व्हीएस न्यूज - वाकड, ताथवडे आणि पुनावळे भागातील चार आरसीसी बांधकामे आणि पत्राशेडवर कारवाई करण्यात आली. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने जाहीर केल्यानंतरही महापालिकेकडून अशा बांधकामांवर शास्ती कर आकारला जात आहेत. तर, बांधकाम परवानगी आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून पाडापाडी केली जात आहे.

ब क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील वाकड, ताथवडे, पुनावळे येथे चालू असलेल्या चार अनधिकृत आरसीसी बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. तर, 3 हजार 777 चौरस फुटाच्या एका पत्राशेडवरही कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता मकरंद निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता आबासाहेब ढवळे,कनिष्ट अभियंता व बीट निरीक्षक यांच्या पथकाने कर्तव्य बजावले. त्यासाठी पंधरा पोलीस, दोन जेसीबी, एक ट्रॅक्‍टर कॉम्प्रेसर, एक ट्रक व वीस मनपा कर्मचारी सहकार्यासाठी घेतले होते.

व्हीएस न्यूज – ज्या प्रभागात भाजपचे नगरसेवक निवडून आले नाहीत. तेथील जनतेला त्रास देण्याचे षडयंत्र सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी रचले आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात तेथील नागरिकांना नियोजनपूर्वक पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे.

यासंदर्भात भापकर यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देऊन समान पाणी वितरणाची मागणी केली आहे. त्यांनी त्यात म्हटले आहे की, मोहननगर, रामनगर, चिंचवड स्टेशन, आकुर्डी दत्तवाडी विठ्ठलवाडी तुळजाईवस्ती महात्मा फुलेनगर आदी भागात महापालिका निवडणुकीपूर्वी पाणी पुरवठा सुरळीत होत होता. परंतु, सत्ताधाऱ्यांच्या संकुचित राजकारणातून ज्या प्रभागात भाजपचे नगरसेवक निवडून आले नाहीत. त्या प्रभागात जाणीवपूर्वक सुडबुद्धीने पाणी पुरवठा कमी दाबाने केला जात आहे. यासाठी भाजपचे पदाधिकारी प्रशासनावर दबाव टाकत आहेत.

मोहननगर व आकुर्डी परिसरात गेल्या चार-पाच महिन्यापासून कमी दाबाने व विस्कळीत पाणी पुरवठा होतो. या गंभीर तक्रारीबाबत आठ ते दहा वेळा स्थानिक नगरसेविकांनी लेखी तक्रार केली आहे. तरीही, या प्रश्नाचे निराकरण झाले नाही. याविरोधात स्थानिक नगरसेवकांसह प्रभागातील महिलांनी आंदोलन देखील केले. मात्र, पाणी प्रश्‍न सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. महापालिका आयुक्‍तांनी नागरिकांना राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून जाणुनबुजून दिला जाणारा त्रास थांबवावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करावे लागेल, असा इशारा मारुती भापकर यांनी दिला आहे.

व्हीएस न्यूज – पीएमपीएमएल कर्मचाऱ्यांना बोनस व सानुग्रह अनुदान न देण्याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे ठाम आहेत. मात्र, पिंपरीचे महापौर नितीन काळजे व स्थायी सभापती सीमा सावळे हे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासाठी आग्रही आहेत. याबाबत पीएमपीएमएल संचालक मंडळाची येत्या शुक्रवारी (दि. 13) बैठक होणार असून त्यात कर्मचाऱ्यांच्या बोनस व सानुग्रह अनुदान वाटपावरुन वादंग उठण्याची शक्‍यता आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडमध्ये (पीएमपीएमएल) शेकडो चालक, वाहक आणि डेपोत कर्मचारी काम करीत आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना यंदा दिवाळीत बोनस व सानुग्रह अनुदान न देण्याचा निर्णय व्यवस्थापकीय संचालक तथा अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे. या निर्णयाला पीएमपीएमएल कर्मचाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच बोनस व सानुग्रह अनुदान न दिल्यास अघोषित संप पुकारणार असल्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. तसेच पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिका पीएमपीएमएल संचालक मंडळाचा कर्मचाऱ्यांना बोनस द्यावा, अशी मागणी आहे. दिवाळीच्या तोडांवर कर्मचाऱ्यांना अडचणीत आणू नये, अशी भूमिका संचालक मंडळानी घेतली आहे.

