व्हीएस न्यूज - तळेगाव दाभाडे व मावळ परिसरात सोन्याच्या बिस्किटाचे आमिष दाखवून बनावट बिस्किटे देऊन फसवणूक करणाऱ्या तळेगाव दाभाडे येथील 'सोन्याचे बिस्किट गँग'च्या प्रमुखासह सात जणांवर मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली होती. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालय कार्यान्वित झाल्यानंतरची ही पहिली मोक्का कारवाई , या लोकांकडून कोणाची फसवणूक झाली असल्यास आयुक्त कार्यालयात संपर्क करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले होते.
तळेगाव दाभाडे पोलिस स्टेशनमध्ये सोन्याच्या बिस्किट गँगवर विविध सात गुन्हे दाखल आहेत. गँगप्रमुख प्रकाश साळवे व त्याच्या गँगमधील इतर सहा जण तळेगाव दाभाडे व परिसरात सोन्याचे बिस्किट देण्याचे आमिष दाखवून फसवणुकीच्या उद्देशाने बनावट बिस्किटे देण्याचा प्रकार करीत होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे झाले होते.
आयुक्तालय कार्यान्वित झाल्यानंतर गंभीर स्वरूपाचे आणि एकाच प्रकारे वारंवार गुन्हे दाखल करण्याऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी दिले होते. या आदेशानंतर माहिती संकलित होताच या गँगवर मोक्कांतर्गत कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त मकरंद रानडे, उपायुक्त नम्रता पाटील, सहायक आयुक्त गणपत माडगूळकर यांनी आयुक्तांकडे दिला होता. त्यानंतर आयुक्त पद्मनाभन यांनी कारवाई करण्यास परवानगी दिली होती.
परंतु सत्रन्यायालयाने ( दि.३) यातील आठ महिन्यांपासून कारागृहात बंद असलेला आरोपी तेजस प्रकाश साळवे याचा जमीन मंजूर केला आहे. सदर प्रकरणी न्यायालयात अॅड.राजेश रणपिसे यांनी आरोपी तेजस साळवे ची बाजू मांडली. ॲड.राजेश रणपिसे यांनी आरोपी साळवे च्या बाजूने केलेला युक्तिवाद न्यायाधीश ए.एन.सिरसिकर यांनी ग्राह्य धरून जमीन मंजूर केला.
शहर कॉंग्रेसची समन्वय बैठक मोशी प्राधिकरण येथे संपन्न
व्हिएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूकांना सामोरे जात असताना कॉंग्रेसचे सर्व आजी - माजी नगरसेवक, आजी - माजी पदाधिकारी, सर्व ज्येष्ठ व युवक कार्यकर्ते, महिला पदाधिकारी यांना विश्वासात घेऊन काम करणार आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच शहर कॉंग्रेसच्या पदाधिका-यांची निवड नियुक्ती करण्याचे नियोजन आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेवर कॉंग्रेसचा झेंडा फडकाविण्याचे ध्येय ठेवून पक्ष वाढीसाठी सर्वांनी एक दिलाने काम करु या असे आवाहन पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
रविवारी (दि. 12 डिसेंबर) शहर कॉंग्रेसची समन्वय बैठक डॉ. कैलास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मोशी प्राधिकरण येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रदेश कॉंग्रेसचे सचिव गौतम आरकडे, माजी महापौर कविचंद भाट, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष डॅा. पी. बी. कुंभार, महाराष्ट्र प्रदेश पर्यावरण सेलचे अध्यक्ष अशोक मोरे, ज्येष्ठ नेत्या निगार बारसकर, शामला सोनवणे, शहर युवक अध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, काँग्रेस सेवा दलाचे शहराध्यक्ष विरेंद्र गायकवाड, एनएसयुआयचे माजी प्रदेश अध्यक्ष मनोज कांबळे, उपाध्यक्ष उमेश खंदारे, माजी नगरसेवक विश्वास गजरमल, अख्तर चौधरी, अल्पसंख्यांक विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह वालिया, एनएसयूआयचे शहराध्यक्ष डॉ. वसीम इनामदार, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती अभिमन्यू दहितुले, महिला नेत्या छायाताई देसले, नंदाताई तुळसे, शोभा पगारे, कमला श्रोत्री, ज्येष्ठ नागरिक सेलचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मण रुपनर, सुनिल राऊत, अबूबक्र लांडगे, मल्याळी समाज नेते के. एम. रॉय, के. हरी नारायणन, विश्वनाथ जगताप, आनंदराव फडतरे, आदम पटेल, शब्बीर इनामदार, इरफान शेख, याकूब इनामदार, बाबा बनसोडे, हिराचंद जाधव, निखिल भोईर, ज्ञानेश्वर मलशेट्टी, आबा खराडे, सतिश भोसले, किरण नढे, इस्माईल संगम, नयन पालांडे, रवी नांगरे, प्रकाश पठारे, किरण खाजेकर, प्रा. संजय पवार, वामन ऐनिले, अमर नाणेकर, अक्षय शहरकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, मागील पाच वर्षांतील महानगरपालिकेतील भाजपाच्या भ्रष्ट कारभारावर सर्व सामान्य जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या नाराजीचा उद्रेक मतदार मतपेटीतून व्यक्त करतील. यासाठी आपण सर्वांनी कॉंग्रेसची ध्येय धोरणे मतदारांपुढे घेऊन जाऊ.
