व्हीएस न्यूज - कामाच्या अतिताणामुळे किंवा अतिकामामुळे जर कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली तर त्याच्या मृत्यूसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वरिष्ठ अधिकारी कामाचा भार कर्मचाऱ्यावर सोपवू शकतात, पण त्या कर्मचाऱ्याला त्रास देण्यासाठी अथवा त्याने आत्महत्या करावी यासाठी मुद्दाम त्याला काम देण्यात आलं होतं, असं मानता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून यासंबंधीचा मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा युक्तिवाद फेटाळून लावण्यात आला.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये औरंगाबादच्या शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या किशोर पाराशर यांनी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी किशोर यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची तक्रार केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून किशोर यांना जाणूनबुजून जास्त काम दिलं जायचं, त्यामुळे त्यांना रात्री उशीरापर्यंत काम करावं लागत होतं. सु्टीच्या दिवशीही त्यांना कामावर बोलावलं जायचं. त्यांचं महिनाभरासाठी वेतनही रोखण्यात आलं होतं, तसंच पगारवाढ न करण्याची त्यांना धमकीही देण्यात आली होती. कामाच्या अतिताणामुळे घरी आल्यावरही किशोर शांत असायचे, ते काहीही बोलत नसत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामाचा अतिताण त्यांच्यावर होता त्यामुळेच त्यांनी आत्महत्या केली अशी तक्रार पत्नीने औरंगाबाद पोलिसांकडे केली होती.

किशोर यांच्या पत्नीने केलेला एफआयआर रद्द करावी यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. पण हायकोर्टाने त्यांचा एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली. किशोर यांनी आत्महत्या करावी असा थेट हेतू आरोपींचा नव्हता पण हेतूपुरस्सर त्यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली की ज्यामुळे किशोर यांना आत्महत्या करावी लागली असं हायकोर्टाने त्यावेळी म्हटलं. त्यानंतर वरिष्ठांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि न्यायाधीश ललित यांच्या खंडपिठाने वरिष्ठांच्या बाजूने निर्णय देताना मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि किशोर यांच्या पत्नीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात केलेला एफआयआर रद्द केला.

व्हीएस न्यूज - मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला धारेवर धरले. मराठा आरक्षणाचं काय झालं? आरक्षणासंदर्भातील अहवाल कधी सादर करणार? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आरक्षणाचा मुद्दा तात्काळ निकाली काढण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीसाठी मागच्यावर्षी राज्यभरात मराठा समाजाचे मूक मोर्चे निघाले होते. लाखो लोक या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा या मागणीसाठी विनोद पाटील यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेवरुन राज्य सरकारला धारेवर धरले आणि जाब विचारला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागच्या काही महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. राज्य सरकारला आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

दरम्यान काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाचा आवाज आवाज सरकारपर्यंत पोहोचला असून मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे असे सांगितले. राज्यात मराठा समाजाकडून लाखोंचे मोर्चे निघाले. या मोर्चांदरम्यान कोणत्याही घोषणा देण्यात आल्या नाहीत. हे मोर्चे जरी शांततेमध्ये निघाले असली तरी त्याचा आवाज हजारोपटीने मोठा होता त्यामुळे त्याचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचला असून मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात दिली.

फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजाने राज्याच्या उभारणीमध्ये मोठे योगदान दिले असून या समाजात आजवर एखादा घटक श्रीमंत आणि दुसरा घटक गरीब असल्याचे पहायला मिळाले आहे. त्यासाठी मराठा समाजाने मोर्चे काढले, या मोर्चांची सरकारने दखल घेतली असून सध्या मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच त्यातून न्यायालयात अहवाल देऊन योग्य तो निर्णय होईल आणि त्यानंतर आरक्षण मिळेल.

