व्हीएस न्यूज - राज्यातील प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने जारी केली आहे असून यानुसार येत्या एक महिन्यात प्लास्टिक उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहकांना प्लास्टिक नष्ट करावे लागणार आहे.

पण औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक तसेच वन फलोत्पादनासाठी, कृषी आणि घनकचरा हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या प्लास्टिक पिशवीला यातून वगळण्यात आळे आहे. तर दुधाची पिशवी दूध डेअरी, वितरक आणि विक्रेत्यांनाच पुन्हा खरेदी कराव्या लागतील. शनिवारपासून राज्यभरात निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिका आणि पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

प्लास्टिक कलेक्शन पॉईंट्स ग्राहकांकडून प्लास्टिक संकलन करण्यासाठी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना रिसायकल करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर २३ मार्चच्या रात्रीपासून सरकारने अधिसूचना जारी केली.

व्हीएस न्यूज - काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यावरून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सध्या द्विधा मनस्थिती असल्याचे दिसून येते. भाजपाला पराभूत करण्यासाठी पक्षाला जे काही करायचे आहे, ते केले जाईल. मग त्यासाठी काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची गरज भासली तर ते ही करू, असे पक्षाचे माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट केले आहे.

‘पीपल्स डेमॉक्रसी’ या पक्षाच्या मुखपत्रात करात यांनी संपादकीय लेखात याविषयी मत मांडले आहे. भाजपाला पराभूत केले जाऊ शकते हे उत्तर प्रदेशमधील पोटनिवडणुकातून स्पष्ट झाले आहे. जर सर्वच मोठे भाजपाविरोधी पक्ष एकत्र आले तर छोट्या पक्षांचेही त्यांना समर्थन मिळेल, असे त्यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे. यापूर्वी पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्या काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याच्या प्रस्तावाला करात आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्यासह पक्षाच्या प्रभावी नेत्यांनी विरोध केला होता. पक्षाने वर्षाच्या सुरूवातीला एक अहवाल तयार केला होता. यामध्ये काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची शक्यता फेटाळण्यात आली होती. पक्षातील या गटाने आता नरमाईचे धोरण स्वीकारले असून विरोधी पक्षातील मतविभागणीचा भाजपाला फायदा होत असल्याचे मान्य केले आहे. त्याचबरोबर सर्वच राज्यातील भाजपा विरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्यावर जोर देण्याची आवश्यकता असल्याचे डाव्यांचे मत पुढे आले आहे. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरामध्ये डाव्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. तिकडे पक्ष भाजपा विरोधी पक्षांची साथ घेऊ शकतो, असे या संपादकीयवरून वाटते.

व्हीएस न्यूज - आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होत असला तरी देशात रोजगार उपलब्ध होऊ शकत नाहीए. त्याचे कारण म्हणजे बँकांचा मोठा पैसा हा देशातील केवळ १५-२० लोकांकडेच गेला असल्याने तुमच्याकडे कौशल्य असले तरी आर्थिक मदतीअभावी रोजगार निर्मितीत अडथळे येत आहेत, असे मत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी व्यक्त केले आहे. ते कर्नाटकातील मैसूर येथील एका महिला महाविद्यालयात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

राहुल गांधी म्हणाले, नीरव मोदीने बँकांचे २२ हजार कोटी रुपये घेतले. जर मी तुम्हाला २२ हजार कोटी रुपये दिले तर तुमच्या सारख्या तरुण महिला अनेक व्यावसायांची निर्मिती करु शकता. मात्र,यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नीरव मोदीसारख्या लोकांना बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसा पुरवल्याने देशातील रोजगार निर्मितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. मला वाटतं सरकारने नोटाबंदी करुन मोठी चूक केली असून ती व्हायला नको होती. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेचे आणि रोजगार निर्मितीचे मोठे नुकसान झाले आहे. ज्या पद्धतीने नोटाबंदी करण्यात आली त्यामुळे मला वैयक्तिक अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागल्याचे यावेळी राहुल गांधी म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, मुख्य आर्थिक सल्लागार, अर्थमंत्री यांनाही सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती नव्हती याचे आर्श्चर्य वाटते, असे यावेळी राहुल गांधी म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - चारा घोटाळ्याच्या चौथ्या प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ७-७ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्याचबरोबर त्यांना ६० लाख रूपयांचा दंड ही ठोठावण्यात आला आहे. परंतु, त्यांच्या शिक्षेबाबत अजून संभ्रम आहे. कारण ही शिक्षा एकाचवेळी भोगायची की वेगवेगळी हे अजून स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर सर्व काही स्पष्ट होईल, असे वकिलांनी म्हटले आहे. दमुका कोषागारमधून ३.१३ कोटी रूपये अवैधरित्या काढल्याप्रकरणी लालूंना विशेष न्यायालयाने सोमवारी दोषी ठरवले होते. सध्या लालूंवर रिम्स रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याच खटल्यात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना निर्दोष ठरवण्यात आले होते.