शेतक-यांनी एकजुटीने ज्या प्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हुकूमशाहीला पायबंद घालण्यासाठी वर्षभर आंदोलन करुन पंतप्रधानांना माघार घेण्यास भाग पाडले. त्याच प्रमाणे आपण सर्वजण एकजूटीने महानगरपालिकेतील भाजपाची सत्ता उलथून टाकू. या निवडणूकीत कोणाबरोबर आघाडी करायचे ते वरिष्ठ ठरवतील. कार्यकर्त्यांनी पक्ष वाढीसाठी काम करावे. कॉंग्रेस पक्ष नेहमीच उपेक्षित, वंचित समाज आणि सर्व जाती धर्मातील नागरीकांना न्याय देणारा पक्ष आहे. भाजपाच्या चुकीच्या धोरणामुळे समाजातील सर्व घटक त्रस्त आहेत. आता कॉंग्रेसला पक्ष वाढीसाठी अनुकूल वातावरण आहे असेही डॉ. कैलास कदम म्हणाले.
आगामी निवडणूकीसाठी इच्छुक असणा-या कार्यकर्त्यांनी आपली नावे द्यावीत, कार्य अहवाल द्यावा तसेच निवडणूक विभागाने तयार केलेल्या प्रभाग रचना आराखड्यावर योग्य वेळी आक्षेप, हरकती घ्याव्यात असेही या बैठकीत ठरले. प्रदेश कॉंग्रेसचे सचिव गौतम आरकडे म्हणाले की, डॉ.
कैलास कदम यांच्या माध्यमातून शहराला सर्वसमावेशक नेतृत्व मिळाले आहे. त्यांच्या नियुक्तीपासून पक्ष संघटनेत नवचैतन्य आले आहे. शहर कार्यकारिणी करताना सर्व जाती धर्मातील, ज्येष्ठ, महिला, युवक, युवतींना, कामगारांना संधी देण्यात येईल. नरेंद्र बनसोडे, विश्वास गजरमल, मनोज कांबळे, वसिम इनामदार, शामला सोनवणे, निगार बारसकर, कविचंद भाट आदींसह या बैठकीत सर्व उपस्थितांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. सुत्रसंचालन अभिमन्यू दहितुले आणि आभार उमेश बनसोडे यांनी मानले.
व्हिएस न्यूज - पिंपरी चिचंवड (प्रतिनिधी) पाणीपुरवठा विभागाच्या टेंडर, टक्केवारीमध्ये स्वारस्य दाखविणा-या भाजपच्या भ्रष्ट कारभारामुळे पिंपरी चिंचवडकरांना पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी शहरवासीयांचे पाणी रोखून त्यांना वेठीस धरू नये. अन्यथा सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिला आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. या संदर्भात पाणी समस्या वाढविण्यास सत्ताधारी भाजप जबाबदार असल्याचे सांगताना संजोग वाघेरे पाटील पुढे म्हणाले की, मागील तीन वर्षांपासून शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. नागरिक, विरोधी पक्षाचे नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधींमार्फत सातत्याने दररोज पाणीपुरवठा करण्याची मागणी होते. तरीही सत्ताधारी आणि प्रशासनाला दररोज पाणीपुरवठा करता आलेला नाही.
एकीकडे शहरात दररोज पाणीपुरवठा होत नसताना दुसरीकडे दिवसाआड पाणी देखील नागरिकांना सुरळित दिले जात नाही. शहराच्या विविध भागात मागील काही दिवसांपासून विस्कळित पाणीपुरवठा होत आहे. वेळी अवेळी नागरिकांना पाणी सोडले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळात २४ पाणीपुरवठा देण्याचे नियोजन सुरू केले होते. परंतु, भाजप सत्तेत आल्यानंतर या नियोजनात पाणी फेरले गेले. सत्ताधारी भाजपच्या कारभा-यांना पाच वर्षात विस्कळीत पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न निकाली काढता आलेला नाही. भरमसाठ कामे काढून सल्लागार, ठेकेदारांवर खर्च करण्याला त्यांच्यामार्फत प्राधान्य दिले गेले. त्यांच्या कार्यकाळात संपूर्ण शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा कायम आहे. शहरातील नव्याने झालेल्या शेकडो बांधकामांना पाणी देण्यास महापालिका असमर्थ आहे.