दरम्यान, पीएमपीएमएल बस सेवा तोट्यात आणि कर्जबाजारी असून कर्मचाऱ्यांना यंदा सानुग्रह अनुदान व बोनस देण्यात येणार नसल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यावर महामंडळातील कर्मचारी संघटनांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती. कामगार न्यायालयाचे सभासद एस. व्ही. सूर्यवंशी यांनी पीएमपी मधील सर्व कर्मचाऱ्यांना8.33 टक्के सानुग्रह अनुदान व 12 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, असा आदेश दिला आहे. मात्र, कामगार न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही बोनस न देण्याच्या भुमिकेवर मुंढे ठाम आहेत. कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

याबाबत महापौर नितीन काळजे व स्थायी सभापती सीमा सावळे यांनी पीएमपीएमएल संचालक तथा अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांना पत्र दिले आहे. त्यांनी अल्पकालावधीतील खास सभेची सुचना देवून पीएमपीएमएल संचालक मंडळाची सभा शुक्रवारी (दि. 13) सकाळी अकरा वाजता आयोजित केलेली आहे. त्यामुळे या सभेत कर्मचाऱ्यांचा बोनस व सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत खल होणार आहे. याप्रसंगी तुकाराम मुंढे संचालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.

व्हीएस न्यूज- खासगी क्षेत्रातील मोठ्या व्यावसायिक कंपन्यांकडून “सीएसआर’अंतर्गंत (व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी) निधी उभारून समाजोपयोगी कामे करावीत, या केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही हा निधी मिळविण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. यासाठी मानधनावर सल्लागार नियुक्‍तीस स्थायी समितीने मंगळवारी (दि.10) मान्यता दिली. त्या सल्लागाराला दरमहा 70 हजार रुपये इतके मानधन पालिका अदा करणार आहे.

स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी सीमा सावळे होत्या. केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे महापालिकेत “सीएसआर’अंतर्गंत उपक्रम राबविण्याचे नियोजन सुरू आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात खासगी कंपन्या महापालिकेकडे येत नाहीत. “सीएसआर’मधून निधी मिळाल्यास लोकांच्या हितांची अनेक कामे शहरात साकारता येतील. हा पालिकेचा उद्देश असून त्यासाठी जास्तीत जास्त कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. म्हणून, “सीएसआर’ निधी मिळविण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतलेला आहे.

याकरिता सल्लागार नेमण्यासाठी महापालिकेने पात्रता निश्‍चित करून इच्छुकांचे अर्ज मागविले होते. त्यानुसार आलेल्या अर्जापैकी पात्र उमेदवारांची मुलाखत महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत घेण्यात आली. त्यातून चार जणांची निवड करण्यात आली होती. या चौघांची अंतिम मुलाखत पुन्हा घेण्यात आली. या मुलाखतीत चौघांमधून विजय वावरे यांची सीएसआर सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. वावरे यांना सीएसआर सल्लागार म्हणून नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्यांना प्रतिमहा 70 हजार रुपये मानधना मिळणार असून त्यांची सहा महिन्यांसाठी नेमणूक केली आहे. या सल्लागाराला शहरातील “सीएसआर’अंतर्गंत मदत करणाऱ्या कंपन्यांचे सर्वेक्षण करावे लागेल. तीन महिन्यात या कंपन्यांची माहिती व मदतीबाबतचा अहवाल सल्लागाराला द्यावा लागेल. तसेच प्रत्येक महिन्यात विशिष्ट निधी विविध कामांसाठी “सीएसआर’अंतर्गंत उपलब्ध करून देणे ही सल्लागाराची जबाबदारी राहणार आहे. असे नियुक्‍तींच्या अर्टी व शर्तीत नमूद आहे.

व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रभाग आठ मधील प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्याची मागणी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे स्वीकृत सदस्य संजय वाबळे यांनी पालिका आयुक्‍ता श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे एक निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.

वाबळे यांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये पिंपरी चिंचवड मनपाच्या वतीने एमआयडीसी जे ब्लॉक आरक्षण क्रमांक 45वर अंदाजे 15 एकर जमीनीवर उभारण्यात येत असलेल्या बालनगरीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे. तसेच इंद्रायणीनगर पेठ क्रमांक 2 मध्ये मनपा दवाखान्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची ही मागणी केली आहे.

