राज्य सरकारचा निर्णय, कायद्यात बदल

व्हीएस न्यूज - राज्यातील देशी दारुची दुकाने आणि बिअर बारला महापुरुष, देवी- देवता तसेच गडकिल्ल्यांचे नाव देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. मार्चमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमरसिंह पंडित यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे देशी दारु, बिअर बारला महापुरुषांचे नाव न देण्याची मागणी केली होती. राज्यातील बिअर बार, दारुचे दुकाने आणि परमिट रुमला महापुरुषांची तसेच गडकिल्यांची नावे दिल्याचे दिसते, हा महापुरुषांचा अवमान असून राज्याच्या संस्कृतीला शोभणारे हे चित्र नाही असे त्यांनी म्हटले होते. अमरसिंह पंडित यांच्या सूचनेनंतर उत्पादन शुल्क खात्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कामगार विभाग आणि उत्पादन शुल्क खात्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार या समितीची गेल्या आठवड्यात बैठक झाली. बैठकीत देशी दारुची दुकाने, बिअर बार आणि परमिट रुमला महापुरुषांची तसेच देवी- देवता आणि गडकिल्ल्यांची नावे देता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत कामगार विभाग कायद्यात सुधारणा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबई प्रोव्हिजन अॅक्टमध्ये बदल केले जातील.

राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागालाही याबाबत परिपत्रक जारी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. राज्यातील बिअर बार, देशी दारुच्या दुकानांना उत्पादनशुल्क विभागाकडून परवाना दिला जातो. त्यामुळे त्यांनाही याबाबत परिपत्रक काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या दुकाने, वाणिज्यिक आस्थापना, निवासी हॉटेले, उपाहारगृहे, खाद्यगृहे २४ तास सुरू ठेवण्यास मान्यता देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यासाठी कामगार कायद्यात सुधारित विधेयक मांडण्याचे काम सुरु आहे. याच विधेयकात या नियमाचाही समावेश केला जाईल, असे समजते.

व्हीएस न्यूज - कपाशीच्या बीटी बियाण्यांनी प्रतिकारक्षमता गमावली असली तरी बीटी बियाण्यांवर बंदी आणणे हा त्यावर उपाय होऊ शकत नाही. जोपर्यंत बीटीला देशी बियाण्यांचा पर्याय शोधला जात नाही, तोपर्यंत बीटीची प्रतिकारशक्ती पूर्ववत कशी येईल, याचा विचार होणे जरुरीचे आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे केले.

विदर्भाच्या दौऱ्यावर आलेल्या पवारांनी शुक्रवारी नेर तालुक्यातील मांगलादेवी येथे श्याम उगळे या शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन बोंडअळीने फस्त केलेल्या कपाशीची पाहणी केली. त्यानंतर यवतमाळात बळवंत मंगल कार्यालयात आयोजित कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला त्यांनी मार्गदर्शन केले. नागपूरचे कापूस संशोधन केंद्र तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेऊन कृषी शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ शेतकऱ्यांचे शिबीर घ्यावे व शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे असे सुचवले. कीटकनाशक फवारणीने शेतकरी-शेतमजुरांच्या झालेल्या मृत्यूचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून त्यासंदर्भात सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्यची मागणी त्यांनी केली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोलताना पवार म्हणाले की, मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था पूर्णत: खिळखिळी झाली आहे.

दौऱ्याचा हेतू पक्षसंघटन नाही…

विदर्भातील आपला दौरा पक्षसंघटन मजबूत करण्यासाठी नव्हता, तर धान, तूर, कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेणे व ते सोडवण्याचे उपाय कोणते यासंदर्भात होता, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले. विदर्भात पक्षाच्या आमदारांची संख्या खाली आली आहे. आता आपले लक्ष्य काय आहे, असे विचारले असता आपला दौरा त्या दृष्टीने अजिबात नाही. वेळ येईल तेव्हा ठरवू, असे उत्तर पवारांनी दिले.