आंद्रा, भामा आसखेड धरणाचे पाणी आरक्षित करून ते शहरात आणण्याचे नियोजन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून सुरु झाले. भाजपला त्या प्रकल्पाचे देखील नियोजन करता आलेले नाही. भाजपच्या पदाधिकारी आणि कारभारी आमदारांकडून केवळ कामांची पाहणी करून महिना दोन महिन्यात शहराला पाणी मिळेल, अशा वल्गना सतत केल्या जात आहेत.
परंतु, या कामाला गती देण्यासाठी काही करताना ते दिसत नाहीत. केवळ भुलथापा मारून, जनतेची दिशाभूल करून पाणीपुरवठ्यासाठी सत्ताधा-यांनी जनतेला वेठीस धरण्याचे काम केले आहे. ते थांबवावे आणि शहराला दररोज सुरळित पाणीपुरवठा करावा, अन्यथा त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस बोंबाबोंब आंदोलन करणार आहे, असे संजोग वाघेरे पाटील यांनी म्हटले आहे. –
दिवसाआड पाणी, हेच भाजपचं शहर परिवर्तन
पिंपरी चिंचवड शहरात सुरळित पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी नियोजन करण्यात सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकाळात प्रश्न अपयशी ठरले आहे. भाजपने स्मार्ट सिटी आणि शहर परिवर्तन कार्यालयाच्या माध्यमातून मूलभूत सोयी-सुविधा सक्षम करण्याचा दावा केला होता. स्मार्ट सिटीच्या कामांवर कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. तर, शहर परिवर्तन कार्यालयाच्या नावाखाली सुमारे १३ कोटींचा खर्च केवळ सल्लागारावर केल्याची माहिती आहे. पाच वर्षापूर्वी दररोज असणारा पाणीपुरवठा भाजपने दिवसाआड केला, हेच परिवर्तन भाजपनं करून दाखवलं, अशी बोचरी टीका वाघेरे पाटील यांनी केली.
व्हीएस न्यूज - सावित्रीबाल फुले यांनी पुण्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली, त्यामुळे पुण्यातील या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्क पार्कमध्ये महिला उद्योजकांनी त्यांचे कार्य दाखवणे अत्यंत समर्पक आहे ,असे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. पीयूष गोयल यांनी आज पुणे विद्यापीठातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्कला भेट दिली.
महाराष्ट्रात स्टार्ट-अप संस्कृतीचे नेतृत्व महिलांनी करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत "आपण उद्योजकीय चौकट जिवंत ठेवली पाहिजे," असे ते म्हणाले. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागामध्ये स्टार्ट-अपमध्ये कार्यक्षेत्राचा भाग म्हणून नोंदणीकृत 46 टक्के एककांमध्ये महिला भागीदार आहेत त्याचप्रमाणे श्रेणी 2 आणि श्रेणी 3 शहरांचा स्टार्टअप्समध्ये 45 टक्के वाटा आहे, ही बाब उत्साहवर्धक आहे .” असे त्यांनी सांगितले.
इनक्यूबेटरची तुलना पालकांशी करताना मंत्री म्हणाले की, हे दोघेही मार्गदर्शक आणि समर्थक असून त्यांची स्टार्ट-अप्सना गरज आहे.“आज आपल्याकडे संपूर्ण भारतभर स्टार्टअप कार्यक्षेत्र आहे. भारतात 50000 पेक्षा जास्त स्टार्ट अप्स नोंदणीकृत असून हे जगातील तिसरे सर्वात मोठे स्टार्ट अप कार्यक्षेत्र आहे'', असे ते म्हणाले.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागामध्ये केलेल्या नोंदणीनुसार पुण्यात 3200 तर मुंबईत 3274 स्टार्ट-अप्स आहेत, अशी माहिती देत मंत्र्यांनी पुणे-मुंबईमधील ही निकोप स्पर्धा सुरू ठेवावी, अशी सूचना केली. पुण्यात असलेले उद्योग, माहिती आणि तंत्रज्ञान तसेच उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थांमुळे स्टार्ट-अपला पाठबळ देण्यात पुण्याच्या अनोख्या योगदानाचे वर्णन करत गोयल म्हणाले की, स्टार्ट-अप कार्यक्षेत्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याची वेळ आली आहे. स्टार्ट-अप्सच्या भरभराटीसाठी, अकादमी, उद्योग आणि संशोधन यांच्या सहकार्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
भारतातील 79 युनिकॉर्नपैकी 4 पुण्यातील आहेत ही आनंददायी बाब आहे, असे ते म्हणाले. पुणे विद्यापीठातील विज्ञान तंत्रज्ञान पार्कमध्ये 153 स्टार्ट अप्स आहेत. आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्कमध्ये दिव्यांग लोकांसाठी दाखवण्यात आलेले काही नवनवीन शोध उत्कंठावर्धक होते हे लक्षात घेऊन,शेतकरी, दिव्यांग आणि गरीबांसाठी आणखी नवनवीन संशोधन केले जाईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे उद्योगांची प्रगती नेहमीच खुंटते यावर भर देत मंत्र्यांनी साठ आणि सत्तरच्या दशकात सरकारी हस्तक्षेपामुळे औद्योगिक प्रगती खुंटल्याचे उदाहरण दिले. आज कोणताही युनिकॉर्न केवळ सरकारी पाठिंब्याच्या आधारे या स्थितीपर्यंत पोहोचला नसता, असे ते म्हणाले.
