व्हीएस न्यूज – लिलावातील ट्रक विकत घेतल्याच्या रागातून चार जणांनी त्या ट्रकवरील चालकाचे अपहरण करुन त्यास मारहाण केली. तसेच मोबाइल हिसकावून घेतला आणि ट्रकचालकास लोहगाव वन विभागाच्या हद्दीत सोडून ट्रक घेऊन पसार झाले. ही घटना मंगळवारी (दि.31) रात्री साडे दहाच्या सुमारास भोसरी-आळंदी रस्त्यावरील मयुरी पॅलेससमोर घडली.

शिरुरमधील एका 52 वर्षीय ट्रकचालकाने फिर्याद दिली असून, याप्रकरणी सागर शिंदे व इतर तीन अनोळखी व्यक्‍तींवर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी अमोल व रशीद यांच्याकडे ट्रकचालक म्हणून काम करतो. अमोल आणि रशीद यांनी यांनी आरोपी सागर शिंदे याचा ट्रक लिलावात विकत घेतला होता. याचा राग मनात धरुन आरोपी आणि त्याच्या मित्राने ट्रकसह चालकाचे अपहरण करून मारहाण केली. तसेच ट्रकचालकाचा मोबाइल हिसकावून घेवून त्याला लोहगाव वन विभागाच्या हद्‌दीत सोडून ट्रकसह पसार झाले. ट्रकमध्ये दोन ब्रास वाळूही होती. भोसरी ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक पी.आर. कठोरे पुढील तपास करत आहेत

व्हीएस न्यूज – लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसले, तरीदेखील रेशनिंग वितरित करा,असा न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने रेशनिंग दुकानदारांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, स्थानिक वितरण प्रणाली प्रशासनाने याबाबत कोणती भूमिका घेतली आहे, हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

आधारकार्ड लिंक केले नसल्याने, मध्यप्रदेशातील एका महिलेला रेशनिंगवरील धान्य न मिळू शकले नाही. त्यामुळे भूकेने तच्या दहा वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने हस्तक्षेप करत, लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसले, तरीदेखील रेशनिंगवरील धान्य वितरित करण्याचे आदेश दिला आहे.

ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी अन्न धान्य पुरवठा विभाग आहे. याकरिता रेशनिंग लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आधारकार्ड रेशनिंग कार्डला लिंक करणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे. यापुर्वी दुकानदारांना पॉस मशिन व ऑनलाईन चलन बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अन्नवाटपात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, याकरिता दैनंदिन कामकाजात ऑनलाईन प्रक्रियेचा अवलंब केला जात आहे. याला रेशनिंग विक्रेत्यांच्या दोन्ही संघटनांचा पाठिंबा आहे.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेशनिंगच्या अ आणि ज झोन कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या रेशनिंग लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड रेशीनंग कार्डला लिंक करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सहा महिन्यात हे काम केवळ 50 टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, या कामातही अनेक तांत्रिक चुका असल्याने, या चुका सुधारण्यात आलेल्या नाहित. अनेक लाभार्थ्यांचे चुकीचे आधारकार्ड क्रमांक लिंक केल्याने पॉस मशिनवर योग्य माहिती दाखविली जात नसल्याने हे लाभार्थी रेशनिंगपासून वंचित राहत आहेत. निगडीत सुरु असलेले हे काम काही दिवस बंद राहिल्याने या गोंधळात भरच पडली.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर पॉस मशिनच्या माध्यमातुन वितरित केल्या जाणाऱ्या धान्यावरच सुधारित कमिशन दिले जाणार असल्याच्या अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या निर्णयाला रेशनिंग विक्रेत्यांचा विरोध आहे. आधारकार्ड लिंक न होणाऱ्या अडचणींना आम्ही कारणीभूत नसल्याचा रेशनिंग संघटनांचा युक्तिवाद आहे. मात्र, ऑनलाईन प्रक्रियेत आमचा सहभाग असून,पॉस मशिनबरोबरच आधार कार्ड लिंक नसलेल्या लाभार्थींना वितरित केल्या जाणाऱ्या धान्यावरदेखील सुधारित कमिशन मिळण्यासाठी रेशनिंग संघटना आग्रही आहेत.

अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या प्रत्येक सुधारणेला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, नविन नियमाचा अर्थ प्रशासन आपल्या सोयीनुसार घेत असल्याने संघटना व प्रशासनात मतभेद होतात. रेशनिंग दुकानदारांनादेखील कुटुंब आहे, याचा बहुधा प्रशासनाला विसर पडतो. त्यामुळे दोन महिन्यांपुर्वी संघटनेने सुमारे महिनाभर संप केला होता. सणा-सुदीच्या तोंडावर हा संप मागे घेतला आहे. प्रशासनाला आमचे कायम सहकार्य लाभत आहे. शासनानेदेखील आमच्या मागण्यांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार करावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

विजय गुप्ता, खजिनदार, ऑल महाराष्ट्र फेअरप्राईज शॉपकीपर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य.

व्हीएस न्यूज – महापालिकेच्या निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालयातील सापांसाठी हाफकिन ही संस्था 75 पैसे दराने उंदीर देण्यास तयार असताना पालिका प्रशासन जीबी एन्टरप्रायझेस या खासगी संस्थेकडून 138रुपयाला एक उंदीर कशासाठी खरेदी करते? असा सवाल पिंपरी-चिंचवड शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी उपस्थित केला आहे. या सर्व प्रकारामध्ये संबंधितांनी लाखो रुपयांचा घोटाळा केला असून प्राणी संग्रहालयातील अनागोंदी कारभाराची आयुक्तांनी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी अध्यक्ष वाघेरे यांनी केली आहे.

प्राणी संग्रहालयातील सापांसाठी खाद्य म्हणून पालिकेतर्फे उंदरांची खरेदी केली जाते. शहरातीलच हाफकिन ही संस्था एक उंदीर 75 पैशात देण्यासाठी तयार असताना जीबी एन्टरप्रायझेस या खासगी संस्थेकडून तब्बल 138 रुपयाला एक उंदीर खरेदी करण्यात येत आहे. याबाबतचे वृत्त दैनिक प्रभातने प्रसिध्द करून हा अनागोंदी कारभाराला वाचा फोडली. त्यानंतर शहरातील सामाजिक संघटना, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी हे प्रकरण गांभिर्याने घेतले आहे. यामध्ये लाखो रुपयांचा घोटाळा होत असल्याचा आरोप अध्यक्ष वाघेरे यानी केला आहे. याशिवाय बहिणाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालयात पालिकेने अद्यापही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले नाहीत. त्यामुळे येथील अजगर, मगरीची पिल्ले, मांडूळ यासारख्या प्राण्यांची चोरी झाली आहे. यासारख्या घटना थांबविण्यासाठी सुरक्षारक्षकांची, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची गरज असताना इतर गोष्टींवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येत आहे.

पालिकेने प्राणी संग्रहालयातील नियम पायदळी तुडवत एका कर्मचाऱ्याला संग्रहालयाच्या आवारातच राहण्यासाठी घर उपलब्ध करुन दिले आहे. याविषयी अधिक माहिती देण्यास संबंधित उद्यानातील अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे वरील प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करुन संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ही संजोग वाघेरे यांनी आयुक्‍तांकडे केली आहे.

व्हीएस न्यूज – पिंपरी चिंचवड पालिकेने खरेदी केलेले बीन्स कंटेनर संशयांच्या जाळ्यात आले आहेत. या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाचे शहर सरचिटणीस अमोल थोरात यांनीच एका निवेदनाद्वारे केला आहे. पुणे महापालिकेने देखील अशाच प्रकारचे कंटेनर खरेदी केले होते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने मात्र पुण्याच्या दुप्पट दराने हे कंटेनर विकत घेतले आहेत. या प्रकरणातील संबंधित ठेकेदार आणि प्रशासनातील अधिकारी याला जबाबदार असून त्यांच्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर आता काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणास वाचा फोडणारे भाजपचे सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला आहे, परंतु सोबतच सत्ताधारी पक्षाला प्रशासनाने अंधारात ठेवल्याचे सांगून पक्षाची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न ही ते करत आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे अमोल थोरात यांनी याबाबत निवेदन दिले आहे. या निवेदनात नमूद केले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी 4.5 घनमीटरचे कंटेनर खरेदी करण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेच्या भांडार विभागातर्फे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आणि एकूण 230 कंटेनर खरेदी करण्यात आले. आरोग्य विभागासाठी 4.5 घनमीटरचे एकूण 230 कंटेनर खरेदीची निविदा प्रसिध्द केली. यात मेसर्स निर्मिती इंजिनिअरिंग कार्पोरेशन आणि रेखा इंजिनिअरिंग या दोन पुरवठादार ठेकेदार संस्थांनी निविदा भरल्या. संबंधित पुरवठादार ठेकेदारांनी कंटेनरचा प्रति नग दर 74 हजार 777 रुपये असा दिला.

