व्हीएस न्यूज – संजय लीला बन्साळी दिग्दर्शित “पद्मावती’ चित्रपटावर शुक्‍लकाष्ठ ओढावले आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये दाखविण्यात आलेल्या दृश्‍यांमध्ये राजपूत समाजासाठी देवीसमान असलेल्या राणी पद्मिनींबाबत अश्‍लील दृश्‍य दाखविण्याचा प्रयत्न भन्साळी यांनी केल्याचा आरोप राजपूत समाज संघटनेने केला आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी चित्रपट राजपूत समाजातील जाणकारांना दाखवून प्रदर्शित करावा अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा राजपूत समाजाने दिला आहे.

पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राजपूत समाज संघटनेचे शहराध्यक्ष शिवकुमार बैस, राजपूत महामोर्चाच्या पिंपरी-चिंचवड प्रमुख नीता परदेशी यांनी शुक्रवारी (दि. 27) ही माहिती दिली. यावेळी युवा राजपूत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष किशोर गिरासे, अनिल बैस, दीप्ती राजपूत, जगदीश सिंग भानूजा, अनिल सिंह बैस आदी उपस्थित होते. राजपूत समाज संघटना पिंपरी चिंचवड शहर शाखेच्या वतीने पुणे जिल्ह्यात पद्मावती चित्रपटाचे एकही पोस्टर अथवा चित्रपट प्रदर्शित न करण्यासाठी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांना रविवार (दि. 29 ) निवेदन देऊन चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित आगामी चित्रपट पद्मावतीच्या प्रदर्शनासाठी राजपूत समाज संघटनेच्या वतीने विरोध दर्शविण्यात येत आहे. राजपूत समाजाच्या शिष्टमंडळाने राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली असून सरकारी शिष्टमंडळाने राजपूत समाजाला चित्रपट दाखविल्याशिवाय महाराष्ट्रात प्रदर्शित करणार नसल्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. राजपूत समाजात पद्मिनी हे देवीचे स्वरूप आहे. तिने आपली अब्रू वाचविण्यासाठी आपल्या 16हजार दासी आणि राण्यांसोबत जोहर (सती) केला होता. अशा राणीचा अपमान चित्रपटाच्या माध्यमातून करण्याचा लाजिरवाणा प्रयत्न संजय लीला भन्साळी यांनी केला आहे. टीआरपीसाठी इतिहासात हस्तक्षेप केला जात आहे.

यापूर्वी देखील जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी अशा चित्रपटांच्या माध्यमातून इतिहासात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून त्यामुळे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित केल्यास भन्साळी यांना पुढील परिणामास सामोरे जावे लागेल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

राजपूत महामोर्चाचे प्रमुख अजयसिंह सेंगर यांच्या नेतृत्वाखाली राजपूत समाज संघटनेच्या वतीने राज्यस्तरावर किरण सिंह ठाकूर, नीता परदेशी, शिवकुमार बैस, श्रीराम परदेशी, अनिल सिंह बैस, किशोर सिंह गिरासे, दीप्ती राजपूत,करनी सेना जगदीश सिंह भाणुजा व इतर राज्यातील प्रमुख पदाधिकारी यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवार (दि. 24 ऑक्‍टोबर) रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आहे. या शिष्टमंडळात रावसाहेब दानवे, जयकुमार रावल, सुजित सिंह ठाकूर, रणजीतसिंह पाटील गृह राज्य मंत्री यांचा समावेश आहे. सरकारी शिष्टमंडळाने लेखी आश्वासन दिले की, पद्मावती हा चित्रपट राजपूत समाजाला दाखविल्याशिवाय महाराष्ट्रात प्रदर्शित केला जाणार नाही. सरकारी शिष्टमंडळाने लेखी आश्वासन दिल्याने बुधवार (दि. 25 ऑक्‍टोबर) रोजी मुंबईत भाजप कार्यालय ते मंत्रालय असा काढण्यात येणारा नियोजित मोर्चा रद्द करण्यात आला असल्याचेही संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.

व्हीएस न्यूज – सुधारित नियामावलीमध्ये प्राधिकरण आणि महानगर विभागाचा समावेश केल्यामुळे प्राधिकरणमधील 22 हजार अनधिकृत घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन करण्याकरिता पुर्नसर्वेक्षण विकास आराखडा समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीच्या अंतिम रिअलायमेंट अहवालासाठी नवनियुक्त अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी गती द्यावी, अशी अपेक्षा घर बचाव संघर्ष समितीकडून वर्तविण्यात येत आहे.

अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागाने 21 जुलै 2017 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानंतर 7 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी सुधारित बाबी समाविष्ट करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. त्यामुळे रिंगरोड बाधितांना घरे अधिकृत होण्याची मोठी आशा निर्माण झाली आहे. मागील 30 वर्षांपासून रिंगरोड बाधित तीन हजार रहिवासी हक्काच्या घरासाठी वाट पहात आहेत. त्याचप्रमाणे 100 फुटावरच 45 मीटरचा स्पाइन रोड असताना व 50मीटरचा रावेत-पुनवळे रोड काही मीटर अंतरावर अस्तित्वात असताना सदरचा एचसीएमटीआर 30 मीटरचा रस्ता दाट लोकवस्तीतून बनवणे घटनाबाह्य असल्याचेही समितीने म्हटले आहे.

घर बचाव संघर्ष समितीचा विकासाला आणि रिंगरोड प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु नागरिक व प्रशासनाचा सुवर्णमध्य काढून प्रकल्प जरूर राबवावा. रिंगरोडसाठी 20 टक्के जागेचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या जागेकरिता अध्यक्षांनी पर्यायी मार्गाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व नवीन कायद्यान्वये घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी, अशी अपेक्षा घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी-चिंचवड पालिकेतील वाहन दुरूस्तीच्या ठेक्‍यात गोलमाल झाला असून तब्बल पाच कोटी रूपये वाढीव खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची तक्रार माजी नगरसेवक मारूती भापकर यांनी केली आहे. टक्केवारीच्या या उद्योगात सर्वपक्षीय नेते, अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदारांमध्ये संगनमत असून सर्वानी मिळून जनतेच्या पैशांवर दरोडा टाकला असून स्थायी समितीच्या कारभाराची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत वाहन दुरूस्तीच्या कामातील वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली. तत्पूर्वी, कार्यशाळा विभागाचे प्रमुख प्रवीण तुपे यांची सदस्यांनी झाडाझडती घेतली आणि याप्रकरणी लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेशही तुपे यांना देण्यात आले. यासंदर्भात, भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असून सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

पिंपरी पालिकेची स्वतंत्र कार्यशाळा असतानाही कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या देखभाल व दुरूस्तीचे काम ठेकेदारी पद्धतीने करण्यात येते. तीन वर्षांकरिता असलेल्या या कामासाठी श्‍यामराव गॅरेज यांना दोन, तर बालाजी गॅरेज यांना एका कामाचा ठेका देण्यात आला आहे. श्‍यामराव गॅरेज यांना दोन कामांसाठी 73 लाख 63 हजार रूपये प्रतिवर्षांसाठी आणि बालाजी गॅरेज यांना 33 लाख 94 हजार रूपये प्रतिवर्षी या दराने कामाचे आदेश देण्यात आले. ही तीनही कामे मिळून वाहन दुरूस्तीच्या कामाचा ठेका प्रतिवर्षी एक कोटी सात लाख रूपये देण्यात आला. प्रभागरचनेत बदल झाल्याने महापालिकेची खासगी कंपनीकडे असणारी वाहनेही परत पालिकेकडे आली आहेत.

या वाहनांची देखभाल दुरूस्तीही पालिकेला करावी लागली. त्यासाठी पहिल्या वर्षांकरिता एक कोटी 72 लाख रूपये तर दुसऱ्या वर्षांसाठी तीन कोटी 12 लाख रूपये वाढीव खर्च आला आहे. या दोन्ही खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. सत्ताधारी नेते, पालिकेचे पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आदींचे यामध्ये संगनमत असून करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला आहे. या संपूर्ण प्रकरणासह गेल्या सात महिन्यात स्थायी समितीच्या कारभाराची चौकशी करावी आणि त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

व्हीएस न्यूज - बालशिक्षणाचे तंत्र समजून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर केल्यास बाल शिक्षण सर्वदूर पोहचेल. यासाठी शिक्षकांचे व्यावसायिक प्रबोधन व विकास होणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरु वसुधा कामत यांनी केले.

महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदेच्या वतीने बालशिक्षणाचे तंत्र आणि तंत्रज्ञान या विषयावर नवी सांगवी येथे तीन दिवसीय राज्य अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. शुक्रवारी (दि. 27) उद्‌घाटनाच्या पहिल्या सत्रात कामत यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी ज्येष्ठ बालशिक्षण तज्ज्ञ प्रा. रमेश पानसे, कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा अलका बियाणी, अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष प्रशांत शितोळे, डॉ. दिनेश नेहेते, मेघना बाक्रे, नझीर जमादार, विशाखा देशपांडे, नीता सणस आदी उपस्थित होते.

