व्हिएस न्यूज -आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ओळखली जाते. पालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती देखील चांगली आहे. दरम्यान, पालिकेने खासगी क्षेत्रातल्या येस बँकेमध्ये ८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. आता या बँकेवर आरबीआयने निर्बंध आणल्याने पालिका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी यामुळे पालिकेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही असे म्हटले आहे.

आरबीआयने येस बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणल्यानंतर अनेक जण अडचणीत आले आहेत. बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांना शैक्षणिक, लग्न सोहळ्यासाठी आरबीआयची परवानगी घेऊन ५० हजार रुपये काढता येणार आहेत. मात्र, इतर खातेदारांना पैसे काढता येणार नाहीत. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेने ८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी येस बँकेत २०१७ पासून ठेवल्या आहेत. त्याला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यता दिली होती. आकर्षक व्याजदरामुळे या ठेवी ठेवल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महानगरपालिकेला विविध करापोटी दररोज कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. ते विविध बँकांमध्ये जमा केले जाते. येस बँकेतील रक्कम ही वेतन आणि विकासकामांसाठी खर्च केली जाते. केंद्रातून मिळालेला निधी देखील या बँकेत ठेवींच्या स्वरूपात ठेवला जातो. त्यावर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज मिळते. दरम्यान, येस बँकेवर निर्बंध आल्याने पालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे.

दरम्यान, “८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी येस बँकेत असल्या तरी घाबरण्यासारखं कुठलंच कारण नाही. इतरही विविध बँकांमध्ये पालिकेच्या ठेवी असून त्या सुरक्षित आहेत. याचा कोणताही परिणाम महानगर पालिकेवर होणार नाही. अन्य बँकेत ४ हजार कोटीं पेक्षा जास्त ठेवी आहेत. त्यामुळे कोणतीही समस्या येणार नाही. याबाबत आरबीआयचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल,” असेही आयुक्त हार्डीकर यांनी सांगितले.

व्हिएस न्यूज - शिक्षण फक्त नोकरीसाठी घेण्याऐवजी व्यवसायभिमुख शिक्षण घ्यावे. ग्रामिण भागात शैक्षणिक परिस्थिती अनुकूल नाही त्यामुळे शिक्षणाच्या व विकासाच्या प्रक्रिया शहरात केंद्रीत झाल्या आहेत. स्थानिक भाषेतील शिक्षणानेच ग्रामिण भागाचा विकास होईल, असा आशावाद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर यांनी व्यक्त केला.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाच्या वतीने ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि आजीवन अध्ययन दृष्टीकोण’ या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चासत्राच्या समारोप सत्रात डॉ. पराग काळकर बोलत होते. या चर्चासत्राचे उद्‌घाटन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. समारोप सत्रात संचालक व विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. धनंजय लोखंडे, समन्वयक प्रा. डॉ. सतीश शिरसाठ, बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप गुरव, प्रा. ॲड. राजन दिक्षीत. ॲड. मंगेश ससाणे, डॉ. प्रल्हाद वडगावकर, डॉ. विलास आढाव, मृणाल ढोले पाटील, आनंदा कुदळे, विशाल जाधव, सुनिता भगत, वृषाली शिंदे, संतोष जोगदंड, गिरीष वाघमारे, निता गुरव आदी उपस्थित होते.
डॉ. पराग काळकर म्हणाले की, माध्यमिक प्रमाणेच उच्च माध्यमिक नंतर पदवीपर्यंत जाणा-या विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. बारावीनंतर शंभर पैकी फक्त सव्वीस टक्केच विद्यार्थी पदवीला जातात. महाराष्ट्रात चालूवर्षी अभियांत्रिकीच्या जवळपास 28 टक्के जागा रिकाम्या राहिल्या. बारावीनंतर व्यवसायिक शिक्षण घेणा-या 80 टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये नोकरी किंवा व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य नसते. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाअंतर्गत पदवी शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांना शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये किमान दोन महिने एखाद्या आस्थापनेत काम करणे बंधनकारक करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना किमान कौशल्य मिळेल व त्याचा त्यांना पुढे नोकरी व्यवसायात उपयोग होईल. यातील काही विद्यार्थी आयटी, बीपीओ, केपीओ सारख्या क्षेत्रात मोठ्या पगारावर नोक-या करतात. तेथे काम करणा-या तरुणांमध्ये मिळणा-या अनावश्यक पैशामुळे व्यसनाचे प्रमाण जास्त आहे. एकीकडे कौशल्य नसल्यामुळे नोकरी व्यवसाय नाही तर दुसरीकडे उच्च पगारामुळे गरीब - श्रीमंतामधील दरी वाढत आहे असेही डॉ. पराग काळकर म्हणाले.

