व्हीएस न्यूज - पिंपरी-चिंचवड पालिकेतील वाहन दुरूस्तीच्या ठेक्‍यात गोलमाल झाला असून तब्बल पाच कोटी रूपये वाढीव खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची तक्रार माजी नगरसेवक मारूती भापकर यांनी केली आहे. टक्केवारीच्या या उद्योगात सर्वपक्षीय नेते, अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदारांमध्ये संगनमत असून सर्वानी मिळून जनतेच्या पैशांवर दरोडा टाकला असून स्थायी समितीच्या कारभाराची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत वाहन दुरूस्तीच्या कामातील वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली. तत्पूर्वी, कार्यशाळा विभागाचे प्रमुख प्रवीण तुपे यांची सदस्यांनी झाडाझडती घेतली आणि याप्रकरणी लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेशही तुपे यांना देण्यात आले. यासंदर्भात, भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असून सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
पिंपरी पालिकेची स्वतंत्र कार्यशाळा असतानाही कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या देखभाल व दुरूस्तीचे काम ठेकेदारी पद्धतीने करण्यात येते. तीन वर्षांकरिता असलेल्या या कामासाठी श्‍यामराव गॅरेज यांना दोन, तर बालाजी गॅरेज यांना एका कामाचा ठेका देण्यात आला आहे. श्‍यामराव गॅरेज यांना दोन कामांसाठी 73 लाख 63 हजार रूपये प्रतिवर्षांसाठी आणि बालाजी गॅरेज यांना 33 लाख 94 हजार रूपये प्रतिवर्षी या दराने कामाचे आदेश देण्यात आले. ही तीनही कामे मिळून वाहन दुरूस्तीच्या कामाचा ठेका प्रतिवर्षी एक कोटी सात लाख रूपये देण्यात आला. प्रभागरचनेत बदल झाल्याने महापालिकेची खासगी कंपनीकडे असणारी वाहनेही परत पालिकेकडे आली आहेत.
या वाहनांची देखभाल दुरूस्तीही पालिकेला करावी लागली. त्यासाठी पहिल्या वर्षांकरिता एक कोटी 72 लाख रूपये तर दुसऱ्या वर्षांसाठी तीन कोटी 12 लाख रूपये वाढीव खर्च आला आहे. या दोन्ही खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. सत्ताधारी नेते, पालिकेचे पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आदींचे यामध्ये संगनमत असून करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला आहे. या संपूर्ण प्रकरणासह गेल्या सात महिन्यात स्थायी समितीच्या कारभाराची चौकशी करावी आणि त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.