स्टार्ट-अपची रचना उद्योजकांनी तयार केली असेल आणि सरकार केवळ सहाय्यासाठी सुविधा देण्याच्या स्वरूपात असेल तरच पुढे जाण्याचा मार्ग सुकर होईल, असे त्यांनी सांगितले.
कोवॅक्सिनसारखे काही उपक्रम हे सरकार आणि उद्योग सहकार्याचे उत्तम उदाहरण आहेत असे त्यांनी सांगितले. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना गोयल म्हणाले की, भारतासमोर अब्जावधी समस्या असू शकतात परंतु या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीनें शेतकरी, दिव्यांग आणि गरीब यांच्यासाठी अत्यंत किफायतशीर उपायांसह अब्जावधी उद्योजकही आहेत.
पार्श्वभूमी
भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि पुणे विद्यापीठ यांनी संयुक्तपणे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उद्योजक पार्क, पुणे,स्थापन केले आहे. इतर विविध मंत्रालयांव्यतिरिक्त या पार्कला अलीकडेच स्टार्टअप इंडियाच्या बीजनिधी (सीड फंड) कार्यक्रमांतर्गत निधी देण्यात आला आहे.
स्टार्टअप इंडियाचा बीजनिधी (सीड फंड) कार्यक्रम हा वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम आहे आणि हा कार्यक्रम संपूर्ण भारतातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज आणि अॅग्रिकल्चर, पुणे चे प्रशांत प्रशांत गिरबाने, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू नितीन करमळकर, आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.
व्हीएस न्यूज - विद्यापीठाची पदवी प्राप्त केल्यानंतर स्नातकांनी आपल्या प्रदेशातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी तेथील भाषेत विज्ञान – तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास ती देशाची मोठी सेवा ठरेल आणि नव्या पिढीला त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या १८ व्या पदवीदान समारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला कुलपती डॉ.एस.बी. मुजुमदार, मुख्य संचालिका आणि प्र-कुलगुरू डॉ.विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ.रजनी गुप्ते, कुलसचिव डॉ.एम.एस.शेजुळ, परीक्षा नियंत्रक श्रद्धा चितळे आदी उपस्थित होते.
श्री.कोश्यारी म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात संशोधनासोबत सृजनशीलतेलाही महत्व आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला महत्व असलेल्या युगात मूल्याची जाण ठेवणेही महत्वाचे आहे. विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याचा आणि मूल्यांच्या विकासावरही भर द्यावा. नव्या शैक्षणिक धोरणात या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषेत देताना सोबत इंग्रजीचे शिक्षण दिल्यास त्यांचा विकास चांगल्याप्रकारे होईल. स्नातकांनी त्यासाठी प्रादेशिक भाषेत पुस्तके लिहिण्याचे काम केल्यास ती समाजाची मोठी सेवा ठरेल.
सिम्बॉयसिस विद्यापीठ विश्वबंधुत्वाचे प्रतीक आहे. एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी आपण जागतिक पातळीवर एकत्र येणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर प्रगतीची झेप घेताना विद्यार्थ्यांनी आपला देश, राज्य आणि गावाच्या प्रगतिकडेही लक्ष द्यावे. जगाच्या कल्याणाचा विचार करताना देशाच्या उत्कर्षाचा विद्यार्थ्यांनी प्राधान्याने विचार करावा. शैक्षणिक प्रगतीला विनयाची जोड दिल्यास आणि आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारल्यास जीवनात अधीक चांगले यश संपादन करता येईल, असे ते म्हणाले.
यावेळी केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा संदेश दाखविण्यात आला. ते म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुणवत्तेचा उपयोग देशाच्या उन्नतीसाठी करावा. विद्यार्थ्यांपुढे अनेक आव्हाने आहेत. मिळालेल्या ज्ञानाच्या आधारे त्यांनी या आव्हानांवर मात करीत यश संपादन करावे असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. डॉ.मुजुमदार म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्राला भारतीय चेहरा मिळाला आहे. भारतीय ज्ञानप्रवाहाचा शिक्षणात समावेश करताना ‘वसुधैव कुटुंबकम’ची भावनाही त्यात समाविष्ट आहे.