मुख्यमंत्री आपले ऐकत नाहीत.?

शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलून शेतक ऱ्यांना मदत देण्यास सांगा कारण तुमचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे संबंध फार जिव्हाळ्याचे आहेत, असे मांगलादेवी येथे एका शेतकऱ्याने शरद पवार यांना सांगितले तेव्हा, ते म्हणाले, मुख्यमंत्री माझे ऐकत नाहीत. पण, माझ्या या वाक्याचा वेगळा अर्थ लावू नका. मी राजकारण करायला आलो नाही. तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घ्यायला आलो आहे.

हल्लाबोल दिंडी

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे ११ डिसेंबरला विधिमंडळ अधिवेशनावर नागपूर येथे शेतकऱ्यांची ‘हल्लाबोल’ दिंडी काढण्यात येणार आहे आणि त्याची सुरुवात १ डिसेंबरला यवतमाळातून होईल. समविचारी पक्षांनी दिंडीत सहभागी व्हावे,यासाठी आमची त्यांच्याशी बोलणी सुरू आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - सोलापूर जिल्ह्यात ऊसाला योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी शुक्रवारी प्रहार संघटनेकडून सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या घराबाहेर आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या अंगावर रक्ताच्या बाटल्या फोडून निषेध व्यक्त केला. काही दिवसांपूर्वीच जनहित शेतकरी संघटनेने सहकारमंत्र्यांच्या घराबाहेर आंदोलन केले होते. तेव्हापासून सुभाष देशमुख यांच्या निवास्थानाच्या परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तरीही प्रहार संघटनेच्यावतीने सहकारमंत्र्यांच्या घराबाहेर रक्तदान शिबिराचे आयोजन करून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, पोलीस बंदोबस्त असल्यामुळे आंदोलकांना थेट सुभाष देशमुख यांच्या घरापर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. त्यामुळे प्रहार संघटनेचे कार्यकर्ते रुग्णवाहिकेत लपून देशमुख यांच्या निवास्थानापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर रूग्णवाहिकेतून बाहेर पडत त्यांनी घोषणा द्यायला सुरूवात केली. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकात जोरदार बाचाबाची झाली. आंदोलक आणि पोलिसांत झालेल्या झटापटीत आंदोलकांनी आणलेल्या रक्ताचा सडा सहकारमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेरच पडला. त्यामुळे काहीकाळ वातावरण तंग झाले होते. अखेर आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेत अटक केली. अखेर तब्बल दोन तासानंतर पोलिसांनी येथील परिस्थिती नियंत्रणात आणली. अतुल खूपसे यांच्या नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले होते.

दरम्यान, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील भंडारकवठेच्या लोकमंगल साखर कारखान्यासमोरही आंदोलन करण्यात आले. आजपासून बळीराजा शेतकरी संघटनेने बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. ऊसाला योग्य दर जाहीर करेपर्यंत बळीराजा संघटना कारखान्यासमोर तळ ठोकणार आहे. आंदोलनाचा आज पहिला दिवस आहे. लोकमंगल साखर कारखाना शेतकरी संघटनेच्या रडारवर आहे. त्यामुळेच इथे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

पोलीस संरक्षणात ऊस वाहतूक

जिल्ह्यातील साखर कारखाने सुरू झाल्याला १५ दिवस उलटूनही कारखानदारांनी उसाचा पहिला हप्ता जाहीर केला नव्हता. त्यानंतर रयत क्रांती संघटना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जनहित शेतकरी संघटनेने एकत्र येत ऊसाला २ हजार ७०० रूपयांची पहिली उचल देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुभाष देशमुख स्वत: खासगी कारखानदार असल्याने इतर कारखानदारांना फूस लावत असल्याचा आरोप जनहित शेतकरी संघटनेचे प्रभाकर देशमुख यांनी केला होता.