लालूंचे वकील प्रभातकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन कलमांनुसार ७-७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. एकूण १४ वर्षांची शिक्षा असून निकालपत्र हाती आल्यानंतरच सर्व स्पष्ट होईल. जर ही शिक्षा वेगवेगळी देण्यात आली तर त्यांना १४ वर्षे तुरूंगवास मिळेल. त्याचबरोबर ३०-३० लाख रूपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. दंड न दिल्यास एक वर्षांची शिक्षा वाढेल.

न्यायालयात उपस्थित असलेले वकील विष्णुकुमार शर्मा यांनी माध्यमांना स्पष्टपणे सांगितले की, दोन वेगवेगळ्या कलमांतर्गत लालूप्रसाद यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यामध्ये ७-७ वर्षे अशा १४ वर्षांची शिक्षा झाली आहे. प्रथम एक शिक्षा व नंतर दुसरी शिक्षा भोगावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले.

चारा घोटाळ्याच्या तिसऱ्या प्रकरणात (चाईबासा कोषागार) लालूप्रसाद आणि जगन्नाथ मिश्रा यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवत पाच-पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने लालूप्रसाद यांना १० लाख तर जगन्नाथ मिश्रा यांना ५ लाखांचा दंड ठोठावला होता. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात देवघर कोषागारमधून अवैधरित्या पैसे काढल्याप्रकरणी लालूप्रसाद यांच्याकडून झारखंड उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली होती. या प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालूंना साडेतीन वर्षांची शिक्षा आणि ५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावला होता. या शिक्षेनंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्याचा पर्याय दिला होता. त्या आधारावर लालूंनी झारखंड उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

व्हीएस न्यूज – शिवसेनेने आता आपल्या मित्रपक्ष असलेल्या भाजपला उंदीर घोटाळ्यावरुन फटकारले असून शेतकऱ्यासोबतच घोटाळेबाजांचाही उंदीर हा मित्र असल्याचे उघड झाले आहे. फक्त सरकारी तिजोरीच कुरतडलेली नसून पारदर्शक कारभाराचे ढोलही या उंदीर घोटाळ्याने फोडले आहे. राज्यात मंत्रालय घोटाळेबाज उंदीरयुक्त झाले असून ते उंदीरमुक्त करण्याची जबाबदारी भाजपची आहे. अन्यथा राज्यातील जनता पिंजरा लावून बसलीच आहे, अशा शब्दात शिवसेनेने भाजपवर निशाणा साधला.

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून उंदीर घोटाळ्यावरुन भाजपवर टीका करण्यात आली आहे. मंत्रालयात ‘उंदीर घोटाळा’ झाल्याचा स्फोट एकनाथ खडसे यांनी केल्यामुळे देशभरातील घोटाळ्यांमध्ये आणखी एका घोटाळ्याची आणि त्याच्या सुरस कथेची भर पडली. कोणत्या हेतूने या घोटाळयाचा स्फोट खडसे यांनी केला हे त्यांनाच माहीत, पण यानिमित्ताने सरकारी तिजोरी कुरतडलीही जाऊ शकते आणि उंदीर हे कार्य करू शकतात, हे उघड झाल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.

मंत्रालयातील उंदरांचा राज्याच्या इतर भागातील उंदरांनाही हेवा वाटत आहे. त्यांची मंत्रालयात आपली निदान डेप्युटेशनवर नेमणूक व्हावी अशी इच्छा असून सामान्य प्रशासन विभागाने तसा आदेश काढावा यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचेही समजते, असे सांगत शिवसेनेने भाजपला चिमटा काढला.

