व्हीएस न्यूज - शेतकरी आत्महत्यांचे राज्यात सत्र सुरुच असून राज्यात ६९६ शेतकऱ्यांनी या वर्षात जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांमध्ये आपले जीवन संपवले. याच काळात गेल्या वर्षी ६७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती. म्हणजेच यावर्षी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. आत्महत्यांचे सत्र राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर करुनही सुरुच आहे. या आत्महत्या केलेल्या ६९६ शेतकऱ्यांपैकी केवळ २०६ म्हणजे २९ टक्के शेतकरीच शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात वाढ झाली आहे. तर या यादीत विदर्भ अव्वल स्थानावर आहे. मराठवाड्यात २४४, विदर्भात ३२९, उत्तर महाराष्ट्रात १०१ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात २२ शेतकऱ्यांनी जानेवारी ते मार्च या काळात आत्महत्या केली.

व्हीएस न्यूज - खासगी क्षेत्रात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या (जीएसटी कौन्सिल) पुढच्या बैठकीत झटका बसण्याची शक्यता आहे. ‘इंडिया टुडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार या ‘अप्रत्यक्ष उत्पना’ला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा विचार करत आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये बदल आणि प्रस्तावाला समितीच्या पुढील बैठकीत हिरवा कंदील मिळू शकतो. समितीने जर याला मंजुरी दिली तर खासगी क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांना रिएम्बर्समेंटच्या रूपात वेतनाचा मोठा हिस्सा मिळतो, त्यावरही कर चुकवावा लागणार आहे. अथॉरिटी ऑफ अडव्हान्स रूलिंगच्या (एएआर) उपहारगृह शुल्कावरून रिएम्बर्समेंटला जीएसटीच्या टप्प्यात आणण्याचा विचार केला जात आहे. एएआरने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांकडून परत घेतलेले उपहारगृह शूल्क हे जीएसटीच्या कक्षेत येते. या निर्णयामुळे कंपन्या कर वाचवण्यासाठी उपहागृह शूल्क (कँटीन शूल्क) देणेच बंद करतील. त्यामुळे वेतनावर याचा परिणाम होईल. कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कॉस्ट टू कंपनीत (सीटीसी) वाढ करू इच्छिणार नाही. ‘इंडिया टुडे’ने सनदी लेखापाल मनिंद्र तिवारी यांच्या हवाल्याने म्हटले की, एएआरचे निर्णय जीएसटी कौन्सिलवर सक्तीचे नाहीत. दोन्ही संस्था एकमेकांपासून वेगळ्या आहेत. एएआर अर्थ मंत्रालयातंर्गत काम करते तर याचे बहुतांश काम हे प्राप्तिकर विभागाशी निगडीत आहे. तर जीएसटीवर एक वेगळीच जीएसटी कौन्सिल काम करते. तरीही जीएसटी कौन्सिल नियमात बदल करत एएआरद्वारा करण्यात आलेल्या निर्णयांवर विचार करू शकते. रिएम्बर्समेंटवर सध्या कर द्यावा लागत नाही कारण खर्च झाल्यानंतर त्यावर संबंधित कर दिल्यानंतरच यावर दावा केला जातो. परंतु, रिएम्बर्समेंटच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष कमाई होते, यावर कर घेतला जावा, असेही बोलले जात आहे. असंही म्हटलं जातं की, कंपन्या विना पावती कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून रिकव्हरी करून करापासून वाचत आहेत. जर जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतला तर नोकरदार वर्गाला याचा मोठा धक्का बसू शकतो. या प्रस्तावानुसार नियम करण्याचा अर्थ असा असेल की, घराचे भाडे, टेलिफोन बील, अतिरिक्त आरोग्य विमा, आरोग्य तपासणी, किराणा, जिम, कपडे, मनोरंजन यासारखे इतर खर्च जीएसटीवर लागू शकतो. जर हा नियम लागू झाला तर कॉर्पोरेट कंपन्या अतिरिक्त जीएसटी खर्च कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यासाठी त्याच्या वेतनात बदल करू शकते.