व्हीएस न्यूज - देशात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत मराठीने तेलुगू भाषेला मागे टाकले असून या यादीत मराठी भाषा आता तिसऱ्या स्थानी पोहोचली आहे. हिंदी भाषा पहिल्या स्थानी असून हिंदी मातृभाषा असलेल्यांचे प्रमाण ४१. ०३ टक्क्यांवरुन ४३. ६३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर बंगाली भाषा ही दुसऱ्या स्थानी आहे. २०११ मधील जनगणनेच्या आधारे देशातील कोणती भाषा किती बोलली जाते याची यादी तयार करण्यात आली आहे. हिंदी मातृभाषा असलेल्यांचे प्रमाण २००१ च्या तुलनेत वाढले आहे. २००१ मध्ये हिंदी मातृभाषा असलेल्यांचे प्रमाण ४१. ०३ टक्के होते. २०११ मध्ये हे प्रमाण ४३. ६३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

बंगाली भाषा दुसऱ्या स्थानी आहे. बंगाली मातृभाषा असलेल्यांचे प्रमाण ८. १ टक्क्यांवरुन ८. ३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचे प्रमाण २००१ च्या तुलनेत २०११ मध्ये वाढले आहे. २००१ मध्ये मराठी मातृभाषा असलेल्यांचे प्रमाण ६.९९ टक्के होते. २०११ मध्ये हे प्रमाण ७.०९ टक्क्यांवर पोहोचले. मराठीने याबाबतीत तेलुगूला मागे टाकले आहे. तेलुगू मातृभाषा असलेल्यांचे प्रमाण घटले आहे.

तेलुगू भाषा बोलणाऱ्यांचे प्रमाण ७. १९ टक्क्यांवरुन ६. ९३ टक्क्यांवर घसरले आहे. मातृभाषेच्या यादीत उर्दू सातव्या स्थानी असून २००१ मध्ये उर्दू भाषा सहाव्या स्थानी होती. आता गुजराती भाषा सहाव्या स्थानी आहे. देशातील २. ६ लाख लोकांनी इंग्रजी ही मातृभाषा असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात इंग्रजी भाषा बोलणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असून राज्यातील १. ०६ लाख लोकांची इंग्रजी मातृभाषा आहे. तर इंग्रजी मातृभाषा असलेल्यांच्या यादीत तामिळनाडू दुसऱ्या स्थानी आहे. देशात फक्त २४, ८२१ लोकांनी संस्कृत ही मातृभाषा असल्याचे म्हटले आहे. भाषा बोलणाऱ्यांच्या संख्येनुसार संस्कृत भाषा बोडो, मणिपुरी, कोकणी भाषेच्याही खाली आहे.

व्हीएस न्यूज - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक व माजी उपमहापौर दीपक मानकर यांना दणका देत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे मानकर यांच्या अडचणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून लवकरच पोलीस त्यांना अटक करण्याची शक्यता आहे. कारण, यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तिन्ही खंडपीठांनीही मानकरांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास असमर्थता दर्शनवी होती.

पुण्यातील इस्टेट ब्रोकर जितेंद्र जगताप (५३) यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा मानकर यांच्यावर आरोप आहे. जगताप यांनी २ जून रोजी घोरपडी येथे रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केली होती. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत मानकर यांच्यासह अनेकांना जबाबदार धरलं होतं. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्यांनी दिपक मानकर, सुधीर कर्नाटकी आणि आत्महत्येपूर्वी फोटो काढलेल्या फोटोमधील सर्वजण आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे लिहिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी या आत्महत्येप्रकरणी नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. मानकर यांनी आधी पुणे सत्र न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो अयशस्वी ठरल्याने त्यांनी तातडीने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही मानकरांना दणका दिला आहे.

व्हीएस न्यूज - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानाबाहेर बुधवारी दुपारी कला महाविद्यालयातील प्राध्यापकाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. कला महाविद्यालय प्रशासनाकडून त्रास दिला जात असल्याने प्राध्यापकाने हे पाऊल उचलले असून संबंधित प्राध्यापकाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. भारत गीते असे या प्राध्यापकाचे नाव आहे.