याशिवाय प्रलंबित पडलेल्या विकासकामांमध्ये इंद्रायणीनगर येथील जलतरण तलाव, भाजी मंडई, क्रीडांगण, ग्रंथालय व संगीत विद्यालये, रस्ते डांबरीकरण, स्थापत्यविषयक कामे, झोपडपट्‌टी निर्मुलन विभागाची कामे पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. यापैकी बहुतेक कामांना मंजूरी मिळाली असून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर ही कामे प्रलंबित आहेत. ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करून नागरिकांना आवश्‍यक त्या सुविधा उपलब्ध करून द्यावेत असे या निवेदनात म्हटले आहे.

व्हीएस न्यूज – महापालिकेत भाजप गटनेता असूनही पक्षात शून्य किंमत असलेल्या एकनाथ पवार यांनी शिवसेना खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्यावर टीका करून पक्षात स्वतःचे थोडे तरी अस्तित्व निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असून हे म्हणजे स्वतःचे अस्तित्व नसलेल्या काजव्याने सूर्याला प्रकाश दाखविण्याचा हास्यास्पद प्रकार असल्याचा घणाघाती टोला पिंपरी चिंचवड शहर शिव व्यापारी सेनेचे शहरप्रमुख युवराज दाखले यांनी लगावला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून भाजपच्या वतीने मावळ लोकसभा खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यावर टीकासत्र सुरू आहे. नुकतेच महापालिका गटनेते एकनाथ पवार यांनीही बारणे यांच्यावर टीका केली होती. त्या टीकेला शिव व्यापारी सेनेचे शहरप्रमुख युवराज दाखले यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रत्युत्तर दिले आहे.

त्यात म्हटले आहे की, ज्यावेळी एकनाथ पवार हे भाजपचे शहराध्यक्ष होते त्यावेळी त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढविण्यात आलेल्या 2012 च्या निवडणुकीत मोजून 4 नगरसेवकही त्यांना निवडून आणता आले नाहीत. जे 3 नगरसेवक निवडून आले होते ते देखील स्वकर्तुत्वावर निवडून आले होते. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांचा पराभव झाला. आमदार महेश लांडगेंच्या पुण्याईवर ते किमान नगरसेवक म्हणून निवडून आले.

गटनेते पद असूनही पक्षात त्यांना कोणीच विचारत नसल्यामुळे उद्विग्न झालेल्या पवार यांनी राष्ट्रवादीतून भाजपात आलेल्या आमदारांच्या तुलनेत शहर भाजपात स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी खासदार बारणे यांच्यावर टीका करण्याचा पोरकटपणा सुरू केला असल्याची बोचरी टीका दाखले यांनी केली आहे. यापुढे शिवसेना नेत्यांवर कोणीही टीका करण्याचा प्रयत्न केला तर पिंपरी-चिंचवड शहर शिव व्यापारी सेना त्याला रस्त्यावर उतरून प्रत्युत्तर देण्यात येईल, असा इशाराही दाखले यांनी दिला आहे.

व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील व पुणे जिल्हा परिसरातील माथाडी कामगारांची दिवाळी गोड होणार आहे. 12.33 टक्के या दराने कामगारांना बोनस देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाने आठ कोटीपेंक्षा जास्त रक्कम दिली आहे. याचा पाच हजारहून अधिक माथाडी कामगारांना लाभ होणार आहे. यामुळे माथाडी कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

पिंपरी-चिंचवडसह पुणे जिल्हा परिसरात मोठ्या प्रमाणात माथाडी कामगार काम करत आहेत. विविध औद्योगिक क्षेत्र, बाजारपेठा, रस्ते वाहतूक, उद्योग अशा विविध ठिकाणी कष्टाची कामे करणाऱ्या माथाडी कामगारांना दिवाळी या मोठा सनानिमित्त वेळेत बोनस मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष व कामगार नेते इरफान सय्यद मोठे प्रयत्न करत होते.

