व्हीएस न्यूज– अवैध बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने जाहीर केली असली तरी यातील कोणती बांधकामे नियमित होणार याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. नियमितीकरणाच्या नियमांनुसार शहरातील 65 हजार 320 अवैध बांधकामांपैकी मोजकीच बांधकामे नियमित होणार आहेत. त्यासाठी शासनाने किचकट अटी-शर्ती लावल्याने त्याची पुर्तता करताना बांधकाम मालकांना नकी नऊ येणार आहे. हा निर्णय शासनाने नांदेड महापालिका निवडणूक आणि ग्रामपंचायत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत एकूण 65 हजार 320 अवैध बांधकामे आहेत. त्यातील 1 हजार 608 बांधकामे डीपी रस्त्यात बाधीत आहेत. डीपी रस्त्याव्यतिरिक्त रस्त्यात बाधीत झालेली बांधकामे 122 आहेत. 1 हजार 122 बांधकामे इतर आरक्षणात आहेत. तर, हरित पट्ट्यातील बांधकामांची संख्या648 आहे. नदी व निळ्या पूर रेषेत 583 बांधकामे आहेत. नदीच्या निळ्या व लाल पूर रेषेत 85 बांधकामे आहेत. 10 हजार 762 बांधकामे रेडझोनमध्ये आहेत. कचरा डेपो आणि बफर झोनमध्ये 425 बांधकामे आहेत. विकास नियंत्रण नियमानुसार बेकायदेशीर बांधकामे जसे की वाढीव चटई निर्देशांक, सामासिक अंतर, ओपन स्पेस, वाहनतळ, पोहोच रस्त्यात येणारी एकूण 46 हजार 243 बांधकामे आहेत. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार यातील कोणती बांधकामे नियमित होणार आहेत, याबाबत शासनाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे अवैध बांधकाम नियमितीकरणाच्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी भापकर यांनी सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
गावठाण क्षेत्रातील 3 मीटर व इतर भागातील 6 मीटर किमान रुंदीच्या रस्त्यावरील अवैध बांधकामे नियमित करावीत. 0.75 मीटर किंवा 2.5 फुटापेक्षा कमी मार्जिनची बांधकामे नियमित करताना समाईक अंतराचे बंधन ठेवू नये. दोन पेक्षा जास्त चटई निर्देशांकहून वाढीव एफएसआयची बांधकामे नियमित करण्यासाठी टीडीआर ऐवजी नाममात्र दंड आकारण्यात यावा. 7 मजली पेक्षा अधिक मोठी बांधकामे अग्निशामक नाहरकत नियमांत बसत नाहीत. ग्रीन झोनमधील अशी बांधकामे नियमित करावीत. पूररेषा,ग्रीनझोन, नदीपात्र, डोंगरभाग, गार्डन, ओपन स्पेस खेळाचे मैदान, रेडझोनमधील बांधकामे नियमित होणार नाहीत. परंतु, रस्ते व आरक्षणातील बांधकामे विकास आराखडा मंजूर होण्यापूर्वीची असल्यास ती नियमित करावीत. जर, रस्त्याच्या आरक्षणातील बांधकाम मालकांनी रस्त्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध केल्यास संबंधित बांधकामे नियमित होण्याची शक्‍यता कमी वाटते. मात्र, मालकी हक्कासाठी मुळ मालकांसोबत झालेला करारनामा ग्राह्य धरण्यात यावा. वर्ग 2 च्या जमिनी (इनामी) मूळ मालकाने शासकीय पुर्तता केल्यास विचाराधीन ठेवाव्यात, अशी मागणीही भापकर यांनी केली आहे.