भारत गीते हे वांद्रे येथील ‘एल. एस. रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स’मध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. ‘माझे कला महाविद्यालय वाचवण्यासाठी मी गेल्या चार वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. पण आंबेकर या प्राचार्या झाल्यापासून त्यांनी महाविद्यालय बंद करण्याच्या नादात प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मानसिक छळ करण्यास सुरुवात केली. मात्र, मी याविरोधात लढा दिल्याने माझा देखील छळ करण्यात आला. यापूर्वी माझ्या गुरुलाही त्रास देऊन कामावरुन तडकाफडकी काढून टाकण्यात आले. आता मला देखील टार्गेट करण्यात येत आहे’, असे गीते यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यापूर्वी लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

‘राज ठाकरे ही माझी सर्वात आवडती व्यक्ती असून त्यांच्या घरासमोर आत्महत्या करत आहे’, असे गीते यांनी या पत्रात म्हटले आहे. माझ्या पश्चात माझ्या सहकारी प्राध्यापकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी कॉलेज वाचवण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज ठाकरे हे कलाप्रेमी असून त्यांनी हे महाविद्यालय वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी यात म्हटले आहे. गीते यांनी दुपारी बाराच्या सुमारास राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानाबाहेर विषप्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. निवासस्थानाबाहेर तैनात असलेल्या पोलिसांनी तातडीने संबंधित प्राध्यापकाला रुग्णालयात दाखल केले आहे. प्राध्यापकावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत.

व्हीएस न्यूज - माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना एअरसेल-मॅक्सिस मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. कोर्टाने १० जूनपर्यंत त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे.

चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १० जून रोजी होणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला कोर्टाने ५ जूनपर्यंत चिदंबरम प्रकरणात उत्तर देण्यास सांगितलं होतं, पण विस्तृत माहिती देण्यास अजून वेळ अंमलबजावणी संचालनालयाने कोर्टाला मागितला, अखेर कोर्टाने १० जून रोजी प्रकरणाची पुढील सुनावणी ठेवली आहे. याच दिवशी चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम याच्या विरोधातही सुनावणी होणार आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा गैरवापर करीत पुत्र कार्ती यांना मदत केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता की, एअरसेल-मॅक्सिस डीलमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला होता. तसेच कॅबिनेट समितीची परवानगी न घेता ३५०० कोटी रुपयांची डील अंतिम केली होती. नियमांनुसार, अर्थमंत्री केवळ ६०० कोटी रुपयांच्या डीललाच मंजूरी देऊ शकतात.

सीबीआयकडून विशेष कार्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, मॅक्सिसची सहाय्यक कंपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेस होल्डिंग्ज लिमिटेडने एअरसेलमध्ये ८०० मिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीसाठी मंजुरी मागितली होती. आर्थिक प्रकरणातील कॅबिनेट समिती या प्रकरणी मंजुरीसाठी सक्षम होती. मात्र, तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कोणताही विचार न करता कंपनीला परवानगी दिली होती. या प्रकरणी कार्ती चिदंबरम यापूर्वी वारंवार कोर्टाच्या पायऱ्या चढले आहेत. या प्रकरणात कार्ती यांचा देखील सहभाग असल्याचा आरोप आहे.

व्हीएस न्यूज - आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबानगरीत देशभरातील नागरीक नोकरी-व्यवसायासाठी रोज येत असतात. मुंबई आपल्याला उपाशी ठेवणार नाही ही भावना प्रत्येकाच्या मनात असते. त्याचप्रमाणे मुंबईत दिवसागणिक असंख्य लोकांना नोकरीही मिळते. हे कर्मचारी जगातील प्रमुख शहरांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी सर्वात जास्त काम करणारे कर्मचारी असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. स्विस बँकेच्या युबीएस रिपोर्टमधून ही बाब समोर आली आहे. या अहवालासाठी जगातील ७७ शहरांचा अभ्यास कऱण्यात आला. त्यामध्ये पॅरीस, रोम, न्यूयॉर्क यांसारख्या शहरांमध्ये मुंबईतील कर्मचारी अव्वल आहेत. या अहवालानुसार मुंबईतील कर्मचारी वर्षाला सरासरी ३,३१४ तास काम करतात.

या कमाईच्या तुलनेत मुंबईत राहणाऱ्या व्यक्तीचा महिना खर्च जास्त असतो. मुंबईतील घराच्या भाड्याचा खर्च हा न्यूयॉर्कच्या तुलनेत ४६ टक्क्यांनी जास्त आहे. तासांप्रमाणे मिळकतीचा विचार केल्यास जिनेव्हा, झुरीक ही शहरे आघआडीवर आहेत. या यादीत मुंबईचा क्रमांक सर्वात खाली आहे. याबरोबरच मुंबईमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये सुटी घेण्याचे प्रमाणही कमी आहे. हे कर्मचारी वर्षातून सरासरी १० सुट्या घेतात असे या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. मुंबईतील कर्मचाऱ्याला iPhone X खरेदी करायचा असल्यास त्याला ९०० तास काम करावे लागणार आहे. म्हणजेच जास्त तास काम करुनही मुंबईकरांना कमी मोबदला मिळतो.

तर दुसऱ्या एका अहवालानुसार, तुर्कीमधील कर्मचारी आठवड्याला ६० तास किंवा त्याहून जास्त काळासाठी काम करतात. स्विडनमध्ये आठवड्याला ६० तासांपेक्षा जास्त काम करण्यात करणारे कर्मचारी खूपच कमी आहेत. जपानमध्ये तर कामाच्या ताणामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नेदरलँड आणि डेन्मार्क आणि फ्रान्समध्ये वर्कलाईफचे उत्तम नियोजन केले जाते असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याउलट तुर्की, मॅक्सिको आणि ईस्त्राइलमध्ये वर्कलाईफचे अतिशय वाईट पद्धतीने नियोजन केले जाते.

व्हीएस न्यूज - शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आंदोलक शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाका, जामीनही देऊ नका’ असं ट्विट करत सामान्यांचा रोष ओढवून घेतलेल्या अभिनेत्री रविना टंडनने आता यु-टर्न घेतला आहे. ‘माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला होता, मी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूनं आहे, जे शेतकरी असल्याचं नाटक करत आहेत त्यांनाच अटक करा असं मी म्हणाले होते’ अशी सारवासारव रवीनानं केली आहे.

‘मी अनेक स्वयंसेवी संस्थामध्ये काम केलं आहे, अनेक ठिकाणी फिरले आहे. आजही आपल्या देशात लहान मुलं योग्य आहार न मिळाल्यानं कुपोषित आहेत. उपासमारीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला आहे अशी परिस्थिती देशात असताना आंदोलनाच्या नावाखाली फळं , भाज्या, दूध यांची नासाडी करणं मला पटत नाही त्यातून आपण कित्येक लोकांची भूक भागवू शकतो’ असं स्पष्टीकरण वादानंतर रवीनानं दिलं आहे.

१ जूनपासून कर्जमाफी, शेतमालाला योग्य हमीभाव यासारख्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संपावर गेले आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी राज्यातीलच नाही तर देशभरातील हजारो शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर रविनानं ट्विट करत वादाला तोंड फोडलं होतं. ‘आंदोलन करताना शेतकरी शेतमालाची नासाडी करतात, आंदोलन करताना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले जाते त्यामुळे तातडीने आंदोलक शेतकऱ्यांना अटक केले जावे आणि त्यांना जामीनही दिला जाऊ नये असं रविना टंडननं ट्विट करून म्हटलं होतं. तिच्या या ट्विटवर सोशल मीडियावर सडकून टीका करण्यात आली होती.

एखाद्या महिलेने गरीब शेतकऱ्यांविषयी असे विधान करून त्यांची चेष्ठा केली आहे. हे पाहून अत्यंत वाईट वाटले असून सरकारची किती लांगूलचालन करायची हे रवीना टंडन यांच्या विधानातून दिसत आहे, अशा शब्दात रविना टंडन हिला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळेसुप्रिया सुळे यांनीही सुनावलं.

व्हीएस न्यूज - सांगलीतील १३ आजी-माजी नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश केल्याने काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांना चांगलाच झटका बसला आहे. सांगलीतील १३ आजी-माजी नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश केल्याने काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांना चांगलाच झटका बसला आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी या नगरसेवकांचा भाजपा प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी चंद्रकांत पाटील, सुभाष देशमुख, सांगलीचे खासदार संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख आदी उपस्थित होते.

काँग्रेसचे सुरेश आवटी, निरंजन आवटी, शिवाजी दुर्वे, विवेक कांबळे (माजी महापौर), माजी नगरसेवक आनंदा देवमाने, डॉ. महादेव कुरणे, जनता दलाचे विठ्ठल खोत, मनसेचे दिगंबर जाधव, शेतकरी संघटनेचे संभाजी मेंढे यांच्यासह इतर चार जणांनी मंगळवारी अधिकृतरित्या भाजपात प्रवेश केला.