वसुधा कामत म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या भारतीय शिक्षण धोरणानुसार मुलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करुन घ्यावे. यासाठी अध्ययन योग्य वातावरण शाळेत तयार केले पाहिजे. मुलं ही सर्वांगाणे शिकत असतात. स्पर्श करणे, वास घेणे, हालचाली करुन, खेळून समजून घेणे यातून 6 वर्षांपर्यंत मुलांच्या 75 टक्के मेंदूचा विकास होतो. मोबाईल तंत्रज्ञान वाईट नाही त्याचा योग्य वापर अपेक्षित आहे. या वयोगटातील मुलांना “इको फ्रेन्डली’ आणि“युजर फ्रेन्डली’ विकसित केले पाहिजे. त्याचे प्रशिक्षण पालकांना व शिक्षकांना देणे गरजेचे आहे, असे मार्गदर्शन कामत यांनी केले.

अलका बियाणी म्हणाल्या की, विज्ञानाच्या संकल्पना तंत्रज्ञानातून समजून घेता येतील. चित्रातून, रंगातून आणि कृतीतून नवीन तंत्रज्ञानाने रचनावादी शिक्षण पध्दती अवलंबिली पाहिजे. शेणखत कसं तयार होतं. हे संगणकातून समजून घेता येईल. परंतु, ते बनविण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. येणाऱ्या काळात मानवी बुद्धिमत्तेच्या पलिकडील कामे संगणक करु लागेल. याचा उपयोग करुन घेता आला पाहिजे. शिक्षकांचे प्रयत्न, पालकांची मानसिकता, शिक्षण संस्था संचालकांची इच्छा शक्ती, शासनाचे पूरक धोरण यांची एकत्रित सांगड घालून विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून धोरण आखले पाहिजे. यातून विद्यार्थ्यांची शारीरीक, मानसिक जडणघडण उत्तमरित्या होईल. फक्त नोकरी देणारे शिक्षण न राहता मुल्याधिष्ठित शिक्षण व आर्थिक स्वावलंबन यातून साध्य करता येईल, असे मतही बियाणी यांनी व्यक्‍त केले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते बालशिक्षणाचे तंत्र आणि तंत्रज्ञान ही अधिवेशनाची स्मरणिका प्रकाशित करण्यात आली. स्वागत प्रशांत शितोळे, सूत्रसंचालन सुप्रिया अत्रे यांनी केले. आभार मेघना बाक्रे यांनी मानले.

व्हीएस न्यूज - पुणे जिल्हा क्रीडा विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व एस.एम. जोशी महाविद्यालय, हडपसर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आंतर महाविद्यालयीन बॅडमिंटन स्पर्धेत पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या पिंपरी चिंचवड अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने मुलांच्या गटात अंतिम सामन्यात विजय मिळवून विजेते पद पटकाविले.

मुलांच्या गटात अंतीम सामन्यात निगडीतील पिंपरी चिंचवड अभियांत्रिकी महाविद्यालय (पीसीसीओई) संघाने भोसरीतील आरजेएसपीएम संघावर सरळ सेट 3/0 गुण मिळवून स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले. वैयक्तिक श्रेणित पीसीसीओईचे खेळाडू दिपांशु नागपाल व रोहन चिंचकर यांनी अनुक्रमे 6 व 7 वे स्थान प्राप्त केले व त्यांची आंतर विभागीय स्पर्धेसाठी पुणे जिल्हा क्रीडा विभागाच्या संघात निवड झाली. या स्पर्धेत सांघिक श्रेणीमध्ये पुणे जिल्ह्यातील तीस महाविद्यालयांच्या संघांनी सहभाग नोंदविला. विजयी संघातील खेळाडू दिपांशु नागपाल, रोहन चिंचकर, कपिल मोरे, मोहित दळवी, यश पैठणकर, अमेय जोशी व महाविद्यालयाचे शारीरिक शिक्षण संचालक प्रा. संतोष पाचारणे यांचे पीसीईटीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्माताई भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, कोषाध्यक्ष एस.डी.गराडे, विश्वस्त हर्षवर्धन पाटील, विश्वस्त भाईजान काझी, संचालक डॉ.गिरीश देसाई व महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अजय फुलंबरकर यांनी अभिनंदन केले.