ऑनलाईन आणि गुप्त पध्दतीने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत दोन पुरवठादारांनी सादर केलेले दर तंतोतंत एकसारखे असणे अशक्‍य असते. मेसर्स निर्मिती इंजिनिअरिंग कार्पोरेशन आणि रेखा इंजिनिअरिंग या दोन पुरवठादार ठेकेदार संस्थांकडून आलेले दर संशयास्पद आहेत, असे थोरात यांनी म्हटले आहे. महापालिका अंदाजपत्रकीय दरानुसार 1 कोटी 75 लाख 95 हजार रुपये किंमतीची निविदा होती. मात्र, निविदाकारांकडून एक कोटी 71लाख 75 हजार 710 रुपये असा लघुत्तम दर प्राप्त झाला. पालिकेच्या अंदाजपत्रकीय दरानुसार सदरचा दर 2.38 टक्‍क्‍यांनी कमी होता. त्यानुसार मेसर्स निर्मिती इंजिनिअरिंग कार्पोरेशन या पुरवठादार ठेकेदार संस्थेकडून 115 आणि रेखा इंजिनिअरिंग या पुरवठादार ठेकेदार संस्थेकडून 115 असे एकूण 230 कंटेनर 74 हजार 777 रुपये प्रति नग दराप्रमाणे खरेदी करण्यात आले.

लघुत्तम निविदाकार हा निकष लावत मेसर्स निर्मिती इंजिनिअरिंग कार्पोरेशन या पुरवठादार ठेकेदार संस्थेला 85 लाख 87 हजार 855 रुपये आणि रेखा इंजिनिअरिंग या पुरवठादार ठेकेदार संस्थेला 85 लाख 87 हजार 855 रुपये अशा पध्दतीने निविदा विभागून देण्यात आली होती. मात्र, पुणे महापालिकेने 3.8 घन मीटरचे बिन्स कंटेनरची नुकतीच खरेदी प्रति नग 34 हजार रुपये दराने केली. ज्याअर्थी 3.8 घनमीटरचा कंटेनर केवळ 34 हजार रुपयांना उपलब्ध होत आहे, त्याअर्थी 4.5 घनमीटरचा कंटेनर 40 हजार रुपये दरात सहज उपलब्ध होऊ शकतो; मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून 4.5 घनमीटरच्या बिन्स कंटेनरच्या प्रति नगासाठी 74 हजार 777 रुपये दर देण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेच्या तुलनेत दुप्पट दराने ही खरेदी होत असल्याचे यातून दिसून येते, असे थोरात यांनी म्हटले आहे.

अधिकारी, ठेकेदारांवर कारवाईची मागणी

कंटनेर खरेदी प्रक्रियेत घोटाळा झाला असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन यातील संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि कंटेनरचा चुकीचा तपासणी अहवाल देणाऱ्या मोरवाडी आयटीआयच्या संबंधित निदेशक, प्राचार्य आदींवर योग्य कारवाई करण्यात यावी. या सर्वांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे. संबंधित निविदाकार अर्थात पुरवठादार ठेकेदार संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, चुकीचा दर देऊन भ्रष्टाचार केला आहे. तसेच पालिकेची आर्थिक फसवणूक करून आणि निविदेतील अटी-शर्तीनुसार दर्जेदार मालाचा पुरवठा न केल्याप्रकरणी संबंधित पुरवठादार ठेकेदार संस्थांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. ठेकेदारांकडून खरेदी व्यवहारातील रक्‍कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी अमोल थोरात यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

व्हीएस न्यूज - डंपरची दुचाकीला धडक बसल्याने एका महाविद्यालयीन तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना आकुर्डी येथील म्हाळसाकांत विद्यालयाजवळ गुरुवारी(दि.2) सकाळी नऊच्या सुमारास घडली. आशिष दीपक पावसकर (वय, 19 रा. शुभश्री सोसायटी, आकुर्डी) असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या अपघातामध्ये त्याचा मित्र रोशनदीप दिलीपकुमार मेकाप हा जखमी झाला असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी ट्रकचालक शिवकुमार हरिराम डांगे (वय 48, अशोकनगर, मध्यप्रदेश) याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आशिष हा ताथवडे येथील एका खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकत होता. गुरुवारी (दि.2)सकाळी आशिष व त्याचा मित्र रोशनदीप दुचाकीवरुन खंडोबा चौकातून म्हाळसाकांत चौकात जात होता. यावेळी त्याच्या दुचाकीला ट्रकची धडक बसली. यात आशिषच्या डोक्‍याला गंभीर दुखापत झाली. यामुळे तो जागीच मरण पावला. या अपघातात रोशनदीप गंभीर जखमी झाला आहे.