व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकारने अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा अर्थात अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधील बदलांबाबत सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या बदलांमुळे कायदा सौम्य झाला असून समाजिक सौहार्द धोक्यात आल्याचे सांगत कोर्टाला आपले निर्देश मागे घेण्याची विनंती केली असतानाही भाजपाचे सरकार असणाऱ्या तीन राज्यांनी मात्र, कोर्टाचा नवा निर्णय येण्याआधीच बदल सुचवल्याप्रमाणे अॅट्रॉसिटी कायदा राबवण्याचे आदेश पोलिस प्रमुखांना दिले आहेत. तसेच याची कडक अंमलबजावणी करण्यासही सांगितले आहे. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन भाजपाची सत्ता असणाऱ्या राज्यांनी तसे औपचारिक आदेश जारी केले आहेत. तसेच या राज्यातील पोलिस महासंचालकांना हा नवा कायदा काटेकोर पद्धतीने राबवण्याचे आदेशही दिले आहेत. भाजपाची सत्ता असणाऱ्या हिमाचल प्रदेश सरकारनेही असेच आदेश दिले आहेत. मात्र, ते अनौपचारिकरित्या काढण्यात आले आहेत. यासाठी हरयाणा सरकारकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे. तर, काँग्रेसचे सरकार असलेल्या पंजाब राज्याच्या सामाजकल्याण विभागाने सांगितले की, अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत तक्रारींवर कारवाई करण्याआधी त्या मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे. एसी, एसटी समाजाच्या कल्याणासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, असे पंजाब सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तर, कर्नाटकमध्ये देखील काँग्रेसचे सरकार आहे. येथेही अॅट्रॉसिटीबाबतचे नव्या कायद्याबाबत अनौपचारिकरित्या आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तर डाव्यांची सत्ता असलेले केरळ हे एकमेव असे राज्य आहे. ज्यांनी अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलांबाबत आव्हान याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. तर, तृणमुल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमधील गुन्हे अन्वेषन विभागाचे एडीजी संजय मुखर्जी यांनी सांगितले की, हा नवा आदेश पाहिल्यानंतरच यावर भाष्य करण्यात येईल. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल केला जाणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितलेले असतानाही छत्तीसगढसारख्या भाजपाशासित राज्यांनी बदल केलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केल्याने भाजपाचे दुतोंडी स्वरुप दिसून आले आहे. त्याचबरोबर त्यांचा खोटेपणा आणि फसवणूक दिसून आली असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते पी. एल. पुनिया यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच नवे निर्देश जारी केले आहेत. कोर्टाच्या या निर्देशामुळे एससी/एसटी समाजावर अत्याचार करणाऱ्यांना भिती वाटावी अशी अजामीनपात्र अटकेची प्रमुख तरतुदच हटवण्यात आल्याने या कायद्यातील हवाच निघून गेली आहे. त्यामुळे देशातील अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि दलित नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. दलित संघटनांनी कोर्टाच्या या निर्देशाविरोधात भारत बंदची हाकही दिली होती. ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली होती. त्यादरम्यान मोठा हिंसाचारही झाला होता.

व्हीएस न्यूज - नेहरूनगर येथील सर्व जाती धर्माच्या नागरिकांनी कठुवा आणि उन्नाव येथील सामूहिक बलात्काराच्या निषेर्धात 'कॅडल मार्च' काढत आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली. ज्योति इंग्लिश स्कुल येथून कॅडल मार्चला सुरवात करुन संतोषी माता चौकातून पुन्हा ज्योति इंग्लिश स्कुल येथे मार्चचा समारोप झाला.

व्हिएस न्यूज - भारतीय जनता पक्षाला बदनाम करण्यासाठी ख्रिस्ती मिशनरींच्या इशाऱ्यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यांची विटंबना करण्यात येत आहे, असे मत उत्तर प्रदेशातील भाजप खासदार भरतसिंह यांनी व्यक्त केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वात भाजपची आगेकूच ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे ख्रिस्ती मिशनरी व त्यांच्या इशाऱ्यावरून पैसे मिळणारे लोक पुतळ्यांची विटंबना करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

भरतसिंह हे उत्तर प्रदेशातील बलिया येथील खासदार आहेत. राज्यात बलिया, जौनपुर, सीतापुर सहित अनेक ठिकाणी बाबासाहेबांच्या पुतळ्यांच्या विटंबनेच्या घटना समोर आल्या होत्या. ख्रिस्ती मिशनरी आर्थिक प्रलोभन देऊन मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंचे धर्मांतर करत आहेत. मुस्लिम संस्थाही हेच काम करत आहेत, असे ते म्हणाले. दरम्यान, भरतसिंह यांच्या विधानावर विरोधी पक्षांनी प्रखर टीका केली आहे. भाजपचे नेते डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांच्या विटंबनेमागे पाकिस्तानचा हात असल्याचेही सांगू शकतात, असे समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस रमाशंकर विद्यार्थी म्हणाले.

