व्हीएस न्यूज - गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मोशीतील दशक्रिया विधी घाटाच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली. त्यासाठी स्थायी समितीने ४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दशक्रिया विधी घाटाचे काम सुरु झाल्यामुळे मोशीकरांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

मोशीत दशक्रिया घाट आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार दशक्रिया घाटाची जागा कमी पडत होती. त्यामुळे या ठिकाणी आणखी एक नवीन दशक्रिया घाट तयार करण्याची मागणी केली जात होती. २००८ मध्ये विकास आराखडा तयार करताना या ठिकाणी दशक्रिया विधी घाटासाठी आरक्षण टाकले होते. आरक्षण विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीचे सभापती असताना आमदार महेश लांडगे यांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी अर्थसंकल्पात आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आता दशक्रिया विधी घाटाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ”पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांवर आजवर मोठा अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी मी पहिल्यापासून प्रयत्न करत होतो. मोशीतील दशक्रिया घाटावर जागा कमी पडत होती. त्यासाठी या ठिकाणी नवीन घाट बांधण्यासाठी आरक्षण टाकले होते. परंतु, त्यासाठी निधीची तरतूद केली नव्हती. स्थायी समिती सभापती असताना त्यासाठी निधीची तरतूद केली. मोशीत पहिला मोठा दशक्रिया घाट बांधण्यात येणार आहे. त्याचे काम लवकरात-लवकर पूर्ण करण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे”.

स्थानिक नगरसेवक राहुल जाधव म्हणाले, ”याठिकाणी छटपूजेचे आणि इंद्रायणी मातेच्या भव्य आरतीचे आयोजन केले जाते. नागरिकांना दशक्रिया घाटावर जागा कमी पडत होती. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता नवीन दशक्रिया घाटाची गरज होती. आमदार महेश लांडगे यांच्याकडे मी त्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन दशक्रिया घाट बांधण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे दशक्रिया घाटाचे काम सुरू झाले आहे. याचे सर्व श्रेय आमदार महेश लांडगे यांना जाते. प्रभाग क्रमांक दोनमधील ग्रामस्थांच्या वतीने मी आमदार महेशदादांचे मनापासून आभार मानतो”.

व्हीएस न्यूज - गरजू नागरिकांनाच शासनाच्या स्वस्त धान्य योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी आणि काळ्या बाजारात जाणारे धान्य रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार शिधापत्रिकेला आधार जोडणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी शहरासह जिल्ह्य़ात सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरातील अंत्योदय कार्डधारकांची ६० टक्के आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची ८४ टक्के एवढी आधार जोडणी झाली आहे.

योग्य आणि गरजू व्यक्तींनाच स्वस्त धान्य वितरणाचा लाभ मिळण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य घेणाऱ्या नागरिकांना आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. धान्य वाटपातील भ्रष्टाचार आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानात पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) यंत्रे बसविण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारकडून अन्नधान्याच्या अनुदानापोटी सुमारे एक लाख ४० हजार कोटी रुपये प्रतिवर्षी खर्च करण्यात येतात. हे अनुदान योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी आधार क्रमांकाची मदत घेण्यात येत आहे. यापूर्वी अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. शहरात १२ हजार ५७७ अंत्योदय कार्डधारकांपैकी सात हजार ५३३ म्हणजे ६० टक्के आणि अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत तीन लाख ३८ हजार २२२ कार्डधारकांपैकी दोन लाख ८४ हजार ३४९ म्हणजे ८४ टक्के आधार जोडणी झाली आहे.

आधारशिवाय वितरित न केलेले धान्य परत न पाठवता गरजूंना विकत देण्यात येणार आहे. कारण शासनाकडे धान्य परत पाठविल्यानंतर हे अतिरिक्त धान्य असल्याचा शेरा शासनस्तरावर देण्यात येतो. त्यामुळे पुढील वर्षी विभागस्तरावर धान्य वितरित करताना मागील वर्षीचा विचार करून धान्य वितरित केले जाते. त्यामुळे आधारजोडणी केल्यानंतर नागरिकांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळण्यासाठी शिल्लक राहिलेले धान्य गरजूंना विकत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्नधान्य वितरण विभागाकडून देण्यात आली.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी-चिंचवड शहरात बनावट ब्रँडेड शाम्पू बनवणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. डव, सनसिल्क, हेड अँड शोल्डर आणि लॉरियल अशा नामांकित कंपनीचे बनावट शाम्पू कारवाईत जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पिंपरी पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंपरीतील कामगार नगर येथील गंगा सोसायटी येथे भाडेतत्वावर राहणाऱ्या निजामोद्दीन बशीर खान उस्मानी (वय ३०), इस्लाम गफूर खान अली सय्यद (वय १९), इसाकखा शमशुद्दीन तेली (वय २३), निजाम नूरहसन तेली (वय २३) हे भंगारातून बाटल्या गोळा करून आणि त्यात केमिकल पावडरच्या वापराने शाम्पू तयार केला जाई. हे शाम्पू दुकानांमध्ये व थेट ग्राहकांनाही अल्प दरात विकले जात. याप्रकरणी पुण्याच्या सहकारनगर येथे राहणाऱ्या भाग्यश्री यादव यांनी फिर्याद दिली आहे. डवच्या ३२५,सनसिल्कच्या १५४, हेड अँड शोल्डरच्या १३० आणि लॉरियल कंपनीच्या १४२ बाटल्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. याप्रकणी चौघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