‘बाराबलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळाची’ स्थापना करावी.....प्रताप गुरव

प्रताप गुरव ‘गावगाड्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, गावगाड्यात कार्मिक सेवा देणा-या बाराबलुतेदार व अलुतेदारांचे शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे रोजगार व व्यवसाय संपुष्टात आले आहेत. हा समाज मुळातच शिक्षणापासून वंचित आहे. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात सामील करुन घेण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ‘बाराबलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळाची’ स्थापना करावी, व त्या माध्यमातून त्यांच्या कला, कौशल्य, सेवा आणि उत्पादनाला बाजारपेठ मिळून द्यावी. या दुर्लक्षित समाजाचा विकास झाला तरच भारत आर्थिक महासत्ता होईल.
डॉ. प्रल्हाद वडगावकर यांनी सांगितले की, मंडल आयोगाची शंभर टक्के अंमलबजावणी केल्यास भटक्या, ओबीसी जातींतील नागरिकांच्या विकासाला हातभार लागेल.
सुत्रसंचालन समन्वयक प्रा. डॉ. सतीश शिरसाठ आणि आभार विशाल जाधव यांनी मानले. सामूहिक राष्ट्रगीताने चर्चासत्राचा समारोप झाला

व्हिएस न्यूज - स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांच्या कालखंडात भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान, अणू क्षेत्रात लक्षणिय प्रगती केली आहे. परंतू अजूनही भारत देश अर्थ क्षेत्रात ‘विकसनशील’ आहे, असे प्रतिपादन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु डॉ. एन. एस. उमराणी यांनी केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाच्या वतीने ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि आजीवन अध्ययन दृष्टीकोण’ या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चासत्राच्या प्रथम सत्रात उद्‌घाटन प्रसंगी डॉ. उमराणी बोलत होते. यावेळी वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर, संचालक व विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. धनंजय लोखंडे, समन्वयक डॉ. सतिश शिरसाठ, बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप गुरव, प्रा. ॲड. राजन दिक्षीत. ॲड. मंगेश ससाणे, डॉ. प्रल्हाद वडगावकर, डॉ. विलास आढाव, मृणाल ढोले पाटील, आनंदा कुदळे, विशाल जाधव, सुनिता भगत, वृषाली शिंदे, संतोष जोगदंड, गिरीष वाघमारे, निता गुरव आदी उपस्थित होते.
डॉ. उमराणी म्हणाले की, जगाची अर्थव्यवस्था 88 ट्रिलीयन डॉलर्स आहे. यामध्ये भारताचा फक्त अडीच टक्के हिस्सा आहे. देशाचा स्वाभिमान, अस्मिता जपणे आवश्यक आहे. एकूण लोकसंख्येतील फार मोठा जनसमुदाय आपल्या अधिकारांपासून हक्क, सुविधा, ज्ञान पासून वंचित आहे. शिक्षण आता एक उद्योग झाला आहे. परंतू सर्व नागरिकांना सामाजिक, सांस्कृतिक आचरण समानतेने मिळायला हवे. जोपर्यंत आपण मोठ्या समुदायामध्ये वैज्ञानिक मनोभाव रुजवत नाही, तोपर्यंत विकास होणे शक्य नाही. विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान जेंव्हा एकत्र येऊन काम करतील तेंव्हाच भारत महासत्ता होऊ शकतो, अशी आशावाद डॉ. उमराणी यांनी व्यक्त केला.
‘सामाजिक आणि शैक्षणिदृष्ट्या मागासवर्गीय व सामाजिक न्याय’ या विषयावर प्रा. अॅड. राजन दिक्षीत यांनी सांगितले की, अन्न, वस्त्र, निवारा बरोबरच आर्थिक, शैक्षणिक न्याय मिळणे म्हणजेच सामाजिक न्याय होय. 1882 साली हंटर कमिशन समोर महात्मा जोतीराव फुलेंनी सर्वांना मोफत समान शिक्षण मिळावे, अशी मागणी केली होती. ही शैक्षणिक समानतेची मागणी अद्यापही पुर्ण झाली नाही. ‘शिक्षण क्षेत्राकडे’ सामाजिक बांधिलकी ऐवजी पैसा मिळवून देणारे क्षेत्र म्हणून पाहिले जाते. सरकार शिक्षण क्षेत्राला अनूदान वाढवून देण्याऐवजी शैक्षणिक कर्जाला प्रोत्साहन देत आहे, अशी खंत ॲड. दिक्षीत यांनी व्यक्त केली. प्रताप गुरव यांच्या हस्ते डॉ. उमराणी यांचे संविधान प्रत देऊन स्वागत करण्यात आले.
स्वागतगीत निता गुरव, भारतीय संविधान उद्देशिका वाचन गिरीष वाघमारे, सुत्रसंचालन समन्वयक प्रा. डॉ. सतिश शिरसाठ आणि आभार विशाल जाधव यांनी मानले.

व्हिएस न्यूज -खनिकर्म विभागाची परवानगी न घेता पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत लक्ष्मीनगर येथील जलतरण तलावाचे बांधकाम पाडून तेथे पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी खोदाई केल्याप्रकरणी महापालिकेला ११ लाख ८० हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.

शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या वतीने विविध कामे सुरू आहेत. यामध्ये एक हजार ८०० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकणे, ८२ साठवणूक टाक्यांची उभारणी करण्याबरोबरच पहिल्या टप्प्यात तीन लाख जलमापक (पाणी मिटर) बसविण्याचे नियोजित आहे. सध्या साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पर्वती परिसरातील लक्ष्मीनगर भागात महापालिकेच्या जलतरण तलावाच्या जागेत याअंतर्गत पाण्याची टाकी बांधण्यात येणार आहे. हा तलाव गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे तलावाचे बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी पाण्याची साठवणूक टाकी बांधण्यात येणार आहे. टाकी उभारण्याच्या कामासाठी ४ हजार ८२६ ब्रास खोदाई केली जाणार असून त्यापैकी ४ हजार ३२६ ब्रास राडारोडा टाकीच्या कामाबरोबरच लगतच्या जमिनीच्या सपाटीकरणासाठी वापरला जाणार आहे. उर्वरित ५०० ब्रास साठा बाहेर नेला जाणार आहे. मात्र या प्रक्रियेला मान्यता न घेताच महापालिकेने २०० ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याची वाहतूक केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शहर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी हा दंड केला आहे. जलवाहिन्यांची कामे करणे, साठवणूक टाक्यांची उभारणी करण्याचे काम महापालिकेने एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला दिले आहे. या कंपनीकडून ही कामे सुरू आहेत. मात्र कंपनी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळेच महापालिकेला आर्थिक भरुदड सहन करावा लागला आहे. दरम्यान, परवानगी घेऊन गौण खनिज उत्खनन केले असते तर प्रती ब्रास ४०० रुपये याप्रमाणे २०० ब्रास गौण खनिजासाठी ८० हजार रुपयांची रॉयल्टी महापालिकेला भरावी लागली असती. मात्र परवानगी न घेता त्याची वाहतूक केल्यामुळे प्रचलित दराच्या पाचपट दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे ही रक्कम ११ लाख होत असून बेकायदा वाहतूक केल्याप्रकरणी ८० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. असा एकूण ११ लाख ८० हजारांचा दंड महापालिकेला भरावा लागणार आहे, असे तहसील कार्यालयाद्वारे सांगण्यात आले.

व्हिएस न्यूज -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाला. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं. पहिल्याच अर्थसंकल्पात सरकारनं राज्याच्या सर्वांगिण विकासाचं उद्दिष्ट ठेवतं अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यात पुण्याच्या विकासासाठी सरकारनं अनेक घोषणा केल्या आहेत.

राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांसह वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी वाढीव निधीची तरतूद करत अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी पुण्याच्या विकासाकडं विशेष लक्ष दिलं असल्याचं अर्थसंकल्पाच्या भाषणातून दिसलं.