व्हिएस न्यूज - ज्येष्ठ अभिनेते विजय चव्हाण यांना राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणारा व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झाला असून यापूर्वी विजय चव्हाण यांना राज्य शासनाचाच राजीव गांधी पुरस्कार मिळाला आहे. ज्यांनी मराठी आणि हिंदी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरिता दीर्घकाळ आपले आयुष्य व्यतित केले आहे, तसेच चित्रपटसृष्टीत अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, अशा कला क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात येतो.

चव्हाण यांनी पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर वडिलांचे स्वप्न पूर्ण झाले, अशी प्रतिक्रिया दिली. विजय चव्हाण यांना यापूर्वी मोरूची मावशी या नाटकाचे १००० प्रयोग झाले, म्हणून त्यांना पुरस्कार मिळाले. तसेच दादा कोंडके, लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि बबन प्रभू, आचार्य अत्रे तसेच १९९६-९७ आणि ९८ असे लागोपाठ ३ वर्ष हास्य अभिनेते म्हणून राज्य शासनाचे पुरस्कार मिळाले आहेत.

जीवनगौरव पुरस्कार ५ लाख रुपयाचा तर विशेष योगदान पुरस्काराचे ३ लाख रुपयांचा आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील चित्रपती व्ही. शांताराम पुरस्कारासाठी सदस्य असलेल्या दिलीप प्रभावळकर, श्रावणी देवधर, श्याम भूतकर तर राज कपूर पुरस्कारासाठी सदस्य असलेल्या नाना पाटेकर, समीर (गीतकार), सुरेश ऑबेराय आदी समितीने या मान्यवरांची सन २०१८च्या पुरस्कारासाठी निवड केली.

व्हिएस न्यूज – आरक्षणावरून मध्य प्रदेश सरकारमधील एका मंत्र्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे भाजपसमोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता असून आरक्षणविरोधी राग शिवराज सिंह सरकारमधील मंत्री गोपाळ भार्गव यांनी आळवला आहे. देश आरक्षणामुळे कमजोर होतो. आरक्षण प्रतिभेच्या आधारावर देण्यात यावे असे त्यांनी म्हटले. ४० टक्केवाल्याला जेव्हा ९० टक्क्याच्या आधी स्थान दिले जाते. देश तेव्हा मागे पडू लागतो. राष्ट्रासाठी जे घातक आहे. हा ब्राह्मणांचा नव्हे तर प्रतिभेचा अपमान असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. गोपाळ भार्गव मध्य प्रदेशातील नरसिंहपूर येथे परशुराम जयंतीनिमित्त ब्राह्मण समाज मेळाव्यात बोलत होते. दरम्यान, भार्गव यांनी माझ्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढल्याचे स्पष्ट केले असून आरक्षणाचा मी आदर करतो. माझ्या भाषणात कुठेही आरक्षण असा शब्द नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

भार्गव पुढे म्हणाले, देश जेव्हा स्वतंत्र झाला होता. तेव्हा आपल्या समाजाचे (ब्राह्मण) एक चतुर्थांश खासदार-आमदार,कर्मचारी, अधिकारी होते. हा आकडा आता केवळ १० टक्के एवढाच राहिला आहे. ही संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. याचे कारण पूर्वी नीती होती आणि अनिती आहे. ब्राह्मणांचे समर्थन प्रत्येक पक्षाला हवे आहे. पण त्यांना द्यायचे तर काहीच नाही. आपण आज फक्त व्होट बँक झालो आहोत. पूर्वी इतर जाती जशा होत्या तशी आपली अवस्था झाली आहे. ब्राह्मणांनी सरकारकडे काही मागणी केलेली नाही.

