व्हीएस न्यूज - आम्हाला महाराष्ट्रात रहायचे नाही, तुमच्या राज्यात आमच्या गावांचा समावेश करून घ्या, अशी विनंती करणारे पत्र सीमा भागातील काही गावकऱ्यांनी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहले आहे. वाचताना थोडा धक्का बसेल पण हे खरे आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील सीमा भागात राहणाऱ्या धर्माबाद तालुक्यातील ग्रामस्थांनी येथील गावांचा समावेश तेलंगणा राज्यात करण्याची मागणी केली आहे. सीमा भागातील या गावातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकार काहीच प्रयत्न करत नसल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेलंगणा राज्यात शेतकऱ्यांसाठी अनेक चांगल्या योजना आहेत. जर या गावांचा समावेश तेलंगणा राज्यात झाला तर त्या योजनांचा फायदा आम्हाला देखील घेता येईल, असे येथील लोकांना वाटते. तेलंगणामधील के.चंद्रशेखर राव सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक चांगल्या योजना तयार केल्या आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्याला प्रत्येक हेक्टरसाठी वर्षाला 8 हजार रुपये दिले जातात.

केसीआर सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज देखील माफ केले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला 24 तास मोफत वीज दिली जाते आणि प्रत्येक शेतकऱ्याचा 5 लाख रुपयांचा विमा सरकारने उतरवला आहे.

धनाबाद तालुक्यातील सरपंच असोशिएशनचे अध्यक्ष बाबूराव पाटील कदम यांनी देखील येथील गावांचा समावेश तेलंगणामध्ये करावा अशी मागणी केली आहे. तर तालुक्यातील बबली गावाच्या सरपंचांनी टीआरएसच्या खासदार कविता यांची भेट घेऊन या गावांचा समावेश तेलंगणा राज्यात करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे खासदार कविता जेव्हा निझामाबाद येथे शेतकऱ्यांना तेलंगणा सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचे वाटप कर होत्या तेव्हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आमचा समावेश तेलंगणा राज्यात करा अशी मागणी केली.

व्हीएस न्यूज - औरंगाबाद दंगलीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी भेट न घेतल्याने मुस्लिम आमदारांनी मंत्रालयाच्या दारात ठिय्या मांडला. मुख्यमंत्र्यांना पालघर निवडणुक प्रचारासाठी वेळ मिळतो मात्र औरंगाबाद दंगलीसंदर्भात भेट घेण्यासाठी वेळ नसल्याचा आरोप आमदारांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी वेळ न दिल्याने वारिस पठाण, इम्तियाज जलील, अब्दुल सत्तार, अबू आझमी यांनी मंत्रालयाच्या दारातच ठिय्या आंदोलन केले.

औरंगाबाद शहरात अनधिकृत नळ कनेक्शन तोडण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादातून दोन गट तुफान हणामारी झाली होती आणि त्यातून हिंसाचार झाला होता. शहरातील मोतीकारंजा परिसरात दोन गटात तलवारी, चाकूसह शुक्रवारी रात्री भिडले. जमावाने शहागंजमध्ये केलेल्या जाळपोळीत एकाचा तर पोलिसांच्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला. दगडफेकीत अनेक नागरिकांसह पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी देखील जखमी झाले आहेत.

 व्हीएस न्यूज - अनेक राजकीय घडामोडीनंतर जनता दल सेक्युलरचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी बुधवारी (दि. २३ मे) कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. विशेष म्‍हणजे या शपथविधी सोहळ्याला राष्‍ट्रवादी काँग्रेसेचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्‍थित राहणार आहेत. कुमास्‍वामी यांनी शपथविधी सोहळ्यासाठी शरद पवार यांना निमंत्रण दिले आहे.

कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यादिवशी विरोधी पक्ष जोरदार शक्तिप्रदर्शन करणार आहेत. देशभरातील प्रमुख १७ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना कुमारस्‍वामी यांनी शपथविधी सोहळ्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. या निमंत्रणात शरद पवार यांचाही समावेश आहे. कुमारस्‍वामी यांचे निमंत्रण स्‍वीकारून ते शपथविधी सोहळ्यास उपस्थित राहणार असल्‍याचे वृत्‍त आहे.