व्हीएस न्यूज - भारत-चीन सीमारेषेचा परिसर शनिवारी पहाटे भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरला. अमेरिकन भौगोलिक सर्वेक्षण संस्थेच्या माहितीनुसार या भूकंपाची तीव्रता ६.३ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आली. पहाटे ४ वाजून १४ मिनिटांनी हा भूकंप झाला. या भूकंपाचे केंद्र भारत-चीन सीमारेषेपासून सर्वात नजीक असलेल्या पासीघाट आणि टेझू या भारतीय शहरांपासून २४० किलोमीटरच्या परिसरात असल्याचे समजते.

भूगर्भापासून साधारण १० किलोमीटर खोल अंतरावर भूकंप झाला. या भूकंपामुळे झालेल्या जीवितहानी आणि वित्तहानीची माहिती आतापर्यंत मिळू शकलेली नाही. रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, चीनमधील ज्या प्रदेशात भूकंपाचे हादरे बसले आहेत तो परिसर विरळ लोकसंख्येचा आहे. तसेच अरूणाचल प्रदेश आणि तिबेटमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले.

व्हीएस न्यूज - मेट्रो स्टेशनवर एका २५ वर्षीय महिला पत्रकाराचा विनयभंग करणाऱ्या नराधमाला अटक करण्यात आली आहे. दिल्ली मेट्रोच्या ITO स्टेशनवर ही घटना घडली आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज ‘एएनआय’ या वृत्तवाहिनीने ट्विट केले आहे. हे सीसीटीव्ही फुटेज १३ नोव्हेंबरचे आहे. याआधी या नराधमाने आणखी २ मुलींचा विनयभंग केल्याची घटनाही उघडकीस आली आहे. पोलिसांनी या नराधमाला कोर्टात हजर केले. न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

ज्या नराधमाला अटक करण्यात आली आहे तो ITO भागातील झोपडपट्टीत राहतो. तसेच चहा विक्रीचे काम करतो. त्याचे नाव अखिलेश असल्याची माहिती पोलीस अधिकारी पंकज सिंग यांनी दिली आहे. पीडित मुलगी मेट्रो स्टेशनचा ब्रिज चढून जात होती त्याचवेळी अखिलेश तिथे आला आणि त्याने तिचा विनयभंग केला तसेच तिला मारहाणही केली. यानंतर या मुलीने तातडीने पोलीस ठाणे गाठले आणि याबाबत तक्रार दिली. यानंतर पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आणि त्याआधारे पोलिसांनी अखिलेशला अटक केली.

पीडित महिला पत्रकार एका इंग्रजी दैनिकासाठी काम करते. ITO मेट्रो स्टेशनच्या पायऱ्या चढत असताना अखिलेश तिथे आला त्यानंतर त्याने माझी छेड काढली. मी जोरात आरडाओरडा केला तसेच अखिलेशला मारण्याचाही प्रय़त्न केला. तरीही तो थांबला नाही. मग मी तिथून पळाले आणि पोलिसात तक्रार दिली अशी माहिती पीडित मुलीने दिली आहे.

व्हीएस न्यूज - कोपर्डी येथे अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृणपणे हत्या केल्याप्रकरणी शनिवारी अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाने जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिघांना दोषी ठरवले. गेल्या आठवड्यात या खटल्याचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आज न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते.

सकाळी सव्वा अकराच्या सुमारास न्यायालयीन कामकाजाला सुरूवात झाली. त्यानंतर काही वेळातच न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांनी खटल्याचा निकाल दिला. त्यानुसार जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिनही आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले. कट रचून मुलीवर अत्याचार करणे, हत्या करणे, बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. येत्या २१ आणि २२ तारखेला या खटल्याची पुढील सुनावणी होईल. दोषींच्या शिक्षेवर युक्तिवाद केला जाणार असून त्यांना शिक्षा काय होणार याचा निकाल २२ नोव्हेंबरला दिला जाणार आहे.

