व्हीएस न्यूज – जी स्थिती जम्मू काश्मीरमध्ये आहे, सिमापरिसरातील पाकिस्तानी दहशतवादी त्यासाठी जबाबदार आहेत. फक्त दंडुक्याची भाषा या दहशतवाद्यांना कळते, दुसरी भाषा कळत नाही आणि आपले सैनिक मेहनतीने आणि कष्टाने त्यांच्यावर शक्तीच्या दंड्याद्वारे अंकुश ठेवत असल्याचे म्हणत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी गेल्या काही दिवसात सिमाभागात भारतीय सैनिकांनी केलेल्या कारवाईचे कौतुक केले.

त्यासोबतच जम्मू काश्मीरमध्ये तोडफोड करणाऱ्यांनी ती आपली संपत्ती आहे, अशी भावना रुजवण्यासाठी सरकारला तसे व्हावे लागेल, असे म्हणत मोहन भागवत यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये असलेल्या भाजप-पीडीपी सरकारचेही कान टोचले. नागपुरात एका महोत्सवाचे जम्मू काश्मीर आणि लडाखच्या विविध भागांच्या माहितीसाठी आयोजन करण्यात आले आहे. नागपुरात हा महोत्सव जम्मू काश्मीर अध्ययन केंद्राच्या माध्य़मातून १५ ते १८ मार्च दरम्यान आहे. या महोत्सवाचे आज संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी उद्घाटन केले. यावेळी ते जम्मू काश्मीरबाबत विविध विषयांवर ते बोलले. जम्मू काश्मीरला समस्या म्हणणे चुकीचे असून, ज्याला आपण समस्या म्हणतो ती संपूर्ण भारताची समस्या आहे असंही ते म्हणाले. जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.

व्हीएस न्यूज - पीएनबी बँक घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघूराम राजन यांनी आपले मौन तोडले असून आपण गव्हर्नर असताना सर्व बँकांना स्विफ्ट नेटवर्कसंदर्भात तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर बँक घोटाळ्यांची एक यादीही पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवली होती. तसेच बँकिंग इन्व्हेस्टिगेटर आणि अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून यांची संयुक्त चौकशीची करण्याची विनंतीही केली असल्याचे रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि आजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांच्याही काळात रघुराम राजन हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. नेमके या दोघांपैकी कोण पंतप्रधान असताना बँक घोटाळ्यांची यादी त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवली, यासंदर्भात राजन यांनी काहीही सांगितले नाही.

राजन म्हणाले, बांगलादेशातील एका बँकेत स्विफ्ट यंत्रणेत दोष असल्याचे आढळून आले. जेव्हा अशा प्रकारची समस्या दिसून येते, तेव्हा त्याची माहिती बँकांना देण्याची जबाबदारी नियामकांची असते. आम्हीही असेच केले आणि बँकांना हे दोष दूर करण्यास सांगितले. बँकांनी हे आदेश पाळले नसतील, तर त्यांनी तसे का केले, हे समजून घेणे आवश्य आहे. असेही राजन यांनी म्हटले आहे. ते एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते.

स्विफ्ट ही एक अशी यंत्रणा आहे, जी जगभरातील बँका व वित्तीय संस्थांमध्ये संपर्क स्थापित करते. तसेच हिच्या सहाय्याने जगातील वित्तीय संस्थांमध्ये ट्रांझेक्शनसंदर्भातील माहितीचे सुरक्षित,विश्वासार्हपणे आदान प्रदान होते. पीएनबी घोटाळ्यातील हमीपत्रे का दिली गेली? त्यांची नोंदणी बँक व्यवस्थेत का केली गेली नाही? बँक व्यवस्थापनास याची माहिती होती का? ही माहिती बोर्डासमोर ठेवली होती का ? असे अनेक प्रश्न रघुराम राजन यांनी यावेळी उपस्थित केले.

व्हीएस न्यूज - एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ दरम्यान किमान मासिक ठेव न ठेवणारी ४१.१६ लाख खाती स्टेट बँक ऑफ इंडियाने बंद केली असल्याचे एका आरटीआय प्रश्नाद्वारे समोर आले आहे.