पुण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा

अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार म्हणाले, ‘पुणे शहरात वाहतूक कोडींचा प्रश्न आहे. औरंगाबाद, हैदराबाद, बंगळुरू यासारख्या मोठ्या शहरातून पुण्यात वाहनं येतात. या वाहनामुळे वाहतूक कोडींचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी पुणे शहराच्या बाहेरून रिंग रोड करण्यात येईल. तसा प्रस्ताव सरकारसमोर असून, चार वर्षात हा रिंग रोड तयार करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे,’ अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.

पुण्यात मेट्रोचा काम सुरू आहे. मागच्या सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा जास्त निधी आगामी वर्षात देण्यात येईल. त्याचबरोबर पुणे मेट्रोचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. स्वारगेट ते कात्रजर्यंत मेट्रोचा विस्तार करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.

पुणे शहरात आणखी एका विमानतळाची भर पडणार आहे. सोलापूर आणि पुणे येथे नवीन विमानतळ उभारणार असल्याचं पवार म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल असलेल्या बालेवाडीच्या वैभवात आणखी भर पडणार आहे. अजित पवार यांनी बालेवाडीत आतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

पुणे येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला राज्य सरकारकडून चारशे कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

पुण्यात नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी एक हजार क्षमतेचं वसतिगृह राज्य सरकार उभारणार आहे.

व्हिएस न्यूज -जागतिक महिला दिनानिमित्त ८ मार्च रोजी महिला प्रवाशांसाठी तेजस्विनी गाडीतून विनामूल्य सेवा देण्यात येणार आहे. पीएमपीने तसा निर्णय घेतला असून दर महिन्याच्या ८ तारखेलाही विनामूल्य सेवा देण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती पीएमपी प्रशासनाकडून देण्यात आली.

शहरातील महिला प्रवाशांसाठी पीएमपीकडून तेजस्विनी ही सेवा काही वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र रंगसंगती असलेल्या गाडय़ा पीएमपीच्या संचलनात आहेत. या गाडय़ा सुरू झाल्यानंतर महिलांना दर महिन्याच्या ८ तारखेला विनामूल्य प्रवास द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यातच काही ठरावीक मार्गावरच तेजस्विनी गाडय़ा सोडण्यात येत होत्या. या निर्णयाची माहिती महिला प्रवाशांपर्यंत पोहोचली नसल्यामुळे निर्णयाची माहिती थांब्यावर लावावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सातत्याने प्रशासनाकडे केली होती.

तेजस्विनी गाडय़ांमधून पुरुष प्रवासीही प्रवास करत असल्याचे दिसून येते. मात्र आता ८ मार्च रोजी विनामूल्य प्रवास देण्यात येणार असून संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर दर महिन्याच्या ८ तारखेला या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

व्हिएस न्यूज - उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणीकपात केली जात असली तरी, पिंपरी महापालिकेने मात्र नोव्हेंबरपासूनच दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. ही पाणीकपात उन्हाळ्यात चार महिने कायम ठेवण्यात येणार आहे. सततची पाणीटंचाई, अपुरा आणि विस्कळीत पाणीपुरवठय़ामुळे महापालिकेने दिवसाआड पाणीपुरवठय़ाचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून यासंदर्भातील तक्रारी कमी झाल्या आहेत, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाकडून केला जात आहे. शहरासाठी वाढीव पाणी कोटा मंजूर असतानाही त्यासंदर्भातील कार्यवाही मात्र रडतखडत सुरू आहे.

गेल्या वेळी उन्हाळ्यात पाणीकपात लागू करण्यात आली होती. यावेळी २५ नोव्हेंबर २०१९ पासूनच शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. काही महिन्यापूर्वीपर्यंत पाणीटंचाईवरून शहरभरात रोष होता. अपुऱ्या आणि विस्कळीत पाणीपुरवठय़ाच्या तक्रारी दररोज होत होत्या. पालिकेवर सातत्याने मोर्चेही येत होते. पाण्यावरून चौफेर टीका सहन केल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, त्यास विरोधही झाला. मात्र सद्य:स्थितीत पाणीपुरवठय़ावरून होणाऱ्या तक्रारी कमी झाल्याचे पाणीपुरवठा अधिकारी ठामपणे सांगत आहेत. तूर्त जुलैअखेपर्यंत ही पाणीकपात लागू ठेवण्याचा पालिकेचा मानस दिसून येतो.

शहरासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणात सध्या ६४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. दर महिन्याला अंदाजे ११ टक्के पाणीसाठा आवश्यक असतो, असे गृहित धरून पालिकेने आगामी चार महिन्यांचे नियोजन केले आहे. अपेक्षित पाऊस न पडल्यास आणि धरणात जेमतेम २० टक्केच पाणीसाठा राहिल्यास सध्याचा दिवसाआड असलेला पाणीपुरवठा दोन दिवसाआड करण्याची वेळ येऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.

पाणी योजनांचे काम रखडलेलेच

भामा आसखेडमधून १६७ दशलक्ष लीटर आणि आंदरा धरणातून १०० दशलक्ष लीटर पाणी पिंपरी-चिंचवडसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, कित्येक वर्षांपासून त्यापुढील कार्यवाही रडतखडत सुरू आहे. हे पाणी शहरासाठी आणण्याचे नियोजन सुरू आहे, त्यादृष्टीने काम प्रगतिपथावर आहे, असाच सूर महापालिकेकडून सातत्याने आळवला जातो. आंदरातील पाण्यासाठी चिखलीत जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी लागणारे पाणी देहू बंधाऱ्यातून आणण्यासाठी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे, असे यासंदर्भात सांगण्यात आले. ३५ किलोमीटर लांबीच्या मावळ बंदनळ योजनेचे काम गोळीबाराच्या घटनेपासून बंदच आहे. ते पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावर घेतला जाईल. तूर्ततोही प्रकल्प रखडलेलाच आहे.

दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केल्यापासून पाण्याविषयीच्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत. सध्या पाणी जादा दाबाने मिळते आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार नळजोड दिले जात आहेत. नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे. पिण्याच्या पाण्याने वाहने धुवू नयेत.

– रामदास तांबे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा

व्हिएस न्यूज -शहरातील रस्त्यांवर सातत्याने होत असलेली वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रमुख रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला खरा, पण रस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याचा निर्णय कागदावरच राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अधिकृत पथारी व्यावसायिकांवरही प्रशासनाकडून कारवाई होत असल्याचे आणि पोलिसांना कारवाईचा अधिकार नसल्याचे सांगत पथारी व्यावसायिकांनी कारवाईला विरोध केला आहे. त्यांच्या या दबावापुढे प्रशासनही झुकले असून कारवाई थांबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. वाहतूक पोलिसांनाही तसे पत्र महापालिकेकडून दिले जाणार आहे.

शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर सध्या मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेने अकरा रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणारे घटक दूर करण्याची कार्यवाही करण्याचे निश्चित केले होते. त्यासाठी अडथळाविरहित आणि जलद वाहतुकीसाठी रस्त्यांची वर्गवारी करण्यात आली होती. यातील दोन रस्त्यांवर कारवाईही सुरू झाली होती. रस्ते नो हॉल्टिंग करणे, रस्त्यावरील पार्किंग हटविणे, पार्किंगसाठी निश्चित जागा करणे, रस्त्याच्या बाजूच्या अधिकृत विक्रेत्यांसाठी जागा निश्चित करणे, अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करणे अशी कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलीस संरक्षण घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.

अधिकृत पथारीधारकांवर महापालिका पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत आहे. पथ विक्रेता अधिनियमातील तरतुदींचे हे उल्लंघन आहे, असा आरोप पथारी संघटनांनी केला आहे. पथ विक्रेता अधिनियम २०१४ च्या नियमानुसार प्रमाणपत्रधारक फेरीवाल्यांवर पोलीस, वाहतूक पोलीस, अतिक्रमण विभाग किंवा अन्य शासकीय यंत्रणातील अधिकारी कारवाई करू शकत नाहीत. मात्र वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने फेरीवाल्यांवर सक्तीची कारवाई केली जात आहे. रात्रीच्या वेळी कारवाई केली जात आहे, असे आक्षेप संघटनांनी उपस्थित केले आहेत.

