व्हीएस न्यूज - दापोडी येथील जलसंपदा विभागात स्थापत्य बांधकाम व यांत्रिकी, संकल्पनिय, यांत्रिकी इमारत, गुणनियंत्रण व निरिक्षण या चार विभागाची कार्यालये आहेत. त्यातील स्थापत्य बांधकाम व यांत्रिकी हा उपविभाग कायम ठेवणे तसेच या विभागाची ७२ एकर जमीनअतिक्रमाणापासून वाचविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले.

आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार यांनी पुढाकार घेऊन याविषयीच्या बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात केले होते. विजय शिवतारे यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला शिवसेनेचे गटनेते नगरसेवक राहुल कलाटे, मुख्य अभियंता एस. एन. बोडके, अधिक्षक अभियंता पुंढलिक थोटवे,कार्यकारी अभियंता आनंद काळमेघ, महाराष्ट्र राज्य क्रास्टाईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रविण धिवार, नागेश घटकांबळे, कैलास पवार, महेंद्र कांबळे, सचिन कांबळे आदी उपस्थित होते.

आमदार चाबुकस्वार यांनी यावेळी या विभागाची विस्तृत माहिती मंत्र्यासमोर विषद केली. जलसंपदा विभागाचा दापोडी येथे नियोजन व संकल्पचित्र हा उपविभाग कार्यरत आहे. परंतू ‘पुरेसा कार्यभार शिल्लक नाही’ या मतानुसार शासनाने दापोडीतील हा उपविभाग बंद करण्याचानिर्णय घेतला. या ठिकाणी स्थापत्य बांधकाम व यांत्रिकी, संकल्पनिय, यांत्रिकी इमारत, गुणनियंत्रण व निरिक्षण या विभागाची चार कार्यालये आहेत. पैकी अब्जावधी रूपये किंमत असलेली ७२ एकर जागेचे संरक्षण व उपाययोजना या बाबी लक्षात घेऊन स्थापत्य बांधकाम वयांत्रिकी हा उपविभाग कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्यमंत्र्यांनी घेतला. तसेच मोकळ्या जागेची तातडीने मोजणी करणे, संरक्षण भिंत उभारणे, अतिक्रमण केलेल्यांना नोटिसा देणे, जलसंपदाच्या खात्याच्या जागेत उभारलेल्या टपऱ्या, भाजी मंडई, यांचे अतिक्रमण काढणेचा निर्णयघेण्यात आला. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने जलसंपदा खात्याची काही जागा विकासकामांसाठी घेतली होती. मात्र करारनाम्यानुसार पालिकेने कुठलीच पूर्तता केली नसल्याचे यावेळी स्पष्ट झाल्याने पिंपरी महापालिकेला ही नोटीस देण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.

व्हीएस न्यूज - वाचनसंस्कृती वाढवली तरच मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल, त्यासाठी गावोगावी समृद्ध ग्रंथालये उभी राहिली पाहिजेत. मराठी भाषेविषयीचे प्रेम वाढत नाही तोपर्यंत सरकारदेखील भाषेकडे गांभीर्याने पाहणार नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जामिळालाच पाहिजे, असे प्रतिपादन बडोदा येथील ९१ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डाॅ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी चिंचवड येथे व्यक्त केले.

दिशा सोशल फाऊंडेशनच्या वतीने अॅटो क्लस्टर सभागृहात डाॅ. देशमुख यांची प्रकट मुलाखत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यवाह वि.दा.पिंगळे यांनी घेतली. शिंदेशाही पगडी, स्मृतिचिन्ह व पुस्तक देऊन साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डाॅ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या हस्तेसन्मानित करण्यात आले. याप्रसंगी माजी आमदार उल्हासदादा पवार, दिशा सोशल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष गोरख भालेकर, कार्याध्यक्ष सचिन साठे, समन्वयक नाना शिवले, गिरिजादेवी कुदळे, राजन लाखे, पुरुषोत्तम सदाफुले, राजेंद्र घावटे, सुहास पोफळे,आदी मान्यवर उपस्थितहोते.