सिम्बॉयसिस विद्यापीठाने या धोरणानुसार वाटचाल सुरू ठेवली आहे. साहचर्य आणि स्वावलंबन हा विद्यापीठाचा आत्मा आहे. सर्व भेद बाजूला सारून वैश्विक भावनेचा संदेश देताना पर्यावरण संवर्धनासारख्या महत्वाच्या विषयावरही विद्यापीठाने लक्ष दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रीमती येरवडेकर यांनी प्रास्ताविकात संस्थेची माहिती दिली. डॉ. गुप्ते यांनी विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल सादर केला.
राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते विशेष प्राविण्य मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक आणि विविध पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, तसेच विद्यापीठ परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले.
व्हीएस न्यूज – एनेमिया मुक्त भारत यासाठी शासना अंतर्गत व मातृसेवा सेवाभावी संस्थे अंतर्गत व लोकनेते शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिबीर राबवण्यात आले.या शिबीराचे दीप प्रज्वलन करून विरोधी पक्षनेते विद्यमान नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले व तालेरा रुग्णालया अंतर्गत व मातृसेवा सेवाभावी संस्थे अंतर्गत सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचे रक्त तपासणी करण्यात आली.
माजी विरोधी पक्षनेते विद्यमान नगरसेवक विट्ठल उर्फ नाना काटे यांचा सन्मान ज्येष्ठ नागरिक व संस्थापक व संस्थापिका सुहास गोडसे व संस्कृती गोडसे यांच्या हस्ते करण्यात आला.तालेरा हॉस्पिटल च्या डॉ. विदया मुंडे व संस्थापक_ सुहास गोडसे व संस्कृती गोडसे यांचा सन्मान विट्ठल उर्फ नाना काटे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
यावेळी मातृसेवा सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक मानसी सुहास गोडसे , संस्थापिका संस्कृती गोडसे , तालेरा रुग्णालयाचे डॉ. विदया मुंडे व सर्व टीम उपस्थित होते. मातृसेवा सेवाभावी संस्था गेली अकरा वर्षापासून पिंपरी चिंचवड शहरात अंथरुणाला खिळलेल्या वृद्ध व असाह्य , निराधार लोकांसाठी कार्य करीत आहेत संपूर्ण गोडसे कुटुंबीयांनी हा सेवेचा वसा घेतला आहे.
आज संस्थेत आजी आजोबांनी संस्थेचे अतिशय कौतुक केले व समाधानी व आनंदी चेहरे पाहून समाधान मिळाले असे मत मा. विरोधी पक्षनेते विद्यमान नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांनी व्यक्त केले.
संस्थेच्या संस्थापिका संस्कृती गोडसे या पुण्यातील नामवंत रुग्णालय सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे कार्य करीत आहेत. परंतु त्यांनी स्वतः आपली संस्था सांभाळण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.या संस्थेमध्ये सध्या 18 अनाथ वयोवृद्ध नागरिक असून औंध येथेही 16अनाथ वयोवृद्ध अंध नागरिकांचा सांभाळ सध्या या संस्थे मार्फत केला जात आहे. त्यांना फिजिओथेरपी , मसाज देणे , चालवणे , मोटिवेट करणे , कौन्सिलिंग करणे , हरिपाठ , भगवदगीता , गाणी म्हणणे व सर्व वर्षभरातील सणवार त्यांच्यासोबत करीत आहेत.
व्हीएस न्युज - थेरगाव ,काळेवाडी परिसरातील मुस्लिम बांधवांच्या दफनभूमीसाठी जागा आरक्षित करून उपलब्ध करून द्यावी या मागणीसाठी कब्रस्तान संघर्ष समिती च्या माध्यमातून परिसरातील सर्व मस्जिद व घराघरांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरु असून मागील आठवड्याभरात २५-३० मॅरेथॉन बैठका ,कोपरा सभा घेऊन परिसर पिंजून काढण्यात आला.
यामध्ये वाकड , शेख वस्ती , काळा खडक , गुजर नगर ,डांगेचौक ,थेरगाव ,काळेवाडी ,कोकणेनगर ,पवनानगर ,पिंपळे निलख अशा अनेक ठिकाणी बैठका घेण्यात आल्या. शुक्रवारी काळेवाडी मधील जामा मस्जिद , अबू हुरेरा मस्जिद , मक्का मस्जिद काळेवाडी फाटा , पवनानगर मस्जिद या ठिकाणी बैठक संपन्न झाली .