व्हीएस न्यूज – नाशिक फाटा ते मोशी या मार्गावर मेट्रो सुरु करावी. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात यावा, अशा सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी महापालिका आयुक्तांना केल्या आहेत. तसेच निगडीपर्यंतच्या मेट्रोचा अहवालही लवकर पूर्ण करण्यात यावा. त्याचबरोबर भोसरी मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत. प्राधिकरणाने विविध आरक्षित असलेल्या जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित कराव्यात, अशा सूचनाही आमदार लांडगे यांनी प्राधिकरणाच्या अधिका-यांना केल्या आहेत.

भोसरी मतदारसंघातील आणि शहराच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांचा आमदार महेश लांडगे यांनी आज आढावा घेतला. आयुक्त दालनात झालेल्या बैठकीत महापालिका, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्याशी निगडीत प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला महापौर नितीन काळजे, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश अहिरराव,कार्यकारी अभियंता अनिल सूर्यवंशी, शहर सुधारणा समितीचे सभापती सागर गवळी, ‘फ’ प्रभाग अध्यक्षा साधना मळेकर, नगरसेवक राहुल जाधव, अश्विनी जाधव, कुंदन गायकवाड,स्वीनल म्हेत्रे, सारिका बोराडे, सुवर्णा बुर्डे, सोनाली गव्हाणे, भीमाबाई फुगे, यशोदा बोईनवाड, विकास डोळस, लक्ष्मण उंडे, हिराबाई घुले, निर्मला गायकवाड, सारिका लांडगे, संतोष लोंढे, राजेंद्र लांडगे, संजय नेवाळे तसेच एमआयडीसीचे सर्व अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “पहिल्याच टप्यात मेट्रो निगडीपर्यंत धावणार आहे. त्याचा आर्थिक भार पेलण्यासाठी पालिका तयार आहे. निगडीपर्यंत मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि नाशिक फाटा ते मोशी या मार्गावरील मेट्रोचा सविस्तर अहवाल लवकरात लवकर पूर्ण करावा. मोशीपर्यंत मेट्रो धावल्यास वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विविध आरक्षित असलेल्या जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित कराव्यात. त्या जागा आम्हाला विकसित करायच्या आहेत. महापालिकेने अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूदी केल्या आहेत.”

आरक्षणे विकसित केल्यावर नागरिकांना त्याचा फायदा होईल. त्यासाठी प्राधिकरणाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही आमदार लांडगे यांनी प्राधिकरणाच्या अधिका-यांना केल्या आहेत. तसेच गायरान जमिनी देखील ताब्यात घेण्याच्या सूचना आमदार लांडगे यांनी केल्या आहेत.

च-होली, दिघी, डुडुळवाडी, पठारे मळा, दाभाडे वस्ती, पठारेमळा लोहगावला जोडणारा रस्त्याच्या जागांचे पालिकेने भूसंपादन करावे. भूमिहीन होणा-या नागरिकांना आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. वाटाघाटीने जागा ताब्यात घेण्यात याव्यात. कोणाचेही नुकसान होता कामे नये, याची पालिकेने खबरदारी घ्यावी, अशा सूचनाही आमदार लांडगे यांनी अधिका-यांना दिल्या आहेत. दिघीतील दत्तनगर ते जकात नाका येथे ३० मीटरचा पूल बांधण्यात यावा. ३० मीटरच्या चार लेन देखील होऊ शकतात. त्यामुळे हद्दीबाहेर जाणारी वाहतूक पुलावरुन जाऊ शकते. दिघीतील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच भोसरी, इंद्रायणीनगर येथे होत असलेल्या स्केटिंग ग्राऊंडचे काम चुकीच्या पद्धतीने सुरु आहे. ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाप्रमाणे करण्यात यावे, अशा सूचनाही आमदार लांडगे यांनी केल्या आहेत.

चिखली परिसरात गुन्हेगारी वाढली आहे. चिखलीसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे मंजूर झाले आहे. चिखलीतील जुन्या शाळेत पोलीस ठाणे करण्यात येणार आहे. शाळेसाठी नव्याने इमारत बांधण्यात आली आहे. परंतु, त्या जागेकडे जाण्यासाठी रस्ता नाही. ती जागा ताब्यात घेऊन रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात यावा. शाळेचे स्थलांतर झाल्यावर त्या जुन्या शाळेच्या जागेवर पोलीस ठाणे करण्यात येणार आहे. नवीन वर्षांत पोलीस ठाण्याचे उद्‌घाटन केले जाणार आहे, त्यासाठी जागेचे आरक्षण लवकरात लवकर ताब्यात घेण्याच्या सूचना आमदार लांडगे यांनी अधिका-यांना केल्या आहेत.

मोशीत कच-याचे ढीग साचले आहेत. त्यामुळे वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरु करण्यात यावा. कचरा व्यवस्थापनामध्ये ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प महत्वाचा आहे. कचरा समस्या सोडविण्यासाठी हा महत्वाचा उपाय आहे. २०१९ पर्यंत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत चालू झाला पाहिजे, अशा कडक सूचना देखील आमदार लांडगे यांनी अधिका-यांना केल्या आहेत. शहरातील कच-याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. शहरातील कचरा दररोज उचलला गेला पाहिजे. कचरा उचलण्यासाठी मनुष्यबळ कमी असले तर मनुष्यबळ वाढवावे, असेही लांडगे यांनी सांगितले.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, “प्राधिकरणाकडील जागा पालिकेकडे हस्तांतर करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत. आरक्षणे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेगात सुरु आहे. जागा ताब्यात घेऊन आरक्षणे विकसित करण्यात येणार आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितलेली सर्व कामे वेगात करण्यात येत आहेत. निगडीपर्यंत मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे. नाशिक फाटा ते मोशी या मार्गावरील मेट्रोचा सविस्तर अहवाल देखील तयार करण्यात येईल.”

व्हीएस न्यूज - सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट या ट्रस्टद्वारे हृदयरोग, कॅन्सर, किडनी, मेंदूचे आजार, गंभीर अपघातग्रस्त आणि दुर्धर आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांना तसेच नैसर्गिक आपत्ती पिडीतांना पिंपरी चिंचवड महापालिका आर्थिक मदत करणार आहे. यासाठी चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेला २५ लाख रुपये अनुदान देण्यास क्रीडा समितीने मान्यता दिली असल्याची माहिती सभापती लक्ष्मण सस्ते यांनी दिली.

क्रीडा समितीच्या पाक्षिक सभेत याला मान्यता दिली असून हा प्रस्ताव स्थायी आणि महासभेसमोर सादर करण्यात येणार आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका नागरीक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट याद्वारे शहरातील हृदयरोग, कॅन्सर,किडनी, मेंदूचे आजार, दुर्धर आजार, गंभीर अपघातग्रस्त, अनेक वर्ष विविध आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांना तसेच नैसर्गिक आपत्ती पिडीतांना मदत देण्यात येते. याकरिता महापालिकेकडून प्रतिवर्षी मिळणा-या २५ लाख रुपये अनुदान रकमेतून अर्थसहाय्य केले जाते.

१६ जून २०१७ च्या पत्रान्वये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांतील अनुदान २५ लाख रुपये मिळण्यासाठी मागणी केलेली आहे. त्यानुसार ट्रस्टचा सन २०१६-१७ चा लेखापरिक्षण अहवाल विनियोग दाखला व लाभार्थीची यादी प्राप्त झालेली आहे. त्यानंतर या संस्थेस २५ लाख रुपये अदा करण्यास क्रीडा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती सभापती लक्ष्मण सस्ते यांनी दिली.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मध्यवर्ती औषध भांडार विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक पाच महिन्यांपासून रजेवर आहेत. रजेवर असतानाच त्यांनी अचानकपणे स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्जही पाठवला आहे. हा सर्व पत्रव्यवहार ते ‘ई-मेल’द्वारे करत असून ते कोणाच्याही संपर्कात नाहीत. कोणालाही त्यांच्याविषयी माहिती नाही. त्यांचे कुटुंबीय काहीही सांगत नाही. या सर्व प्रकारामुळे कमालीचे गूढ निर्माण झाले आहे. यामागचे नेमके कारण काय, याविषयी अनेक तर्कवितर्क लढवण्यात येत आहेत.

