व्हीएस न्यूज - मंगळवार दिनांक २ जानेवारी २०१८ रोजी सकाळी ११ वाजता छञपती शिवजी महाराज अर्धाकृती पुतळा ग प्रभाग समोर थेरगाव या ठिकाणी शिवसेना राहटणी काळेवाडी विभागांच्या वतीने सत्ताधारी व प्रशासनाच्या अनागोंधी कारभाराच्या तसेच २०१५ला प्राईड होम सोसायटी समोरील संबधीत जागामालकांनी तापकिरनगर परिसरातील रोडची जागा हस्तांतरीत करून सुध्दा स्थानिक पुढार्यांच्या दबावा ने रोड चे काम रखडले त्याच्या निषेधार्थ शिवसेना नेत्यांच्या मार्गदर्शन खाली जाहीर निदर्शने करण्यात येणार आहे तरी आपण उपस्थित राहुन तेथील सर्व सामान्य जनतेला न्याय मिळवुन देण्यासाठी उपस्थित राहुन सहकार्य करावे अशी विनंती शिवसेना प्रभाग प्रमुख राहटणी काळेवाडी,शिवसेना प्रणित शिवव्यापारीसेना पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा.युवराज भगवान दाखले.यांनी केली आहे
...Read More

व्हीएस न्यूज - प्रत्येक जण हा आयुष्यभर ग्राहकच असतो. नागरिकांवर होणा-या फसवणुकीबाबत व अन्याया विरोधात न्याय मागण्यासाठी प्रत्येकाने ग्राहक संरक्षण कायदा समजुन घेणे आवश्यक आहे. असे मत व्याख्याते रमेश सरदेसाई यांनी व्यक्त केले. भोसरी येथील स्पर्धा परिक्षा केंद्रामध्ये अखिल भारतीय ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने व्याख्यान देताना ते बोलत होते. यावेळी सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर, प्रशासन अधिकारी अमर तेजवानी,प्रमिला वाघमोडे, ग्रंथपाल वर्षा जाधव यांच्यासह बहुसंख्येने अभ्यासक विद्यार्थी उपस्थित होते. वस्तू किंवा सेवेत कमतरता, त्रुटी असल्यास ती दूर करून घेण्याचा अधिकार ग्राहक संरक्षण कायद्याने दिला आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत १९८४ साली पुण्यात स्थापन झाली. ग्राहकांची हि पहिलीच भारतीय संघटना आहे. ग्राहकांची रोजच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक, लुटमार थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्नपूर्वक ग्राहक संरक्षण कायदा २४ डिसेंबर १९८६ रोजी संसदेत पास करून घेतला. भारतातील प्रत्येक नागरिकाने जागरुक राहणे महत्वाचे असुन दैनंदिन जीवनक्रमामध्ये होणा-या फसवणुकीबाबत “ग्राहक न्यायालयात” दाद मागितली पाहिजे. प्रत्येकाने ग्राहक संरक्षण कायदा व ग्राहक पंचायतीची उद्दिष्टे, याबाबतची माहिती समजुन घेणे गरजेचे आहे. ग्राहकांची फसवणुक करुण व्यापा-यांनी अवाजवी नफा कमवू नये. कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयामध्ये तक्रारदाराला ९० दिवसात न्याय मिळणे अपेक्षीत आहे. प्रत्येक वस्तु व सेवा विकत घेताना ग्राहकाने कायदेशीर बिल घेणे आवश्यक आहे. बिल असेल तर ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते. ग्राहकाने वाहन, घर आदी विकत घेताणा त्याबाबतचा करारनामा वाचल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी करावी. प्रत्येक ग्राहकाने जागरुक असने गरजेचे असून माहितीच्या अधिकाराचा योग्य वापर करावा. हॉस्पिटल, न्यायालय, वाहन परिवहन, हवाई सेवा, जल प्रवास, विद्युत सेवा, सर्व राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महसुल विभाग आदी विभागाकडून नागरिकांना देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शी करण्यासाठी ग्राहक पंचायतींची आवश्यकता असल्याचे मतही व्याख्याते रमेश सरदेसाई यांनी व्यक्त केले.