आशिषचे वडील मुंबईतील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत अभियंता म्हणून काम करतात, तर आई चिंचवडमधील एका खासगी महाविद्यालयात शिक्षिका असून, तो आईसोबत आकुर्डीत राहत होता. निगडी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

व्हीएस न्यूज – हेल्पलाईन, संकेतस्थळ, मेल, मोबाईल ऍपनंतर आता व्हॉट्‌स ऍपवरूनही शहरातील नागरिक आता आपल्या तक्रारी पालिका दरबारी पोहचवू शकणार आहेत. समाजमाध्यमात सर्वाधिक वापर व्हॉट्‌स ऍपचा मानला जातो, त्यामुळे हे माध्यम प्रभावी ठरण्याची शक्‍यता पाहता पालिकेने तक्रारींसाठी 9922501450 हा व्हॉट्‌सॲप क्रमांक जाहीर केला आहे. मात्र, आता तक्रारदारांना सुरुवातीला नोंदणीकामी आपले नाव व पूर्ण पत्ताही द्यावा लागणार आहे. पिंपरी महापालिकेने शहरातील नागरिकांची समस्या सोडविण्यासाठी, तसेच महापालिका कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. प्रामुख्याने सारथी हेल्पलाईनला पालिका व नागरिक यांच्यातील दुवा म्हटले जाते. तसेच, संकेतस्थळ, एसएमएस, मेल, लोकशाही दिन, मोबाईल ऍप, किऑक्‍स या माध्यमातून नागरिकांना तक्रारी करता येतात. त्यात आणखी भर पडली असून पालिकेने 9922501450 या क्रमांकावर व्हॉट्‌स ऍपद्वारे तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे.

व्हीएस न्यूज – अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेत शास्तीकर मोठा अडथळा ठरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मिळकतकर व शास्तीकर पूर्ण भरल्याशिवाय त्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. तसेच,बांधकामधारकांना 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच बांधकामाच्या नोंदीचा पुरावा देखील सादर करावा लागणार आहे.

राज्यातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने 7 ऑक्‍टोबर 2017 ला जाहीर केली. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जाणार आहे. परंतु नियमितीकरणाच्या अर्जासाठी थकीत शास्तीकरासह आतापर्यंतचा संपूर्ण मिळकतकर भरण्याची अट आहे. संपूर्ण कर भरल्यानंतर कर संकलन विभागाचा दाखला अर्जासोबत द्यावा लागणार आहे. अर्जदाराने 31 डिसेंबर 2015च्या पूर्वी मिळकत कर भरल्याची नोंद असणे सक्तीचे आहे. तशी नोंद नसलेली अनधिकृत बांधकामे शासन नियमानुसार नियमित केली जाणार नाही, असे पालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाचे सह शहर अभियंता अय्युबखान पठाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे शास्तीकर व बांधकामांची नोंद हा बांधकामे नियमितीकरणासाठी मोठा खोडा ठरू शकतात. त्याबरोबर सहा महिन्यांच्या कालावधीतील खरेदी खत, सातबारा उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड पुरावा म्हणून सादर करावा लागणार आहे. अनधिकृत बांधकामाचे गुगल मॅपची रंगीत प्रत, स्टॅक्‍चरल स्टॅबिलीटी प्रमाणपत्र, बांधकामाचा नकाश, पाणीपुरवठा, जलनिसारण, डीपी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्रही द्यावे लागणार आहे. इनामी, वतनाच्या वर्ग दोनमधील जमिनींसाठी जिल्हाधिका-यांचा ना हरकत दाखला आवश्‍यक आहे. दरम्यान, अधिसूचनेनंतर पालिकेने महिनाभराचा कालावधी वाया घालवला असून अजूनही अर्ज प्रसिध्द झालेले नाहीत.