सदर बैठकीत मुस्लिम बांधवांकडून यापूर्वी वेळोवेळी महापालिका प्रशासनाकडे दफनभूमीच्या जागेसाठी केलेल्या पत्रव्यवहारावर चर्चा झाली. दि. ६/१२/२०२१ रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांना दफनभूमीच्या मागणीसाठी पुन्हा नव्याने दिलेल्या निवेदनावर तात्काळ कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला .
या बैठकांमध्ये मुस्लिम बांधवानी आक्रमक पवित्रा घेत परिसरामध्ये मुस्लिम बांधवांची मयत झाल्यास त्या व्यक्तीचा मृतदेह दफन करण्यासाठी जागा नसल्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या परिसरामध्ये दफन करण्याचा इशारा दिला आहे.
सदर बैठकांसाठी मौलाना अलीम अन्सारी , हाजी गुलजार शेख , हाजी दस्तगीर मणियार ,कारी इकबाल ,मौलाना इस्लामऊद्दीन ,शाकीर शेख , युनूस पठाण , सिद्दीकभाई शेख हे सर्वजण मेहनत घेत असून परिसरातील युवकांचे मोठे सहकार्य लाभत आहे. प्रत्येक मस्जिदच्या परिसरात १० तरुणांचा एक गट नेमून देण्यात आला आहे. त्यांच्यामुळे परिसरातील मुस्लिम समाजामध्ये जनजागृती होत असून कब्रस्तान ची मागणी जोर धरू लागली असून घराघरात आंदोलनाचे वारे पोहचले आहे.
पालिका व पोलीस प्रशासनाने सदर प्रकरणी मुस्लिम बांधवांच्या भावनांचा उद्रेक होण्यापूर्वीच याची दखल घेऊन तात्काळ दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून मुस्लिम बांधवाना न्याय मिळवून द्यावा .
व्हीएस न्युज - नगरसेवक रवि लांडगे यांनी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना शुक्रवारी (दि. १०) निवेदन एक निवेदन दिले आहे. ज्यामध्ये भोसरी परिसरात वारंवार होणाऱ्या खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी व्हावा यासाठी भोसरीला वीजपुरवठा करणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवण्यासाठी हे निवदेन थेट अजित पवारांना दिलं.
त्यानंतर अजित पवार यांनी महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्याला तातडीने फोन करून भोसरीकरांची विजेची समस्या सोडवण्याचे आदेश दिले.
शुक्रवारी पिंपळेगुरवमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबीराला उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. त्यावेळी बिनविरोध नगरसेवक रवि लांडगे यांनी अजित पवार यांची भेट घेऊन भोसरीतील चक्रपाणी वसाहत, मोहननगर, धावडेवस्ती, भगतवस्ती व परिसराला भेडसावणाऱ्या विजेच्या समस्येबाबत निवेदन दिले.
भोसरीतील विजेची समस्या सुटावी म्हणून भोसरीकरांनी महावितरणवर मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र जमावबंदीचा आदेश लागू असल्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या विनंतीला मान देऊन मोर्चासाठी जमलेले हजारो नागरीक माघारी परतल्याचे रवि लांडगे यांनी अजित पवार यांना सांगितले.
त्यावेळी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी वीज समस्या सोडवण्यासाठी जुने मिनी बॉक्स व ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवण्याचे आश्वासन मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. या आश्वासनावर महावितरणकडून संथपणे कार्यवाही सुरू असल्याकडे रवि लांडगे यांनी अजित पवार यांचे लक्ष वेधले.
व्हीएस न्युज - मुस्लीम मतांचा वापर करून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सत्तेत आले. मात्र, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा येताच त्याच्यावर भाष्य करायला तयार नाहीत. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. ते, पिंपरी-चिंचवडमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन आज औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील हे तिरंगा मोर्चा घेऊन मुंबईत दाखल होत आहेत. त्या अगोदर त्यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरात त्यांच्याशी पत्रकारांशी संवाद साधला, यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
खासदार जलील म्हणाले की, हा मोर्चा २७ नोव्हेंबर रोजी होणार होता. मात्र, करोनाचे कारण देऊन प्रशासनाने परवानगी नाकारली. अन्यथा या पेक्षा मोठा वाहनांचा ताफा असता. २०१४ पासून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष हा मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी भाजपाकडे करत होते. तेव्हा, भाजपा सत्तेत होती. मग, आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सत्तेत आहेत. त्यांनी मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यायला हवं. पण ते यावर बोलायला तयार नाहीत. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. मुस्लीम समाजाच्या मतांवर राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस निवडून येतात. मुस्लीम समाज हा केवळ निवडणुकीपूरता ठेवायचा आहे का? असा प्रश्न खासदार जलील यांनी उपस्थित केला आहे.