डॉ. देशमुख यांनी संमेलनासाठी शासनाची २५ लाखाची मदत खूपच अपुरी असून त्यात वाढ होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. आपण इतर कामांसाठी भरपूर खर्च करतो, मात्र स्वभाषेसाठी करत नाही. इतर राज्यांत भाषेवर प्रेम करणारे राज्यकर्ते आणि नागरिक असल्यानेभाषेसाठी ते भरीव काम करत असतात. मराठी भाषेसाठी सर्वांनी पुढे येणे आवश्यक आहे. शासनाबरोबर आपली सर्वांचीच ती जबाबदारी आहे. केवळ बोलण्यापुरते मराठीवर प्रेम नको तर ते कृतीत उतरले पाहिजे.

ते पुढे म्हणाले, माझ्या साहित्यिक प्रवासात माझ्या आईवडिलांचे मोठे योगदान आहे. प्रत्येक लेखक आधी चांगला वाचक असतो. वाचता वाचता त्याच्या जाणीवा समृद्ध होत असतात. वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी ग्रंथालये महत्वाची आहेत. अशी समृद्ध ग्रंथालये प्रत्येक गावात,प्रत्येक शाळेत निर्माण झाली पाहिजेत. महाराष्ट्रात मराठी शाळांना अधिक समृद्ध करण्याची गरज आहे. मराठी ज्ञानभाषा झाली पाहिजे. नवनवे तंत्रज्ञान मराठीत यायला हवे. मराठी विद्यापीठ व्हायला हवे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी टाळण्यासाठी सरकारबरोबर कलावंत,साहित्यिकांनी पुढे यायला हवे. मराठी भाषेच्या बाबतीत शासनाबरोबरच आपणही उदासीन आणि करंटे आहोत. ही वृत्ती बदलली पाहिजे, मी कार्यकर्ता लेखक म्हणूनच काम करणार. साहित्य संमेलनाच्या निधी वाढ व्हावी. ई-मराठी धोरण आणले जावे. मराठीतील चांगले साहित्यअन्य भाषांमध्ये अनुवादित व्हावे. अशा अनेक अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्या.

डॉ. कोत्तापल्ले म्हणाले, लेखकाची लोकप्रियता ही मानवी जीवनाला पुढे नेणारी मूल्य नावाच्या गोष्टीतून साहित्यामध्ये प्रकट होत असते. समाज कसा असावा. समाजातील मूल्यांची जपणूक कशी व्हावी. आदर कसा राखला जावा. याविषयीची भूमिका लेखक मांडतच असतो. त्यांनीमांडलीच पाहिजे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नाना शिवले यांनी केले. सूत्रसंचालन डाॅ.अविनाश वाळुंज यांनी केले व नंदकुमार कांबळे यांनी आभार मानले. अविनाश ववले, गणेश लंगोटे, संतोष बाबर, बाजीराव लोखंडे, महेंद्र चिंचवडे, विजय कांबळे, प्रविण कुदळे, राजेंद्र करपे,गुरुदास भोंडवे, रोहित खर्गे, सचिन काटे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने देशातील सर्वाधिक ( १०७ मिटर) उंचीच्या राष्ट्रध्वजाचे अनावरण शुक्रवार दि.२६ जानेवारी २०१८ (प्रजासत्ताक दिनी) रोजी सकाळी १०.०० वा. होणार असल्याचे महापौर नितीन काळजे यांनी सांगितले.

महापौर नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखाली भक्ती शक्ती चौक, निगडी येथे होणा-या या कार्यक्रमास पुणे जिल्हा पालकमंत्री गिरीष बापट, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, खासदार अमर साबळे यांची विशेष उपस्थिती तर खासदार शिवाजीराव आढळरावपाटील, श्रीरंग ऊर्फ आप्पा बारणे, सुप्रिया सुळे, आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार, कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे स्पेशल कमांडंट, प्रेसिडंट, ब्रिगेडीयर ओ.पी.वैष्णवी, विरचक्र सन्मानित, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार विजेते निवृत्त कर्नल सदानंद साळुंके, उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समितीसभापती सिमा सावळे, सत्तारूढ पक्षनेता एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेता योगेश बहल, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

तसेच विधी समिती सभापती शारदा सोनवणे, क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समिती सभापती लक्ष्मण सस्ते, शहर सुधारणा समिती सभापती सागर गवळी, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सुनिता तापकीर, जैव विविधता व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा उषा मुंढे, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अपक्ष आघाडीचे गटनेते कैलास उर्फ बाबा बारणे, अ प्रभाग अध्यक्ष केशव घोळवे, ब प्रभाग अध्यक्ष सचिन चिंचवडे, क प्रभाग अध्यक्षा अश्विनी जाधव, ड प्रभाग अध्यक्ष शशिकांत कदम, ई प्रभाग अध्यक्षा भिमाबाईफुगे, फ प्रभाग अध्यक्षा साधना मळेकर, ग प्रभाग अध्यक्ष अभिषेक बारणे, ह प्रभाग अध्यक्ष अंबरनाथ कांबळे, नगरसदस्या शर्मिला बाबर, कमल घोलप, सुमन पवळे, नगरसदस्य राजू मिसाळ, अमित गावडे, उत्तम केंदळे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर, सह. आयुक्तदिलीप गावडे यांच्यासह सर्व सन्माननीय नगरसदस्य व नगरसदस्या उपस्थित राहणार आहेत. भारताच्या राष्ट्रध्वजाबाबत प्रत्येक भारतीयाच्या मनात एक वेगळे आदराचे स्थान आहे ही भावना नविन पिढीच्या मनात रुजत राहण्याच्या दृष्टीने तसेच देशा प्रती प्रेम व्यक्तकरण्याकरीता भक्ती शक्ती उद्यानाच्या आवारात १०७ मिटर उंचीवर दिवस रात्र फडकणा-या राष्ट्रध्वजाच्या (Monumental Flag) कापडाचे मोजमाप १२० फुट X ८० फुट आहे. या पूर्वी १०५ मिटर उंचीचा राष्ट्रध्वज अटारी येथील वाघा सिमेजवळ उभारण्यात आलेला आहे. भक्ती शक्ती चौक, निगडी येथे सकाळी १०.०० वा ध्वजारोहण, सामुहिक संविधान वाचन व राष्ट्रगान होणार आहे. तरी नागरिकांनी मोठ्यासंख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन महापौर नितीन काळजे यांनी केले आहे. या कामास केंद्रीय गृह खात्याची परवानगी ११ जुलै २०१७रोजी प्राप्त झाली आहे. तसेच कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे यांनी या प्रकल्पाच्या फाऊंडेशनच्या डिझाईनला मंजुरी दिली आहे.

व्हीएस न्यूज - मुंबई उच्च न्यायालयाने ठेवीदारांची देणी परत करण्यासाठीची २५ टक्के रक्कम म्हणजेच ५० कोटी रुपये न्यायालयात गुरुवारी जमा करण्यात अपयशी ठरलेले बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णींना खडे बोल सुनावले. तसेच डीएसकेंना या प्रकरणात उच्चन्यायालयाने ५ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला आहे.

बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याने सध्या अडचणीत आले आहेत. गुरुवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. डीएसकेंना ठेवीदारांची देणी परत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात ५० कोटी रुपये जमाकरायचे आहेत. डीएसके गुरुवारी देखील ही रक्कम जमा करण्यात अपयशी ठरले. ५० कोटी रुपये बँकेत जमा होणार आहे. हे पैसे परकीय चलनात म्हणजे डॉलर्समध्ये आल्याने सध्या आरबीआय पडताळणी करत आहे. १ फेब्रुवारीपर्यंत हे पैसे जमा करु, अशी माहितीडीएसकेंच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. परदेशातील डीएसकेंच्या मालकीच्या कंपनीच्या माध्यमातून या ५० कोटी रुपयांची तजवीज करण्यात आल्याने ही रक्कम परकीय चलनात आली आहे. उच्च न्यायालयाने डीएसकेंची बाजू ऐकून घेतल्यावर डीएसकेंना ५फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला. तसेच २ फेब्रुवारीपर्यंत लिलावासाठी मालमत्तेची योग्य यादी सादर करावी, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितल्याचे समजते. सुप्रीम कोर्टाने डीएसकेंना पैसे जमा करण्यासाठी मुदत देत त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिक आता मिळकत कर 'पेटीएम'द्वारे भरु शकणार आहेत. कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्यासाठी पेटीएमद्वारे मिळकत कर भरून देण्याची सुविधा पालिकेतर्फे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आज (बुधवार) होणाऱ्या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात सव्वाचार लाखांच्या आसपास मिळकती आहेत. या मिळकतींना महापालिकेतर्फे कर आकारणी केली जाते. मिळकत भरण्यासाठी पालिकेने 16 ठिकाणी सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. निगडी, आकुर्डी,चिंचवड, थेरगाव, सांगवी, पिंपरी वाघेरे, पिंपरीनगर, पालिका भवन, फुगेवाडी, भोसरी, चऱ्होली, मोशी, चिखली, तळवडे, किवळे आणि दिघी बोपखेल या ठिकाणी मिळकत कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच सध्य स्थितीत पालिकेच्या वतीने मिळकरत कर रोख, धनादेश, डीडी आणि ऑनलाईन माध्यमातून स्वीकारला जातो.