जास्तीत जास्त अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. आर्किटेक्‍टचा माध्यमातून सुटसुटीत आणि सोपा पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातील. शासन व पालिका प्रशासाने काही नियम व अटी सांगितल्या असल्या, तरी गरज पडल्यास त्यात बदल केला जाईल. शास्तीकरासह मिळकतकर भरल्यास सामान्यकरात 75 टक्के सूट देण्याची अभय योजना सुरू आहे. त्यास नागरिकांनी लाभ घेतल्यास त्याचा फायदा होईल.

– एकनाथ पवार, सत्तारूढ पक्षनेते…

व्हीएस न्यूज – स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश होवून बराच कालावधी लोटला आहे, तरीही केंद्र व राज्य सरकारकडून अद्याप एक रुपयाचा ही निधी पालिकेला स्मार्ट सिटीसाठी मिळालेला नाही. यामुळे जोपर्यंत निधी येत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पांचे काम सुरू करू नये, अशी मागणी नागरी हक्क सुरक्षा समितीने आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

नागरी हक्‍क सुरक्षा समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा डिसेंबर 2016 मध्ये स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला आहे. शहराला केंद्राकडून 500 कोटी, राज्य सरकारकडून 250 कोटी एवढा निधी येणार होता. अद्याप एकही रुपया निधी महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. यामुळे 22 लाख नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. मोठा गाजावाजा करीत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश स्मार्टसिटी योजनेत केला. त्याचा राजकीय फायदा घेऊन महापालिकेच्या 2017 मधील निवडणुका भाजपाने जिंकल्या, त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून महापालिकेची उपेक्षा केली जात आहे, याबद्दल भाजप सरकारचा नागरी हक्क सुरक्षा समितीने निषेध व्यक्‍त केला आहे. सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी महापालिकेचा स्वहिस्सा असलेला 250 कोटी रुपयांचा निधी वापरून स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रकल्पांची कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या निर्णयास आमचा आक्षेप आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिका जकात व एलबीटी बंद झाल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर उत्पन्नाच्या बाबतीत पालिका राज्य व केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. अशातच स्मार्टसिटीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. महापालिकेने स्वखर्चातून हे प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न केल्यास याचा परिणाम नागरिकांच्या मुलभूत सुविधांच्या कामावर होणार आहे. शहरात रस्ते, शिक्षण, आरोग्य तसेच वैद्यकीय सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची आवश्‍यकता आहे. दिखाऊ विकासावर अर्थात स्मार्टसिटी प्रकल्पांवर प्राधान्याने खर्च करणे हे निषेधार्ह आहे.

केंद्र व राज्य सरकारला खुश करण्यासाठी सामान्य करदात्या नागरिकांचा पैसा उधळणे योग्य नाही, असे त्यामुळे जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारचा स्मार्टसिटी योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत महापालिकेने स्वत:च्या निधीतून हे प्रकल्प सुरु करू नयेत. त्याऐवजी मुलभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली असून अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा ही नागरी हक्क सुरक्षा समितीने दिला आहे. मानव कांबळे, प्रदीप पवार, दिलीप काकडे, गिरीधारी लड्डा, प्रताप लोके, अशोक मोहिते, उमेश इनामदार यांनी हे निवेदन दिले आहे.

व्हीएस न्यूज - रिक्षा चालक-मालकांसाठी, कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, त्यांना वृद्धावस्थेत पेन्शन मिळावी, बेकायदेशीर वाहतूक बंद व्हावी, ओला, उबेर सारख्या भांडवलदार कंपन्यांवर, बोगस परवानाधारकांवर कारवाई करण्यात यावी अशा मागण्यांसाठी राज्यातील १५ लाख रिक्षा चालक मालकांच्या वतीने डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत अध्यक्ष आणि कृती समितीचे महाराष्ट्र सरचिटणीस बाबा कांबळे यांनी दिली.

पिंपरी येथील, भक्ती कॉम्प्लेक्‍स येथे, रिक्षा संघटना पदाधिकारी यांची राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बाबा म्हणाले की गेली अनेक वर्षांपासून रिक्षा चालक मालकांच्या मागण्यांचा पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे, यासाठी हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. पहिल्या सत्रात पुणे रिक्षा फेडरेशन अध्यक्ष बाबा शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली तर दुसऱ्या सत्रात शिवनेरी रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष अशोक सालेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा संपन्न झाली.