व्हीएस न्यूज - शालेय विभागीय बॉक्सींग स्पर्धेसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील १३ खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. ही स्पर्धा ३ ते ५ नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत पुण्यातील सर्व्हे नं.१९१ ग्यानबा मोझे हायस्कूल समोरील विभागीय क्रीडा संकुल, येरावडा येथे होणार आहे. १४, १७, १९ वर्षाखालील मुले-मुलींच्या जिल्हास्तरीय शालेय बॉक्सींग स्पर्धा संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल, इंद्रायणीनगर येथे पार पडल्या. या स्पर्धेतून १३ खेळाडूंची निवड झाली असून खेळाडूंनी पदके मिळविली आहे.

सुवर्णपदक विजेते खेळाडू - चेतन जाधव –श्रीमती एस.एस.अजमेरा स्कूल, कुणाल मोरे – एच.ए.स्कूल, पिंपरी. नितीन रणखांबे – इंदिरा हायस्कूल, पिंपरी. प्रतिक गोडगे, अभिषेक यादव, रझा घोषी, आकाश हाडके –डी.वाय.पाटील कॉलेज, पिंपरी. कृष्णा चितळे – जयहिंद स्कूल, पिंपरी.

मुलींचा गट – मिनाश्री राजपूत – जयहिंद स्कूल, पिंपरी. स्नेहल तावरे – नोवेल एंटर नॅशनल ज्यू कॉलेज. नेहा काकडे – नव महाराष्ट्र कॉलेज, पिंपरी. शितल पोळ – बी.जे.एस.संतु नगर, पिंपरी. श्वेता पवार – जयहिंद स्कूल, पिंपरी. संस्कृती सुर्वे – डी.वाय.पाटील, कॉलेज पिंपरी.

रौप्य पदक विजेता – घ्रहित चितळे – जयहिंद कॉलेज, पिंपरी. कास्य पदक विजेते खेळाडू – संतोष जमादार, ओमकार जाधव, तन्मय जाधव – एच.ए.स्कूल,पिंपरी. अनिकेत तनपूरे – राजमाता कॉलेज, भोसरी.

या सर्व मुष्टीयुद्ध खेळाडूंना मार्गदर्शन श्री. बळवंत सुर्वे यांचे लाभले .

व्हीएस न्यूज - बालशिक्षणासाठी अंगणवाडी, बालवाडी ऐवजी खेळवाडी, शिशुवाडी विकसीत केली पाहिजे. वाढत्या वयाबरोबरच परावलंबीत्वाकडून स्वावलंबीत्वाकडे वाटचाल होत असते. मुलांना सामाजिक स्वावलंबनाचे धडे समजदार प्रौढांकडून पालकांकडून मिळणे आवश्यक आहे. आकलन करुन घेण्याचा मार्ग हा नेहमीच कृतिशील स्वयंशिक्षणातून पुढे जातो. योग्य वेळी, योग्य वयाशी सुसंगत अशा कृतिशील अनुभवातून मुले ज्ञान आत्मसात करतात. तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा आणि मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ द्यायचे नाही असा मधला मार्ग शोधण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. असे प्रतिपादन ज्येष्ठ बाल शिक्षण तंज्ञ व महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदेचे संस्थापक प्रा. रमेश पानसे यांनी केले.

महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदेच्या वतीने 'बालशिक्षणाचे तंत्र आणि तंत्रज्ञान' या विषयावर पुणे, नवी सांगवी येथे तीन दिवसीय 24 वे राज्य अधिवेशन आयोजित केले आहे. त्याच्या उद्‌घाटनाच्या पहिल्या सत्रात शुक्रवारी (दि. 27)बीजभाषण करताना पानसे बोलत होते. यावेळी उद्‌घाटक एसएनडीटी मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरु वसूधा कामत, अध्यक्षा अलका बियाणी, अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष प्रशांत शितोळे, डॉ. दिनेश नेहेते, मेघना बाक्रे, नझीर जमादार, विशाखा देशपांडे, नीता सणस आदींसह राज्यभरातून सहभागी झालेले शिक्षक उपस्थित होते.