सरकारी कामकाजासंदर्भात ‘कागदी घोडे’ असा शब्द वापरला जातो. आता ‘कागदी उंदीर’ हा शब्द त्याची जागा घेईल, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे. फक्त सरकारी तिजोरीच कुरतडलेली नसून विद्यमान राजवटीच्या पारदर्शक कारभाराचे ढोलही उंदीर घोटाळ्याने फोडले आहेत. तथाकथित स्वच्छ प्रशासनाला बिळे पडली आहेत. मंत्रालयाची जमीन भुसभुशीत झाली असून मंत्रालयात धर्मा पाटील यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांना थारा दिला जात नसला तरी दलाल आणि उंदरांचा सुळसुळाट झाला आहे. उंदरांच्या नावाने सरकारी तिजोरीतील ‘लोणी’ भलतेच ‘बोके’ खात असल्याचे आरोप भाजपचे लोकच करत आहे. महाराष्ट्राचे मंत्रालय हे उंदरालय झाले आहे.

व्हीएस न्यूज – लष्कराला गेल्या अनेक वर्षांपासून आधुनिक शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता असून अखेर मोठ्या विलंबानंतर केंद्र सरकारने भारत-चीन आणि भारत-पाकिस्तान सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांसाठी आधुनिक रायफल्स, लाइट मशीन गन आणि क्लोजक्वार्टर बॅटल कार्बाइन्स उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. ही शस्त्रास्त्रे जलदगती प्रक्रियेतंर्गत (एफटीपी) पुरवली जाणार आहेत.

याबाबत संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७२,४०० असॉल्ट रायफल्स, १६,४७९ एलएमजी आणि ९३,८९५ सीक्यूबी कार्बाइन्ससाठी निवडलेल्या विदेशी कंपन्यांना निविदा देण्यात आली आहे. हा व्यवहार सुमारे ५,३६६ कोटी रूपयांचा असल्याचे सांगण्यात येत असून हा करार दहा दिवसांच्या आत निश्चित केला जाणार आहे.

ही शस्त्रास्त्रे येत्या वर्षभरात भारताला सोपवली जातील अशी अपेक्षा केली जात आहे. लष्कराने सन २००५ मध्येच ३८२ बटालियन्ससाठी सीक्यूबी कार्बाइन्सची मागणी केली होती. याच्या प्रत्येकात ८५० सैनिक आहेत. लाइट मशीन गनचे प्रकरण सन २००९ मध्येच सुरू झाले होते. पण काही तांत्रिक मापदंडामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. लष्कराला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे एफटीपीच्या मार्गानेच पुरवली जाऊ शकतात. सध्या ५.५६ एमएम इन्सासची जागा घेण्यासाठी ८.१६ लाख नवीन ७.६२x५१एमएम कॅलिबर असॉल्ट रायफल्सची आवश्यकता आहे. याच पद्धतीने लष्कराला ४.५८ क्वार्टर बॅटल कार्बाइन्स आणि ४३,५४४ लाइट मशीन गन्सची आवश्यकता आहे. यामध्ये बहुतांश शस्त्रास्त्रे ही लष्करासाठी तर काही नौदल आणि वायूदलालाही दिली जाणार आहेत.

व्हीएस न्यूज – २३ मार्च हा दिवस भाजपसाठी खास ठरला असून या पक्षाने शुक्रवारी राज्यसभेच्या १२ जागा जिंकल्या आहेत. भाजप आता या विजयामुळे राज्यसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. त्यातच हा विजय या सर्वांमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठीही खूप महत्वाचा ठरला. त्यांनी पोटनिवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा बदला घेतल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यसभेच्या ७ राज्यातील २६ जागांसाठी शुक्रवारी मतदान झाले होते. यापैकी १२ जागांवर कमळ फुलले आहे. भाजपचे उत्तर प्रदेशमधील सर्व उमेदवार विजयी झाले आहेत. भाजपचे आता राज्यसभेत ७३ खासदार झाले आहेत. उत्तर प्रदेशमधील नववी जागा ही अतिरिक्त होती. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात या जागेवरून अनेक नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. बसपा, सपा आणि काँग्रेसने एकमेकांवर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप केल्याचे दिसते.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या निवडणुकीच्या यश मिळाल्यानंतर विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला. बसपाच्या उमेदवाराला सपाची अतिरिक्त मते गेली नाहीत. बसपासाठी हा एक मोठा धडा होऊ शकतो. लोकांनी सपाचा स्वार्थी चेहरा पाहिला आहे. समाजवादी पक्ष घेऊ शकतो, देऊ शकत नाही, असे म्हणत टोला लगावला. भाजपच्या ९ उमेदवारांचा राज्यसभेसाठी उत्तर प्रदेशमधून विजय झाला आहे. यामध्ये अमर जेटली, जीव्हीएल नरसिंहा राव, अनिल जैन, डॉ. अशोक वाजपेयी, विजयपालसिंह तोमर, सकलदीप राजभर, हरनाथसिंह यादव, अनिल अग्रवाल आणि कांता कर्दम यांचा समावेश आहे.

