व्हीएस न्यूज – लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसले, तरीदेखील रेशनिंग वितरित करा,असा न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने रेशनिंग दुकानदारांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, स्थानिक वितरण प्रणाली प्रशासनाने याबाबत कोणती भूमिका घेतली आहे, हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
आधारकार्ड लिंक केले नसल्याने, मध्यप्रदेशातील एका महिलेला रेशनिंगवरील धान्य न मिळू शकले नाही. त्यामुळे भूकेने तच्या दहा वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने हस्तक्षेप करत, लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसले, तरीदेखील रेशनिंगवरील धान्य वितरित करण्याचे आदेश दिला आहे.
ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी अन्न धान्य पुरवठा विभाग आहे. याकरिता रेशनिंग लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आधारकार्ड रेशनिंग कार्डला लिंक करणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे. यापुर्वी दुकानदारांना पॉस मशिन व ऑनलाईन चलन बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अन्नवाटपात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, याकरिता दैनंदिन कामकाजात ऑनलाईन प्रक्रियेचा अवलंब केला जात आहे. याला रेशनिंग विक्रेत्यांच्या दोन्ही संघटनांचा पाठिंबा आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेशनिंगच्या अ आणि ज झोन कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या रेशनिंग लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड रेशीनंग कार्डला लिंक करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सहा महिन्यात हे काम केवळ 50 टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, या कामातही अनेक तांत्रिक चुका असल्याने, या चुका सुधारण्यात आलेल्या नाहित. अनेक लाभार्थ्यांचे चुकीचे आधारकार्ड क्रमांक लिंक केल्याने पॉस मशिनवर योग्य माहिती दाखविली जात नसल्याने हे लाभार्थी रेशनिंगपासून वंचित राहत आहेत. निगडीत सुरु असलेले हे काम काही दिवस बंद राहिल्याने या गोंधळात भरच पडली.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर पॉस मशिनच्या माध्यमातुन वितरित केल्या जाणाऱ्या धान्यावरच सुधारित कमिशन दिले जाणार असल्याच्या अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या निर्णयाला रेशनिंग विक्रेत्यांचा विरोध आहे. आधारकार्ड लिंक न होणाऱ्या अडचणींना आम्ही कारणीभूत नसल्याचा रेशनिंग संघटनांचा युक्तिवाद आहे. मात्र, ऑनलाईन प्रक्रियेत आमचा सहभाग असून,पॉस मशिनबरोबरच आधार कार्ड लिंक नसलेल्या लाभार्थींना वितरित केल्या जाणाऱ्या धान्यावरदेखील सुधारित कमिशन मिळण्यासाठी रेशनिंग संघटना आग्रही आहेत.
अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या प्रत्येक सुधारणेला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, नविन नियमाचा अर्थ प्रशासन आपल्या सोयीनुसार घेत असल्याने संघटना व प्रशासनात मतभेद होतात. रेशनिंग दुकानदारांनादेखील कुटुंब आहे, याचा बहुधा प्रशासनाला विसर पडतो. त्यामुळे दोन महिन्यांपुर्वी संघटनेने सुमारे महिनाभर संप केला होता. सणा-सुदीच्या तोंडावर हा संप मागे घेतला आहे. प्रशासनाला आमचे कायम सहकार्य लाभत आहे. शासनानेदेखील आमच्या मागण्यांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार करावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
विजय गुप्ता, खजिनदार, ऑल महाराष्ट्र फेअरप्राईज शॉपकीपर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य.