पिंपरी-चिंचवड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाने माथाडी कामगारांना सन 2016-17 आर्थिक वर्षात 12.33 टक्के या दराने बोनस देण्यासाठी आठ कोटीपेंक्षा जास्त रक्कम दिली आहे. याचा पाच हजारहून अथिक माथाडी कामगारांना लाभ होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांची तुलना करता यावर्षी मिळालेला बोनस जास्त आहे. यामुळे माथाडी कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष व कामगार नेते इरफान सय्यद म्हणाले, कष्टाचे काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांची दिवाळी गोड व्हावी. त्यांना वेळेत बोनस मिळावा आणि त्यांची दिवाळी समाधानाने, आनंदी साजरी व्हावी, यासाठी मी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रयत्न करत होतो. पिंपरी-चिंचवड माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाने कामगारांना बोनस देण्यासाठी आठ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम दिली आहे. यामुळे संघटनेच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे, असे सय्यद यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - चिंचवड येथील प्रतिभा इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटमधून एमबीए उत्तीर्ण झालेल्या दादासाहेब नरळे, अजय स्वामी, शाहरूख खान यांनी “स्टडी मंत्रा’ या“डिजिटल’ युगातील एक नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक “अॅप’ची निर्मिती केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेचे कमला एज्युकेशनचे सचिव डॉ. दीपक शहा यांनी कौतुक केले आहे.

“स्टडी मंत्रा’चे तिन्ही विद्यार्थ्यांना आलेले अनुभव लक्षात घेऊन दास इन्फोटेक प्रा. लि. संस्था निर्माण केली आहे. त्याचे उद्‌घाटन डॉ. शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले. तर, “स्टडी मंत्रा’चे उद्‌घाटन कॅम्प एज्युकेशनचे संचालक डॉ. भरत कसार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रतिभा इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटचे संचालक ब्रिगेडियर डॉ. ए. के. लाल, आयआयएमएसचे प्राचार्य भाग्यश्री कुंटे, प्रा. पवन शर्मा, प्रा. गुरूराज डांगर आदी उपस्थित होते.

डॉ. दीपक शहा म्हणाले की, स्पर्धेच्या युगात दररोज नवनवीन आव्हाने आली तरी विद्यार्थी दशेतच त्यावर मात केली पाहिजे. तसेच, डिजीटल शिक्षण काळाची गरज बनली आहे. विद्यार्थ्यांच्या नवीन कल्पनांना संस्था प्रोत्साहन देत आहे. विद्यार्थ्यांनी एमबीए पुस्तकांचे “डिजिटल’ स्वरुप “स्टडी मंत्रा’वर उपलब्ध केले आहे. समाजातील शिक्षणापासून वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना बाजारातील महागडी पुस्तके विकत घेणे परवडत नाही. त्यामुळे मोबाईलवर पुस्तके सहज उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था केली आहे.

व्हीएस न्यूज – वृक्ष संवर्धन नियमांचे उल्लंघन करत परवानगी शिवाय 10 ते 15 वर्ष जुने फायकस प्रजातीचे वृक्ष महापालिका अधिकाऱ्यांनी बुडापासून तोडले आहे. या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक विलास मडिगेरी यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.

मडिगेरी यांनी अधिनियमानुसार आयुक्तांना नोटीस पाठविली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, झाड तोडण्यासाठी अर्ज करणारे अर्जदार विठ्ठल बबन माने, उद्यान विभाग अधिकारी यांनी संगनमताने घराची शोभा जात आहे. तसेच, झाडापासून धोका असल्याचा दावा करत 35 ते 40 फूटी उंच फायकस प्रजातीचे झाड दिनांक 4 ऑक्‍टोबरला तोडले आहे. जे महाराष्ट्र राज्य नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. या झाडामुळे कोणासही नुकसान पोहचणार नव्हते.

महापालिकेच्या अधिकऱ्यांनीच नियम मोडीत काढले आहेत. झाड कापलेल्या जागेवर जाऊन त्याचा पंचनामाही झाला नाही. उलट त्यांच्याशी संपर्क साधला असता अधिकाऱ्यांनी इंद्रायणीनगर येथील अर्जदार व नामनिर्देशीत सदस्यांकडील वृक्ष छाटणीसाठी मागणी अर्ज आणून त्यावर छाटणीसाठी शिफारस अहवाल तयार करून उद्यान सहाय्यक संजय राक्षे, सुपरवायजर सावळेराम रावते, अधीक्षक पी. एम. गायकवाड यांच्याकडून अहवालावर सह्या घेतल्या व प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, ही बाब मडिगेरी यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.