आता 'पेटीएम'द्वारे मिळतक कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ही सुविधा प्रायोगिक तत्वावर एक वर्ष कालावधीसाठी असणार आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद पाहून त्यास आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. या सेवेसाठी पालिका 'पेटीएम'ला कोणत्याही प्रकारची रक्कम देणार नाही. 'पेटीएम'वर जमा होणारा कर त्याचदिवशी पालिकेच्या बॅंक खात्यात जमा करावा लागणार आहे. त्याचदिवशी जमा न झाल्यास 100 रुपयांसाठी प्रतिदिनी पाच रुपये व्याज आकारले जाणार आहे. कर भरणाऱ्या नागरिकांकडून 'पेटीएम' शुल्क वसूल करणार आहे. नेटबॅंकिंगसाठी पाच रुपये शुल्क, क्रेडिट कार्डसाठी 0.80 टक्के शुल्क, डेबिट कार्डवरील दोन हजार रुपयांसाठी0.50 व 0.75 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. पेटीएम वॉलेटसाठी पाच रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

व्हीएस न्यूज – समाविष्ट गावांतील विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी मंजूर केलेल्या ४०६ कोटींच्या निविदा सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराच्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व श्रीरंग बारणे यांना निविदा दहा टक्के जादा दराने मंजूर केल्याचे सिद्ध करता न आल्यास त्यांनी राजकारण सोडून द्यावे, असे आव्हान महापौर नितीन काळजे यांनी मंगळवारी (दि. २३) पत्रकार परिषदेत दिले. येत्या लोकसभा निवडणुकीत शहरातील जनताच शिवसेनेच्या खोटारड्या खासदारांचे तोंड काळे करेल, असा हल्लाबोलही त्यांनी केला. तसेच निविदा किती टक्के दराने मंजूर केल्या आहेत, त्याचे पुरावेच त्यांनी सादर करून महापौर काळजे यांनी दोन्ही खासदारांचा बुरखा फाडला.

महापौर काळजे म्हणाले, “महापालिकेत २० वर्षापूर्वी समावेश झालेल्या समाविष्ट गावांना नेहमीच विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यावेळच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादीने केवळ मलई मिळण्याची आशा असणाऱ्या झोन बदलाचेच प्रस्ताव मंजूर केले. समाविष्ट गावांतील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्थेसह अन्य मुलभूत सेवा सुविधांची वानवा आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र त्यातील एक तरी गोष्ट केली असती, तर आज समाविष्ट गावांचा चेहरामोहरा बदलला असता. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट गावांमध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अनेक आरक्षणे आहेत. गेल्या २० वर्षांत एक टक्का आरक्षणे सुद्धा विकसित करता आले नाहीत. साध्या रस्त्यांच्या जागाही ताब्यात घेतले गेले नाहीत. तरीही समाविष्ट गावांतील नागरिक दरवर्षी कोट्यवधींचा कर महापालिकेकडे जमा करत होते. समाविष्ट गावांतील नागरिकांनी दिलेल्या कराचा त्याच भागात वापर झाला असता तर येण्या-जाण्यासाठी किमान रस्ते तरी चांगले तयार झाले असते. मात्र तसे झाले नाही. परंतु, भाजपने सत्तेत येताच समाविष्ट गावांतील सर्व रस्ते आणि आरक्षणे ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास करण्याचे धोरण आखले. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने रस्ते आणि आरक्षणांच्या विकासासाठी ४०६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. हे करत असताना रस्ते व आरक्षणांच्या जागा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त ताब्यात घेतल्या आहेत आणि त्यानंतरच खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ठेकेदारांनी सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराने निविदा भरल्यामुळे त्याचा महापालिकेलाच आर्थिक फायदा झाला आहे.