भाजपात प्रवेश केलेल्यांमध्ये ७ विद्यमान नगरसेवक तर २ माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. यांपैकी काँग्रेसच्या ४ नगरसेवकांचा समावेश असल्याने काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्याक्षपदी जयंत पाटील यांची निवड झाल्याने राष्ट्रवादीतील नगरसेवकांची गळती थांबल्याचे बोलले जात आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून या नगरसेवकांच्या पक्षप्रवेशचा विषय चर्चेत होता. सांगलीत होणाऱ्या भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत या नगरसेवकांचा भाजपा प्रवेश होणार होता. मात्र,कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनामुळे ही बैठक रद्द झाली होती. त्यामुळे, थेट मुंबईत हा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला.

व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागील ५० वर्षाच्या इतिहासात शरद पवार यांच्यावर जोपर्यंत टीका केली जात नाही, तोपर्यंत काहींना प्रसिद्धी मिळत नाही. अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पाशा पटेल आणि प्रकाश आंबडेकर यांच्यावर निशाणा साधला.

राज्यातील शेतकरी १ जून पासून त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी संपावर गेला आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी काल शेतकऱ्याच्या आंदोलनाला पाठींबा देत टोकाची भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याची भूमिका मांडली. त्यावर पाशा पटेल आणि प्रकाश आंबडेकर यांनी सडकून टीका केली. याच प्रश्नावर सुप्रिया सुळे यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या की, राज्यातील शेतकरी संपावर गेले असताना सरकारने पाऊले उचलण्याची गरज आहे, सर्व परिस्थितीची जबाबदारी स्वीकारण्याची आवश्यकता होती. मात्र, तसे होताना दिसत नाही अशी खंत त्यानी व्यक्त केली. तसेच शेतकऱ्यांनी अन्न वाया घालवू नये, असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले.

रवीना टंडनने शेतकऱ्यांची चेष्ठा केली –

प्रसिद्ध सिनेअभिनेत्री रवीना टंडन हिने शेतकऱ्यांबद्दल केलेल्या ट्विटविषयी विचारले असता, त्या म्हणाल्या एखाद्या महिलेने गरीब शेतकयाविषयी असे विधान करून त्यांची चेष्ठा केली आहे. हे पाहून अत्यत वाईट वाटले असून सरकारची किती लांगूलचालन करायची हे रवीना टंडन यांच्या विधानातून दिसत आहे, अशा शब्दात रविना टंडन यांना सुप्रिया सुळे यांनी सुनावले.

शिक्षणात तरी राजकारण आणू नका –

शिक्षक उपोषणास बसणे ही दुर्दैवाची बाब असून त्यावर हे सरकार कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करताना दिसत आहे. या शिक्षकांनी मुख्यमंत्र्याना देखील अनेक वेळा पत्रव्यवहार देखील केला आहे. लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास आम्ही आत्महत्या करण्याचा इशारा देणारे निवेदन देखील देण्यात आले आहे. हे निवेदन घेताना मुख्यमंत्री फोटो काढतात,यासारखी दुसरी वाईट गोष्टी नसल्याचे सांगत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षणात तरी राजकारण आणू नका आणि शिक्षकाचे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावा, अशी मागणी यावेळी केली.

व्हीएस न्यूज - सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणावरुन सध्या सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. जोपर्यंत घटनापीठाचा अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे असे कोर्टाने म्हटले आहे.

सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे सरकारची जबाबदारी आहे. विविध हायकोर्टाने दिलेल्या निकालांमुळे या बढत्या थांबल्या आहेत. यावर कोर्ट म्हणाले की, घटनापीठाचा यावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत सरकार कायद्यानुसार, मागासवर्गीय (एससी-एसटी) कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्यावरुन देशातील विविध हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांमुळे अनेक सरकारी विभागात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना बढत्या मिळत नव्हत्या. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे बढतीमिळावी यासाठी त्यांना कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागत होत्या. युपीए सरकारच्या काळापासूनच पदोन्नतीत आरक्षणावरुन वाद सुरु आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याला अनेक मोठ्या नेत्यांनीही समर्थन दर्शवले आहे.