एसबीआयने किमान मासिक ठेव न ठेवल्यास ग्राहकांकडून दंड वसूल करण्याच्या नियमामुळे चालू आर्थिक वर्षातील १० महिन्यांमध्ये (एप्रिल ते जानेवारी) ४१.१६ लाख खाती बंद केली. याबाबत माहिती देताना मध्य प्रदेशातील नीमच येथील सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी सांगितले, की एसबीआयच्या अधिकाऱ्याने त्यांनी केलेल्या आरटीआय याचिकेला दिलेल्या उत्तरात ही माहिती प्राप्त झाली आहे. किमान ठेव न ठेवणाऱ्यांवर दंड आकारण्याच्या नियमामुळे एसबीआयद्वारे आर्थिक वर्ष २०१७-१८ दरम्यान ३१ जानेवारीपर्यंत ४१.१६ लाख खाती बंद करण्यात आली.

एप्रिल महिन्यापासून देशातील या सर्वात मोठ्या बँकेने किमान बाकी न ठेवणाऱ्यांसाठीची दंडाचे शुल्क ७५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गौड यांनी सांगितले, एसबीआयने जर दंडाचे शुल्क कमी करण्याचा निर्णय वेळेत घेतला असता तर ४१.१६ लाख खाती गमावण्याची वेळ बँकेवर आली नसती. यासोबतच मोठ्या संख्येने गरीब लोकांचा समावेश असणाऱ्या खातेधारकांना त्रास झाला नसता.

दरम्यान मेट्रो व शहरी भागात किमान ठेव न ठेवणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कम एसबीआयने ५० रुपयांवरून १५ रूपये केली आहे. यासोबतच छोट्या शहरांमध्ये दंडाची रक्कम ४० रुपयांवरून १२ रूपये केली असून ग्रामीण भागासाठी १० रुपये केली आहे. यामध्ये जीएसटी वेगळा लागेल.

व्हीएस न्यूज - ३१ मार्चनंतर दैनंदिन जीवनात उपयोगी पडणा-या काही वस्तू महाग होणार आहेत. काही वस्तू ३१ मार्चनंतर खरेदी करताना खिशाला कात्री लागणार आहे. नवे अर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या देशाच्या वार्षिक बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरूण जेठली यांनी काही वस्तूवरचा कर वाढवला आहे.

या कराची वसूली नवीन अर्थिक वर्षामध्ये केली जाणार असल्यामुळे काही कंपन्या स्टॉक क्लिअर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मोबाईल फोन व त्याचे पार्टसवर या अर्थसंकल्पात विक्री कर वाढवला आहे. सौदर्य प्रसाधने, सुगंधी अत्तर यामध्ये १० टक्यावरून २० टक्के कर वाढवला आहे. टी व्ही, एलईडी वर १५ टक्के कर केला आहे. इंपोर्टेड चप्पलवरील करता १० टक्यावरून २० टक्के केला आहे. सिगारेट, पान मसाले , तंबाखू यांच्यावर १२ टक्के कर लावला गेला आहे. तर दुचाकी, चार चाकी व त्यांचे पार्टस करात १५ ते २५ टक्के कर वाढवण्यात आला आहे.

मोबाईल फोन, सौदर्य प्रसाधने, तंबाखूजन्य पदार्थ, दुचाकी चारचाकी वाहने, इंपोर्टेड चप्पल, टि.व्ही, एलईडी, ट्रक- बस टायर्स, इमेंटीशन ज्वेलरी रेशमी कपडे , रत्न हिरे, आदी उत्पादने येत्या १ एप्रिल पासून खरेदी करताना ग्राहकाच्या खिशाला कात्री लागणार असल्यामुळे ३१ मार्चपुर्वी या वस्तू खरेदी करण्याची नामी संधी आहे.

व्हीएस न्यूज – वयाच्या ७६ व्या वर्षी बुधवारी सकाळी भौतिकशास्त्रातील संशोधनामुळे जगभरात सुप्रसिद्ध असणारे स्टिफन हॉकिंग यांचे निधन झाले. केंब्रिज येथे एका प्रसिद्धपत्रकाद्वारे ही माहिती लुसी, रॉबर्ट आणि टीम या त्यांच्या मुलांनी दिली आहे. पृथ्वीच्या उत्पत्तीचा सिद्धांत हॉकिंग्स यांनी मांडला होता. यामुळे ते सुप्रसिद्ध झाले होते. त्यांची मुले लूसी, रॉबर्ट आणि टिम यांनी सांगितल्याप्रमाणे, केम्ब्रिज येथील राहत्या घरी त्यांचे निधन झाले आहे. त्यांनी यावेळी भावना व्यक्त करताना म्हटले, की आपल्या शोध आणि ह्युमरने अख्ख्या जगाला प्रेरित करणारे आमचे वडील सदैव आमच्या आठवणीत राहतील.

व्हीएस न्यूज - पीएनबीच्या मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेतून १० मार्च २०११ ला नीरव मोदीला पहिले खोटे हमीपत्र मिळाले होते. तर पुढील सहा वर्षात अशा प्रकारची १ हजार २१२ हमीपत्रे मिळाल्याची माहिती अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिली.

नीरव मोदीशी संबंधित कंपन्यांना भारतीय बँकांच्या विदेशातील शाखांमधून कर्ज मिळवण्यासाठी पीएनबीच्या कर्मचाऱ्यांकडून लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) देण्यात आले. मोदीला एकाच दिवशी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक असलेल्या पीएनबीमधून पाच वेळा देखील एलओयू देण्यात आल्याचे उघड झाले असल्याचे राज्यसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना जेटली यांनी ही माहिती दिली.

५३ खरी हमीपत्रे या सहा वर्षांत देखील देण्यात आली होती. यापैकी पहिले ५ मार्च २०११ मध्ये व शेवटचे ६ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये देण्यात आल्याचे जेटलींनी सांगितले. यावर्षी २३ जानेवारीला पीएनबीच्या मुख्य कार्यालयाला खोट्या कारभाराची माहिती मिळाल्यानंतर लगेच २५ जानेवारील तपास गटाने आपला अहवाल दिला. त्यानंतर २९ जानेवारीला घोटाळा झाल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आली आणि मुंबई सीबीआयकडे तक्रार नोंदवण्यात आल्याची माहिती जेटली यांनी दिली.

व्हीएस न्यूज - पुणे ग्रामीण पोलिसांनी भीमा कोरेगाव हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप असलेल्या मिलिंद एकबोटे यांना घरी जाऊन अटक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही वेळापूर्वीच मिलिंद एकबोटे यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर काही वेळातच पोलिसांनी एकबोटेंना अटक केली.

यापूर्वी एकबोटेंचा जामीनअर्ज उच्च न्यायालयानेही फेटाळला होता. त्यामुळे एकबोटेंना कोणत्याही क्षणी अटकेची शक्यता होती. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने अहवाल सादर करुन, तपासात एकबोटे सहकार्य करत नसल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या अहवालावरुन एकबोटेंना जामीन देण्यास नकार दिला.

दरम्यान कालच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा कोरेगाव हिंसाचाराबाबत निवेदन दिले होते. मिलिंद एकबोटे यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल केला, फरार झाल्यावर कोंबिंग ऑपरेशन केले. शिवाय, जिथे जिथे न्यायालयात जामिनासाठी एकबोटे गेले, सरकारने तिथे तिथे चांगले वकील नेमत विरोध केला. उलट आम्ही कोठडी मागून चौकशीची मागणी केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली होती.

व्हीएस न्यूज - लवकरच देशाचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानानंना स्वतःच्या मालकीचे विमान मिळणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारने एअर इंडियाकडून दोन बोईंग विमाने खरेदी करण्याच्या तयारी केली आहे. ते या विमानांमध्ये आवश्यक बदल करून २०२० पर्यंत ती राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या ताफ्यात दाखल होतील, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.

एअर इंडियाकडून केंद्र सरकारने बोईंग ७७७-३०० एक्सेंटेड रेंज या प्रकारातील दोन विमाने विकत घेतली असून या विमानांमध्ये सध्या व्हीआयपी कक्ष, पत्रकार परिषदेसाठी खोली आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठीच कक्ष तयार करण्याचे काम सुरू असून या विमानात वायफाय आणि क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणाही असेल,अशी माहिती सरकारी अधिकाऱयांनी दिली आहे.

व्हीएस न्यूज - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवारला निधी टंचाईचा मोठा फटका बसला असून लघु पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात येत असलेली कामे राज्याच्या घसरत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे थांबवण्याचे आदेश देण्यात आली आहेत.

राज्यातील जलयुक्त शिवार कामाच्या प्रगतीचा ३१ जानेवारीला विभागाच्या सचिवांनी आढावा घेतला. त्या बैठकीमध्ये ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेला आहे परंतु काम सुरू झालेली नाहीत अशी सर्व कामे थांबवण्याचे आदेश देण्यात आली आहेत. सध्या विभागाकडे निधी नसल्यामुळे येथून पुढे लघु पाटबंधारे विभागाकडून नवीन कामे घेऊ नयेत असेही आदेश देण्यात आले आहेत. ही अवस्था जर मुख्यमंत्र्यांच्या आवडत्या प्रकल्पाची असेल तर राज्यातील आरोग्य, ग्रामीण, रस्ते, वीज उभारणी यांची काय अवस्था असेल असा प्रश्न पडला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप- शिवसेना सरकार सत्तेत आल्यानंतर, जलयुक्त शिवार हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी टंचाई सदृश्य जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात आले. दोनच वर्षात त्याचा सकारात्मक निकाल दिसून आला. अनेक दुष्काळी गावात पाणी वाहू लागले. पण आता निधीअभावी बहुतांशी ठिकाणी जलयुक्त शिवार अभियान बंद करावे लागत आहे.