औषध भांडार विभागाचे मुख्य कार्यालय यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या तळघरात आहे. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांसाठी लागणारी औषधे, उपकरणे आदी वस्तूंची खरेदी येथून केली जाते. मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली हा विभाग चालतो. या विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक असलेला हा अधिकारी पाच महिन्यांपूर्वी रजेवर गेला आहे. सुरुवातीला त्यांनी महिनाभराची रजा घेतली होती, मात्र पुढे जाऊन ती रजा आणखी एक महिन्याने वाढवून घेतली. असे करत आजअखेर त्यांनी पाच महिन्यांची रजा घेतली आहे. यासाठी ते प्रशासन विभागाला ‘ई मेल’द्वारे अर्ज करत आहेत. त्यांनी आणखी रजा वाढवून मागितली, तेव्हा प्रशासनाने त्यांना समक्ष हजर राहण्याची सूचना केली. त्यानंतर ते स्वत: हजर राहण्याऐवजी त्यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज प्रशासनाला प्राप्त झाला. हा अर्ज त्यांनीच लिहिला आहे का, त्यावर त्यांचीच स्वाक्षरी आहे का, अशी शंका प्रशासनाला आली. त्यामुळे प्रशासनाने संबंधित पिंपरी महापालिका औषध विभाग व्यवस्थापक गायब होण्याचे गूढ व्यवस्थापकास सक्षम हजर राहण्याची सूचना केली. तसा निरोप त्यांच्या कुटुंबीयांकडेही पोहोचवण्यात आला. त्यानंतरही व्यवस्थापक स्वत: आले नाहीत, मात्र त्यांच्या वतीने त्यांचे बंधू पालिकेत आले. अशा परिस्थितीत काय करायचे, असे कोडे प्रशासनाला पडले होते. अखेर, तो स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अधिकाऱ्याच्या प्रदीर्घ रजेमागचे नेमके कारण काय आहे, याविषयी कोणीही खात्रीने सांगत नाही. त्यांचे खासगी कारण आहे, घरगुती कारण आहे, की कार्यालयीन गोष्टी त्यामागे आहेत, याचा अंदाज करता येत नसल्याने बरेच गूढ निर्माण झाले आहे. त्यांच्या निकटवर्तीयांना काही माहिती नाही. कुटुंबीय या विषयावर कोणाशीही बोलण्यास तयार नाही. त्यांनी फेसबुक, व्हॉट्स अ‍ॅप बंद केले आहे. त्यांचा मोबाइल संपर्क क्षेत्रात नसल्याचे सांगतो. प्रदीर्घ रजेपाठोपाठ थेट नोकरी सोडण्याच्या मन:स्थितीत ते आल्याने सर्वानाच आश्चर्य वाटत असून या बाबत कमालीचे गूढ निर्माण झाले आहे. पालिकेच्या कारभाराचा एक कटू अनुभव या अधिकाऱ्याने काही वर्षांपूर्वी घेतला आहे. इतरांनी संगनमताने केलेल्या उद्योगामुळे ते अडकले होते. त्यामुळे त्यांना वर्षभर सेवेतून निलंबित व्हावे लागले होते तेव्हा कोणी मदतीला आले नाही. या अनुभवातून धडा घेत त्यांनी इतरांच्या उद्योगामध्ये न पडण्याचा निर्धार केला होता. असेच काही खरेदीचे प्रकरण आहे की खासगी आयुष्यातील काही गोष्टी आहेत, याविषयी वैद्यकीय विभागात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे, मात्र कोणीही खात्रीने सांगत नाही. या संदर्भात सातत्याने प्रयत्न करूनही त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही. या अधिकाऱ्याच्या प्रदीर्घ रजेमागचे नेमके कारण काय आहे, याविषयी कोणीही खात्रीने सांगत नाही. त्यांचे खासगी कारण आहे, घरगुती कारण आहे, की कार्यालयीन गोष्टी त्यामागे आहेत, याचा अंदाज करता येत नसल्याने बरेच गूढ निर्माण झाले आहे.

व्हीएस न्यूज - पिंपरीतील श्री व्यंकटेश्वरा ट्रस्टचे संस्थापक संतोष नायकवडी यांनी नुकतीच श्री व्यंकटेश्वरा तिरुपती बालाजी दर्शनाची १०० वी मोफत दर्शन यात्रा पूर्ण केली. आजपर्यंत अनेक भाविकांनी याचा लाभ घेतला आहे.

गेल्या २५ वर्षांपासून संतोष नायकवडी हे विनामूल्य तिरुपती बालाजी देवदर्शन सेवा करीत आहेत. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, तिरुपती बालाजीच्या पहिल्या फेरीच्या वेळी आलेल्या संकटामधून बालाजीमुळेच सुटका झाली अशी माझी श्रद्धा आहे. त्यामुळेच त्या दिवसांपासून आजपर्यंत अनेक भाविकांसाठी मी तिरुपती बालाजी दर्शनाची मोफत यात्रा घडवून आणतो. या कार्यासाठी आई शकुंतला नायकवडी, वडील सुभाष नायकवडी, भाऊ संजय नायकवडी,पत्नी पूजा नायकवडी व मित्रांचे सहकार्य मिळते असे त्यांनी सांगितले.