गोरखपूर आणि फुलपूर येथे समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशमधील पोटनिवडणुकीत अनपेक्षितरत्या भाजपचा पराभव केला होता. गोरखपूर हा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा तर फुलपूर हा उपमुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ होता. त्यामुळे भाजपमध्ये थोडे नैराश्याचे वातावरण आले होते. परंतु, राज्यसभेतील विजयामुळे कार्यकर्त्यांमध्येही चैतन्य पसरल्याचे दिसून येत आहे.

व्हीएस न्यूज – ‘शिवप्रतिष्ठान’चे संस्थापक संभाजीराव भिडे यांच्यावर कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी करण्यात आलेल्या तथ्यहीन आरोपांच्या निषेधासाठीच २८ मार्चला मोर्चा काढण्यात येणार असून मोठ्या संख्येने यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महिलांच्या बैठकीत करण्यात आले.

बुधवारी (ता. २८) सांगलीसह राज्यभरात विविध जिल्ह्यांत ‘शिवप्रतिष्ठान’तर्फे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शहरातील महिलांची या मोर्चाच्या आयोजनासाठी बैठक आयोजित केली होती. पुष्पराज चौकातील महामोर्चा कार्यालयात सायंकाळी झालेल्या या बैठकीस महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

संभाजीराव भिडे यांच्यावर कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी झालेल्या तथ्यहीन आरोपांच्या निषेधार्थ हा मोर्चा निघणार आहे. जिल्हाभरात त्यासाठी मोठी संपर्क मोहीम राबविण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला. महिलांनी या वेळी बोलताना भिडे यांच्यावर विनाकारण आरोप करण्यात येत असल्याचे मत व्यक्त केले.

व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी आखलेल्या योजनांचा फायदा फक्त श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच होत असून खरे लाभार्थी त्यापासून वंचितच राहत आहेत, असे संघाशी संबंधित असलेल्या भारतीय किसान संघ (बीकेएस) या संस्थेने म्हटले आहे.

बीकेएस संघटनेचे देशभरात सुमारे 20 लाख सदस्य आहेत. संघटनेची बैठक गेल्या आठवड्यात नागपूर येथे झाली. त्यावेळी संघटनेने ही गोष्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कानावर घातली. ऑपरेशन ग्रीन या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना एलपीजी सिलिंडरप्रमाणे म्हणजे थेट खात्यात पैसे जमा करून द्यावा, असे किसान संघाने म्हटले आहे. सरकारने कर्जमाफी देण्यापूर्वी पुनर्विचार करावा, कारण खऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्याचा फायदा केवळ श्रीमंत शेतकऱ्यांना होतो आणि ज्यांना या माफीची खरी गरज आहे त्यांना कर्जासाठी पात्र समजण्यात येत नाही, असे किसान संघाच्या अहवालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे कर्जमाफी मिळाल्यानंतर शेतकरी पुढच्या वेळेस कर्ज परत फेडण्यास टाळाटाळ करतात आणि त्यामुळे सरकारी योजनांसाठी ते अपात्र ठरतात, असे किसान संघाने म्हटले आहे.

किसान संघाने मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुरू केलेल्या अनेक प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. मात्र या योजनांचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच जास्त होईल असेही बजावले आहे.

व्हीएस न्यूज - प्रसिद्ध उद्योजक अनिल अंबानी यांनी त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी भारतीय पोस्ट विभागाचे सहकार्य घेतले असून देशातील १२ हजार पोस्ट ऑफिसेस बरोबर सहकार्य करार केला आहे. त्यानुसार डीटीएच सेवा देणारी रिलायंस ब्रॉडकास्ट कंपनी पोस्ट ऑफिस मधून सेट टॉप बॉक्स विक्री करणार आहे. अनिल अंबानी यांच्या आर कॉमवर ४५ हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यासाठी डिसेंबर मध्ये त्यांचे मोठे बंधू मुकेश यांनी जिओसाठी हजारो कोटीचे डील करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती मात्र न्यायालयाच्या आदेशने हे डील होऊ शकलेले नाही.

