावा, असा प्रस्ताव मंजूर करुन शासनाकडे पाठविण्यात यावा. महापालिकेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असताना निधीचा कधीच तुटवडा भासला नाही. मात्र, अधिकचा निधी आणून शहरात मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी सध्याचे सत्ताधारी कमी पडत असल्याचा आरोपही परचंडराव यांनी केला आहे.

व्हीएस न्यूज – - शिया मुस्लिम समाज मदरसा ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांसह ३४ जणांच्या विरोधात जुन्नर पोलिस ठाण्यात सामाजिक बहिष्कारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक कैलास घोडके यांनी ही माहिती दिली.

मदरसा ट्रस्टच्या कार्यालयात मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या हमीदुल हसन मोहंमद सय्यद (वय ३५, रा. सय्यदवाडा, जुन्नर) यांनी याबाबत पोलिसांकडे फिर्याद दिली. हमीदुल यांच्यासह त्यांची पत्नी व दोन मुलांना शिया मुस्लिम समाजातून बहिष्कृत करण्यात आले असल्याचे त्यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. पोलिसांनी इस्माईल रोशनअली सय्यद (अध्यक्ष,शिया जमात २०१५), सय्यद अमीरअली रुस्तमअली, सय्यद मोहंमद अब्बास मुज्जहीद हुसैन, सय्यद मोहंमद काजिम अफजल हुसैन, सय्यद नुरे अब्बास एजाज हुसैन (अध्यक्ष, शिया जमात २०१६), मुराद अब्बास मोहंमद सादिक यांच्यासह ३४ जणांविरुद्ध रविवारी (ता. २२) सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

हमीदुल यांच्या फिर्यादीनुसार, समाजाच्या मदरसा ट्रस्टमध्ये जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत काम करीत असताना विविध आरोप करून २७ एप्रिल २०१६ मध्ये शिया मुस्लिम समाजातून बहिष्कृत करण्यात आल्याची जाहीर नोटीस जामा मस्जिद समोरील नोटीस बोर्डावर लावण्यात आली होती. तसेच १२ ऑक्‍टोबर २०१६ मध्ये मोहरम (अशुरा) मिरवणुकीत असताना कलबेअली महंमद हुसेन सय्यद व महंमद हमीद सरफराज हुसेन सय्यद व शमीम महंमद हुसेन सय्यद यांनी फिर्यादीच्या हातातून माईक काढून घेऊन धक्‍काबुक्की केली व मिरवणुकीतून हाकलून दिले.

व्हीएस न्यूज – – भोसरी मधील पेठ क्रमांक दहामधील अग्निशमन केंद्रासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या भूखंडावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बेकायदेशीररीत्या सुरु केलेले कचरा विलगीकरण केंद्र तात्काळ बंद करावे, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे यांनी औद्योगिक परिसराला भेट देत, विविध ठिकाणची पाहणी केली.

एमआयडीसीतील पेठ क्रमांक दहा मधील जागा अग्निशमन केंद्राकरिता राखीव ठेवण्यात आली आहे. सध्या ही जागा मोकळी असल्याने, याठिकाणी इंद्रायणी नगर, भोसरी परिसरातील कचरा आणून वेगळा करण्यात येतो. या पार्श्‍वभूमीवर कचऱ्याच्या बेपर्वाईबद्दल पिंपरी-चिंचवड लघुद्योग संघटनेच्या वतीने महापालिका प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. याचे सविस्तर वृृत्त प्रसिद्ध होताच, सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे , क प्रभागाचे मुख्य आरोग्य अधिकारी बाबासाहेब कांबळे आणि संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे औद्योगिक परिसराची पाहणी केली.

येत्या पंधरा दिवसांत औद्योगिक परिसरातील कचरा उचलण्याचे व आवश्‌यक त्याठिकाणी कचरा पेटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच कचरा उचलण्यासाठी चार गाड्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच पेठ नंबर दहा मधील कचरा विघटन केंद्र बंद करून दुसरीकडे हलवण्यासाठी आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांच्या सोबत बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल असे आश्‍वासन बोदडे यांनी यावेळी दिले. येत्या पंधरा दिवसांत यावर कार्यवाही न झाल्यास पिंपरी-चिंचवड लघुद्योग संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

व्हीएस न्यूज – – रिंगरोडसाठी नागरिकांची घरे पाडू देणार नाही आणि याबाबत कायम बचनबद्ध राहण्याचा निर्धार घर बचाव संघर्ष समितीने व्यक्‍त केला आहे. प्रत्येक घर वाचविण्याकरिता समिती वचनबद्ध राहणार असल्याचे सांगत संयोजकांनी या आंदोलनास बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चिंचवड येथे आयोजित एका बैठकीत घर बचाव संघर्ष समितीने याबाबतचा ‘वचननामा’ जाहीर केला आहे.

यावेळी बोलताना विजय पाटील म्हणाले, ”अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने समिती स्थापन करण्याचे योजिले आहे. परंतु, समितीचे स्वरूप, उद्देश, आणि लोकसमावेश याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्‍यता आहे. सात ऑक्‍टोबर 2017अनधिकृत घरे नियमित होण्यासाठी कायदा संमत झाला आहे. बाधित नागरिकांना संबधित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी असून त्यावेळेत सर्व कागदपत्रे स्वायत्त संस्थांकडे जमा करणे आवश्‍यक आहे. प्राधिकरण समितीमुळे वेळेचा अपव्यय होणार आहे. रिंगरोड बाधित घरे नियमितीकरणासाठी प्राधिकरणाने वेळेत नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. घरे अधिकृत करण्याच्या अध्यादेशामध्ये अनेक जटिल अटी- शर्थी आहेत. त्या शिथिल केल्या किंवा रद्द केल्या तरच घरे नियमित होऊ शकतात, असे पाटील म्हणाले.

चिंचवड येथे झालेल्या बैठकीत ‘रिंगरोड’ आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात आली. चिंचवड, गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, पिंपळेगुरव, कासारवाडी परिसरातील 40 समन्वयक बैठकीला उपस्थित होते. मुख्य समन्वयक विजय पाटील, राजेंद्र चिंचवडे, बाळासाहेब उबाळे, नरेंद्र माने, निलचंद्र निकम, सचिन काळभोर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

रेखा भोळे, नारायण चिघळीकर, रजनी पाटील, शिवाजी इबितदार, गोपाळ बिरारी, राजेंद्र चिंचवडे, सचिन काळभोर, योगेश विरोळे, बाळासाहेब उबाळे, विशाल पवार, रवी पवार, नरेंद्र माने, मयुर पवार, नितीन पचपिंड, प्रदीप गणगे, निलचंद्र निकम, सुनीता गायकवाड, वैशाली कदम, वैशाली भांगीरे, चंदा निवडुंगे, आबा राजपूत, मोतीलाल पाटील, प्रदीप पटेल, माउली जगताप, सागर बाविस्कर, उमाकांत सोनवणे, किरण पाटील, भाऊसाहेब पाटील, अमोल हेळवर, बजरंग पवार, माणिक सुरसे बैठकीला उपस्थित होते.