आम्ही मुंबईला तिरंगा मोर्चा घेऊन जात असून मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावं हा आमचा मुद्दा आहे अस त्यांनी यावेळी नमूद केलं.
व्हीएस न्युज - राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२२-२३ च्या रुपये ६१९ कोटी १० लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत १२८ कोटी ९३ लक्ष रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ४५ कोटी ८३ लक्ष अशा एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, जि.प.अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ५४ कोटी १८ लक्ष, ग्रामीण विकास ८० कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३३ कोटी ६ लक्ष, ऊर्जा विकास ५१ कोटी १९ लक्ष, उद्योग व खाणकाम १ कोटी १७ लक्ष, परिवहन ११३ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा १६ कोटी २८ लक्ष, सामाजिक सामूहिक सेवा २१० कोटी ५६ लक्ष, सामान्य सेवा २८ कोटी ६९ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३० कोटी ९५ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ४ कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा विकास ७ कोटी, उद्योग व खाणकाम ३४ लक्ष, परिवहन ३० कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा ८३ कोटी ३१ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ६ कोटी २७ लक्ष, ग्रामीण विकास ४ कोटी ८५ लक्ष, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३ कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा विकास २ कोटी ९६ लक्ष, उद्योग व खाणकाम ३ लक्ष, परिवहन ६ कोटी ४२ लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा २० कोटी ७५ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी १ कोटी १५ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२१-२२ या वर्षात २८६ कोटी ८ लक्ष (४१.१६ टक्के), अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत २५ कोटी ८९ लक्ष (२०.०८ टक्के) आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ६ कोटी ९३ लक्ष (१५.६१ टक्के) निधी खर्च झाला आहे. मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी दिली. बैठकीत डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांसाठी प्रस्तावित कामांना मंजूरी देण्यात आली. बैठकीस आमदार महादेव जानकर, दिलीप मोहिते पाटील, अशोक पवार, संग्राम थोपटे, भिमराव तापकीर, राहूल कूल, माधुरी मिसाळ, संजय जगताप, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, अतुल बेनके, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जलजीवन मिशनच्या कामांना गती द्या-अजित पवार
जिल्ह्यातील जलजीवन कामांचे सर्वेक्षण वेगाने करून या कामांना गती देण्याच्या सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या. पर्यटन विकासांतर्गत अष्टविनायक पर्यटन विकासासाठी राज्यस्तरावरूनदेखील प्रयत्न करण्यात येत असून पर्यटकांना सुविधा होईल आणि पर्यटक आकर्षित होतील असे काम होणे अपेक्षित आहे, असे श्री.पवार म्हणाले.
शहरी भागात नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या आणि पाणंद रस्त्यासाठी निधी वाढविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीनुसार खर्च होण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आढावा घेण्यात यावा आणि या निधीतून चांगली कामे होतील असे नियोजन करावे, अशा सूचना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी केल्या.आदिवासी भागातील विकासकामांचा आढावा घेताना त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनाही माहिती द्यावी असे त्यांनी सांगितले.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शाश्वत विकासाच्या बाबींसाठी १ टक्के निधी खर्च करण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात यावे.
यावेळी आदिवासी भागात मधूमक्षिका पालन युनिटसाठी तरतूद, नागरी दलित वस्ती सुधारणा, डोंगरी भागातील साकव बांधकामासाठी निधी, उजनी बॅक वॉटर भागातील सर्वेक्षण, ‘हायब्रीड ॲन्युईटी’ अंतर्गत रस्त्यांची रखडलेली कामे आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
व्हीएस न्युज - स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी समाजाला दिलेले राजकीय आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा इम्प्रिकल डेटा वेळेत सादर न केल्यामुळे ओबीसी समाज आरक्षणापासून दूर राहत आहे. ओबीसी समाजावार होणा-या अन्यायासाठी भाजप आणि त्यांचे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द केले. यावरून भाजपकडून वारंवार महाविकास आघाडी आणि राज्य सरकारकडे बोट दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी भाजपवर टीका केली. ते म्हणाले की, कोणत्याही गोष्टीवरून राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न भाजपचा आहे. गल्ली ते दिल्ली हा एकच कार्यक्रम त्यांच्या पक्षाने पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना दिलेला आहे. मुळात तत्कालीन फडणवीस सरकारने इंपिरिकल डाटा न देता सदोष अध्यादेश काढणे गरजेचे होते. त्याच्या चुकांमुळे ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याची वेळ आली. केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा इम्प्रिकल डेटा वेळेत न्यायालयाकडे सादर न केल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही. राज्यातील भाजपचे मंडळी केवळ भूमिका मांडत आहेत. परंतु, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सकारात्मक भूमिकेसाठी काही करताना दिसत नाहीत. आपल्या हक्कावर गदा आणण्याचे काम भाजपच्या माध्यमातून होत असल्याचे ओबीसी समाज घटकांच्या देखील लक्षात आलेले आहे.
त्यामुळे निव्वळ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात बोलण्याची स्पर्धा भाजपमध्ये सुरू असल्याचे दिसले. हे ओबीसी समाज घटक आणि सर्वसामान्य नागरिक ओळखून आहेत. ते भाजपला त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
व्हीएस न्युज - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगीत केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकावर या विषयी आरोप करण्यात धन्यता मानत आहेत. आता सर्व पक्षिय नेत्यांवर आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारवर ओबीसी समजाचा दबाव असणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीपासून पुन्हा ओबीसींचे मजबूत संघटन उभे करु या अशी हाक माजी ज्येष्ठ नगरसेवक वसंत नाना लोंढे यांनी केले.
मंगळवारी (दि. 7 डिसेंबर) पिंपरी चिंचवड शहरातील ओबीसींच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक भोसरी येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वसंत लोंढे बोलत होते. यावेळी मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके, माजी नगरसेवक सुरेश म्हेत्रे, ओबीसीचे ज्येष्ठ नेते प्रताप गुरव, आनंदा कुदळे, पी. के. महाजन, वंदना जाधव, शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय लोखंडे, शहर महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा गिरीजा कुदळे तसेच शारदा मुंडे, कविता खराडे, शामराव गायकवाड, मेहुल कुदळे, विशाल जाधव, रघुनाथ रामाणे, हनुमंत माळी, अनिल साळुंके, माणिक म्हेत्रे, राजेंद्र म्हेत्रे, ज्ञानेश आल्हाट, बबन पारधी, ॲड. सचिन औटे, पुंडलिक सैंदाणे, महेश भागवत, भानुदास राऊत, योगेश आकुलवार, हरिभाऊ लवडे, मुरलीधर दळवी, रविंद्र पोहरे, समाधान कांबळे, एसएल वानखेडे, वसंत टंकसाळे, सुरेश गायकवाड, अशोक पैठणकर, मच्छिंद्र दरवडे, आनंदा कुदळे, आनंदराव गुंगाराम, भगवान पिंगळे, राधाकृष्ण खेत्रे, दत्तात्रय दरवडे, वसंत झुरंगे, सुरेश आल्हाट, हनुमंत जाधव, प्रदिप आहेर, गोरख जाधव, भाऊसाहेब आहेर आदी उपस्थित होते.
प्रताप गुरव म्हणाले की, सर्व ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन हा लढा तीव्र केला पाहिजे. तरच ओबीसी आरक्षण टिकेल. केंद्र तसेच राज्य सरकारला देखिल ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही अशीच त्यांची अंतस्थ भुमिका आहे. यासाठी आता समस्त ओबीसींनी रस्त्यावर येऊन लढा उभारावा. संघटनात्मक पातळीवर सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन कायदेशीर प्रक्रियासाठी शिष्ठमंडळ स्थापन करावे. यासाठी सर्व पक्ष नेत्यांनी पक्षिय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एकत्र येणे हि काळाजी गरज आहे असे प्रतिपादन ओबीसीचे ज्येष्ठ नेते प्रताप गुरव यांनी केले.
आनंदा कुदळे म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत व्हावे तसेच ओबीसी समाजाची जातनिहाय स्वतंत्र जनगनणा व्हावी यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरात ठिकठिकाणी जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे.
यावेळी एल. एस. वानखेडे यांनी मंडल आयोगाची माहिती दिली. पी. के. महाजन यांनी महाराष्ट्रातील समस्त ओबीसी बंधू भगिनींनी जोपर्यंत आरक्षण पुर्ववत होत नाही तोपर्यंत सर्व निवडणूकांवर बहिष्कार घालावा अशी मागणी केली.
पुंडलीक सैंदाणे यांनी सर्व ओबीसी समाजाने एकत्र येऊन ओबीसीच्या बॅनरखाली आगामी निवडणूका खुल्या प्रवर्गातून लढून सत्ता काबीज करावी असे सांगितले.
वसंत टंकसाळे यांनी सांगितले की, सर्वच पक्ष निवडणूकीपूरतेच ओबीसी समाजाला गोंजारतात. निवडणूकीनंतर जाणिवपुर्वक ओबीसी समाजावरच अन्याय करतात यासाठी ओबीसींनी देशभर संघटन उभारावे असे सांगितले. प्रास्ताविक विजय लोखंडे, सुत्रसंचालन आनंदा कुदळे आणि आभार ॲड. सचिन औटे यांनी मानले.
ADDRESSVS News, Khararwadi,Pimpri-Chinchwad CONTACTS Email: vsnews24x7@gmail.com Phone: +91 91724 53002