पानसे म्हणाले की, टीव्ही, मोबाईल, संगणक या नविन आकर्षक तंत्रज्ञानाविषयी समाजातील सर्वच थरात खूप मोठे आकर्षण आहे. बालशिक्षणाचे शास्त्र आणि या नव्या तंत्रज्ञानाची उपयुक्ततता याची सांगड कशी घालायची हा मोठा प्रश्न शिक्षकांपुढे आहे. बालशिक्षण म्हणजे शालेयपुर्व वय तीन ते सहा या वयोगटातील मुले. त्यांच्यासाठी अंगणवाडी, बालवाडी ऐवजी खेळवाडी, शिशुवाडी विकसीत केली पाहिजे. तसा अभ्यासक्रम बालशिक्षण परिषदेने तयार केला आहे. सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांचे शारीरिक व भावनिक विकास, सुक्ष्म व मोठ्या स्नायुंचा विकास, भावनिक व भाषेचा विकास अशा विविध क्षमतांच्या विकासाचे वय असते. या काळात वेगाने मेंदूमध्ये जडणघडण होत असते. त्यासाठी नैसर्गिक प्रक्रियांना साजेसे अनुभव त्यांना सातत्याने मिळावे लागतात. वाढत्या वयाबरोबरच परावलंबीत्वाकडून स्वावलंबीत्वाकडे वाटचाल होत असते. त्यासाठी त्याला सामाजिक स्वावलंबनाचे धडे समजदार प्रौढांकडून पालकांकडून मिळणे आवश्यक आहे. मावळत्या शतकाने शास्त्रज्ञानाचा व तंत्रज्ञानाचा विकास आणि यामुळे बदललेली जीवनशैली आपल्याला बहाल केली आहे. त्यामुळे साहजिकच या तिन्हींची सांगड घालून बालशिक्षणाची नवी शास्त्रीय मांडणी करणे गरजेचे आहे. यामध्ये बालकस्नेही दृष्टीकोण, बालविकासयोग्य दृष्टीकोण, भाविकाल दृष्टीकोण आणि युक्त तंत्रज्ञान दृष्टीकोण ठेवून ‘बालशिक्षण तंत्र व तंत्रज्ञान’ मध्यवर्ती ठेवून काम केले पाहिजे. बालशिक्षणात मेंदूविकासाला पूरक शिक्षण, अनुभव प्राप्ती आणि कृतिशील स्वयंम शिक्षणाचे अनुभव वयाला साजेसे असले पाहिजे. मानवी मेंदू हा उत्क्रांतिक्षम आहेत. भाषा एक त्याचे उदाहरण आहे. भाषा ही एक सामाजिक गोष्ट मानवी मेंदूत जाऊन बसली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वर्षांनुवर्ष सरावनंतर तंत्रज्ञानही मेंदूमध्ये जागा पटकावून बसेल, आणि मग तंत्रज्ञानाचा वापरही मेंदू नैसर्गिक म्हणून स्विकारेल. त्याला शेंकडो वर्ष लागतील. मेंदू हा पंचेद्रियांच्या सहाय्याने शिकत असतानाही ‘पाहून शिकणे’ म्हणजे ‘दृष्टीने शिकणे’ मेंदूला अधिक प्रभावी वाटते. त्यामुळे टीव्ही, मोबाईल, संगणक या साधनांचा बालशिक्षणासाठी प्रभावी उपयोग होऊ शकतो मात्र याची मोठी मर्यादा आहे. आकलन करुन घेण्याचा मार्ग हा नेहमीच कृतिशील स्वयंशिक्षणातून पुढे जातो. योग्य वेळी, योग्य वयाशी सुसंगत अशा कृतिशील अनुभवातून मुले ज्ञान आत्मसात करतात. तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा आणि मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ द्यायचे नाही असा मधला मार्ग शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तंत्रज्ञान हे लहान मुलांच्या बाबतीत मेंदू घातक ठरु नये. मुलांना मिळणा-या वास्तव अनुभवाची जागा तंत्रज्ञानाने घेऊ नये. तसेच तंत्रज्ञानाचे स्वरुप शक्य तेवढे कृतिशील आणि विशिष्ट वयाला साजेसे असावे. असेही पानसे म्हणाले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते ‘बालशिक्षणाचे तंत्र आणि तंत्रज्ञान’ ही अधिवेशनाची स्मरणिका प्रकाशित करण्यात आली. स्वागत प्रशांत शितोळे, सुत्रसंचालन सुप्रिया अत्रे आणि आभार मेघना बाक्रे यांनी मानले.

व्हीएस न्यूज – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या मार्किंग सिस्टिममध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणार आहे. मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना मार्गदर्शक तत्त्वे करण्यासाठी विद्यापीठाने समिती नेमली आहे. समितीने त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानुसार उत्तरपत्रिका तपासणी करताना पारदर्शकता येणार असल्याची चिन्हे आहेत.

विद्यापीठाचे विविध निकाल जाहीर होताच, त्यावर काही विद्यार्थी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत असतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर फोटोकॉपी आणि पूनर्मूल्यांकनसाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे अर्ज परीक्षा विभागाकडे येतात. त्यात काही विद्यार्थ्यांचे निकाल बदलून येतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना चांगल्या पद्धतीने असावी, अशी मागणी होत होती. त्यानंतर विद्यापीठाने आदर्श उत्तरपत्रिका नमुना असावी, त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागप्रमुख संजीव सोनवणे यांची समितीने नेमली आहे. समितीने त्यादृष्टीने पाऊले उचलली आहेत.