व्हीएस न्यूज– अवैध बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने जाहीर केली असली तरी यातील कोणती बांधकामे नियमित होणार याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. नियमितीकरणाच्या नियमांनुसार शहरातील 65 हजार 320 अवैध बांधकामांपैकी मोजकीच बांधकामे नियमित होणार आहेत. त्यासाठी शासनाने किचकट अटी-शर्ती लावल्याने त्याची पुर्तता करताना बांधकाम मालकांना नकी नऊ येणार आहे. हा निर्णय शासनाने नांदेड महापालिका निवडणूक आणि ग्रामपंचायत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत एकूण 65 हजार 320 अवैध बांधकामे आहेत. त्यातील 1 हजार 608 बांधकामे डीपी रस्त्यात बाधीत आहेत. डीपी रस्त्याव्यतिरिक्त रस्त्यात बाधीत झालेली बांधकामे 122 आहेत. 1 हजार 122 बांधकामे इतर आरक्षणात आहेत. तर, हरित पट्ट्यातील बांधकामांची संख्या648 आहे. नदी व निळ्या पूर रेषेत 583 बांधकामे आहेत. नदीच्या निळ्या व लाल पूर रेषेत 85 बांधकामे आहेत. 10 हजार 762 बांधकामे रेडझोनमध्ये आहेत. कचरा डेपो आणि बफर झोनमध्ये 425 बांधकामे आहेत. विकास नियंत्रण नियमानुसार बेकायदेशीर बांधकामे जसे की वाढीव चटई निर्देशांक, सामासिक अंतर, ओपन स्पेस, वाहनतळ, पोहोच रस्त्यात येणारी एकूण 46 हजार 243 बांधकामे आहेत. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार यातील कोणती बांधकामे नियमित होणार आहेत, याबाबत शासनाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे अवैध बांधकाम नियमितीकरणाच्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी भापकर यांनी सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.

गावठाण क्षेत्रातील 3 मीटर व इतर भागातील 6 मीटर किमान रुंदीच्या रस्त्यावरील अवैध बांधकामे नियमित करावीत. 0.75 मीटर किंवा 2.5 फुटापेक्षा कमी मार्जिनची बांधकामे नियमित करताना समाईक अंतराचे बंधन ठेवू नये. दोन पेक्षा जास्त चटई निर्देशांकहून वाढीव एफएसआयची बांधकामे नियमित करण्यासाठी टीडीआर ऐवजी नाममात्र दंड आकारण्यात यावा. 7 मजली पेक्षा अधिक मोठी बांधकामे अग्निशामक नाहरकत नियमांत बसत नाहीत. ग्रीन झोनमधील अशी बांधकामे नियमित करावीत. पूररेषा,ग्रीनझोन, नदीपात्र, डोंगरभाग, गार्डन, ओपन स्पेस खेळाचे मैदान, रेडझोनमधील बांधकामे नियमित होणार नाहीत. परंतु, रस्ते व आरक्षणातील बांधकामे विकास आराखडा मंजूर होण्यापूर्वीची असल्यास ती नियमित करावीत. जर, रस्त्याच्या आरक्षणातील बांधकाम मालकांनी रस्त्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध केल्यास संबंधित बांधकामे नियमित होण्याची शक्‍यता कमी वाटते. मात्र, मालकी हक्कासाठी मुळ मालकांसोबत झालेला करारनामा ग्राह्य धरण्यात यावा. वर्ग 2 च्या जमिनी (इनामी) मूळ मालकाने शासकीय पुर्तता केल्यास विचाराधीन ठेवाव्यात, अशी मागणीही भापकर यांनी केली आहे.

व्हीएस न्यूज– व्यवस्थापनशास्त्र शाखेच्या अध्यापकांनी उद्योगजगताच्या बदलत्या गरजा, झपाट्याने बदलणारे तंत्रज्ञान या बाबी स्वतः प्रत्यक्ष समजून त्यानुसार आपापल्या अध्यापन शैलीत बदल करणे गरजेचे आहे, असे मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमाळकर यांनी व्यक्त केले.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट अर्थात एनआयपीएमच्या पुणे विभागाच्या वतीने आयोजित एकदिवसीय कार्यशाळेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी डॉ. करमाळकर बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, “मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचे अध्यापन करताना क्रमिक अभ्यासक्रमासोबतच प्रत्यक्ष उद्योगजगतात मनुष्यबळ व्यवस्थापन विभाग कशाप्रकारे कार्यरत असतो,त्यांच्यापुढील आव्हाने काय असतात हे समजून घेण्यासाठी अध्यापकांनी उद्योगजगताला प्रत्यक्ष संपर्क साधून समजून घेतल्यास व त्यानुसार अध्यापनात बदल केल्यास निश्‍चितच उद्योगजगताला नेमके ज्या प्रकारच्या व्यवस्थापकांची गरज आहे, असे व्यवस्थापक विद्यार्थ्यामधून पुढे येतील यात शंका नाही.