त्यातून महापालिकेची एकूण ३२ कोटी ३४ लाखांची बचत झाली आहे. असे असताना शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, दुसरे खासदार श्रीरंग बारणे आणि राष्ट्रवादीचे

काहीच कामाचे न उरलेले पदाधिकारी यांनी समाविष्ट गावांतील रस्ते व आरक्षण विकासासाठी दहा टक्के जादा दराने निविदा मंजूर केल्याचे खोटे आरोप करून स्वतःचे प्रशासकीय अज्ञान प्रकट केले आहे. समाविष्ट गावांमधील विकासकामांना मंजुरी दिलेली एक तरी निविदा दहा टक्के जादा दराची असल्याचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व श्रीरंग बारणे यांनी सिद्ध करून दाखवावे. अन्यथा त्यांनी राजकारणातून संन्यास घ्यावा. काहीच प्रशासकीय ज्ञान नसणारे खासदार आपल्या शहराचे नेतृत्व करतात, हे जनतेचे दुर्दैव आहे. अशा खादारांना आता घरी बसविण्याची वेळ आली आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत शहरातील जनताच या खासदारांचे तोंड काळे करेल.

राज्य सरकारने कोणत्याही कामाची निविदा काढताना काय दर असावेत, यासाठी २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य दरसूची (एसएसआर) लागू केले आहे. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा ठेकेदारांनी जादा दर सादर केले असते, तर त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे योग्य होते. कायद्यानुसार अभिप्रेत नसतानाही सर्व ठेकेदारांसोबत सादर केलेले दर कमी करण्याबाबत प्रशासनाने पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे निर्धारित दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा आलेल्या असताना ठेकेदारांसोबत वाटाघाटी का केल्या नाहीत, असे शिवसेनेच्या दोन्ही खासदारांचे म्हणणे म्हणजे अकलेचे तारे तोडण्याचा प्रकार आहे. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांनी कधी तरी आपल्या मतदारसंघातील ताजणेमळा, पठारेमळा, कोतवालवस्ती, बुरूडेवाडी, डुडूळगाव, चोवीसावाडी हा भाग कोठे आहे, याची जाऊन पाहणी केली असती, तर या भागात रस्तेच नाहीत हे त्यांना कळले असते, असा टोलाही त्यांनी हाणला.”

स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या, “स्थायी समितीने १३ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या सभेत मंजूर केलेली ४२ कामे अपवाद वगळता समाविष्ट गावांतील रस्ते व आरक्षण विकासाची आहेत. महापालिकेने या कामांसाठी ४४९ कोटी ७२ लाखांची अंदाजपत्रकीय रक्कम निश्चित केली होती. ठेकेदारांनी सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराच्या निविदा मंजूर केली आहे. त्यानुसार त्याची एकूण रक्कम ४०६ कोटी ४५ लाख रुपये होते. त्यामुळे महापालिकेचे ३२ कोटी ३४ लाखांची बचत झाली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने दहा टक्के जादा दराच्या निविदा मंजूरीचा केलेला आरोप धादांत खोटा आहे. मोघम आरोपाने जनतेत संभ्रम निर्माण करून आगामी निवडणुका जिंकता येतील, असा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा भ्रम आहे. परंतु, शहरातील जनता सुज्ञ असून, या दोन्ही पक्षांना महापालिका निवडणुकीत जी जागा दाखवून दिली तीच जागा आगामी निवडणुकीतही दाखवून देईल.”