अहमदनगरमधील कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी गावात १३ जुलै २०१६ रोजी नराधमांनी अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिची निर्घृण हत्या केली होती. याप्रकरणी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिघांना अटक करण्यात आली होती. या घटनेमुळे राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली होती. राज्यभरात काढण्यात आलेल्या मराठा मूक क्रांती मोर्चाच्यावेळी कोपर्डी प्रकरणातील दोषींना फाशी देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी लावून धरण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीपर्यंत पोहोचवू, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे २१ तारखेला न्यायालय आरोपींना फाशी किंवा जन्मठेप यापैकी नक्की कोणती शिक्षा सुनावणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. गेल्या गुरुवारीच या खटल्याचे अंतिम युक्तिवादाचे कामकाज पूर्ण झाले. या खटल्याचा निकाल जलदगतीने लागावा यासाठी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सलग तीन दिवस अंतिम युक्तिवाद केला होता. जिल्हा सत्र न्यायालयात शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असूनही खटल्याचे कामकाज झाले. तीन दिवसीय युक्तिवादात निकम यांनी मुख्य आरोपी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलूमेने कटकारस्थान करुन अत्याचार आणि हत्या केल्याचा युक्तिवाद केला. या खटल्यात सरकारी पक्षाकडून ३१ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. यात मृत मुलीची मैत्रिण, आई,बहिण, चुलत आजी, आजोबा, दंतवैद्यकीय डॉक्टर, दोन तपासी अधिकारी, पंच साक्षीदार असे महत्वाचे साक्षीदार आहेत. तर आरोपी संतोष भवाळच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक बचावाचा साक्षीदार तपासण्यात आला आहे. तसेच न्यायालयात २४ परिस्थितीजन्य पुरावेही सादर करण्यात आले. अंतिम युक्तिवादाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंगही करण्यात आले आहे.

व्हीएस न्यूज - साडेसहा हजार रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता मिळावा, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेतर्फे ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला आहे. दि.१६ नोव्हेंबर १९९५ रोजी महामंडळाने ईपीएस योजना लागू केली. हा दिवस निवृत्तांसाठी काळा दिवस ठरला आहे. त्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले.

शहरातील संतोषीमाता चौकापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. तेथून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना मोर्चातील शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यानुसार, अनेक अडचणी, प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जात आम्ही सेवा बजावतो. निवृत्तीनंतर तुटपुंज्या रकमेमुळे जीवन जगणे कठीण होते. कर्मचाऱ्यांना किमान दरमहा साडेसहा हजार रुपये निवृत्ती वेतन व महागाई भत्ता मिळायला पाहिजे, तात्पुरता दिलासा म्हणून आता तातडीने दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन आणि त्यावर महागाई भत्ता सुरू करावा, निवृत्तीसंदर्भात ११ मे २०१७ चे परिपत्रक रद्द करावे, कमी केलेले निवृत्ती वेतन, अन्न सुरक्षा योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा, ज्येष्ठांना महामंडळाची बस आणि रेल्वेत पन्नास टक्के सवलत द्यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. या मोर्चात संघटनेचे अध्यक्ष विनायक पाटील, एम. जी. धिवरे, जगदीश देवपूरकर, देविसिंग जाधव, एस. टी. पाटील, एम. आर. ठाकूर, एल. आर. राव, किशोर कुलकर्णी, सुभाष काकुस्ते, येरडावकर, एम. आर. वाघ, डी. वाय. पवार आदींसह पेन्शनर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

व्हीएस न्यूज - दौंड तालुक्यात नाभिक समाजाच्या व्यवसायाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वक्­तव्य केले. या निषेधार्थ जिल्हा नाभिक हितवर्धक संस्थेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