एनआयपीएम सारख्या उद्योगक्षेत्रातील मनुष्यबळ व्यवस्थापकांच्या देशव्यापी संघटनेने यासाठी पुढाकार घेऊन अध्यापक आणि उद्योगक्षेत्रातील मनुष्यबळ व्यवस्थापक यांच्यातील प्रत्यक्ष व थेट संवाद वाढावा यासाठी आयोजित केलेली ‘एकदिवसीय कार्यशाळा’ हा निश्‍चितच कौतुकास्पद उपक्रम आहे. कार्यशाळेत उद्योगक्षेत्रातील मनुष्यबळ व्यवस्थपाकांची अनुभवी व मार्गदर्शनपर व्याख्याने तसेच प्रत्यक्ष औद्योगिक कंपन्यांना भेट हे नियोजन अनुकरणीय असून व्यवस्थापनशास्त्र शाखेसोबतच अन्य विद्याशाखांसाठी सुद्धा असा कार्यक्रम राबविता येईल का, याबाबत नक्कीच सकारात्मक विचार करू, असेही डॉ. करमाळकर यांनी सांगितले.

यावेळी केहिन फाय लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक सुधीर गोगटे, मनुष्यबळ व्यवस्थापक सल्लागार कुलदीप जोशी, भारत फोर्ज कंपनीचे मनुष्यबळ विभागाचे संचालक डॉ. एस. व्ही. भावे, थरमॅक्‍स इंडिया लिमिटेडच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष शरद गांगल, लिअर कॉर्पोरेशन कंपनीचे मनुष्यबळ विभागाचे संचालक समीर कुकडे आदी उपस्थित होते. भारत फोर्ज कंपनीचे मनुष्यबळ विभागाचे संचालक डॉ. एस. व्ही. भावे यांनी एनआयपीएमच्या वतीने कार्यशाळेची भूमिका विषद केली. एनआयपीएम पुणेचे अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. पवन शर्मा, अमला करंदीकर, आशा महाजन, मुक्ता केसकर, निसार खान, सचिन कुंभारकर,अभिजित चव्हाण यांनी संयोजन केले. सूत्रसंचालन मीनल राव यांनी तर आभार एनआयपीएमचे उपाध्यक्ष कॅप्टन डॉ. सी. एम. चितळे यांनी मानले.

व्हीएस न्यूज - बचत खातेदारांच्या बॅंक खात्यात किमान रक्‍कम नसल्यामुळे दंड आकारला जातो. खातेदारांवर होणारा हा अन्याय दूर करण्यात यावा, अशी मागणी ह्यूमन राईटस्‌ असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. जावेद शिकलगार यांनी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

खातेदारांच्या बॅंक खात्यावर जमा असणाऱ्या रकमेवर व्याज देण्याऐवजी खात्यावर किमान रक्कम नसल्यामुळे दंड आकारला जातो. मजुरी काम करणाऱ्या गोर-गरिबांकडे खात्यावर निर्धारित रक्कम ठेवण्याइतका पैसा नसतो. अशा स्थितीत दंड आकारणे चुकीचे आहे. यावेळी ह्यूमन राईटस्‌ असोसिएशन फॉर प्रोटेक्‍शनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद केसरकर, राष्ट्रीय निरिक्षक रामराव नवघन, खंडुदेव कठारे, नागेश भाले, तानाजी मांडवे, एम.डी. चौधरी, रामदास खोत, भरत वाल्हेकर, सुभाष कोठारी, दिलीप टेकाळे, मुनीर शेख, अविनाश रानवडे, ओमकार शेरे, वैभव कावबाणे, मुकेश जैन, मोहन आगासे, सोहनलाल राठोड, कैलासचंद राठोड, उत्तमचंद्र मेहता, महेश कोठारी, रमेश सर्वेज्ञ उपस्थित होते.