ज्या विषयाची प्रश्‍नपत्रिका तयार केली जाते, त्याच प्राध्यापकाने आता उत्तरपत्रिका नमुना देणे बंधनकारक आहे. मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुन्यावरूनच उत्तरपत्रिका तपासली जाते. मात्र उत्तरपत्रिका नमुनामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्याने उत्तरपत्रिका तपासताना अनेक चुका झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या निकालावर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आदर्श मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना तयार करण्यासाठी समितीचे काम राहणार आहे.

यासंदर्भात समितीचे डॉ. सोनवणे म्हणाले, यापूर्वी मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना तयार करताना कोणतेही मार्गदर्शक तत्वे नव्हती. ज्या प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका नमुना तयार केली आहे, त्यानुसार उत्तरपत्रिका तपासली जात होती. आता मात्र प्रश्‍नपत्रिका तयार केलेल्या प्राध्यापकालाच आदर्श मॉडेल उत्तरपत्रिका नमुना तयार करावी लागेल. विद्यार्थ्यांनी मुद्दे, उदाहरण, व्याख्या, संदर्भ याची उत्तरे पाहून, त्यानुसार आता गुण द्यावे लागतील. कुणालाही कशाही पद्धतीने गुण देता येणार नाही. उत्तरपत्रिका तपासणी करताना आदर्श उत्तरपत्रिका नमुना असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या निकालात शंका राहणार नाही. त्यामुळे आता वस्तुनिष्ठपणे उत्तरपत्रिका तपासणी होतील. त्यादृष्टीने मार्गदर्शक तत्वे तयार केले जाणार आहे.

मॉडेल उत्तरपत्रिका तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित झाल्यानंतर उत्तरपत्रिका तपासणीत पादर्शकता येणार आहे. वस्तुनिष्ठपणे उत्तरपत्रिका तपासणी होतील. त्यात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी बहुसंख्येने कमी होतील. येत्या महिनाभरात उत्तरपत्रिका नमुनासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित केली जातील.

– डॉ. संजीव सोनवणे, शिक्षणशास्त्र विभागप्रमुख, पुणे विद्यापीठ

व्हीएस न्यूज – लाल महाल येथून दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढल्यानंतर शिवसेना प्रवक्‍त्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि शिवसेनेचे नेते मिलिंद नार्वेकर यांच्यात पुण्यात दंगल घडवण्यासंदर्भात झालेल्या मोबाईल संवादावरुन दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीने न्यायालयाने हा खटला मागे घेतला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी.टी.गोटे यांनी याबाबत आदेश दिला आहे.

लालमहल येथून 27 डिसेंबर 2010 रोजी दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटविला होता. त्यावेळी भाजप, शिवसेना आणि मनसे पक्षातर्फे मोर्चा काढून प्रक्षोभक भाषणे केली होती. या पक्षांनी 28 डिसेंबर 2010 रोजी पुणे बंदचे अवाहन केले होते. विशेष शाखेचे पोलीस निरीक्षक तसेच फरासखाना पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी 28 डिसेंबर रोजी पुकारलेल्या पुणे बंद दरम्यान, शिवसेना आणि भाजपा हे आक्रमक आहेत. त्याबाबत खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याबाबतचा गोपनीय अहवाल विशेष शाखेच्या पोलीस उपायुक्तांनी दिला होता.

त्यानंतर शहरात शांतता राहण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच स्फोटक परिस्थिती उद्‌भवू नये यासाठी 27 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11 वाजून 56 मिनिटांनी डॉ. गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्यात झालेले संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आले हाते. हे संभाषण आक्षेपार्ह होते. त्या संभाषणामध्ये जाळपोळ करणे, दगडफेक करणे, रस्ते अडविणे, दहशत पसरविण, असा उल्लेख होता. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांनी अटकपूर्व जामिन मिळविला होता.

त्यानंतर या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले. फौजदारी प्रक्रीया दंड संहितेच्या कलम 321 नुसार राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीने 26 जुलै 2017 रोजी हा खटला मागे घेण्याचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 28 जुलै 2017 रोजी खटला मागे घेण्यासंदर्भात पत्रक काढण्यात आले होते. त्यानंतर आज हा खटला मागे घेण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज – लज्जा उत्पन्न होईल, असे कृत्य करीत महिलेचा विनयभंग केल्याची घटना देहूरोड येथे घडली आहे. या प्रकरणी एका पस्तीस वर्षीय महीलेने तरुणाविरुद्ध देहूरोड पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे.