या वेळी कृती समितीचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष विलास भालेकर (नागपूर), गफार नदाफ (कराड), मारुती कोंडे, विजय पाटील, सोमनाथ तळेकर, नामदेव जगताप (नवी मुंबई), मधुकर थोरात, बाळा जगदाळे, शरद पाटील, (पनवेल) तानाजी मसाळकर, महिपती पवार, राजू शीतगाने, (सोल्हापूर) दत्तात्रय अरडले, मधुकर जाधव, प्रभाकर कांबळे ,जनाधन दुमले, (लातूर), राजू मालवळीकर, (नांदेड) शिवाजी गोरे, गणेश जाधव (कल्याण डोंबवली), प्रफुल शुक्‍ला (सातारा ) बाबा शिंदे, अशोक सालेकर, आबा बाबर, आनंद, अंकुश, अजगर बेग, गणेश ढमाले, आनंद तांबे, विजय रवले, प्रदीप भालेराव, चंद्रकांत गोडबोले, फारूक बागवाले, नितीन शिंदे, दत्ता पाटील, प्रकाश झाडे (पुणे) ,आनंद सदावर्ते, कैलास दोरे (लोणावळा ), बाळासाहेब डुंबरे, सोमनाथ कलाटे, महेश कांबळे, जेकब म्यांतू, सुदाम बनसोडे, (पिंपरी चिंचवड ) जावेद शेख (नागपूर), आदी उपस्थित होते.

यावेळी नवीन कार्यकारिणी तयार करण्यासाठी अध्यक्ष शशांक राव यांच्या आदेशानुसार सरचिटणीस बाबा कांबळे आणि कार्याध्यक्ष विलास भालेकर यांना अधिकार देण्यात आले. याशिवाय बरेच ठराव ही मंजूर करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनात होणाऱ्या मोर्चात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील रिक्षा चालक मालकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आव्हान कार्याध्यक्ष विलास भालेकर यांनी केले.

व्हीएस न्यूज - विधानसभा निवडणुकीला अजून बराच कालावधी असला तरी इच्छुकांनी त्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. एकेकाळी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असणाऱ्या पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीची विधानसभेत तरी परिस्थिती सुधारणार का? याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. खासकरून चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी कोणाला उतरवणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ हा खरं तर आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा, पर्यायाने आता भाजपाचा बालेकिल्ला झाला आहे. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीकडे तेवढा सक्षम उमेदवार नाही, ही वस्तुस्तिथी आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीपुढे चिंचवडच्या उमेदवारीचे मोठे आव्हान असणार आहे. जगताप यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीकडून जी नावे पुढे येतात त्यात नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांचे नाव सर्वात आघाडीवर आहे. पण नाना काटे यांचे पिंपळे सौदागर आणि परिसर वगळता इतर भागात म्हणावे तसे वजन दिसून येत नाही. किंबहुना संपूर्ण मतदार संघाचा चेहरा म्हणून ते ओळखले जात नाहीत. राष्ट्रवादीकडून चिंचवडसाठी येणारे दुसरे नाव म्हणजे भाऊसाहेब भोईर यांचे आहे. शहरातील ज्येष्ठ नेते म्हणून ते नक्कीच परिचित आहेत. परंतू महापालिका निवडणुकीत त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत त्यांना किती यश येऊ शकते हे आत्ताच सांगता येणे कठीण आहे.

राष्ट्रवादीकडून इतर येणारी नावे जगताप यांच्या तुलनेत अगदीच किरकोळ आहेत. जगताप यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याची क्षमता चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्यात नाही हे उघड सत्य आहे. परंतू लक्ष्मण जगताप यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र भाजपाकडेही जगताप यांच्या तोडीचा दुसरा उमेदवार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. चिंचवडमध्ये जगताप हे स्वतः विधानसभेचे उमेदवार असले तरच भाजपासाठी चिंचवडचा मार्ग सुकर ठरणार आहे. पण जगताप उमेदवार नसतील तर भाजपाला ही उमेदवारीचा प्रश्न पडू शकतो. पण किमान त्या उमेदवाराला जगताप यांचा पाठिंबा मिळणार असल्याने त्याचे पारडे थोडे जडच असणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीसाठी चिंचवड विधानसभा उमेदवारी आणि निवडणूक दोन्ही ही सोपी नसल्याने डोकेदुखी वाढणार आहे.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड शहरातील उद्योजकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गीते आणि राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीमध्ये महिनाभरात बैठक आयोजित केली जाईल, अशी घोषणा खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.

शहरातील उद्योजकांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी खासदार बारणे यांनी उद्योजकांच्या विविध संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यावेळी बारणे यांनी वरील घोषणा केली. या बैठकीत पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स अॅण्ड अॅग्रीकल्चरचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड. आप्पासाहेब शिंदे, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, पिंपरी चिंचवड प्लास्टिक असोसिएशनचे अध्यक्ष योगेश बाबर, उद्योजक प्रमोद राणे, सुरेश म्हेत्रे, रंगनाथ गोडगे पाटील, जयंत कड यांनी सरकारकडून उद्योजकांना असलेल्या अपेक्षा मांडल्या. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँड अप इंडिया या योजना, जीएसटी करप्रणाली, शासनाची उद्योग व कामगारविषयक धोरणे यावपर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

खासदार बारणे म्हणाले की, शहराच्या विकासात उद्योगांचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. त्यामुळे समन्वयातून उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. राज्य शासन व केंद्र शासनाशी संबंधित अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गीते आणि राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना महिनाभरात शहरात बोलवून त्यांच्याबरोबर उद्योजकांची बैठक आयोजित करण्यात येईल. आवश्यकता असल्यास मुख्यमंत्र्यांबरोबरही उद्योजकांची बैठक आयोजित केली जाईल. जीएसटी अंमलबजावणीत उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबरोबर शहरातील उद्योजकांची बैठक घडवून आणण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील.

उद्योजकांच्या विविध प्रश्नांवर आपण यापूर्वीत संसदेतही आवाज उठवला आहे, असे सांगून बारणे म्हणाले की, शासन, प्रशासन व उद्योजक यांच्या समन्वयातून आपल्याला मतदारसंघाचा विकास घडवायचा आहे. उद्योगांचे प्रश्न केंद्र सारकारच्या विविध मंत्रालयांशी संबंधित आहे. त्या मंत्रालयांकडे आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात येईल. नवी मुंबई येथील नियोजित विमानतळापर्यंत अवघ्या एक तासात पोहचता येईल, अशा रस्त्याचे नियोजन सुरू असल्याने उद्योजकांनी काळजी करू नये, असा दिलासा ही बारणे यांनी दिला. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून वित्तपुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक तो समन्वय साधून देण्यात येईल. उद्योजकांच्या प्रश्नांसदर्भात एक समन्वय समिती स्थापन करण्याची सूचनाही बारणे यांनी केली. औद्योगिक प्रगती करत असतानाच उद्योजकांनी रोजगारनिर्मिती करून शहराच्या व देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे, असे आवाहनही बारणे यांनी यावेळी केले.

संदीप बेलसरे म्हणाले की, पिंपरी चिंचवडमध्ये उद्योजकांना सर्वाधिक कर भरावा लागतो. महाराष्ट्रात विजेचे दर प्रचंड आहेत. शासकीय धोरणे, अनास्था आणि भ्रष्टाचार यामुळे उद्योग चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प होण्यास उद्योग संघटनेचा विरोध आहे. प्रोटेक्शन मनीच्या नावाखाली खंडणी वसुलीचे प्रकार,चोऱ्या यांना पायबंद बसला पाहिजे. रेडझोनचा प्रश्न सुटणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र पिंपरी-चिंचवड होण्यासाठी प्रयत्न करावेत आदी सूचनाही त्यांनी केल्या. सुरक्षेच्या दृष्टीने पिंपरी चिंचवडसाठी लवकरात लवकर स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय व्हावे, अशी अपेक्षा प्रमोद राणे यांनी व्यक्त केली. कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने आयटीआयच्या अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करून त्यांची विद्यार्थी क्षमता वाढवावी. पुण्यात आयआयटी, आयआयएम सारख्या शैक्षणिक संस्था सुरू कराव्यात, अशी सूचना योगेश बाबर यांनी केली. आजारी असलेल्या लघु-मध्यम उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी बीआयएफआर सारखे मंडळ स्थापन करण्यात यावे. ईएसआय हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापन समितीवर उद्योजकांचे प्रतिनिधी घ्यावेत, अशी मागणी रंगनाथ गोडगे पाटील यांनी केली. उद्योगांकडून मिळणाऱ्या महसूलाच्या प्रमाणात केंद्राने देखील उद्योगांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सुरेश म्हेत्रे यांनी केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभारप्रदर्शन उद्योजक प्रवीण भालेसेन यांनी केले.