कुमारस्वामी यांनी मायावती यांनाही निमंत्रण दिले आहे. त्‍यामुळे मायावतीही बुधवारी या शपथविधीला येणार आहेत. कुमारस्वामी यांनी मार्क्सवादी तसेच भाकपा नेत्यांनाही निमंत्रण दिले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, तामिळ अभिनेते रजनीकांत, सीताराम येचुरी हेही नेते शपथविधीला हजर राहणार असल्‍याची चर्चा आहे. दरम्‍यान, हिंदू महासभेने कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यावर अनिश्चिततेचे सावट तयार झाले आहे. हिंदू महासभेने कुमारस्वामी यांचा शपथविधी सोहळा संविधानाला धरून नाही, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

व्हीएस न्यूज - महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर अन्याय्य कर लादल्यामुळे देशात इंधनाच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. देशात सर्वात महाग पेट्रोल मुंबईत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार इंधनावर अवाजवी कर आकारणी करून जनतेची लूट करत आहेत. इंधनावरील हे अन्यायी कर आणि अधिभार तात्काळ कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना चव्हाण म्हणाले, मोदी आणि फडणवीसांनी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन लोकांची मते घेतली व सत्ता मिळवली. पण सत्तेवर बसल्यावर इतर आश्वासनांप्रमाणेच महागाई कमी करण्याच्या आश्वासनाचाही त्यांना सोयीस्कर विसर पडला आहे. महागाई कमी करणे तर दूरच; उलटपक्षी इंधनावर अन्याय्य कर व अधिभार लादून सर्वासमान्यांची लूटमार करत आहे. सध्या देशपातळीवर महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर सर्वाधिक आहेत. नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर १६ मे २०१४ रोजी जागतिक पातळीवर १०८ डॉलर प्रति बॅरल असलेले कच्च्या तेलाचे दर आज ७५ डॉलर प्रति बॅरल इतके कमी झाले आहे.

परंतु, पेट्रोल-डिझेलचे दर मात्र आज २०१४ च्या दरापेक्षा अधिक तर आहेतच, शिवाय या दरांनी आता उच्चांकी पातळी गाठली आहे. मुंबईत आजचा पेट्रोलचा दर ८४.४० रूपये प्रति लिटर इतका आहे. देशातील सर्वात महाग पेट्रोल मुंबईत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र व राज्य सरकारने मिळून टाकलेला कराचा प्रचंड बोझा आहे. पेट्रोलच्या किंमतीचा विचार केल्यास त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारने लावलेल्या विविध करांमुळे द्यावी लागते. डिझेल बाबत हे प्रमाण ४० टक्क्यांहून जास्त आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील अन्यायी कर व अधिभार रद्द करून इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक सुमारे तीन आठवडे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थीर ठेवल्या. परंतु, निवडणूक संपताच दररोजच दरवाढ सुरू असून, यातून केंद्र सरकारची देशाची दिशाभूल व फसवणूक करण्याची मानसिकता अधोरेखीत होते, अशीही टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली.

व्हीएस न्यूज - बीएस येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभेबाहेर काँग्रेस व जेडीएसनं आनंद साजरा केला. ''आमच्याकडे बहुमत नाही, त्यामुळे मी माझ्या पदाचा राजीनामा देतो आहे'', असं म्हणत येडियुरप्पा यांनी विधानसभेत आपण राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे येडियुरप्पा अवघ्या अडीच दिवसांचे मुख्यमंत्री ठरले आहेत.

येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासहीत भाजपावर हल्लाबोल चढवला.

व्हीएस न्यूज - राज्यातील संरक्षण दलाच्या जमिनीसंदर्भातील समस्या तसेच इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहिल. लष्कर,हवाई दल व नौदलाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींची नोंदणी करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा टास्कफोर्स तयार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. संरक्षण दलाच्या जमिनींवरील अतिक्रमण व इतर समस्या संदर्भात शुक्रवारी संरक्षण मंत्री सीतारामन आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यावेळी संरक्षण खात्याच्या जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे, पुणे विमानतळाची धावपट्टी वाढविणे, कटक मंडळातील (कँन्टोन्मेंट) नागरिकांना राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणे,राज्य शासनाच्या प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी यासंदर्भात चर्चा झाली.

संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य शासन नेहमची प्राधान्य देईल. राज्यातील कटक मंडळांच्या क्षेत्रात राहणार्‍या नागरिकांना राज्य व केंद्राच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने राज्य शासन करेल. तसेच लष्कर,हवाई दल व नौदलाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संरक्षण मंत्रालयाच्या विविध प्रश्‍नांसंदर्भात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून ते सोडविण्यासाठी राज्य शासन सहकार्य करत असल्याचा आनंद आहे. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्रालय सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्रीय संरक्षण सचिव संजय मित्रा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांच्यासह केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय व तीनही दलातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

व्हीएस न्यूज - डॉक्टरांवर वाढणारे हल्ले थांबता थांबत नाहीत. मार्च महिन्यापासून आत्तापर्यंत मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नागपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात डॉक्टरांवर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी हल्ला केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ताजी घटना मुंबईच्या सर जे. जे. रुग्णालयात घडली.

सर जे. जे रुग्णालय प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी रुग्णालयाच्या वॉर्ड क्रमांक ११ या सर्जरी वॉर्डमध्ये सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. दोन निवासी डॉक्टरांना रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून ज्युनियर मारहाण करण्यात आली तर रुग्णालयाची तोडफोडही करण्यात आली.

मुंबईच्या सर जे.जे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर म्हणाले, “शनिवारी सकाळी सात वाचण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. दोन ज्युनियर निवासी डॉक्टरांना नातेवाईकांनी मारहाण केली आणि रुग्णालयाची तोडफोड केली. या प्रकरणी जे जे मार्ग पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. ही घटना दु:खद असून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

व्हीएस न्यूज - बोपय्या विधानसभेचे अध्यक्ष असण्यावर कोणताच आक्षेप नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून भाजपला दिलासा मिळाला आहे. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजप आमदार के. जी. बोपय्‍या यांची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली. परंतु, या निवडीलाही काँग्रेसने सर्वोच्‍च न्यायालयात आव्‍हान दिले. यावर दोन्ही बाजुंनी युक्तिवाद झाल्यानंतर सर्वात ज्येष्‍ठ आमदाराला विधानसभा अध्यक्ष म्‍हणून नियुक्‍तीचे आदेश देऊ शकत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

कर्नाटकात बोपय्या यांच्या हंगामी विधानसभा अध्यक्षपदी नियुक्तीवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. यावर सुनावणीवेळी आर. व्‍ही. देशपांडे यांची ज्येष्ठता भाजपकडून डावलण्यात आली असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. मात्र, हा युक्तिवाद फेटाळून लावत जेष्ठता वयानुसार नाही तर कार्यकाळानुसार ठरवली जाते असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. आता हंगामी अध्यक्ष भाजपचाच राहणार असल्याने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी येडियुरप्पा यांना फायदा होऊ शकतो.

बोपय्या विधानसभेचे माजी सभापती -

62 वर्षीय बोपय्या कर्नाटक विधानसभेचे माजी सभापतीदेखील आहेत. बोपय्या हे येडियुरप्पा यांच्या नजीकचे मानले जातात. बोपय्या पाच वेळा आमदार झाले आहेत. भाजपचे नेते प्रकाश जावडेकर यांनी बोपय्या यांची नियुक्‍ती नियमानुसारच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 2008 सालीही त्यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती आणि त्यावेळी त्यांचे वय आजच्यापेक्षा 10 वर्षांनी कमी होते, याकडेदेखील जावडेकर यांनी लक्ष वेधले आहे. 2010 साली येडियुरप्पा यांच्यावर खाण घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. त्यावेळी बंडखोरी केलेल्या 11 आमदारांना बोपय्या यांनी अपात्र ठरवले. त्यांच्या या निर्णयामुळे येडियुरप्पा सरकार अविश्‍वासदर्शक ठरावातून बचावले होते. मात्र, बोपय्या यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.

हंगामी अध्यक्ष म्हणजे काय? -

विधानसभेच्या स्थायी सभापतींची नियुक्‍ती होत नाही, तोपर्यंत हंगामी अध्यक्षांच्या नियुक्‍ती राज्यपालांकडून केली जाते, त्यालाच प्रोटेम स्पीकर असे म्हणतात. प्रोटेम स्पीकर निवडून आलेल्या आमदारांना शपथ देतात. त्यानंतर बहुमताच्या चाचणीस प्रारंभ होतो.

व्हीएस न्यूज - आसाममधील एका भाजप आमदाराला आणि त्याच्या कुटुंबाला न्यायालयात भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करा, अशी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. संशयित नागरिक असल्याच्या कारणावरुन नोटीस पाठवल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. बरखोला मतदारसंघाचे आमदार किशोर नाथ, त्यांची पत्नी आणि चार भाऊ यांच्यासह एका नातेवाईकाला नोटीस पाठवली आहे.

न्यायालयाने पाठवलेल्या नोटीसीनुसार, किशोर नाथ आणि त्यांचे कुटुंबातील सदस्यांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच न्यायालयात भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करा असेही म्हटले आहे. यावर आमदार किशोर नाथ यांनी आपण भारतीय असून नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. याबाबतची माहिती आमदार नाथ यांनी आसामच्या विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे.

माझ्या कुटुंबातीत सर्व भारतीय नागरिक आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे न्यायालयात सादर करु असे आमदार नाथ यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या सांगण्यावरुन त्यांना नोटीस पाठवण्यात आल्याचा आरोपही नाथ यांनी केला आहे.

नागरिकत्व संशोधन अधिनियम २०१६ नुसार आसाममधील संशयित नागरिकांची चौकशी केली जाते. या अधिनियमाला आसामच्या नागरिकांचा विरोध आहे. १९७१ ला बांगलादेशातून भारतात आलेल्या नागरिकांना परत पाठवण्याचा नियम यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा नियम आसामच्या सामंजस्य कराराच्या विरोधात असल्याची भावना लोकांमध्ये आहे.

