व्हीएस न्यूज – मंत्रिमंडळ प्रवेशाचा मुहूर्त लांबत चालल्याने हताश झालेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझ्या सहनशीलतेचा अंत बघू नका, काहीही करा पण मला लवकर मंत्री करा, असे साकडेच घातले.

काँग्रेस आणि आमदारकीचा गेल्या सप्टेंबर महिन्यात राजीनामा दिलेल्या राणे यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन मंत्री करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण राणे यांची पदोपदी भाजपकडून अडवणूक करण्यात आली आहे. भाजपमध्ये अधिकृतपणे राणे यांना प्रवेश देण्यात आला नाही. पण त्यांच्यासमोर स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा देण्याची अट घालण्यात आली. राणे यांनी त्यानुसार महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाची स्थापना केली आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला. राणे यांना विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवारी किंवा पाठिंबा देण्याचे भाजपने टाळले. शिवसेना नाराज होईल म्हणून राणे यांचा पत्ता कापण्यात आला. पुन्हा आमदारकी मिळविण्यासाठीही राणे यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

राणे यांना मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले, तरी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर टाकण्यात येत आहे. राणे यांची नाराजी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत उफाळून आली. २०१८ सुरू झाले, मग तुमचा मंत्रिमंडळातील समावेश कधी, या प्रश्नावर राणे यांनी माझी सहनशीलता संपण्यापूर्वी निर्णय घ्यावा, असे उद्गार काढले.

व्हीएस न्यूज – मोदी सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हाच मुद्दा उचलून धरत एक व्यंगचित्र काढले असून हे व्यंगचित्र राज ठाकरे यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर प्रकाशितही करण्यात आले आहे. हे व्यंगचित्र ‘(अनु)दान आणि (राष्ट्र)धर्म’ असे शीर्षक देऊन रेखाटण्यात आले आहे.

या व्यंगचित्रात भारतमाता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधते आहे असे दाखवण्यात आले आहे. भारतीय हज यात्रेकरू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागे उभे आहेत असेही दाखवण्यात आले आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भारतमाता सांगते आहे, ते अनुदान काढून घेतले ते योग्यच आहे. देशात इतरही खूप फुटकळ अनुदाने आहेत. तीपण काढून घ्या. त्याचप्रमाणे भारतातील बांगलादेशी घुसखोर, पाकिस्तानातील घुसखोर यांनाही हाकलून द्या असेही भारतमाता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगते आहे. तर या घुसखोरांच्या मागे ‘भारतातील अतिरेकी घडवणारे मदरसे’ असे चित्रही रेखाटण्यात आले आहे.

हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याच्या मुद्द्यावरून हे व्यंगचित्र मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काढले आहे. तसेच त्यांनी या व्यंगचित्रातून पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून दिले पाहिजे अशीही भूमिका घेतली आहे.

व्हीएस न्यूज - देशातील सर्वात मोठा तुरुंग अशी ख्याती असलेल्या दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात २८ जानेवारी रोजी कैदी आणि त्यांचे कुटुंबीय याच्या मध्ये फुटबॉल चा सामना होणार आहे. देशात या प्रकारचा प्रयोग प्रथमच केला जात असून कैदी व त्यांचे कुटुंबीय यांना तुरुंगातच सामन्यासाठी प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यासाठी कोच नेमला गेला आहे.

तुरुंगाचे अतिरिक्त महानिरीक्षक राजकुमार या संदर्भात म्हणाले जेल मध्ये शिक्षा भोगत असताना कैद्याच्या मनावरही ताण येत असतो. तो दूर करणे हा या मागचा उद्देश आहे. कैदी आपली मुले, वडील, भाऊ यांच्यासोबत सामना खेळतील. त्यासाठी ज्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांनी तयारी दाखविली त्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्रत्येक जेल मधील कैद्यांनाहि संधी दिली जाणार आहे. हा सद्भावना सामना आहे व दिल्ली सॉकर असोसीएशन त्यासाठी रात्रंदिवस तयारी करत आहे. हा सामना प्रोफेशनल पातळीवर खेळविला जाणार आहे.

व्हीएस न्यूज - सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका सुनावणीदरम्यान आरक्षणासंदर्भात व्यक्तीच्या जातीत बदलत करता येत नाही तसेच ती विवाहानंतरही बदलू शकत नसल्याचे मत नोंदवले आहे. २१ वर्षांपूर्वी केंद्रीय विद्यालयात मागासवर्गीय कोट्यातून सवर्ण समाजातील एक महिला शिक्षिका म्हणू रुजू झाली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिची ही नियुक्ती रद्दबातल ठरवली होती. त्यानंतर तिने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वरिष्ठ न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे मत नोंदवले आहे. ही सुनावणी न्या. अरुण मिश्रा आणि एम. एम. शंतनागौदर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. संबंधित महिला ही अगरवाल कुटुंबात जन्मली असून ही जात सर्वसाधारण प्रवर्गात मोडते. पण तिचा पती हा मागासवर्गीय समाजातील असल्याने तिला लग्नानंतर मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र कसे काय मिळू शकते, हे बेकायदा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

वीस वर्षांच्या सेवेनंतर सध्या उपप्राचार्य पदावर या प्रकरणातील शिक्षिका कार्यरत होती. पण ही शिक्षिका कथित उच्च जातीत जन्मलेली असताना मागासवर्गीय व्यक्तीबरोबर तिने लग्न केल्यानंतर तिची जात बदलू शकत नसल्यामुळे तिला आरक्षणाचे फायदे घेता येणार नाहीत, अशी तक्रार तिच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.