महापालिकेच्या फेरीवाला समितीच्या बैठकीतही त्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. कारवाई करण्यावरून संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. फेरीवाल्यांचे आधी पुनर्वसन करा, मग अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाई करा, अशी भूमिका संघटनांनी घेतल्यामुळे प्रशासनानेही कारवाई स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र वाहतूक पोलिसांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कारवाईनंतरही अतिक्रमणे

शहरातील प्रमुख रस्ते अतिक्रमणांनी वेढले आहेत. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या पदपथांवरही असंख्य अडथळे आहेत. या अतिक्रमणांवर सातत्याने कारवाई होत असली, तरी कारवाईनंतर अल्पावधीतच या रस्त्यांना अतिक्रमणांचा विळखा पडत असल्याचे चित्र आहे. रस्त्यावरील सिग्नल, दुचाकी पार्किंगमुळे वाहतुकीचा वेगही संथ राहत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते अतिक्रमणमुक्त होणार का, हा प्रश्न कायम आहे.

हे अकरा रस्ते

फग्र्युसन रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता, शिवाजी रस्ता, सातारा रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, नगर रस्ता, सिंहगड रस्ता, कर्वे रस्ता, सोलापूर रस्ता, टिळक रस्ता या प्रमुख अकरा रस्त्यांचा समावेश या उपक्रमात करण्यात आला आहे. रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण, त्यांचा वापर या बाबींचा विचार करून या रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शहरातील अन्य रस्त्यांवर या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

रस्ते रुंदीकरण ठप्प

महापालिकेच्या वतीने शहरात विविध कामे केली जात आहेत. त्याचा फटका वाहतुकीला बसत आहे. रस्त्यांची रुंदी कमी करून पदपथ प्रशस्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे मुळात आधीच अरुंद असलेले रस्ते आणखी अरुंद होत आहेत. रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रियाही पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अर्बन स्ट्रीट गाइडलाइननुसार रस्त्यांची पुनर्रचना करण्याची कामेही सुरू आहेत. त्यामुळे रस्ते अतिक्रमणमुक्त, वाहतुकीस विनाअडथळा उपलब्ध होण्याची शक्यता कमीच आहे.

व्हिएस न्यूज -पिंपरी-चिंचवडमध्ये गॅरेजला लागलेल्या भीषण आगीत १० मोटारी जळून खाक झाल्या आहेत. ही घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. दरम्यान, शेजारी असणाऱ्या फ्रुट स्टॉलला देखील आग लागल्याने तेथील १२ हातगाड्या आगीत जळाल्या आहेत. सव्वा तासात आग आटोक्यात आणण्यात अग्निशमन दलाला यश आले असून अद्याप आग लागण्याचे कारण समजू शकलेले नाही.

चिंचवडमधून काळेवाडीच्या दिशेने येणाऱ्या रस्त्यावर मदिना ऑटोमोबाईल्स आणि अरबाज फ्रुट स्टॉल आहे. या ठिकाणी असलेल्या मदिना ऑटोमोबाईल्सला अचानक आग लागली. गॅरेजमध्ये दुरुस्तीसाठी आलेल्या मोटारी यात जळून खाक झाल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर आग लागल्याने याची झळ शेजारी असणाऱ्या फ्रुट स्टॉलला देखील बसली. त्यामुळे त्यांच्या एकूण १२ हातगाड्या जळाल्या आहेत.

आग आटोक्यात आणण्यासाठी ५ अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहचल्या होती. शर्थीच्या प्रयत्नांनतर सव्वातासात ही आग आटोक्यात आणण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आलं. यात एकूण दहा गाड्यादेखील जळून खाक झाल्याने गॅरेज चालक दानिश कुरेशी यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अद्याप आग लागल्याचे कारण समजू शकलेले नाही.

व्हिएस न्यूज -शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात आणखी ८१ कोटी ५० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने र्निबध घातल्यानंतरही २ कोटी १७ लाख रुपये काढण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. दरम्यान, ८१ कोटी ५० लाख रुपयांचे गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती १५३ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात विधान परिषदेतील आमदार आणि बँकेचे अध्यक्ष अनिल शिवाजीराव भोसले (वय ५५, रा. बाणेर रस्ता), संचालक सूर्याजी पांडुरंग जाधव (वय ६९, रा. कमला नेहरू पार्क, एरंडवणे), मुख्य अधिकारी तानाजी दत्तू पडवळ (वय ५०, रा. तापकीरनगर, काळेवाडी), बँकेचे मुख्य हिशेब तपासणीस शैलेश संपतराव भोसले (वय ४७, नीलज्योती सोसायटी, गोखलेनगर) यांना नुकतीच अटक करण्यात आली. त्यांना न्यायालयाने सहा मार्चपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम म्हणाले,की या प्रकरणातील चौघा आरोपींचे बँक खाते, स्थावर जंगम मालमत्तेबाबत माहिती घेण्यात आली. चौकशीत बँकेच्या आणखी एका संचालकाचे नाव समोर आले आहे. बँकेत अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) दिसू नयेत म्हणून बँकेने ८० कोटी रुपयांची रोखपत (कॅश क्रेडीट) दिली आहे. त्यासाठी २३ धनादेशांचा वापर करण्यात आला आहे.

बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६ मे २०१९ रोजी आदेश दिले होते. त्यानुसार बँकेवर आर्थिक र्निबध घालण्यात आले होते. त्यामुळे बँकेतील खातेदारांना केवळ एक हजार रुपये काढण्याची मुभा देण्यात आली होती.आर्थिक र्निबध असताना बँकेतून २ कोटी १७ लाख रुपये काढण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले आहे.

लेखापरीक्षकांची चौकशी

शिवाजीराव भोसले बँकेत अनियमितता असताना लेखा परीक्षकांच्या निदर्शनास ही बाब आली का नाही, त्यांनी याबाबत बँकेला काही इशारा किंवा सूचना दिल्या होत्या का, याबाबतची माहिती घेतली जाणार आहे. लेखापरीक्षकांची चौकशी केली जाणार असल्याचे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले.

व्हिएस न्यूज - केपीआयटी स्पार्कलचा बक्षिस वितरण समारंभ संपन्न
टीम डीटॉक्स आर्मी स्कूल पुणे यांना गोल्ड ॲवार्ड
भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बौध्दिक कुशलता आहे. त्याला अधिक चालना मिळण्यासाठी व त्या बौध्दिकतेचा उपयोग सर्वसामान्य नागरिकांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी केला पाहिजे. या युवा अभियंत्यांच्या नाविण्यपुर्ण संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी व्यापक व्यासपीठ आणि बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. यासाठी राष्ट्रीय स्थरावर ‘इनोव्हेशन क्लस्टर’ स्थापन केल्यास त्यातून रोजगारनिर्मितीस चालना मिळेल तसेच राष्ट्रीय जीडीपी वाढण्यास मदत होईल. असे प्रतिपादन भारतीय अणूऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले.
पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या (पीसीईटी) आकुर्डी येथील पिंपरी चिंचवड अभियांत्रिकी महाविद्यालय (पीसीसीओई) आणि केपीआयटी यांच्या सहयोगाने आकुर्डी येथे आयोजित केलेल्या ‘केपीआयटी स्पार्कल स्पर्धेचा’ बक्षिस वितरण समारंभ रविवारी (दि. 1 मार्च) डॉ. काकोडकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी केपीआयटीचे रवि पंडीत, अनुप साबळे, अटल फाऊंडेशनचे उन्नत पंडीत, डॉ. अनिता गुप्ता, पीसीईटीचे कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीष देसाई, पीसीसीओईचे प्राचार्य डॉ. निळकंठ चोपडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी स्पर्धेक विजेत्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ. काकोडकर म्हणाले की, भारतामध्ये वैयक्तिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वायु प्रदूषण व पर्यावरणाची समस्या उग्ररुप धारण करीत आहे. यावर उपाय म्हणून अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत्रांचा वापर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत व छोट्या मोठ्या वाहनांसाठी वाढला पाहिजे. तर प्रदूषणाच्या परिणामांपासून पुढच्या पिढीला थोडाफार दिलासा मिळेल. केपीआयटी स्पार्कल या स्पर्धेत प्रकल्प सादर करताना विद्यार्थ्यांनी भरपूर तयारी केल्याचे दिसले. सर्व सामान्यांना भेडसावणारे प्रश्न समजून घेतले तर त्यावर उपाय सापडेल असे डॉ. काकोडकर म्हणाले.
उन्नत पंडीत म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचा प्रत्येक प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन दिवसेंदिवस विकसित होत आहे. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी कमी खर्चातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या अटल स्टार्टअप सेंटरच्या माध्यमातून इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आर्थिक मदत करण्यात येते. अनिता गुप्ता, अनुप साबळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
ही राष्ट्रीय स्पर्धा पीसीईटीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्माताई भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, खजिनदार शांताराम गराडे, विश्वस्त हर्षवर्धन पाटील व भाईजान काझी, कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, पीसीसीओईचे प्राचार्य डॉ. निळकंठ चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजन करण्यात आले होते.
गेल्या तीन वर्षांपासून पीसीसीओई व केपीआयटी यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. या स्पर्धेत देशभरातून तीन हजारांहून जास्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी प्रवेश घेतला होता. यातून शंभर टिमने महाअंतिम फेरीत प्रवेश मिळविला होता. टीम डीटॉक्स आर्मी स्कूल पुणे यांना पाच लाखांचे गोल्ड अॅवार्ड, झिंक एअर व टीम व्हर्टेक्स यांना प्रत्येकी अडीच लाखांचे सिव्हर ॲवार्ड आणि मोस्ट पॉप्युलर ॲवार्ड बायो टिमला तसेच उत्तेजनार्थ बक्षिस टीम व्हिल, टीम युव्ही आणि ऊर्जा यांना देण्यात आले. एकूण एकवीस लाख रुपयांचे बक्षिसे देण्यात आली.
स्वागत रवि पंडीत, सुत्रसंचालन डॉ. विनिला बेडेकर, आभार प्राचार्य डॉ. निळकंठ चोपडे यांनी मानले.