व्हिएस न्यूज - आज न्यायालयात कठुआ येथे आठ वर्षीय असिफावर झालेल्या बलात्कार व हत्येप्रकरणी पहिली सुनावणी होणार असून त्याचदरम्यान असिफाचे वकिलपत्र घेतलेल्या दीपिका सिंह राजावत यांनाही या प्रकरणी बलात्काराच्या व हत्येच्या धमक्या येत असल्याचे त्यांनी सांगितल्यामुळे जम्मू-काश्मीरबाहेरील न्यायालयात हे प्रकरण व सुनावणी सादर केले जावे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.

जम्मू-काश्मिर येथील कठुआ या गावातील असिफा या ८ वर्षीय चिमुरडीवर १० जानेवारीला बलात्कार करण्यात आला व त्यानंतर तिची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. त्यातील आठ आरोपींवर आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ही केस महिला वकिल दीपिका सिंह राजावत यांनी घेतल्या पासून धमक्या येत आहेत. अशाच प्रकारे तुझाही बलात्कार करून हत्या केली जाईल, तुला माफ केले जाणार नाही अशा धमक्या त्यांना येत आहेत. त्याचबरोबर त्यांना न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यापासून रोखण्यात येत आहे. बार असोसिएशनही मदत करत नाही. तसेच मी हिंदू असून मुस्लिम मुलीची केस स्विकारल्याने मला हिंदू धर्मातून काढून टाकण्याचीही माहिती मला मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पीडितेचे कुटुंबिय हे प्रकरणाची जम्मू-काश्मीरबाहेर सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. या प्रकरणी आरोपींना मिळत असलेल्या आधारामुळेच वकिलांनाही अशा प्रकारच्या धमक्या देण्यात येत आहेत,तसेच पीडितेचे कुटुंबिय ही भीतीच्या छायेत आहेत.

व्हिएस न्यूज – भारतीय शास्त्रज्ञांनी देशातच नव्हे तर जगामध्ये प्रथमच डेंग्यूवर प्रभावी औषध तयार केले असून या औषधाची पायलट स्टडीही रुग्णांवर यशस्वी ठरली. हे औषध आता बाजारात आणण्यापूर्वी ग्लोबल स्टँडर्ड अंतर्गत याची मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय चाचणी घेतली जात आहे. डेंग्यूच्या सामान्य रुग्णांसाठी हे औषध २०१९पर्यंत बाजारात उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. पूर्णपणे आयुर्वेदीक असलेले हे औषध सात औषधी रोपांपासून तयार करण्यात आले आहे.

आयषु मंत्रालयाची संशोधन संस्था, रिसर्च इन आयुर्वेद (सीसीआरएएस) च्या तज्ज्ञांनी डेंग्यूच्या या औषधीचा शोध लावला आहे. अनेक तज्ज्ञांना हे औषध तयार करण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ झटावे लागले. पायलट स्टडीचे निष्कर्ष समोर आल्यानंतर आता सीसीआरएएस इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) च्या मदतीने बलगाम आणि कोलार मेडिकल कॉलजमध्ये डेंग्यूच्या रुग्णांवर मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय चाचणी घेत आहे. ही चाचणी तीन पातळ्यांवर केली जाणार आहे. ही चाचणी सप्टेंबर-२०१९ पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर निष्कर्षांचे विश्लेषण केले जाईल.

व्हिएस न्यूज - देशभरात उत्तर प्रदेशातील उन्नाव आणि जम्मू काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यातील बलात्काराच्या घटनांनी खळबळ उडाली असून अनेकजण रस्त्यावर उतरुन निषेध नोंदवत आहेत, तसेच दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करत आहेत. महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा यांनीही याबाबत आता आवाज उठवला आहे. कठुआ बलात्काराच्या घटनेने चिडलेल्या आनंद महिंद्रा यांनी आपला राग ट्विटरवर व्यक्त केला आहे.