देहूगाव येथील मारुती मंदिराजवळ शनिवारी (दि. 21) दुपारी दोनच्या सुमारास ही घटना घडली. या प्रकरणी संदीप अरूण पठाडे (वय 29, रा. मारूती मंदिराजवळ, देहूगाव) याला अटक केली. न्यायालयाने त्याला 27ऑक्‍टोबरपर्यंतची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती उत्सव समितीच्या वतीने मंगळवारी (दि. 31) सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्यगौरवाला उजाळा देण्यासाठी जयंती उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. वाल्हेकरवाडी येथील आहेर गार्डन याठिकाणी हा उत्सव होणार आहे. जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, अन्न पुरवठा तथा पालक मंत्री गिरीश बापट, खासदार अमर साबळे,आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, महापौर नितीन काळजे आदी उपस्थित राहणार आहेत.

यावेळी “सरदार साक्षात्कार” या विषयावर राजेंद्र भगत, हार्दिक पांचोली यांचे मल्टीमिडीयासह व्याख्यान होईल. तत्पूर्वी, चिंतामणी चौक ते भेळ चौक, प्राधिकरण येथे सकाळी साडेसहा वाजता “एक भारत, श्रेष्ठ भारत – एकता दौड’आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच, याचदिवशी निबंध स्पर्धा घेण्यात येणार असून त्यासाठी राष्ट्रीय एकात्मतेचे शिल्पकार सरदार पटेल, संस्थाने विलीनीकरण, अखंड भारताची निर्मिती, सरदार पटेलांचे चरित्र असे विषय देण्यात आले आहेत. तसेच चित्रकला स्पर्धेसाठी पर्यावरण, देशभक्ती, स्त्रीभ्रूण हत्या आणि रांगोळी स्पर्धेसाठी सरदार वल्लभभाई पटेलांचे विद्यार्थी दशेतील व समाज प्रबोधनात्मक छायाचित्र अशा स्वरूपाच्या स्पर्धा होणार आहेत.

यासह सकाळी दहा ते दुपारी दोन यावेळेत रक्तदान शिबीर घेण्यात येणार आहे. तर, सायंकाळी चार वाजता रेल्वे क्वार्टर ते आहेर गार्डन अशी मिरवणूक काढण्यात येईल. या जयंती उत्सवाचे आयोजन नगरसेवक नामदेवराव ढाके यांनी केले असून यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल युवा प्रतिष्ठान, समता भातृ मंडळ, गुजर स्नेहवर्धिनी, केदारेश्वर प्रतिष्ठान, लेवा पाटीदार संघ, लेवापाटीदार मित्र मंडळ सांगवी, लेवा युवा संघ, लेवा संघिनी मंच, लेवा शक्ती यांचे सहकार्य लाभणार आहे.

व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) अध्यक्षपदाची सूत्रे पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवण्यात येत आहेत. विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडून मुंढे उद्या (शुक्रवारी) पदभार स्विकारणार असल्याचे समजते. मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या प्राधिकरणाच्या कारभाराला वेसन घालण्याचे काम धडाकेबाज मुंढे यांना करावे लागणार आहे. “रिंग रोड’, साडेबारा टक्के परतावा, वाढीव बांधकामांसह अनेक प्रश्‍न सोडवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरीतील सामान्य, कष्टकरी माणसाला घरकुल मिळावे, या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना 14 मार्च 1972 मध्ये झाली. नवी मुंबईसारखे स्वतंत्र असे नवनगर वा शहर स्थापन्याची जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणावर होती. घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्राधिकरणाचा हेतू होता. परंतु, फक्‍त भूखंड वाटपावरच प्राधिकरणाने जोर दिला. अधिग्रहित केलेल्या जमिनी पूर्णपणे ताब्यात घेण्यात प्राधिकरणाला अपयश आले आहे. प्राधिकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जागा संपादित केली होती, त्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के विकसित जागा परत देण्याचा प्रश्‍नही बराच काळ प्रलंबित राहिलेला आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीतही अनधिकृत व वाढीव बांधकामांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीत सुमारे अडीचशे एकर जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत. आता प्राधिकरणाकडे तुलनेने कमी जागा उपलब्ध आहे.