व्हिएस न्यूज -दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात देण्यात आलेल्या घोषणांची आठवणं करून देणारं होर्डिंग पुण्यात झळकले आहे. सीएए आणि एनआरसी कायद्याविरोधात बंगळुरूमध्ये एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांची रॅली झाली होती. या रॅलीत अमूल्या नावाच्या मुलीनं ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्थान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या होत्या. तिचा घोषणा देतानाच्या फोटोसह ‘जिसको चाहिए पाकिस्तान, उसको भेजो कब्रस्तान’ असा मजकूर असलेलं होर्डिंग पुण्यात लावण्यात आलं आहे.

बंगळुरूमध्ये खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखाली सीएए, एनआरसी व एनपीआर विरोधात रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीत अमूल्या लियोना नोरोन्हा हिने पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्थान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या होत्या. याप्रकरणी तिच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला असून, ती सध्या पोलीस कोठडीत आहे.

दरम्यान, अमूल्याचा घोषणा देतानाच्या फोटोसह पुण्यात होर्डिंग लावण्यात आलं आहे. ज्यावर जिसको चाहिए पाकिस्तान, उसको भेजो कब्रस्तान असं लिहिलेलं आहे. पुण्यातील एसपी महाविद्यालयाच्या चौकात हे होर्डिंग लावण्यात आलं आहे. निखिल पवार यांनी हे होर्डिंग ट्विट करून पुणे पोलिसांचं लक्ष वेधलं. त्यानंतर हा फोटो व्हायरल झाला.

पोलिसांकडून दखल-

होर्डिंग्जच्या ट्विटची पुणे पोलिसांनीही दखल घेतली आहे. त्यांनी निखिल पवार यांना उत्तर दिलं आहे. “तुमची तक्रार मिळाली आहे. आम्ही हे प्रकरण संबंधित पोलीस ठाण्याकडं वर्ग करत आहोत. संबंधित पोलीस याची चौकशी करून आवश्यक कारवाई करतील,” असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ म्हणणारी अमूल्या कोण?

बंगळुरूच्या रॅलीत नेमकं काय घडलं होतं?

सीएए आणि एनआरसी विरोधात एआयएमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखाली बंगळुरूमध्ये आंदोलन करण्यात आलं होतं. यावेळी ओवेसी व्यासपीठावर बसले होते. अमूल्यानं व्यासपीठावर येऊन गोंधळ घातला. माईक हातात घेतला आणि बोलण्यास सुरूवात केली. यावेळी एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. तिने तिचं बोलणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी तिच्या हातातील माईक हिसकावून घेतला. तसेच तिला बाजूला जाण्यास सांगितलं. मात्र, अमूल्यानं व्यासपीठावर समोर येत पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्थान जिंदाबाद फरक सांगते असं सांगत पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्थान जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. तिने अशा घोषणा देण्यास सुरूवात केल्यानंतर ओवेसींनी तिला धावत जाऊन रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शांत होत नसल्यानं कार्यकर्त्यांनी तिला ओढत व्यासपीठावरून खाली नेलं होतं.