पुणे जिल्ह्यात दौंड तालुक्यामधील भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका करतांना नाभिक समाजाच्या व्यवसायाबद्दल अपशब्द वापरले. मागील सरकारच्या कामांमधील चुकांचा सदर्भ देतांना, जसे नाभिक एकाच वेळी अनेक ग्राहकांना बांधून ठेवण्यासाठी कुणाची अर्धी दाढी करतो तर कुणाची शेंडी कापतो, तशा प्रकारे मागच्या सरकारने अनेक योजना अपूर्ण ठेवल्या होत्या, त्या मी पूर्ण करण्याचे काम करीत आहे, असे ते म्हणाले होते. प्रत्यक्षात मात्र, असे कधीच होत नाही. या व्यवसायात फक्­त व्यवहारीपणा नसून माणुसकी आहे. नाभिक व्यावसायिक चुकीचे काम कधीच करत नाही. मुख्यमंर्त्यांच्या या वक्­तव्यामुळे नाभिक समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. याबद्दल त्यांनी समाजाची माफी मागावी, अशी मागणी नाभिक हितवर्धन संस्थेने निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ.दिलीप पांढरपट्टे यांनी स्वीकारले. यावेळी नाभिक समाज संघटनेचे शशीकांत सुपे, विलास सौंदाणे, दिनेश महाले, भगवान चित्ते, रामदास सोनवणे, शिवाजी महाले, दत्तात्रय सौंदाणे, किशोर जाधव यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

व्हीएस न्यूज - माध्यमांमुळे नवनवीन घटना कळतात. देश व राज्यातील पत्रकारितेला समृध्द असा वारसा व इतिहास आहे. पत्रकारितेचा समाजावर फार मोठा प्रभाव राहिला असून तो यापुढेही कायम राहील. तसेच माध्यमांनी समाजाला पुढे नेण्याचे काम केले आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी येथे केले. जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे आणि शिवाजी विद्याप्रसारक संस्थेच्या वृत्तपत्र व जनसंज्ञापन विभागातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात माध्यमांपुढील आव्हाने या विषयावरील खुल्या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पत्रकार बळवंत बोरसे, योगेंद्र जुनागडे, दिलीप विभांडीक, हेमंत मदाने, आशुतोष जोशी, विलास पवार, वृत्तपत्र व जनसंज्ञापन विभागाचे प्रमुख अनिल चव्हाण, वृत्त वाहिनीचे प्रतिनिधी प्रशांत परदेशी, जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. पांढरपट्टे पुढे म्हणाले, विविध प्रकारची माध्यमे आली. प्रत्येक माध्यमाची स्वतंत्र अशी शैली राहिली आहे. पुस्तके, आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या आगमनानंतरही माध्यमांचे महत्त्व अबाधित आहे. सोशल मीडियाच्या आगमनानंतरही माध्यमे आपले महत्व कायम राखतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर माध्यमांचे स्वरुप बदलले. आता मार्केटींगला प्राधान्य मिळाल्याचे चित्र आहे. माध्यमांना व्यवसायाचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा प्रभाव वाढला असून या माध्यमावर जे पाहिले जाते तेच दाखविले जाते. मात्र, या माध्यमांमध्ये काम करताना विश्वासार्हता महत्वाची आहे. त्यासाठी कमी वेळेत सर्व स्त्रोतांची पडताळणी करुनच वृत्त द्यावे. या माध्यमात रोजगाराची संधी अधिक आहे. मात्र, त्यासाठी बहुश्रूत आणि मल्टिटास्किंग काम करण्याची सवय लावून घेणे आवश्यक आहे. तसेच वाचक हाच खरा परीक्षक आहे. राज्य, विभागीय आणि जिल्हास्तरीय दैनिकांच्या व्यापात साप्ताहिकांनी आपली समाजाला गरज आहे, हे दाखवून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वत:चा मार्ग शोधला पाहिजे. साप्ताहिकांमध्ये बदल घडून येत आहेत. त्यामुळे २१ व्या शतकातही साप्ताहिके कायम राहतील, असे मतही यावेळी वक्त्यांनी मांडले. तसेच जिल्हास्तरावरील दैनिकांपुढे आव्हाने याविषयावर बोलताना सांगितले, कुशल मनुष्यबळाची अनुपलब्धता हेच सर्वांत मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे पत्रकारिता क्षेत्रात येणाऱ्या नव्या पिढीने किमान आपल्या जिल्ह्याचा इतिहास, भूगोल, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्राची माहिती करुन घेणे आवश्यक आहे. मुद्रित माध्यम हे विश्वासार्ह माध्यम असून यात वाचक संख्या वाढण्याची मोठी संधी आहे. तसेच राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, क्रीडा, विज्ञान व मनोरंजन क्षेत्रातील पत्रकारितेला चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. वृत्तपत्रे चालवितांना आर्थिक पातळीवर विचार करताना सामाजिक बांधिलकी महत्वाची आहे. दिशादर्शक विचार मांडले, तर लोकांचाही पाठिंबा मिळतो, असेही यावेळी वक्त्यांनी नमूद केले.

भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा वाचून उद्घाटन.

'माध्यमांसमोरील आव्हाने' याविषयावर आयोजित परिसंवादाचे उद्घाटन भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा वाचून करण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. पांढरपट्टे यांनी सरनाम्याचे वाचन केले. यावेळी पत्रकार, वृत्तपत्र व जनसंज्ञापन विभागाचे विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

व्हीएस न्यूज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राहुल गांधींच्या आक्रमक भूमिकेची भीती वाटत असून गांधी कुटुंबीयांची बदनामी करण्यासाठीच केंद्र सरकार जुनी प्रकरणे उकरुन बाहेर काढत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. मोदी सरकार सूडाचे राजकारण करत असल्याची घणाघाती टीकाही त्यांनी केली.

शरद पवार सध्या चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर असून विविध घटकांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी मंगळवारी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला संबोधित केले. शरद पवार यांनी नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला. राहुल गांधींच्या बदलत्या प्रतिमेची नरेंद्र मोदींना भीती वाटते. यामुळे जुनी प्रकरणे उकरुन बाहेर काढली जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. राजीव गांधींची बोफोर्स प्रकरणात निर्दोष सुटका झाली, तरीदेखील सरकारने पुन्हा हे प्रकरण उघडण्याचा प्रयत्न केला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. गांधी कुटुंबीयांची बदनामी करण्याचे षडयंत्र आहे. राजीव गांधी हे आधुनिक युगातील दुरदृष्टी असलेले नेते होते. जवाहरलाल नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांनी देखील गरिबी हटवण्यासाठी काम केले, असे सांगत शरद पवारांनी गांधी कुटुंबावर स्तुतीसुमने उधळली. अहमदनगर जिल्ह्यात शेवगाव येथे बुधवारी आंदोलन करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केला होता. याचा दाखला देत पवार म्हणाले, भाववाढीसाठी शेतकरी अस्वस्थ होणे साहजिक आहे, पण अशावेळी त्यांच्या बळाचा वापर टाळला पाहिजे होता. सरकारच्या ‘मी लाभार्थी’ जाहिरातीत ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी ७० लाख शेतकर्‍यांना देण्यात आली, शेतमालाला भाव दिल्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न ४० हजार कोटींनी वाढले, असे छापले आहे. राज्यकर्त्यांनी इतके मोठे असत्य वक्तव्य करू नये, यामुळे शेतकरी नैराश्यात जाऊ शकतो, असे सांगत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.

व्हर्जिन हायपरलूप तंत्रज्ञानासाठी करार

व्हीएस न्यूज - पुणे प्रवास आता आणखी वेगवान होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार आणि पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने गुरुवारी व्हर्जिन हायपरलूप वन या कंपनीशी करार केला. कंपनी हायपरलूपच्या प्रस्तावित मार्गाचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करणार आहे.

