व्हीएस न्यूज – देशातील १६ मुलांची राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारांसाठी निवड करण्यात आली असून यातील चार मुलांना मरणोत्तर शौर्य पुरस्कार देण्यात येणार आहे. यामध्ये देशाच्या विविध भागांतून धाडसी कामगिरी करणाऱ्या मुलांचा समावेश आहे.

या मुलांची शौर्य पुरस्कारासाठी देशातील विविध राज्यातून निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मिझोराम, मनिपूर, नागालँडसह अन्य राज्यांचा समावेश आहे. भारत पुरस्कार, संजय चोपडा पुरस्कार, गीता चोप्रा पुरस्कार, बापू गायधनी पुरस्कार आणि राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार अशा पाच श्रेणींमध्ये हे पुरस्कर्ते वर्गीकृत करण्यात आले आहेत.

प्रत्येक प्रजासत्ताक दिन भारतीय बाल कल्याण परिषद (ICCW) च्या वतीने राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार दिले जातात. आयसीसीडब्ल्यूच्या सदस्यांच्या तपशीलवार चर्चेनंतर आणि मुलांच्या प्रकरणांची काळजीपूर्वक छाननी केल्यानंतर ही नावे निवडली जातात.

व्हीएस न्यूज - पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर भाजप आमदार आशिष देशमुख यांनी तोंडसुख घेतले आहे. देवेंद्रच्या नव्हे, तर देवाच्या भरवशावर राज्याचा कारभार सुरु असल्याचा टोला लगावत त्यांनी पक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. आमदार देशमुख अकोल्यात विदर्भ आत्मबळ यात्रेच्या निमित्ताने आले होते. त्यांनी यावेळी शासकीय विश्रामगृहावर माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. आमदार देशमुख विदर्भ राज्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी तसेच विदर्भाबद्दल जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी विदर्भातील ६२ मतदारसंघाचा दौरा करणार आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ११ जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर असून ते स्वतंत्र विदर्भाबद्दल जनमत अजमावत आहेत.

आमदार देशमुख यांनी यावेळी बोलताना शेतकऱ्यांना आत्मबळ देण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी तसेच बेरोजगार युवकांचे स्थलांतरण थांबविण्यासाठी ७ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान विदर्भ आत्मबळ यात्रेचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगितले.

व्हीएस न्यूज - लवकरच संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक बंदी होण्याची शक्यता असून पर्यावरणावर प्लास्टिकच्या अतिवापरामुळे होणारे गंभीर परिणाम रोखण्यासाठी,प्लास्टिकच्या साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्याची अधिसूचना पर्यावरण विभागाने काढली असल्यामुळे प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या, थर्माकॉलच्या प्लेट्स, ताट, वाट्या, कप, ग्लास,बॅनर, तोरणं आणि ध्वजासह अन्य गोष्टींवर बंदी येऊ शकते.

दुकाने, मॉल्स, तसेच विविध आस्थापनांच्या परवान्यांसाठी या निर्णयानंतर प्लास्टिक वापर बंदीची अट घालण्यात येणार आहे. यासोबत प्लास्टिक वस्तूंचा वापर टाळण्याबाबतची अट संबंधित प्राधिकरण अथवा निरीक्षकांना परवाने नूतनीकरणावेळी घालण्याच्या सूचना पर्यावरण विभागाने दिल्या आहेत.

नैसगिक आणि जैविकदृष्ट्या प्लास्टिक विघटनशील नसतो. पर्यावरणाचा समतोल प्लास्टिक पिशव्या आणि प्लास्टिकच्या इतर उत्पादनांच्या वापरामुळे बिघडतो. पाण्याचा पावसाळ्यात निचरा होण्यात अडथळे निर्माण होऊन पाणी तुंबते. आरोग्याच्या समस्या त्यामुळे निर्माण होतात. प्लास्टिक पिशव्या जनावरांच्या पोटात जाऊन त्यांचा मृत्यू होत असल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय पर्यावरण विभागातर्फे घेण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज – अचलपूर सत्र न्यायालयाने अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांना दणका दिला असून न्यायालयाने आमदार बच्चू कडू यांना चांदूरबाजारमध्ये वाहतूक पोलीस इंद्रजीत चौधरी यांना मारहाण केल्या प्रकरणात दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे. बच्चू कडू यांना एक वर्ष तुरुंगवास आणि ६०० रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे.

वाहतूक पोलीस इंद्रजीत चौधरी यांच्याबरोबर बच्चू कडू यांचा वाद झाला होता. बच्चू कडू आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांना त्यावेळी इंद्रजीत चौधरी यांना मारहाण केली होती. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आक्रमक आंदोलनासाठी बच्चू कडू हे ओळखले जातात. त्यांचे अनेक सरकारी अधिका-यांबरोबर यापूर्वी झालेले वाद गाजले आहेत.

व्हीएस न्यूज - मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाच्या (MPSC) प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली असून अजय मुंडे यांनी आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरुन अपात्र ठरवले जात असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेच्या माध्यमातून मागासवर्गीय कोट्यातील विद्यार्थ्याने गुणवत्तेच्या आधारवर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल, तर त्याल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवले जात असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. जर एखादा परिक्षार्थी गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल तर त्याला विरोध का? असा सवाल करत यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच आदेश दिलेले असतानाही जर राज्य सरकार त्याची अमंलबजावणी करत नसेल तर हा न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

व्हीएस न्यूज - मुंबई उच्च न्यायालयाने बायकोचे टोमणे हे पतीसाठी क्रूर वर्तन आहे, असा निर्वाळा देत ६२ वर्षीय पतीला घटस्फोट मंजूर केला आहे. पतीने लग्नाच्या २३ वर्षांनी घटस्फोटाचा अर्ज केला होता, त्यानंतर न्यायालयाने तब्बल २२ वर्षांनी हा अर्ज मंजूर केला.

संसार म्हटला कि पती-पत्नीमध्ये छोट्या-मोठ्या कुरबुरी रोजच्याच असतात. पण सतत पतीला पत्नीने मारलेले टोमणे हे क्रौर्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. अखेर ६२ वर्षीय पतीला लग्नाच्या ४५ वर्षांनी घटस्फोट मिळाला. त्यांचे लग्न १९७२ साली झाले होते. लग्नाच्या २३ वर्षांनंतर पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या जोडप्यात अपत्य नसल्याच्या कारणावरुन वारंवार भांडणे होत असल्याची माहिती आहे. आपल्याशी पत्नी कधीच नीट वागली नाही, मूल होत नसल्यामुळे ती सतत टोमणे मारते, असा आरोप त्यांनी केला होता. उभयतांमधला वाद विकोपाला गेल्यामुळे १९९३ पासून ते विभक्त राहत होते. घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर टोमणे मारण्याच्या मुद्द्यावरुन कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा घटस्फोट नामंजूर केला होता. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि एस. के. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना मूल न होण्यावरुन टोमणे मारणे ही क्रूरता असल्याचे म्हणत त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला. पण पत्नीला दरमहा खर्च देण्याचा आदेश देत पत्नी राहत असलेल्या घराबाबतही वाद न करण्यास सांगितले आहे.