जिल्हा ग्राहक न्यायालयामध्ये एक अध्यक्ष व दोन सदस्य अशी रचना असते. आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात पुराव्यासहित किमान ४ प्रतीमध्ये सादर करावे. आपला खटला आपण लढवू शकतो. तसेच जरुरत पडल्यास वकील हि देता येतो. जिल्हा ग्राहक न्यायालयात २० लाखा पर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतात त्यापुढे १ कोटी पर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोगापुढे दाखल करता येतात. १ कोटीच्या पुढील तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल करता येतात. त्यापुढे सुप्रीम कोर्टात अपील करता येते. मोर्चे, रास्ता रोको, तोडफोड, घेराव असे कायदेभंगाचे मार्ग न अवलंबता सविनय कायदे पालन हे सूत्र ग्राहक पंचायतीने सिद्ध करून दाखविले आहे. सामाजिक, शैक्षणिक,आरोग्य तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात लोकांच्या अडाणीपणामुळे लोकांचे शोषण होत असुन यामुळे त्यांचा अर्थिक दर्जा उंचावत नसल्याने सामाजिक असमतोल वाढल्याचे दिसुन येते. असे ही ते म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - भोसरीतील श्री संत शिरोमणी सावता महाराज सेवा प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित केलेल्या मोफत राज्यस्तरीय माळी समाज वधू वर परिचय मेळाव्यात सहाशे एक (मुले377, मुली 225) इच्छुक वधू - वरांनी सहभाग घेतला होता. मेळाव्याचे उद्‌घाटन आमदार महेश लांडगे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी ज्येष्ठ माजी नगरसेवक वसंत लोंढे, सुरेश म्हेत्रे, नगरसेवक संतोष लोंढे, राहूल जाधव, लक्ष्मण सस्ते, नम्रता लोंढे, पिंपरी चिंचवड माळी महासंघाचे अध्यक्ष आनंदा कुदळे, डॉ अनु गायकवाड, उद्योजक सुदाम अभंग, चंद्रकांत रासकर, ज्ञानेश्वर विधाटे, भास्कर बुरडे, सिने अभिनेता संतोष माने, मेळावा प्रमुख मच्छिंद्र दरवडे, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शांताराम ताम्हाणे, शाम गायकवाड, हनुमंत लोंढे, पंढरीनाथ राऊत, गणपत विधाटे, उत्तम गायकवाड, नोटरी क्लब पिंपरी अध्यक्ष जसबिंदर सिंग, अध्यक्षा वर्षा पांगारे आदींसह इच्छुक वधू - वर,पालक बहुसंख्येने उपस्थित होते.

व्हिएस न्यूज - केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या क्रमांकावर येण्याचा निर्धार उद्योगनगरीने केला आहे. यापूर्वी स्वच्छतेच्या कामात झालेली प्रचंड घसरण लक्षात घेता यंदा वरच्या स्थानावर जाण्यासाठी सर्वानीच प्रयत्न सुरू केले असल्याचे या निमित्ताने दिसून येते.

महापौर नितीन काळजे व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. या वेळी महापालिकेच्या स्वच्छतादूत अंजली भागवत, पक्षनेते एकनाथ पवार, सहआयुक्त दिलीप गावडे, सहायक आयुक्त मनोज लोणकर आदी उपस्थित होते. अधिकाधिक मोबाइल स्वच्छता अ‍ॅप डाउनलोड करून स्वच्छ सर्वेक्षणात सहभागी व्हावे आणि पिंपरी-चिंचवड देशात प्रथम क्रमांकाचे शहर होण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन महापौर व आयुक्तांनी केले आहे.

ते म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी होण्यास नागरिकांना प्रवृत्त करणे, हागणदारीमुक्त व स्वच्छतेच्या बाबतीत शहरांची कायमस्वरूपी क्षमता वाढवणे हा या सव्‍‌र्हेक्षणाचा उद्देश आहे. देशभरातील ४०४१ शहरांमध्ये चार जानेवारीपासून ही मोहीम सुरू होणार आहे. त्यासाठी पिंपरी पालिकेने आवश्यक तयारी केली आहे. महापालिकेकडून मिळालेली माहिती, प्रत्यक्ष निरीक्षणाद्वारे मिळालेली माहिती व नागरिकांच्या प्रतिसादाद्वारे प्राप्त झालेली माहिती अशा तीन भागात ही माहिती संकलित केली जाणार आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाचे मूल्यांकन गुणांच्या आधारे केले जाणार असून त्याची वर्गवारी सहा भागांत करण्यात आली आहे. संकलन व वाहतूक, विल्हेवाट व प्रक्रिया, स्वच्छता व हागणदारी मुक्तता, माहिती-शिक्षण व संवाद, क्षमता बांधणी, नावीन्यक्रम उपक्रम, स्वतंत्र प्रमाणीकरण व निरीक्षण आदींचा त्यामध्ये समावेश आहे. नागरिकांसाठी १९६९ हा राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शहरातील कोणीही नागरिक चार जानेवारीपासून या क्रमांकावर मिस कॉल देऊन सर्वेक्षणात सहभागी होऊ शकतात. ‘तुमचा परिसर स्वच्छ दिसतो का’, ‘तुमच्या भागात कचरापेटय़ा आहेत का’, ‘त्या सहजपणे सापडतात का’, ‘कचरा नियमितपणे संकलित केला जातो का’, ‘शौचालयाची उपलब्धता आहे का’, ‘पायाभूत सुविधा चालू स्थितीत आहेत का’, यांसारखे प्रश्न नागरिकांना विचारण्यात येणार आहेत. आजमितीला १९ हजार नागरिकांनी स्वच्छतेचे अ‍ॅप डाउनलोड केले आहे. त्या आधारे तीन हजारांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत व त्यातील २३०० तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.