नव्या करारानुसार महाराष्ट्र आणि गोवा पोस्ट विभागातील १२ हजार पोस्ट कार्यालयातून ५०० रु. भरून रिलायंस बिग टीव्ही सेटटॉप बॉक्स साहती प्रीबुकिंग करता येणार आहे. बिग टीव्हीने देशभरात ५ वर्ष्साठी मुफ्त ५०० फ्री टू एअर चॅनल १ वर्षाचे सब्स्क्रीप्शन भरून देण्याची योजना आखली आहे. त्यनुसार एचडी आणि एचईव्हीसी सेटटॉप बॉक्स ग्राहकांना प्रीबुकिंग मध्ये ४९९ रु.भरून घेता येणार आहेत. त्यानंतर आउटडोअर युनिट मिळाले की बाकी १५०० रु. भरून सर्व पेचॅनल दुसऱ्या वर्षी दर महा ३०० रु. रिचार्ज साठी भरून मिळतील व त्यानंतर दोन वर्षे रिचार्ज म्हणून १९९९ र. लॉयल्टी बेनिफिट दिला जाणार आहे.

व्हीएस न्यूज - राज्यसभेवर असलेल्या रेखा, सचिन तेंडूलकर आणि उद्योजक अनु आगा याची मुदत ३ एप्रिल रोजी संपत आहे. विशेष म्हणजे हे तिघेही महाराष्ट्राचे आहेत. त्यांची जागा आता कुणाला मिळणार याची उत्सुकता वाढत चालली असताना राज्यसभेत खराब रेकोर्ड असलेल्या रेखाच्या जागी खिलाडी अक्षयकुमार याची वर्णी लागेल असे खात्रीलायक वृत्त आहे. अक्षय कॅनडाचा नागरिक आहे. त्याच्या निवडीत नागरिकत्वाची अडचण आलीच तर अक्षयच्या सासूबाई डिम्पल याची निवड होईल असे सांगितले जात आहे. डिम्पल गुजराथी आहेत आणि अल्पसंख्यांक समुदायाच्या आहेत.

कला, संस्कृती, साहित्य, समाजसेवा या क्षेत्रातील मान्यवरांची राज्यसभेवर राष्ट्रपतींच्या शिफारसीनुसार होणारी निवड लक्षात घेऊन अनेकांनी आपली वर्णी लागावी यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. या जगावर अल्पी वर्णी लागावी म्हणून उद्योजकांसह लेखक, कलाकार प्रयत्नशील असून काही जणांनी त्यासाठी मोठी रक्कम मोजायची तयारी दाखविली आहे असेही सांगितले जात आहे. अक्षयकुमार, जुही चावला आणि गजेंद्र सिंग याची नावे रिकाम्या होत असलेल्या तीन जागांसाठी चर्चेत आहेत. अक्षयकुमार महिला शौचालय मोहीम, शहीद जवान फंड, स्वच्छता अभियान यामुळे आघाडीवर आहे तर जुही गुजराथी पती जय मेहतामुळे चर्चेत आहे. गजेंद्र सिंग याना संघाची पसंती आहे. या स्पर्धेत वहिदा रेहमान, आशा पारेख, अनुपम खेर, सुरेश ओबेराय, सलीम, जॅकि श्रॉफ, मधुर भांडारकर याचीही नावे घेतली जात आहेत.

व्हीएस न्यूज – आता जास्तीत जास्त ५० रुपये शुल्क माहिती अधिकाराखाली अर्ज करायचा असेल तर लागेल. तसेच प्रति पान ५ रुपये कागदपत्रांच्या फोटोकॉपीसाठी आकारले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालय, विधानसभा, विधानपरिषद, तसेच इतर सरकारी आणि आरटीआय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व स्वायत्त संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश लागू असणार असून हा आदेश न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. विविध उच्च न्यायालये आणि छत्तीसगड विधानसभेसह काही संस्थांच्या आरटीआयसंदर्भातील नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला आहे. काही संस्था आरटीआय अर्जासाठी आणि फोटोकॉपींसाठी मोठे शुल्क आकारत होत्या. न्यायालयात ‘कॉमन कॉज’ या एनजीओने एक याचिका दाखल केली होती. यात, अर्जदारांना माहिती कळू नये म्हणून आरटीआय अर्जांसाठी मोठे शुल्क घेऊन त्यांना निराश केले जाते, असे म्हटले होते. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार आरटीआय अर्जासाठी केवळ १० रुपये शुल्क आहे. तर तर कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींसाठी केवळ २ रुपये एवढेच शुल्क आहे.