व्हीएस न्यूज - विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने भाजपच्या बी.एस.येडीयुरप्पा यांनी तिसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. येडीयुरप्पा यांनी विधानभवनात आमदारांसमोर भाषण केले. यावेळी बोलताना ते भावूक झाले होते.

कर्नाटक कोणाचे यावरून सुरू असलेली रस्सीखेच येडीयुरप्पांच्या राजीनाम्यानंतर थांबली आहे. राज्यात आता काँग्रेस आणि जेडीएसचे सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जेडीएसचेड कुमारस्वामी कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री होतील.

या आधी सात दिवसांचे मुख्यमंत्री आणि आता ते ३ दिवसांचे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. याआधी २००७ मध्ये त्यांनी सातव्या दिवशी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

कर्नाटकमध्ये पहिल्यांदाच अशी स्थिती निर्माण झाली नाही. नोव्हेंबर 2007मध्ये भाजपने जेडीएस सोबत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पण ऐनवेळी कुमारस्वामी यांनी भूमिका बदलल्यामुळे येडियुरप्पा यांना सात दिवसात राजीनामा द्यावा लागला होता

व्हीएस न्यूज - बेकायदेशीर रित्या तलवारी बाळगणाऱ्या अनिल शिंदे नामक इसमाला सुपा पोलीसांनी अटक केली आहे.सूपा पोलिसांनी अनिल शिंदे कडून दोन तलवारी बारामद करून त्याच्यावर गुन्हे क्र - १२//२१०८ भारतीय हत्यार अधिनियम ४/२५ व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला.

दिनांक १९/०५/२०१८ रोजी सुपा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पाटील यांना विठ्ठल नगर सुपा येथे अनिल शिंदे हा विनापरवाना हत्यार बाळगत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली असता त्वरित सापळा रचून पळून जाण्याच्या तयारीत असणाऱ्या शिंदेला जागीच अटक करण्यात आली.आरोपीच्या घराची झडती घेताना घरातून २५ इंच आणि २२ इंच लांब व धार असलेल्या दोन तलवारी जप्त करण्यात आल्या .

सादर कारवाई रंजनकुमार शर्मा पोलीस अधिक्षक अहमदनगर , घनश्याम पाटील अप्पर पोलीस अधिक्षक अहमदनगर, अक्षय शिंदे सह. पोलीस अधिक्षक अहमदनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुपा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पाटील, पो.हे.कॉ. बबन मखरे, पो.ना.खंडेराव शिंदे , पो.कॉ.यशवंत ठोंबरे , बाळू चाबुकस्वार, सुरेश मुसळे,म. पो.ना. शबाना तांबोळी यांनी केली.

व्हीएस न्यूज - बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी तुरुंगात असलेले छगन भुजबळ यांना अखेर मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर झाल्याने भुजबळ यांचा तुरुंगातून पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी ते तुरुंगातून बाहेर येतील, अशी माहिती सूत्रांनी आहे.

महाराष्ट्र सदन, इंडिया बुल्स आदी प्रकरणांत काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल असलेल्या तीन गुन्ह्याप्रकरणी राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना सक्तवसुली महासंचालनालयाकडून (ईडी) १४ मार्च २०१६ रोजी अटक करण्यात आली होती. भुजबळ यांची मुंबईतील ईडीच्या मुख्यालयात चौकशी सुरू होती. छगन भुजबळ यांनी आपण चौकशीत सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले होते मात्र, सरकारकडून सुडाचे राजकारण होत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला होता.

भुजबळांसह १७ जणांवर आरोपपत्र

महाराष्ट्र सदन, इंडिया बुल्स या व्यवहारातून भुजबळ कुटुंबीयांना मिळालेल्या ८७० कोटी रुपयांबाबत महासंचालनालयाकडून चौकशी सुरू आहे. छगन भुजबळांसह त्यांचा मुलगा पंकज आणि समीर यांच्यासह १४ जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

जामीन मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे तो त्यांना मिळाला आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी दिली आहे. आमचे नेते भुजबळ यांच्या संपर्कात होते असे ते म्हणाले. सरकारनं त्यांना जामीन मिळू नये असा खूप प्रयत्न केल्याचे सांगताना अखेर कायद्यानुसार त्यांना जामीन मिळाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

भुजबळ यांना एका प्रकरणात जामीन मिळाला होता, व दुसऱ्या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला नव्हता. कालिना भूखंड घोटाळाप्रकरणी त्यांना जामीन मिळाला होता, मात्र आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी जामीन मिळाला नव्हता, तो ही आता मिळाल्यामुळे त्यांचा कारागृहबाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भुजबळ हे बडे व्यक्तीमत्त्व असल्यामुळे त्यांना जामीन मिळाला तर ते पुराव्यांमध्ये फेरफार करू शकतात असा दावा सरकारी वकिलांनी केला होता, मात्र तो मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानला नाही व त्यांना जामीन दिला आहे.