मी बलात्काऱ्यांना फाशी देण्यासाठी फाशी देणारा जल्लाद होण्यास तयार असल्याचे आनंद महिंद्रा यांनी म्हटले आहे. आनंद महिंद्रा म्हणाले, कोणालाही जल्लादची नोकरी हवी हवीशी वाटत नाही. पण बलात्कारी आणि लहान मुलींना ठार मारणाऱ्यांना जर शिक्षा द्यायची असेल, तर ही नोकरी मी आनंदाने स्वीकारेन. शांत राहण्याचा मी प्रयत्न करतो, पण आपल्या देशातील अशा घटनांमळे माझे रक्त खवळते.

व्हिएस न्यूज - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने (ईपीएफओ) पीएफ काढण्याबाबतचा आपला निर्णय मागे घेतला आहे. दहा लाखांहून अधिक पीएफ क्लेम करण्यासाठी केवळ ऑनलाइन अर्ज करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. आता ऑनलाइनसोबतच ऑफलाइन अर्ज देखील स्वीकारले जाणार आहेत.

ऑनलाइन अर्ज करताना खूप अडचणी येत असल्याची तक्रार पीएफ खातेधारकांकडून केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा नियम शिथिल करण्यात आल्याचे परिपत्रक ईपीएफओने सर्व कार्यालयांना पाठविले आहे. ईपीएफओने आपल्या निर्णयापासून यू टर्न घेतल्यामुळे आता खातेधारकांना दहा लाखाहून अधिक पीएफ रक्कम काढण्यासाठी ऑनलाइनसोबत ऑफलाइन अर्जही करता येणार आहेत.

ऑगस्ट महिन्यापासून देशभरातील पीएफ कार्यालये पेपरलेस करण्याचे उद्दिष्ट ईपीएफओने निश्चित केले आहे. त्यानुसार पीएफ खात्यातून दहा लाखांहून अधिक रक्कम आणि कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेतून (ईपीएस) पाच लाख रुपयांहून अधिक रक्कम काढण्यासाठी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारण्याचा निर्णय ईपीएफओने घेतला होता. मात्र, अनेक खातेधारकांना ऑनलाइन अर्ज करताना अडचणी येत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर ईपीएफओने आपल्या निर्णयापासून यू टर्न घेत खातेधारकांना ऑनलाइन पद्धतीप्रमाणेच ऑफलाइन अर्ज करण्याची मुभा दिली आहे.

व्हिएस न्यूज - माजी खासदार आणि आमदारांना आता आजीवन पेन्शनचा (निवृत्ती वेतन) मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टात याबाबत दाखल करण्यात आलेली आव्हान याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दरम्यान, माजी खासदार आणि आमदारांची पेन्शन यापुढेही कायम राहिल असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. संजय कौल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निर्णय दिला आहे.

माजी खासदार आणि आमदारांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनची संविधानिक वैधतेबाबत आव्हान याचिका ‘लोक पहरी’ नामक एनजीओने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. यामध्ये म्हटले होते की, देशातील ८२ टक्के खासदार करोडपती आहेत. त्यामुळे त्यांना पेन्शन आणि अन्य सुविधांची गरज नाही. त्यांना देण्यात येणारी आजीवन पेन्शन ही घटनेतील कलम १४च्या (समानतेचा अधिकार) विरोधी आहे. त्याचबरोबर खासदार संसदेत स्वतः आपले वेतन आणि भत्ते निश्चित करतात त्यामुळे त्यांना पेन्शन देणे चूक आहे.

गेल्या वर्षी २२ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली होती. तसेच कोर्टाने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले होते. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या मुख्य सचिवांनाही नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडताना सरकारने माजी खासदारांना पेन्शन आणि इतर लाभ मिळण्याचा हक्क असल्याचे म्हटले होते.

यावेळी खंडपीठासमोर अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले होते की, संसद सदस्याच्या रुपात त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांची प्रतिष्ठा कायम राखायला हवी. संसद कायदे बनवणारी संस्था आहे. खासदारांनी प्रभावीपणे काम करण्यासाठी त्यांने प्रोत्साहन मिळावे यासाठी संसदेला काही प्रयत्न करावे लागतात. खासदारांना प्रत्येक पाच वर्षांनंतर निवडणुकांना सामोरे जावे लागते त्यासाठी त्यांना दौरेही करावे लागतात. त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाहासाठी पेन्शनची आवश्यकता असल्याचे वेणुगोपाल यांनी कोर्टात सांगितले होते.