अमेरिकास्थित व्हर्जिन हायपूर वन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीने पीएमआरडीएशी करार केला असून या कराराअंतर्गत हायपरलूपसाठी योग्य ठिकाणांची निवड करणे, तसेच आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात्मकदृष्ट्या या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे. हायपरलूपमुळे दळणवळण क्षेत्रात मोठी क्रांती होईल. हायपरलूपमुळे मुंबई- पुणे हे अंतर अवघ्या १४ मिनिटांमध्ये गाठता येईल. सध्या कारने मुंबईहून पुण्याला जाण्यासाठी किमान तीन तास लागतात. त्यामुळे हायपरलूप सेवा दोन्ही शहरांसाठी एक वरदान ठरु शकते.

हायपरलूप तंत्रज्ञान लागू होऊ शकेल का, या तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तसेच आर्थिक- सामाजिक घटकांचा विचार करता राज्यातील अन्य कोणत्या मार्गांवर ही सेवा सुरु करता येईल याचाही कंपनी अभ्यास करणार आहे. सध्या ही कंपनी यूएई, अमेरिका, कॅनडा,फिनलँड या देशांमध्ये सक्रीय आहे. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये मुंबई आणि पुण्याचा समावेश होतो. त्यामुळे या मार्गावर ही सेवा उपयुक्त ठरु शकेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

काय आहे हायपरलूप…

एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत जाण्यासाठी रस्त्याच्या लगत किंवा रस्त्यापेक्षा उंच तसेच अगदी समुद्रातूनही मोठ्या वाहिन्या उभ्या केल्या जातात. या वाहिन्यांमधून ओर्का पॉड नावाचे वाहन प्रवास करते. कॅप्सूलच्या आकाराचे हे डबे असतात. हे डबे अंतराळ यानाच्या तंत्रज्ञानानुसार प्रवास करणार आहेत. यामुळे याचा वेग सुमारे १००० किमी प्रति तास इतका असणार आहे.

व्हीएस न्यूज - सोलापूर जिल्ह्य़ात सध्या ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटना साखर कारखानदार व शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्यानंतर ऊसवाहतूक रोखण्याचे प्रकार सुरू झाल्यामुळे आता पोलीस संरक्षणात काही ठिकाणी ऊस वाहतूक होत आहे. त्यातून शेतकरी संघटनांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी शेतकरी संघटनांनी देखील हार न पत्करता नियमबाह्य़ व क्षमतेपेक्षा जास्त ऊसवाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडण्याचे सत्र आरंभले आहे. पंढरपूर तालुक्यात सहकार शिरोमणी सहकारी साखर कारखान्याच्या २१ वाहनांवर अशा पद्धतीने कारवाई झाल्याने साखर कारखानदारही जेरीस आले आहेत.

बुधवारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या यंत्रणेने पंढरपूर तालुक्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याची नियमबाह्य़ व क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात ऊस वाहतूक करणारी २१ वाहने एकाच दिवशी पकडली. त्याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीच्या नेत्या विश्रांती भुसनर यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन कारवाई करणे प्रशासनाला भाग पडले. या कारवाईमुळे साखर कारखानदार जेरीला आले आहेत.

एफआरपी म्हणजे काय?

साखर कारखान्यांकडून ऊसाचा पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जाणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव म्हणजे एफआरपी . ऊसाच्या उत्पादनाचा खर्च, साखरेची विक्री किंमत, पर्यायी पिकापासून शेतकऱ्यांना मिळणारा परतावा आणि कृषी मालाच्या किंमतीचा सर्वसाधारण कल तसेच कारखान्यांना मिळणारा किमान १५ टक्के नफा आदींचा विचार करून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग ऊसाचा प्रती टन दर निर्धारित करते. एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पहिली उचल देणे कारखण्यांवर बंधनकार आहे.