व्हीएस न्यूज - नुकताच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंनी राज्यसभेसाठी भाजप कडून अर्ज भरला आहे. पण सेनेचे आमदार अनिल परब यांनी त्यांच्याबाबत त्यांनी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे का ? असा सवाल उपस्थित केला आहे. नारायण राणेंना राज्यसभेवर पाठवण्याची तयारी भाजपने सुरू केली असताना शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी आता त्यांच्या भात्यातले बाण बाहेर काढले आहेत. त्यांनी नियमांवर बोट ठेवत नारायण राणेंच्या उमेदवारीवरच सवाल उपस्थित केले आहेत. राणेंनी अर्ज भरण्याआधी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले का ?, जर हो तर कधी स्वीकारले जर ते भाजपचे सदस्य झाले तर मग महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचा त्यांनी राजीनामा दिला का, असे प्रश्न सेनेचे मुंबईतील आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केले आहे. याचे कारण असे की, एकच व्यक्ती एकाच वेळेला दोन पक्षांच्या सदस्य असू शकत नाही. आता यावर भाजप किंवा खुद्द राणेंकडून स्पष्टीकरण येते का, हे पहावे लागेल.

व्हीएस न्यूज - भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीची पत्नी हसीन जहांने त्याच्यावर केलेल्या मॅच फिक्सिंगच्या आरोपानंतर भ्रष्टाचारविरोधी पथकाला याबाबत दखल घेऊन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी पथकाचे प्रमुख नीरज कुमार यांना ई-मेलद्वारे या आरोपांच्या चौकशीची मागणी बुधवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासक समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी केली आहे, त्याचबरोबर एका आठवड्यात याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. बीसीसीआयचे सर्व पदाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी यांनाही हा मेल पाठविण्यात आला आहे. शमीविरोधातील आरोपांचा, विविध माध्यमातील अहवालांचा यामध्ये उल्लेख आहे. प्रशासक समितीने,शमी व त्याच्या पत्नीमधील संभाषणांचे काही रेकॉर्डिंग ऐकले आहेत व दावा केला आहे. या संभाषणात शमी दुसरी व्यक्ती ‘मोहम्मद भाई’शी संवाद करत आहे, ज्या व्यक्तीने पाकिस्तानी महिला ‘अलिस्बा’ हिच्यामार्फत शमीला पैसे पाठवले. असे राय यांनी मेलमध्ये लिहीले आहे. शमीची पत्नी जहांने असे आरोप केले होते की, शमी मॅच फिक्सिंगमध्ये सहभागी असू शकतो, कारण तो कोलकातामध्ये पाकिस्तानी महिला अलिस्बाकडून पैसे स्विकारत होता. या संबंधातील चौकशी करताना राय यांनी कुमार यांना काही विशेष गोष्टींची तपासणी करायला सांगितले आहे, बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी नियमांच्या अंतर्गत वरील आरोपांचा तपास करा व निष्कर्षांनुसार प्रशासक समितीकडे अहवाल सादर करा, असा आदेश प्रशासक समितीने दिला आहे.

व्हीएस न्यूज - गुजरात विधानसभेत काँग्रेस आणि भाजप आमदारामध्ये तुफान राडा पाहण्यास मिळाला आहे. यादरम्यान भाजप आमदाराला काँग्रेस आमदाराने चक्क पट्याने मारहाण केली आहे. कुठल्या तरी कारणावरून काँग्रेस आमदार प्रताप दुधात आणि भाजप आमदार जगदीश पंचाल यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर हा वाद एवढा विकोपाला गेला की दोघेही हमरीतुमरीवर आले. प्रताप दुधात यांनी या धुमश्चक्रीत रागाच्या भरात कमरेचा बेल्ट काढून पंचाल यांना भरसभागृहात मारहाण केली. इतर आमदारांनी दोन्ही आमदारांचा वाद विकोपाला गेल्याचं पाहुन या वादात उडी घेत दोन्ही आमदारांना आवरण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, काँग्रेस आमदार विक्रम माडम यांनी सभागृहातला माईक तोडला. दोन्ही आमदारांना शांत राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकरणी अद्याप कोणताही कारवाई करण्यात आली नाही.