मोशी परिसरात अडीचशे एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र, ती जागा प्रदर्शनासाठी भाडेतत्त्वाने देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. प्राधिकरणाच्या भोसरी पेठ क्रमांक 12 मध्ये सुमारे 100 एकर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षित आहे. त्या ठिकाणी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतील सुमारे आठ हजार घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्राधिकरणाकडून येत्या तीन वर्षांत विविध पेठांमध्ये सात हजारापेक्षा जास्त घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. या गृहप्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यामध्ये वाल्हेकरवाडी येथील पेठ क्रमांक 30 आणि 32 मध्ये सध्या 792 सदनिकांच्या गृहयोजनेचे काम सुरू आहे. तर उर्वरित गृहप्रकल्प उभारणीसाठी प्राधिकरणाकडून हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. प्राधिकरणाच्या पेठांतील नकाशाची (ले-आउट) पुनर्रचना करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यास विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी नुकतीच मान्यता दिली. प्रायोगिक तत्वावर वाल्हेकरवाडी येथील अंतर्गत रस्त्यांची निवड केली जाणार आहे. मागील पानावरुन पुढे आलेल्या अनेक रेंगाळलेल्या कामांना गती देण्याबरोबरच मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या प्राधिकरणाला वेसण घालण्याचे आव्हान मुंढे पेलणार का याबाबत पिंपरी-चिंचवडकरांमध्ये उत्सुकता आहे.

बी. टी. तालीम, डॉ. व्ही. एम. दांडेकर, नारायण वैद्य, प्रकाश केदारी, मामासाहेब पिंपळे, अगस्ती कानेटकर, बाबासाहेब तापकीर हे प्राधिकरणाचे अशासकीय अध्यक्ष झाले. एकूण तीस अध्यक्षांपैकी सात अध्यक्ष हे अशासकीय होते. तर अन्य अध्यक्ष हे शासकीय पातळीवरून निवडले गेले. तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी 2001 ते 2004 या कालखंडासाठी बाबासाहेब तापकीर यांची निवड केली होती. मोरे यांचे निधन झाल्यानंतर पुन्हा या संस्थेवर लोकप्रतिनिधीची निवड झाली नाही. त्यानंतर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. 2004 पासून विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, डॉ. नितीन करीर, प्रभाकर देशमुख, विकास देशमुख, एस. चोक्कलिंगम्‌ आणि सध्या चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. दळवी यांच्याकडील जबाबदारी काढून घेऊन मुंढे यांच्याकडे सोपविली आहे. ते प्राधिकरणाचे 31 वे अध्यक्ष ठरले आहेत.

लोकनियुक्‍त अध्यक्ष नाही…

या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय राजवटीमुळे प्राधिकरणाचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंतच्या कालखंडात प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात राहिलेली आहेत. राजकीय साठमारीतून लोकनियुक्‍त अध्यक्ष नियुक्‍तीच्या मार्गात अडथळे आले आहेत. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसची सत्ता असतानाही तेरा वर्ष या संस्थेवर लोकप्रतिनिधी निवडले गेले नाहीत. कार्यकर्त्यांना संधी दिली नाही. सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी प्राधिकरणाची लोकनियुक्त समिती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज पुन्हा अध्यक्षपदी प्रशासकीय अधिकारीच अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. आघाडीचा कित्ता भाजपाने गिरवत प्रशासकीय राजवटच कायम ठेवली आहे. त्यामुळे लोकनियुक्‍त अध्यक्ष निवडीचे भाजपने दिलेले आश्‍वासन गाजरच ठरले आहे.

एकाच क्षेत्रात दोन प्राधिकरणे नसावित, या कारणातून लवासा या लेक सिटी प्रोजेक्‍टचा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा राज्य सरकारने नुकताच रद्द केला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणही बरखास्त होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. पुणे प्राधिकरणात पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण विलीन करण्याची सुरवातीपासूनची कल्पना आहे. यामुळे पुणे प्राधिकरणाला मोठा निधी मिळण्याचा मार्ग खुला होण्याचे गणित मांडले जात आहे. लवासाप्रमाणे पिंपरी प्राधिकरण रद्द करावे, अशी भावना जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांची आहे. मात्र, मुंढे यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवल्याने प्राधिकरण बरखास्त होण्याच्या चर्चेला पुर्णविराम मिळाला आहे.

“रिंग रोड’साठी बदली?

भाजप रिंग रोड प्रकल्पासाठी आग्रही आहे. मात्र, बाधितांच्या तीव्र विरोधामुळे या प्रकल्पात अडथळा निर्माण झाला आहे. धडाकेबाज अधिकारी अशी ओळख असलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची पायाभरणी होवू शकते, असा कयास भाजपच्या धुरीणांकडून बांधला जात आहे. त्यामुळे सहा महिन्यातच विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडील प्राधिकरण अध्यक्षपदाची सूत्रे मुंढे यांच्या हातात दिली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेकडे रिंग रोड बाधितांचे लक्ष लागले आहे.