व्हीएस न्यूज - छोटे व्यापारी आणि ज्वेलर्सना वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) दिलासा मिळाला आहे. दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना आता प्रत्येक महिन्याला रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही. आता या व्यावसायिकांना तीन महिन्यांमधून एकदा रिटर्न दाखल करता येणार आहे. दागिन्यांनाही जीएसटीच्या नोटीफिकेशनच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आता पॅन आणि आधारची गरज नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीएसटी परिषदेची शुक्रवारी २२ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सकाळपासून सुरु असलेल्या परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, दोन महिन्यांनंतरही जीएसटीच्या कर संकलनाचे प्रकार निश्चित झाले नव्हते. कारण जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा संक्रमणाचा काळ होता. त्याचबरोबर प्रत्येक निर्यातदारासाठी ई-वॉलेटची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

त्याचबरोबर हातमागावर यापूर्वी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तो आता १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्यात आला आहे. याचा चांगला परिणाम वस्त्रोद्योगावर दिसून येईल असे यावेळी जेटली म्हणाले. तसेच ज्या हॉटेल व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांच्यावर आहे. त्यांच्यासाठी कररचना बदलण्याची मागणी परिषदेच्या सदस्यांनी केली होती. त्यावरही विचार सुरु असल्याचे जेटली यावेळी म्हणाले. तसेच जेनेरिक आयुर्वेदिक औषधांवरील कर हा १२ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत शुक्रवारी सर्वसामान्यांना दिलासा देत सुमारे २७ वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे कपडे,आयुर्वेदिक औषधे स्वस्त होणार असून वातानुकूलित हॉटेलमधील जीएसटी १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्क्यांवर आला आहे. सर्व सामान्यांसह छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेत सरकारने दिवाळीची भेटच दिली.

जीएसटीत सध्या ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे चार टप्पे असून या चार टप्प्यांमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी करण्याची मागणी होत होती. याशिवाय निर्यातदारांच्या समस्यांवरही तोडगा काढण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. आयुर्वेदिक औषधांवर १२ टक्के कर होता. मात्र यापुढे आयुर्वेदिक औषधांवर ५ टक्के कर असेल. याशिवाय खाकरा, चपाती, नमकीन पदार्थांवर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय पोस्टर कलरसह अनेक शालेय उपयोगी साहित्यांवर २८ ऐवजी १८ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. प्लास्टिक वेस्ट, रबर वेस्ट आणि पेपर वेस्टवर पाच टक्के कर आकारण्यात येईल. तर आयजीएसटी (इंटरस्टेट) करिता निर्यातदारांना सहा महिन्यांचा दिलासा देण्यात आला. निर्यातदारांसाठी एप्रिल २०१८ पासून ई-वॅलेट सुरु करण्यात येईल, अशी घोषणाही जेटलींनी केली. हातमागावर यापूर्वी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तो आता १२ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

लघू व मध्यम उद्योगांना तिमाहीतून एकदाच विवरणपत्र भरावे लागणार आहे. याशिवाय या उद्योजकांच्या वार्षिक उलाढालीची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात सोनेखरेदी करणाऱ्यांनाही सरकारने दिलासा दिला. आता ५०,००० रुपये किंमतीवरील दागिन्यांसाठी पॅन आणि आधार कार्ड बंधनकारक नसेल. ही मुभा आता २ लाख रुपये किंमतीच्या दागिन्यांसाठी लागू असेल.

व्हीएस न्यूज - लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला दिली आहे. यामुळे सप्टेंबर २०१८ पर्यंत सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

लोकसभेबरोबरच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही एकत्र घेण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने यापूर्वीच हालचाली सुरू केल्या आहेत. सतत होणा-या विविध निवडणुकांमुळे सरकारी कार्यप्रणालीवर परिणाम होतो. शिवाय देशावर आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे या निवडणुका एकत्र घेण्यावर केंद्र सरकारकडून जोर दिला जात आहे.

एकत्र निवडणुका झाल्यास आणखी ईव्हीएम आणि ईव्हीएम’मध्ये मत दिल्याची पावती दाखविणारी यंत्रणा (व्हीव्हीएपीटी) यांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी सरकारने ईव्हीएमसाठी ३ हजार ४ कोटी आणि व्हीव्हीएपीटीसाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल, असे केंद्र सरकारला कळवले असल्याचे निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी सांगितले.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्यासाठी जवळपास ४० लाख ईव्हीएम आणि व्हीव्हीएपीटीची गरज आहे. यासाठीची सर्व तयारी करण्याचा दिशेने प्रयत्न सुरु असून ऑर्डर देण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत सर्व मशिन्स ताब्यात मिळतील. त्यानंतर एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोग सज्ज असेल, अशी माहिती ओ. पी. रावत यांनी दिली.

२०१९ पर्यंत देशातील परिस्थिती काय असेल, सरकारसमोर कोणत्या अडचणी उभ्या राहतील, याचा अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही. त्यापेक्षा २०१८ पर्यंत सरकारबद्दल सकारात्मकता कायम राहून, कमी संकटे असतील. शिवाय १०-१२ महिने सत्तेचा मोह सोडल्यास आणखी ५ वर्ष सत्ता मिळू शकते, असे गणित भाजप नेत्यांनी मांडले आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ पर्यंत संपणार आहे. या राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे या राज्यात लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे.